73,2 k abonnés - 340 - 4 746 vues - 15 commentaires
Rendez-vous le jeudi 25 août à 17h30 en direct pour la conférence des AMFIS 2022 « Pour une vraie loi sur le climat » avec :
- Clémence Guetté, députée LFI-NUPES, co-responsable du programme
- Khaled Gaiji, président des Amis de la terre
- Sandy Olivar Calvo, porte-parole d’Alternatiba
Suivez le direct et partagez sur les réseaux sociaux avec #AMFIS2022.
Tr.: ... Sortir du dogme de la croissance économique ... la décroissance est une nécessité (Amis de la Terre) ... créer 2 millions d'emplois verts (Alternatiba) ... besoin d'un mouvement de masse et radical / transition écologique ... il faut un plan, que tous les ministères s'articulent autour ... /sobriété le mode de vie des plus riches (jet privés, etc) ... arrêter le matraquage publicitaire ... construire un rapport de forces, ce que fait alternatiba est très important ... la SSA est l'avenir ... débat de la violence posée ... comment connecter tous les secteurs ? ex les petites lignes de train ? /écologie punitive
Sandy : accompagner les personnes /violence augm rapport de force /désobéissance civile ex. envayer aéroport, besoin du soutien populaire++
Clémence : protéger les lanceurs d'alerte, les activistes
Khaled : actions radicales mais pas violentes ex. Tunisie ... RÉSISTER PAR TOUS LES MOYENS, casser le consentement ex jetsprivés ; PLUS JAMAIS ÇA++ le pouvoir de vivre ... se serrer les coudes, solidaires ... victoire sur les superprofits ... collectifs dans les quartiers populaires, les campagnes++
Q.: /régul du sport /structuration économique sécurité emploi-formation ne plus avoir le poids de l'économie ex salaire à vie ... /convention citoyenne pour le climat écouter les experts -> consensus => ctrl de l'info, liberté de l'info.
Clémence : /sport /besoins sport pour tous, /écon /modèles de société ex pandémie /form pro, garantie d'autonomie, intérêt général
Khaled : régul sport, sports mécaniques, voir l'élt global, arrêter la coupe du monde au katar, métamorphose, changer le paradigme, transformation totale.
Ndlr : Tant que Chine, Russie, USA n'auront pas baissé la garde sur le plan militaire, comment cesser la production des armes ? => économie duale : high-tech/défense/Espace - low-tech/société = proposition de Centristes insoumis ? ACT
30 374 ont signé
Rise for Climate Belgium a lancé cette pétition adressée à Aux députés européens, à la Commission Européenne et au Conseil Européen des chefs d'états
À l'attention de Charles Michel Président du Conseil Européen, d'Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, de Frans Timmermans Commissaire en charge de l'Action Climatique, de David Sassoli Président du Parlement Européen et à Pascal Canfin Président de la Commission Environnement du PE
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Rise for Climate Belgium est un collectif citoyen basé à Bruxelles qui mobilise depuis le 8 septembre 2018 pour faire pression sur le monde politique belge et européen et exiger des mesures sérieuses face à l'urgence climatique
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Malgré de belles avancées pour le budget européen 2021-2027 et le plan de relance (au total 20% sont consacrés à la transition écologique), elles sont encore très insuffisantes.
Une majorité d'états ne respectent pas les Accords de Paris et c'est pourquoi nous demandons une loi climat européenne plus forte et contraignante.
- Dans ce projet de nouvelle Loi climat européenne, les objectifs de réduction des gaz à effets de serre sont insuffisants (52, 8 % d'ici 2030 par rapport à 1990) et nous demandons au minimum 65% de réduction des GAS recommandés par les scientifiques de l'ONU pour l'Europe.
- Sachant que de nombreux états ou industries ne respectent pas leurs engagements nous voulons un accès à la justice pour les citoyens et organisations.
- Les industries pétrolières et de charbon sont les principales responsables des émissions de gaz à effets de serre et rendent la planète progressivement invivable.
Nous voulons que les états européens cessent de leur donner des subventions publiques( 112 milliards d'euros par an à la production et consommation des énergies fossiles ) - Vu les énormes incohérences des politiques européennes vis à vis du climat (PAC , Traités commerciaux tel que UE-Mercosur, Traité sur la Charte de l'Énergie ...) nous voulons que les politiques agricoles, financières et économiques de l'UE soient soumises à cette Loi climat et aux accords de Paris.
