La crise des finances publiques est d’abord l’échec de la politique de l’offre menée depuis sept ans par le ministre démissionnaire des finances. Le refus de toute remise en cause de cette vision conduit à une austérité qui sera calamiteuse pour le pays.
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Complété par les mensonges mis en évidence par le sénat https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?I42QEA
Connu / https://mastodon.top/@petimiti/113111969676008928
À travers le monde, plus de 43 millions d’enfants ont été forcés de se déplacer en raison des désastres climatiques.
Vidéo : 1 minute
Connu / TG le 07/10/23 à 11:09
1,38 M d’abonnés - 247+ - 51 995 vues - 68 commentaires
Le magazine « Pièces à conviction » enquête, à charge, sur les volets les plus sulfureux et coûteux du dossier Areva, et le rôle d'Anne Lauvergeon, qui a incarné le nucléaire français durant une décennie.
Connue / https://twitter.com/DENISELaurent18/status/1654322458617344001
Terminer >40mn ACT
Connu / https://wegreen.fr/post/196283
19:23 - #edf #crise #energie #énergie - 227 k abonnés - 649 028 vues - 1 477 commentaires
L’électricité.
Pour nos anciens, c’était une force miraculeuse qui apportait chaleur et lumière dans les maisons et de l’énergie en plus pour les mécaniques agricoles.
Pour nous qui sommes nés dedans, elle fait partie du décor.
On a grandi avec elle.
Très tôt, on nous apprend à ne pas mettre les doigts dans les prises, et à bien se sécher les mains avant d’actionner l’interrupteur, et nous l’apprenons ensuite à nos enfants.
Tiens mais oui, au fait ?
D’où il vient, le courant ?
En France, ce courant à un nom.
Depuis 77 ans, il alimente nos chaudières, nos écrans, les machines de nos usines grâce à l’existence d’un seul acteur, EDF, pour Electricité de France.
Ce seul nom évoque à nos parents des images qui sont bien différentes de celles que nous nous en faisons aujourd’hui.
EDF, c’était la fierté de la France, une incroyable aventure industrielle qui nous a permis de gagner notre titre de maître de l’atome.
Pendant plus de 60 ans, notre pays s’est appuyé sur son fournisseur d’électricité pour accompagner les besoins de sa croissance et longtemps, le monde entier a pris pour modèle notre réseau de centrales et de distribution gigantesques et performants.
Mais depuis 15 ans, les genoux du colosse insubmersible commencent à plier sous le poids d’un enchaînement de mauvais choix et d’une conjoncture effroyable.
Aujourd’hui je vais vous parler de la lente descente aux enfers d’EDF, qui n’est plus que l’ombre de ce qu’il était, et dont l’avenir ne s’annonce pas très brillant, sans mauvais jeu de mots.
Je vais vous raconter comment il est passé de premier producteur d’électricité nucléaire en Europe et deuxième dans le monde, à 5ème roue du carrosse.
Vous voyez quelque chose dont nous n'avons pas parlé en dans cette vidéo? Dites-le-nous en commentaire.
Moments clés :
- 3:21 : 8 avril 1946
- 5:10 : 30 glorieuses
- 5:59 : Georges Pompidou
Connue / TG du 19/11/22 à 01:20
Emile Binet a retweeté Salomé Saqué @salomesaque · 18 oct.
De nouveaux chiffres accablants.
Les émissions mondiales de CO2 continuent à augmenter à une vitesse folle, alors que nous devrions faire machine arrière, et urgemment.
En refusant d'écouter les scientifiques, nous sommes en train de creuser notre propre tombe.
Citer le Tweet
Zhu Liu @LiuzhuLiu · 17 oct.
Carbon Monitor global CO₂ emissions updates: Jan-Aug of 2022 is +2.2 % than that of 2021, +11.6% of 2020 and +2.9% than 2019(pre-pandemic level).
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81,9 k abonnés - 4 420 vues - 96 commentaires
Immersion dans la manifestation et occupation à Sainte-Soline contre l'implantation des méga-bassines.
Nous sommes les observateurs de ce monde.
