« Jeunes des bourgs » et « jeunes des tours » piégés dans un même ascenseur social grippé / Emilie Denetre Publié le 19/01/2024 à 15h45 - Courrier des Maires
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Plusieurs études et sondages récents pointent les difficultés d’orientation, entre autres embûches sur le chemin de l’accès à l’emploi, rencontrées par toute une partie des jeunes Français. Coût des études et des frais annexes trop élevé, manque de projection dans l’avenir, mobilités entravées par la concentration urbaine de l’enseignement supérieur : les freins culturels comme financiers sont aujourd'hui connus, et partagés aussi bien par les jeunes issus de milieux modestes habitant les quartiers Politique de la ville comme ceux ayant grandi dans des villages ruraux. Si une grande partie de la réponse appartient à l’État, les collectivités ont aussi leur rôle à jouer pour changer la donne.
Seuls 7% des enfants issus de familles d’origine sociale à dominante ouvrière exerceront une profession intellectuelle supérieure… contre 81% de ceux nés dans une famille majoritairement composée de cadres et CSP+. « L’ascenseur social s’est arrêté dans les années 2000, et il n’a pas redémarré depuis » tance Antoine Dulin, qui s’appuie sur les chiffres d’un rapport que « France Stratégie », l’organe de prospective de Matignon, a consacré à la mobilité sociale des jeunes. « La reproduction sociale reste marquée dans la société[…]
...
France Stratégie, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, ...
Connu / TG le 30/05/23 à 08:17
France Stratégie, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, est un organisme ...
Connu / TG le 08/03/23 à 11:44
Ndlr : Cela parle un peu de logiciels libres, et d'autres choses, selon https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?y9pMoA
La lecture complète vaut le coup.
Quelques extraits :
- Page 3 :
Sont soutenables les processus de production qui n’épuisent pas les ressources qu’ils utilisent, mais aussi, plus généralement, les configurations qui permettent à la société humaine d’assurer sa pérennité. Pour saisir toute la portée de cette notion dans le cadre de l’analyse des politiques publiques et de la prospective, le recours à la définition littérale, large mais éclairante, est précieux. Selon le Larousse en effet, est soutenable ce qui peut être supporté, enduré, mais aussi ce qui peut être défendu, appuyé par des arguments sérieux. De ces éléments de définition on peut tirer le tableau suivant, qui donne à voir les principales caractéristiques de situations ou de trajectoires soutenables – ou insoutenables. -> il y a un tableau - Page 10 :
Un numérique soutenable est un numérique compris et accepté par les citoyens qui répond à des besoins issus de l’observation des pratiques et des besoins des usagers ainsi qu’à des standards de développement écoresponsables. - Page 11 :
Mais une démarche plus soutenable conduit aussi à s’interroger sur la nécessité de numériser systématiquement toutes les procédures.
Plutôt qu’une stratégie de dématérialisation systématique des procédures 20 ne faut-il pas plutôt « choisir ses accélérations » et « cibler des technologies qui répondent à une demande sociétale » ? - Page 14
L’achat public reste un levier important pour une majorité de nos interlocuteurs. Si des initiatives aujourd’hui nombreuses en matière d’intégration de critères environnementaux dans les procé- dures d’achat public existent déjà, les administrations et chefs de projets publics restent souvent empêchés dans leurs choix et leurs stratégies. Par exemple, s’extraire des solutions propriétaires et choisir des plateformes libres ou des solutions basées sur des modes de
développement commu- nautaire est un parcours d’obstacle.
« Quand on veut financer des communs ou des projets qui sortent des clous, on est complètement démuni sur ces sujets. »
Pourtant, le choix de solutions libres ou a minima open source dans les administrations et les collectivités présente de multiples avantages. En détenant le code source, l’administration s’assure de la possibilité légale et technique de partager l’outil et de mutualiser les coûts de
développement. Mais cette capacité à financer en commun un projet partagé reste difficile à mettre en place dans le cadre des règles de l’achat public actuel Les procédures d’achat public devraient favoriser l’acquisition de solutions libres et open source ou à tout le moins permettre de privilégier l’achat de solutions européennes ou françaises.