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Connue / https://wegreen.fr/post/193918
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sortir du tout nucléaire
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Certes, les élus verts du Parlement européen ont critiqué une ambition insuffisante puisqu’ils réclamaient une réduction de 65 % et non de 55 %, des solutions prenant insuffisamment en compte la question sociale (intégration des émissions, les biocarburants, le chauffage des ménages dans le marché carbone) et surtout l’absence de remise en cause des accords de libre-échange et de la PAC telle qu’elle a été adoptée. Ces critiques sont légitimes.
Il n’en demeure pas moins que les propositions de la Commission sont déjà très ambitieuses est aujourd’hui inatteignables au plan national, ce qui explique que le gouvernement français ait fait partie des Etats qui ont pesé contre des mesures comme l’arrêt de la vente de véhicules thermiques en 2035.
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Une remise à plat de la politique des quotas d’émission
... extension du système des quotas de carbone en donnant un prix à toute émission en l’étendant à l’aviation et à la navigation. La baisse des quotas d’émission devrait passer à 4,2 % par an au lieu de 2,2 % entraînant ainsi mécaniquement une remontée du prix de la tonne de CO2 qui a déjà augmenté de 60 % de de l’année. Pour l’aviation, ce sont les quotas gratuits qui devraient disparaître d’ici 2027 et qui devaient être appliqués au trafic maritime. Le kérosène devrait être taxé à partir de 2023.
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taxe carbone frontière, ce qui fut réclamé depuis de longues années. Ce système serait mis en place à compter de 2026 et devrait présenter un triple avantage :
- éviter les fuites de carbone liées aux délocalisations
- générer des revenus
- avoir une valeur d’exemple.
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Le deuxième volet concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
... leur part passe de 32 à 40 % dans le mix énergétique de 2030.
Les forêts et les sols
... puits de carbone ... la loi climat et résilience ... n’est pas compatible avec ces projets ... le Haut conseil pour le climat se montre particulièrement sévère sur la manière dont les tonnes de carbone économisées ont été calculées, en considérant que la gestion actuelle de la forêt ne permettait en aucune manière d’atteindre les niveaux prétendus.
Autrement dit, ces propositions ne sont qu’une pierre supplémentaire dans le jardin du gouvernement pour reprendre complètement la loi climat ou plutôt en préparer une seconde, alors même qu’un sondage récent rappelait que 60 % des Français attendent cette réforme comme la première de toutes.
Connu / https://twitter.com/HLAvocats/status/1415950348867473411
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@corinnelepage @ChristianHuglo #Climat #changementclimatique #climatique #LoiClimat #commissioneuropéenne #effetdeserre #actuenvironnement 3 Retweets 1 Citer le Tweet 6 J'aime"
Ndlr : drôle d'expression que "tout nucléaire" vu que l'électricité ne représente qu'une faible part de l'énergie en Fr.
Et pas un mot sur la sobriété ? DOMMAGE
27 757 ont signé (30 016 au 11/8/21)
Rise for Climate Belgium a lancé cette pétition adressée à Aux députés européens, à la Commission Européenne et au Conseil Européen des chefs d'états
À l'attention de Charles Michel Président du Conseil Européen, d'Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, de Frans Timmermans Commissaire en charge de l'Action Climatique, de David Sassoli Président du Parlement Européen et à Pascal Canfin Président de la Commission Environnement du PE
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Site: www.riseforclimatebelgium.eu
Page FB https://www.facebook.com/Rise4ClimateBE/
Twitter: https://twitter.com/Rise4ClimateBE?s=09
contact: riseforclimatebelgium@gmail.com
Connu / https://wegreen.fr/group/climat/publication/petition-une-loi-climat-ecologique-plus-forte-pour-respecter-les-accords
Maj à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?RmWcAg
Greenpeace France @greenpeacefr · 14h
Et pendant ce temps-là en France:
Pouce baissé le Sénat vote loi une loi climat obsolète & jugée insuffisante par le Haut conseil pour le climat
Pouce baissé la France ne relève toujours pas ses objectifs de réduction des émissions de CO2
Pouce baissé le gouvernement est prêt à laisser couler #ChapelleDarblay
Citer le Tweet
Agence France-Presse @afpfr · 14h
Des dizaines de personnes sont mortes subitement ces derniers jours dans la région de Vancouver, dans l'ouest du Canada, une surmortalité attribuée par les autorités aux températures caniculaires record ayant atteint les 49,5°C #AFP
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Loi «climat», à contresens de l’urgence (1/11) - 133 commentaires
Mots-clés assemblée Barbara Pompili Climat Emmanuel Macron justice sociale loi climat parlement
Trois semaines de débats à l’Assemblée autour du projet de loi « climat » ont abouti à un texte très loin d’être à la hauteur de l’urgence climatique. Alors que nous entrons dans la décennie fatidique pour limiter le réchauffement planétaire, le gouvernement porte, en actant cette loi, une lourde responsabilité historique.
