Fossile 4 min (durée de lecture)
Si l’âge du pétrole arrive à son terme un jour, ce ne sera pas par manque de réserves comme le clament depuis des décennies prophètes de l’apocalypse, experts en mal de notoriété et institutions internationales, mais du fait d’une baisse continue de la consommation mondiale. Car les réserves prouvées de pétrole dans le monde se sont encore accrues l’an dernier, selon le bulletin statistique annuel de l’Opep, de 1,1 % à 1.564 milliards de barils, ce qui représente environ 40 ans de consommation actuelle.
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Le fameux peak oil ou pic pétrolier qui nous est promis depuis les années 1950 par des quantités d’experts et d’institutions internationales allant de King Hubbert à Jean-Marc Jancovici en passant par le Club de Rome ou l’ONU sera avant tout le fait d’une baisse continue de la consommation. ...
Le monde ne va pas manquer de pétrole
Cette hypothèse a été formulée il y a déjà plusieurs années par Michael Liebreich, le fondateur du très influent Bloomberg NEF (New energy foundation), et reprise très récemment par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le déclin rapide de la demande que les uns et les autres annonce serait lié notamment à la révolution dans les transports marquée par le déclin de l’automobile individuelle et le développement des véhicules électriques et le rejet grandissant du plastique issu de la pétrochimie. Reste à savoir à quelle échéance. Et il ne suffira pas de grandes déclarations et de grands engagements sur la fin de l’utilisation des énergies fossiles. Il y a un principe de réalité, économique, technologique, social et politique. Elles représentaient encore l’an dernier pas moins de 82% de la consommation d’énergie primaire dans le monde, et l’essor indéniable des renouvelables n’y change presque rien pour le moment. Les
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Clés : abonne âge du pétrole consommation de pétrole Opep peak oil pétrole pic pétrolier
Ndlr : les néolibéraux iront jusqu'à la dernière goutte :-( Dénoncer ce jusqu'auboutisme ACT
Dans Ecologie / Electrique / Autre actu écologie
... une industrie du brut qui se pose la question de la rentabilité des réserves.
Le gouvernement finlandais a publié une étude intéressante et bien documentée sur l'avenir de l'industrie du pétrole à l'échelle mondiale. Les géologues finlandais, qui ont travaillé avec une multitude de paramètres et variables, tendent à montrer que la santé de l'industrie pétrolière pourrait s'effondrer dans les années à venir.
... Le EROEI (taux de retour énergétique), d'abord, qui chute inexorablement ... ~90 % de la chaîne d'approvisionnement de la totalité de l'industrie manufacturière (tous secteurs confondus) mondiale dépend de la disponibilité de dérivés du pétrole ... ~70 % de nos besoins journaliers en pétrole viennent de champs découverts avant 1970 ... 81 % de la production liquide de pétrole est déjà en déclin ... En janvier 2005, l'Arabie Saoudite a augmenté son nombre de forages opérationnels de 144 %, simplement pour augmenter sa production de pétrole de 6,5 %
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Globalement, le long rapport ne dit pas qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole, mais plutôt qu'il va devenir de moins en moins rentable à l'extraction. Et ce n'est probablement pas une hausse des prix qui compensera les pertes engendrées par les poids lourds de l'industrie pétrolière. L'étude est assez alarmiste avec la prévision d'un choc dans les "cinq ans à venir". Affaire à suivre ?
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1227699400287379464
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Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 1h
Une étude du ministère des affaires économiques finlandais, à l'origine destinée au gouvernement finlandais, explique qu'une crise sur le pétrole est à venir, avec une industrie du brut qui se pose...
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Abstract
The concept of “peak oil” has been explored and debated extensively within the literature. However there has been comparatively little research examining the concept of “peak minerals”, particularly in-depth analyses for individual metals. This paper presents scenarios for mined copper production based upon a detailed assessment of global copper resources and historic mine production. Scenarios for production from major copper deposit types and from individual countries or regions were developed using the Geologic Resources Supply-Demand Model (GeRS-DeMo).
These scenarios were extended using cumulative grade-tonnage data, derived from our resource database, to produce estimates of potential rates of copper ore grade decline.The scenarios indicate that there are sufficient identified copper resources to grow mined copper production for at least the next twenty years. The future rate of ore grade decline may be less than has historically been the case, as mined grades are approaching the average resource grade and there is still significant copper endowment in high grade ore bodies. Despite increasing demand for copper as the developing world experiences economic growth, the economic and environmental impacts associated with increased production rates and declining ore grades (particularly those relating to energy consumption, water consumption and greenhouse gas emissions) will present barriers to the continued expansion of the industry. For these reasons peak mined copper production may well be realised during this century.
Keywords : Copper, Mining, Ore grade decline, Resource depletion, Scarcity, Peak minerals.
Authored by Stephen Northey (Monash University), Dr Steve Mohr (UTS), Dr Gavin Mudd (Monash), Zhehan Weng (Monash), Dr Damien Giurco (UTS)
Resources, Conservation & Recycling (2014), 83, 190-201.
Link to Article: http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.10.005 (ELSEVIER :-(
Source :
https://twitter.com/JMJancovici/status/1081135690858065921
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Jean-Marc Jancovici @JMJancovici 13 hil y a 13 heures
Modélisation de la baisse future des teneurs du minerai de cuivre à partir d'une évaluation détaillée des ressources en cuivre et de l'exploitation minière.
Jean-Marc Jancovici : « Dans les...
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Traduction :
le concept de pic pétrolier a été exploré et débattu abondamment dans la littérature. Cependant, il y a comparativement peu de recherches étudiant le concept de pic pour les minéraux, notamment dans les analyses approfondies des métaux. Cette publication présente des scénarii pour...