« L’open source [est] le moyen le plus efficace de faire avancer les technologies (…) Une démarche plus soutenable serait de justifier pourquoi on ne peut pas mettre un projet en open source, plutôt que l’inverse. Mais les personnes publiques sont encore mal outillées pour
rendre ces projets exploitables, les rendre visibles, développer un modèle d’affaire (…) C’est un élément limitant dans le développement des communs et de l’open source. » - page 16
Le financement public devrait aussi permettre de financer des projets de « communs numériques », des projets open source et veiller à financer non seulement de nouveaux projets mais aussi de projets à moyen-longterme. Il contribuera à la pérennisation des projets en prenant en compte notamment, au-delà de la phase d’investissement initial, les besoins qui se font jour dans la phase d’exploitation et de montée en charge (PEX). - Page 17
La soutenabilité numérique, c’est aussi retrouver une capacité souveraine à agir qui prenne en compte les valeurs de notre modèle de société. Si la technologie offre de nombreuses possibilités, il faut choisir nos accélérations et cibler celles qui répondent à des besoins
avérés issus d’une colla- boration plus étroite entre les pouvoirs publics et des communautés d’utilisateurs. La puissance publique ne peut pas agir seule. Elle doit agir conjointement avec les entreprises et les collectivités, et s’appuyer sur des communautés (de designers, de
développeurs, d’investisseurs, de citoyens). C’est le propre du numérique de rendre visibles et actives ces communautés sur lesquelles il faut s’appuyer, tant au niveau national qu’européen. - Page 18
Une politique plus offensive de soutien aux logiciels libres et aux communautés qui les développent permettrait de mieux maîtriser notre avenir numérique et favoriserait l’acquisition de compétences plus pérennes au sein des administrations.
(*) France Stratégie est une institution rattachée au Premier ministre qui a « pour objectif de concourir à la détermination des grandes orientations pour l’avenir de la nation et des objectifs à moyen et long terme de son développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu’à la préparation des réformes ». cf https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Strat%C3%A9gie
France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie contribue à l’action publique par ses analyses et ses propositions. Elle anime le débat public et éclaire les choix collectifs sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Elle produit également des évaluations de politiques publiques à la demande du gouvernement. Les résultats de ses travaux s’adressent aux pouvoirs publics, à la société civile et aux citoyens.
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« Notre objectif reste le même : enrichir le débat et fournir aux décideurs des instruments utiles à l’action publique. »
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Gilles de Margerie : L’année 2019 a été fructueuse du point de vue de notre capacité à apporter un matériau utile tant aux décideurs que pour nourrir le débat public, avec une série d’analyses, d’études prospectives, et de propositions qui ont eu l’écho qu’on pouvait en espérer. En particulier, deux publications ont retenu l’attention : la note d’analyse sur les émissions de CO2 des voitures qui constate que celles-ci ne baissent plus depuis vingt ans et propose d’indexer le bonus/malus, créé pour encourager l’achat de véhicules propres, sur le poids des voitures. Et le rapport sur la politique agricole commune qui envisage d’en faire un levier de la transition agroécologique en renforçant son ambition environnementale à budget inchangé. Ces propositions ont permis à la réflexion collective de progresser sur ces deux sujets.
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Cédric Audenis : 2019 a été une année charnière en matière d’évaluation ... un nouveau rapport de la Cnepi (Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation) sur l’évaluation du crédit d’impôt recherche qui confirme qu’il génère à peu près la R&D équivalente au montant d’aide publique. On a ensuite publié un deuxième rapport en octobre sur la réforme de la fiscalité du capital ... deux nouveaux comités d’évaluation ... comité d’évaluation de la loi Pacte (loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises), & comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présidé par Louis Schweitzer. ... pas une ou deux mesures que nous devons évaluer mais, dans chacun des cas, une vingtaine ou une trentaine de mesures !
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G. de M. : Nous avons, je crois, enrichi le débat public sur la transition écologique, notamment climatique mais pas seulement. Je pense ici par exemple au rapport sur la valeur de l’action pour le climat ou à celui sur l’artificialisation des sols, commandé par le gouvernement pour abonder le plan biodiversité. Nous avons aussi poursuivi l’analyse de l’allocation des moyens publics, en particulier celle des moyens de l’éducation nationale au niveau territorial ou plus généralement celle des emplois publics. Une analyse qui fait notamment apparaître que les zones rurales ne sont pas perdantes en termes de services publics de proximité mais que les métropoles sont bien les grandes gagnantes en termes d’emploi public national ou suprarégional, ce qui ouvre la voie à des réflexions sur la possibilité de développer des services publics « à vocation territoriale large » dans les villes moyennes.
C. A. : Nous avons aussi consacré beaucoup de moyens à l’exercice de projection des métiers à l’horizon 2030 mené avec la Dares, qui sera publié en 2020. C’est un très gros travail de modélisation qui a pour finalité d’identifier et donc de pouvoir prévenir les difficultés de recrutement qui pourraient peser sur la croissance dans dix ans.
