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Election de Donald Trump, montée en puissance de Viktor Orban, arrivée au pouvoir de Matteo Salvini, puis de Jair Bolsonaro... Sur tous les continents, on voit apparaître des figures aux tendances, et aux discours, autoritaires. Alors est-on en train d'assister au crépuscule des démocraties libérales ? Clément Viktorovitch a posé la question à la philosophe Sandra Laugier, à l'historien Marc Lazar et à l'essayiste David Djaïz. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens Voir les Docteurs.
299 commentaires
Tr.: ... des dirigeants qui font pression, bande grise ou ligne rouge ? ... en 2016, forme de privatisation de la démocratie ... Djaïz risque que les électeurs perdent confiance ... italie berlusconi, un homme d'affaire qui entre en politique, Trump battu mais a plus de 70 millions d'électeurs ! ... Bolsonaro modification du système politique; Hongrie Horban ~idem en plein coeur de l'union européenne : sécurité, justice, universités ... Djaïz: le populisme, un style ou une doctrine politique ? néolibéralisme autoritaire ou séparer le libéralisme de la démocratie ?
Marc Lazar : on voit mal les grands textes du populisme sauf de gauche. Ex. mvt 5 étoiles en italie. Orban a un projet théorisé démocratie illibérale, critique subtile de la démocratie occidentale, contre-ex. salvini en italie
Sandra Laugier : tensions entre droits fondamentaux et souveraineté populaire : pb de définitions, peuplocratie, représentativité, une fois élu pouvoir absolu, la démocratie n'est pas seulement être élu c'est aussi prendre en compte la voix de chaque individu, répondre à cette menace du populisme, attaqués aussi aux intellectuels, aux femmes aussi.
Djaïz : zone grise, trajectoire historique et opportuniste, intimidations, réformes, attaques, ya un vrai risque en fr aussi avec Valls et Macron, dérive autoritaire, autoritariste, s'attaque à la pensée critique, la classe intellectuelle, chez Macron style non, mais réformes oui. en Fr niveau catastrophique de défiance des institutions, lié à trajectoire historique de la fr déstabilisée par la mondialisation, retrouver des récits fr, accord sur le cadre, il n'y a que violence.
/place des citoyens : condamner les dirigeants, ou les citoyens, deux impasses à dépasser : diversifier la classe politique, l'éthique, conflits d'intérêt, confiance, un cadre, chacun a une voix et des compétences
Alain Pitton / NurPhoto via AFP
Article abonné - Enquête
Lieux alternatifs, luttes contre les “grands projets inutiles” : les initiatives hors norme se multiplient pour résister au productivisme, loin de la voie institutionnelle. Faut-il en passer par là au nom de la planète ?
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Un contexte qui conduit de plus en plus de citoyens à s’engager pour l’écologie, des plus « réformistes » aux plus « radicaux », de la permaculture aux luttes contre les « grands projets inutiles ». Quand le ministre Nicolas Hulot démissionne, entérinant son impuissance face aux lobbies, quand Cyril Dion voit dans le sabotage un « dernier recours » qu’il « comprend » (1), c’est que la voie institutionnelle peine à convaincre même les plus tièdes écolos. Pourtant, l’État détenant le monopole de la loi, des pétitions ou des actions défensives peuvent-elles suffire ?
Freins institutionnels
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Luttes défensives
"Aujourd'hui, je pense que le problème est la démocratie représentative", déclare Isabelle Attard, députée de 2012 à 2017 (EELV, puis Nouvelle Donne, qu'elle quitte en 2015, terminant son mandat comme non inscrite). L'an dernier, elle a publié un livre témoignage : **Comment je suis devenue anarchiste (2). "J'ai retiré de mes réflexions tout ce qui reste lié au fait de devoir passer par des élus pour des décisions qui ne vont quasiment jamais dans le bon sens. Je ne veux plus me pencher sur l'État et ses dysfonctionnements"
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(1) Reporterre 29 juillet 2020
(2) Seuil-Reporterre, 2019
Le philosophe, historien et intellectuel français Marcel Gauchet a évoqué pour Maddyness le rôle de l'innovation, des nouvelles technologies et des réseaux sociaux dans nos démocraties actuelles.
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l’intelligence est un travail et il reste à faire !
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On pourrait donc réinventer la démocratie représentative. Mais la technologie pourrait-elle favoriser la démocratie directe ?
Je ne crois pas, non. Le processus démocratique est une dialectique entre l’éclatement : la diversité des intérêts légitimes, et la fabrication à partir de cela d’une unité. Les réseaux sociaux augmentent la diversité, l’éclatement, l’hétérogénéité, à tel point que certains disent que c’est le chaos. Cela rend d’autant plus nécessaire le travail de cohérence qui doit être effectué par des représentants, qui ont à tenir compte de ce qui sort de cette expression de la société, qui va être amplifiée par les réseaux sociaux. Si vous vous contentez de mettre bout à bout tout ce qui émerge dans ce nouvel espace public, vous êtes incapable de définir toute direction définie et cohérente. Et encore moins des priorités ! Car s’il n’y a que des urgences extrêmes et que vous disposez de moyens limités, vous ne pouvez rien faire.
