Sur ce site vous trouverez les réponses du CADE (Collectif des Associations de Défense de l’Environnement du Pays basque et du sud des Landes) et des associations opposées au GPSO (Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest) aux questions posées par les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie auteures d’un site internet de promotion du GPSO.
Sans les LGV et avec les trains régionaux, le Sud-Ouest rayonne
4800 hectares de terres artificialisées
Selon les Régions, auteures de cette plaquette à la gloire des LGV, le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest serait « un projet d’avenir historique » assurant « une mobilité pour tous, plus écologique », créant « des connexions plus rapides avec Paris et l’Europe, et font rayonner les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie », « au service de tous les habitants ». La LGV sera « une voie pour le développement économique durable et la transition écologique ».
Des slogans racoleurs, démentis par les études produites ou citées par les collectifs questionnant l'intérêt du GPSO.
La question est de savoir si une LGV est indispensable pour être plus proches de nos proches et si un tel investissement se justifie pour satisfaire 5% des usagers du train ?
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Faux atouts
Quatre bonnes raisons de ne pas faire le GPSO : proximité, durabilité, développement des territoires, mobilité pour tous
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Editeur Nom de l'association : CADE
Adresse : 124 chemin de Galharret, 64990 Mouguerre
Directeur de la publication : Victor Pachon
Hébergeur Nom : OVH
Connu / mel Sujet : sur le site du CADE cette semaine Date : Wed, 25 Oct 2023 14:01:31 +0000
Connu / TG le 25/05/23 à 22:40
La session plénière du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a été interrompue par des militants écologistes déterminés à faire entendre leur opposition au projet de ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse.
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Connu / TG le 28/02/23 à 10:25
LGV : Soutien de l'appel d'Irun lancé par les maires d'Irun, Bayonne et Bordeaux pour une modernisation urgente de la ligne ferroviaire existante entre Bordeaux et Irun, alternative beaucoup moins coûteuse, moins énergivore, plus écologique et plus rapide à mettre en œuvre qu’un chantier de LGV, ainsi que pour demander l’entretien et la modernisation des lignes existantes Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Limoges-Paris, qui permettraient une meilleure desserte des territoires dont nous avons tant besoin pour lutter contre le changement climatique, ceci sans émettre des millions de tonnes de CO2 et saccager des milliers d’hectares par la construction d’une LGV inutile et chère.
Connu / TG le 10/02/23 à 16:23
Laurent Favriot a partagé un post dans le groupe Nouvelle-Aquitaine : événements & actus
Il y a 1 semaine Public
Bien que le TGV possède le plus faible impact carbone au niveau des transports collectifs, la construction de ces lignes ne correspondent pas à la juste réalité tant qu'au niveau de la conservation de la biodiversité, du paysage et de l'économie tel est le cas du futur Grand Projet Sud Ouest. https://www.20minutes.fr/societe/3176691-20211122-lgv-bordeaux-toulouse….
Suite à une pétition : https://www.alternativelgv.fr/
opposants à ce projet, un appel à rassemblement est lancé pour dire
LGV c'est NON --> Rassemblement à Bordeaux Lundi 13 décembre à 9h30
coordination LGV
LUNDI 13 DÉCEMBRE de 9h30 à 10h30
RASSEMBLEMENT à BORDEAUX sur l’esplanade devant l’Hotel de Région (14 rue François de Sourdis)
NON à la LGV ! OUI à LA MODERNISATION DES LIGNES EXISTANTES
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Élus, acteurs associatifs et citoyens, nous sommes convaincus qu’il existe une alternative à la LGV. La rénovation de notre réseau ferroviaire existant bénéficiera à nos territoires de manière juste et équitable. Nous sommes réunis autour d’un projet pragmatique, respectueux de l’environnement, en accord avec une plus juste utilisation de l’argent public
" Oui, au Sud de Bordeaux, une alternative à la LGV existe. "
A quelques mois de l’élection présidentielle, le projet de ligne à grande vitesse « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest », GPSO, est reconduit avec une précipitation nouvelle ...
alors même qu’il avait été solennellement enterré par l’Etat en 2017, suite à la volonté affirmée du président Macron de « prioriser les transports du quotidien plutôt que les grands projets tels que la LGV ».
Toujours convaincus par cette priorité à donner aux trains du quotidiens, notre grand défi n’est-il pas désormais de prioriser et proposer rapidement un maillage territorial efficace et équitable, au niveau européen comme au niveau local, qui réponde à l’urgence climatique et écologique et ne laisse personne à quai ?
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Ndlr : signée notamment par Loïc Prudhomme, député LFI de Gironde