La « guerre » menée depuis neuf ans par Israël contre la CPI | Au fil de Là-bas | Là-bas si j'y suis
Connu / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112593090135287341
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10 juin cobi @cobi@mamot.fr
Un article paru dans The Guardian : #espionnage piratage et intimidation : la « guerre » menée depuis neuf ans par #israel contre la #CPI révélée au grand jour
#palestine
En accès libre sur la-bas.org :
Photo-montage avec au 1er plan Karim Khan, procureur général de la CPI, et le portrait de Netanyahu en gros plan derrière, entouré de caméras de surveillance
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Connue / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112931337338032103
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9 août cobi @cobi@mamot.fr @Monolecte @Moby_MicroDick
La colonisation : détruire la culture et l’identité des colonisés...
Une arme de destruction massive. Un très bon documentaire à voir sur ce sujet :
« Tuer l'indien dans le cœur de l'enfant » de Gwenlaouen Le Gouil : Au Canada, l’Indian Act avait pour but de faire des Amérindiens des citoyens de seconde zone séparés de la population blanche, et de sédentariser un peuple nomade pour mieux contrôler ses territoires et ses ressources.
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Ndlr : terminer >17:55 ACT
3,8 M d’abonnés - 3,5k+ - 372 422 vues #Géopolitique #ARTE #Pouvoir
Disponible en rediffusion jusqu'au 26/12/2024
#Nucléaire #Énergie #Électricité @OuestFrance
Coup de tonnerre dans le monde du nucléaire. La construction d’une nouvelle piscine d’entreposage de combustibles usés (??)
Connu / TG le 17/10/24 à 19:43
90 emplois sont repris sur 132. 42 salariés ne reviendront pas lundi matin.
Archives CL
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Par Amandine Cognard, publié le 11 octobre 2024 à 12h38, modifié à15h12.
Le tribunal de commerce a validé la reprise de SNRI ce jeudi. 90 emplois sont repris sur 132. Les 42 salariés licenciés ont appris leur sort ce vendredi matin : « pas la peine de revenir lundi ».
« C’est un point final heureux », estime Christophe Raudot, le président de Valco group. Après quelques reports et quelques jours de délibéré, le tribunal de commerce de la Charente a prononcé ce jeudi la cession de SNRI et Valco Group France à la société allemande...
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https://www.charentelibre.fr/economie/ruffec-l-allemand-schuf-veut-reprendre-snri-avec-90-des-134-salaries-21444095.php
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SNRI a trouvé un repreneur. L’audience au tribunal de commerce est reportée au 3 octobre.
Archives CL
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Par Amandine Cognard, publié le 19 septembre 2024 à 18h48, modifié à19h26.
La robinetterie ruffecoise SNRI, 134 salariés, était dans l’attente d’un repreneur depuis son placement en redressement judiciaire le 4 juillet. Le groupe allemand SchuF a déposé une offre ce lundi.
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5:23 - 107 vues
Construire un Front de lutte contre le racisme et contre le fascisme (4/4) - Kahina - il y a 3 jours
Mots-clés Antiracisme Marche des Solidarités Migrants fascisme frontières racisme régularisation sans-papiers solidarité violences policières
Connu / https://framapiaf.org/@frenchhope@mastouille.fr/113298526271869144
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4 j Laurent Espitallier @frenchhope@mastouille.fr
#philippe_gattet #management #productivité #philippegattet #entreprise #réunionite #bureaucratie #travail #administratif
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Ndlr : va du côté de la performance, pas de la robustesse, quoi que...