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gaz https://twitter.com/JulienDelalande/status/1127828920898920449 "#éditoPolitique de @lofejoma / @franceinter"les chances de #Réussite du #RIP sur la ~#Privatisation de l'#Aéroport #Roissy #CharlesDeGaulle+des #Barrages,etc / #MiseEnPerspective #DémocratieDirecte #DémocratieReprésentative #DémocratieParticipative" #GouvFr #MacronPhilippe MOUCHÉ"
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Aux côtés d'ATTAC, de Mediapart, de Politis, de la fondation Copernic, et l'Université des Grands Voisins, débat "Les gilets jaunes : ouverture des possibles" avec la participation de plusieurs chercheurs, militants et gilets jaunes.
L'événement consistait à ouvrir un grand débat public et non institutionnel sur les questions soulevées par le mouvement : l’épuisement de la démocratie dite représentative, la globalisation et l’accroissement de l’inégalité sociale, la mondialisation et la déstructuration du territoire.
Catégorie Actualités et politique 251 commentaires
Transcriptilon :
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assemblée des assemblée, démocratie directe ... enquête des sociologues pouvoir d'achat ... 8% des GJ prônent l'écologie 2% migrants ... capitalisme d'expulsion écologie sociale résistance convivialisme municipalisme libertaire désobéissance civile / légitimité des formes de résistance, rapport entre production et circulation des marchandises (on bloque par les flux) ... médiation a échoué, retour à l'essence de la démocratie n'anticipons pas, le pire ou le meilleur, écoutons, pensons ... la zad de nddl ... la clé est économique : toucher au coeur du pouvoir économique ... alternatives, réfléchir, comprendre comment ... monnaies locales complémentaires, en partant du bas ...
Organisation du débat :
Bertrand Dumenieu, Maurizi Gribaudi, Julien Perret, Michèle Riot-Sarcey, Alessandro Sarti.
Le mouvement des Gilets jaunes est remarquable, à bien des titres, spécialement parce que les aspirations à plus de justice sociale y apparaissent fortement associées à l’attente d’une transformation profonde de la démocratie, dans toutes ses dimensions. Le système institutionnel bien sûr, mais aussi la représentation de toutes les catégories sociales, ou encore les formes multiples de la participation démocratique et la prise en charge d’intérêts structurellement marginalisés sont questionnés.
Nous, chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales assemblé·e·s au sein du Groupement d’intérêt scientifique « Démocratie et participation », sommes interpellé·e·s par ce que nous interprétons comme un appel à une république plus « participative » et par des pratiques qui s’attachent d’ores et déjà à la mettre en œuvre au quotidien, entre citoyennes et citoyens. Sans être formulé dans ces termes – la démocratie participative n’étant pas explicitement revendiquée – cet appel prend cependant forme au croisement de propositions plus ou moins creusées qui s’y rattachent fortement : assemblée citoyenne, référendum d’initiative populaire, débats décentralisés. Ces revendications démocratiques, leur émergence comme leur structuration via l’usage des réseaux sociaux ou l’organisation d’assemblées populaires, témoignant d’une profonde défiance à l’égard de la représentation et d’une aspiration à l’horizontalité, ne sont pas en elles-mêmes nouvelles. Ce qui est plus original, c’est qu’elles ne sont pas portées par le petit cercle de leurs promoteurs habituels. Autrement dit, alors que nous observons et contribuons depuis des années à des expériences participatives souvent pensées et pratiquées du haut vers le bas, une forme de demande sociale s’exprime sous nos yeux.
Il serait tentant d’annoncer aux Gilets jaunes que les dispositifs participatifs ne manquent pas et que nous sommes prêt·e·s à leur en livrer le mode d’emploi. Ce serait pourtant contraire à notre posture de chercheuses et chercheurs en participation, et présomptueux, de considérer que les réponses institutionnelles et procédurales aux attentes démocratiques des Gilets jaunes existent, que nous n’avons pas besoin de leurs propositions et qu’il suffirait d’élargir ou de généraliser ce qui se fait déjà. De surcroît, l’aspiration à une vie démocratique ne saurait être enfermée dans quelques solutions procédurales vite digérées. D’autant moins que de multiples expériences participatives, aussi étudiées et renseignées soient-elles, montrent d’importantes limites tant dans leur capacité à élargir le spectre de « ceux qui participent » que dans leur influence réelle sur les décisions. Par contre, l’observation et l’étude de ces dispositifs, que les chercheuses et chercheurs réuni·e·s au sein du Gis mènent depuis plusieurs années, peuvent fournir de précieux éléments sur les opportunités mais aussi sur les risques de ce qui va se construire dans les semaines et les mois qui viennent.
