Ce commentaire s'adresse plus particulièrement à Alternatiba (et aux autres organisations (y compris politiques) à programmes écologiques (défense de l'environnement, lutte contre le réchauffement climatique, décroissance...)), mais aussi aux journalistes spécialisés.
" Le CCPI (Climate Change Performance Index) a classé différents pays selon leur bilan écologique en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de leur production d’énergies renouvelables, de leur consommation d’énergie et de leurs politiques en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique."
S'il vous plait, arrêtons d'utiliser le terme "énergies renouvelables" et, si "énergies durables" vous paraît suspect, trouvons un mot qui permette de clarifier pour tout le monde ce qui ressort d'un véritable respect de la planète et de ses habitants et ce qui au contraire ressort du seul green washing !
Moi qui suis antinucléaire et pro-énergies "renouvelables" depuis mon adolescence, je viens de prendre conscience, sidéré, que "renouvelable" est un label trompeur !
Cette conscience ne me serait jamais venue si je n'avais pas été amené à analyser le modèle d'une unité de méthanisation proche de chez moi.
De loin, la méthanisation, c'est "écologique" puisque ça produit de l'énergie (gaz) à partir de déchets : c'est du recyclage, c'est renouvelable et donc c'est vertueux.
De loin.
Car de près, cette usine de méthanisation (que certains, par comparaison avec d'autres projets, qualifierons de "petite" mais qui est de niveau "agricole", le niveau suivant étant l'"industriel" et le plus petit "à la ferme") va essentiellement fonctionner avec des CIVES (cultures intermédiaires à valorisation énergétique).
En clair, dans une région majoritairement maïssicole (hélas), entre deux cultures sur la même parcelle, les agriculteurs vont cultiver des plantes fourragères (sorgho, maïs, colza, soja...) pour nourrir... le méthaniseur.
Ce qui va provoquer :
- une consommation supplémentaire de pesticides et d'eau
- une noria de gros engins agricoles pour amener les récoltes au méthaniseur et transporter le digestat (sous-produit en principe fertilisant des sols) vers une zone de stockage puis pour son épandage.
- avec surconsommation de gazoil et pollution de l'air associées, destruction des routes, diminution de la sécurité routière... .
- la pollution des sols (mentionnée comme risque à prendre en compte dans les diagnostics réclamés pour la vente d'un bien immobilier).
- la pollution des eaux (s'il faut en croire le moratoire sur la méthanisation réclamé par la Bretagne)
- la destruction d'un paysage avec monument historique classé et en cours de restauration sur fonds publics.
- aucun avantage pour les locaux qui subiront toutes les nuisances
- la dilapidation d'argent public :
. 2,8 millions d'euros de subventions publiques avec une création d'emplois (de chauffeurs...) de 2,5 équivalent temps plein !
. prix d'achat du gaz garanti pendant 15 ans par... l’État, c'est-à-dire par nos impôts.
-la mainmise de GRDF - entreprise désormais privée, donc à but exclusif de profit de court terme - sur des productions agricoles avec dépendance des agriculteurs (on peut comparer avec la dépendance des agriculteurs aux multinationales laitières et prévoir un résultat analogue pour eux, à plus ou moins long terme). - la transformation des agriculteurs en producteurs d'énergie, voire celle des parcelles agricoles en zones réservées à la production d'énergie, comme pour le "bio"carburant de première génération.
Le fait que les Verts et écologistes locaux (dont Alternatiba) semblent cautionner ce genre d'installation, sans un mot de réserve, y compris lorsqu'il s'agit (pas très loin) d'installation de taille industrielle me laisse perplexe...
Il se dit que le projet Macron en la matière, c'est un méthaniseur tous les 10 km.. et que l'Ademe a reçu pour redistribution des subventions importantes.
D'où l'urgence, si on veut aider le public à ne pas se fourvoyer dans l'adoption de solutions qui n'en sont pas, de distinguer des énergies certes renouvelables de celles qui répondent véritablement aux objectifs du développement durable : "économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable".
En réponse à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?gvwq7g