Connu / mel de PDR
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Ce qui se déroule au moyen orient est une nouvelle source de clivage avec des camps qui s'opposent dans l'opinion publique fondée sur la recherche d'arguments pour justifier les actes commis. Pourtant ne sommes-nous pas arrivés à un point où la justification n'a plus aucun sens au regard de la conscience ( dans son expression la plus basique capacité à faire la distinction entre le bien et le mal) propre à l'être humain. Et là je ne parle pas des acteurs directs , mais de notre position, nous "spectateurs" des évènements. A-t-on encore une fibre d'humanité ? C'est la question que posent Éric Verhaeghe et Édouard Husson dans le courrier des stratèges. il n'est pas question ici d'être d'accord ou pas d'accord sur la réalité qui vomit son horreur au quotidien. Il s'agit tout simplement de se poser la question; de nous interroger en particulier sur la contradiction qui nous habite pour beaucoup qui consiste à prôner d'un côté les valeurs de médiocratie, de paix, de droit, d'inclusivité, et de l'autre à fermer les yeux et à justifier des actes que tout être humain digne de ce nom ne saurait même imaginer.
Je crois que chacun d'entre nous ne peut que trouver de l'intérêt à se poser la question
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Connu / CDD Nontronnais
Disponible jusqu'au 02/12/2024
Lien court : https://link.infini.fr/valoplpdla
94 min - Disponible jusqu'au 26/12/2024 Info et société Enquêtes et reportages Documentaires et reportages
Russie, Chine, Iran : trois régimes autoritaires qui s’unissent pour prendre leur revanche contre l’Occident et restaurer leur puissance impériale. Ce documentaire aussi dense que glaçant déroule l’anatomie de cette alliance.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, clarification inédite de leur coopération, jamais la Chine, la Russie et l’Iran n’avaient été aussi alignés sur la scène internationale contre un ennemi commun : l’Occident. Après des années de rapprochement silencieux, ils signent des partenariats historiques et cherchent à peser sur l’échiquier mondial. Ces trois régimes autocratiques ont une feuille de route commune : mettre fin à l’hégémonie occidentale et restaurer leur zone d'influence respective, particulièrement au Moyen-Orient, en Eurasie et en Asie du Sud. Ils souhaitent aussi imposer une vision du monde remettant en cause le système de droit international d’après-guerre – à commencer par les droits de l’homme, dont ils récusent l’universalisme. Contournement des sanctions internationales, guerres en Ukraine et en Israël, sommets internationaux comme celui des Brics (que l’Iran a intégré en 2024), obstruction au sein des instances mondiales, ingérence dans les démocraties occidentales pour en déstabiliser l’opinion… En menant un affrontement hybride, à la fois militaire, technologique, commercial, géostratégique, informationnel et civilisationnel, cette alliance menace de faire entrer le monde dans une ère d’instabilité.
Monde parallèle
Ce documentaire expose une stratégie commune tentaculaire, qui agit sur tous les fronts – depuis les interventions russes et iraniennes pour soutenir le régime d’Assad en Syrie jusqu’aux campagnes de désinformation lancées pendant le Covid ou la fourniture par la Chine à ses alliés de technologies de pointe destinées à réprimer leur propre population. À la genèse de cette idéologie de la revanche, il y a un événement fondateur que chaque pays cultive dans son récit national : en Chine, le souvenir cuisant des guerres de l’opium, symbole de la domination occidentale ; en Iran, le soutien des États-Unis au coup d’État de 1953 puis au chah d’Iran ; et en Russie, l’humiliation que constitue pour Vladimir Poutine la chute de l’URSS. À partir de ces jalons mythifiés, Sophie Lepault (Le monde de Xi Jinping, La nouvelle puissance indienne – Le monde selon Modi) et Julian Blum déroulent dans cette enquête géopolitique ambitieuse et glaçante la chronologie du rapprochement presque irrésistible de trois "néo-empires" décidés à organiser un monde parallèle, alternatif au monde occidental symbolisé par l’Otan ou les institutions onusiennes. Ils mobilisent de nombreux analystes et interlocuteurs de renom, dont les propos sont mis en regard avec ceux, offensifs, d’officiels chinois, iraniens et russes, aux intentions désormais clairement affichées.
