Racisme et discriminations : le rôle du musée de l’immigration / Elia Munoz | Yakamedia
La visite du palais de la Porte Dorée et les activités qui y sont proposées participent à déconstruire les pensées racistes, antisémites et xénophobes. Interview en vidéo d’un conseiller du musée.
Le palais de la Porte Dorée abrite le Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2007. Construit en 1931 sous le nom "musée des Colonies", il sera renommé plusieurs fois au cours de son histoire : "musée de la France d'outre-mer" en 1935, "musée des Arts africains et océaniens" en 1960, puis "musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie" de 1990 à 2003, date à laquelle il ferme ses portes.
À travers ses expositions, conférences, concerts, cinéma, théâtre, ateliers, le musée aborde deux siècle d'immigration. Son objectif est de "rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France".
Frédéric Callens, conseiller de la directrice du musée, explique quels sont les projets mis en place pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations au travers d'un engagement et d'une responsabilité évidente.
Aller plus loin
Des outils pour aborder le racisme, l'anti-haine et toutes les discriminations
RacismeS et DiscriminationS, la ligue des droits de l’Homme nomme les maux
La colonisation par Israël de la Palestine occupée est un crime de guerre selon le droit international. Elle prive les Palestiniens de leurs terres et de leurs ressources en eau, et elle rend impossible leur vie quotidienne. Dans les pays de l’Union européenne, il est toujours possible de vendre des produits de ces colonies, il faut que cela cesse !
Aidez-nous à atteindre un million de signatures pour mettre fin au commerce européen avec les colonies !
247 697 ont signé
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soutenue par les organisations suivantes
Publié : 28 novembre 2022 à 15 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories: Territoires coloniaux français
En septembre 2022, le Ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports, Pap N'Diaye, se targuait de mettre en place une « rentrée scolaire exemplaire ». L'Etat français manque une nouvelle fois au rendez-vous et oublie que les enfants amérindiens guyanais sont des enfants français, qui doivent jouir des mêmes droits que les jeunes de […]
12 vues
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C’est une histoire terrible, une tragédie qui nous laisse sans voix. L’assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abou Akleh, alors qu’elle était en train de faire son travail dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Shireen Abou Akleh était une figure de la chaîne panarabe Al Jazeera dans une Palestine qu’elle couvrait depuis de très longues années. Qui a tué Shireen Abou Akleh ? Ses collègues pointent du doigt l’armée israélienne. Nous en parlons avec la journaliste Sarra Grira. Sarra Grira travaille pour le média spécialisé et indépendant diffusé sur Internet Orient XXI. C’est une très bonne connaisseuse du sujet, qu’elle aborde sans cacher un réel engagement contre ce qu’elle considère comme un véritable “apartheid”.
L’assassinat de Shireen Abou Akleh montre en tout cas à quel point il devient périlleux pour les journalistes palestiniens de couvrir la lente dépossession de leur peuple, et qui traduit aussi la dégradation inexorable et l’absence de perspectives politiques dans ce qu’il est convenu d’appeler “le conflit au Proche-Orient”. Un “conflit” de moins en moins suivi, avec une présence médiatique internationale qui se raréfie, ce qui permet d’invisibiliser un processus de colonisation violent qui se poursuit notamment dans la ville d’Hébron.
VisibilitéPublique Publié originellement17 mai 2022
CatégorieActualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes Durée 24min 1sec 1 Comment
Avatar du compte Zoulou Zoulou4556@mamot.fr il y a 2 jours
@lemediatv Le but ultime d'Israel pour ceratains politiques à toujours été "le remplacement", faire d'Israel un Etat juif à par entière, le problème apres avoir chassé completement les Palestiniens ils vont s'en prendre aux Arabes d'Israel, ainsi qu'aux Chretiens d'Israel ?, ça promet encore et encore des conflits à venir !
L'entretien d'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
À l’heure où notre liberté de circulation est conditionnée à la possession d’un QRcode, la question de la surveillance et de la protection des données est prégnante. Régis Portalez, auteur d’une note sur les enjeux de la souveraineté numérique, est l'invité de notre journaliste Elsa Margueritat.
Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Gmail, Youtube… À moins de vivre en autarcie, vous utilisez probablement quotidiennement ces réseaux sociaux. Internet est devenu un outil indispensable : recherche de travail, maintien de lien social, rencontres, accès à l’information etc. Les bouleversements économiques, sociaux et sociétaux induits par le développement d’internet dans nos vies sont immenses. Et cela ne va pas sans menaces sur celles-ci.