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Grandes absentes de ce paysage législatif désolé, les grandes entreprises ne sont aucunement affectées par la loi « climat ».
Oxfam révélait https://www.oxfamfrance.org/rapports/climat-cac-degres-de-trop/ encore début mars que les activités industrielles des multinationales du CAC 40 nous conduisent vers un réchauffement planétaire de +3,5 °C d’ici à 2100 – soit 2 °C de plus que l’objectif inscrit dans l’accord de Paris. Le même mois, une étude dévoilait que les banques françaises étaient les plus gros financeurs européens des énergies fossiles https://reclaimfinance.org/site/2021/03/24/rapport-les-banques-francaises-plus-grands-financeurs-europeens-des-energies-fossiles-en-2020/.
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Pis, certaines multinationales ont reçu un blanc-seing de la part du gouvernement, à l’instar des plateformes d’e-commerce comme Amazon ou Alibaba. Si l’article 52 de la loi précise la fin de l’implantation de nouvelles zones commerciales de plus de 10 000 m² – un plafond trop élevé, 80 % des projets se situant en dessous de ce seuil –, le commerce en ligne n’est pas concerné par ces contraintes. Il sera ainsi permis à Amazon de bétonner jusqu’à 200 000 m² de terres agricoles ou naturelles pour ériger un entrepôt.
Les plus riches ont été également ménagés, alors que, comme le souligne l'économiste et codirecteur du Laboratoire sur les inégalités mondiales Lucas Chancel, « 1 % des plus riches ont une empreinte carbone huit fois supérieure à la moitié la plus pauvre des Français » (lire notre entretien ici https://www.mediapart.fr/journal/france/220421/la-justice-sociale-est-la-grande-absente-de-la-loi-climat).
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« Le refus du reste à charge “zéro” est très idéologique : le gouvernement veut que les plus pauvres paient un minimum leurs travaux de rénovation pour ne pas être dans “l’assistanat” . Mais quelques milliers d’euros à avancer peuvent être vite rédhibitoires pour ceux qui sont au RSA ou au SMIC », témoigne Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre.
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Malgré le fait que des députés LREM aient défendu l’impératif climatique de baisser le malus « poids » pour les voitures les plus polluantes telles que les SUV (sport utility vehicle), Barbara Pompili a maintenu un seuil de malus qui touche moins de 3 % des automobiles vendues en arguant : « Il me semble être un peu tôt pour modifier les seuils. Attendons encore un peu. »
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Le directeur du Haut Conseil pour le climat (HCC) , Olivier Fontan, Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, ou des climatologues français qui ont participé aux rapports du GIEC, telle Céline Guivarch, ont tous été consternés par l’auto-satisfecit du gouvernement en dépit du vide abyssal de la loi « climat ».
Rappelant le rôle scientifique et l’indépendance du HCC, le climatologue et membre du GIEC Christophe Cassou a ainsi dénoncé sur les réseaux sociaux le 7 avril : « Quand on préfère citer à l’Assemblée nationale le rapport du MIT Technology Review plutôt que celui du Haut Conseil pour le climat, je trouve que c’est très grave pour les valeurs démocratiques et le fonctionnement de nos institutions. »
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Connu / https://twitter.com/MickaCorreia/status/1385160517484953603
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Mickaël Correia @MickaCorreia · 22 avr.
