Darmanin n’est pas Harry Potter, la violence ne disparaîtra pas des manifestations par la magie de son décret. NurPhoto via AFP / Alain Pitton
Soulèvements de la Terre : "La dissolution offre une légitimité victimaire à des mouvements obscurantistes"
Billet
L’écologie radicale est bien étrange : elle s'oppose au fret ferroviaire entre Lyon et Turin, pourtant seule solution de rechange au trafic de poids lourds. Il n’y a pas de travaux sans nuisances, mais l’avis de quelques associations devrait-il l’emporter sur les instances élues de France et d’Italie ?
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La destruction des maraîchages de Nantes et l’opposition à la ligne ferroviaire Lyon-Turin laissent pourtant songeurs. Les serres « industrielles » de Nantes n’utilisent pas de pesticides et sont économes en eau. Elles produisent le muguet, traditionnellement vendu le 1er Mai au profit des associations et des partis de gauche
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La crise climatique oblige à adapter les activités vitales de l’humanité. Il est ainsi impérieux de recentrer les productions en réindustrialisant la France. Il y aura des nuisances, nous sommes condamnés à choisir les moindres ...
Ndlr :* à Nantes, c'est le sable qu'il n'évoque même pas. Et il justifie le Lyon-Turin par la relocalisation, sans en apporter la moindre preuve. Et il élude l'urgence climatique... Dénoncer ACT
Après un été marqué par des catastrophes climatiques en cascade, de nombreux militants écologistes estiment que leurs actions doivent être plus visibles, quitte à choisir des modes d'actions
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Connu / TG 2/10/22 À 10:08
... le Parlement de l’Union populaire a la chance de compter le sociologue Razmig Keucheyan parmi les siens. Professeur à l’université de Paris-Descartes, l’intellectuel est à l’origine d’une dizaine d’ouvrages et d’articles qui s’attaquent au capitalisme et qui font connaître les théories critiques qui prospèrent à gauche en étant que trop peu souvent valorisées. Portrait.
Razmig Keucheyan : un regard critique et radical sur la société capitaliste
Compagnon de route de celles et ceux qui veulent rompre avec l’ordre établi, le sociologue s’était notamment opposé à la criminalisation des mouvements sociaux en 2015 https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/301115/lappel-des-58-nous-manifesterons-pendant-letat-durgence, en plein cœur de l’état d’urgence, aux côtés d’Annie Ernaux ou de Clémentine Autain.
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Dans La Nature est un champ de bataille, Razmig Keucheyan montre que le capitalisme constitue la cause de la crise écologique et que la population mondiale n’est pas uniformément touchée par cette crise. Un exemple frappant, celui de l’ouragan Katrina en 2005 : 84% des victimes étaient noires et avaient pour autre point commun de vivre dans des zones inondables et moins vite secourues
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Écologie, égalité, planification, révolution, lutte des classes, autant de sujets essentiels dans notre engagement !
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A travers cet ouvrage, l’auteur propose d’en revenir à des besoins dits authentiques, dans la filiation des auteurs marxistes André Gorz ou Agnès Heller. Cette révolution des besoins est nécessaire pour la survie de l’écosystème, la santé de l’humanité et ce livre constitue une solide pierre apportée à l’édifice de la pensée.
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En 2019, il expliquait dans le cadre d’une interview https://www.youtube.com/watch?v=ik1ssqT_ENc sur Les Besoins artificiels que la “transition écologique pouvait être un moyen de penser le cadre d’une égalité radicale”. Le projet insoumis porte l’égalité et la transition écologique en son cœur, accueillir l’un des penseurs de l’articulation entre les deux est donc une très belle nouvelle ! Le mouvement insoumis est plus que jamais proche de la victoire, le soutien d’universitaires et de personnes engagées vient renforcer la dynamique de l’Union populaire !
Pour aller plus loin : notre article « Les riches détruisent la planète : les chiffres chocs… pour une écologie populaire ! » https://linsoumission.fr/2021/08/08/les-riches-detruisent-la-planete-les-chiffres-chocs-pour-une-ecologie-populaire/
Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1474303843143847940
Tr.: ... RK, professeur à l'université de Bordeaux ...
... Les études menées par son équipe ces derniers mois font état d’un basculement inédit de l’opinion publique sur les thématiques environnementales, qui bousculent l’entreprise bien plus sévèrement qu’elle ne l’avait anticipé. ... 2019 marque bien un tournant dans la mesure où un grand nombre de barrières sont tombées, d’après les résultats de cette même enquête :
-En termes de revenus : « L’environnement n’est plus la préoccupation des gens aisés mais de tout le monde » (seule exception : les individus en extrême difficulté, dont le foyer gagne moins de 1 200 euros).
-En termes de classes sociales : « 55% de ceux qui se considèrent comme appartenant aux milieux populaires citent l’environnement comme priorité, juste devant le pouvoir d’achat (54 %). C’est autant que ceux qui se considèrent comme appartenant aux classes moyennes (53 %). »
-En termes de catégories socio-professionnelles : l’environnement est la deuxième priorité « chez les ouvriers et les employés, loin devant l’avenir du système social ou l’immigration, même si le pouvoir d’achat reste leur premier sujet. »
-En termes d’âge : l’environnement n’est pas seulement la priorité des jeunes mais également « désormais la deuxième priorité des plus de 60 ans, avec 49 % de citations, juste derrière l’avenir du système social ».
