... plan Cheval ... le cheval apparaît dès l’Eocène, il y a 60 millions d’années. Il mesure alors 20cm et s’appelle Hyracotherium ... fait partie de l’histoire de nos sociétés ... dès les Grecs anciens, Xénophon, philosophe et chef militaire, expliquait comment l’entretenir et s’en occuper : selon lui, je cite « Il ne faut pas l’ennuyer ». Comme quoi la question du bienêtre animal n’est pas un souci nouveau, ni une lubie d’écolos-bobos. ... notion d’alliance, de partenariat avec les animaux ... au-delà de sa viande ou de sa course, il rend de nombreux services, des personnes en situation de handicap aux bébés cavaliers. Il aide en matière de traction animale, ce sera l’objet d’un de nos amendements. Associé aux bovins, en pâturage mixte, il contribue à l’équilibre des prairies. En Corse, des fermes-ranch associent élevage de veaux et balades à cheval, ce qui leur permet de dégager un complément de revenu paysan. Ailleurs, des espèces locales, rustiques, résistantes et polyvalentes, comme les Ferrandaises chez nous pour les vaches, sont préservées : c’est le cas du cheval de Mérens dans les Pyrénées ... un beau trait d’union entre hier et demain, entre l’animal et l’humain. Les chevaux, c’est comme les arbres : tout le monde les aime. A nous d’accompagner cette popularité. A l’heure où il nous faut trouver des alternatives au tout-pétrole, refonder notre place dans les écosystèmes et réapprendre à vivre en harmonie avec le reste du monde vivant, nous aurons bien besoin de cet allié.
Pour lutter contre les effets du réchauffement, les 17 pays de la bande sahélienne vont bénéficier d’un « programme prioritaire » décidé lors de l’Accord de Paris.
Lire aussi Au Sénégal, la « Venise africaine » lutte contre l’avancée inexorable de l’Océan https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/03/au-senegal-la-venise-africaine-menacee-par-la-montee-des-eaux_5251429_3212.html
La région du Sahel, qui abrite plus de 500 millions d’habitants pour une superficie d’environ 10 millions de km2 est extrêmement vulnérable aux changements climatiques, « ce qui fragilise à la fois les conditions de vie des populations et les écosystèmes », selon un document distribué aux médias.
Ainsi, l’Afrique subsaharienne connaît un taux important de dégradation. L’érosion côtière est « de plus en plus accentuée » avec « un à deux mètres par an au Sénégal et à Djibouti » et « vingt à trente mètres par an dans le golfe de Guinée », selon le même document.
Lire aussi Au Burkina Faso, la dégradation de la situation sécuritaire gagne du terrain https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/18/au-burkina-faso-la-degradation-de-la-situation-securitaire-gagne-du-terrain_5424915_3212.html
Les 17 Etats de la région du Sahel sont le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Conakry, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Soudan, l’Erythrée, l’Ethiopie et Djibouti.
Outre, la pauvreté et les effets du changement climatique, près de la moitié de ces pays sont confrontés à des activités djihadistes.
https://www.youtube.com/watch?v=pkhPtUw2IRk
"
Sweet Home 3D est un logiciel libre d'aménagement d'intérieur et de dessin de plan de maison
78 420 vues - 364 -16 - Ajoutée le 25 août 2015 / Barbuche TV
http://www.sweethome3d.com/fr/
Catégorie
Science et technologie
38 commentaires
"
... nous saisir des plans climat territoriaux
Dans Situation de l’écrivain en 1947, l’expérience-limite de la torture comme situation extrême révèle l’humanité de l’homme comme « fin en soi ». Pour Sartre, il revient à tout homme de faire advenir cette humanité – c’est-à-dire de se faire homme –, au mépris de ses intérêts en tant qu’être vivant – c’est-à-dire au prix de sa vie. Poser en soi-même l’humanité comme fin en soi, c’est poser tout homme comme fin en soi. Cette exigence d’universalisation de l’expérience singulière de la condition humaine justifie l’orientation politique des dernières pages de l’essai de Sartre : la littérature des situations extrêmes doit être une « littérature de la Praxis » travaillant à l’émancipation du genre humain, c’est-à-dire de tous les hommes considérés comme fin en soi. Une telle émancipation s’adresse en premier lieu au peuple des opprimés, c’est-à-dire à la classe ouvrière traitée dans son ensemble comme simple « moyen » par le système d’exploitation capitaliste. Une fois posée cette exigence pratique, le premier problème que rencontre Sartre (et le seul qui nous intéresse ici) consiste à expliquer dans quelle mesure la littérature peut avoir un rôle à jouer dans cette œuvre d’émancipation politique.