En réponse à @MickaCorreia
Alors que nous entrons dans la décennie fatidique pour limiter le réchauffement planétaire, la majorité vient d'acter une #LoiClimat à contresens de l'urgence climatique.
« Nous voyons à travers cette loi le séparatisme de classe » commente @ClemSenechal
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Un collectif de jeunes engagés pour le climat s'insurge contre la « stratégie grossière de communication » du gouvernement autour de sa loi Climat, indigne de l'urgence environnementale. « Alors que la crise sanitaire nous aveugle à court terme, le gouvernement nous sacrifie à long terme. Nous ne pouvons plus "faire confiance" au futur, ni aux élu·e·s qui s'affranchissent des limites planétaires à grand coup de peinture verte. »
16 commentaires 24 recommandés
« Faire avancer l’écologie, c’est toujours défricher un monde inconnu. »
C’est comme ça que le gouvernement commence sa tribune parue dimanche dernier, dont l’unique objectif est de justifier une loi “climat-résilience” décevante et loin du compte https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/18/loi-climat-sortir-du-temps-des-caricatures-c-est-de-cela-dont-l-urgence-environnementale-a-besoin_6077170_3232.html.
Faire avancer l’écologie, c’est surtout écouter la science
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Après nous être rendus devant l’Élysée le 10 février pour dénoncer le manque d’ambition du projet de loi, après avoir envoyé des centaines de mails aux parlementaires, après avoir manifesté devant les permanences des députés, après avoir marché partout en France le 28 mars, nous nous sommes rendus quotidiennement devant l’Assemblée nationale pour exiger une vraie loi climat, et jusque dans le bureau de la ministre de la transition écologique pour exprimer notre incompréhension face au décalage entre le contenu du texte et la nécessité d’agir.
Malgré tout cela, le texte qui sort de l’Assemblée nationale n’est toujours pas à la hauteur.
D’une réduction de 112 millions de tonnes de CO2eq d’ici à 2030[1], nécessaires pour respecter nos objectifs, ce gouvernement se réjouit des 6 à 10 millions de tonnes de CO2eq[2] qui vont être évitées par les mesures du projet de loi.
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[1]Étude d’impact : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_etude-impact.pdf
[2]Estimation de Matthieu Orphelin et son équipe : https://matthieuorphelin.org/pour-une-vraie-loi-climat/
[3]https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2021/04/def-tableau-comparatif-evolution-pjl-climat-resilience.pdf
[4]https://www.nausicaa.fr/article/la-montee-des-eaux-en-france-en-2040/
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Avec le soutien de :
Cyril Dion, des citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat : Agnes Catoire, William Aucant, Vita Evenat, Isabelle Robichon, Benoit Baubry, Claire Morcant, Rachel
CliMates, le REFEDD, Youth For Climate France, Forum français de la jeunesse, Together For Earth, Résilience France, la FAGE, Déclic, Avenir Climatique, Sillage, Greenpeace France, Attac France, Les Amis de la Terre, Alternatiba, ANV-COP21, Notre Affaire À Tous, BLOOM, Greenlobby, Combat Monsanto, Alofa Tuvalu, Anv-Cop21 Montpellier, United4Earth, Le Monde d'Après, Résistance à l'Agression Publicitaire, Penser L'après, Notre Maison Brûle, Nous sommes vivants, Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France, Wild Legal, ZEA
Connu / https://twitter.com/Hugo_28vl/status/1385525637939699714
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Pierre Larrouturou a aimé Hugo Viel @Hugo28vl · 14h
Après la tribune d'autocongratulation du gouvernement sur la #LoiClimat, nous devions répondre.
Une tribune signée par plus de 50 jeunes venus sur la place Herriot, à lire sur @Mediapart
@CamilleEtienne @Stacy_algrain @cdion @CliMates_intl @RACFrance
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Durée de lecture : 17 minutes - Entretien — Loi Climat - Politique
Face à un gouvernement qui vire « conservateur assumé » et à une loi Climat « dépourvue d’ambition », la députée Delphine Batho insiste : il faut rompre avec le mythe de la croissance économique, destructrice des écosystèmes et des humains.