Connu / TG le 31/10/22 à 14:43
14:00 terminer ACT
#Macron #Géopolitique #Désastre - 304 728 vues - 11 k - 445 k abonnés - 1 038 commentaires
La politique française à l’internationale et sa diplomatie sont des sujets sous traités par les médias français, en particulier télévisuels. La Libye, l’Algérie, le Liban, la Turquie, la Russie, la Chine, les USA, l’Europe, l’Afrique et hier encore l’Ukraine, on peut dire qu’Emmanuel Macron les a multipliés… Les bourdes et les coups d’esbroufe. Pourtant, rarement les médias critiquent l’impuissance présidentielle et la catastrophe diplomatique en cours.
Un voyage chasse l’autre. Une déclaration emporte la suivante, sans qu’à la veille de cette présidentielle, les électeurs ne se rendent compte de l’échec cuisant de cette « République en marche » dans la gestion des affaires étrangères. Aucune vision, aucune perspective, du coup par coup. « Essaie de me donner un exemple d’intervention réussie » demande Denis Robert. Et Marc Endeweld de chercher en vain.
Jamais les ambassadeurs et autres hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay n’ont été autant ignorés, maltraités, déprimés. « Ils sont méprisés, il le savent et ne voient plus comment en sortir » explique l’auteur qui décrit une privatisation des corps diplomatiques.
Emmanuel Macron semble ne pas faire confiance aux diplomates en place, ni aux services secrets pour leur préférer presque partout des réseaux parallèles et affairistes. L’accumulation d’exemples donné par l’auteur dans son livre donne le tournis.
Dans cet entretien avec le journaliste Marc Endeweld, Denis Robert revient sur cinq années d’agitation, de manipulations et de promesses non tenues. « Dans un monde néolibéral où tous les coups sont permis, la France n’a plus d’alliés, seulement des concurrents. Sur tous les terrains, les positions d’Emmanuel Macron sont contestés. Il semble perdu, sans repère à s’agiter en vain » résume l’auteur de ce gros pavé de près de 500 pages qui accumule les anecdotes sur les voyages à l’étranger du Président, ses tentatives de médiation toujours avortées à Beyrouth comme à Moscou.
Il dit ici le résultat de ses investigations à propos de la détestation de Vincent Bolloré à l’égard d’Emmanuel Macron et surtout de son secrétaire général Alexis Kolher. Ce dernier, c’est une des révélations du livre, interviendrait pesamment dans les gros marchés internationaux maritimes et frôlerait en permanence le conflit d’intérêt. On revient ici sur l’affaire dite Kolher encore à l’instruction où le numéro deux de l’Elysée est mis en cause du fait de ses liens familiaux avec un puissant armateur italien.
Endeweld raconte aussi les errements de la politique nucléaire de la France, les coulisses de la vente de frégates à Taiwan, l’implication française à Wuhan d’où l’épidémie de Covid est partie. Il révèle ainsi des pans méconnues des affaires Djourhi ou Benalla et détaille leurs réseaux.
Un pays sous emprise chinoise, russe, américaine, allemande et même turque, un président influencé par de faux amis, des diplomates de seconde zone : à lire Marc Endeweld, on est pétrifié par la succession d’histoires troubles, d’erreurs, de revirements, d’inconséquences. Plutôt qu’une emprise, le livre et l’entretien décrivent un désastre. Une politique étrangère catastrophique. Une géopolitique du désastre.
Journaliste : Denis Robert
Montage : Lucie Dulois Images : Arthur Frainet Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Adrien Colrat Diffusion : Maxime Hector Production : Thomas Bornot Direction des programmes : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaissa
Durée de lecture : 8 minutes Clés : Nucléaire Culture et idées Catastrophes nucléaires
Incendies, inondations, sécheresses à répétition. Malgré un monde instable dû au chaos climatique, l’État mise tout sur le nucléaire. Pas de panique, grâce à un « guide pratique pour les habitants d’un territoire contaminé », on surmontera en douceur tout accident. Une politique glaçante, estime notre chroniqueuse Celia Izoard.
Celia Izoard, journaliste et membre de la revue Z, a fait des études de philosophie et traduit des ouvrages critiques de la technologie moderne, dont 1984, de George Orwell (janvier 2021). Elle est aussi chroniqueuse pour Reporterre.
