La colère des agriculteurs se traduit dans les urnes, au point de mettre en péril les ambitions environnementales du gouvernement. ...
Connu / TG le 17/03/23 à 13:43
« Cet accord démontre qu'il est possible de créer des coopérations opérationnelles sans devoir se plier à une quelconque doctrine atlantiste.
Indépendance et coopération ne sont pas opposées, bien au contraire. »
Elise Leboucher (https://www.facebook.com/elise.leboucher.7204/?__tn__=kK) intervenait ce mercredi 25 janvier 2023 sur l'accord de coopération entre la France et les Pays-Bas.
Connu / TG le 25/01/23 à 14:16
VIDÉO. Avions bloqués, poursuites à vélo… Les images folles de l’action de Greenpeace et XR à l’aéroport d’Amsterdam
Samedi aux Pays-Bas, les ONG Greenpeace et Extinction Rebellion ont organisé une action à l’aéroport de Schiphol, l’un des hubs les plus importants ...
Les cochons de Kees Scheepens sont nourris de rebuts de magasins bio ©Radio France - Giv Anquetil
Résumé
Les champions européens de l’élevage intensif (n°2 mondial des exportations agricoles derrière les Etats-Unis) se résignent à changer de modèle devant l’étendue des dégâts sur l’eau, la terre et la biodiversité.
En savoir plus
Exemple dans la forêt Natura 2000 d’Otterlo où 70% des arbres ont commencé à mourir les uns après les autres. Avec des sols empoisonnés par les nitrates porcins, des émissions de méthane record par les bovins, les autorités ont été condamnées par la plus haute juridiction administrative du pays à rattraper leurs manquements aux engagements européens. Après avoir réduit la vitesse à 100km/h sur autoroute et arrêté les grands chantiers de construction, le gouvernement a mis sur la table 25 milliards d’euros pour diminuer le cheptel de 30%.
En passant de l’intensif à l’extensif, en rachetant les élevages de ceux qui voudraient arrêter, mais en ne s’interdisant pas non plus d’exproprier d’éventuels récalcitrants, l'objectif est de diviser par 2 les émissions d’azote du pays d’ici 2035, tout en changeant un modèle arrivé à bout de course.
Kees Scheepens, ancien vétérinaire dans l'industrie porcine, devenu éleveur bio au grand air Kees Scheepens, ancien vétérinaire dans l'industrie porcine, devenu éleveur bio au grand air © Radio France - Giv Anquetil
Jan Dijkstra spécialiste de l’alimentation des vaches à l'université de Wageningen cherche à diminuer leurs émissions de méthane de 50% en changeant leur menu Jan Dijkstra spécialiste de l’alimentation des vaches à l'université de Wageningen cherche à diminuer leurs émissions de méthane de 50% en changeant leur menu © Radio France - Giv Anquetil
Les vaches sont bardées de capteurs pour étudier leur digestion de différents types d'aliment. Les tests avec de l'ail ont été un échec Les vaches sont bardées de capteurs pour étudier leur digestion de différents types d'aliment. Les tests avec de l'ail ont été un échec © Radio France - Giv Anquetil
La forêt d'Otterlo, pourtant classée Natura 2000, est en train de mourir sur pied à cause de l'acidification des sols provoquée par l'azote La forêt d'Otterlo, pourtant classée Natura 2000, est en train de mourir sur pied à cause de l'acidification des sols provoquée par l'azote © Radio France - Giv Anquetil
Arnold van den Burg est un biologiste qui essaie de sauver la forêt classée d'Otterlo © Radio France - Giv Anquetil
Thèmes associés Environnement Vie quotidienne Évasion Voyages
L'équipe Giv Anquetil, Production - Clément Nouguier, Autre
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Vendredi dernier, 3 ONG révélaient au grand jour l’influence du MEDEF sur le positionnement de la France dans les débats sur l’évasion fiscale en Europe.
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Le texte débattu depuis le 4 mars, dans le cadre du trilogue européen, réunissant le Parlement, le Conseil et la Commission, vise plus précisément à contraindre les multinationales à rendre publics, chaque année et dans chaque pays, leurs chiffres d’affaires, leurs bénéfices et les montants réels des impôts payés. Le reporting public pays par pays, est une mesure simple qui permet d’identifier les montages fiscaux des entreprises, condition première pour lutter efficacement contre les paradis fiscaux.
Au lieu d’encourager les états membres à adopter rapidement ce texte, La France sous la plume du MEDEF, plaide en faveur d’une exemption des exigences de publicité des informations sur les activités économiques privées pouvant aller jusqu’à 6 ans, l’absence de reporting pays par pays sur les activités extra européennes des entreprises, et une limitation des données soumises à publication.
Autrement dit, la France est en train de saper des années de négociations européennes, et l’aboutissement de l’action de nombreuses ONG contre l’opacité fiscale !
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Exigeons de Bercy qu’il change de camp et qu’il rejoigne les pays comme le Danemark, les Pays-Bas et la Lituanie favorables à un texte plus ambitieux pour lutter contre l’évasion fiscale.
... mesure a été adoptée par le Conseil municipal, le vendredi 18 décembre 2020 ... bannir entièrement les publicités liées à l’industrie fossile (comme le gaz, le pétrole ou encore le charbon), ainsi que pour les vols aériens.