Réalisation Sophie Lepault
Auteur.e Sophie Lepault Julian Blum
pays France - Année 2024
Tr.: ... Trump en se retirant de l'accord nucléaire avec l'Iran l'a rapproché avec la CHine et la Russie ... gradation entre paix et guerre par des guerres de l'ombre (cyber, désinformation, etc) ... guerre hybride totale ... Suède ciblée par la Russie ... alimente la désinformation ex coran brûlé à Stockholm ... Chine pourvoyeuse de technologie ... censure, répression ... Tiandy, entreprise la plus dangereuse au monde ... ONU : la Chine bloque la commission d'enquête aux Ouigours ... prise de parole de fausses ONG ... la fin de l'universalisme du droit ... isoler l'occident ... sommet des BRICS ... Intégration de 5 nouveaux pays (IRAN, E.A.U./UAE, Arabie Saoudite, Égypte, Éthiopie) ... moitié de la population mondiale et 1/3 de sa richesse ... nouvelles candidatures ... dédolarisation du monde ... envahir Taïwan en 2030 ... Gaza le 7/10/23 ... l'Europe confrontée à son indépendance stratégique ... destin de puissance militaire de l'Union Européenne ... réengager la démocratie ... désir de liberté des populations.
Les orateurs :
Tian Feilong, professeur de droit international, université de Pékin ;
Sergueï karaganov, conseiller en politique étrangère et défense, proche de V. Poutine, Moscou
Alina Polyakova, spécialiste de la Russie et de la défense, CEPA, Washington ;
Daniel Stenling, chef du contre-espionnage suédois, Stockholm ;
François Hollande, président de la république (2012 - 2017) ;
Bruno Tertrais, Fondation pour la Recherche Stratégique, Paris ;
David Colon, historien spécialiste de la désinformation, Sciences PO, Paris ;
Annalena Baerbock, ministre allemande des affaires étrangères, Berlin ;
Paul Charon, directeur Renseignement / Anticipation, et Menaces hybrides, IRSEM, Paris ;
Héloïse Fayet, spécialiste Moyen-Orient, Institut Français des relations internationale IFRI, Paris ;
Dina Esfandiary, politologue, ONG INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Londres ;
Sir John Sawers, ancien chef des renseignements britanniques (M16), Londres ;
Zhao Lijian, porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois, Pékin ;
Li Zhanshu, n°3 du Parti Communiste Chinois, Pékin ;
Lu Shaye, ambassadeur de CHine en France, Paris ;
...
6 fois où Jancovici se trompe - Feat @lereveilleur - 14 oct. 2024 / Osons Causer
418 k abonnés - 2,3K+ - 53 703 vues
6 raisons pour lesquelles Jean-Marc Jancovici se trompe sur le solaire, l'éolien et les priorités de la transition énergétique. Découvrez une critique de fond du discours de Jancovici qui n'est PAS antinucléaire.
Chapitrage de la vidéo :
00:00:00 INTRODUCTION - Pourquoi critiquer le discours de Jean-Marc Jancovici ?
00:07:35 - ARGUMENT 1 - Solaire et éolien… beaucoup de bruit pour presque rien
00:07:40 - 1 Solaire et éolien, c'est l'épaisseur du trait
00:08:53 - 2 La production du solaire et de l'éolien explose, des taux de croissance faramineux
00:11:49 - 3 Solaire et éolien, bientôt des énergies majeures ?
00:14:04 - 4 L'effondrement des prix du solaire et de l'éolien
00:15:30 - ARGUMENT 2 - Solaire et éolien : l'intermittence, un problème fatal
00:15:37 - 1 Pilotable VS Intermittent
00:16:47 - 2 L'intermittence pour les nuls, expliquée de façon caricaturale et trompeuse
00:18:55 - 3 Le vrai problème de l'intermittence pour Jancovici
00:27:35 - ARGUMENT 3 - Solaire et éolien consomment trop de métaux
00:29:01 - 1 Assez de métaux pour un système électrique mondial bas carbone
00:30:55 2 - 2 Le stock c'est bon, mais le flux c'est foutu ?
00:34:47 - ARGUMENT 4 - Solaire et éolien énergies diffuses, consomment trop d'espace
00:36:07 - 1 Une éolienne par km2 ?
00:38:52 - 2 Le solaire, l'ennemi des forêts et des terres agricoles ?