De l’affaire Snowden au Cloud Act, ou plus récemment du Health Data Hub, jusqu’à la montée en puissance des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), les gouvernements et les citoyens sont confrontés à de nouvelles problématiques : secrets d’État révélés, utilisation de données personnelles à diverses fins, etc. De nombreuses questions se posent : qui détient ces informations ? À quelles fins ? Peut-on choisir à qui fournir ces infos ? Comment les protéger ?
Pour répondre à ces questions, notre journaliste Elsa Margueritat accueille Régis Portalez, auteur d’une note « Souveraineté numérique : reconquérir et protéger » pour les laboratoires d’idées X-alternative et Intérêt général.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1427328980437422082
Question écrite déposée au journal officiel :
Mme Clémentine Autain alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les exactions commises depuis plusieurs jours à Jérusalem contre la population palestinienne.
La répression menée actuellement par le régime de Netanyahou à Cheikh Jarrah, dans la vieille ville de Jérusalem, constitue un nouveau jalon insupportable de violences dans sa politique d’expropriation. Les nouvelles qui nous viennent font état de nombreuses exactions et de dizaines de blessés. L’assaut qui a visiblement été mené aujourd’hui au sein de la mosquée Al-Aqsa témoigne de la violence de la répression en cours.
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Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?08H-bA
Homme de foi et de convictions, le religieux dominicain Bartolomé de Las Casas a proclamé pour la première fois, il y a un demi-millénaire, l'universalité des droits de l'Homme.
Né à Séville, il participe d'abord à la colonisation des Amériques aux côtés de Nicolas de Ovando, lequel a remplacé Christophe Colomb à la tête de la colonie d'Hispaniola (Saint-Domingue) en 1502. Décidé à rompre avec les pratiques coloniales, il entre plus tard dans l'ordre religieux des dominicains. Il est ordonné prêtre à Saint-Domingue puis devient en 1544 évêque de San Cristobal, dans la pauvre province du Chiapas, au Mexique.
Au nom de l'Évangile
... s'indigne du sort fait à ses habitants, les « Indiens » et, pour leur défense, rédige une Très brève relation sur la destruction des Indes qu'il lit à l'empereur Charles Quint, à Burgos, en 1540, en vue de le convaincre de mettre un terme aux exactions des colons et de corriger le système des encomiendas, qu'il connaît bien pour avoir lui-même reçu une encomienda en 1510.
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Las Casas arrive en 1544 à San Cristobal, capitale du Chiapas (aujourd'hui San Cristóbal de Las Casas). Heurtant de front les colons et aussi les Indiens, échouant à convertir ceux-ci par la douceur, il est contraint de quitter son diocèse deux ans plus tard.
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La réalité de la colonisation
À la demande de Charles Quint, Las Casas participe d'août 1550 à avril 1551, à Valladolid, au couvent dominicain de San Gregorio, à une controverse sur le point de savoir si les Indiens doivent être convertis par la contrainte. Contrairement à une idée convenue, nul ne doute qu'ils aient une âme...
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L'empereur, ému par sa plaidoirie, décide de sévir contre les abus en Amérique. Mais les colons protégés par l'éloignement contournent ses injonctions. Tout juste ont-ils su saisir au vol une suggestion malheureuse de Las Casas. Celui-ci, du temps où il était en Amérique, avait proposé de bonne foi de recourir à des travailleurs africains, considérant qu'ils étaient plus aptes que les Indiens au travail dans les plantations (il s'en repentira plus tard, dans son Histoire des Indes publiée en 1560). Ce fut l'origine de la traite atlantique https://www.herodote.net/La_traite_atlantique-synthese-14.php.
Ndlr : quelle ironie de l'histoire...
4,524 signatures
Issa Amro est le cofondateur de La jeunesse contre les colonies (Youth Against Settlements) à Hébron et est formellement reconnu comme défenseur des droits humains palestinien. Il est poursuivit devant le tribunal militaire israélien pour ses activités pacifiques d’organisation de la communauté.
Les 18 inculpations présentées par les autorités israéliennes ont été caractérisées comme « sans fondement », « motivées politiquement » et « physiquement impossible » par Amnesty international et des experts de l’ONU ont exprimé leur profonde préoccupation pour la vie et la santé d’Issa.