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Les canicules mettent en danger la possibilité même de contrôler ces installations dont une partie des équipements, notamment électriques et électroniques, ne doivent pas être soumis à une température de plus de 50 °C [2] : locaux des diesels de secours, locaux des pompes de traitement et de réfrigération des piscines abritant les combustibles irradiés [3]. C’est la raison pour laquelle on a dû arroser en urgence les murs de la centrale de Fessenheim au jet pendant l’été 2003. Enfin, plus de 1,6 millions de m3 de déchets radioactifs sont stockés en surface un peu partout sur les sites nucléaires du pays [4]. L’Agence de sûreté nucléaire (ASN) constate déjà que les opérateurs n’arrivent pas en temps normal à éviter qu’ils ne contaminent les milieux [5]. Qu’en sera-t-il en cas d’incendies ou d’inondations ?
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Par sa manière de démontrer qu’une catastrophe nucléaire n’est pas un drame, que tout est supportable « à condition de », ce manuel est glaçant
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Leur monde devient notre monde et l’impensable, notre vie quotidienne.
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Notes
[1] Depuis les canicules de 2003 et 2006, l’ASN autorise des rejets thermiques exceptionnels « si la sécurité du réseau électrique est en jeu ». Cf. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2020, 2021, p. 302.
[2] « Pour éviter la surchauffe, EDF arrose un réacteur nucléaire en Alsace », AFP, 03/08/2003.
[3] L’Institut de radioprotection de sûreté nucléaire s’inquiète que « de nombreux matériels importants pour la sûreté présentent de faibles marges entre leur température maximale admissible et la température calculée dans les locaux qui les abritent », Avis n°2020-00010.
[4] Andra, Les Essentiels de l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs, 2020, p. 14.
[5] Sur la gestion par Orano des déchets de la Hague, lire le Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2020, 2021, p. 302. À Cadarache, « des contaminations ont été mesurées dans le sol et les eaux souterraines » du fait de 28 000 m3 de déchets entreposés (CLI, n°43, mai-juin 2013).
1 977 signatures
Destinataire(s) : Mme Pompili : Ministre de la Transition écologique, M Djebbari : Ministre délégué chargé des Transports, Mme Rolland, présidente de Nantes Métropole, Mme Morançais, Présidente du conseil régional des Pays de la Loire
Campagne lancée par Livre Blanc Pour le Climat N. Réduisons le trafic aérien !
Il est urgent de stopper le projet d'aménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Ce projet vise à augmenter la capacité aéroportuaire et permettrait d’accueillir 4,2 millions de passagers supplémentaires par an par rapport aux chiffres de 2019 à l'horizon 2040: une véritable bombe climatique et sanitaire.
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À l’heure où le trafic aérien est durablement affecté par la crise sanitaire et économique, investir 400 millions d’euros pour développer les capacités d’accueil de l’aéroport, au-delà des conséquences climatiques, est une hérésie.
Le projet d'aménagement coûte ainsi :
- Entre 120 et 150 M€ d’investissements pour mettre l’aéroport en conformité avec la réglementation
- 300 M€ pour la rénovation de l’aérogare existante afin d'accueillir 11,4 millions de passagers à l'horizon 2040
- 100 M€ supplémentaire pour pouvoir accueillir tous ces passagers dans de bonnes conditions
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Signez et partagez cette campagne pour demander l’abandon du projet et mettre fin à cette dérive climatique !
Cette pétition est portée par le collectif du Livre Blanc pour le Climat, document co-rédigé par plusieurs associations et citoyen·nes nantais. Ce document présente les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire climatique définie lors des Accords de Paris: https://alternatiba.eu/nantes/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/LivreBlancClimatNantes280120.pdf
Sources :
(1) B&L Evolution https://www.bl-evolution.com/publication/climat-pouvons-nous-encore-prendre-lavion/
(2) https://ecolab.ademe.fr/apps/transport
(3) https://theconversation.com/quels-sont-les-effets-du-bruit-des-avions-sur-notre-sante-148219
(4) https://www.greenpeace.fr/mettre-fin-aux-vols-courts-cest-long/
Crédit image : C.Bski
*Catégories : Climat ; Transport & Urbanisme
Jancovici : Sortir du désastre écologique - The SwissBoxConversation - 17/09/2020 - •20 sept. 2020 / Jean-Marc Jancovici
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Jean-Marc Jancovici était invité le 17 septembre 2020 à Genève par TheSwissBoxConversation pour une émission sur le thème "Sortir du désastre écologique"
Audio : https://soundcloud.com/effondrement-i...
