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L'Australie vient d'expérimenter le futur. J'en tire quantité de leçons pour l'avenir.
La manière dont le gouvernement et la société d'un des pays les plus riches du monde réagit constitue un avant goût représentatif de la manière dont la civilisation thermo-industrielle va réagir aux catastrophes qui ne manqueront pas de découler du changement climatique en cours au niveau mondial. Entre anthropocentrisme et cinquante nuances de déni, observons leur sens des priorités et prenons la mesure de l’aveuglement général sur l’incendie qui vient.
👍 Petite vidéo issue des discussions que j'ai pu avoir ces derniers jours, j'espère que ça vous plaît ? Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu !
Cette vidéo a été rendue possible par nos 1808 tipeurs et tipeuses, on leur doit notre liberté de paroles et de sujets ! On refuse de vendre vos cerveaux à des annonceurs, on a besoin de vous pour tenir, pour ne pas avoir à se vendre, pour être plus fort, sans vous on pourra pas y arriver : Soutenez-nous sur Tipeee, merci !!
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.#Effondrement #Australie
Catégorie People et blogs 222 commentaires
Aurélie Couteau Épinglé par Partager C'est Sympa il y a 10 heures
Merci Vincent...
Dans le tres bon article de Politis que tu cites à la fin, j'avais aussi relève ceci : "Le métro-boulot-dodo est une course à la survie et c’est parce que le capital nous maintient le nez dans la précarité que personne ne prend le temps de vérifier si le tapis roulant du système ne termine pas en suicide collectif. " https://www.politis.fr/articles/2020/01/australie-leffondrement-au-bout-du-monde-41243/
... un incendie a frappé les installations d’enfûtage et d’entreposage de l’usine ...
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Le jeudi 26 septembre, vers 2h40 du matin, un incendie est déclaré dans l'usine Lubrizol en Normandie. Cette entreprise produit des additifs pour de l'huile de moteur et des lubrifiants industriels. À huit heure, les sirènes retentissent. Et toute la journée suivante, un épais nuage noir envahit la région. Le Média s'est rendu sur place afin de constater les conséquences de la catastrophe.
.#Rouen #Lubrizol #Castastrophe
Catégorie Actualités et politique 152 commentaires
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26 septembre 2019 : l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen génère des fumées dantesques, suie et odeurs fortes sur toute l'agglomération rouennaise dans un 1er temps, puis bien au-delà (le nuage a atteint le Nord Pas de Calais).
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Une enquête sur les conséquences sanitaires et environnementales de cette catastrophe doit être menée, et engager le cas échéant la responsabilité de Lubrizol, avec obligation de réparation.
Rappel : la fuite de mercaptan de cette même usine en 2013 (odeur ressentie jusqu'à Londres et Paris) s'est soldée par une amende de 4.000 euros. Ridicule et non dissuasif.
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Inquiétude et interrogations à Rouen après le gigantesque incendie de l'usine chimique de Lubrizol, survenu jeudi 26 septembre. Le site, classé Seveso "seuil haut", fabriquait des additifs pour huiles, carburants ou peintures. Si le feu a été éteint vendredi et que les établissements scolaires de l’agglomération doivent rouvrir lundi, les conséquences sanitaires et écologiques du panache de fumée de 22 km qui a traversé la Seine-Maritime inquiètent. Des particules irritantes sont présentes, une nappe d’hydrocarbures est apparue sur la Seine, des résidus noirs sont sur les sols…"La ville est clairement polluée" "mais nous n’avons pour l’instant pas d’inquiétude sur les premiers prélèvements qui ont été faits", a déclaré hier soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn, en visite à Rouen avec trois autres ministres.
Le préfet de Normandie, Pierre-André Durand avait indiqué un peu plus tôt que la fumée dégagée par l’incendie ne présentait pas de "toxicité aiguë (…) Malgré une odeur désagréable, le risque pour la population reste faible". Mais ces déclarations n’ont pas suffi à rassurer les habitants. Alors qu’une odeur, âcre et nauséabonde, planait encore sur l’agglomération, de nombreux habitants se sont plaints vendredi d’irritation à la gorge et de vomissements. Inquiets, certains d’entre eux ont décidé de porter des masques ou ont évoqué leurs craintes sur les réseaux sociaux, quand d’autres appellent à plus de transparence.
