Qui sont ces femmes qui ont réussi à faire condamner l'Etat Suisse pour inaction climatique à la Cour européenne des droits de l'homme ?
Réunies en association intitulée « les Aînées pour la protection du climat », 2 500 femmes de plus de 64 ans ont mené pendant huit ans un combat judiciaire contre leur gouvernement, et viennent de réaliser un exploit : faire condamner leur pays, la Suisse, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour inaction climatique.
C’est la première fois qu'une cour de justice internationale spécialisée dans les droits humains valide une requête concernant la protection du climat et liée aux libertés fondamentales. L'arrêt fait donc jurisprudence pour tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
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Des aînées plus impactées par les changements climatiques
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La Suisse, un pays très touché par le réchauffement climatique
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À écouter : Climat : "Un arrêt historique" applaudit l'association suisse qui a porté l'affaire devant la CEDH
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Avec
- Anne Mahrer, co-présidente de l’association suisse « Les Aînées pour la protection du climat »
- Francine John-Calame membre de l’association, ancienne parlementaire du groupe des Verts en Suisse.
- Raphael Mahaim avocat qui a porté la cause des Aînées pour la protection du climat auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et parlementaire chez les Verts.
À lire aussi : L'Affaire du siècle : l'État condamné pour son inaction climatique, décision "historique"
2 203 signatures
Destinataire(s) : Député Jérémie Iordanoff (Élu) Nouvelle union populaire écologique et sociale
Protéger la vallée du Grésivaudan au cœur des Alpes
Campagne lancée par Anna U.
Catégorie Eau & Océans
STMicroelectronics et GlobalFoundries ont reçu un avis favorable de la commission d'enquête, à la demande d’autorisation environnementale pour le projet d’extension. "Soit à terme, la consommation de 5 000 000 m3 d'eau par an, l’équivalent de la consommation d’une population de 120 000 habitants".
Autorisés à "Doubler leur capacité de production à l'horizon 2027-2030 pour produire 620 000 plaques par an d'ici 2028, avec un total de 1,8 hectare de salles blanches, la construction d’une nouvelle station de traitement des effluents liquides industriels (6 500 m2), une nouvelle plate-forme de gaz vecteurs et des zones techniques. Pour un coût de 7,7 milliards d'euros dont 2,9 milliards d'euros de l'Etat".
https://mesinfos.fr/38920-crolles/extension-de-stmicroelectronics-a-crolles-le-public-invite-a-sexprimer-jusquau-9-octobre-182735.html
Toutefois, cet avis favorable est assorti de 4 réserves et de 6 recommandations. ;=)!
https://www.ades-grenoble.org/wordpress/2023/11/24/les-conclusions-de-la-commission-denquete-sur-stmicroelectronics/
Et, la lutte continue car les associations Actionnaires pour le climat et Grésivaudan Nord environnement (Grene), les collectifs Stop Micro, Grignon, Grési Citoyens, et La Confédération paysanne, France Nature Environnement Isère, la société coopérative Métamorphoses, représentés par Me Pierre Janot, avocat au Barreau de Grenoble, ont adressé conjointement, le 7 décembre dernier, une mise en demeure
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https://mesinfos.fr/38920-crolles/crolles-stmicroelectronics-mise-en-demeure-de-respecter-la-loi-par-des-associations-189454.html
Pour une mobilisation et une action sur le terrain:
https://stopmicro38.noblogs.org/post/2024/01/17/stopmicro-tour-2024-le-programme/
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
... Les usines présentes aujourd'hui, pillent déjà la ressource la plus précieuse : L'EAU, pour ses propriétés de pureté incroyable ... La création de 1000 emplois n'est plus un argument suffisant face à l'urgence climatique ... changer cette folie industrielle au détriment des espaces naturels et des êtres vivants ...
-> événement DE L’EAU, PAS DES PUCES!
https://agir.greenvoice.fr/events/de-l-eau-pas-des-puces
Les 5, 6 & 7 avril 2024 à Grenoble et dans le Grésivaudan
Manifestation conférences & actions / Collectif STopMicro
138 personnes ont déjà signé
Vendredi 16 février, le Conseil régional de Bretagne votera une « feuille de route » pour le secteur de la pêche et l’aquaculture à l’horizon 2027 qui déroule un tapis rouge à la pêche industrielle à fort impact écologique et social, sans la moindre considération pour la préservation de la pêche artisanale et des écosystèmes marins. Nous demandons au Président de région M. Loïg Chesnais-Girard et au Vice-Président ‘Mer et Littoral’, M. Daniel Cueff, de retirer cette feuille de route indigne et d’engager un processus citoyen et transparent pour en élaborer une autre à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques.
