À contre-courant
En France, c’est environ 8 millions de personnes qui ont recours à l’aide alimentaire. Un constat alarmant, surtout dans un pays riche en terres agricoles.
Odette, correspondante citoyenne du Média, nous fait découvrir un projet en réflexion depuis plus de deux ans, une sécurité sociale de l’alimentation.
Mathieu Dalmais, agronome militant nous en explique les enjeux : "Ca s'organise autour de trois piliers, l'universalité, c'est à dire de créditer tout le monde de 150 euros par mois sur la carte vitale, le conventionnement pour que démocratiquement on se mette d'accord sur les produits que l'on pourra acheter avec cette carte, en accord avec les enjeux sociaux et environnementaux, puis la cotisation, de chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins."
Des citoyens et collectifs associatifs qui sont déjà mobilisés et présents sur le terrain pour servir d’exemple local. Comme l’association Terre de Liens, qui aide de jeunes agriculteurs à s’installer. Car en France, ce sont plus de 200 fermes qui disparaissent chaque semaine.
Pauline et Joachim sont installés depuis 2016 à Saint-Romain-le-Puy, à 30min de Saint-Etienne. Un projet rendu possible grâce à l’investissement de citoyens, comme Nelly, bénévole à Terre de Liens : "Je ne voulais pas placer mes économies dans une banque. Ici on sait que notre argent va pouvoir financer des projets qui protègent nos terres agricoles."
Éviter la perte du foncier agricole, mais aussi vivre de son activité et rendre les produits accessibles au plus grand nombre, un challenge compliqué d’après Joachim. "Bien sûr que c'est dur pour les gens qui sont serrés à chaque fin de mois. Pas tout le monde peut s'acheter sa mâche à 12 euros le kilo. Mais nous en tant qu'agriculteur nous ne pouvons pas jouer le rôle de rendre accessible nos produits car il faut qu'on en vive. Il faudrait organiser ça autrement pour que tout le monde puisse bien manger".
A la Fourmilière, un magasin coopératif à Saint-Etienne, la question de l’accès pour tous à des produits de qualité mais cher se pose aussi.
Des initiatives locales importantes mais insuffisantes d’après Mathieu Dalmais, d’où la nécessité d’une sécurité sociale de l’alimentation pour avoir un impact global et vertueux. Une démocratie alimentaire, pour mieux payer nos agriculteurs, mieux manger, mieux cultiver en respectant nos sols, et surtout pour toutes et tous.
Mathieu, membre d'ingénieurs sans frontières, comment institutionnaliser une démocratie alimentaire ... pour toutes et tous
La contre-matinale du Média
Pour vous faire vivre les élections de 2022 autrement...
Au programme de cette 13ème édition de la Contre Matinale du Média, présentée ce mercredi par Nadiya Lazzouni :
· Introduction
· Titrologie : la célèbre rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.
· Le reportage de notre journaliste Marine Manastireanu. Accompagnée de Jean Bourrieau, sociétaire du Média, elle a documenté la situation catastrophique dans laquelle vit une centaine d'exilés (dont quarante enfants) à Rennes, abandonnés par les services publics.
· La chronique de David Guiraud, chroniqueur et porte-parole jeunesse de LFI
À contre-courant, c'est l'émission de reportage des initiatives locales.
Clés : Démocratie ; Écologie ; Économie
82, C'est le nombre de monnaies locales en circulation actuellement en France. Impulsées par des collectifs citoyens dans le but de relocaliser la production, tout en favorisant une consommation raisonnée, leur usage suscite l'enthousiasme. Mais quel est leur véritable impact ? Notre journaliste Marine Manastireanu est allée à la rencontre de celles et ceux qui les font vivre.
Depuis une dizaine d’années en France, des collectifs citoyens ont créé leur propre monnaie, les monnaies locales complémentaires et citoyennes. La Roue en Provence, l’Eusko au Pays Basque, ou encore le Cairn à Grenoble, il y en a 82 en France. Mais ont-elles véritablement un impact ? Comment fonctionnent-elles et à quoi servent-elles réellement ?
Dans le bassin lyonnais, la Gonette existe depuis plus de cinq ans, avec 1000 utilisateurs et environ 250 000 gonettes en circulation, avec un euro égal une gonette. Un réseau restreint, mais qui tend peu à peu à se développer, reposant sur un constat simple : le besoin urgent de relocaliser la production, tout en favorisant une consommation raisonnée et résiliente.
"En moyenne, 90% des transactions monétaires se font dans les sphères financières spéculatives, cela cause des manques pour financer des projets viables sur le territoire bénéfiques pour la planète et pour l'humain.", explique Charlotte Bazire, salariée de l'association la Gonette.
