Alexandre Santerne @a_santerne · 8h
Au cas où vous les auriez raté, voici l’excellent résumé des 3 derniers rapports du #GIEC @IPCC_CH transmis par @MandatClimat et @ReveilEcolo .
À lire absolument et à partager sans modération ⤵️
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Tr.:
- Groupe 1 : Bases_physiques
- Groupe 2 : Impacts-Adaptation-Vulnerabilites
- Groupe 3 : Reduction_des_emissions
Ndlr : Valoriser ACT
MAIS le mot "sobriété" NE FIGURE PAS ? Vérifier : si, point 6 "Leviers d'action" du Gr3 ++
De même que "CHANGEMENT DES MODES DE VIE" ? idem / "transformation structurelle de notre société"
Ainsi que la TENSION/LIMITE des ressources ? oui, par "évitant des demandes d'énergie et de ressources". ++
#LCP #LCPLEMAG - 8 608 vues - 992 - 27,6 k abonnés - 167 commentaires
La France Insoumise à l'Assemblée nationale, c'est un groupe parlementaire hors norme. Depuis leur élection en 2017, ses dix-sept députés se sont donnés pour mission de bousculer les habitudes et de se faire entendre. Coups d'éclats calculés et très médiatisés, science de la guérilla parlementaire, omniprésence sur les réseaux sociaux... le groupe France Insoumise a imprimé sa marque dans les débats politiques. Le comportements de ses députés impressionne, agace ou scandalise selon les sensibilités....
Ce reportage décrypte la mécanique que la France Insoumise a installé à l'Assemblée nationale. Il en montre les coulisses et donne la parole à six députés emblématiques de la France Insoumise. François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Mathilde Panot, Danièle Obono et Adrien Quatennens sont revenus pour nous sur le bilan de leur mandature.
Un reportage de Clément PERROUAULT, avec un montage de Quitterie Nguyen-Long et des images de Gilles Lepeytre et Soraya Louici.
Intervenants :
Alexis Corbière (Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis)
Adrien Quatennens (Député La France Insoumise du Nord)
Mathilde Panot (Présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale)
Danièle Obono (Députée France Insoumise de Paris)
Clémentine Autain (Députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis)
François Ruffin (Député France Insoumise de la Somme)
Bruno Bonnell (Ancien député (2017-2022) La République en marche du Rhône)
André Chassaigne (Président du groupe communiste à l'Assemblée nationale)
Nicolas Turquois (Député Modem de la Vienne)
Jean-Luc Mélenchon (Député France Insoumise des Bouches-du-Rhône)
Bruno Millienne (Député Modem des Yvelines)
Bruno Questel (Député La République en marche de l'Eure)
Ugo Bernalicis (Député France Insoumise du Nord)
Caroline Fiat (Députée France Insoumise de Meurthe-et-Moselle)
Jean-Hugues Ratenon (Député France Insoumise de la Réunion)
Corine Maironi-Gonthier (Maire Divers gauche d'Aime-La-Plagne).
Compte-rendu de la première année de mon second mandat de député européen
... bilan d’une première année marquée par la crise du Coronavirus. Le document est en accès libre, n’hésitez pas à le partager !
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Retour en images de quelques temps forts de la mandature du député La France insoumise de la Seine-Saint-Denis Alexis Corbière :
réforme des retraites, Loi Avia, privatisation de la FDJ et d'ADP, casse de l'hôpitalpublic, traité CETA, violences policières.
Le combat n'est pas terminé face à la politique de Macron !
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Dans cette commune de la Drôme, une liste citoyenne mène une expérience inédite entre « municipalisme » et « participalisme », depuis 2014. Sera-t-elle reconduite aux élections de mars ? Ou bien ces pratiques en rupture avec des décennies d'action publiques, certes perfectibles, seront-elles étouffées par les oppositions et la lassitude ? Reportage.
Mots-clés démocratie participative élections municipales liste citoyenne municipalité Saillans
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pour cette chercheuse ayant travaillé sur l’écologie et les nouvelles formes de démocratie, à son envie de documenter ce qui s’est passé ici pendant six ans. « Tout le monde parle aujourd’hui de Saillans à partir de l’idée qu’il s’en fait : municipalisme ou participalisme. ... courage de rompre avec les cadres existants pour faire une révolution lente qui dessine un modèle moins planificateur et plus adaptatif, sans doute mieux à même de répondre à la transition écologique ... contradiction intime qui s’est exprimée notamment lors de la réécriture du Plan local d’urbanisme (PLU), effectuée dans le cadre d’un dispositif innovant marqué en particulier par le tirage au sort de douze habitants pour y travailler en compagnie de quatre élus. Sabine Girard, en tant qu’adjointe à l’environnement, s’était portée garante de la méthode mais s’est retrouvée « prise dans un conflit de valeurs entre le processus et ce qu[’elle] pensai[t]
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abandon des commissions thématiques participatives au profit d’assemblées de village tous les deux ans, « votations » citoyennes fondées sur un nouvel outil numérique, réduction du nombre de réunions et clarification du fonctionnement, « sans tomber dans le maternage des gens, car la participation demande, de toute façon, un investissement… »
Corinne Morel Darleux, conseillère régionale élue en Drôme, nous propose ce rendez-vous régulier pour un "compte-rendu de mandat radiophonique" qui fait suite aux assemblées plénières de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La dernière s'est tenue les 17 et 18 octobre 2019.