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Connue / https://twitter.com/ClaireNouvian/status/1757306463519695295
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Claire Nouvian @ClaireNouvian
16)
Soyons TRES nombreux à signer la lettre que nous leur adressons et à les interpeller pour qu'ils aient envie d’écouter les citoyens plutôt que les lobbies industriels.
L'océan est NOTRE avenir. Ils n'ont aucun droit de le mettre en péril.
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Générations Futures est une association de défense de l’environnement agréée par le ministère de l’Ecologie depuis 2008 (renouvellement obtenu en 2014 et 2019), et reconnue d’intérêt générale.
... a pour objectifs de dénoncer les effets néfastes des polluants chimiques en général et des pesticides en particulier et de promouvoir leurs alternatives au premier rang desquelles la bio.
L’association a été fondée en 1996 (anciennement nommée le Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures ou MDRGF) par un ingénieur agronome, Georges Toutain, et un enseignant, François Veillerette, coauteur de l’ouvrage de référence « Pesticides, révélations sur un scandale français », paru chez Fayard en 2007.
... mène des actions (enquêtes, colloques, actions en justice, campagne de sensibilisation…) pour informer sur les risques de diverses pollutions (les substances chimiques en général et les pesticides en particulier) et promouvoir des alternatives à ces produits menaçants la santé et l’environnement.
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Générations futures
179 rue de Lafayette 75010 Paris France 01 45 79 07 59
Siège social
Générations futures 935 Rue de la Montagne 60650 Ons en Bray
Équipe de rédaction
François Veillerette – Nadine Lauverjat – Yohann Garcia
Réalisation Création graphique : Agence BRONX - Codé par Mahi-Mahi
En France, 2373 enfants dorment dehors, exposés au froid, à l’insécurité et à la précarité 🤬 - 5 déc. 2023 / Aurélie Gries
51 abonnés - 9+ - 89 vues - 0 commentaire MAIRIE DU 7E ARRONDISSEMENT
Mardi 5 décembre, lors du conseil d'arrondissement de Lyon 7eme, j'ai rappelé les prérogatives de l'Etat et des départements concernant la protection de l'enfance et de l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées.
Dans la métropole de Lyon, plus de 330 enfants vivent actuellement dehors. Des solutions existent. Les associations et collectifs pallient aux manquements.
Comment pouvons-nous encore nous regarder et vivre normalement alors que des personnes subissent le froid, l'insécurité et la précarité dans notre pays, dans notre ville ?
L’agglomération de La Rochelle ferme ses captages d’eau potable après la découverte d’un résidu de pesticide
Des analyses réalisées en juillet et en août dans l’eau brute provenant des captages ont révélé la présence d’un produit de dégradation ...
Connu / TG le 20/10/23 à 11:09
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Alerte a la Rochelle sur le chlorothalonil, tout ça va dans le bon sens pour protéger les zones de captage de l'agro industrie partout en France
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148 510 personnes ont signé
Aux autorités péruviennes: Nous demandons instamment au Congrès péruvien et aux autorités nationales de mettre un terme à tout projet ayant pour conséquence l'extermination des peuples autochtones isolés et des peuples en situation de premier contact, tel que le projet de loi n° 3518/2022-CR (connu sous le nom de "loi génocidaire"). Le Pérou doit respecter les principes de non-contact et d'autodétermination qui protègent ces peuples autochtones.
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Dictée par les lobbys de l'exploitation minière, forestière et pétrolière, cette loi dépossèdera de leurs terres les peuples les plus isolés. Elle déclenchera une nouvelle vague d’invasions, de destructions, de violences et de virus mortels.
Nous devons agir. Et vite!
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94,7 k abonnés - 1,1k+ - 41 252 vues - 337 commentaires PARIS
Les militants écologistes face aux forces de l’ordre. Les camps sont clairs et visibles à l’uniforme. Ce vendredi 26 mai, l’Assemblée Générale de Total à Paris a été le théâtre d’affrontements. L’entreprise française, pointée du doigt pour son impact sur l’environnement.
Leadés par le mouvement Alternatiba, les activistes sont arrivés très tôt, mais les forces de l’ordre étaient déjà prêtes. Une partie des militants s’est réunie à l’entrée de la salle Pleyel, parmi eux la militante écologiste Camille Etienne et après plusieurs sommations les forces de l’ordre envoie une bombe lacrymogène pour les déloger.