L’avocate d’Issa s’attend à ce qu’il soit condamné pour la majorité des inculpations et elle pense que le juge rendra son verdict très prochainement. Il pourrait être condamné à des années de prison.
Signez la pétition pour demander une protection international pour Issa Amro et que les charges sans fondement retenues contre lui soient abandonnées par les autorités israéliennes.
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A : Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies
CC : Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission Européenne
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Info et société - Décryptages - 13 min
Prochaine diffusion le vendredi 4 décembre à 06:00
Entre l’Afrique du Sud et l’Angola, le long de l’océan Atlantique, s’étend un pays peu connu, la Namibie. Entre montagnes et déserts, ce pays d’Afrique australe s’est bâti sur un double passé colonial, celui de la colonisation allemande et du génocide que celle-ci a fait subir à la population locale, puis celui de la colonisation sud-africaine avec l’expérience de l’apartheid. Quelles traces a laissées cette histoire douloureuse dans le pays ?
Et quel avenir pour la Namibie à la pauvreté endémique et aux inégalités records mais dont les paysages somptueux et les parcs animaliers séduisent touristes et visiteurs ?
Présentation : Emilie Aubry - Pays : France - Année : 2020
25 minutes
Léonora Miano, auteure d'"Afropea" (Grasset), est l'invitée du Grand entretien de France Inter.
... n’est pas une Afropéenne (afro-européenne). Ceux qui se définissent ainsi ont grandi en Europe. Ceux qui se sont donnés un nom – Afropéens – dans lequel Afrique et Europe fusionnent, s’ils sont fidèles aux implications de cette association plus qu’à leur amertume, peuvent incarner un projet de société fraternel, anti-impérialiste et anti-raciste.
A l'origine, le terme "Afropea" a été créé pour définir des musiques qui refléteraient l'influence de l'Afrique sur les sensibilités européennes. C'est devenu l’appellation d'un maillage humain pour parler de cette population européenne avec une ascendance africaine.
Dans une France en proie aux crispations identitaires, la perspective afropéenne apparaît encore comme une utopie. De part et d’autre, la tentation du rejet est puissante.
Pour l'autrice, "le français n'est pas une langue coloniale. Le français a précédé la colonisation, il peut donc lui survivre".
"La racialisation des corps n'est pas quelque chose d'amical, on a incarcéré les personnes noires dans quelque chose de négatif, il faut construire autre chose"
Léonora Miano explique qu'elle regarde attentivement la société française, et dit-elle, "je n’ai pas l’impression qu’on veuille débattre, j’ai le sentiment qu’on veut faire mordre la poussière celui d’en face".
Le "racisme cordial", c'est un racisme de l'intimité, explique-t-elle : "on peut coucher ensemble, on peut être "amis", mais on ne sera pas ensemble dans les espaces de pouvoir."
Concernant les défis actuels qui se posent aux sociétés occidentales, comme celles des migrations, elle estime que "dans les décennies à venir, il y aura des déplacements de population, il faut se préparer à accueillir et à fraterniser. On ne fraternise pas en soumettant les autres".
Sur la polémique sur le déboulonnage de statues en France, elle prend l'exemple de celle de Colbert, "cette demande est faite par des descendants d’esclaves, ce n’est pas n’importe qui, ce sont des personnes qui existent car ces populations ont été construites par le crime contre l'humanité, on leur doit quelque chose de particulier, il faut comprendre que ce sont des frères qui demandent à leur frères de les apaiser. Alors Colbert c’est le sacrifice, il ne faut pas juste dire non, ni dire qu'on va donner des compensations à la place d’un sacrifice".
Réagissant au discours d'Emmanuel Macron, elle dit : "j’ai trouvé cela irresponsable, on n’oppose pas une fin de non recevoir à des gens issus d’un crime contre l’humanité. C’est faux, en plus, [que la République ne déboulonne pas], car il n'y a pas de statue de Pétain nulle part, car il y a eu crime contre l’humanité. Ce n’est pas juste, ce n’est pas très correct".
Pour l'écrivaine, le fait de mettre une statue dans l’espace public, "c’est commenter l’histoire, et c’est célébrer ces figures-là. Je comprends l’importance de Colbert dans l’histoire de France, mais est-ce que le crime contre l’humanité ne mérite pas un sacrifice".
