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Mots-clés grèves intersyndicale mouvement social Retraites
... un objectif : rendre le monde du travail ingouvernable.
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D’abord, l’ampleur des manifestations, qui s’explique en partie par l’unité syndicale, elle aussi remarquable. Les cortèges imposants ont structuré le mouvement, permis de le renouveler et donné voix à l’opposition de la population contre la réforme, avec une énergie et une créativité jamais vues depuis des décennies.
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... les mobilisations ont su rebondir et muer ... de nouveaux publics ... notamment les étudiants, les jeunes et les lycéens.
... s’est diffusé dans la société : il s’est accompagné d’une agitation permanente et polymorphe, sous forme de blocages de sites, de manifestations spontanées et bien sûr d’un certain nombre de grèves classiques. Ces journées ont permis de créer ce « quelque chose », comme le note l’autrice Lola Lafon dans Libération : une réflexion commune, une atmosphère, une détermination, une solidarité.
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La scansion des « journées de mobilisation », multipliées comme un réflexe par l’intersyndicale, n’a pas fait bouger d’un iota le gouvernement sur le fond. À l’indifférence et au mépris s’est même ajoutée la répression ... la mobilisation massive, l’unité syndicale et le soutien de l’opinion n’ont pas débouché sur un quelconque blocage de l’économie ...
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même un mouvement dur comme celui de 1995 a eu un impact mineur sur le produit intérieur brut (PIB) : 0,2 point sur le trimestre concerné.
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l’exécutif peut se permettre de tabler sur la répression et le pourrissement.
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Le risque est donc bien celui d’un épuisement du mouvement
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Organiser l’agitation économique
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l’état de la culture de la lutte n’est pas bon, y compris en France ... les conditions sont particulièrement dures. L’inflation frappe les classes populaires avec une force rare et rend l’acte de grève encore plus difficile à réaliser. ... « saisir le moment propice ». En clair : si l’on n’essaie pas, on ne peut réussir. ... tenter de prendre au sérieux le principe d’une offensive économique de grande ampleur en s’inspirant de la stratégie de « grève de masse » prônée par Rosa Luxemburg.
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implique un travail plus long et plus systématique sur la société pour organiser une forme de déstabilisation permanente du système productif. L’idée est en effet de permettre l’organisation d’un mouvement de grande ampleur fondé non pas sur un « grand moment » mais, au contraire, sur une myriade d’actions déterminées et successives dans les entreprises, venant perturber la sécurité économique et cherchant à imposer en permanence un ordre du jour politique. ... ce qui fonde le système productif, c’est avant tout la stabilité, la prévisibilité et la confiance dans l’avenir. En frappant ici, on touche l’économie en profondeur. Autrement dit, il faut porter le combat sur les lieux de travail pour que le débat politique s’amplifie. ... stratégie proposée récemment par la sociologue Aurore Koechlin. L’unité syndicale est sans doute le bon point de départ pour cet élargissement, qui permettrait de toucher des secteurs jusque-là peu mobilisés, notamment celui des services, le cœur de l’économie actuelle.
Une politisation nécessaire ?
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La politisation ne signifie pas l’entrée dans le jeu électoral, elle signifie l’élargissement du combat aux déterminants politiques et économiques qui ont produit cette réforme et ses conséquences.
Cela permet de relier concrètement les conflits salariaux à la lutte contre la réforme, d’organiser l’agitation permanente évoquée plus haut, et de déboucher sur des moments de socialisation entre les travailleurs qui renforcent et organisent l’action. La clé est la même : éviter la passivité d’une position de spectateur et d’attente au sein du mouvement social.
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aux travailleurs et travailleuses, dans leurs syndicats et en dehors, de déterminer les formes concrètes d’une telle stratégie. Mais le but est bel et bien de rendre le monde du travail ingouvernable, et de favoriser une prise de conscience qui préparera les luttes futures.
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Poser sérieusement la question de la retraite revient donc immanquablement à interroger la structure de l’économie.
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construire les moyens de rendre ces défaites futures plus difficiles.
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le cadre syndical ne permet plus cette translation microéconomique de la lutte macroéconomique.
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l’unité syndicale s’est faite sur le plus petit dénominateur commun, le rejet du recul de l’âge légal de départ à la retraite ... la violence économique et sociale, symbolique et concrète, qui suivrait une défaite serait telle qu’elle rend nécessaire de tout faire pour l’éviter. Les syndicats seraient les premiers à en payer le prix.
Ndlr : quel rôle AES-PJC pour lier luttes sociales et écologiques ? ACT
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🎤La première "Emission Populaire" des Jours Heureux a eu lieu lors de la Convention de l'Union populaire à Reims. Nous avons abordé avec les députés insoumis deux sujets : le bilan des parlementaires insoumis à l'Assemblée ainsi que la 6e République.