...
.1. Les Lettres et la Liberté : l’alpha-bête humaine
...
.3. La belle nature et la « belle âme »
Poser l’existence de tous les existants comme fin en soi témoigne, il faut bien l’avouer, d’une lecture hérétique des Fondements de la Métaphysique des mœurs. Dans l’orthodoxie du texte kantien, un homme n’a pas le droit moral d’attenter à sa vie : il doit respecter sa propre personne comme un être raisonnable dont il ne peut disposer parce qu’il est une fin en soi.
...
.5. Vers une écologie du récit
Le conflit semble irrémédiable entre les fins de la Cité et les fins de la Planète. La condition humaine, climatisée à outrance à la fois dans ses modes de vie et dans ses modes de pensée, dépense toujours plus d’énergie à isoler son destin. Son rêve d’autonomie et la maintenance de sa liberté on atteint un coût intenable pour la condition terrestre. Les stratèges de la Soft Ecology et de l’économie durable prétendent résoudre le problème sans s’attaquer à son principe. Leur mauvaise foi homéopathique déguise le mal en remède : le recyclage sanctifie la production de déchets ; l’économie durable acquitte la croissance et le productivisme ; consommer mieux nous disculpe de consommer toujours plus. Ce type de « minimum rethink » (Val Plumwood) est un argument paresseux : reprogrammons l’apocalypse ; laissons-nous un jour de plus pour nous décider à y réfléchir ; mais pas aujourd’hui : c’est le soldes ! Pas aujourd’hui : j’ai Crossfit ! Pas aujourd’hui : Netflix lance sa nouvelle série ! Suave igne magno… Nous vivons aux derniers étages d’une tour si vertigineuse que nous suivons sur nos écrans, sans nous sentir concernés, l’incendie qui se déchaîne dans les étages inférieurs.
Notre liberté, nos modes de vie sont imprescriptibles. Entre la condition humaine et la condition terrestre, la rupture est consommée, mais les périls qui menacent change ce divorce en antinomie : nous voulons en même temps rester libres et rester en vie, mais les deux se contredisent. C’est ce que Gregory Bateson appelait une double entrave (double bind) et c’est sur le titre de son recueil d’articles (Vers une écologie de l’esprit, 1977) que je calque la notion d’une « écologie du récit ». La théorie de l’esprit ébauchée par Bateson, inscrite au sein de recherches plus larges sur l’anthropologie de la relation, tente de repenser le monisme conscientiste dans le cadre d’une écologie des idées.
...
La République terrestre est l’horizon politique de l’écologie littéraire. Les nouveaux types de récit qu’elle doit définir et classer selon le genre et l’espèce composeront l’immense brouillon d’une Constitution planétaire.
• Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Folio essais.
• Kant, Fondements de la Métaphysique des mœurs, trad. Victor Delbos, Delagrave, 1985.
• Kant, Critique de la faculté de juger, traduction Alexis Philonenko, Vrin, 1984.
Publié dans Ecocritik et tagué anthropocène, écocriticism, écocritique, écologie du récit, Critique de la faculté de juger, Diacritik, double bind, Ecocritik, Fondements de la métaphysique des mœurs, Gregory Bateson, Jean-Christophe Cavallin, jugement de goût, Kant, lecture, Reich der Zwecke, Sartre, Situation de l’écrivain en 1947, Val Plumwood, Vers une écologie de l’esprit.
bioéconomie - SIA2018
La bioéconomie englobe l'ensemble des activités liées à la production, à l'utilisation et à la transformation de bioressources. Ces activités sont destinées à répondre de façon durable aux besoins alimentaires et à une partie des besoins en matériaux et en énergies des sociétés, tout en préservant les ressources naturelles et en garantissant la production de services environnementaux de bonne qualité.
