33 823 Signatures
Lancée le 29 juillet 2024 par Collectif NON À LA PORCHERIE DU LAC
Non au projet de porcherie industrielle du Lac de Vassivière
Sur la commune de Royère-de-Vassivière au Villard
Madame la Préfète de la Creuse,
Une demande d’enregistrement d'un élevage d’engraissement porcin au titre des Installations Classées Pour l'Environnement, au lieu-dit Le Villard sur la commune de Royère-de-Vassivière, est en cours de dépôt auprès des services de la préfecture. Nous souhaitons ici vous alerter sur les risques de ce projet en tant qu’habitants, citoyens, acteurs économiques et touristiques des communes concernées et au-delà.
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Il s'inscrit dans une chaîne entièrement contrôlée par la coopérative Cirhyo basée à Montluçon dans l'Allier, qui vend et fournit les porcelets ainsi que les céréales nécessaires pour l'alimentation, et enfin rachète les porcs une fois l'engraissement terminé. (Notons que les porteurs de projet vont s'endetter à vie pour un bâtiment très rapidement obsolète et non reconvertible, et seront à la merci des cours du porc, des céréales et du pétrole, car il n'y a aucune garantie sur la fluctuation des prix.) Cet élevage, destiné à accueillir 1200 bêtes pour une production de 2200 porcs par an, repose sur la construction d’un bâtiment de 1000m2, sur caillebotis, en dessous duquel une fosse d’1,5m de profondeur pourra stocker jusqu’à 9 mois de lisier. Un plan d’épandage du lisier a été prévu sur 266 hectares répartis sur les communes de Royère-de-Vassivière, Gentioux-Pigerolles et Faux-la-Montagne. La Coopérative a en outre précisé le 22 mai 2024 à la mairie de Royère-de-Vassivière : "ce projet pourra être suivi d'agrandissements ou d'extensions, la porte n'est pas fermée".
Voici les différents risques et enjeux que nous avons identifiés
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Retrouvée / TG le 24/8/24 à 00:07
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Je vous remercie de signer cette pétition contre l’installation d’une ferme usine de 1200 porcs que veulent réaliser deux de mes cousins germains à Royere de Vassiviere dans le Limousin:
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Mercredi 20 mars 2024
C’est par eux que passent plus de 90% des données qui traversent les continents. C’est sur eux que repose la nature vraiment mondiale de l’Internet. Bienvenue dans le monde fascinant des câbles sous-marin
Avec Clément Marquet Assistant de recherche en sociologie des sciences et des techniques au Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI)
Je crois que plus que la dichotomie entre matériel et immatériel, ce que je trouve très difficile à penser avec Internet, c’est le mélange de légèreté et de lourdeur. La légèreté, ce serait les logiciels, les micro-processeurs minuscules qui font des milliards de calculs, les données qui font le tour de la planète en quelques millisecondes, nos téléphones qui tiennent dans nos mains, nos ordinateurs qui ne pèsent plus rien etc. La lourdeur, ce serait les matériaux qu’il faut extraire et traiter pour fabriquer ces téléphones et ces ordinateurs, les usines où on les assemble, leur recyclage, la lourdeur, ce sont aussi les data centers gigantesques qui stockent les données, l’énergie qu’ils consomment, les chaînes de satellites de Starlink qui sont apparues dans le ciel, etc.
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L'équipe Xavier de La Porte Production
Aux États-Unis, les pétroliers pourraient payer la facture des catastrophes climatiques - 5 juin 2024 à 09h55 / Edward Maille - REPORTERRE
Mis à jour le 6 juin 2024 à 09h57 - Durée de lecture : 4 minutes
L’État du Vermont a fait passer une loi, le 30 mai, pour réclamer de l’argent aux entreprises d’énergies fossiles, responsables de catastrophes climatiques. Une loi historique, pas si simple à mettre en place.
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colloque
Les samedi 13 et dimanche 14 janvier, l’Institut La Boétie organisait la première édition de ses « Journées économiques : pour une économie au service des besoins ».