Prise au sérieux, la participation conduit d’abord à ouvrir de vraies possibilités de débats pluralistes, d’interpellation et de proposition pour les citoyennes et citoyens, et à garantir leur indépendance en dehors des échéances électorales. Cela peut concerner l’ensemble des politiques publiques (notamment économiques, fiscales et monétaires), et ce à tous les niveaux. Elle conduit ensuite à reprendre à nouveaux frais la question de l’articulation de cette démocratie participative avec la démocratie représentative, dont les limites sont bien établies à tous les échelons territoriaux, de la commune à l’Europe. De plus, la participation ne saurait conduire à délégitimer les autres formes d’expression ou d’expérimentation démocratiques, y compris celles qui s’expriment sur un mode radical. Nos recherches montrent à cet égard que la vitalité des formes plus conflictuelles d’interpellation est bien souvent une condition d’épanouissement des dispositifs participatifs comme d’aboutissement de décisions mieux ajustées à l’état réel de notre société. Enfin, pour être crédible, la concertation à venir doit s’entourer de toutes les garanties désormais bien identifiées (marges de manœuvre politique, moyens financiers et humains cohérents, animation neutre et indépendante, calendrier réaliste…). La réunion de ces conditions suppose à minima l’assurance de la transparence des échanges et un contrôle démocratique sur le traitement, les synthèses et les comptes rendus de l’immense matériau qui sera rassemblé, ainsi qu’un retour sur l’usage qui en sera fait dans les décisions publiques, justifiant ce qui est gardé ou non des propositions faites dans le débat.
Au-delà de cette expérimentation à laquelle nous sommes prêt·e·s à contribuer, nous réaffirmons l’urgence sociale, politique et environnementale d’une vie démocratique, parce que celle-ci conditionne la capacité de nos sociétés à aborder de front les déchirures qui la traversent et à relever les défis à venir.
La direction collégiale et le Conseil scientifique
du Gis Démocratie et Participation
ndlr :
- connu / Loïc Blondiaux @LoicBlondiaux https://twitter.com/LoicBlondiaux/status/1073896519076667392
- de nombreux attributs de la médiation sont présents.
- ne serait-ce pas une manière de tirer la "couverture" "gilets jaunes" à eux ? => questionner ACT
L’histoire façonne la culture politique de chaque pays et il existe probablement autant de variations sur ce thème que de nations. Alors pour éviter de se noyer dans de vaines comparaisons – tout en versant sa dime au chaos qui s’installe au fur et à mesure que les institutions internationales nées de la 2nde GM se désagrègent – concentrons-nous sur la doulce France et sur la mère des élections, la présidentielle. Celle qui détermine la vie politique du pays pendant cinq ans.
Sur l’électorat en âge de voter, soit 53.689.151 personnes, il y eut 36.054.394 suffrages exprimés (hors bulletins blancs et nuls), dont 8.656.346 voix pour le futur vainqueur, Emmanuel Macron. Hors le second tour qui a consisté en un non-choix, on peut donc considérer que seulement 16,12% du corps électoral français a voté pour le programme de M. Macron. Le même calcul appliqué au premier tour des législatives donnant un total de 11,90% du corps électoral votant pour LREM.
À ces scores picrolinesques, le PR ne représentant même pas un électeur sur 6 et l’AN un électeur sur 8, il convient de rajouter les tares de la Cinquième aggravées par l’inversion du calendrier électoral et le quinquennat, qui ont transformé les ministres en secrétaires et les députés en godillots. La séparation des pouvoirs n’étant plus que formelle, c’est donc un seul homme – devenu inarrêtable – qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs.
Rajoutez-y quelques prises de conscience (tardives et apparemment douloureuses), telles que :
– ledit président nous a été vendu comme un paquet de lessive par une presse appartenant à plus de 95% aux milliardaires,
– qu’il obéit à une feuille de route très précise impliquant de reporter taxes et impôts sur les classes dominées pour mieux en dispenser les dominants,
– qu’il poursuit une politique déjà bien entamée par ses prédécesseurs consistant à privatiser les services publics au prétexte de la dette, tout en légiférant par ordonnances pour détruire les ultimes protections sociales des travailleurs,
– que les corps intermédiaires sont totalement dévitalisés suivant le principe édicté par Sarkozy en son temps du « j’écoute mais je ne tiens pas compte ».
Les gilets jaunes sont donc au-delà de leurs différentes (et souvent contradictoires) revendications, le symptôme d’institutions politiques perçues désormais comme largement illégitimes.
Sentiment d’illégitimité ne pouvant que s’accroitre, M. Macron n’étant pas un politicien professionnel sachant interpréter les humeurs de la populace – à laquelle il voue d’ailleurs un profond et évident mépris.
Le choix est donc cornélien pour ceux qui l’ont porté au pouvoir par la grâce de leur argent : soit risquer une paralysie totale pendant les 3 ans 1/2 à venir en appelant à dissoudre l’AN et à de nouvelles élections, dans l’espoir de tout changer pour ne rien changer. Soit poursuivre dans la politique d’autiste et se maintenir par la violence contre le peuple, avec l’espoir que de nouvelles élections, forcées et non plus choisies cette fois-ci, portent au pouvoir une extrême-droite qui proposera au peuple la poursuite des politiques néolibérales en échange d’une chasse généralisée aux migrants, métèques et autres boucs émissaires.