Vidéo originale : https://youtu.be/VjKiwlEC7m0
791 commentaires
Charlie Hebdo @CharlieHebdo
La 5G, c'est que des emmerdes | Premier épisode : changement climatique, pollution sociétale et numérique... L'hyper-connectivité est un désastre écologique. Par @AntonioFischet8
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Un poison pour la planète et ses habitants - Charlie Hebdo
La 5G ne sert à rien, hormis au profit de ceux qui vont nous vendre leurs antennes et leurs équipements en créant d'inutiles besoins.
charliehebdo.fr
1:16 PM · 4 juil. 2020·28 Retweets 46 J'aime
CORONAVIRUS : LA GESTION DÉSASTREUSE DU GOUVERNEMENT - •Diffusé en direct il y a 4 heures / Le Média
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En France, l’épidémie du coronavirus a mis l’État à genoux. Ou du moins elle a démontré l’imprévoyance criminelle du gouvernement. Il Illustre aussi au quotidien les conséquences du long désinvestissement public dans le domaine de la santé publique. Dans ce direct spécial, Le Média passe en revue divers aspects de ce qui se présente comme une catastrophe naturelle.
Vers une hécatombe dans les EHPAD ? Dans un établissement près de Mulhouse, 20 personnes âgées sont mortes depuis le début de l’épidémie. L’inquiétude est grande chez les soignants, qui savent la vulnérabilité des anciens au COVID-19. Sous couvert d’anonymat, une animatrice d’EHPAD témoigne sur le dénuement dans lequel ses collègues et elle vivent cette crise.
Karim, généraliste exerçant à Marseille, raconte les difficultés de la médecine de ville. Pas de masques adaptés, quasi-impossibilité de faire tester les patients, possibilités de contamination accrues. Depuis son témoignage, cinq médecins sont morts en France.
Travailleurs en grande partie non essentiels, les livreurs, les employés de La Poste et d’Amazon sont soumis à de fortes pressions d’un secteur qui vit la situation comme une aubaine pour le commerce à distance. Plusieurs d’entre eux témoignent.
Laurent Thinès est neurochirurgien au CHU de Besançon. Impliqué dans le combat contre les armes mutilantes de la police, il est aussi membre du Collectif inter-hôpitaux, qui alerte depuis un an sur l'effondrement du système de santé. Dans une interview réalisée jeudi dernier, il raconte les conditions dans lesquelles ses collègues et lui travaillent en attendant le pic épidémique. Il porte aussi une parole engagée et une colère légitime contre le pouvoir d'Emmanuel Macron. Il réclame une Commission d'enquête parlementaire sur la gestion catastrophique de la crise sanitaire en cours.
Sur le plateau, Lucas Gautheron et Rémi-Kenzo Pagès évoquent la question sensible de la stratégie de l’immunité de groupe, que le gouvernement français est soupçonné d’avoir utilisé sans le dire pour combattre l’épidémie, au risque de sacrifier les personnes âgées et fragiles.
.#Coronavirus #Gouvernement #Crise
Catégorie Actualités et politique 241 commentaires
UNIVERSITÉ, RECHERCHE : LA RÉBELLION FACE AU DÉSASTRE QUI VIENT - MARCHE OU GRÈVE #25
il y a 3 jours - 4 vues - lemediatv
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Dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, un mouvement se massifie dans l’Enseignement supérieur et la recherche contre des mesures annoncées par le gouvernement (Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche) qui amplifieront encore la précarité déjà existante. Depuis décembre, des étudiant-e-s et des personnels se mobilisent par la grève ou la suspension de leurs activités et l’implication dans des manifestations et des actions diverses.