Ce blog, consacré aux limites physiques à la croissance, a été laissé en sommeil depuis janvier 2017. Ayant pris la direction du Shift Project, une association qui cherche à fournir des clés pertinentes pour réussir la transition énergétique, il me semblait utile de me concentrer sur l’action : le diagnostic était clair, et les premiers jalons posés par la signature de l’accord de Paris sur le climat. Mais mes pires craintes sont en train de se réaliser. Inconséquence, incurie, naïveté : si l’urgence de la transition commence enfin à être comprise, la nécessité de dessiner une stratégie cohérente pour mener à bien cette transition, non seulement à travers une confrontation des opinions à son sujet, mais avant tout par une confrontation de ces opinions aux faits, continue d’être esquivée. C’est grave. C’est dangereux. Alors je recommence à écrire. J’espère que ça servira à quelque chose.]
Un point sur le pic pétrolier / Cohérence et incohérence des démences ambiantes / Que faire ?
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La demande mondiale de brut croît chaque année d’environ 1,5 Mb/j, l’équivalent de la production de l’Algérie.
Rentabilité économique incertaine et perspectives géologiques inconnues pour le shale oil américain, pic de production historique probablement en passe d’être franchi par un nombre croissant de producteurs importants découvertes de plus en plus faibles de pétrole conventionnel : pour continuer à alimenter le carburateur de la croissance économique mondiale, la situation n’est jamais apparue aussi incertaine. Sans parler de l’impact des nouvelles sanctions américaines à l’encontre d’un autre vieux pays producteur à l’avenir incertain : l’Iran…
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Bref, les limites physiques à la croissance économique, telle qu’elle est alimentée depuis 150 ans par le pétrole, me paraissent se dessiner de plus en plus nettement.
Il serait judicieux d’être prudent, et prévoyant, et consistant, mais non…
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Que faut-il opposer à cette triviale folie ?
Pas le « en même temps » consistant à poser en champion du climat tout en misant par exemple sur la croissance du trafic sur les routes et dans les aéroports de l’Hexagone. Il manque à cette démence-là la cohérence de celle de Donald Trump.
Des millions de Français commencent à pâtir sérieusement de l’augmentation du prix du gazole, et en particulier de la Contribution climat-énergie (la « taxe carbone »), qui va continuer à alourdir fortement dans les années qui viennent les taxes sur les carburants.
La TICPE devrait rapporter l’an prochain quelque 19 milliards à l’Etat, mais lorsqu’on met bout à bout les aides publiques pour acheter des véhicules moins polluants ou des vélos, ou encore pour réaliser chez soi des travaux d’isolation, on arrive aux alentours de 1,5 milliard, d’après le projet de loi de finance en cours d’examen au Parlement.
Où est la stratégie systémique cohérente de la France pour sortir des énergies fossiles ? Où est le débat démocratique pour y parvenir (débat que le think tank que je dirige, The Shift Project, réclame jour après jour depuis les promesses faites par le candidat Macron) ?
Où sont passées la raison et l’audace qui ont fondé la République française ?
La France n’est pas à la hauteur de l’accord de Paris sur le climat. Nous pouvons encore répondre au devoir moral et saisir l’opportunité historique d’ouvrir la voie vers un monde nouveau, débarrassé de l’emprise mortelle des énergies fossiles.
« La France est le pays des lumières, mais ça fait longtemps qu’on n’a pas changé l’ampoule », blague avec justesse je ne sais plus qui. Ce pays aurait tout à gagner en montrant qu’il est possible de sauver l’humanité du prix de son inconséquence. Et tout le monde perdra durant de nombreuses générations, si aucune société développée n’est capable de faire la démonstration qu’il est possible d’éviter le chaos climatique et les conséquences d’un monde en perpétuel manque de pétrole. C’est maintenant, ou jamais.
Nous avons résolu la crise de la dette de 2008 en accumulant davantage de dettes.
Pourquoi ne pas renverser la perspective ?
Une société plus sobre est une société plus économe, autrement dit une société plus riche, plus robuste, plus « résiliente » (et potentiellement plus juste, voire même, qui sait… plus chouette).
La sobriété dont je parle n’est pas juste une somme de choix individuels. Il est question de la sobriété des grands systèmes complexes qui nous permettent de vivre, d’une réorganisation favorisant systématiquement la simplicité et la robustesse de nos modes de production et de nos modes de vie. Ceci réclame une conversation collective historique, adulte et raisonnable. Nous sommes de plus en plus nombreux à percevoir clairement cela. Faisons-le savoir, et vite.
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Une chose encore : la Syrie et le Yemen, le Venezuela et peut-être même le Mexique démontrent aujourd’hui avec quelle soudaineté et quelle cruauté peuvent s’effondrer des nations à la suite (à cause ?) d’un déclin de leurs ressources énergétiques. A Dieu ne plaise que demain une chose similaire se produise, mettons, en Algérie, où la production d’hydrocarbures, et donc les ressources en devises, s’étiolent lentement mais sûrement depuis plusieurs années maintenant. Que dirait alors un Laurent Wauquiez ?…
Un historien russo-américain, Peter Turchin, a démontré de façon convaincante l’existence de cycles historiques de croissance et d’effondrement des sociétés liés à la capacité – ou à l’incapacité – des ressources naturelles à perpétuer le développement de ces sociétés. A travers les exemples de l’empire romain, de la France du Moyen Age, ou encore de la Russie impériale, on y voit les sociétés d’abord croître sans développement des inégalités entre le peuple et les élites, puis la population et les revenus des classes populaires passer par un maximum, permettant aux élites de proliférer grâce à la captation d’une rente abondante comme jamais.
Puis : les guerres, les famines, longtemps. Non.