À la place de Colbert, elle verrait mieux la statue de Louis Delgrès, colonel guadeloupéen de l’armée française. Il s’est opposé au rétablissement de l’esclavage en 1802 par Napoléon.
Légende du visuel principal: Leonora Miano © Radio France / Anne Audigier
Par Loup Viallet, auteur du blog « Questions africaines »
Initiateur et président d’un laboratoire français de recherche en développement numérique (MEZA www.mezalab.org ), vous avez souhaité réagir à l’entretien que Monsieur Wilfried N’Guessan et moi-même avons tenu à propos de ce que réservent les possibilités du logiciel libre pour l’économie et la formation professionnelle en Afrique (La bataille pour le logiciel libre en Afrique). Cet échange a donc vocation à faire écho à l’article précédent, ainsi qu’à donner à réfléchir à un public plus large encore que celui des acteurs directement concernés par cette discussion, en Europe comme en Afrique.
Que dites-vous de ce que le député Cédric Villani, auteur d’un rapport parlementaire sur l’Intelligence Artificielle, nomme « cyber-colonisation », c’est-à-dire ce phénomène de captation par les grandes plateformes, à la fois des talents locaux qu’ils recrutent, de la valeur ajoutée qu’ils produisent et des données qu’ils accumulent. Cette situation est bien connue des usagers français, qui la subissent au même titre que d’autres peuples européens soumis aux mêmes logiciels et fournisseurs d’accès ; l’Afrique est-elle aussi menacée de cyber-colonisation par les GAFAMA ?
Monsieur Villani est, je pense, bien en retard de plusieurs trains et avions. Un des pères des lunettes de réalité virtuelles, Jaron Lanier dénonce depuis longtemps les pillages intellectuels et la colonisation des GAFAMA. Personnellement, dès l’an 2000, j’alertais les libristes a fond branché Google de se méfier. A l’époque, je disais que malgré les affirmations des deux créateurs de vouloir rester une entreprise familiale, ils seraient obligés d’aller en bourse et qu’à ce moment là il faudrait vraiment se méfier. Quand l’introduction s’est faite, en 2001, j’ai réitéré mes alertes. On me riait au nez. Idem quand je disais que Mozilla ne devait pas avoir qu’un seul gros partenaire. Et j’en passe et des meilleurs. Mais ce pillage a aussi lieu parfois dans le monde du Libre ! Le meilleur des exemples est la distribution Linux Ubuntu de la société Canonical. Ubuntu est un fork de la distribution Debian qui elle est vraiment d’intérêt général, c’est-à-dire sans entreprise qui manage et empoche les bénéfices. A l’inverse donc Ubuntu c’est une marque de la société Canonical, dont le siège est sur l’île de Man un paradis fiscal.
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Quant aux prévisions des cabinets « nostradramusiens » ça fait longtemps que je les lis avec amusement. En 2007, au moment du Buzz sur SecondLife, le Cabinet Gardner, prévoyait que toutes les entreprises seraient équipées d’un environnement virtuel 3D dès 2012.. On attend encore.
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Parfois le logiciel libre est en avance, mais se fait rapidement dépasser comme par exemple OpenStreet Map antérieur à googlemaps, il reste avant tout généralement en retard tout en restant dans une vision classique, comme de faire un énième CMS ( générateur de site web), ou les services de Framasoft qui ne sont que de pâles copies de ce que propose google drive et autres. Or, l’important est aussi de sortir de l’usage classique tel que bureautique, web, etc pour aller vers un numérique notamment nativement en 3D de bout en bout.
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Attention aussi a ceux qui vous disent qu’Android est « libre/opensource ». Android n’est qu’un Linux, dont les sources sont ouvertes, mais ou en réalité tout dépend des directives de … Google et de son playstore
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Mieux encore : le web 3D est aussi un modèle économique où ce sont les utilisateurs finaux qui financent les développements technologiques et donc n’attendent pas d’untel ou autre spécialiste qu’il développe et vende uniquement ce que lui a décidé. Actuellement et technologiquement, les utilisateurs n’ont même plus la main sur le W3C qui décide des normes du Web. Ce sont donc les acteurs technologiques qui décident de tout. Avec un changement de paradigme, accompagné d’une rupture technologique, libre/opensource et l’adoption d’un fonctionnement décentralisé, les utilisateurs et acteurs de ce changement d’intérêt général, pourraient reprendre la main, en créant une nouvelle organisation qui ne dépendra plus du w3c. Un nouvel organisme, pourra toujours se faire noyauter, sauf, ou moins si dès le départ on prend en compte les actuelles dérives. Plus nombreux nous seront pour lancer ce changement, plus nous aurons de chances de redéfinir les règles, de rebattre les cartes, tant pour lutter contre les actuelles hégémonies des marchés et services, et s’émanciper des normes édictées par les Gafama.