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C. A. : En 2019, nous avons naturellement contribué au rapport du Conseil national de productivité. France Stratégie en assume le rôle de rapporteur général et réalise également des études pour améliorer la connaissance du sujet. Nous avons notamment publié en fin d’année une étude sur les entreprises zombies en exploitant une base de données originale pour tester l’hypothèse généralement admise que le ralentissement de la productivité peut avoir comme cause le maintien en activité d’entreprises qui devraient faire faillite. Cette étude a montré que ce phénomène, s’il existe, est tout à fait minoritaire dans l’explication du ralentissement des gains de productivité français, et surtout qu’il ne singularise pas la France.
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G. de M. : Notre objectif reste le même : verser au débat et fournir aux décideurs des instruments utiles à la compréhension et à l’action publique. Les travaux menés en 2019 ont fait apparaître la nécessité de réfléchir à l’articulation d’une série de politiques publiques autour du thème des soutenabilités. En révélant les fragilités et les failles de notre modèle de développement, la crise sanitaire nous conduit à orienter le cycle de séminaires lancé en février dernier sur ces enjeux. Aujourd’hui, un devoir d’imagination collective s’impose à nous : il convient de repenser ce modèle de manière plus soutenable, pour préparer l’avenir. Notre programme de travail évolue donc pour se tourner vers la préparation de l’après-crise, avec un approfondissement et une accélération de certains travaux. Le séminaire « Soutenabilités » s’est ainsi adapté, avec l’ouverture d’un espace contributif où la réflexion, les opinions et les propositions pour préparer le monde « d’après » pourront se confronter, être discutées, et s’enrichir mutuellement.
Le rapport : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-activite-mai.pdf
Connu / https://twitter.com/thibaultturchet/status/1267400896364916739
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Thibault Turchet @thibaultturchet · 8h Si seulement les multiples organes de conseil de l’Etat étaient écoutés, un peu comme un conseil scientifique quand il y a une pandémie ...
Visage souriant avec des yeux en forme de cœur
Citer le Tweet
France Stratégie @Strategie_Gouv · 8h #Artificialisation des sols, émissions de #CO2 des voitures, politique agricole commune... retour sur les propositions ambitieuses de @Strategie_Gouv dans notre rapport d'activité 2019
0 - 0 - 2
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Ndlr : faut-il partager l'optimise de T Turcher ? J'ai de gros doutes vu comment ils continuent de convoquer la "CROISSANCE" pour le présent et l'avenir :-( questionner, Interpeler ACT
Par ailleurs, se pose la question de leur RÉELLE INDÉPENDANCE vis-à-vis du gouv m/ph et de l'idéologie qui sous-tend son action. Cette indépendance fait-elle partie des objectifs EFFECTIFS de FS ? Et si oui, Quels moyens pour les garantir selon les idéologies en jeu (variance) ? ACT (Début de rech à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?nhI3Yg)
Enfin, il est louable d'évaluer et de conseiller, mais ne faudrait-il pas mesurer l'écart entre les conseils retenus ou NON par le GOUV ? Ne serait-ce pas un début de preuve d'indépendance ? Sinon que des bons sentiments ?!
Réduire « enfin » les émissions de CO2 des voitures nécessite de réorienter le marché vers des voitures plus légères, fabriquées avec de l’électricité décarbonée, et de mettre en place un plan industriel assurant à l’Europe son autonomie dans la fabrication des voitures électriques et de leurs batteries.
Rapport : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na78-2019-emissions-voitures-meilhan-20juin-bat.pdf
dont "/ve limiter les externalités environnementales liées en particulier à leur production ex en Pologne"
Mots clés : émissions de gaz à effet de serre, constructeur automobile, voiture électrique, bonus-malus, empreinte carbone
<-
https://www.youtube.com/watch?v=MV_tWp3RIY4
•23 oct. 2019 / The Shift Project
6 753 vues - 135 - 11 - 5,93 k abonnés
Nicolas Meilhan, conseiller scientifique transports et énergie pour France Stratégie, présente sa note "Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures ? à https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-enfin-baisser-emissions-de-co2-voitures
Lien vers le support de présentation : https://bit.ly/2Pd8Fk6 dont
"1. La réduction des émissions de CO2 du secteur automobile : un
échec européen ... intégrer dans le bonus-malus une composante poids afin de décourager l’achat de voitures pesant plus d’1,4t ... 3 des 4 résistances à l'avancement (roulement, inertie et potentielle). ... normer le contenu carbone de l’électricité utilisée
pour fabriquer les voitures à faibles émissions et leurs batteries"
Catégorie Science et technologie 52 commentaires
Ndlr : 1,4t, n'est-ce pas déjà bien trop élevé ? Privilégier l'électrique sans garantie qu'elle soit décarbonée sur tout le cycle de vie du véhicule, n'est-ce pas, en france, justifier le nucléaire et démontrer la stratégie nucléariste du shift project ? ACT