La table ronde d’aujourd’hui vise à appréhender l’ensemble des enjeux de cette mobilisation avec des représentant-e-s des différents acteurs des facs et des labos en lutte tandis qu’une coordination nationale des universités se tiendra ce week-end.
Invités :
Sylvie Steinberg (historienne, membre du collectif Sauvons l’université) ;
Olivier Coutard (directeur de recherche au CNRS, membre de la Conférence des présidents du Comité national) ;
Julie Robert (représentante des personnels de l’Université au niveau national) ;
François Laroussinie (informaticien ) ;
Pierre Gilbert (Revues en lutte)
Julie Landour (Revues en lutte) ;
Emmanuelle Rio (physicienne) ;
Modibo Massake (étudiant Carré rouge).
Catherine Guillou et François Pacaud (travailleuse et travailleur du numérique).
Deux fourmis (précaires de l’Enseignement supérieur et de la recherche).
Catégorie Actualités et politique 30 commentaires
Pour la première fois, l'économie mondiale a absorbé plus de 100 milliards de tonnes de matériaux en un an : un record. Pour autant, seuls quelques pourcents sont recyclés, alerte un rapport. Le rôle des gouvernements est essentiel pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, sous peine de « désastre mondial ».
« Nous risquons un désastre mondial si nous continuons à traiter les ressources de la planète comme si elles étaient inépuisables. » Dans un rapport opportunément publié ce mardi, au premier jour du World Economic Forum, Harald Friedl, le directeur du think tank Circle Economy, met en garde. En 2017 (derniers chiffres disponibles), l'économie mondiale a absorbé plus de 100 milliards de tonnes de sable, de minerais, de métaux, de pétrole, de bois, etc. Du jamais vu.
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les besoins sont loin de diminuer puisque, d'ici à 2050, la consommation mondiale de matériaux devrait atteindre 170 à 184 milliards de tonnes, selon le Panel international pour la gestion durable des ressources de l'ONU). L'OCDE a récemment fait le calcul : c'est plus de 45 kilogrammes par jour et par personne.
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Seuls 8,6 % de toutes ces ressources (Circle Economy y inclut la biomasse) sont réutilisées, révèle le rapport, qui a reçu le soutien de WWF, aussi bien que du gouvernement du Chili, du groupe Philips ou de l'ONU. La proportion a même baissé comparé aux 9,1 % qui avaient été estimés dans le premier rapport de Circle Economy en 2018.
« L'évolution négative peut s'expliquer par trois tendances de fond qui sont liées : des taux d'extraction élevés, une reconstitution des stocks et de faibles niveaux de traitement et de recyclage en fin de vie », indiquent les auteurs. « Ces tendances sont profondément ancrées dans la tradition du 'prendre, utiliser, jeter' ('take, make, waste') de l'économie linéaire », déplorent-ils.
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Catégorie Actualités et politique
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Gael GIRAUD : Effondrement financier ou effondrement climatique [EN DIRECT]
Chef économiste de l'Agence Française de Développement
Catégorie Actualités et politique 256 commentaires
Colegram Channel il y a 18 heures
il résume très bien les différentes actions et rouages des banques, rien que pour ça je fais tourner la video, c'est d'utilité publique!
Merci Thinkerview pour cette chaîne de qualité
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Dzintox ouuupss il y a 16 heures
Je vous conseille aussi l excellent site de jean-pierre Chevalier qui est un des seul monétariste financier et investisseur, qui se rapproche beaucoup de ce discours...
Il analyse les bilans comptables des banques européennes et celle de la BCE... vous apprendrez pas mal de choses... malheureusement les derniers articles sont sous abonnement, mais il en reste pas mal gratuit...
A partager aussi pour alerter le maximum de monde sur les risques actuels...
2
Laurenzo Lamas il y a 18 heures
Gaël Giraud est vraiment une personnalité des plus intéressante! Merci Thinkerview !
83
Etienne
il y a 18 heures
Merci thinkerview. Giraud est l'un des économistes qui me semble le plus sensé actuellement. Ses positions sont simples, semblent honnêtes et sont cohérentes. Dommage que les mainstreams donnent plus la parole à des D. Seux qu'à des Gael Giraud...
