Une enquête dense sur les enjeux écologiques et économiques de l’énergie nucléaire, à travers la question cruciale du démantèlement et du retraitement des déchets contaminés.
À l’heure où l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou la Suisse ont décidé de sortir de l’énergie atomique, la France – pays le plus nucléarisé au monde, dont près de 70 % de l’électricité est produite par ses réacteurs – projette d’investir dans de nouveaux EPR. Ce choix est-il réellement compatible avec la transition écologique ? C’est ce que laisse entendre la Commission européenne, qui vient d’accorder un label "vert" au nucléaire dans le cadre de sa taxonomie, une classification des énergies selon leur durabilité. Certes, les centrales n’émettent pas de CO2, ce qui constitue un avantage incontestable face au réchauffement climatique. Mais le nucléaire implique aussi des niveaux mal maîtrisés de rejets radioactifs aux abords des centrales (tritium, carbone 14...), des quantités exponentielles de déchets dangereux dont le recyclage et le stockage restent problématiques, ou le risque jamais exclu d’accident grave, à l’image des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Alors, le nucléaire peut-il être qualifié d’énergie "verte" ?
Débat verrouillé
En s’intéressant aux coulisses de "l’après-Fessenheim" en France, la documentariste Ghislaine Buffard s’est lancée dans une vaste enquête. Partant à la rencontre de scientifiques, de représentants de l’industrie de l’atome et de militants écologistes, elle éclaire avec pédagogie et sans manichéisme un débat verrouillé par des intérêts politiques et économiques complexes, auquel le changement climatique donne une nouvelle perspective. Des voix de plus en plus nombreuses présentent en effet le nucléaire comme la seule alternative crédible aux énergies fossiles. Mais, en France comme ailleurs, les exemples abondent pour illustrer l'"arrogance scientifique" dont les pronucléaires font preuve, selon les termes du consultant Mycle Schneider : recyclage très parcellaire des combustibles dans l’usine de retraitement de La Hague, sûreté controversée du futur "cimetière" de déchets de Bure – dangereux pendant des centaines de milliers d’années –, pollution de la Loire par des rejets radioactifs... Si le nucléaire peut apparaître comme une solution à moyen terme, il semble impossible d’en maîtriser les retombées à une échéance (beaucoup) plus lointaine.
Réalisation : Ghislaine Buffard - Pays : France Année : 2022
Connue / https://wegreen.fr/group/9876/home/publication/une-tres-bonne-analyse-de-la-question-nucleaire-par-arte
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Actu Une très bonne analyse de la question nucléaire par ARTE
• 30 Mars 2022 • / Christian ACKER Public dans le groupe Nucléaire & Renouvelables
video d'Arte "Nucléaire, une solution pour la planète?" Elle est très bonne, simple, éclairante sur le projet CIGEO de Bure notamment (j'avais des lacunes) et sur les solutions renouvelables qui marchent d'ores et déjà. A recommander !!!!
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TG 6/11/22 à 19:16
J'ai l'honneur de vous annoncer que le meilleur reportage jamais réalisé est de nouveau disponible sur arte, pour terminer en beauté notre week-end ! 😃 Bon visionnage et partages 😉 (il est vraiment excellent, montre bien la mauvaise foi dans cette filière, parfois à la Elise Lucet)
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Parler avec assurance de choses qu'on ne connaît pas, c'est l'ultracrépidarianisme. Explications avec le philosophe et physicien Étienne Klein.
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Transcription :
Journaliste : Laurène Gris - Montage Morgane Pottier brut.media
On est tous pour ou contre le nucléaire, les nanosciences les OGM. Mais qui d'entre nous est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire ? Ce qu'est une réaction de fission ? Comment ça fonctionne ? Qu'implique E=mc2 ? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, un OGM ? Personne.
L'ultracrépidarianisme, c'est un mot savant pour dire que, souvent, on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas et c'est dérivé d'une locution latine qui est : "Sutor, ne supra crepidam" qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure.
Moi j'ai noté cette tendance-là au tout début de l'épidémie. Je rentrais du Chili et en arrivant en France, alors que le confinement avait commencé depuis quelques jours, je voyais des tweets écrits par des personnalités politiques, parfois de très haut rang, qui commençaient par : "Je ne suis pas médecin, mais je pense..." etc. Et, après cette déclaration honnête d'incompétence, s'ensuivaient des injonctions sur ce qu'il fallait faire ou penser à propos de tel ou tel traitement. Au tout début de l'épidémie. Ça m'avait étonné qu'on puisse avoir autant d'assurance alors même qu'on vient de déclarer qu'on est incompétent.
