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Tres belle analyse de mon copain Yves Marignac
L’industrie nucléaire rejoue, avec son projet de « renouveau », un vieux rêve de grandeur qu’elle n’a jamais concrétisé à l’échelle mondiale. Face à l’urgence climatique, pourquoi poursuivre cette dangereuse chimère ?
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Le "nouveau nucléaire" : les enjeux de la relance - Diffusée en direct le 8 févr. 2024 / Sénat
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... la commission d'enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050 auditionne Joël Barre, délégué interministériel au nouveau nucléaire, et Xavier Ursat, directeur exécutif en charge de la direction Ingénierie et Projets nouveau nucléaire et de la direction Innovation, Responsabilité d’entreprise et stratégie d’Électricité de France (EDF).
Connu / TG le 9/02/24 à 11:10
Ndlr : terminer >14:16 ACT
Energie - 8 min 5 Commentaire(s)
Dérapant avant même d’être mis en œuvre, le prochain programme électronucléaire français s’annonce quasi impossible à financer.
Connu / https://wegreen.fr/post/198099 Il y a 22 hours
et par https://twitter.com/greenpeacefr/status/1770000625134162171
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Nous publions aujourd'hui notre rapport sur le coût des nouveaux EPR. Sans surprise, nous dévoilons des chiffres bien plus élevés que ceux annoncés par le gouvernement et EDF. Au lieu des 67,4 milliards officiellement prévus par le gouvernement début mars, notre estimation va de 90 à 124 milliards d'euros (pour 6 réacteurs EPR 2) ! 🔥
Vous pouvez retrouver :
- Le rapport (ici)
- Le résumé du rapport : https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2024/03/Resume-Rapport-Cout-du-nouveau-nucleaire-linsoutenable-legerete-dEDF.pdf
- L'article sur notre site : https://www.greenpeace.fr/edf-hors-sol-le-cout-du-nucleaire-senvole/
- Notre CP : https://www.greenpeace.fr/espace-presse/rapport-entre-fiasco-industriel-et-fantasme-politique-le-nouveau-nucleaire-coutera-beaucoup-plus-cher-quil-ny-parait/
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Connu / TG le 13/11/23 à 20:22
Analyse Énergie et matières premières - 3 minutes
Le nucléaire connait un renouveau bienvenu à l’échelle mondiale, en réponse aux défis énergétiques contemporains. En Europe pourtant, il existe encore des obstacles.
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le nucléaire peut être un élément important de relative indépendance énergétique pour les régions n’ayant pas de combustibles fossiles ... Le marché des grosses centrales électriques redevient ainsi très actif. Les acteurs sont peu nombreux : dans l’ordre, la Russie, la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et la France.
En Europe, des contraintes encore en suspens
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le combat n’est pas gagné sur le plan financier. ... L’État devra trouver un moyen de financement en contournant le dédale de lois sur la concurrence inadaptées. Et les taux d’intérêts élevés sont un facteur essentiel d’un coût d’investissement à très long terme.
Pour l’EPR, le mal est fait depuis longtemps
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usure anormale de certaines gaines de combustibles. Ce type de problème semble assez classique et accessible à des solutions.
Notons également que Westinghouse, le concurrent américain, a connu lui aussi d’énormes problèmes de reprise de ses activités, pour les mêmes raisons qu’EDF : une perte de compétence.
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L’EPR de Flamanville entame ses derniers essais pour un démarrage en 2024. Et alors ?
Même si tout se passe bien, cela ne changera guère la situation, ni en termes de sécurité électrique pour la France, ni en termes de perspectives commerciales.
... 1600 MW de capacité en plus ; mais on projette d’arrêter à peu près autant de centrales à charbon. On sera toujours à la merci d’un hiver froid.
... que la quatrième mise en service. ... chantier d’Hinkley Point, en Angleterre, qui sera déterminant. ... l’intérêt de construire ces équipements par paires pour augmenter la productivité des opérations.
EDF ... combativité ... exploit dans la réparation des tuyauteries fissurées des centrales existantes. ... les commandes mondiales sont largement affectées par la géopolitique. Il faudra en particulier définir une offre adaptée à la demande, qui ne sera pas forcément l’EPR.
Un futur compliqué, mais radieux ?
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Ndlr : peu de grain à moudre pour les anti-nuk, MAIS bon à prendre ? ACT
Alors qu’Emmanuel Macron relance le nucléaire en France, plus de 1000 scientifiques s’y opposent.
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Connu / TG le 12/09/23 à 23:45
Connu / TG le 23/08/23 à 16:05
Connu / TG le 27/06/23 à 08:31
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La censure partielle de la loi d’accélération des procédures de création de nouveaux réacteurs.
Loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations
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Le 11 Février 1975 dans les colonnes du Monde, 400 scientifiques invitaient la population française à refuser l’installation des centrales nucléaires « tant qu’elle n’aura pas une claire conscience des risques et des conséquences ». Rappelant le caractère potentiellement effroyable d’un accident nucléaire, ils constataient que « le problème des déchets est traité avec légèreté », et que : « systématiquement, on minimise les risques, on cache les conséquences possibles, on rassure ».
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Connu / TG le 08/06/23 à 18:35
← Front pédagogique : RDV le 4 juin à Paris !
Le mouvement antinucléaire s’organise pour contre-attaquer la relance du nucléaire militaire et civil, et tous les projets qui en découlent. Une première assemblée a eu lieu ce samedi 3 juin 2023 pour coordonner de futures actions contre le nucléaire et son monde.
Le nucléaire n’est bon ni pour la planète, ni pour son climat, ni pour la paix.
Dangereux et désastreux pour l’environnement, le climat et l’humanité, le nucléaire est une industrie du passé. Il n’a aucune solution pour ses propres déchets.
Le pire est donc à venir si le gouvernement français parvient à lancer un nouveau programme nucléaire ! Car la survie du nucléaire, c’est aussi celle du consumérisme et de cette folle course en avant dont nous ne voulons pas.
Au contraire, une écologie sociale et solidaire est à construire de toute urgence. Nous ne pouvons plus différer sa mise en œuvre.
Le nucléaire ET SON MONDE, STOP !
Les dirigeants industriels et politiques français tentent d’imposer des projets nucléaires par nature nuisibles : construction de nouveaux réacteurs, prolongation de vie des réacteurs actuels, enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure, nouvelle piscine à La Hague…
C’est pourquoi les différentes composantes du mouvement antinucléaire français ont décidé de se regrouper face à cette urgence et d’unir leurs forces lors de futures actions qui seront organisées dans les mois à venir.
Des rencontres auront lieu tout l’été et seront autant d’espaces où le mouvement anti-nucléaire continuera de se retrouver pour se préparer.
Retrouvez l’agenda dans le détail ici : https://paris3juin.noblogs.org/
La Coordination Anti-Nucléaire
Contacts presse désignés pour cette assemblée :
Catherine Fumé : 06 62 84 13 88
Stéphane Lhomme : 06 64 10 03 33
Angélique Huguin : 06 88 27 16 06
Marion Rivet : 06 64 66 01 23
Les parlementaires ont massivement voté mardi 16 mai la loi de relance du nucléaire, à l’issue d’une séance agitée. Le gouvernement reporte la fusion très critiquée des instances chargées de la sûreté ...
Connu / TG le 18/05/23 à 08:41
La centrale nucléaire Tricastin en région Auvergne-Rhône-Alpes. © Crédit photo : AFP
Les parlementaires LFI et écologistes dénoncent entre autres la suppression, dans ce projet de loi adopté en mars 2023, de l’objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % d’ici 2035
Les députés LFI et écologistes ont annoncé lundi le dépôt d’un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester le projet de loi de relance du nucléaire, adopté définitivement par le Parlement le 16 mai.
Les deux groupes dénoncent « en particulier » dans cette loi « la suppression de l’objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % à l’horizon 2035 et la suppression du plafond de capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire de 63,2 gigawatts ». Durant les débats dans l’hémicycle, ils avaient reproché aux deux dispositions de prendre de vitesse la future loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, attendue au mieux cet été.
Le projet de loi de programmation militaire sera débattu à l’Assemblée nationale à partir de lundi. Le point sur ce qu’il contient
Dans leur recours, Insoumis et Verts arguent que ces deux mesures contreviennent aux « exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats » et y voient une « violation de l’article 7 de la charte de l’environnement relatif à la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Les deux groupes de gauche critiquent aussi la « criminalisation des militants et organisations écologistes », avec des peines durcies en cas d’intrusion dans les centrales.
Des dérogations « abusives »
Ils considèrent par ailleurs « abusives » des dérogations au code de l’urbanisme pour la réalisation de réacteurs nucléaires à proximité des sites existants. Les groupes LFI et écologiste sont les deux seuls à avoir voté contre ce texte de relance du nucléaire à l’Assemblée nationale.
Le projet de loi avait été largement soutenu par 399 voix contre 100 au Palais Bourbon, avec une coalition de voix du camp présidentiel, de LR, du RN et de communistes, pendant que le PS s’abstenait. Le Conseil constitutionnel dispose d’un mois pour statuer.