00:42:26 - 3 Le nucléaire prend moins d'espace
00:43:59 - ARGUMENT 5 - Solaire et éolien : inefficacité énergétique, EROI trop faible
00:44:04 - 1 Le taux de retour énergétique contre les renouvelables - FEAT Le Réveilleur
00:50:38 - 2 Qualités et défauts des énergies fossiles : ce que Janco nous cache
00:55:18 - ARGUMENT 6 - Solaire et éolien n'existent que grâce aux fossiles
00:55:23 - 1 L'imbrication des énergies à la sauce Janco
00:58:53 - 2 Des panneaux solaires sans énergie fossile : mission impossible ?
01:02:02 - 2a Les mines et le transport
01:02:44 - 2b Le transport
01:03:31 - 2c Le transport routier
01:05:33 - 2d Bateaux sans fossiles : des voiliers du Moyen-Âge ?
01:08:46 - 2e Des métaux sans fossiles : mission impossible ?
01:11:05 - 3 Que se passe-t-il si on n'arrive pas à se passer de 100% des énergies fossiles ?
01:16:03 CONCLUSION : Renouvelables ET nucléaire : une autre vision de la transition
1 248 commentaires
DONT
@rodolpheremazeilles3961 il y a 1 jour
... le futur sera évidemment renouvelable ou ne sera tout simplement pas, ou du moins pour beaucoup moins d'humains en santé.
@st-ex8506 il y a 1 jour
Bravo, excellente vidéo!
Toutefois, elle est incomplète au niveau de l'intermittence des EnR. On peut pallier à cette intermittence non pas avec une seule approche (le stockage), mais bien avec SIX! D'ailleurs, dans l'ordre logique (pas forcément temporel) de priorité de ces 6 méthodes, le stocka est la dernière.
En tant qu'ingénieur-chimiste spécialisé dans les EnR ainsi que la chimie bio-sourcée (à la retraite depuis peu cependant), j'ai écrit un petit "white paper" à ce sujet. Je vous en livre ci-dessous le résumé:
Méthodes permettant de remédier à la nature intermittente des énergies renouvelables
N.B.: Ces méthodes sont ordonnées ci-dessous dans un ordre logique de prise en compte et d’optimalisation des potentiels.
- Taille du réseau électrique
Plus grand et plus diversifié géographiquement le réseau est, moindre sont les variations. Le réseau européen est le meilleur au monde sur cette dimension-là. Le réseau américain pourrait l’être également… s’il était unifié, ce qu’il n’est pas ! Le réseau d’une île ou d’un archipel (Hawaii ou Taiwan viennent à l’esprit) est de manière évidente à un grand désavantage sur cette dimension ! - Connections à grandes distances (via lignes HVDC)
Des connections est-ouest vont diminuer la variation de la production d’énergie solaire sur un cycle de 24 heures. Un réseau de lignes HVDC couvrant l’entièreté de la circonférence terrestre transformerait la production solaire d’électricité en une source constante ! Mais, bien évidemment, cette solution est un extrême non-économique, bien qu’il soit techniquement faisable.
Des connections du sud tropical ou sub-tropical au nord diminueraient la variabilité saisonnale. De tels projets existent déjà. - Un juste mix des technologies de génération, adapté aux caractéristiques climatiques de la région considérée, ainsi qu’à sa population et degré d’industrialisation. Le rendement d’un panneau solaire est bien évidemment nul la nuit et moindre en hiver qu’en été aux latitudes moyennes et septentrionales. Certes! Mais les capacités de génération éolienne sont précisément statistiquement plus élevées pendant ces périodes, l’un compensant l’autre fort bien (à une échelle mensuelle toutefois, et pas plus fine), comme le montrent les statistiques de production de courant renouvelable en Europe.
