84 283 Signatures au 2/4/24
Lettre ouverte au président Emmanuel Macron
Formation de 20 heures aux enjeux écologiques pour le président et le nouveau gouvernement
...
les données sont factuelles, scientifiques, cartésiennes, et ne relèvent ni de croyance, ni d’opinion politique. La convention citoyenne pour le climat a été un bel exemple, 150 français de tous horizons ont été tirés au sort, et, à l’issue de leur formation, 100% d’entre eux étaient convaincus par l’urgence et l’importance de l’action écologique. Si il y a un débat sur le moyen de conduire la transition, il ne doit plus y avoir aucun débat sur les raisons, ni sur l’urgence d’y parvenir. Le GIEC a été formel, nous devons agir dès maintenant pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans.
...
Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les vingt minutes, trois enfants sur quatre respirent en France un air toxique, et la hausse des températures va entraîner des crises économiques et politiques inédites. L’action doit être immédiate.
...
la formation est le préalable de l’action ... ouvrir un espace de dialogue, d’influence, pour développer les consciences
...
Savoir, c’est pouvoir. Sans vous, nous ne pouvons pas réussir la transition écologique. Nous comptons sur vous pour accepter cet exercice.
Signataires :
- Dominique Bourg, philosophe
- Boris Cyrulnik, auteur et psychologue
- Cyril Dion, réalisateur
- Isabelle Delannoy, présidente de l’entreprise symbiotique pour l’accélération de la transition vers une économie régénérative
- Eric Duverger, Convention des Entreprises pour le Climat (et les 150 dirigeants membres)
- Camille Étienne, activiste pour la justice sociale et climatique
- Grégoire Fraty, membre de la convention citoyenne pour le climat (et le collectif les 150)
- Flora Ghebali, entrepreneure et essayiste
- Mathilde Imer, co-initiatrice de la convention citoyenne pour le climat
- Jean-Marc Jancovici, Président du Shift Project
- Priscillia Ludosky, auteure pétition taxe carbone (gilets jaunes)
- Dominique Meda, sociologue et philosophe
- Magali Payen, fondatrice On est prêt
- Swann Périssé, youtubeuse
- Cédric Ringenbach, Fresque du climat
- Eva Sadoun, co-présidente du mouvement impact France
- Laury Thilleman, animatrice et entrepreneure
- Christian Vanizette, co-fondateur de Make Sens
Mises à jour
- Cette victoire est grâce à vous toustes ! - il y a 1 an ... Nous avons été reçu.e.s hier matin par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique pour une présentation de la formation des 25 000 agents de l’Etat suite à l’engagement de la première ministre en ce sens à la réception de notre pétition. Cette victoire est grâce à vous toutes et tous , félicitations ! C’est un bon premier pas dans le contexte actuel pour rendre la culture de la sobriété durable et la mobilisation de l’Etat enfin effective. Parmi les points positifs : - 25 000 cadres de catégories A seront formés en 18 mois Les fonctionnaires auront 3 demi-journées de formation - À partir de 2023, une partie de la rémunération variable des préfets sera basée sur le déploiement des formations - Un groupe d’appui scientifique permettra de suivre les contenus et de les faire évoluer - Le curriculum semble inclure des visites de terrain pour rendre plus concrète et sensible la formation Parmi les points de questionnement : - Le Ministre Stanislas Guérini nous a répondu que le gouvernement serait également formé mais aucun engagement n’a été pris en ce sens - Le contenu de la formation ne nous a pas été clairement présenté - Nous n’avons pas eu confirmation quant à la volonté de faire une formation contenant des éléments transverses permettant de lier les questions écologiques aux enjeux de justice sociale et non de les opposer Nous restons attentifs à ce que tous les ministres participent et nous présentent un retour d’expérience. Nous attendons également des ministères un engagement de publier les feuilles de routes qui seront produites par ministère et de s’engager sur des objectifs mesurables. Pour se quitter sur une note positive, réjouissons-nous que les jeunes fonctionnaires n’attendent pas nos pétitions pour se former et s’engager pour la transition écologique ! Voici les engagements pris par la promotion 2022 de l’INSP (école qui remplace l’ENA) : 1️⃣ Lutter inlassablement contre les discours de l’inaction climatique et écologique partout où nos fonctions nous conduiront ; 2️⃣ Continuer à nous former dans ces domaines ; 3️⃣ Susciter le tournant environnemental de toute politique publique à laquelle nous participerons ; 4️⃣ Oeuvrer à la transition et à la sobriété de nos administrations ; 5️⃣ Participer aux réseaux de réflexion et d’action au sein de la fonction publique et s'associer avec toutes les personnes partageant l’objectif de décarboner notre pays et de préserver la biosphère. Retrouvez leur discours de fin d’année ici : https://youtu.be/P9l-ppV9F4Q Nous sommes toujours à votre disposition pour dialoguer sur les enjeux de formation à la transition écologique et restons attentifs au suivi de la mise en œuvre de notre requête citoyenne ! Citoyennement vôtres, Le collectif à l’origine de la pétition
Ndlr :
- quel bilan a-t-il été tiré de cette pétition ? ACT
- a-t-elle un lien avec la médiation ou a-t-elle une fonction médiatrice ? ACT