Environnement
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Pronucléaire dans sa jeunesse, cet ingénieur a travaillé dans les sous-marins nucléaires à Cherbourg, avant de devenir un farouche opposant de l’atome pendant une grande partie de sa vie.
« À l’école, on ne nous avait expliqué que les avantages du nucléaire sans nous parler des inconvénients, comme le stockage des déchets. Un jour, je me suis rendu à une conférence anti-nucléaire et j’ai complètement changé d’avis »
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le toit exposé au sud de la maison est recouvert de panneaux solaires thermiques qui lui permettent de chauffer un ballon d’eau, les planchers et les radiateurs. « En appoint, nous ne brûlons qu’un à deux stères de bois par an. » Du côté gauche, des panneaux photovoltaïques alimentent en électricité la maison et une voiture électrique.
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Tél. : 06.78.83.40.52
Ndlr : ses sites sont inaccessibles :-( -> https://solaire2000.fr après lui avoir téléphoné)
Écrit par Cyrille Genet
Publié le 09/06/2019 à 15h26 Mis à jour le 11/06/2020 à 21h29
Voilà 30 ans que Jean-Louis Gaby a construit une maison tournée vers le soleil à Tortezais dans l’Allier. Maison pionnière, elle se visite et permet à son propriétaire de partager sa passion pour cette énergie durable.
Disclose (https://disclose.ngo/fr/article/mine-de-lithium-dans-lallier-le-rapport-qui-devoile-une-bombe-toxique)
Mine de lithium dans l'Allier : le rapport qui dévoile une bombe toxique
Il y a un an, le gouvernement a annoncé l’ouverture, dans l’Allier, de la plus grande mine de lithium d’Europe. D’après
Mégabassines, la guerre de l’eau - 29 commentaires
Plusieurs collectifs, associations et syndicats appellent à une « randonnée festive » samedi 11 mai pour protester contre le projet de construction de deux énormes bassines au sud-est de Clermont-Ferrand, destinées à alimenter la plaine de Limagne.
À l’appel de plusieurs collectifs, associations et syndicats (les Soulèvements de la terre, le collectif Bassine non merci 63, la Confédération paysanne), les opposants aux bassines entendent mobiliser contre le projet de construction de deux énormes ouvrages, au sud-est de Clermont-Ferrand.
Présentées par leurs promoteurs comme une solution aux problèmes récurrents de sécheresse, ces deux « gigabassines », d’une superficie de 14 et 18 hectares, auraient une contenance de plus d’un million de mètres cubes d’eau chacune (deux fois celle de Sainte-Soline). Ce qui ferait de ces retenues puisant dans l’Allier les plus grandes jamais construites en France.
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l’Association syndicale libre des Turlurons, qui représente trente-six agriculteurs, dont beaucoup travaillent pour la multinationale Limagrain, quatrième semencier mondial via sa filiale Vilmorin ... le porte-parole du groupe, Alexandre Poncet ... La présence, dans ce collectif d’agriculteurs, du président de Limagrain, Sébastien Vidal, et de cinq de ses administrateurs, pèse d’autant plus localement que la multinationale exploite 6 100 hectares de maïs semence en Limagne, la moitié de sa production française. ... la majorité du maïs semence, très gourmand en eau, est par ailleurs destinée à l’export ... 25 millions d’euros, financé à 70 % par de l’argent public ...
"On n'est pas du tout rassurés pour l'instant parce qu'on a aucune idée du process." Et si l'usine de conversion, dans l'agglomération de Montluçon, doit fonctionner avec les eaux usées de la station d'épuration, France nature environnement s'inquiète plus particulièrement pour le site d'Echassières où il faudra aussi de l'eau, prélevée cette fois dans le milieu naturel mais que l'entreprise promet de recycler à 90%.
L'industriel Imerys a choisi l'agglomération de Montluçon pour implanter son usine de conversion de lithium. Satisfaction ...
Connu / TG le 22/02/24 à 11:59
Le dispositif de garanties financières mis en place par le décret du 2012-633 du 3 mai 2012 pour certaines installations ...
Connu / TG le 04/02/23 à 18:21
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Synthèse
Cette mission constitue une fierté du ministère page 3 la blague !!!!
Page 8
Le ministre se félicite de ne plus étudier les dangers sur de plus en plus d'installations !
