Rubriques : société ; logement
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De l’habillage. Depuis qu'elle est arrivée aux affaires, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon présente la réforme du calcul des APL - qui s’applique depuis début 2021 après de nombreux reports successifs - comme une mesure de « justice ». En effet, celle-ci permet de calculer les allocations en fonction des revenus en temps réel, et non plus des revenus perçus deux années auparavant par les allocataires. Mais en réalité, plutôt que de « justice », c’est davantage d’économies budgétaires dont il s’agit. Et pas qu’un peu : 1,1 milliard d’euros en 2021, selon Les Échos du 22 juillet. Autant de pouvoir d’achat en moins pour les bénéficiaires, à une période où notre économie a un cruel besoin de consommation pour se relancer…
... près de 30 % des allocataires sont perdants (de 73 euros par mois en moyenne), et près de 400.000 personnes sont sorties du dispositif. La réforme est indolore pour un peu plus de la moitié d'entre eux, et positive (de 49 euros en moyenne) pour seulement 18 %.
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les mesures de compensation sont quasi inexistantes ... ce n'est plus le ministère du Logement, mais Bercy, à la recherche de la moindre économie budgétaire, qui a la main sur la politique de l'habitat en France. Une absurdité. Au point que l’exécutif coupe désormais aveuglément dans ce budget qui rapporte… deux fois plus que ce qu’il coûte : 80 milliards de prélèvements (TVA, taxes foncières, droits de mutation, etc.) pour 40 milliards d’euros dépensés chaque année.
Mais que les allocataires d'APL lésés se rassurent, leurs efforts auront au moins permis de financer en partie la réforme de l’ISF : une étude de l’Insee évaluait son coût à « entre 3,3 et 3,4 milliards d’euros selon les hypothèses retenues » sur la seule année 2018. Réforme sur laquelle le gouvernement ne compte surtout pas revenir. De quoi, certainement, leur donner du baume au cœur...
Connu / https://twitter.com/MarianneleMag/status/1418593027417952258
"Tweet de aaListe_courante_initiale Marianne @MarianneleMag · 5h - 8 - 42 - 33"
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François Boulo, avocat de Gilets jaunes à Rouen et porte-parole du mouvement sociétal, publie "Reprendre le pouvoir" aux éditions Les Liens qui Libèrent et décrit son chemin d'auteur dans le Grand Matin Sud Radio.
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Tr.:
5 dogmes à déconstruire, qui définissent le néolibéralisme dans la tête des gens : - la croissance, - la concurrence, - l'austérité, - l'attractivité, - la flexibilité.
son positionnement : - souveraineté (démocratie) - répartition des richesses (inégalités intolérables) - transition écologique
changer l'hégémonie culturelle de Gramsci, gilets jaunes, coopérer, émancipation individuelle, cadre collectif, individualisme, division du travail, redonner du sens passe par l'introspection personnelle
.#Macron
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Cette semaine dans l'Aubry qui court, je reviens sur le remaniement qui n'a franchement rien changé à la politique de droite de #Macron. Ensuite on va se parler de la présidence du Conseil de l'UE par l'Allemagne d'Angela Merkel et de son plan de relance, qui va surtout relancer l'austérité plus que l'économie. Je vais aussi vous expliquer un traité que l'on appelle Traité sur la Charte de l'Énergie, qui derrière ce titre pompeux est surtout un traité de libre échange mondial sur les énergies fossiles. Et enfin pour notre coin des lobbies, on va parler de Radio France, qui s'acoquine d'un think tank ultra libéral, bravo l'indépendance de la presse...
SOMMAIRE :
0:55 : Le remaniement vient de se passer, et si on se faisait un petit récap des dernières évolution de ce jeu de chaises musicales ?
4:56 : Petit point sur les échanges que nous avons eu en plénière du Parlement européen cette semaine avec l'arrivée d'Angela Merkel juste à côté de moi dans l'hémicycle pour la prise de fonction de l'Allemagne à la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et sans surprise, la politique ne change pas, austérité quand tu nous tiens...
9:17 : Le Traité sur la Charte de l'Énergie, vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est normal, tout se tient à huit clos pour faire payer les États qui voudraient un temps soit peu de transition écologique. On vous explique tout ça
13:00 : Coin des lobbies radiophonique cette semaine. Indignée de voir que Radio France s'acoquine des plus gros libéraux en économie dans un mélange des genres pas très "indépendant". On fait le point.
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"Les critères d’attribution des fonds restent flous. Les pays aidés devraient présenter des plans d’investissement et de réforme que la Commission devra approuver ou non. Le risque existe que ces aides soient conditionnées à des réformes structurelles ou à des politiques de compétitivité donc à la stagnation des salaires et à la baisse des dépenses sociales. Le risque est aussi que la Commission subventionne des grandes entreprises tout en exigeant dès 2022 que les pays se lancent dans des politiques d'austérité alors que la plupart des pays seront en situation de chômage de masse."
La crise du coronavirus n’est pas un accident isolé, c’est un élément d’une crise écologique plus générale qui s’inscrit dans une crise sociale et économique, qui frappe l'ensemble des pays capitalistes développés. La crise sanitaire révèle la nécessité urgente d’un tournant vers une société sobre et solidaire. La réponse de l’Union européenne n’est pas à la hauteur de cette exigence.