Delphine Batho, ancienne ministre de l’Écologie de François Hollande, est députée (non-inscrite) des Deux-Sèvres et membre du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité (EDS). Elle est aussi l’autrice d’Écologie intégrale — Le manifeste, aux éditions du Rocher (2019) https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ecologie-integrale-9782268101316.
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texte de faux semblants https://reporterre.net/Loi-Climat-a-l-Assemblee-L-obstacle-c-est-le-capitalisme ... la Convention citoyenne pour le climat https://reporterre.net/Convention-pour-le-climat-seules-10-des-propositions-ont-ete-reprises-par-le-gouvernement avait proposé qu’on interdise les échantillons dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. La majorité a décidé de les réintroduire dans les publications de presse. Même sur des mesures cosmétiques, La République en marche (LREM) tergiverse.
Le recul le plus significatif concerne la rénovation énergétique https://reporterre.net/Renovation-energetique-ca-avance-mal-L-enquete-de-Reporterre ... Sur l’artificialisation des sols https://reporterre.net/Loi-Climat-trop-de-derogations-affaiblissent-la-lutte-contre-l-artificialisation-des-sols, les objectifs sont reportés de dix ans. Les dispositions sur la réduction du trafic aérien ou l’extension des aéroports sont accompagnées de tellement de dérogations qu’elles sont totalement vidées de leur sens. ... Nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser une décroissance de la consommation d’énergie et de matières ... sur Notre-Dame-des-Landes ... En tant que ministre de l’Écologie, j’ai fait mon boulot en montrant qu’il n’y avait pas de compensation écologique possible si on détruisait la zone humide ... j’ai mis plusieurs années à rompre avec la social-démocratie ... Je suis pour la sortie du nucléaire à terme ... Je suis radicalement contre le nouveau programme de nouveaux EPR [3]. C’est une folie, tant sur le plan énergétique que sur le plan économique ... « Intégrale » signifie que l’écologie n’est plus une dimension parmi d’autres. Elle doit être au fondement de toutes les décisions dans tous les domaines. C’est l’affirmation de la primauté de l’écologie sur l’économie. Toutes les politiques publiques, même la politique étrangère et les enjeux régaliens, doivent être abordées sous cet angle. ... Chez les réactionnaires, l’écologie sert de paravent pour faire avancer leurs idées de toujours, à savoir la fermeture des frontières, le refus du métissage ou l’interdiction de l’avortement. Il y a une bataille à mener dans le domaine des idées. Nos adversaires tentent de se réapproprier nos concepts pour mieux les dévoyer
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Pour 2022, la solution réside d’abord dans la dynamique propre des écologistes ... créer une dynamique écologiste et démocratique puissante en rupture avec la Ve République et le présidentialisme ... d’abord une équipe écologiste, un programme de gouvernement écologiste construit avec les forces citoyennes. Je suis opposée à la confusion qui s’installe autour du retour de l’union de la gauche ... Génération écologie https://reporterre.net/Delphine-Batho-quitte-le-PS-pour-Generation-ecologie-L-ecologie-politique-doit est favorable à la création d’un grand parti de l’écologie politique qui dépasserait les organisations actuelles ... Je ne partage pas, notamment, le rapport au chef et à la présidentielle de la France insoumise. Je plaide pour une transformation écoféministe de l’exercice du pouvoir. 2022 doit être un moment de rupture avec le présidentialisme. Il n’y aura pas de transformation écologique sans ce changement institutionnel ... L’écologie ne parviendra pas au pouvoir par un arrangement entre partis, mais d’abord avec un programme, une manière de gouverner et une capacité à exercer les responsabilités. ... un mode de désignation novateur avec le scrutin préférentiel : il permet de désigner d’abord la personne que vous préférez puis la seconde, puis la troisième etc. Cela évite que l’on vote contre les uns ou contre les autres. Et de fait, cela définit une équipe qui joue collectivement.
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Commentaires
JLuc 6 avril 2021 à 22:09
Merci pour cet article qui fait mieux comprendre la position de Delphine Batho. Par contre, je ressens une contradiction par rapport à Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise. En effet, au fond elle formule la même critique du présidentialisme et de la verticalité induite par notre cinquième république. De même sur le nucléaire et sur bien des sujets. Je ressens plus des différences en terme de nuances, du même ordre qu’avec EELV.
