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Ensemble nous disons « NON » au « Choc des savoirs »
Le ministère s'entête à vouloir mettre en place le projet conservateur et passéiste du « choc des savoirs » présenté il y a quelques mois par Gabriel Attal devenu Premier ministre. Ce projet est néfaste à l’École pour les élèves et pour les personnels. Au lieu d’en guérir les maux, il renonce à les voir et va les accroitre.
À l’appel des organisations syndicales FSU, UNSA, FO, Sgen-CFDT, CGT Educ’Action et Sud, nous nous opposons à ce plan qui :
- trie socialement les élèves en organisant les cours de mathématiques et de français en groupes de niveau, ce qui va immanquablement accentuer les inégalités scolaires ;
- remet en cause le droit égal d’accès à la poursuite d’étude pour tous les élèves, principe fondateur de l’École publique, en conditionnant l’accès direct au lycée par la mise en place de classes prépa-seconde en LGT ou LP pour les élèves admis en classe de seconde mais échouant au diplôme national du brevet au lieu de fournir tous les moyens nécessaires pour la réussite des élèves ;
- désorganise les collèges par la réorientation de l’utilisation de la marge, accentuant encore les inégalités, la détérioration des emplois du temps et la réduction ou la suppression d’enseignements disciplinaires, de dédoublements ou d’options ;
- va dégrader considérablement les conditions de travail par la grande insuffisance des postes et la surcharge des classes ;
- remet en cause la liberté pédagogique avec des méthodes, des manuels et des progressions communes imposés ;
- dépossède les enseignant·es de leur expertise professionnelle notamment par l’imposition d’évaluations nationales standardisées à tous les niveaux.
Nous dénonçons les fondements de cette politique au détriment des élèves les plus fragiles et socialement défavorisés.
Nous dénonçons leurs conséquences qui ne feront qu’aggraver les conditions de travail des enseignantes et enseignants, mais aussi de tous les personnels.
Nous dénonçons le risque important de voir apparaître des classes de niveau en collège.
Pour défendre l’École publique, l’accès à une culture commune pour tous les élèves, la *liberté pédagogique et les conditions de travail, nous vous demandons l’abandon de ce projet de réforme et un investissement massif pour l’École publique et la réussite de tous les élèves.
De nombreux lycéens, du Lisa entre autres, se sont joints à la fronde après avoir bloqué leur lycée.
Photo Renaud Joubert
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Par Lénaëlle SIMON - l.simon@charentelibre.fr, publié le 1 février 2024 à 17h45, modifié à20h38.
Près de 600 enseignants ont manifesté ce jeudi à Angoulême contre les dernières mesures annoncées, notamment les groupes de niveaux au collège.
Ce n’est que la deuxième fois qu’elle manifeste en 25 ans. Et quand elle parle de son métier, ce sont les larmes qui interrompent cette professeur de français d’un collège rural, descendue dans la rue parmi presque 600 autres enseignants et personnels éducatifs, ce jeudi à Angoulême. « J’ai choisi ce métier par conviction mais je ne m’y retrouve plus. On nous donne juste une pelle pour creuser un peu plus. Le service public est en train...
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Commentaires
- SEUNSA16 2 février 2024 à 15:27
@candide16 Le temps de travail devant élèves est très largement en dessous dans les pays qui reussissent PISA et ces mêmes pays ont banni les groupes de niveau. - SOTTICO COCO..... 2 février 2024 à 15:27
@Angoumoizinzin Pourquoi avons nous ces connaissances ? Nous aussi avons des diplômes Bac + 5 et/ou Bac + 6, major ou pas de la promotion sans pour autant ignorer des connaissances de base. Il n'y a pas de priorité mais une continuité que nos enseignants transmettaient sans rechigner. Mon avis est que les deux sont nécessaires pour une tête bien faites. Il ne faut pas partit boiteux. - SEUNSA16 2 février 2024 à 15:03
@Le retour du Jedi Raté !!!Peter Blatchford en est spécialiste. Dans ses différentes recherches, il nous apprend que le regroupement d’élèves par niveau ou par aptitudes n’a pas vraiment d’effets sur les apprentissages des élèves. Si le regroupement tend à améliorer la réussite des bons élèves explique-t-il, il est préjudiciable pour les plus défavorisés et ceux à besoins particuliers. Les groupes de niveau peuvent démotiver ces derniers et conduire à des attitudes antiscolaires. Pour autant, le chercheur tempère. Ces groupes de niveau peuvent être pertinents selon lui, mais seulement à certaines conditions. Quelles sont ces conditions ? D’après Blatchford, il semble qu’il faille tenir compte de plusieurs facteurs déterminants dans le regroupement des élèves : la taille de la classe, le fait que les groupes soient dans la classe ou hors la classe, les interactions entre élèves, entre l’enseignant et les élèves, ainsi que la pratique pédagogique mis en œuvre. Les résultats de ses recherches montrent que lorsque l’effectif est trop important, cela conduit à des problèmes de gestion de classe et que cela impacte directement les conditions d’apprentissage. Le chercheur prône aussi une formation des enseignantes et enseignants au travail de groupe et au développement des compétences psychosociales des élèves – qui sont nécessaires aux interactions au sein de groupe. Selon lui, lors d’une organisation pédagogique en groupe, l’enseignant doit prioritairement travailler sur ces compétences psychosociales avant d’aborder les compétences cognitives. Ces dernières contribuent à l’amélioration des compétences des élèves. C’est ce que le chercheur nomme une « pédagogie sociale ». Il faudrait relire vos références - Angoumoizinzin 2 février 2024 à 14:15
@SOTTICO COCO..... Mon neveu ne sait pas non plus où situer la Loire, mais il sait coder et il est major de sa promo en école d'ingés. A votre avis, lequel de ces deux savoirs est le plus utile et le plus prioritaire à acquérir en 2024 ?
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