Si vous avez l'occasion un combo Alain Grandjean + P.Larrouturou pour discuter de l'économie "verte" et leur mettre un peu la pression ^^ (et non j'ai pas leur 06 ^^)
On vous aime, Thinkerview.
37
Romain "DoppleGanker" Peraldi il y a 16 heures
Mais Sky,Jésus est déjà là en plus tu l'as déjà reçu sur Thinkerview.C'est Pablo Servigne XD
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Mckaay Abia il y a 13 heures
Ancien enseignant dans mon lycée jésuite Collège Charles Lwanga au Tchad.Grand Homme!
Transcription : ... >=58 mn la résistance des banquiers et de la finance qui ne fera rien. Larrouturrou/Jean Jouzel, Delphine Batho, une sfef (société de droit privé qui avait la garantie publique en 2008) pour le climat ; il faut de la dette publique en euro c'est pourquoi l'état emprunte à taux très bas ; interpréter la base de déficit public en sortant les investissements verts ! la bce titrise pour les banques qui finance l'invest vert = titrisation verte, mais se heurte à grande idéologie. Racheter les dettes vertes, assumer et créer de la monnaie. Alors que carbone est universel ! La syrie, >>sécheresse en 2007 a provoqué la révolte. On ne s'en sortira pas sans créer des communs ... /ENR les obligations vertes sont du greenwashing ! discerner les vrais investissements verts. On a besoin de plusieurs milliers de milliards d'euro / an !
1:25 revoir la propriété, mettre en avant l'usus ...
Ndlr : https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?JpoK1w renvoie à cette vidéo
Les décideurs et les industries de plus de 20 pays ont approuvé une « Plateforme Biofuture » qui utiliserait des biocarburants, des bioplastiques et des biomatériaux comme alternatives aux énergies fossiles. Les conséquences pour la terre, la production alimentaire, les écosystèmes et les droits humains seraient désastreuses.
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Les biocarburants en 5 minutes
Agrocarburants / biocarburants : carburants tels que le biodiesel et le bioéthanol fabriqués à partir de denrées alimentaires pour les moteurs à combustion. Ceux-ci sont incorporés au carburant fossile vendu dans les stations-services comme prescrit par la loi.
Biocombustibles : combustibles produits à partir de la biomasse tels que le bois, les copeaux de bois, les granulés de bois, l'huile de palme et la liqueur noire issue de l'industrie de la cellulose. Ils sont utilisés dans les fours, cheminées, installations de chauffage et centrales électriques ou de cogénération pour produire de l'électricité et du chauffage.
Biodiesel (ester méthylique d'acides gras - EMAG) : carburant obtenu par transestérification d'huiles végétales comme le colza, l'huile de palme et le soja.
Changement d'affectation des sols indirect (CASI) : phénomène d'accaparement de terres jusque-là dédiées à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux pour la culture de plantes énergétiques.
Huile végétales hydrogénées (Hydrotreated Vegetable Oils - HVO) : huiles végétales transformées en biocarburant par réaction catalytique avec l'hydrogène (hydrogénation). En pratique, c'est principalement l'huile de palme qui est utilisée.
RED : la directive sur les énergies renouvelables de l'Union Européenne (Renewable Energy Directive – RED, 2009/28/EG) prévoit de couvrir au moins 10% des besoins en carburant dans le secteur des transports via des énergies renouvelables d'ici à 2020.
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En début d'année, les exercices de futurologie sont toujours tentants, surtout dans les périodes aussi tourmentées que la nôtre. Que nous réserve l'économie mondiale en 2019? Allons-nous vers un nouveau Krach boursier? La logique financière menace-t-elle maintenant? Théophile Kouamouo a abordé toutes ces questions avec Paul Jorion, anthropologue et enseignant… Paul Jorion est également un ancien trader, celui qui a prédit plusieurs années à l’avance la crise des subprimes.. Il parle aussi bien de l'argent et des marchés obligataires que de l'intelligence artificielle et des risques d'effondrement de la civilisation humaine. C'est L'Autre Interview.
Catégorie
Actualités et politique