La bioéconomie dessine donc des changements importants pour notre société avec la transition de l'utilisation de produits d'origine fossile vers des produits biosourcés, la transformation des systèmes économiques qui fournissent ces matières, la mobilisation orientée vers des productions agricoles et forestières et des transformations industrielles respectant des logiques de gestion durable des ressources eau, sols, biodiversité, dans une logique d'usage en cascades et de circularité.
Afin d'accompagner le développement de la bioéconomie, la France s'est dotée d'une stratégie, présentée au Conseil des ministres du 18 janvier 2017. Elle est issue de travaux conduits par les ministères en charge de l'agriculture, de l'environnement, de l'économie et de la recherche, ainsi que des contributions de l'ensemble des parties prenantes (acteurs économiques de l'amont et de l'aval, établissements publics, chercheurs, société civile…).
...
À télécharger
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/89088?token=2ccfb5435d9d8c2f82421327791d00b6
1 098 vues
21
1
Partager
Climat 2020
Ajoutée le 8 juin 2018
Le replay débute après 15:00.
Jean Jouzel et Pierre Larrouturou reçus par les commissions des affaires européennes et du développement durable à l'Assemblée Nationale le 6 juin 2018.
Catégorie
Actualités et politique
Source :
Mercredi 6 juin 2018 matin, la commission des affaires européennes et la commission du développement durable a auditionné Pierre Larrouturou, ingénieur agronome et économiste, et Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, sur leur proposition de Pacte finance-climat européen.
https://climat-2020.eu/fr/intervention-de-jean-jouzel-et-pierre-larrouturou-a-lassemblee-nationale/
Le ministre du Travail François Rebsamen annonce un plan de lutte contre le chômage de longue durée. C’est quoi le chômage de longue durée ?
...
Sur le site de l’Insee : "le chômeur de longue durée est un actif au chômage depuis plus d’un an".
...
Le nombre de chômeurs de longue durée en France est de 2.417.000, soit 43% des chômeurs en France, d’après les chiffres de janvier 2015. Nous parlons là du chômage dans sa version large, c’est à dire 5,6 millions demandeurs d’emploi, des personnes qui n’ont pas du tout travaillé et des personnes en activité réduite.
...
les chômeurs de très longue durée, ceux qui sont sans activité depuis plus de deux ans, qui représentent la moitié des chômeurs de longue durée (1,2 million de personnes). Et au sein de cette catégorie, il y a ceux qui sont au chômage depuis plus de trois ans. Là, cela représente 700.000 personnes.
...
si l’emploi redémarre, il risque fort de le faire sur des emplois qualifiés. Les chômeurs de longue durée sont souvent pénalisés par leur manque de qualification et par leur éloignement prolongé du marché du travail.
...
L'avenir de notre planète est entre nos mains, face au défi de taille qui nous attend, le Rapport Planète Vivante 2016 du WWF nous montre justement la voie à suivre.
L'impératif : une action urgente
Alarmant par son rythme, le déclin de la biodiversité du globe menace la survie des autres espèces et de notre propre avenir. La dernière édition du Rapport Planète Vivante rappelle à la fois la gravité de la situation et les solutions à portée de main pour commencer à y remédier. L’Indice Planète vivante révèle que les populations mondiales de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58 % entre 1970 et 2012. Or, à moins d’entamer dès maintenant la réforme de nos systèmes alimentaire et énergétique et d’accomplir les engagements globaux pris pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité et soutenir le développement durable, ce pourcentage aura franchi le seuil des deux tiers rien qu’en l’espace du demi-siècle 1970-2020.
...