Conclusion : une articulation me semble possible et surtout, indispensable, pour faire gagner l’écologie et la démocratie
chris44 2 avril 2021 à 19:14
Moins de croissance et moins de consommation. Si on ne choisi pas de le faire, la nature nous l’imposera ...
Alainduez 2 avril 2021 à 17:39
Décroissance n’est pas le bon terme parce qu’il renvoi aux pouvoirs. Or, la déconsommation, c’est nous et c’est quand nous le déciderons
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Ndlr : commentaires pertinents sur le mot intégral, décroissance, et sur LFI.
Commentaires (18)
Malgré une forte mobilisation des organisations de la société civile et de certains parlementaires pour corriger le tir, le bilan est largement décevant et appelle à un renforcement de la mobilisation avant l’ouverture des débats en plénière le 29 mars prochain.
Dimanche 4 avril à 18h, nous organisons un live, animé par la militante Camille Etienne, pour tout comprendre des enjeux de la loi Climat. Rejoignez-nous et posez vos question en direct à nos spécialistes ! (le lien sera actif dimanche à l’heure prévue)
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Le gouvernement s’entête à proposer des mesures insuffisantes, influencé par les lobbys de tous les secteurs qui cherchent à préserver leurs intérêts court-termistes. Alors que 75% de la population française est convaincue qu’il faut changer de mode de vie pour sauver notre avenir, que la loi est sévèrement critiquée par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil national de la transition écologique, le Conseil économique, social et environnemental et alors que l’inaction climatique de l’Etat vient d’être déclarée illégale par le Conseil d’Etat dans l’Affaire du Siècle, le gouvernement persiste dans son aveuglement.
Un véritable déni de démocratie avec un nombre record d’amendements jugés irrecevables
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le ministre des transports a même menti en séance https://twitter.com/greenpeacefr/status/1371494884629225476 sur le sujet de l’extension de l’aéroport de Roissy (le fameux T4 https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-extension-de-l-aeroport-de-roissy-une-bombe-climatique-et-sanitaire), soi-disant abandonné alors que le directeur des Aéroports de Paris avait indiqué quelques jours avant que le gouvernement lui avait demandé de “faire un projet de futur terminal”
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Des débats en commission qui font craindre le pire
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Jean-François Julliard, directeur de GPF
Nicolas Nace, chargé de campagne GPF
Léa Charles, chargée des réseaux sociaux GPF
Mieux vaut rénover plutôt que construire du neuf ... droit de la propriété ..
SE DÉPLACER
Sarah Fayolle, chargée de campagne Transport GPF
on a surtout suivi l'aérien, il faudra surtout réduire le traffic aérien :interdiction des vols courts, interdire l'extension des aéroports
... l'aérien représente 7% de l'empreinte carbone de la France ... régulation de la publicité comme les SUV ... nouvelle marche climat le 9 mai
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Le lundi 29 mars 2021, Jean-Luc Mélenchon intervenait à l'Assemblée nationale pour rejeter la prétendue loi climat du gouvernement. Le président du groupe «La France insoumise» a expliqué tous les manques qui rendaient ce projet de loi inadapté à l'urgence. Il a ainsi demandé comment LREM pouvait prétendre faire une loi sur le climat dans laquelle il n'était fait aucune mention des accords de libre échange, du 100% renouvelable ou encore de la question de l'interdiction des pesticides dangereux comme le glyphosate.
Face à l'inaction climatique du gouvernement, Jean-Luc Mélenchon a notamment décrit les changements que l'activité humaine produisaient sur notre planète, jusqu'à la modification des couches géologiques qui comportent désormais des traces des explosions nucléaires, d'os de poulets ou encore de plastiques. Il a peint le tableau de l'urgence climatique à l'heure où des îles sont submergées par les flots, où la fonte des banquises menace les courants océaniques qui régulent le climat, où il y aura 250 millions de réfugiés climatiques en 2050, où les plastiques se retrouvent dans les foetus humains, où l'évaporation accélérée de la mer Méditerranée provoque des pluies diluviennes.