La campagne des municipales pourrait confirmer la tendance.Cécile Cornudet, éditorialiste politique des Echos, écrivait récemment : « ni gauche-droite ni progressistes-nationalistes, la précampagne pour les élections municipales met en lumière un nouveau clivage politique : écologie radicale versus écologie « des petits pas » ».
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voir les préoccupations écologiques s’immiscer aujourd’hui partout – y compris, parfois, là où on ne les attendait pas :
- Dans l’art et le divertissement - Dans l’édition jeunesse -Dans le domaine funéraire -Dans l’orientation des jeunes.
... Un effet de cliquet ... le premier rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat (instance indépendante composée d’experts scientifiques français reconnus, mise en place par l’Elysée), sorti cet été, n’a pas reçu la lumière qu’il méritait. ... démarginalisation du discours sur les limites de la croissance ... « lorsqu’un gouvernement renonce sciemment à sa responsabilité de protéger ses citoyens, il a échoué dans son rôle essentiel. Le contrat social a donc été brisé et il est dès lors fondé de se rebeller ». ... En répandant la conscience de l’urgence et en promouvant un idéal de sobriété, XR fait en quelque sorte un travail d’éducation populaire qui prépare le terrain à des programmes politiques plus ambitieux ». ... passer d’une logique de « compensation » à une logique de « contribution » aux réductions ... l’éco-anxiété pourrait provoquer des réactions malheureuses voire dangereuses sur des individus instables et/ou facilement manipulables. ... a « VSCO Girl » typique « se déplace en vélo, une gourde réutilisable dans son panier », se prend en photo « dans des environnements naturels ... le DJ Fatboy Slim ait récemment remixé l’un de ses tubes en y intégrant des paroles du discours de Greta Thunberg à l’ONU ...
Connu / https://twitter.com/nouel_juliette/status/1192172892714360839
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Delphine Batho a retweeté
Juliette Nouel @nouel_juliette · 5h Déprimés par l'inertie générale face à la crise écologique ? Lisez cet article qui détecte les signaux faibles d'un mouvement de bascule. Il arrive !
On est passé de la logique du « je sais » (que ça va mal) à celle du « je sens » @Signaux_Faibles 😀👏
Image ci-dessus : bandes représentant les températures dans le monde de 1850 à 2018 La scène s’est passée mi-octobre, lors d’un séminaire d’une entreprise du CAC40. Tandis que les cadres réunis pou…
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Deux volets sont à conduire en parallèle :
- le volet limitation : limiter au maximum et AU PLUS VITE nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire au maximum le réchauffement climatique (le Zéro Fossile VITE) ;
- le volet adaptation : nous adapter au changement climatique déjà opéré à cause de la très grande inertie du cycle des émissions de gaz à effet de serre en anticipant au maximum.
Dépasser les constats
Malgré des efforts, des initiatives, les responsables politiques élus, les Institutions, ont bien du mal à sortir de leurs contradictions.
Et par ailleurs, les citoyens militants sont loin d'être assez nombreux ni assez unis pour renverser définitivement le rapport de forces.
En d'autres termes, l'inertie du "business as usual" est en train de gagner. Et la démission de Nicolas Hulot n'en est que le dernier avatar.
Heureusement, ce n'est pas encore inéluctable. Nous pouvons encore faire beaucoup mieux.
Mais pour ce faire, nous devons nous unir le plus largement possible, nous, les citoyens du monde. Exemple : Patrick Cahez nous fait découvrir Jean-Michel Valantin, dans Géopolitique d’une planète déréglée, Le choc de l’Anthropocène (Seuil). Il ne dit pas autre chose :
organiser "une alliance stratégique mondiale pour atténuer les effets de l'Anthropocène".
Nouvelle géopolitique d'un côté, nouvelle approche de l'économie de l'autre avec notamment "Le PIB nous mène dans l’impasse" Par Jean-marc B, dont je retiens "...détruire des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agrocarburants est bon pour le PIB des pays et pour le PIB mondial. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique pour la biodiversité et pour le climat et que les peuples indigènes soient chassés manu militari : rien de tout cela n’entre dans le PIB." Faire émerger un nouvel indicateur économique sociétal est donc bien STRATÉGIQUE... La boucle est bouclée, l'économie nous ramène à la géopolitique.
Et comme il n'est pas sûr que ça soit suffisant, mettons tout en œuvre pour gagner la "bataille" culturelle portée par exemple en France par le collectif Le Partage dont certains membres font également partie de l’organisation d’écologie radicale internationale Deep Green Resistance. En effet, elle va jusqu'à remettre en question la notion même de civilisation, de façon très convaincante en s'appuyant sur la pensée de son fondateur Derrick Jensen. Il se termine par la vidéo du documentaire End:Civ - VOSTFR (2011) À VOIR ABSOLUMENT à la mémoire de Qwatsinas et de tous les peuples autochtones opprimés (depuis l'invention de l'agriculture ?).
Parlez-en autour de vous