La crise du Covid-19 a fait apparaître au grand jour le désastre que représente la destruction et la délocalisation de l’appareil industriel français ayant cours depuis des décennies. Le pays a mis en jeu son indépendance pour entrer dans la course au dumping social et environnemental généralisé. Si un relatif consensus rassemble aujourd’hui les décideurs autour de la nécessité d’une réindustrialisation, les modalités concrètes et les objectifs diffèrent fortement. Quelles filières faut-il investir pour réduire notre empreinte carbone et développer notre autonomie industrielle ? La question des outils se pose également : incitations aux entreprises, mise en concurrence internationale ou protectionnisme écologique ?
date 14 janvier 2024 14h00
lieu Campus Condorcet, Place du Front Populaire, Aubervilliers
intervenants
- Nadine Levratto, directrice du laboratoire EconomiX de l’université Paris Nanterre et économiste spécialiste de l’industrie et de l’innovation
- Matthias Tavel, député LFI-NUPES, membre de la Commission des Affaires économiques
- Christian Saint-Etienne, économiste et professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers
Animée par : Hervé Nathan (Alternatives Économiques)
Actualités
L’urgence écologique et climatique est incompatible avec toute « pause réglementaire » souhaitée par Macron. Il nous faut au contraire franchir plusieurs marches pour être à la hauteur de la situation .
Nous n’avons plus le temps des petits pas .
Voici notre contre projet ...
Connu / TG le 19/07/23 à 23:02
Auditionnés au Sénat, les dirigeants d’EDF, du CEA et d’Orano ainsi que le gendarme du nucléaire ont alerté sur la nécessité de préparer
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Connu / TG le 25/12/23 à 14:29
Énergies Enquête
Il n’y a jamais eu autant de projets de champs éoliens dans le monde. Pourtant, la plupart des industriels rencontrent de nombreuses difficultés et perdent de l’argent. Les fabricants européens vont-ils connaître le même sort que ceux du solaire face à la Chine ?
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Connu / TG le 29/11/23 à 21:01
Carole Delga, présidente de la région Occitanie, justifie la création de l’A69 par le supposé « désenclavement » du sud du Tarn. En réalité, il s’agit surtout de connecter ce territoire rural à la mégamachine industrielle mondiale.
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le fameux effet rebond : élargir une voie autoroutière ne diminue pas les embouteillages, mais augmente les distances parcourues en voiture en éloignant par exemple le lieu de travail du lieu du domicile.
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Ces dynamiques nous conduisent dans le mur écologique et social.
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Il ne faut pas enclaver les territoires ruraux dans la mégamachine industrielle, mais renforcer leur autonomie pour que leurs habitants puissent vivre et travailler au pays.
🏭 L’hydrogène est un vecteur énergétique pertinent dans une logique de décarbonation et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans un récent rapport, l’Association négaWatt et Solagro ont étudié plus spécifiquement le rôle que pourrait jouer l’hydrogène dans l’industrie d’ici 2050 et les mesures politiques qu’il conviendrait de prendre pour enclencher une transition du secteur.
Le webinaire permettra de présenter les éléments saillants de l’étude en apportant une vision du développement possible de l’hydrogène dans le secteur industriel. Les intervenants reviendront également sur la place possible de ce vecteur dans une trajectoire globale de transition énergétique.
Webinaire coorganisé par Solagro & l’Association négaWatt.
Intervenants :
- Simon Métivier, chargé de projet Bioénergies à Solagro,
- Stéphane Signoret, membre de la Compagnie des négaWatts.
🔄 Il sera enregistré et disponible en replay.
INFORMATIONS PRATIQUES
Organisé par : Association négaWatt et Solagro
Contact : contact@negawatt.org
Lieu exact : En visioconférence, sur zoom.
Le lien d’accès vous sera envoyé par mail à la suite de votre inscription.