Le candidat insoumis à l'élection présidentielle de 2022 a expliqué l'objectif de son programme : faire une société de l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Il a rappelé les deux axes centraux de son programme écologique : la règle verte (ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer) et la planification écologique pour reconquérir le temps long là où le capitalisme impose le temps court. Il a ainsi expliqué l'importance de refaire entièrement les canalisations du pays à l'heure où l'eau commence déjà à manquer. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses collègues à se penser en députés du peuple humain tout entier au moment de voter sur les questions climatiques tant ce sujet doit être pensé à l'échelle de notre planète et montre que, face au danger, les êtres humains sont semblables et doivent mettre en place une société de l'entraide pour s'en sortir collectivement.
649 commentaires
Tr. : ...anthropocène ... nous entrons dans l'incertitude, il faut donc s'appuyer sur le principe de précaution ... ce que nous défendons, ce n'est pas la nature, c'est l'écosystème compatible avec les êtres humains ...
Il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini.
Etudiants et Alumni des Grandes écoles et des Universités, nous en vivons les conséquences naturelles : températures extrêmes, disparitions d’espèces, rapidité de propagation des épidémies, destruction des équilibres climatiques.
Nous en vivons les conséquences économiques : alors que le coût des catastrophes naturelles a augmenté de 250 % ces vingt dernières années, « un monde plus chaud de 4°C sera impossible à assurer », selon Henri de Castries, alors P-DG d’AXA(1).
Aujourd’hui, compte tenu des mesures déjà prises, la France n’est structurellement pas en capacité d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé de diminution de 40% des émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2030(2).
...
En l’état actuel, le projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 10 février, est en complet décalage avec la temporalité que les règles de la physique nous imposent.
...
Les conclusions de la CCC sont claires. Elles s’appuient sur un travail d’étude et de réflexion de neuf mois que peu de députés et sénateurs ont pu réaliser.
Nous vous demandons de faire confiance aux conclusions de ce travail.
Nous vous demandons, pour chaque disposition du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de voter les amendements qui permettront d'y inscrire les conclusions des travaux de la CCC, fidèlement et en totalité.
Nous vous demandons, comme les 150 membres de la CCC l’ont fait, de vous former aux enjeux climatiques, sur la base des travaux scientifiques disponibles, notamment ceux du GIEC(5) .
Nous vous le demandons en tant que membres d’une génération qui vivra toutes les conséquences de notre commune inaction,
Nous vous le demandons en tant que vos électeurs pour les prochaines échéances nationales,
(1) - Le Parisien, SPECIAL COP21 "Un monde plus chaud de 4 degrés sera impossible à assurer", selon le PDG D'AXA, 30 novembre 2015.
(2) - Entre autres : A. JOLY et C. DUGAST, L’Etat français se donne-t-il les moyens de son ambition climat ?, Étude de Carbone 4, Février 2021.
(3) - HCC, Avis portant sur le projet de loi Climat et Résilience, Février 2021.
(4) - Convention Citoyenne pour le Climat, Avis de la Convention Citoyenne pour le Climat sur les réponses apportées par le Gouvernement à ses propositions, 2 mars 2021.
(5) - GIEC, Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse, Résumé à l’intention des décideurs, Octobre 2014.
Connu / https://twitter.com/ReveilEcolo/status/1376558697263083526
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Pour un réveil écologique @ReveilEcolo · 6h
Hier nous avons marché. Aujourd’hui nous interpellons par écrit nos représentants sur le manque d’ambition de la Loi Climat
Poing levé
Pour un réveil écologique se mobilise aux côtés de collectifs d’étudiants et jeunes diplômés.
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Ndlr : bien que la CCC n'aille pas forcément assez loin, bien que les experts qui lui ont été présentés soient un choix avec une forme de partialité en en éliminant sans en avoir informé les conventionnés, valoriser ce minimum semble important ACT
2 170 vues - 460 - 4 - 56,8 k abonnés
Retrouvez la conférence de presse de la France insoumise du 29 mars 2021 sur la loi Climat avant les débats en hémicycle de l'Assemblée nationale.
Loi climat : le décryptage : https://lafranceinsoumise.fr/assemblee-nationale/loi-climat-le-decryptage/
51 commentaires
Connue / https://twitter.com/FranceInsoumise/status/1376520442270281734
#LoiClimat