.#Économie #Coronavirus #Europe
Catégorie Actualités et politique 189 commentaires
TAGS Banque centrale européenne Changement climatique Economie Politique finance Monnaie transition écologique
Dans le contexte de cette crise sanitaire et économique inédite, il semblerait finalement que l’argent magique soit une solution. Après 40 ans de « gestion monétaire », le grand public redécouvre petit à petit qu’il serait possible et souhaitable de mettre en œuvre une véritable politique monétaire. De fait, que ce soit pour financer un plan de relance économique à la hauteur de cette crise ou pour financer la reconstruction écologique – les deux pouvant et devant être synonymes – la création monétaire s’avère une solution incontournable. Nicolas Dufrêne est haut fonctionnaire et directeur de l’Institut Rousseau. Alain Grandjean est cofondateur de Carbone 4 et président de la Fondation Nicolas Hulot. Ces deux économistes viennent de faire paraître un ouvrage pionnier en France sur la question du financement de la transition écologique grâce à une politique monétaire entièrement repensée, Une monnaie écologique (Ed. Odile Jacob, février 2020). Dans cet entretien, nous avons voulu comprendre un peu mieux ces mécanismes économiques, avoir leur avis sur des thèmes d’actualité, mais également évoquer leurs propositions. Entretien retranscrit par Dany Meyniel et réalisé par Pierre Gilbert.
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Les acteurs de marché ne peuvent pas réduire spontanément leurs émissions de gaz à effet de serre, car ils n’ont pas intérêt à le faire. Une politique monétaire soi-disant neutre ne l’est pas, car elle favorise implicitement le modèle actuel qui est un modèle fossile.
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La monnaie est devenue un commun pour une raison extrêmement simple : depuis la fin de Bretton Woods, la création monétaire est entièrement déconnectée de toute matérialité.
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il y a deux grands mécanismes de création monétaire : ce que nous avions appelé à l’époque « la monnaie d’endettement », ... La deuxième grande méthode pour créer de la monnaie, c’est ce qu’on a appelé « la monnaie libre » : elle peut être créée directement et sans contrepartie d’endettement.
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une belle formule de l’écrivain et poète Jorge Luis Borges qui dit que : « la monnaie est un répertoire de futures possibilités » ... si on associe un programme d’investissement intelligent avec une réindustrialisation « verte » et une baisse de notre dépendance aux énergies fossiles, les marges de manœuvre de l’outil monétaire sont exceptionnelles.
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Modern Monetary Theory ... MMT. ... si on réduit fortement la consommation d’énergies fossiles, on réduit fortement nos importations
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réindustrialiser la zone euro ... échec hier, aujourd’hui et demain de toutes les politiques d’austérité qui conduisent à comprimer toujours plus la part de dépenses du secteur public et qui réduisent donc les excédents du secteur privé dans un cercle vicieux infernal ... pour des pays comme le Liban, le Venezuela, l’Algérie, etc. qui sont très endettés en devises étrangères, en dollars ou en euros, ils risquent des attaques spéculatives sur leur monnaie. En outre, ils risquent une inflation importée massive, car si la valeur de leur monnaie s’effondre, cela veut dire que tout ce qu’ils vont acheter à l’extérieur va leur coûter beaucoup plus cher. Une des réponses monétaires qu’on peut avoir est de mettre en œuvre des mécanismes de création monétaire ciblés pour diminuer notre dépendance aux importations. ... des mécanismes de création monétaire qui soient ciblés pour la réindustrialisation verte, pour diminuer la dépendance aux exportations et pour financer ce qui n’est pas délocalisable.
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Après la prise de pouvoir par Hitler, le même Hjalmar Schacht crée une monnaie complémentaire, le MEFO, qui permet précisément à l’Allemagne de se passer d’un financement extérieur.
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il y a des actions que l’État français peut faire tout seul notamment sur ses banques publiques, on a parlé de la BPI mais on peut également parler des banques publiques, la Banque Postale étant une banque publique jusqu’à preuve du contraire. L’État a donc une certaine marge de manœuvre.
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après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a bénéficié d’un haircut, c’est-à-dire d’une annulation pure et simple de près de 60 % de son immense dette ... C’est grâce à l’inflation qu’ils se sont débarrassés d’un montant de dette publique astronomique ... Le modèle allemand n’est donc pas durable et il est très vulnérable aux chocs mondiaux et externes
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une unité de monnaie locale ne peut être obtenue qu’en échange d’une unité de monnaie officielle, c’est-à-dire l’euro
Ndlr : dommage, ils citent le mécanisme de monnaie nationale complémentaire (cas particulier de monnaie libre ?) avec le funeste ex allemand (traumatisant ?), mais ils n'envisagent pas l'hypothèse de l'employer de nouveau malgré la citation des limites des monnaies locales complémentaires :-( (tabou de l'alternative au capitalisme ?) => questionner ACT
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Dimanche 24 mars à 17h30, participez en direct au meeting de la France insoumise à Nevers avec nos candidat·e·s aux élections européennes Manon Aubry et Emmanuel Maurel et le député Alexis Corbière !
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Actualités et politique
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Transcription :
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aujourd'hui, l'europe est fondée sur la sainte Trinité : - la concurrence libre et non faussée, - la libre circulation des capitaux, - le libre échange,
et tout ça sur fond de politique austéritaire. cf 2005, les français trahis ...
Jean-Claude Juncker a prétendu qu’il ignorait tout de cette fraude. Or le Guardian publie des câbles diplomatiques allemands qui montrent que les dirigeants luxembourgeois agissaient pour empêcher la lutte contre le dumping fiscal. Et ceci au moment où les politiques de l’Union européenne, avec Monsieur Juncker à leur tête, applique une austérité dramatique pour les peuples.
décharge fiscale (traduction française de fiscal dumping)