Réservation : Ouvert à toutes et tous, sur inscription via le lien suivant :
https://dub.sh/nW-h2-industrie
La Contamination du monde Une histoire des pollutions à l'âge industriel Par François Jarrige, Thomas Le Roux
Année : 2017 Pages : 480 Collection : L'Univers historique Éditeur : Le Seuil
Sommaire de cet ouvrage
Présentation
Page 3 à 7 Pages de début
Page 9 à 10 Remerciements / Avertissement
Page 11 à 20 Introduction
Première partie. L’industrialisation et la libéralisation des environnements (1700-1830)
Page 21 à 25 Présentation
Page 26 à 49 Chapitre I. Esquisses d’un Ancien. Régime des pollutions
Page 50 à 76 Chapitre II. Les nouvelles alchimies polluantes
Page 78 à 102 Chapitre III. Révolutions dans les régulations
Deuxième partie. La naturalisation des pollutions au siècle du progrès (1830-1914)
Page 103 à 107 Présentation
Page 108 à 134 Chapitre IV. La face sombre du progrès
Page 136 à 166 Chapitre V. L’expertise face aux dénis et aux alertes
Page 168 à 202 Chapitre VI. Administrer et gouverner les pollutions
Troisième partie. Démesure et pollution : un siècle toxique (1914-1973)
Page 203 à 207 Présentation
Page 208 à 230 Chapitre VII. Guerres industrielles et pollutions
Page 232 à 259 Chapitre VIII. Un monde énergivore
Page 260 à 290 Chapitre IX. Consommations, contaminations de masse
Page 292 à 325 Chapitre X. Politiques des pollutions
Page 326 à 366 Épilogue. La course à l’abîme
Page 367 à 452 Notes
Page 453 à 466 Index
Page 467 à 475 Pages de fin
Les paysans du convoi du sable expliquent les actions menées contre le maraîchage industriel
Résistance paysanne au maraîchage industriel !
Nous sommes des éleveurs-euses et maraîchers-ères de Loire-Atlantique. Nous avons participé depuis plus de deux ans à toutes les mobilisations contre l’extension des carrières de Saint-Colomban. Nous sommes venus - une fois encore - en force avec nos tracteurs pour cette journée de mobilisation organisée par la tête dans le sable et les soulèvements de la terre.
Pour nous la présence paysanne dans toutes ces actions démontre que les luttes écologistes n’ont rien à voir avec une opposition binaire et caricaturale entre agriculteurs et écolos. En réalité, comme le soulignait déjà Bernard Lambert en son temps, une fracture traverse le monde agricole de l’intérieur : entre des grosses sociétés agro-industrielles et toutes celles et ceux qui pratiquent une agriculture paysanne, entre les grosses coopératives capitalistes et nos fermes, entre l’agro-écologie à dimension humaine et à vocation locale et l’agrobusiness exportateur.
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une poignée d’agri-managers spécialisés dans le maraîchage industriel est en train d’accaparer la terre et l’eau, de détruire le bocage et ses haies, d’empêcher les nouvelles installations en faisant exploser le prix du foncier, d’artificialiser les sols à grand renfort de bâches plastiques et de serres chauffées ... 30 % du sable de la carrière GSM de St Colomban leur est destiné
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A travers sa communication Régis Chevallier "pleure" mais les paysans citoyens déplorent
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Les paysans et paysannes co-organisateurs de la mobilisation "Fin de carrières 44", le 11 juin 2023.
Lyon - Villeurbanne - Caluire Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, assistera à la conférence annuelle organisée par l’association industrielle européenne Nucleareurope. |
mis à jour hier à 16:43 - Temps de lecture : 2 min |
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La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sera à Lyon ce mardi. Photo Progrès /Richard MOUILLAUD
Le gouvernement s’engage dans la relance du nucléaire en Europe. C’est dans ce cadre que la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher, se rendra à Lyon, ce mardi. Elle assistera à la conférence annuelle organisée par l’association industrielle européenne « Nucleareurope », au Centre de congrès de Lyon.