Pourtant repoussés, les plusieurs centaines de militants ne désespèrent pas, ils tentent désormais de bloquer les deux extrémités de la rue du Faubourg Saint-Honoré qui donnent accès à l'établissement.
Les actionnaires étaient attendus à 10h mais Total les avait plutôt incité au vote électronique à la maison. Pourtant plusieurs d’entre eux, étaient bien au rendez-vous et remontés, pour franchir le barrage non sans mal. Face à ces activistes engagés, les forces de l’ordre ne laisse rien passer
S’opposant à cette violence mais aussi aux actionnaires, dont l’un la traite de parasite, la député européenne Manon Aubry était l’une des rares élues présentes.
Les actions de Total sont régulièrement dénoncées dans le monde, comme le projet de l’oléoduc EACOP en Afrique de l’EST. Qui selon une étude du Climate Accountability Institute aura des conséquences désastreuses sur le climat, mais également sur les populations déplacées.
Total avait pourtant déclaré à l'AFP mettre "tout en œuvre pour en faire un projet exemplaire en termes de transparence, de progrès économique et social, de développement durable, de prise en compte environnementale et de respect des droits humains".
Pour les activistes et les scientifiques ces arguments sont infondés et à travers Total c’est contre les énergies fossiles et le dérèglement climatique qu’ils luttent.
Avec un chiffre d'affaires record en 2022, s’élevant à 281 milliards de dollars, l’entreprise française est également accusée de tirer bénéfice de la crise économique.
Pourtant son image en berne à bien des conséquences. Actuellement, ce sont finalement 25 banques qui ont refusé de participer au financement d’EACOP, dont les françaises : BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Pour les autres, les activistes écologistes ne perdent pas espoir et comptent poursuivre leurs manifestations devant les sièges des banques.
🌳Le décret tant attendu sur la protection des #arbres d’alignements vient enfin de paraître : Décret 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres
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Connu / TG le 24/05/23 à 08:47
Après la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline, la bataille autour de la construction de cette mégabassine ...
Connu / TG le 04/04/23 à 23:09
Fondé le 8 juin 1968, le Syndicat de la magistrature milite pour une justice indépendante, protectrice des libertés ...
Connu / TG le 21/03/23 à 00:49
490 signatures (5 355 au 7/5/23)
Destinataire(s) : Pierre Dartout préfet de région Nouvelle Aquitaine
Campagne lancée par Joëlle L.
Notre association de protection de l'eau et de l'environnement (APIEEE), située dans les Deux-Sèvres, vient de se voir retirer des subventions pour avoir "participé à l'organisation de la manifestation de Sainte-Soline", (ce qui est faux) et avoir "montré notre soutien" au mouvement contre les méga bassines (ce qui est vrai).
C'est particulièrement injuste car la subvention retirée est une subvention Fonjep (Jeunesse et Education Populaire) qui nous est accordée pour faire des animations nature auprès des enfants ou d'autres publics, du territoire, ce que nous faisons avec zèle : une centaine d'animations et plus de 1500 personnes sensibilisées en 2022.
La subvention retirée représente environ 25% de notre budget ce qui met en cause l'emploi de notre salarié et notre survie. De plus, la préfecture vient de nous signaler notre éviction des comités de gestion de l'eau auxquels nous participions jusqu'à présent et faisions entendre une voix déjà minoritaire en faveur de l'eau potable et des milieux aquatiques.
Nous attendons que la préfecture retire cette sanction financière disproportionnée pour des faits qui ne sont même pas avérés. Et qu'elle nous rétablisse dans notre rôle de représentation au sein des instances de gestion de l'eau.
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22 996 ont signé
FCPE NATIONALE a lancé cette pétition
Notre société a une dette de bienveillance envers tous les enfants et adolescents de ce pays.
Effets catastrophiques de la crise sanitaire sur leur santé mentale dont nous ne commençons qu'à mesurer l'impact, crises économique et sociale majeures, accélération des effets du réchauffement climatique, crise énergétique, guerre aux portes de l'Europe... Être un enfant ou un adolescent aujourd'hui est très difficile et anxiogène.
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nous n'acceptons pas la baisse de dotation de moyens pour l'année scolaire 2023-2024 proposée pour nos écoles, nos collèges et nos lycées. Elle se traduit dans beaucoup de territoires urbains comme ruraux par moins d'école publique !