Alors même que l'incendie de l'entrepôt logistique des batteries lithium de Bolloré montre l'aberration du régime de l’enregistrement avec une suppression de l'obligation systématique de réaliser une étude des dangers industriels, le ministre souhaite que "la démarche" soit "poursuivie, et de nouvelles facilitations" soient "recherchées."
En 2021, 55% des dossiers instruits qui relevaient du régime de l’enregistrement et
45% du régime de l’autorisation.
Ces chiffres étaient respectivement de 33% et 67% en 2015.
Page 10
Une tentative d'amélioration de la justice mais sous réserve de la bonne volonté des préfets et seulement pour la filière gestion des déchets...
Concernant la justice, "une instruction conjointe des ministères
chargés de l’intérieur et de la transition écologique invitera les préfets à donner délégation de signature aux directeurs de DREAL et DD-ETS-PP (qui pourront les subdéléguer aux chefs de service "inspection des installations classées") pour signer les arrêtés d’urgence conduisant à la suspension des activités sur des sites des filières de traitement de déchets présentant des risques manifestes pour l’environnement ou étant à l’origine de pollutions.
Il s’agit de s’inscrire dans la logique de référés santé-sécurité en matière de droit du travail.
De même, ils seront invités à donner délégation de signature pour les mesures d’urgence (i.e. les mesures conservatoires) sur ces mêmes sites"
Page 12
"Le dispositif de garanties financières ICPE
(pour leur mise en sécurité, c’est-à-dire le 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement), coûteux pour les exploitants, présentant des charges administratives importantes pour l’inspection des installations classées et rarement mis en œuvre, sera supprimé sauf cas particuliers, comme les éoliennes. Un fonds friches, au sein du fonds pour la transition écologique des collectivités, sera mis à disposition de l’Ademe pour permettre des dépollutions de friches.
Les garanties financières portant sur d’autres motifs (sites Seveso, carrières et installations de stockage de déchets) resteront inchangées."
le dispositif de garanties financières pour les ICPE va être supprimé !!
Cela signifie que les icpe seront exemptées de provisionner les fonds garantis en cas de défaillance à l'exception des sites SEVESO et des sites dans la gestion des déchets.
70 % des entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent dans les mois qui suivent selon l'INRS.
Avec entre 10 et 20 incendies par jour d'icpe en France, je vous laisse faire le calcul de la perte potentielle pour l'Etat donc pour les citoyens que nous sommes pour des risques pris par le privé...
Au niveau européen la directive sur la criminalité environnementale a été publiée l'an dernier et celle sur la responsabilité environnementale est en cours de revue.
On est au coeur de la privatisation des profits et de la socialisation des pertes/dommages en cas d'absence de garantie financière donc à l'inverse de ce qui est travaillé au niveau européen.
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Dans ce portrait-vidéo, nous vous proposons de découvrir le candidat suppléant pour la 2e circonscription de l'Allier : Michel Beaune !
Pour lui, la retraite à 60 ans est LA priorité politique.
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Dans ce portrait-vidéo, nous vous proposons de découvrir la candidate de la 2ème circonscription de l'Allier : Louise Héritier !
Pour Louise Héritier la priorité est d'instaurer la règle verte : c'est-à-dire ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer en un an.
12 minutes
Nouvelle journée dans l'Allier.
L'Allier dispose d'un vrai patrimoine avec la forêt domaniale de Tronçais. 10 000 hectares de feuillus et tout un symbole d'une marche qui a traversé la France pour mobiliser autour des enjeux que subissent les forêts publiques en France. Deux risques principaux menacent ce patrimoine : leur privatisation et leur surexploitation. Des salariés de l'ONF s'en inquiètent, comme Philippe Canal, premier invité et porte-parole intersyndicale des employés de l'ONF.
Puis direction Cérilly, avec Léopold Jacquin, pour un lieu de vie et de travail innovant et à multiples facettes, Polymorphe Corp. La volonté derrière ce nom : permettre à des jeunes artistes et créatifs d'explorer leurs talents et de collaborer avec d'autres dans un lieu atypique, rural et inspirant.
La nouvelle épicerie participative de Bézenet avec l'Asso Luce - beau jeu de mot pour trouver la solution - a besoin de vous pour financer son projet.
L'équipe
Philippe Bertrand Producteur
Anne Lhioreau Réalisatrice
Joelle Levert Attachée de production
Mots-clés : Société