Connu / TG le 23/05/23 à 16:56
2+ - 131 vues - 0 commentaire ORANGE
Conférence de Presse du 4-avril 2023 à Orange.
Cet évènement précède la réunion de synthèse de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui se tient entre le 1er-février et le 9-avril 2023, relatif à la concertation préalable au projet d'extension de l'usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse 2. Un projet porté par ORANO-Tricastin (ex-AREVA).
1,3 à 1,7 milliards d'€ d'investissement sont en jeu alors que des passifs environnementaux, sanitaires et sociaux sont laissés en souffrance, ignorés ou enterrés.
Dans les 46 premières minutes, les représentants associatifs et/ou politiques et un citoyen assidu aux réunions publiques proposées par la CNDP s'expriment dans le but de :
1) Réagir à l'invitation de la CNDP à participer à un semblant de concertation ;
2) Appeler à réunir les conditions d'un débat démocratique ;
3) Faire la lumière sur les responsabilités d'ORANO, et en particulier sur le dossier Solérieux.
Puis viennent les réponses aux questions des journalistes et l'intervention de deux garants du débat public à la CNDP.
Ceci n'est qu'une proposition d'amorce de débat démocratique, riche de nos différences et de nos points de vue respectifs, une invitation à créer de vrais évènements démocratiques qui a pour origine un point sur une carte, Solérieux, l'une des 13 installations de stockage de déchets conventionnels ayant reçu des déchets radioactifs, recensées en France par l'ANDRA.
Sommaire :
00:00 Introduction par Sylvie Guénassia, Les Amis de la Terre Drôme
03:08 Déterrer l’impensable : le passif de Solérieux est-il soldé ? par Michaël Gabriele, Les Amis de la Terre Drôme
08:13 Pollution de la nappe phréatique aux perchloréthylène et trichloréthylène à Pierrelatte (Georges Besse 1) : où en est-on du procès intenté à Orano (ex-Areva) ?
par Dominique Hennion-Rolland, Arrêt du Nucléaire Drôme-Ardèche et Europe Ecologie Les Verts (EELV) Drôme
13:34 Usages de l’eau et discussion autour des chiffres : choisir entre produire de l’électricité ou boire et se nourrir ?
par Dominique Malvaud, Arrêt du Nucléaire Drôme-Ardèche et Nouveau Parti Anticapitaliste Drôme
18:25 Réunir les conditions d’un vrai débat démocratique : et si l’on tirait les leçon de la convention citoyenne pour le climat ?
par Hélène Lacheret, La France Insoumise (LFI) Drôme
24:22 Concertation préalable au projet d’extension Orano Georges Besse 2 : une drôle d’expérience démocratique !
par Christophe Lefèbvre, citoyen assidu au réunions publiques proposées par la CNDP
31:47 Et la santé et la sécurité des travailleurs du nucléaire dans tout ça ?
par Gilles Reynaud, Président de « Ma Zone Contrôlée » et LFI Drôme
35:35 puis 44:53 Quelles pourraient être les Perspectives d'emploi et de reconversion dans la vallée du Rhône, la plus nucléarisée d'Europe ?
par Serge Marolleau, porte-parole d’EELV Vaucluse
41:23 Conclusion par Michaël Gabriele, Les Amis de la Terre Drôme
46:36 Questions / Réponses avec la Presse et avec la participation de deux des garants du débat public pour la CNDP, MM. Etienne Ballan et Denis Cuvillier.
Connu / TG le 11/05/23 à 16:52
Tr.: ... COHV composés organiques H? volatiles ... pollution de la nappe ... >17:00 TERMINER ACT
En vue de construire au moins six nouveaux EPR, le texte allège les normes entourant leur construction ...
Connu / TG le 19/05/23 à 15:33
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Février 2022. A Belfort, le président Emmanuel Macron officialise la nouvelle stratégie énergétique française. Avec l'annonce de la construction de 6 réacteurs EPR nouvelle génération, c'est le grand retour de l'atome. Mais la France a-t-elle encore les moyens humains et les compétences techniques pour réaliser ces ambitieux chantiers ? C'est la question que pose ce 52 minutes en allant à la rencontre des industriels de la filière, des jeunes ingénieurs et soudeurs, de l'autorité de sureté nucléaire mais aussi des opposants.
Car il y a urgence. Pour tenir les chantiers à venir, il faut recruter dans les 5 ans qui viennent 50% des besoins de la filière. L'enjeu de la relance du nucléaire, c'est donc aussi celui de la réindustrialisation de la France.