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définir un projet éducatif national partagé, et adapter l'école publique aux enjeux de société d'aujourd'hui et de demain. Il est temps de cesser d'exposer le système scolaire aux revirements politiques qui bousculent enfants, parents, enseignants et élus locaux...
Merci pour votre attachement collectif et indéfectible à l'école publique, gratuite et laïque.
Connu / TG le 01/03/23 à 14:37
Pour protéger les oiseaux pendant la période de nidification, il est déconseillé de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.
Connu / TG le 10/03/23 à 02:02
Conf' Paysanne @ConfPaysanne
Action sur le stand du Ministère de l'agriculture au #SIA2023 pour revendiquer pour le réseau de l'agriculture paysanne plus de fonds du Casdar et de fonds pour l'installation paysanne. #installer #proteger #répartir @MFesneau
Image
12:50 PM · 28 févr. 2023 · 4 948 vues 70 Retweets 3 Tweets cités 172 J'aime
Connu / TG le 28/02/23 à 13:05
Durée de lecture : 4 minutes Clés : Animaux Énergie
La Cour de cassation a confirmé la condamnation de EDF. L’électricien n’a pas fait assez pour empêcher la mortalité de faucons crécerellettes sur sept parcs éoliens.
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Un respect de la biodiversité laissé au bon vouloir des promoteurs
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« Avant même la construction de l’ensemble du parc, on avait déjà repéré des cadavres de faucons crécerellettes au pied des premiers mâts en 2010 », se souvient Simon Popy, président de FNE Languedoc-Roussillon. La décision de la cour de Cassation amène une preuve définitive des manquements de l’entreprise, et elle a « suffisamment de preuve pour aller désormais plus loin ». C’est-à-dire devant la justice pénale [1], qui pourrait condamner cette fois plus lourdement EDF-R pour chaque nouvelle mortalité constatée.
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Des éoliennes dangereuses dans les zones de protection spéciale
Les éoliennes ne sont pas aussi dangereuses pour les oiseaux et les chauves-souris que les pesticides, les chats ou l’artificialisation. Mais elles s’ajoutent à ces menaces, et surtout elles deviennent très problématiques dans les zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux, comme à Aumelas, et les zones spéciales de conservation (ZSC) pour les chauves-souris.
C’est notamment pour réduire ces atteintes aux espèces protégées que le député EELV-Nupes de Gironde Nicolas Thierry a obtenu le vote — le 25 novembre dernier — d’un amendement au projet de loi d’accélération des renouvelables, visant à exclure les ZPS, les ZSC, les réserves et les parcs nationaux des « zones favorables » au déploiement des EnR futures.
🟢 Notre amendement visant à empêcher l'implantation d'énergies renouvelables dans les parcs naturels est ADOPTÉ !
➡️ Il ne faut pas choisir entre le climat & le vivant. Grâce aux écologistes, nous développerons les EnR, mais pas au détriment de la biodiversité.#PJLENR #DirectAN pic.twitter.com/XO2y5IvaHh — Les Écologistes à l’Assemblée (@EcologistesAN) November 25, 2022
Une nécessité attendue depuis des années par les associations environnementales. Reste que dans un communiqué publié ce vendredi 2 décembre, la Ligue pour la protection des oiseaux s’inquiète déjà que la future loi allège les normes environnementales sur toutes les autres zones naturelles. Le débat débutera dans l’hémicycle ce lundi 5 décembre.
Notes
[1] Pour le moment, l’électricien n’a été condamné que par un tribunal civil.
Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé. La 14ème édition ...
Connu / TG 6/10/22 À 8:16
Une autre réforme de l’assurance chômage est possible.
➡️ Retrouvez la tribune de parlementaires de la NUPES dans Libération
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A la stigmatisation des demandeurs d’emploi, préférons une assurance chômage universelle et protectrice!
Alors que le gouvernement s’apprête à en durcir encore les règles, une autre réforme de l’assurance chômage est possible, affirment des ...
Connu / TG 28/9/22 à 12:32
156 798 signatures
... projet massif d'exploitation minière à ciel ouvert de cuivre et d'or, menace la grande migration de saumons rouges dans la baie de Bristol
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Plus d’informations
(En anglais) Independent Review Rejects Pebble Mine Economic Analysis
NRDC. 7 décembre 2021.
