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Depuis 2006, ce quadragénaire travaille pour Pôle Emploi. Il y a 6 ans, il a repéré des dysfonctionnements dans le versement de certaines allocations. Il a décidé de prévenir chaque personne concernée pour qu'elle active les procédures de rétribution. Une action mal vue par sa hiérarchie selon lui.
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Si Yann Gaudin propose désormais de partager son action sur la place publique, c'est parce qu'il se considère lanceur d'alerte. Par ce statut, il serait protégé par la loi Sapin 2 (Chapitre II), prenant effet au 1er janvier 2018. Ainsi, la direction de Pôle Emploi ne pourrait pas prendre des mesures de licenciement contre lui. Yann Gaudin continue de travailler dans son agence.
Aussi, il souhaite que le grand public soit au courant de ces anomalies et que tous puissent faire valoir leurs droits, s'ils sont concernés. Depuis ces premières alertes concernant les intermittents, Yann Gaudin continue de chercher les failles dans le fonctionnement de Pôle Emploi. Le conseiller a ouvert un blog sur Médiapart. Il publie des articles expliquant en quoi Pôle Emploi ne respecte pas les règles internes ou la loi.
Il a notamment trouvé que les conditions d'obtention d'aides pour le permis de conduire sont anormalement différentes en Bretagne, ou encore que les artistes peuvent cumuler leurs allocations avec les revenus issus de la vente de leurs créations originales.
Au total, Yann Gaudin estime avoir fait récupérer 115.000 euros d'indemnités aux chômeurs concernés.
(lire aussi les 33 commentaires)
La réforme de l’Assurance-chômage entre en vigueur ce 1er novembre. 1,3 million de demandeurs d’emploi, dont les plus précaires, verront leurs indemnités baisser dans l’année qui vient. Basta ! a rencontré des agents de Pôle emploi qui décryptent le nouveau système et ses conséquenfces.
... véritable machine à fabriquer de la pauvreté ... objectif : économiser 3,4 milliards d’ici fin 2021. Tout en mettant au passage un énorme coup de pression sur les demandeurs d’emploi, une nouvelle fois rendus responsables de leur situation ... chute brutale des montants d’indemnisation pour celles et ceux qui ont des périodes de travail hachées. Beaucoup de gens vont aller émarger au RSA ... avoir travaillé six mois au lieu de quatre (soit désormais 910 heures, ou 130 jours). Quant à la période de référence, celle sur laquelle l’Unédic se penche pour comptabiliser les heures passées à travailler, elle baisse de 28 à 24 mois.
Certaines personnes qui, dans l’ancien système, auraient pu être indemnisées en ayant travaillé par exemple 6 mois sur les 28 derniers mois, n’auront plus accès ... il fallait avoir travaillé en moyenne un jour sur sept pour ouvrir ses premiers droits. Il faudra désormais avoir travaillé un jour sur quatre !
... Un mois travaillé suffisait à recharger ses droits d’autant. « Mais ça, c’est terminé, prévient Catherine. Il faudra désormais un minimum de six mois travaillés pour ouvrir de nouveaux droits. Il s’agit en fait d’une quasi-suppression du droit rechargeable ... Le mode de calcul des indemnités journalières va vraiment se durcir ... la période de référence prise en compte ne sera plus la période travaillée – deux CDD de 6 mois en tout – mais la période sur laquelle s’étalent les contrats, soit une année entière. Pour obtenir l’indemnité journalière, on va donc diviser six mois de revenu par 12 !
« Comment vais-je faire, en face de quelqu’un qui a travaillé le même nombre de mois que son collègue, mais n’aura droit qu’à la moitié de son allocation ?, se demande Gisèle. Je trouve cela horrible. » . « Bon courage à tous ! », ironise un tract de la CGT Pôle emploi dans lequel le syndicat s’inquiète de la mise en place de cette réforme.
CDD, intérimaires, mi-temps thérapeutique... les plus fragiles seront en première ligne ... Si une personne est en mi-temps thérapeutique, c’est pareil ... Si vous n’avez pas assez pour vivre, que cela dure 6 mois ou 12 mois, le problème reste le même ! ... Même le très mesuré secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, évoque une « tuerie » ... Les cadres les mieux payés sont également mis à contribution, mais dans une moindre mesure ... ceux dont les salaires bruts excèdent 4500 euros – représentent 4 % des 2,7 millions de demandeurs d’emplois indemnisés, soit un peu plus de 100 000 personnes. L’Unédic attend de cette mesure 140 millions d’euros d’économies en 2021, contre plus d’un milliard grâce aux coupes dans les indemnités des plus précaires ... Les personnes précaires seront orientées vers les emplois pénibles et mal payés ... Il y a ceux qui pourront se permettre de refuser les annonces trop pourries, parce qu’ils ont un bagage intellectuel, des relations, qu’ils connaissent leurs droits, ont confiance en eux… et les autres ...
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Notes
[1] Ces chiffres sont tirés de la note d’impact de l’Unédic https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?0ig-mw sur la réforme de l’assurance chômage publiée en septembre 2019.
[2] Note d’impact de l’Unédic sur la réforme de l’assurance chômage, septembre 2019, page 27.
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