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Etiquettes Amsterdam Avion Changement climatique Climat Pays-Bas Publicité Réchauffement climatique Urgence climatique
Connu / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1350575523093770245
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 3 min
Amsterdam, modèle / la lutte contre le #RéchauffementClimatique
Occasion ratée de faire la course en tête, Mr @EmmanuelMacron
Vous n'êtes pourtant pas un #Looser d'habitude... #ChangementClimatique #UrgenceClimatique #ZéroPub #Avion #ÉnergiesFossiles #Fr
À Amsterdam, zéro pub pour l’avion et les énergies fossiles : une première mondiale
La capitale hollandaise montre l'exemple en prenant une décision symbolique contre le réchauffement climatique.
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Greenpeace France a lancé le réseau social WeGreen pour rapprocher les citoyens de l’écologie, pour faciliter la rencontre de celles et ceux qui veulent agir concrètement pour la planète et leur permettre de s’organiser. Cet espace appartient à toutes les personnes soucieuses des enjeux environnementaux et souhaitant passer à l’action. Ce n’est pas le réseau social des seuls militants de Greenpeace, ce dernier est ouvert à tous.
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CHAPITRE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
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Coachs WeGreen http://www.wegreen.fr/page-de-base/nous-contacter
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CHAPITRE 2 : POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES
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- Nature des données personnelles collectées sur WeGreen
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Délégué à la Protection des Données à : dpd@wegreen.fr - Hébergement
Les données sont hébergées dans un centre de données géré par Google Cloud et situé aux Pays-Bas. Seuls les salariés de Greenpeace France et de Greenpeace International en charge de la gestion technique et de l’animation de la plateforme et les développeurs de l’agence néerlandaise Goal Gorilla avec lesquels nous travaillons y ont accès.
... - Autres informations
Directeur de la publication : Jean-François Julliard, directeur général Greenpeace France
... contact@wegreen.fr
... toute question concernant cette politique à Responsable du service des militant-es
Greenpeace France 13, rue d'Enghien 75010 Paris
Ndlr : Questionné / https://tools.immae.eu/Shaarli/mediationpourtous?4cR6HA
Incendies criminels, manifestations, procès contre l’État… Aux Pays-Bas, le déploiement de la 5e génération de la technologie du réseau sans fil (5G) suscite méfiance et réactions de la part de la population.
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Jurgen Weber, directeur de la fondation Innovatief Nederland dans son appartement à Rotterdam.
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27 mâts émettant des signaux ont été incendiés depuis le 3 avril, selon Maria van Boekelen psychologue et cofondatrice de l’association 5GNee.nl
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Une tour 5G à Zandvoort, près de la côte de la mer du Nord.
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Maria van Boekelen fait partie des manifestants contre la 5G. Mais elle ne veut pas être associée aux complotistes qui scandent des slogans à ses côtés. « La santé, l’environnement, ce sont des points qui posent questions, mais qu’en est-il de la surveillance ? » Maria juge que la question de la vie privée et de la démocratie surplombe toutes les autres.
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🔴 EN DIRECT - Les Débats Confinés #5
Pour cette nouvelle édition, j'accueille Anne-Laure Delatte, économiste et Maxime Renahy, investigateur économique. Nous débattrons sur la finance offshore et la délinquance financière.
.#OnReprendLargent
Catégorie Actualités et politique 20 commentaires
Transcription : ... évasion fiscale ... ex ikéa ... idée / récup cet argent : bdd du fmi des investissements financiers entre pays -> ya trop d'activités à l'intérieur des paradis fiscaux ex des 6 caimans, bermudes, luxembourg, hongkong, irlande et pays bas dont trois membres de l'union européenne. 4$/10 passent par les paradis fiscaux ! et ça a tendance à augmenter (effet promotion de la punition comme luxleaks ). En eu règle de l'unanimité. Attaque par la concurrence ++
Maxime : ... intervient pour le Médiat TV ... son site https://lanceuralerte.org/
jeudi 14 mai, à Schiphol ... Des militants de Greenpeace ont circulé à vélo sur les pistes de l’aéroport « pour demander des conditions environnementales au sauvetage des compagnies aériennes ».
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Cette action a particulièrement ciblé Air France - KLM, comme l’explique Greenpeace Pays-Bas :
KLM émet plus de CO2 que la plus grande centrale au charbon des Pays-Bas. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de fixer trois conditions importantes pour le soutien du gouvernement à KLM : un plafond de CO2 en baisse, moins de vols et le remplacement des vols courts-courriers par des trains. »
Quant à la possibilité de mener des actions de désobéissance en pleine pandémie, Greenpeace Pays-Bas s’est également expliqué : Nous restons à un mètre et demi de distance les uns des autres et il n’y a pas plus de militants présents que nécessaire pour que l’action réussisse (...) Il est important que nous agissions dès maintenant. Si nous restons silencieux, cet argent de nos impôts permettra aux grands pollueurs de s’envoler. Continuer comme avant n’est pas une option. »
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Lire aussi : Les faramineuses dépenses de l’État pour soutenir l’avion https://reporterre.net/Les-faramineuses-depenses-de-l-Etat-pour-soutenir-l-avion
Fairbnb.coop started its journey in 2016 as a movement seeking to create a just alternative to existing home-sharing platforms.
Initially the movement emerged in Venice, Amsterdam and Bologna but soon other groups from all over Europe joined the debate and helped us in shaping the final model that we are seeking to implement.
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TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
SUSTAINABILITY
DEMOCRATIC GOVERNANCE
COLLECTIVE OWNERSHIP
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Advisors Carlo Pesso - Marco Lotito, Bologna