Un partenariat pour soutenir le développement de nouveaux réacteurs
Après une réunion de travail en présence d’une trentaine de dirigeants d’entreprises de la filière nucléaire européenne, la ministre assistera à la signature d’un partenariat d’ingénierie entre les entreprises Assystem, VUJE et IDOM visant à soutenir le développement de nouveaux réacteurs nucléaires en Europe aux côtés d’EDF.
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- La start-up Newcleo va investir 3 milliards d’euros pour le renouveau du nucléaire
Une visite de l’entreprise Edvance à Gerland
Agnès Pannier-Runacher se rendra ensuite sur le plateau d’ingénierie des EPR seconde génération d’Edvance, à Gerland, où elle ira à la rencontre des équipes qui travaillent sur la conception des réacteurs EPR2 pour faire un point sur l’avancement du projet. Le site de Gerland d’Edvance abritera une équipe d’ingénieurs et de techniciens qui atteindra 1000 à 1200 personnes d’ici 2025.
À l’issue de cette visite, la ministre rejoindra à nouveau la conférence annuelle de Nucleareurope pour la conclure.
Connu / article papier
L'annulation par la justice du projet de zone industrialo-portuaire au sud de Lyon tombe au moment où Emmanuel Macron a l'ambition de faire du Rhône un corridor ...
Connu / TG le 05/06/23 à 15:40
Pour tenter de faire oublier les deux ans de retraite volée et se poser en défenseur des classes populaires, Emmanuel Macron répète que l’industrie française ...
Connu / TG le 16/05/23 à 11:13
Rendez-vous d'actualités
La gestion de l'eau au cœur de la mission parlementaire menée par René Pilato député LFI de la Charente
Mercredi 24 mai 2023 à 7:45 - Mis à jour le mercredi 24 mai 2023 à 10:58
Par France Bleu La Rochelle
L'été approche et le risque de sécheresse est toujours aussi élevé en Charente. Et dans ce contexte toujours tendu, malgré des pluies importantes en avril, le député charentais René Pilato mène une mission parlementaire sur la gestion de l'eau pour les activités économiques en France.
René Pilato, député LFI de la 1ère circonscription de la Charente © Radio France - Pierre Marsat
Il a bien plu ces dernières semaines dans un département comme la Charente, davantage même en ce printemps qu'en temps normal, mais ce ne sera pas suffisant. Les nappes phréatiques comme dans 68% des départements français restent très basses. La seule bonne nouvelle, relative, c'est que ces pluies ont rechargé les lacs de Haute-Charente qui assurent le niveau estival du fleuve Charente.
Et c'est sur fond de crise de l'eau que René Pilato, député LFI de la première circonscription de la Charente, mène avec son collègue député du parti présidentiel Renaissance dans la Nièvre Patrice Perrot une mission d'information sur l'eau pour les activités économiques. 4 thématiques sont retenues : l'énergie, l'agriculture, l'industrie et le tourisme.
Le rapport de la mission parlementaire sur la gestion de l'eau sera rendu au mois de juin 2023.
Connu / TG le 24/05/23 à 16:10
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Au programme aujourd'hui,
Nouvelles annonces d’Emmanuel Macron tout en se félicitant sur son premier bilan, entre emplois, économie, changement climatique autour de l’industrie.
La réindustrialisation. C’est le plan annoncé par Emmanuel Macron jeudi dernier. Industrie, ce mot un peu galvaudé, qui ne paraît pas intéressant, pas sexy. Et si c’était le cœur de nos maux ?
La désindustrialisation : ce qui a vidé nos petites villes et villes moyennes, appauvrit les classes prolétaires et moyennes, nous a rendu dépendant de l’extérieur et on l’a vu pendant les crises et, a détruit notre pouvoir d’achat.
Entrons dans la stratégie et le plan d’Emmanuel Macron pour réindustrialiser la France.
Tout d’abord le Président partage ce constat de la désindustrialisation, et affirme que la France a le bonnet d’âne par rapport à ses voisins.