Corinne Morel Darleux nous commente les points suivants :
- La situation au Rojava et l'aide exceptionnelle votée par la région
- L'espionnage des boites mails de la région, une affaire en correctionnelle
- Un collaborateur de Laurent Wauquiez chichement payé en pleine grève du personnel territorial
- Le groupe de travail sur l'assurance agricole contre les catastrophe naturelles liées au changement climatique
- Le bilan financier du Plan Montagne & Neige
- Un campus pour l’Aéronautique
- Vœu de soutien aux Maires qui ont pris des arrêtés sur les pesticides : retoqué
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-> http://rdwa.free.fr/Interview/2019/2201%20Interview%20%5b21.10.19%5d%20CMDsessionregion25.mp3
Au terme d’un long mois de tractations, la gauche critique européenne s’est dotée d’une direction collégiale et a repoussé à la mi-juillet la désignation de la présidence du groupe. Loin des ambitions initiales, le groupe parlementaire risque de ne pas peser bien lourd dans la prochaine mandature européenne.
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Mots-clés Bloco gauches GUE LFI Marisa Matias Parlement européen Portugal Syriza
nord(ique)(s)
Elle a osé le dire
Pas de mandat, pas de droit de grève ? Interrogée ce jeudi 4 juillet sur la grève de certains professeurs correcteurs du bac 219 à l'heure des résultats, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, s'est agacée en ces termes au micro de Sud Radio : "Ils n'ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel". Comprendre : la légitimité des élus est supérieure à celle des fonctionnaires exerçant leur droit de grève… et qu'importe si les ministres ne sont pas élus non plus mais nommés et si Sibeth Ndiaye, elle-même, n'a jamais brigué d'élection.
...
Niant tout "entêtement" du gouvernement, elle a alors estimé au sujet des grévistes qu'"ils n'ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel. Donc à un moment donné il faut aussi qu'on puisse avancer, évidemment dans le dialogue".
Ndlr :
- parler de dialogue alors qu'on a créé les conditions le rendant impossible = duplicité, déni.
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C’est parti pour un marathon qui va durer plus d’un an. Donald Trump l’a annoncé mardi soir devant 20 000 supporteurs réunis à Orlando, en Floride : « Je me tiens devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis ». Une campagne qu’il n’a, en réalité, jamais vraiment cessée de mener depuis son entrée à la Maison-Blanche et qui avait hier un air de déjà-vu.
Car si Donald Trump a adopté un nouveau slogan pour 2020 (« Keep America Great », « Maintenir l’Amérique au sommet »), il a passé l’essentiel de son discours à rejouer la partition de la campagne précédente. Dénonçant dès son arrivée sur scène les médias « fake news », critiquant le « système corrompu » de Washington, promettant une politique encore plus dure envers l’immigration illégale, Donald Trump a attaqué l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, les démocrates - « Sleepy (endormi) Joe Biden » et « Crazy (fou) Bernie Sanders » - mais aussi Hillary Clinton, son adversaire lors de la dernière élection, plus du tout dans la course. On a pu ainsi entendre ses supporteurs entonner les tubes de 2016, « Lock her up ! » (« enfermez-la ») ou « Build the wall ! » ( « construisez le mur »). « Quatre ans de plus ! Quatre ans de plus ! » reprenaient également régulièrement ses soutiens dans la salle, rythmant un discours à la tonalité très agressive. Accusant ses adversaires politiques d’être « guidés par la haine », le président sortant a prévenu ses supporters : « Voter pour un démocrate, quel qu’il soit, en 2020, c’est voter pour la montée du socialisme radical et la destruction du rêve américain ».
Cette fois la campagne est bien lancée aux États-Unis et elle promet d’être rude. Selon un sondage diffusé dimanche sur Fox News, Donald Trump serait à la traîne derrière cinq démocrates, dont Joe Biden qui mène la course dans les intentions de vote pour la primaire de son parti. Mais les électeurs démocrates ont encore de longs mois pour choisir parmi 23 candidats, un nombre inédit pour une ligne de départ affichant une diversité record.
Du côté des Républicains, Donald Trump n’est plus le bouillonnant challenger qui en 2015 bousculait ses adversaires, faisant fi des codes de la bienséance politique. Le trublion est devenu le sortant, le détenteur d'un bilan. Il dispose maintenant d'une machine redoutable, celle du Parti républicain et sa collecte de fonds, et sa cote de popularité demeure stable, autour des 42 % d'opinions positives.