Il est bien entendu que cette optimalisation du mix n’est pas limitée au solaire et à l’éolien, mais doit inclure l’hydraulique, la géothermie, et autres méthodes… et même le nucléaire pour les pays qui en sont doté. - Le “foisonnement”
Il s’agit là d’installer des capacités de génération de courant renouvelable dimensionnées non pas pour couvrir une moyenne annuelle, mais bien la période, disons la semaine, la plus délicate de l’année. Bien entendu, cette solution ne peut être ni économiquement ni environnementalement justifiable si poussée à son extrême (suffisamment de panneaux solaires pour couvrir les besoins entiers d’un pays le jour le plus nuageux et sans vent de janvier !), mais un optimum doit être trouvé. - Abatement volontaire
Il s’agit là de payer des industries pour qu’elles soient prêtes à réduire volontairement leurs consommations électriques durant les périodes de stress du réseau. De tels contrats existent déjà! Ceci peut aussi être fait avec les consommateurs privés grâce à des structures de prix incitatives (voir tarif TEMPO d’EDF).
Cette solution est meilleur marché que de se doter de la capacité de stockage de la quantité de courant concernée ! Elle est particulièrement indiquée pour réduire le stress du réseau ce fameux jour de janvier, nuageux et sans vent ! - Capacités de stockage, qu’elle proviennent de STEPs (stations de pompage/turbinage, et en particulier des stations en cycle fermé, hors rivière), la solution de stockage d’énergie de loin la meilleur marché dans les régions à la géographie favorable (auxquelles la France appartient très clairement), de batteries ou d’autres technologies de stockage.
Le stockage est la dernière mesure dans l’ordre logique de mise en œuvre, après que les potentiels optimaux des cinq précédentes méthodes aient été extraits, et non la première ! Il est toutefois possible que des impératifs de timing de mises en œuvre fassent que du stockage doive être rapidement installé, mais nous parlons là d’un ordre logique d’examen et d’optimisation des potentiels, et non forcément d’un ordre chronologique !
Ndlr : ils démontent assez bien le Janco anti ENR, dommage qu'ils restent pro-nucléaires :-(
Car Janco y fait preuve de la même mauvaise foi. Heureusement bien démontés par d'autres retrouver ACT
1,22 M d’abonnés - 3k+ - 55 848 vues - 375 commentaires #MeToo #Entretien #BernardFriot #Capitalisme
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Et si une vision anticapitaliste du monde était en réalité en train de gagner les esprits sans que l’on ne s’en rende compte ? Cette théorie est celle du dernier livre de l’économiste et sociologue Bernard Friot co écrit avec le philosophe Bernard Vasseur. Ils partent de ce constat : les initiatives remettant en cause le capitalisme fleurissent dans notre pays, et cela laisse présager selon eux une remise en cause totale de ce système, sans que cela ne passe nécessairement par les institutions. À leurs yeux, le début de cette ère post capitaliste se constate dans toutes les explorations d’expériences d’entreprises et d’organisations horizontales ; dans l’exigence grandissante d’un vrai respect de la diversité du vivant ou l’invention en cours d’une agriculture alternative à un agro-business dévastateur et sans paysans. Cela passe par les ZAD et les Soulèvements de la terre, par l’expérimentation de nouvelles manières de lutter, par l’impulsion donnée à une réflexion sur ce que pourrait être une propriété des terres qui ne soit plus une domination des espaces et une exclusion des personnes ; ça passe aussi la détermination à conquérir l’égalité des territoires, tout comme le mouvement #MeToo avec son affirmation ferme d’une égalité hommes femmes, enfin, ce sont aussi les mobilisations contre toutes les résurgences du colonialisme qui les amènent à cette vision du monde. Au vu de la situation politique actuelle, cette analyse n’est pas la plus consensuelle, mais elle a le mérite d’apporter une forme d’espoir à celles et ceux qui pensent que nous sommes condamnés à se faire broyer par un système capitaliste prédateur, une politique de l’intolérance et de la violence sociale. Avec ce livre, les auteurs recensent tout un pan des résistances qui existent bel et bien. À chacun, à la fin du livre, ou de cet entretien, d’imaginer l’avenir qui lui semble le plus probable. Salomé Saqué reçoit Bernard Friot sur le plateau de Blast.
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Tr.: ... "On désignera comme inversion capitaliste de la production cette tripe instrumentalisation : des travailleurs niés à la fois comme décideurs et comme acteurs concret du travail, des produits du travail niés dans leur finalité de réponse à un besoin social, et du travail lui-même nié comme action collective de métabolisme avec la nature.