Constat posé. Alors, comment on fait ?
On entend “à cause des réformes qu’on n’a pas faites”. Vous le voyez venir.
Dans ce discours, Emmanuel Macron avance un plan sur 4 piliers :
l’investissement, l’Europe, un pilier territorial et surtout, la compétitivité.
Emmanuel Macron se félicite je cite, “d’une vraie politique de compétitivité : de baisser le coût du travail et du capital”.
Aujourd'hui on développe et décrypte le discours d'Emmanuel Macron sur ce plan pour la réindustrialisation. Que se cache-t-il derrière ? Plan qui dévoile ce qui nous attend, et révèle une nouvelle fois la vision néo-libérale du Président de la République, qui manie le fameux "en même temps" dont il est indispensable de déconstruire. C'est l'Instant Porcher.
Visibilité Publique
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes
Durée 33min 27sec
Commentaires désactivés
Tr.: ... compétitivité coût, compétitivité produit ...
Industrie nucléaire: Comment les États-Unis et la Russie "tiennent" la France
Ces derniers mois, le nucléaire s'est réinvité dans le débat parlementaire. La commission mixte paritaire se réunit le jeudi 4 mai 2023, pour statuer sur la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. Mais fin Mars, un rapport parlementaire pointait la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France.
Après l'adoption de la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, à l'Assemblée Nationale le 21 mars 2023, la commission mixte paritaire se réunit ce jeudi 4 mai. Le projet du gouvernement aura fait couler beaucoup d'encres, défrayant les chroniques, entre la publication des conclusions de la Commission nationale du débat public (CNDP) sur la relance du nucléaire et la construction de six EPR (EDF a trois mois pour répondre), mercredi 26 avril, puis la diffusion d'un rapport du Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire (Gifen) sur les besoins et capacités industrielles de la filière. Fin mars, une commission d'enquête parlementaire rendait également un rapport visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France.
Un sujet qui rappelle la formule célèbre du général De Gaulle : "le nucléaire garantit l'indépendance énergétique de la France". La phrase répétée depuis par les politiques et les éditorialistes cache la réalité d'une industrie dépendante de filières étrangères, qui alimentent le nucléaire français. Le Média décrypte.
Retrouvez l'article complet : https://www.lemediatv.fr/articles/2023/le-nucleaire-une-menace-pour-la-souverainete-de-la-france-3nKmyWhkSrKjKTgke0ulQA
Connu / TG le 7/05/23 à 16:09
Lundi 1 mai 2023 (première diffusion le jeudi 26 janvier 2023)
Harold Guillemin, fondateur de FinX, et la membrane circulaire du moteur de 5cv Fin5 - FinX
Une jeune entreprise française, FinX, veut révolutionner le monde de la navigation en renvoyant l'hélice au musée et en la remplaçant par une membrane inspirée de la nageoire des poissons.
Harold Guillemin, le jeune ingénieur qui a créé FinX, nous accueille dans le local de l'entreprise, dans le 20ème arrondissement de Paris. Il y a là quelques bureaux et, surtout, un coin atelier où trône dans un grand bac empli d'eau le premier modèle de moteur que s'apprête à commercialiser la marque.
"Là, vous êtes en face du Fin5. Il se présente exactement comme un moteur hors-bord classique, sauf qu'à la place de l'hélice, vous avez une membrane. On démarre le moteur, vous voyez la membrane qui ondule."
La membrane qui remplace l'hélice, en fait un anneau en caoutchouc rouge, vibre en effet comme une nageoire de poisson, avec moins d'amplitude mais une fréquence élevée, actionnée par un moteur électrique.
Cette technologie a d'abord été développée pour les pompes industrielles, puis pour les valves cardiaques en chirurgie. Elle présente de nombreux avantages pour les moteurs de bateaux, explique Harold Guillemin.
