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Discours de motion de censure d'Eric Coquerel contre le 13eme 49-3 de Borne sur la partie recette du Budget 2024.
🔴#MotionDeCensure 🗣 Vous détenez désormais celui du plus grand nombre de 49-3 déclenchés sur des textes budgétaires de toute l’histoire de la Ve République.
Quelle ironie de vous voir manier sans relâche le 49-3, l’arc le moins républicain qui soit, celui qui prive les représentants du peuple de l’exercice de sa souveraineté !
Avec ces 49-3 à répétition, plus de doute : nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire.
La motion de censure déposée par le groupe LIOT peut-elle renverser le gouvernement, après le recours au 49.3 ? La réponse ...
Connu / TG le 18/03/23 à 01:00
Accueil / Politique
Chez Pol
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En cas de recours au 49.3 sur les retraites, plusieurs députés de droite sont prêts à tenter de faire tomber le gouvernement, en s’alliant au petit groupe Liot. Mais le groupe LR est, là encore, très divisé.
Photo Le député de la Marne Charles de Courson demande la parole à l'Assemblée nationale, le 16 février. (Ludovic Marin/AFP)
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la majorité absolue est actuellement à 287 votes ... petit groupe Liot https://www.liberation.fr/politique/libertes-independants-outre-mer-et-territoires-le-plus-petit-groupe-a-lassemblee-nationale-veut-peser-gros-20220708_SAXWDFFIGBBL7HY7ZXIT5JH6GM/
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Clés : Les Républicains (LR); Réforme des retraites ; Bruno Le Maire
Connu / TG le 17/03/23 à 01:04
Motion de censure : Cette gouvernance à coups de 49-3 ne durera pas ! - 11 déc. 2022 / Eric Coquerel
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Dans son discours, Eric Coquerel rappelle que le gouvernement Borne prive l’Assemblée de son droit essentiel (voter le budget) par la brutalité du 49-3 et au motif d'être minoritaire.
Ces méthodes, ne pourront pas être prolonger. Ecouter les lobbys et museler les oppositions parlementaires n’est pas un projet démocratique. Hier le PLFSS, aujourd’hui le PLF, demain les retraites.
Cette gouvernance à coups de 49-3 ne durera pas ! Cet autoritarisme aveugle aux besoins des Français non plus.
Ici l'entêtement idéologique est une erreur économique funeste et il prive le parlement de son rôle premiers celui même qui fut son acte fondateur : décider de l’impôt.
Ce budget, et c’est peut-être sa plus lourde faute, nous fait perdre de nouveau du temps précieux, peut être irrattrapable, dans la course de vitesse avec le réchauffement climatique.
L'incurie du gouvernement à proposer un budget insuffisant pour répondre aux besoins environnementaux n’a d’égal que son cynisme à trouver des solutions indignes.
Ndlr : excellente intervention. Valoriser ACT
En attente de La France insoumise - Groupe parlementaire
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Suite au recours à un article 49.3 par le gouvernement d'Élisabeth Borne, le groupe La France insoumise - NUPES a déposé une motion de censure.
Notre députée Ségolène Amiot défend notre motion de censure au pupitre de l'Assemblée nationale.
Connu / TG du 28/11/22 à 17:49
2:21 / 9:48 #MotionDeCensure #DirectAN - 9 k abonnés - 6 530 vues - 96 commentaires
Vendredi 4 novembre, Jérôme Guedj intervenait à la tribune de l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion et du vote de la #MotionDeCensure déposée par La France insoumise après un quatrième recours à l'article 49-3 par le gouvernement, cette fois-ci pour adopter l'ensemble du projet de loi finances en première lecture. Découvrez son discours en intégralité !
Ndlr : le PS par désaccord tactique ne vote pas la censure : pas clair :-(
79 341 vues - 3 k - 10 juil. 2022 / Adrien Quatennens
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Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France insoumise, était ce dimanche 10 juillet 2022 invité de LCI en duplex de Lille.
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La NUPES présente ce lundi 11 juillet une motion de censure contre le gouvernement. Une motion de défiance plus exactement, insiste-t-on du côté des parlementaires de gauche et des écologistes. « Une manière de se compter », affirment-ils. La Première ministre n’ayant pas sollicité la confiance par un vote à l’issue de son discours de politique générale mercredi dernier, la NUPES fait bloc pour obliger chacun des groupes de l’opposition à se positionner vis-à-vis du gouvernement.
Trois arguments jouent en la faveur de cette motion de défiance. Le premier, c’est l’opportunité d’un débat politique post-discours de politique générale. Une manière de dire au gouvernement : vous n’avez pas de majorité et surtout vous n’êtes pas totalement maîtres du calendrier puisqu’on est suffisamment nombreux pour vous imposer cette mise en danger – même si en réalité le danger que constituerait un renversement du gouvernement sera a priori largement écarté. Le second argument, c’est que cette motion oblige l’ensemble des groupes parlementaires à se positionner politiquement. Le RN et la droite des LR et de l’UDI ayant d’ores et déjà annoncé qu’ils ne voteraient pas le texte de la NUPES, laissant ainsi le gouvernement en état de marche, la place de premier opposant au gouvernement ne pourra plus être contestée par le RN et c’est bien la NUPES qui en prendra le leadership, dans toute la diversité des sensibilités que composent l’alliance des insoumis aux communistes en passant par les écologistes et les socialistes. Enfin, le troisième intérêt de cette motion de défiance, c’est la démonstration d’un collectif uni. Tout le monde imaginait la NUPES morte-née dès le lendemain des élections législatives. Qu’une fois élus, chacun retournerait dans ses chapelles. Il n’en est rien… La NUPES a réussi son pari.