L’administration Biden veut bloquer de façon permanente un projet de mine d’or en Alaska
Ouest-France. 10 septembre 2021. https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/etats-unis-l-administration-biden-veut-bloquer-de-facon-permanente-un-projet-de-mine-d-or-en-alaska-4e83295d-11bc-42bc-a229-763097e20798
... jugement rendu, le 6 juillet 2022, par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre qui condamne, avec des attendus aussi limpides que sévères, l’État pour avoir porté atteinte à la liberté de la presse et à la protection des sources, autrement dit à des droits démocratiques fondamentaux ...
Planète Politique
Eléonore Leprettre, collaboratrice du ministre de l’agriculture lorsqu’il était chargé des relations avec le Parlement, devient directrice de la communication et des affaires publiques de l’ex-Union des industries de la protection des plantes, au moment où des objectifs européens ambitieux de baisse du recours aux produits agrochimiques sont fixés.
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Marc Fesneau lors de sa première visite officielle depuis sa nomination en tant que ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans une ferme du Cher, près de Massay, le 21 mai 2022. GUILLAUME SOUVANT / AFP
Dans ses prochaines interactions avec l’association professionnelle des fabricants de pesticides, le ministre de l’agriculture, Marc Fesneau, se retrouvera-t-il face à son ancienne cheffe de cabinet ? Comme l’a révélé le journal en ligne Contexte, l’intéressée quitte en effet le giron de l’ancien ministre délégué aux relations avec le Parlement pour rejoindre Phyteis (anciennement connu comme l’Union des industries de la protection des plantes), le lobby des entreprises agrochimiques.
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Présidentielle 2022 : derrière la question des pesticides, deux visions antagonistes de l’agriculture
Phyteis confirme au Monde l’arrivée d’Eléonore Leprettre au poste de directrice de la communication et des affaires publiques, à compter du 1er juin. Egalement conseillère régionale (MoDem) en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2016, elle travaillait avec M. Fesneau depuis octobre 2018. Elle n’a pas répondu aux sollicitations du Monde.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a été saisie le 26 avril de la demande de Mme Leprettre de quitter le service public pour la principale organisation du lobby des pesticides, c’est-à-dire immédiatement après la réélection d’Emmanuel Macron. La HATVP a rendu un avis favorable le 16 mai. Celui-ci n’a pas été rendu public, mais les réserves habituelles formulées par l’autorité interdisent généralement, pour une durée de deux à trois ans, à tout agent public reconverti dans le privé d’intervenir auprès de son ancienne administration ou ses anciens collègues, tant que ceux-ci appartiennent au service public.
Objectif non tenu
Phyteis jouera dans les prochains mois un rôle-clé pour ses entreprises membres. Alors que les effets délétères pour la santé et l’environnement des pesticides sont de plus en plus précisément documentés par les scientifiques, la stratégie de Bruxelles dite « de la Ferme à la fourchette » (« Farm to Fork ») a fixé un objectif très ambitieux de baisse du recours à ces produits par l’agriculture européenne : 50 % de réduction d’ici à 2030.
Une ambition d’autant plus fragile qu’au cours de la campagne, Emmanuel Macron a déjà estimé, sans plus de précisions, que ces objectifs européens de verdissement de l’agriculture devaient être « adaptés » pour tenir compte de la guerre en Ukraine. Jusqu’à présent l’objectif national, fixé en 2008 par le plan Ecophyto, a visé à réduire de moitié les usages de pesticides en dix ans. Non seulement cet objectif n’a pas été tenu mais le recours à ces produits a augmenté depuis le lancement du plan.
Lire aussi Article réservé à nos abonnés Pesticides : les objectifs du Pacte vert européen sont menacés
Le départ de Mme Leprettre pour Phyteis n’est pas un cas isolé, dans le parti du président de la République, de reconversion dans l’agro-industrie. Mickaël Nogal, député (LRM) de Haute-Garonne, avait annoncé au cours de son mandat, auquel il a mis fin le 1er mars, son embauche à la direction générale de l’Association nationale des industries alimentaires. Contacté, M. Nogal explique qu’il n’a fait que retourner vers son secteur d’origine et assure s’être « déporté » des sujets en lien avec l’alimentation au cours de son mandat. Et ce bien qu’il ait soutenu des amendements en lien avec ces sujets.
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Déclarée le : 25 mars 1970.
Affiliée à : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (F.N.E.)
Reconnue d’intérêt général.
Membre de :
- G.R.A.I.N.E. POITOU-CHARENTES (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement).