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Retrouvez le 85e bulletin de François Ruffin, en ce jour un peu particulier du 17 novembre qui fête le deuxième anniversaire des gilets jaunes. Et comme cadeaux du gouvernement : une loi de sécurité globale et la pénalisation de l'occupation des facs ! Au programme cette semaine :
0:00 - Introduction
0:15 - Anniversaire des gilets jaunes
1:57 - Un désir de liberté
04:38 - Sécurité globale et violences policières
06:54 - Pénalisation de l'occupation des facs
08:07 - Ils ne gouvernent plus, ils dominent (Gramsci)
09:40 - Amazon, Bernard Arnault et la naturalisation du social
14:11 - Mes nouveaux métiers !
21:13 - La société ingouvernable
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Pour Eric Coquerel, député de la France insoumise, le gouvernement n’est pas à la hauteur de la crise et des enjeux à venir. Il redoute le retour aux vieilles recettes et en appelle à la dissolution de l’Assemblée nationale. Il se dit « prêt à gouverner ». Il est l’invité de #LaMidinale.
Sur les quartiers populaires
« L’épidémie et le confinement exacerbent les inégalités et les discriminations. C’est vrai dans les quartiers populaires mais c’est aussi vrai dans le monde du travail. »
« Beaucoup de jeunes sont obligés d’aller travailler pour des plateformes uberisées avec les risques que l’on connait. »
« Le gestes barrières sont bien respectés en Seine-Saint-Denis, contrairement à ce qu’on raconte. »
« Ça fait des années que le rapport avec la police s’est dégradé. »
« Je ne sais pas si une révolte peut démarrer mais la colère n’est pas confinée. »
Sur la gestion de la crise par l’exécutif
« Emmanuel Macron n’a pas été à la hauteur. La crise n’a pas été anticipée. »
« La France a le taux de tests par habitants parmi les plus faibles de tous les pays occidentaux. On est vraiment à la ramasse. »
« On a perdu toute souveraineté sanitaire. »
« On a l’impression que l’Etat se défausse sur les initiatives individuelles. Ça pose la question de l’égalité républicaine. »
« On ne voit pas au gouvernement quelque chose qui se mette en action. »
« S’ils maintiennent la date du 11 mai pour des raisons économiques, je crains le pire : non pas une deuxième vague, mais une continuité de l’épidémie. »
Sur la mobilisation sociale
« J’appelle à ce que le mot d'ordre principal de la mobilisation du 1er mai soit : personne au travail sans masque. »
« C’est aux salariés de décider. »
Sur la dissolution de l’Assemblée nationale
« Emmanuel Macron est tenté par l’union nationale. Un peu comme Sarkozy en 2008. »
« J’imagine mal que celui qui nous a mis dans le mur soit celui qui nous en sorte. »
« La solution ne peut pas d’attendre 2022, donc c’est le retour au peuple. »
« La dissolution est quelque chose de politiquement plus atteignable que la démission du président de la République. »
« Si on renvoyait la parole au peuple sur une future majorité parlementaire peut-être qu’on subvertirait un peu la question de la Vème République en mettant les législatives en priorité. »
« La dissolution est un mot d’ordre plus réaliste. »
Sur l’alternative post dissolution
« On est prêt à gouverner. »
« On est sur une stratégie de fédération populaire. »
« On pourrait imaginer un nouveau Front populaire avec les formations politiques qui sont d’accord avec la rupture intégrale avec le monde d’avant. »
« Tous ceux qui sont d’accord avec l’idée qu’il faut revenir à une souveraineté industrielle, sanitaire qui nous permette de rompre avec le grand déménagement du monde, avec le libre échange, avec la planification écologique et la VIème République : ça ressemble un peu à l’avenir en commun et c’est à mettre en discussion avec d’autres pour en faire un prochain programme gouvernemental. »
Sur le « travailler plus »
« Je pense qu’il faut aller vers les 30 heures hebdomadaires. »
« On a l’occasion d’ouvrir une nouvelle voie et cette voie ne peut pas être celle de la productivité, du travail à tout prix ou des mêmes qui s’en mettent plein les poches. »
« Le 11 mai, la principale préoccupation des français c’est d’abord de garder leur santé. C’est aussi d’être déconfiné et de pouvoir retrouver une vie normale. »
« De ce que je sens, les gens se disent que le confinement fait qu’il y a moins de pollution, fait qu’on retrouve des choses qu’on n’avait plus vécu depuis longtemps. »
Sur la question de la souveraineté
« Ce qui me parait fondamental avant tout, c’est que le peuple soit souverain. »
« Globalement dans le monde, l’Etat-nation reste le cadre premier de la souveraineté. »
« L’Union européenne, c’est une manière de contourner la souveraineté et d’imposer l’austérité. »
« Je crois que tout part de la souveraineté. »
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