"La préfecture manque de transparence en ne communiquant pas les produit présents sur les lieux" a dénoncé l’élu écologiste de Normandie Laetitia Sanchez. De son côté, la CGT a demandé dans un communiqué la "transparence complète sur les risques encourus" après l'incendie, s'inquiétant du niveau de sécurité dans cette entreprise où un grave incident s'était déjà produit en 2013. Sur ce dernier point, le préfet a affirmé que cette usine "est aux normes telle que nous l'avons vue en 2019", "parfaitement à niveau". Il a cependant reconnu qu'"elle ne l'a pas toujours été" et qu'en 2017, "elle a fait l'objet d'une mise en demeure" en raison de "17 manquements" puis "la mise à niveau a été réalisée". Des riverains de l’usine ont annoncé leur intention de porter plainte contre X avec constitution de partie civile, pour "dommages corporels" et "manquement à l'obligation de sécurité". Plusieurs députés dont ceux de la France insoumise demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire et d’une enquête administrative. Des élus appellent également à un renforcement de la directive Seveso, censée protéger de tels incidents.
Alors que sait-on exactement de cette usine Lubrizol située à Rouen ? Les sites Seveso sont-ils bien contrôlés ? Faut-il craindre une pollution massive après l’incendie ? Quels sont les risques sanitaires à court et long terme ? Enfin alors que la polémique se poursuit dans la capitale, quelle est l'ampleur de la contamination au plomb après l’incendie de Notre Dame de Paris ?
Invités :
Arnaud GOSSEMENT - Avocat, spécialiste en droit de l’environnement
Sébastien BAILLY - Journaliste à Ouest France
Alexandra SCHWARTZBROD - Directrice adjointe de la rédaction de Libération
Laurence LABAT - Chef du service du laboratoire de toxicologie de Lariboisière - APHP
Catégorie Divertissement
En plein été, une installation stratégique de la plus grande station d’épuration des eaux usées d’Europe est totalement détruite par le feu à trente kilomètres de la capitale. Il faudra entre trois et cinq ans pour la reconstruire, au prix, dans l’intervalle, d’une pollution gravissime de la Seine. Ce site n’a cessé d’enregistrer des sinistres de plus en plus graves depuis plusieurs années. Sa gestion est entachée par des dévoiements sans précédent en matière de marchés publics. Un désastre absolu, qui ne suscite qu’une inquiétante indifférence.
par Marc Laimé, 27 septembre 2019
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En l’espace de quelques mois, c’est le quatrième incident grave, incendie ou explosion, sur ce même site.
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usine « Seine Aval » (SAV) du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) implantée dans la plaine d’Achères, dans les Yvelines (1).
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Le système de contrôle-commande (SCC) de l’usine Seine-Aval est exclusivement du matériel Schneider-FOXBORO. Ce système a été vendu avec l’assurance que chaque nouvelle version serait interopérable avec la précédente. C’est-à-dire que lors du lancement d’une nouvelle version logicielle, les anciennes versions présentes sur l’usine doivent pouvoir dialoguer avec la nouvelle, et que les éléments des anciens ateliers de l’usine doivent pouvoir apparaître sur les écrans du nouveau système.
Ce n’est pas le cas !
Les versions proposées par Schneider au cours du temps ne sont que très imparfaitement compatibles entre elles.
Les incendies qui ravagent l’Amazonie sont en grande partie causés par la déforestation destinée à cultiver du soja. Cette légumineuse hypernutritive est massivement importée en France et en Europe pour nourrir volailles, cochons et ruminants. Peut-on se défaire de cette addiction au soja brésilien ?