J'ai remarqué en étudiant un peu la question que c'était une tendance savassez naturelle, qui a d'ailleurs été étudiée par des psychologues américains à la fin du 20è siècle qui s'appellent Dunning et Kruger, qui avaient remarqué que pour se rendre compte qu'on est incompétent, ben il faut être compétent. Au début, quand on découvre un nouveau champ, on se sent spontanément compétent. Par exemple, j'y connais rien en football, mais si on me demandait d'être sélectionneur de l'équipe de France de football, spontanément je dirais : "Pourquoi pas, ça a l'air simple." On s'assoit sur un banc, on fait des gestes, on crie un peu et ça doit être suffisant pour que l'équipe gagne. Et puis, en regardant les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Nous sommes tous appelés à être victimes de cet ultracrépidarianisme. Quand vous conversez au café avec vos amis, vous dites des choses qui vont au-delà de vos compétences. C'est tout à fait naturel dans la conversation, simplement il faut en avoir conscience, et quand on a une parole publique qui peut avoir des effets politiques importants, il faut être prudent. L'idée, c'est pas du tout de dire que chacun est contraint dans sa liberté à laisser la parole aux experts. En fait, en démocratie, n'importe qui a le droit de poser une question aux experts, de les interpeller, de les interroger. Mais c'est pas ce qui est fait là. C'est : on donne son avis sans savoir.
Livre "Le goût du vrai" a fait naître de nombreuses polémiques.
Nous avons tendance à écouter ceux qui parlent de tout. Comme s'ils nous rassuraient, comme si les gens qui ont des formes de certitude, une forme d'arrogance aussi, nous rassuraient dans une période d'incertitude. Dans les mêmes canaux de communication circulent aujourd'hui des connaissances, scientifiques ou autres, des informations, des commentaires, des opinions, des fakenews, et le fait que toutes ces choses circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant très différents, se contaminent.
Je me rends compte que les gens qui sont modérés, qui sont prudents, qui sont en quelque sorte "centristes" pour ce qui est des questions relatives à la vérité, parlent beaucoup moins que les gens qui sont extrémistes dans ces domaines. C'est un peu comme en politique : les gens qui sont aux extrêmes parlent plus que les gens qui font partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et moi je pense que notre démocratie, pour garder de sa vivacité, a besoin que les gens modérés s'engagent passionnément. L'idée même de démocratie a à voir avec le fait qu'on puisse argumenter et s'en donner le temps, sans simplement s'imposer... s'opposer, pardon, avec des arguments assez primaires qui donnent l'impression que ce sont des arguments d'autorité qui se combattent et non pas des analyses.
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Connue / https://twitter.com/brutofficiel/status/1301407829769633792
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François BOCQUET a retweeté
Brut FR @brutofficiel · 3 sept.
"Je ne suis pas médecin, mais..."
Parler avec assurance de choses qu'on ne connaît pas, c'est l'ultracrépidarianism. Explications avec le philosophe et physicien @EtienneKlein
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Ndlr :
- fait allusion à L'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance, un biais cognitif démontré par David Dunning et Justin Kruger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger - questionner le point sur le rapport à l'expertise (peut-on dérouler un raisonnement sans en avoir une ? En d'autres termes, peut-on parler de ce que l'on ne connaît pas ? N'est-ce pas ce que fait souvent le médiateur ou le journaliste en rapportant les propos d'un tiers ?) et publier dans centristes insoumis ACT
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Le dimanche 29 janvier 2020, Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'Amélie Carrouer pour parler de la grève contre la réforme des retraites. Il a dénoncé la violence policière qui s'abat sur le mouvement social et a expliqué que ce qui se passait en France était utilisé par des gouvernements de droite et d'extrême droite dans le monde pour justifier leurs pratiques. Il a salué l'esprit insoumis et rebelle du peuple Français qui garde en tête la Révolution de 1789. Le président du groupe «La France insoumise» à l'Assemblée nationale a dénoncé la volonté de Macron de faire passer au Parlement un texte «à trous» sur la réforme des retraites où l'essentiel serait décidé par ordonnances du gouvernement. Il a, enfin, répondu aux questions d'Amélie Carrouer sur le communautarisme et sur la situation internationale au Mali et en Iran.
Catégorie Actualités et politique 554 commentaires
Michelle Tirone* il y a 4 heures
Pour une fois une journaliste respectueuse, qui écoute et n'interrompt pas. Maîtrise des sujets de la part de Jean-Luc Mélenchon et réponses empreintes de sagesse.