6 Comments Appel à Projets, Autre, Divers Informatique
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https://les-yeux-du-monde.fr/?p=36448
Alors que la question de la police et du racisme se retrouve au coeur du débat public, tant aux Etats-Unis qu’en France, nous republions cette vidéo que nous avions réalisée avec la philosophe Elsa Dorlin en 2017, à l’occasion de la parution de son livre Se défendre, une philosophie de la violence. Il y est question des origines historiques et coloniales du vigilantisme et de sa continuité jusqu’à nos jours dans la figure du super-héro. Depuis cette généalogie, on saisit mieux pourquoi la police a toujours été un scandale.
Pour voir d’autres vidéos d’Elsa Dorlin :
Suffragistes et Ju-Jitsu.
Généalogie du krav maga
_Black Panthers : Le bon sens et l’autodéfense
_Retourner la violence, restaurer le monde
Connu / https://twitter.com/pretalemploi/status/1270455150864408577
"
Jean-Marc Le Hunsec @pretalemploi
Alors que la question de la police et du racisme se retrouve au coeur du débat public @lundimat1 republie cette vidéo réalisée avec la philosophe Elsa Dorlin @elsdor
en 2017, lors de la parution de son livre : Se défendre, une philosophie de la violence.
Etats-Unis : Vigilantisme, super-héros et colonialité du pouvoir - Elsa Dorlin [Vidéo]
Pour voir d'autres vidéos d'Elsa Dorlin: Suffragistes et Ju-Jitsu. Généalogie du krav maga _Black Panthers : Le bon sens et l'autodéfense _Retourner la violence, restaurer le (...)
10:38 PM · 9 juin 2020·- 1 Retweet - 2 J'aime
"
Clés : Positions Histoire vidéo -> https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?6WdNSw
En Palestine, une communauté bédouine vivant près de Béthanie est menacée par les bulldozers. Leurs foyers, leurs terres et leur mode de vie pourraient disparaître à tout jamais : la machine de colonisation israélienne est à l'oeuvre.
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Les Bédouins d’Israël, victimes de la colonisation intérieure
Les Bédouins sont l’objet de harcèlement de la part des autorités israéliennes, qui voudraient les parquer dans des réserves et des bantoustans, et installer des familles juives à leur place. Le Fonds national juif (KKL-FNJ) sert de paravent pour expulser les Bédouins sous couvert de création de forêts. Reportage.
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Pour le mouvement sioniste, les Bédouins ne sont que des nomades sans attache permanente
La majorité des habitants du Néguev (Nakab en arabe) étaient des Bédouins palestiniens. En 1947-1948, à partir du partage de la Palestine mandataire par l’ONU et jusqu’à la création de l’État d’Israël, la plupart d’entre eux ont été expulsés vers Gaza et vers la Jordanie. Seuls 12 % de la population arabe originelle sont restés, devenant plus tard citoyens israéliens. Avant cette date, l’économie des Bédouins était essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage. Mais le mouvement sioniste, comme il l’avait fait au début du XXe siècle avec l’installation de colonies en Palestine, a propagé l’idée que le Néguev n’était pas habité, les Bédouins n’étant, à leurs yeux, que des nomades sans attache permanente et donc sans titre de propriété. Le fameux slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre », dont on connaît la fausseté. C’est sous ce prétexte que les Bédouins qui sont restés dans le Néguev ont été transportés d’un endroit à un autre, d’abord au nord et au nord-est de Beer Sheva, dans un endroit particulièrement aride et austère nommé Siyag. Mais, même là, les Bédouins ont été considérés comme indésirables. Il fallait qu’ils laissent la place à des familles juives. L’errance devait reprendre. Une fois de plus on leur a assigné des « villes ». Certains ont donc atterri à Wadi Atir…
Pierre Barbancey, l’Humanité, lundi 30 janvier 2017
La suite de l’article sur le site du journal l’Humanité https://www.humanite.fr/proche-orient-les-bedouins-disrael-victimes-de-la-colonisation-interieure-631053