"On n'a pas de pièce mécanique en rotation, donc aucun risque de se blesser. Deuxièmement, c'est hyper robuste : si elle heurte des algues, des bouts ou des fils de pêche, la membrane continue à vibrer, sans s'y emmêler. Troisième point : c'est un moteur électrique. Vous n'avez pas d'émission de gaz à effet de serre en fonctionnement. On n'a pas d'huile, pas d'essence, pas de filtre à changer, pas de bougies à désencrasser. On allie les avantages de l'électrique et de cette technologie de rupture bio-inspirée."
Autant de sources potentielles de pollution supprimées. Ce moteur électrique de 5 chevaux est aussi moins bruyant qu'un moteur thermique. Il peut propulser des embarcations pesant jusqu'à trois tonnes. Il est made in France, fabriqué en Normandie, et sera commercialisé à un prix comparable aux moteurs électriques à hélice.
Pas de limite de taille
FinX compte développer ensuite des modèles plus puissants, car cette technologies peut s'adapter à toutes les tailles de bateaux.
"Aujourd'hui, on ne voit pas de limite technologique avec cette membrane. Donc on lance le développement d'un 150 chevaux électrique. Ce 150 chevaux sera aussi une maquette pour atteindre des plus grandes puissances, typiquement un 1000 chevaux. Là, vous commencez à entrer sur des motorisations très intéressantes pour le transport de marchandises fluviales, par exemple."
Pour l'instant, avec le Fin5, FinX s'adresse au monde de la plaisance et Harold Guillemin, conscient des enjeux environnementaux, ne prône pas une motorisation à outrance des bateaux.
"Notre rêve, à terme, n'est pas de motoriser des super tankers. C'est plutôt de penser la navigation maritime autrement. Je pense par exemple que la voile a un avenir dans le transport maritime. On doit pouvoir utiliser à nouveau cette énergie gratuite et, quand il n'y a pas de vent, utiliser le moteur. Mais des moteurs de plus petite taille, plus compacts, avec des capacités énergétiques moindres, qui seraient plus adaptés au monde de demain."
FinX s'efforce aussi de fabriquer avec l'empreinte écologique la plus faible possible, en recyclant par exemple de vieux smartphones pour la partie connectée de ses moteurs.
Clés : Société Environnement Pollution Mers et océans Innovation
L'équipe Lionel Thompson
2m37 - Dispo 5j
Élastique, résistant, imperméable, rien d'étonnant pour du caoutchouc, mais celui-ci n'a pas été fabriqué à partir de pétrole, loin de là. Au départ, c'est une tomate. Plus exactement, il vient de la peau de la tomate, comme l'explique Johnny Beaugrand, directeur de recherche à l'INRAE Nantes (Loire-Atlantique). Chaque année, l'industrie agroalimentaire jette des tonnes de peaux de tomate. Ce qui constitue une mine verte pour la recherche. Le travail des chercheurs consiste à décortiquer la matière, séparer les molécules pour en faire de nouveaux produits. Des bouts de plastique ou une mixture, qui une fois versée sur les plantes, les protège de certaines maladies. L'objectif est de limiter au maximum l'utilisation des pesticides. Leur dernière découverte concerne le lin et pourrait bien bouleverser le travail d'une PME normand, qui fabrique des garnitures de voiture. Les matières premières que cette société utilise actuellement pourraient être remplacées par le lin, un produit local. Il est moins polluant à produire, moins dangereux à manipuler et plus facilement recyclable. Autre innovation, une chercheuse de l'INRAE et son équipe travaillent actuellement sur une sorte de vinaigrette. Pour que l'huile et l'eau se mélangent, il faut de la moutarde, pour faire du bitume, du cosmétique ou de la peinture, l'ingrédient qui stabilise le mélange est à base de pétrole. Mais elles ont réussi à remplacer ce pétrole par de la cellulose. Une PME française s'est emparée de cette découverte et commercialise déjà des crèmes pour la peau, plus respectueuse de l'environnement. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Simon
Tr.: ... biostimulation ... Isabelle Capron, directrice de recherche INRAE NANTES