Reste sans doute le plus dur. Au-delà de l’opposition, saura-elle incarner une alternative tout au long de ce quinquennat ? Parce que le risque de cette stratégie que le porte-parole du gouvernement qualifie de « motion de posture », c’est précisément de n’apparaître aux yeux de l’opinion que comme une force d’opposition et de contestation. Un sondage d’Odoxa pour Public Sénat et LCP montre que le RN bénéficie de 40% d’opinions favorables contre 36% pour la NUPES. Le RN défendrait bien les classes populaires pour 47% d’entre eux et 53% pour la NUPES. 57% d’entre eux pensent que le RN au pouvoir amènerait le désordre dans le pays. C’est un peu plus pour la NUPES : 59% d’entre eux pensent que si la NUPES gouvernait, ça conduirait au désordre.
Enfin, et c’est sans doute l’une des leçons principales pour la NUPES : si le RN reste encore un parti d’extrême droite pour 64% des sondés, 58% classe la NUPES à l’extrême gauche. Et on a beau chercher Olivier Besancenot, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, on ne les trouve pas. Preuve que la NUPES a du pain sur la planche. Et si la NUPES est aussi distinctement classée à la gauche de la gauche de la gauche de l’échiquier politique, c’est peut-être que l’on peine à distinguer les sensibilités qui s’y retrouvent. Ou que les courants minoritaires de la NUPES peinent à s’imposer face à une France insoumise qui domine largement par la quantité de ses députés mais aussi sans doute par leur radicalité. Que d’aucuns qualifieraient d’extrême gauche.
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Rendez-vous ce lundi 11 juillet 2022 à 16h pour le discours à l'Assemblée nationale de Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise-NUPES, pour présenter la motion de censure commune de la NUPES contre le gouvernement. Partager avec #MotionDeCensure.
Connue / https://twitter.com/FranceInsoumise/status/1546494546737086464
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La France insoumise @FranceInsoumise · 49 min
🔴 EN DIRECT - Motion de Censure contre le gouvernement - Discours de @MathildePanot
#MotionDeCensure
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Le 17 novembre 2021, le député Ugo Bernalicis intervient dans le cadre du projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (CMP), en défense de la motion de censure qu'il a déposé.
Chef de file sur ce texte pour le groupe parlementaire de la France insoumise, le député considère que ce texte présente de graves atteintes aux droits et libertés fondamentales que la Constitution garantit :
- L’article 1er traitant de la procédure d'autorisation des enregistrements sonores ou audiovisuels des audiences et de leur diffusion ;
- L’article 3 restreignant le respect du secret professionnel de la défense et du conseil ;
- L’article 7 généralisant les Cours criminelles ;
- L’article 9 relatif aux crédits de réduction de peine ;
- L’article 9 bis instaurant une période de sûreté en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- L’article 10 créant l’avertissement pénal probatoire à la place du rappel à la loi qui est supprimé.
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Ce mardi 3 mars, suivez en direct les débats à l'Assemblée nationale sur la motion de censure contre le gouvernement suite à son utilisation de l'article 49-3 pour faire passer en force le projet de loi sur les retraites. Réagissez sur les réseaux sociaux avec #MotionDeCensure.
Catégorie Actualités et politique 69 commentaires
Michael White il y a 5 heures
Heureusement que Jean-Luc Mélenchon est là ! Discours magistral !!! Merci de continuer dans la lutte humaniste, sociale et égalitaire ! Merci de persévérez avec passion dans la lutte pour le peuple ! Mélenchon 2022 !!!
10:00 - 66 k vues
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Aujourd'hui, lundi 02 mars à 14h30, suivez en direct la conférence de presse de la France insoumise. Cette conférence de presse abordera le thème des retraites, des élections municipales, de la prochaine niche parlementaire de La France insoumise ainsi que de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2020. Participez sur les réseaux sociaux avec #ConfPresseFi.
Catégorie Actualités et politique 168 commentaires
Une motion de censure, c’est du bidon. De l’agitation, qui demeure dans le ronron des institutions. Il nous faut exiger, dans l’immédiat, une dissolution de l’Assemblée nationale. Tant le fossé est grand, comme cause le président, entre « pays légal » et « pays réel ». Et surtout, il nous faut unir les forces, pour vaincre Macron, dans la rue et dans les urnes…
- Secouer l'Assemblée ! - 76 commentaires
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De la colère et du dégoût, les Français éprouvent cela. De la colère envers un Président des riches, qui se soucie de ses amis financiers, de Axa et Blackrock, des mécènes de sa campagne, plus que du taux de pauvreté chez les personnes âgées. Du dégoût envers cette « monarchie absolue renouvelable tous les cinq ans », envers ces institutions qui laissent un homme, un homme seul, décider pour tous et contre tous.
Cette colère, il nous faut la muer en détermination. Ce dégoût, il nous faut le transformer en enthousiasme. Pour qu’en plus de cosigner une motion, la gauche offre une issue politique, progressiste, à cette impasse. Pour battre Emmanuel Macron, pour le débarquer de l’Elysée.
Toutes nos forces, toute notre volonté, doivent désormais être unies, concentrées, dans ce seul but : vaincre Macron dans la rue et dans les urnes.
Mots-clés : La démocratie Macron, Retraites
Communiqué du groupe « La France insoumise » à l’Assemblée nationale
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aussi à https://melenchon.fr/2020/01/14/retraites-la-france-insoumise-propose-une-motion-de-censure-contre-le-gouvernement/