Le plan fixe une trajectoire dans l’utilisation des objectifs d’hydrogène vert (produit par électrolyse de l’eau et non à partir du pétrole) pour les usages industriels avec 10% d’hydrogène décarboné dans l’hydrogène industriel d’ici à 2023 et entre 20 à 40% d’ici 2028.
ndlr : entre 20 et 40% en 2028 ?! bien imprécis !
A l’intelligence collective, la société reconnaissante
François Taddei a remis le rapport « Un plan pour co-construire une société apprenante », aux ministres du Travail, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, lors de la Journée de l’innovation de l’Éducation nationale, aujourd’hui le 4 avril.
Un article qui reprend la présentation en ligne sur le site du CRI et les deux pages du résumé éxécutif du rapport
5 axes pour co-construire une société apprenante :
- ouvrir des tiers-lieux physiques et numériques pour faciliter les échanges de connaissances
- organiser une « fête de l’apprendre » pour célébrer tous les apprentissages
- créer un numéro et un carnet d’apprenant tout au long de la vie pour faciliter la formation, l’orientation et l’insertion
-* développer une recherche interdisciplinaire, internationale et participative sur les nouvelles manières d’apprendre - créer des “labs des métiers de demain” ouverts à tous et de former les formateurs
bâtir un “campus numérique” pouvant fédérer les apports de chaque université et de créer une Alliance internationale pour des sociétés apprenantes et durables, en synergie avec les futures universités européennes - créer un “GIEC pour les intelligences, les apprentissages et les compétences”
Pallier aux inégalités et anticiper les mutations de notre société
Le Parti de l’anthropocène est un projet né en France en novembre 2017 des Centristes insoumis affiliés au mouvement « La France insoumise ». Il a pour vocation de rassembler toutes celles et ceux – insoumis ou non – qui ont compris l’importance du temps long pour faire advenir les conditions de vie sur terre pour tous les êtres humains sous la nouvelle ère géologique appelée « anthropocène ». Conséquence des émissions inconsidérées de gaz à effet de serre, l’humanité est entrée dans une course contre la montre où chaque minute compte pour réussir à changer individuellement ET collectivement nos modes de vie avant qu’il ne soit trop tard. Point majeur : cesser au plus vite d’exploiter les ressources fossiles (charbon, pétrole, gaz, etc). Pour ce faire dans la joie et la bonne humeur, inventer l’avenir… Créer les conditions d’une vie heureuse sobre en énergie et matières, mettre l’accent sur la condition humaine, la biologie, l’écologie, toutes sciences qui auront démontré leur capacité à avoir un meilleur rendement et des propriétés physico-chimiques, mécaniques, etc, tout à fait capables de permettre à l’homme d’avoir des conditions de vie adaptées et dignes des civilisations les plus avancées qui auront jamais vécu sur terre.
Première version
(l'idée de parti politique est laissée de côté. Définitivement ? L'avenir le dira...)
Le Parti de l'anthropocène est un projet de parti politique né en France en novembre 2017 au sein du mouvement "La France insoumise". Il a pour vocation de rassembler toutes celles et ceux - insoumis ou non - qui ont compris l'importance du temps long pour faire advenir les conditions de vie sur terre pour tous les êtres humains sous la nouvelle ère géologique appelée "anthropocène". Conséquence des émissions inconsidérées de gaz à effet de serre, l'humanité est entrée dans une course contre la montre où chaque minute compte pour réussir à changer individuellement ET collectivement nos modes de vie avant qu'il ne soit trop tard. Point majeur : cesser au plus vite d'exploiter les ressources fossiles (charbon, pétrole, gaz, etc). Pour ce faire dans la joie et la bonne humeur, inventer l'avenir... Créer les conditions d'une vie heureuse sobre en énergie et matières, mettre l'accent sur la biologie, l'écologie, toutes sciences qui auront démontré leur capacité à avoir un meilleur rendement et des propriétés physico-chimiques, mécaniques, etc, tout à fait capables de permettre à l'homme d'avoir des conditions de vie adaptées et dignes des civilisations les plus avancées qui auront jamais vécu sur terre.
Lien court : https://frama.link/parti-de-lanthropocene
Mots-clés > Climat, Taxation des transactions financières (TTF), Marchés financiers