...
le communisme ... le capitalisme, une classe sociale a le monopole du travail ... la fierté de décider du travail ... Conditions :
- ne plus dépendre de l'acte de travail pour avoir des ressources
- être libéré de la fatalité de la dette
... S'appuyer sur les déjà là, la sécurité sociale du soin, on n'a pas besoin de prêteurs ... de 47 à 67, une institution qui a force de loi est gérée par les intéressés eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le dépérissement de l'état, élément décisif du communisme. Nicolas Da Silva dans "La bataille de la Sécu - Une histoire du système de santé, a montré que l'adversaire de l'auto-organisation des travailleurs, c'est l'état ... base du communisme ... 2ème déjà là, le statut de la fonction publique ... le néolibéralisme, contre révolution du travail ... la réponse de la gauche n'est pas à la hauteur car elle n'assume pas ces conflits ... un fonctionnaire, c'est sa personne qui est payée, il perçoit un "traitement" et non pas un salaire, car la qualification est personnelle, c'est pour ça qu'il est payé jusqu'à sa mort. La pension de retraite est la poursuite de son dernier salaire. Ça leur permet de refuser des directives qui ne sont pas au service du bien commun. Il faut actualiser ces déjà-là. Conditions nécessaires mais pas suffisantes. Utiliser le statut pour occuper les lieux fermés et les faire fonctionner contre l'état. C'est tout de suite qu'il faut construire le communisme ... on s'oppose à la fermeture d'une école ... Les SCOP subissent une fureur capitaliste ... une loi pour des conquis ... 1336 SCOP-TI etc ... le système éducatif doit être dirigé sur l'apprentissage de la décision ...
"La lutte pour l'égalité est le feu qui anime la lutte contre la domination bourgeoise ... la mobilisation féministe a brisé des tabous et commence à faire chanceler la domination machiste. C'est sans doute le front de la lutte des classes qui a engrangé le plus de victoires au cour des cinquante dernières années."
...
adhésion à l'inégalité des personnes pour créer la survaleur. Diviser pour s'opposer à la conquête de droits ... voyons les déjà-là. idem / racisme ...ex sionisme ... culture coloniale ... Daniel Veron dans un ouvrage très important "Le travail migrant, l'autre délocalisation" ... plaide pour l'intersectionnalité ... enrichir la citoyenneté ... libres et égaux en droit ... le travail a été sorti de la citoyenneté ... est citoyen celui qui est sur le territoire, la sortir de la nationalité ... 3 droits à 18 ans : - droit à la qualification (cf réseau salariat) - droit de propriété (de l'outil) d'usage et patrimoniale ... - droit de création monétaire et des implantations d'entreprises sur le territoire ... un modèle de société ... avoir un point de vue contradictoire, revenir à des textes anciens ... Marx analyse les contradictions du capitalisme ... le taux de chômage des jeunes n'est pas de 25%, mais de 10% ?? ... bossons pour nos conviction, notre déontologie ... que ça devienne la norme ... les partis politiques occupés par l'électoralisme ... ssa ... subventionner les investissement, libérer de l'endettement ... les conventionnés ... 80 milliards ... Barnier à la manoeuvre, marionette, l'abstention est un acte politique, déplacer le conflit sur le travail ... il faut aussi des victoires électorales pour que ça soit durable ... un marché suffisant ... les partis utiles à l'échelle macro-sociale ... ex. les artistes auteurs
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"Le communisme désigne d'abord une poursuite de l'histoire des sociétés humaines dans la visée d'une société sans classes. Il appelle à prolonger la construction d'une authentique émancipation de l'espèce humaine loin de la guerre ou de la folle concurrence de chacun contre tous par l'invention de rapports sociaux inédits fondés sur une mise en commun de réalités essentielles à la vie de chacun et au développement de tous."