- POITOU-CHARENTES NATURE (Fédération Régionale des associations de Protection de la Nature et de l’Environnement).
Agréée :
- Au titre de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (Arrêté du 7 avril 1978).
- Au titre des articles L 121-8 et L 160-1 du code de l’urbanisme (Arrêtés du 27 décembre 1989).
- Au titre du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du Ministère de l’Education Nationale avec les associations qui prolongent l’action de l’Enseignement Public (Arrêté du fin 2017).
- Par la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports
Missions : Charente Nature a pour objectif de concourir à la protection et à la mise en valeur de la nature et de l’environnement en Charente (en collaboration avec de nombreux partenaires : Direction Régionale de l’Environnement de Poitou-Charentes, Préfecture de la Charente et administrations rattachées, collectivités territoriales et locales, organismes publics, industriels, organismes associatifs…).
Ses missions concernent, pour l’essentiel, des expertises et inventaires portant sur la connaissances du patrimoine naturel charentais et régional, la préservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement et du cadre de vie (gestion des transports, des déchets, de l’eau, des espaces boisés, de la faune…), la sauvegarde de la faune sauvage (l’association gère le Centre régional de la faune sauvage), l’éducation des publics (animations scolaires, formations de bénévoles et de professionnels, sensibilisation du grand public…), l’information sur l’actualité environnementale (par l’édition de revues), la concertation et la participation institutionnelles (Charente Nature est représentée dans une quarantaine de commissions administratives de niveau régional, départemental ou local).
Edite :
- La publication "CHARENTE NATURE", revue départementale de protection de la nature.
- La publication "PICA" , revue naturaliste.
- Des Ouvrages naturalistes.
Gère :
- Le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage à Torsac (16).
Se structure :
- 1 secteur éducation
- 1 secteur expertises/inventaires
- 4 sections naturalistes (ornithologie/faune, mycologique, botanique et géologique)
- 8 commissions environnementales : Carrières, Développement soutenable, Eau, Energie/Eco-habitat, Espaces boisés/Paysages, Pollution/Juridique, Prévention/Déchets, Transports/Déplacement
Est administrée par :
1 Conseil d’Administration composé de 23 membres bénévoles.
Emploie : 14 salariés
Adhérents : 480 adhérents individuels (au 31 décembre 2018)
12 personnes morales dont 11 associations (au 31 décembre 2018)
Membre des instances administratives : Voir la rubrique "représentations"
Conseil d’Administration 2019-2020 : EN COURS ?
49ème Assemblée Générale - 4 mai 2019 - Châteauneuf-sur-Charente
BERNABEN Jean ; BLANCHET Maxime ; BOUSSARIE Alain ; BOUTINON Marie-José ; BOUYSSOU Hervé ; BRIE Jacques ; CADILLON Fabrice ; CARAIRE Jean-Claude ; CHAVE Pierre ; DELALEX Anne-Marie ; DELUCHE Olivia ; DOUET François ; DUFOUR Nicole ; HORTOLAN Michel ; HORTOLAN Jean-Christophe ; LAFITTE Jean-Pierre ; LEVEQUE Pierre ; LOULMET Isabelle ; MATHE Jean-Michel ; MESNARD Claude ; SARDIN Jean-Pierre ; THOMAS Jean-Pierre ; VIGIER Michel ; VINCENT Annie
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Nous contacter
Adresse : Charente Nature Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Courriel : charentenature@charente-nature.org
Téléphone "Administration" 05-45-91-89-70
Téléphone secteur "Education" 05-45-23-08-83
Téléphone Centre de Sauvegarde 05-45-24-81-39
6,281 supporteurs ont signé
Les grandes entreprises volent du poisson d'Afrique de l'Ouest. Ils détruisent des emplois et une source essentielle de nourriture. Mais les communautés locales ripostent et Greenpeace les soutient. Rejoignez-nous pour exiger que les importateurs de farine et d'huile de poisson ainsi que les autorités qui réglementent l'industrie changent leurs habitudes, maintenant.
Chaque année, les grandes entreprises volent plus d'un demi-million de tonnes de poisson aux habitants d'Afrique de l'Ouest. Cette quantité de poisson est suffisante pour nourrir 33 millions d'individus. Mais au lieu de cela, ces poissons sont transformés et donnés aux animaux en Asie et en Europe.
