Durée de lecture : 4 minutes Clés : Animaux Énergie
La Cour de cassation a confirmé la condamnation de EDF. L’électricien n’a pas fait assez pour empêcher la mortalité de faucons crécerellettes sur sept parcs éoliens.
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Un respect de la biodiversité laissé au bon vouloir des promoteurs
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« Avant même la construction de l’ensemble du parc, on avait déjà repéré des cadavres de faucons crécerellettes au pied des premiers mâts en 2010 », se souvient Simon Popy, président de FNE Languedoc-Roussillon. La décision de la cour de Cassation amène une preuve définitive des manquements de l’entreprise, et elle a « suffisamment de preuve pour aller désormais plus loin ». C’est-à-dire devant la justice pénale [1], qui pourrait condamner cette fois plus lourdement EDF-R pour chaque nouvelle mortalité constatée.
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Des éoliennes dangereuses dans les zones de protection spéciale
Les éoliennes ne sont pas aussi dangereuses pour les oiseaux et les chauves-souris que les pesticides, les chats ou l’artificialisation. Mais elles s’ajoutent à ces menaces, et surtout elles deviennent très problématiques dans les zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux, comme à Aumelas, et les zones spéciales de conservation (ZSC) pour les chauves-souris.
C’est notamment pour réduire ces atteintes aux espèces protégées que le député EELV-Nupes de Gironde Nicolas Thierry a obtenu le vote — le 25 novembre dernier — d’un amendement au projet de loi d’accélération des renouvelables, visant à exclure les ZPS, les ZSC, les réserves et les parcs nationaux des « zones favorables » au déploiement des EnR futures.
🟢 Notre amendement visant à empêcher l'implantation d'énergies renouvelables dans les parcs naturels est ADOPTÉ !
➡️ Il ne faut pas choisir entre le climat & le vivant. Grâce aux écologistes, nous développerons les EnR, mais pas au détriment de la biodiversité.#PJLENR #DirectAN pic.twitter.com/XO2y5IvaHh — Les Écologistes à l’Assemblée (@EcologistesAN) November 25, 2022
Une nécessité attendue depuis des années par les associations environnementales. Reste que dans un communiqué publié ce vendredi 2 décembre, la Ligue pour la protection des oiseaux s’inquiète déjà que la future loi allège les normes environnementales sur toutes les autres zones naturelles. Le débat débutera dans l’hémicycle ce lundi 5 décembre.
Notes
[1] Pour le moment, l’électricien n’a été condamné que par un tribunal civil.
362.364 signatures
Au gouvernement des Iles Canaries, au Parlement européen, à la DG Environnement de la Commission européenne et au gouvernement espagnol
Cette pétition vous est adressée par la plateforme citoyenne "No al Puerto de Fonsalía"
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Ce port aurait des répercussions négatives sur les habitats et les espèces protégés de la zone spéciale de conservation (ZSC) de la bande marine Teno-Rasca, notamment les tortues marines, les dauphins et les baleines, sachant que cette ZSC abrite la plus grande population de globicéphales noirs d'Europe.
Intégrer la zone de Fonsalia dans la ZSC, car cette zone a été exclue de la ZSC aux seules fins de construire le port ; alors même que Fonsalia est une zone dont les vertus naturelles sont dans le prolongements de celles de la ZSC environnante : c’est notamment une zone qui abrite des tortues vertes, une espèce en voie d'extinction.
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Références :
- https://www.researchgate.net/publication/231778730_Cetacean_diversity_and_distribution_off_Tenerife_Canary_Islands (en anglais)
- https://www.canarianweekly.com/posts/tenerife-first-whale-heritage-site-europe (en anglais)
- https://verdeyazul.diarioinformacion.com/por-que-tenerife-es-el-primer-lugar-patrimonio-de-ballenas-de-europa.html (en anglais)
- https://whaleheritagesites.org/heritage-sites-2 (en anglais)
Ndlr : lancée quand ? Rép / mel du 26/08/2021, 16:58 de Cécile Verdier info@wemove.eu : en 2019 + lien supplémentaire en espagnol : https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2021/07/nuevo-puerto-comercial-amenaza-reciente-santuario-de-ballenas-de-tenerife i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?RH8SoQ