Clés : Environnement Eau
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C’est une année noire qui se termine pour l’Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement (Apieee) à Niort. Déjà plombée par la perte de plusieurs subventions, elle pourrait être privée de son agrément pour son soutien aux anti-bassines.
Ici aux côtés de militants anti-bassines, Joëlle Lallemand dénonce « une répression » à l’égard de son association et de l’action militante. | ARCHIVES CO
Déclarée d’intérêt général et agréée depuis 1995 au titre de la protection de l’environnement, l’Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement (Apieee) va-t-elle perdre sa précieuse habilitation ? Renouvelée tous les cinq ans sur demande préalable, celle-ci arrive à échéance au 31 décembre 2023, soit dans moins de dix jours. Et pour l’heure, aucun signe de la préfecture des Deux-Sèvres (voir par ailleurs). " D’habitude, nous avons toujours un retour positif par écrit bien avant la date limite, généralement en novembre. Là, c’est le flou total et c’est très inconfortable pour ne pas dire inquiétant ", indique Joëlle Lallemand, la présidente d’une association créée en 1990 et connue pour son club nature pour enfants, ses animations pédagogiques dans les écoles, ses journées grand public comme la « Faites du bio », ses sorties, ses conférences ou encore ses projections. Elle fédère aujourd’hui 180 adhérents et compte un salarié.
« On veut nous invisibiliser et nous écraser »
Outre une reconnaissance par l’État, la délivrance de l’agrément ouvre...
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Connu / TG le 22/12/23 à 14:32
490 signatures (5 355 au 7/5/23)
Destinataire(s) : Pierre Dartout préfet de région Nouvelle Aquitaine
Campagne lancée par Joëlle L.
Notre association de protection de l'eau et de l'environnement (APIEEE), située dans les Deux-Sèvres, vient de se voir retirer des subventions pour avoir "participé à l'organisation de la manifestation de Sainte-Soline", (ce qui est faux) et avoir "montré notre soutien" au mouvement contre les méga bassines (ce qui est vrai).
C'est particulièrement injuste car la subvention retirée est une subvention Fonjep (Jeunesse et Education Populaire) qui nous est accordée pour faire des animations nature auprès des enfants ou d'autres publics, du territoire, ce que nous faisons avec zèle : une centaine d'animations et plus de 1500 personnes sensibilisées en 2022.
La subvention retirée représente environ 25% de notre budget ce qui met en cause l'emploi de notre salarié et notre survie. De plus, la préfecture vient de nous signaler notre éviction des comités de gestion de l'eau auxquels nous participions jusqu'à présent et faisions entendre une voix déjà minoritaire en faveur de l'eau potable et des milieux aquatiques.
Nous attendons que la préfecture retire cette sanction financière disproportionnée pour des faits qui ne sont même pas avérés. Et qu'elle nous rétablisse dans notre rôle de représentation au sein des instances de gestion de l'eau.
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