La France a « une part de complicité » dans les incendies qui ravagent l’Amazonie. Ce n’est pas un militant écolo qui le dit, mais bien Emmanuel Macron, lors d’un entretien accordé à France 2 lundi 26 août. Et le président de préciser : « Sur le soja, on a une part de responsabilité. »
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« À la question : sommes-nous dépendants du soja brésilien, la réponse est clairement oui, résume l’agronome Marc Dufumier. Les deux tiers de nos animaux dépendent du soja américain pour se nourrir en protéines. Et l’Europe en dépend aux trois quarts. » La légumineuse séduit ainsi nombre d’éleveurs français, notamment sous sa forme triturée et broyée de tourteau, car « elle est un super-aliment, constate Suzanne Dalle. Hyper nutritif et facile à digérer pour les animaux ». « Si on veut faire produire beaucoup de lait aux vaches, ou si l’on veut des animaux qui grossissent plus vite, effectivement, on va complémenter la ration alimentaire avec beaucoup de soja, précise Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne et éleveur laitier dans le Jura. Le soja, et particulièrement celui importé, est intrinsèquement lié au productivisme. Ce n’est pas tant l’agriculture qui est dépendante du soja brésilien que le modèle industriel. »
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il n’y a pas de fatalité, à en croire Nicolas Girod : « Sur notre ferme, on se fournit localement en Bourgogne en soja et colza bio ...
Pour Marc Dufumier aussi, « il est temps de dénoncer les accords de Blair House » : « Devant l’Organisation mondiale du commerce, nous pouvons faire valoir un accord supérieur, le traité de Paris sur le climat, souligne-t-il. Car, en important moins de soja et en soutenant la production européenne de protéagineux, nous réduirions le transport maritime, polluant, et surtout, puisque les légumineuses fertilisent naturellement le sol en azote, nous éviterions de mettre trop d’engrais azotés de synthèse, qui sont coûteux en énergies fossiles et émetteurs de protoxyde d’azote, un important gaz à effet de serre. » Quant aux surfaces nécessaires pour cultiver l’équivalent de 3,5 millions de tonnes de soja, l’agronome a déjà fait ses calculs : « Il nous faudrait mettre des cultures de légumineuses – soja, luzerne, trèfle, féverole, lupin — sur 1,4 million d’hectares en France, affirme-t-il. Nous pourrions les prendre sur 700.000 ha de maïs ensilage et sur 700.000 ha de blé, seigle et autres céréales, que nous exportons aujourd’hui vers des pays comme l’Égypte, qui se fournissent déjà auprès de l’Ukraine. »
Suzanne Dalle, de Greenpeace, espère que le gouvernement, inspiré par le nouveau positionnement du président Macron, « va enfin rendre plus concrète et contraignante la stratégie nationale contre la déforestation importée », adoptée l’an dernier mais restée pour le moment une coquille vide. Autre levier d’action entre les mains de l’exécutif, le plan protéines végétales pour la période 2020-2026, actuellement en discussion : « On pousse pour qu’il fixe un objectif de réduction des importations de soja, explique-t-elle. Mais aussi pour qu’il développe les protéines végétales pour l’alimentation humaine. » Car à Greenpeace, on en est convaincu : pour se passer de soja brésilien, il faudra réduire notre consommation de viande d’au moins 80 % d’ici 2050, donc manger plus de légumineuses.
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Gabriel Santos a lancé cette pétition adressée à Gouvernement Fédéral du Brésil et à 1 autre
Je m'appelle Gabriel, je suis avocat et j'habite à Rio Branco, au cœur de l'Amazonie. Je suis ici pour demander à toutes les autorités au Brésil de se mobiliser pour nous aider à mettre fin à l'incendie de l'Amazonie !
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Selon l'Agence spatiale brésilienne, le nombre d'incendies de forêt en Amazonie a augmenté de 82% par rapport à la même période en 2018. Et je vis ce quotidien. Je n'ai jamais vu autant d'incendies en si peu de temps. Il y a 71 000 nouveaux points de feu.
Plus de la moitié des incendies se produisent en Amazonie, ce qui non seulement tue la biodiversité et les écosystèmes, mais affecte également la santé de millions de personnes, en particulier les personnes âgées et les enfants qui ne peuvent pas respirer à cause de la fumée.