Et pour garder la richesse sur le territoire, il faut un circuit vertueux : le but étant que la monnaie locale ne soit pas reconvertie en euros et qu’elle circule, du consommateur, à l’épicerie, en passant par l’agriculteur qui est lui-même consommateur. Un enjeu de taille si le réseau n’est pas assez développé.
Des contraintes aussi de double caisse pour les commerçants, et de différents billets dans le porte-monnaie pour les utilisateurs, ou un compte gonette numérique sur le téléphone, un effort minime d’après Johan. Aujourd’hui il va collecter les biodéchets dans un restaurant qui paye le service en Gonette, et qui sera donc lui-même payé en monnaie locale pour une partie de son salaire.
"Clairement ça ne va pas contrer l'évasion fiscale pour l'instant, mais si on peut arriver à montrer petit à petit l'intérêt de garder une monnaie sur un territoire, pour éviter cette évasion fiscale, peut-être que de plus en plus de personnes vont l'utiliser. Et donc la monnaie ne va pas se retrouver dans de grandes banques, qui financent des projets qui sont contraires à l'écologie et au respect du vivant.", explique Johan.
Mais où vont les euros échangés en Gonette ? Comme la plupart des fonds de réserve des monnaies locales, celui de la Gonette va à la Nef, une banque dite éthique qui finance des projets comme celui de Gaëlle, fondatrice d'une petite épicerie bio de produits locaux principalement. "C'est une banque qui publie chaque année la liste des financements qui ont été accordés, allant vers des projets écologiques, sociaux ou culturels".
Une banque autonome et transparente dans les financements qu’elles octroient, mais tributaire des banques auxquelles elle est adossée concernant sa garantie bancaire, un agrément propre qu’elle ne peut avoir depuis la loi bancaire de 1984.
Pour Marie Fare, docteure en économie et spécialiste des monnaies locales, la limite se pose quant au manque de traçabilité géographique des projets.
Mais l’efficacité économique des monnaies locales n’est pas le seul enjeu de taille. La question de l’impact social est aussi souvent questionnée. Des monnaies locales qui sont souvent considérées comme bobo tant elles englobent généralement des commerces de produits bio et locaux, donc chers. L’adhésion des collectivités au sein du réseau semble alors un levier important.
"On pourrait imaginer une bonification via les collectivités, par exemple venir échanger 10 euros contre 12 gonettes, pour chaque adhérent, ou alors pour des personnes plus en difficulté, via un quotient familial par exemple", explique Julien, citoyen bénévole à la Gonette.
Une démocratisation de la monnaie locale, qui a vocation à s’étendre aujourd’hui aux factures d’eau à Lyon. Une grande première, mais qui a fait débat pendant plus d’un an, car qui dit eau, dit Véolia, dit grand groupe du CAC40.
Pour Marie Fare, il y a toujours une tension entre mettre des critères trop stricts qui vont limiter fortement le nombre d'adhérents, ou trop larges qui laisseraient supposer que tout le monde peut faire partie du réseau.
Mais avec la demande de Véolia Eau du Grand Lyon d’adhérer à la Gonette, redéfinir une charte opposable claire est devenue une priorité, un exercice de démocratie représentative qui permet de définir ce que les citoyens attendent d’une monnaie et de rendre visible la possibilité de s’approprier des enjeux économiques à ne pas laisser aux seuls représentants politiques nationaux et européens.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1417892939586490374
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Ndlr : semble positif. Vérifier ACT
Depuis 2016, 10 communes en France expérimentent ce qu’on appelle les territoires zéro chômeur.
Un dispositif qui repose sur l’idée que personne n’est inemployable et que le chômage de longue durée ne serait pas une fatalité.
A Loos, commune limitrophe de Lille, le quartier des Oliveaux, fait partie de cette expérimentation. Depuis cinq ans, ce sont 65 chômeurs de longue durée qui ont été embauchés en CDI.
Le principe est simple : transférer les dépenses liées au chômage (RSA, allocations, coûts induits sur la santé, manque à gagner en impôts ...), dans le financement d'une entreprise à but d’emploi dite EBE, qui embauche ensuite des chômeurs de longue durée en CDI, sur la base du volontariat, dans des activités utiles pour le territoire.
Patrick Valentin ... emploois intersticiels ... ruralité, petits commerces
À Lyon, le massacre social en marche - 11 décembre 2020 - 16H30 / Par Marine Manastireanu | Le Média
Les reportages
En France, 528 plans sociaux ont été initiés depuis le 1er mars 2020, contre 295 pour la même période de 2019. Dans la métropole de Lyon, l’une des agglomérations les plus dynamiques de France, le nombre de bénéficiaires au RSA a augmenté de 9,5% depuis Janvier 2020.
Lundi matin 8h, ce 23 Novembre, les salariés de General Electric du site de Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, ont commencé une grève illimitée.