Les scientifiques disent que les stocks de poissons au large de l'Afrique de l'Ouest seront bientôt irrémédiablement endommagés. Des milliers de personnes perdront leur emploi, et des milliers de familles perdront une source essentielle de nourriture. Mais les communautés côtières ripostent. Les poissonnières - principalement des femmes - et les pêcheurs protestent et font campagne. Plus nous serons nombreux à ajouter nos voix aux leurs, plus les grandes entreprises et les autorités devront écouter. Ils ont peur que leurs actes répréhensibles soient exposés.
Dites à ces sociétés qui détruisent les océans de cesser d'importer de la farine et de l'huile de poisson d'Afrique de l'Ouest. Dites aux gouvernements du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie que les communautés côtières ont besoin d'action, pas de paroles.
Connue / https://twitter.com/GreenpeaceAfrik/status/1501211291817500679
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Greenpeace Afrique@GreenpeaceAfrik·12h⛔ En cette journée internationale du 8 mars, le REFEPAS réitère ses demandes pour une meilleure reconnaissance, considération et protection des femmes de la pêche artisanale
#PoissonVolé - 0 - 10 -7
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... mise en place en 1981. Juste après la décision de la création d’une centrale nucléaire dans la Vienne, et bien avant le début de l’exploitation du premier réacteur, en 1997.
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La CLI peut se saisir de tout sujet entrant dans le cadre de ses compétences telles que définies à l'article L125-17 du Code de l'environnement, à savoir : "La CLI est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux.
...
instance indépendante. Sa mission est l’information du public sur l’activité du CNPE de Civaux.
... d’observation, de vigilance, de réflexion et de débats contradictoires, la CLI produit une information, aussi objective et intelligible que possible, qu’elle diffuse auprès des habitants du périmètre du PPI.
... rassemble des membres de la société civile et des institutionnels, non-spécialistes du domaine nucléaire, excepté les personnalités scientifiques qualifiées. Ainsi composée, la CLI joue un rôle d’interface entre le CNPE et le public
... est aussi le lieu d’un débat construit entre l’exploitant et les membres de la Commission, représentants de la société civile.
... s‘attache à maintenir de bonnes relations et la confiance entre ses membres et les intervenants.
Le Président de la CLI de Civaux est Bruno Belin, Président du Département de la Vienne.
...
Commission Locale d’Information de la Centrale de Civaux
Hôtel du Département B.P. 319 - 86008 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 55 66 39
Ndlr : le mel cli-civaux@departement86.fr n'est pas mentionné sur le site qui ne semble pas annoncer les réunions publiques :-(
Nous dénonçons depuis un bon moment le fonctionnement de la CNIL française et son manque de volonté politique de protéger nos libertés. Depuis 2018 et le dépôt de nos plaintes collectives contre les GAFAM nous…
Temps de lecture 10 min
Classé dans : G.A.F.A.M., Internet et société, Libertés Numériques
Clés : abus, Apple, Chiffrement, EFF, enfants, Green, Kobeissi, lettre ouverte, porte dérobée, Snowden
Apple vient de subir un tir de barrage nourri de la part des défenseurs de la vie privée alors que ce géant du numérique semble animé des intentions les plus louables…
Qui oserait contester un dispositif destiné à éradiquer les contenus incitant à des abus sexuels sur les enfants ? Après tout, les autres géants du numérique, Google et Microsoft entre autres, ont déjà des outils de détection pour ces contenus (voir ici et là )… Alors comment se fait-il que la lettre ouverte que nous traduisons ici ait réuni en quelques heures autant de signatures d’organisations comme d’individus, dont Edward Snowden ?
Deux raisons au moins.
D’abord, Apple a construit sa réputation de protecteur intransigeant de la vie privée au point d’en faire un cheval de bataille de sa communication ... La surprise et la déception sont donc grandes à l’égard d’un géant qui il y a quelques années à peine co-signait une lettre contre la loi anti-chiffrement que des sénateurs états-uniens voulaient faire passer.
Mais surtout, et c’est sans doute plus grave, Apple risque selon les experts de mettre en péril le chiffrement de bout en bout
...
Source : https://appleprivacyletter.com/
Des experts en sécurité et en protection de la vie privée, des spécialistes en cryptographie, des chercheurs, des professeurs, des experts juridiques et des utilisateurs d’Apple dénoncent ...