INCENDIE DE NOTRE-DAME : LA FAUTE À "PAS DE CHANCE" ? - Ajoutée le 25 avr. 2019 / Le Média - YouTube
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Peut-on douter du caractère accidentel de l'incendie de Notre-Dame de Paris ? Que penser des spéculations et thèses plus ou moins hasardeuses et fantaisistes qui circulent depuis une semaine concernant la possibilité d'un acte criminel ? Et s'il s'agit d'un accident, est-il le fait de la fatalité ? "La faute à pas de chance" ? Ou bien quelles sont les responsabilités ? Celle de l'Etat semble particulièrement engagée : un Etat qui, dans la logique néolibérale actuelle, s'efforce de substituer des financement privés aux crédits récurrents, autrement dit de remplacer son action par l'intervention de mécènes intéressés non à la maintenance invisible et indispensable, mais à des opérations de communication. Pour en parler, nous recevons ce soir Didier Rykner, Directeur du site en ligne La tribune de l'art, consacré à l'actualité du patrimoine.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES : L'ENJEU DE L'AGRICULTURE
Rémi-Kenzo Pagès décrypte les propositions des candidats sur la politique agricole commune
BANLIEUES ET CINÉMA : LAISSEZ LA PAROLE AUX CONCERNÉS
Le Face cam de Djigui Diarra, réalisateur d'un court métrage sur la violence policière
NOTRE-DAME : FAUT-IL DOUTER DE LA VERSION OFFICIELLE ?
L'historien de l'art David Rykner revient sur l'incendire de Notre-Dame et nous donne sa version.
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INTERVIEW. Malgré une première alarme, l'incendie qui couvait dans la charpente n'a pas été détecté. Pourquoi ? Réponse d'un spécialiste en sécurité incendie. Propos recueillis par Julie Malaure
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Le lendemain de l'incendie, des professionnels de la restauration des monuments historiques nous livraient déjà les scénarios les plus plausibles. Celui d'un mauvais contrôle d'un « permis de feu », comme cela s'est déjà produit dans la nuit du 22 juillet 1997, lorsque les 4 000 mètres carrés de toit du palais de Chaillot s'étaient embrasés comme un fétu de paille. Une soudure dont une étincelle part se lover sous un nid de poussière ? Un détecteur qui se déclenche, mais ne révèle aucun départ de feu… avant que tout ne s'embrase ? Thierry Fisson, consultant en sécurité incendie au Centre national de prévention et de protection, s'est largement familiarisé avec l'environnement spécifique des cathédrales en réalisant les règlements de sécurité de celle de Poitiers et d'Angoulême. Il évoque la piste la plus vraisemblable. Entretien.
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Catégorie Science et technologie 193 commentaires
L’effroi, la catastrophe, la sidération, la tristesse, une part de nous-même, un trésor mondial... les mots et bien d’autres ont été prononcés, et ils sont justes. L’incendie qui a ravagé le toit de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, lundi 15 avril au soir et dans la nuit, a abîmé gravement bien plus qu’un monument : ce drame qui a frappé un des lieux les plus connus au monde a fait vibrer dans l’âme de millions de personnes un sentiment d’effondrement. Comme si une part du monde s’écroulait, comme si un des piliers de l’univers s’était affaissé, comme si l’ordre qui permet à l’humanité agitée de mille tourments et conflits de tenir tant bien que mal était ébranlé.
C’est bien de cela qu’il est question. Et d’une manière très différente de l’effroi que l’on avait ressenti le 11 septembre 2001, quand les tours du World Trade Center s’étaient écroulées sous le choc d’avions terroristes. Ce qui était en cause, alors, c’était la puissance de la nation la plus forte, assaillie par ses adversaires. Quand les flammes ont rugi dans les combles obscurs de Notre-Dame-de-Paris, elles ont altéré une trame indicible qui a à voir avec la spiritualité, si l’on entend par ce mot l’acte créateur qui pousse les humains à se dépasser.
Une métaphore pourrait surgir chez celles et de ceux qui ont en permanence la gravité de la crise écologique à l’esprit : cette catastrophe qui frappe si lourdement une œuvre humaine chargée de sens et de puissance d’évocation, elle est un écho de la catastrophe silencieuse qui ravage les forêts et les savanes, les îles et les montagnes, et qui se traduit partout par un massacre insensé de la vie - ce qu’en termes savants on nomme « extinction de la biodiversité ». Le feu est parti dans une charpente constituée de poutres de chênes vieux de plusieurs centaines d’année ; d’un endroit qu’on appelait « la forêt ». Les forêts du monde brûlent aussi en Amazonie, en Indonésie, en Afrique, et d’une manière indirecte chez nous.
Puisse le sentiment de compassion et d’effroi, mais aussi de souci de préserver un trésor commun, jailli au regard de la catastrophe, nourrir notre attention au monde qui nous entoure, et pas seulement les pierres que nous ont léguées nos ancêtres.