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Marx "Critique du programme de Gotha" et Engels se battent contre cette position qui est de d'abord prendre le pouvoir d'état dans le mouvement ouvrier allemand ... du socialisme d'état ... Marx définit le communisme comme le mouvement interne qui fait sortir du capitalisme ... très bien exprimé par Jaurès ... réforme révolutionnaire ... le PCF n'est pas communiste ! ... promouvoir pour généraliser ...
Ndlr : hormis la SSA, il est peu question des "non humains" de communs (qu'en pense BF ?), mais ma conviction est que cela semble compatible et peut-être même cohérent... Aurait-il donc pris le parti de l'anthropocène ainsi ? hYPOTHÈSE que OUI Vérifier
- s'articulerait bien avec https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Q16exQ ! ++
Sous-titre Se nourrir sans pesticides, faire revivre la biodiversité
Xavier POUX
Marielle COURT
Pierre-Marie AUBERT
Olivier DE SCHUTTER Préfacier
Le temps est venu pour l’agroécologie de changer d’échelle : une production intégralement agroécologique, exempte de pesticides et d ’engrais de synthèse, est aujourd’hui envisageable à travers toute l’Europe. Au cœur de ce modèle porté par une nouvelle génération d’agriculteurs et d’agronomes : la disparition de l’élevage industriel qui rend possible l’autonomie fourragère et améliore la contribution de l’Europe aux équilibres alimentaires mondiaux. Loin d’être réservée à quelques fermes pionnières, l’agroécologie peut transformer en profondeur nos paysages pour le plus grand bénéfice du climat, de notre santé ainsi que celle de la faune et de la flore. Appuyant son propos sur une modélisation quantifiée, cet ouvrage explore également les modes d’organisation sociale et économique et les choix politiques qui peuvent rendre ce scénario plausible et désirable.
On a dix ans pour lancer l’Europe sur les rails de l’agroécologie afin qu’en 2050 l’hypothèse devienne réalité.
...
Ndlr : connu / son intervention au FORUM EAU à Angoulême le 5/10/24
- Valoriser ACT
- a pris le parti de l'anthropocène ? Vérifier mais hypothèse OUI ACT
Connu / https://framapiaf.org/@Bullzebuth@toot.portes-imaginaire.org/113303999388322016
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Marnic a partagé 1 j
Bullzebuth@toot.portes-imaginaire.org
marnic Bullzebuth @Bullzebuth@toot.portes-imaginaire.org
Encore un sacré reportage chez Arte, et ça cause un peu du fédiverse.
Collectif Liberté Numérique | Invidious
Disparaître - Sous les radars des algorithmes Comment protéger ses activités numériques de la surveillance et de la malveillance ? Un panorama didactique des solutions alternatives à la portée de tous. "Nos libertés sont en train de s’évaporer sous nos yeux", s’alarme une jeune chercheuse hongkongaise. Tous les jours, les données personnelles que chacun laisse sur les outils gracieusement mis à sa disposition par les #Gafam – messageries instantanées, réseaux sociaux, navigateurs, moteurs de recherche, services de cartographie en ligne et de géolocalisation... – fragilisent le droit à la vie privée. À des degrés divers, l’activité numérique nous expose à de multiples risques : hacking, espionnage commercial, policier ou étatique, cyberharcèlement… Dès lors, comment échapper en ligne à la #surveillance et à la malveillance ? Protection, mode d’emploi Au travers des témoignages d’un performer berlinois désireux de s’émanciper de Facebook, d’enseignants du lycée français de Casablanca sensibilisant leurs élèves au harcèlement en ligne, de journalistes d’investigation qui s’ingénient à protéger leurs sources ou encore d’une jeune Hongkongaise, cible potentielle des autorités chinoises, ce #documentaire didactique dresse un panorama des solutions pratiques #alternatives pour échapper à la toute-puissance des #algorithmes et protéger sa vie privée sur le Web. Réalisation : Marc Meillassoux Production : LuFilms Producteur/-trice : Laurence Uebersfeld Pays : France Année : 2021 Documentaire complet en français
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Tr.: ... compartimentation de sa vie numérique ... Berlin ... Maroc ... les adolescents à Casablanca ... Meudon ...