La direction a annoncé un nouveau plan social concernant plus de 600 postes en France, dont 285 dans l’agglomération lyonnaise, faisant partie d’un vaste plan de restructuration et de délocalisation. Des conséquences désastreuses pour les salariés concernés mais aussi pour l’activité économique du bassin lyonnais. Serge Paolozzi, délégué syndical CGT, estime que plus d’un millier d’emplois seraient menacés, en répercussion aux 285 licenciements chez General Electric.
Pourtant le groupe américain avait fait une promesse de création de plus de 1000 emplois en 2015, lors du rachat du groupe français Alstom. Résultat en 2020 … ce sont 3000 postes supprimés sur le territoire Français.
Une vente controversée autorisée par le ministre de l’économie de l’époque, Emmanuel Macron, sous fonds de soupçons de corruption, détaillés dans cet article de Mediapart : https://www.mediapart.fr/journal/france/200418/les-non-dits-d-emmanuel-macron-dans-l-affaire-alstom
Aujourd’hui, les conséquences ne sont pas juste sociales, c’est tout un fleuron de l’industrie énergétique française démantelée, qui part petit à petit à l’étranger. Constructeur historique de disjoncteurs haute tension, engagé dans la recherche et développement d’énergie renouvelable, le site de Villeurbanne est un symbole du leadership énergétique français. “Ce sont environ 200 millions sur cinq ans de fonds publics, CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi) et CIR (crédit d’impôt recherche) que le groupe a touchés. De l’argent public qui a financé la recherche sur des produits en énergie renouvelable que le groupe abandonne aujourd’hui, ou délocalise, tout en virant les salariés”, assène Serge Paolozzi au gérant de la restructuration de General Electric, Alexis Martinez.
Des fonds publics qui seraient pourtant bien utiles tant la situation économique est critique. Car aux plans sociaux prévus avant la crise comme celui de General Electric, s’ajoutent les autres. Dans la région lyonnaise, ce sont déjà une quinzaine de plans sociaux qui ont été annoncés. Mathieu Périsse, journaliste à Médiacités, les a répertoriés et documentés sur une carte interactive.
General Electric donc, mais aussi Renault Trucks avec 323 salariés concernés, et plus étonnant, Auchan, qui a pourtant réalisé un bénéfice de 1,2 milliard d’euros au premier semestre 2020. Si ces plans sociaux sont conséquents, ils ne seraient en fait que la partie émergée de l’iceberg : “On assiste à une vague de petits licenciements, individuels ou des licenciements économiques de 9 personnes, qui ne franchit pas la barre des 10 pour éviter la mise en place d’un PSE, plan de sauvegarde de l’emploi, une véritable vague silencieuse mais conséquente”, explique Mathieu. Florent en fait partie. Développeur de logiciels à ESI, un groupe informatique, il a été informé de son licenciement avec 8 autres collègues le 5 Octobre dernier. 9 salariés concernés et pas un de plus. Un plan social sciemment évité d’après Florent : “Une salariée en congés maternité est aussi concernée, c’est complètement illégal, mais ils s’en foutent, ils passent sous les radars de l’administration du travail qui est débordée”. Et pourtant son entreprise a eu accès à des aides, dont des prêts garantis par l’Etat “à hauteur de 13,75 millions d’euros” indique le syndicat Solidaires.
Entre opportunisme de certaines entreprises et réelles difficultés pour d’autres, ce sont les salariés qui récupèrent les pots cassés, mais aussi les petits patrons. Car au-delà des plans sociaux annoncés dans l’agglomération, l Les non-dits d’Emmanuel Macron dans l’affaire Alstom C’était un rapport qui devait rester inconnu du grand public, avant que la commission d’enquête parlementaire sur Alstom ne découvre son existence. Grand Lyon estime à environ 6500 commerces impactés par la crise sanitaire, représentant environ 30 000 emplois. Valentin en fait partie, il a ouvert son bistrot il y a deux ans avec une amie. Au cœur de Villeurbanne, il propose des plats faits à partir de produits locaux et emploie 4 salariés. Il ne cache pas son inquiétude face à une potentielle faillite. “On faisait environ 35 mille euros par mois de chiffre d'affaires, on est tombé à zéro. Aujourd’hui en ouvrant à emporter on fait 12 mille euros par mois, trois fois moins avec autant de salariés qu’avant ..”.
Chômage partiel, prêt garanti par l’Etat et exonération d’un mois de loyer, Valentin a pu bénéficier de quelques aides mais pas assez pour le moment pour sortir la tête de l’eau. Pourtant depuis le début de la crise, ce sont 31 milliards de chômage partiel, 120 milliards de prêt garanti et 76 milliards de report d’impôts et de cotisations qui ont été déboursés par l’Etat. Encore faut-il que ces aides garantissent l’emploi et non les bénéfices de certaines entreprises.