Alors Donald Trump peut-il être réélu pour un second mandat ? Quels sont les atouts et les faiblesses de sa candidature ? A quoi ressemble l’Amérique de Trump ?
Invités :
- François Clémenceau, rédacteur en chef international au Journal du dimanche.
- Thomas Snégaroff, historien, spécialiste des États-Unis.
- Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, auteure de « Qui est vraiment Donald Trump ? ».
- Anne Deysine, juriste et politologue spécialiste des États-Unis.
Catégorie Divertissement
Cellule investigation de Radio France
36 minutes
Pendant des années, certains parlementaires français ont pu abuser de leur enveloppe de frais de mandat sans être inquiétés. La justice vient d’ouvrir 15 enquêtes préliminaires pour de possibles détournements. Mais les règles récemment mises en place par les assemblées laissent encore des possibilités de fraude.
L'Assemblée nationale, le 19 décembre 2018. Parmi les 15 parlementaires visés par une enquête, sept (cinq sénateurs et deux députés) siègent toujours dans les assemblées.
L'Assemblée nationale, le 19 décembre 2018. Parmi les 15 parlementaires visés par une enquête, sept (cinq sénateurs et deux députés) siègent toujours dans les assemblées. © AFP / PHILIPPE LOPEZ
► Une enquête de Sylvain Tronchet, pour la cellule investigation de Radio France.
La France aura-t-elle son scandale des notes de frais des parlementaires comme au Royaume-Uni en 2009 ? Rien n’est moins sûr, tant l’opacité organisée depuis des années par l’Assemblée nationale et le Sénat sur ce sujet semble difficile à lever. Néanmoins, la récente ouverture d’enquêtes préliminaires par la justice pourrait mettre au jour des pratiques illégales au sein des assemblées. Notre enquête montre qu’elles avaient cours encore récemment, et que la réforme actuellement mise en œuvre laisse encore de la place pour les fraudeurs, bien loin de la volonté affichée lors de la présentation de la loi pour la confiance dans la vie politique votée en septembre 2017.
15 anciens et actuels députés et sénateurs dans le collimateur de la justice
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Des signalements de la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) auprès du parquet national financier en sont à l’origine. La HATVP soupçonne ces sept députés et huit sénateurs d’avoir détourné à leur profit personnel leur indemnité représentative de frais de mandat (IRFM).
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De possibles abus de prêts accordés par l’Assemblée nationale
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Acheter son logement, et le payer sur ses frais de mandat
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Un complément de rémunération qui ne disait pas son nom
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Abus, mode d’emploi : le cas Anne-Christine Lang
... la déclaration sur l’honneur et l’établissement d’une liste de dépenses autorisées, en 2015, n’ont pas empêché les dérives Anne-Christine Lang était à l’époque membre du groupe socialiste. Elle y est arrivée en 2014, suite à l’entrée au gouvernement de Jean-Marie Le Guen, dont elle était la suppléante. Cette députée de Paris siège toujours à l’Assemblée, mais sous l’étiquette LREM.
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La réforme de 2017, une occasion ratée
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Quand la déontologue de l’Assemblée critique la réforme du système
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Quand députés et sénateurs s’attribuent de "l’argent de poche"…
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La transparence des frais, seule solution efficace ?
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En 2011, un projet de loi en ce sens avait été déposé. Il était présenté par François de Rugy, alors député EELV, qui enterra l’idée une fois devenu président de l’Assemblée nationale.
La France a été élue pour un mandat de 6 ans à la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), au titre du groupe occidental, lors du scrutin qui s’est déroulé à New-York le 17 décembre 2018.
Connu/ https://twitter.com/francediplo/status/1075033058338844672
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France Diplomatie 🇫🇷 Compte certifié @francediplo
.#CNUDCI
La France a été élue pour un mandat de 6 ans à la Commission des @ONU_fr pour le droit commercial international (CNUDCI), au titre du groupe occidental, lors du scrutin qui s’est déroulé à New-York le 17 décembre 2018.
🔵 ➛ http://fdip.fr/y8CuG2Wn
15:20 - 18 déc. 2018
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Julien Delalande Texte du Tweet
Julien Delalande @JulienDelalande 1 minil y a 1 minute
En réponse à @francediplo @ONU_fr
.#CNUDCI #France élue/6ans àla Commission ds @ONU_fr /le droit commercial international, groupe occidental.
Quels moyens aurez-vous pour piloter la sortie au plus vite des émissions de #GazÀeffetDeSerre ?
.#UrgenceClimatique #Commun #Climat #PLPDLA #CoÉco #ÉconomieSousLanthropocène
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attendre une éventuelle réponse : au 4/7/19, pas de réponse
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Les députés de la France insoumise ont écrit un livre pour raconter, pour chaque commission parlementaire, ce qui s'est passé lors de cette première année de mandat. Leur livre, La Régression en marche, est disponible dès maintenant dans les librairies.
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Catégorie Actualités et politique 43 commentaires
Transcription :
... bataille culturelle ...