#Mélenchon
CLERMONT-FERRAND | « Nous faisons l’union la plus large à la base » | Adrien Quatennens
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Retrouvez l'intégralité de la réunion publique de ce mardi 14 décembre 2021 à Clermont-Ferrand avec Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France insoumise.
La réunion publique était axée autour de l'Union populaire et en soutien à la candidature de Jean-Luc #Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022.
Tr.: ... à la Maison du Peuple de Clermont-F. ... Jérôme Touzin entreprise ?? ... Adrien 16:00:00 ...
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Infos locales Logement - Squat (5ème) Baille occupation
A la suite de la manifestation de samedi 1er juin, un ancien pôle emploi situé au 57 rue Brochier a été rendu au peuple. Abandonné depuis une année, il a été reconverti en maison du peuple. La police est actuellement devant.
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A Montpellier, Saint-Nazaire, Caen, le Pouzin déjà les Maisons du Peuple fleurissent et aujourd’hui, pour vous, c’est à Marseille qu’on libère des espaces !
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Après six mois de lutte des Gilets-Jaunes, le gouvernement n’a répondu qu’avec la violence de la répression policière. Aujourd’hui nous dénombrons de trop nombreu.x.ses bléssé.e.s, mutilé.e.s et emprisoné.e.s et ici, à Marseille, notre pensée va tout particuliérement à Zineb Redouane tuée par la police le premier décembre dernier lors d’une manifestation.
Ici, à Marseille, six mois après la mort de huit personnes dans les effondrements de la rue d‘Aubagne, la Mairie n’a répondu qu’avec violence et mépris habituel et ce sont 3000 expulsé.e.s qui se retrouvent face à sa scandaleuse ingérance.
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Ce batiment négligemment laissé à l’abandon alors que les necessités de logement se font de plus en plus évidentes dans cette ville, que les crêches et les espaces d’émancipation sociale nous manquent cruellement, nous proposons d’ouvrir cet espace pour fabriquer nous même ce dont on nous a privé.e.s. Espace de création, de partage, de formation, de soutien, d’accueil, de reconversion, de refléxions, d’actions, de solidarité, de planification, de rencontre, d’épanouisement populaire, d’autodéfense, d’organisation. Rien que ça ! Ce lieu se propose d’être une base collective pour les luttes d’ici et d’ailleurs, un espace ouvert à qui le veut pour prolonger cette aventure.
Pour cela nous avons besoin de vous, car du travail il y’en a !
Un reportage vidéo qui nous à beaucoup ému.e.s… Merci à Lundi Matin 3/12/2018 https://www.youtube.com/watch?v=BjBiV1ijjRI
Fin janvier s'est tenue à Commercy (Meuse) la 1ère Assemblée des Assemblées de Gilets Jaunes démocratiquement organisée. La 2ème aura lieu à Saint-Nazaire les 5, 6 et 7 avril 2019.
... définir ce qu'est l'Assemblée des assemblées et d'approfondir nos manières de nous coordonner et de nous entraider, sans pour autant se transformer en un lieu de prise de pouvoir. Nous parlerons coordination, réseau, actions, revendications, stratégie, perspectives, prochaines Assemblées...
Cagnotte de soutien : https://www.paypal.com/pools/c/8crrXO5A1N
Plus d'infos :
- Site internet de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentours http://giletjaune44.livehost.fr/
- Facebook de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentours
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.[ English version : https://pastebin.com/SdAVc4MA ]
Si vous vous retrouvez dans les bases de cet appel chez vous, dans votre groupe local de gilets jaunes, ou autre, contactez-nous sur giletsjaunescommercy@gmail.com et coordonnons-nous sur la base d’assemblées populaires et égalitaires !
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REFUSONS LA RÉCUPÉRATION ! VIVE LA DÉMOCRATIE DIRECTE ! PAS BESOIN DE "REPRÉSENTANTS" RÉGIONAUX !
Depuis près de deux semaines le mouvement des gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France, souvent pour la première fois. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s’organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.
Ici à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations services, et des barrages filtrants. Dans la foulée nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous organisons aussi des « soupes solidaires » pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître. En toute égalité.
Mais voilà que le gouvernement, et certaines franges du mouvement, nous proposent de nommer des représentants par région ! C'est à dire quelques personnes qui deviendraient les seuls « interlocuteurs » des pouvoirs publics et résumeraient notre diversité.
Mais nous ne voulons pas de « représentants » qui finiraient forcément par parler à notre place !
À quoi bon ? À Commercy une délégation ponctuelle a rencontré le sous-préfet, dans les grandes villes d’autres ont rencontré directement le Préfet : ceux ci-font DÉJÀ remonter notre colère et nos revendications. Ils savent DÉJÀ qu’on est déterminés à en finir avec ce président haï, ce gouvernement détestable, et le système pourri qu’ils incarnent !
Et c’est bien ça qui fait peur au gouvernement! Car il sait que si il commence à céder sur les taxes et sur les carburants, il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut des fonctionnaires, et tout le reste ! Il sait aussi TRÈS BIEN qu’il risque d’intensifier UN MOUVEMENT GÉNÉRALISÉ CONTRE LE SYSTÈME !
Ce n’est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des « représentants » : c’est pour nous encadrer et nous enterrer ! Comme avec les directions syndicales, il cherche des intermédiaires, des gens avec qui il pourrait négocier. Sur qui il pourra mettre la pression pour apaiser l’éruption. Des gens qu’il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l’enterrer.
Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a une chose très importante, que partout le mouvement des gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà du pouvoir d’achat ! Cette chose, c’est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. C’est un système nouveau où « ceux qui ne sont rien » comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l’argent. C’est l’égalité. C’est la justice. C’est la liberté. Voilà ce que nous voulons ! Et ça part de la base !
Si on nomme des « représentants » et des « porte-paroles », ça finira par nous rendre passifs. Pire : on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas comme les crapules qui nous dirigent. Ces soi-disant « représentants du peuple » qui s’en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches !
Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'ils semblent honnêtes. Qu'ils nous écoutent tous ou qu'ils n'écoutent personne !
Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires, qui fonctionnent en assemblées générales régulières. Des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si délégués il doit y avoir, c'est au niveau de chaque comité populaire local de gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple. Avec des mandats impératifs, révocables, et tournants. Avec de la transparence. Avec de la confiance.
Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de gilets jaunes se dotent d’une cabane comme à Commercy, ou d’une « maison du peuple » comme à Saint-Nazaire, bref, d’un lieu de ralliement et d’organisation ! Et qu’ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité !
C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là haut, ils n’ont pas l’habitude de le gérer ! Et ça leur fait très peur.
Nous ne nous laisserons pas diriger. Nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer.
Non aux représentants et aux porte-paroles autoproclamés ! Reprenons le pouvoir sur nos vies ! Vive les gilets jaunes dans leur diversité !
VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE, PAR LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE !
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Connu / https://twitter.com/Filatre/status/1082275234596773889
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Dominique Filatre @Filatre 7 janv.
Il n'y a pas que les madeleines à Commercy, les gilets jaunes sont aussi délectables ! 😊
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