Connu / https://twitter.com/framasoft/status/1424375869791997952
102 491 signatures
Il existe encore des sites naturels intacts, à la riche biodiversité terrestre et marine, même au Cambodge où sévit une déforestation massive. L’île de Koh Kong en fait partie, mais le gouvernement veut dorénavant la « développer »… Aidez nos partenaires cambodgiens qui, au prix d’être emprisonnés, essaient de la faire protéger.
Appel
Au Premier ministre et aux ministres de l’environnement et du tourisme du Royaume du Cambodge
“Pour la protection de l’'île de Koh Kong dans son intégralité ! Il en va de la préservation de ses trésors naturels.”
83 772 signatures
Partout en Europe, des puissants tentent d’intimider les critiques par des poursuites judiciaires. Les forêts tropicales de Papouasie sont détruites : ce n’est pas la société Korindo mais Sauvons la forêt qui est attaqué devant le tribunal d’instance de Hambourg. Nous avons besoin d’une protection de l’UE contre les poursuites-bâillons.
Appel
À la vice-présidente de la Commission européenne Věra Jourová et au Commissaire européen Didier Reynders
“Protégez la démocratie, maintenant : stop aux poursuites abusives”
Le point sur ce qu’on sait de l’action des vaccins contre le variant Delta, dont la progression inquiète partout sur la planète.
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Plusieurs travaux en laboratoire montrent que le variant Delta (auparavant appelé «variant indien») semble résister davantage aux vaccins que d’autres variants (c’est ce qu’on appelle «l’échappement immunitaire»). ... les niveaux d’anticorps mesurés en laboratoire ne suffisent pas à déterminer l’efficacité d’un vaccin. En effet, cela ne prend pas en compte l’autre volet de la réponse immunitaire, l’immunité cellulaire (due à des cellules appelées lymphocytes).
D’où l’importance de regarder ce qui se passe dans la vraie vie. Et les premiers résultats en population réelle sont rassurants.
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«il ne faut pas tout baser sur la vaccination», déclare à l’AFP l’épidémiologiste Antoine Flahault.
Il juge crucial de «garder très basse la circulation du virus», via toutes les autres mesures de contrôle (gestes barrières, repérage des cas pour casser les chaînes de transmission, mesures de restrictions là où c’est nécessaire...). Car plus le virus circule, plus il a l’occasion de muter et donc de donner naissance à d’autres variants.
dépôt du rapport de la Cour des Comptes européenne le 5 juillet 2021 sur la non-application du principe pollueur-payeur.
Selon le rapport, dont Stéphane Mandard fait état dans le Monde daté du 6 juillet 2021, ce principe est appliqué de manière inégale incohérente, incomplète et à des degrés divers. En réalité, c’est le contribuable qui paye et beaucoup plus rarement le pollueur. De très nombreux domaines sont évoqués comme la pollution des eaux de surface (40 % seulement de ses eaux sont en bon état chimique et écologique) la pollution de l’air (400 000 décès prématurés chaque année) la pollution résiduelle dont les coûts en terme de pollution atmosphérique s’élèveraient à une somme comprise entre 329 milliards et 1053 milliards d’euros sur la seule période 2008 – 2012. Et lorsqu’à l’issue d’une saga judiciaire, des condamnations sont prononcées, elles sont très en deçà de la réalité des dommages.
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seuls 7 Etats membres dont la France ne fait pas partie, exigent une garantie financière pour couvrir les risques environnementaux. La question des sites orphelins est une question bien connue en France et un fonds avait été créé il y a près de 30 ans pour progressivement financer leur remise en état. Malheureusement ce fonds a disparu lors de la création de la TGAP.
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Il propose six axes d’amélioration :
- Améliorer la qualité et la lisibilité de l’information sur les sites et sols pollués,
- Introduire dans la législation française un véritable droit de la protection des sols,
- Améliorer la surveillance des sols,
- Réunir les conditions d’une gestion réactive et transparente des risques sanitaires
- Améliorer la prévention et la réparation du préjudice écologique,
- Mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable.
... carence qui se compte en centaines de milliers de morts à l’échelle européenne et à des dizaines de milliards d’euros , tout cela sur le dos des citoyens européens et en particulier français.
Connu / https://twitter.com/HLAvocats/status/1413409462593990658
"@corinnelepage #pollution #pollueurpayeur #sols #risqueenvironnemental #risqueécologique #environnement #protectiondessols #friches - 0 - 19 - 15"
Une synergie d'expertises
Acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques dans les domaines de la sécurité incendie & explosion, sûreté & malveillance, cybersécurité, atteintes à l’environnement, risques professionnels, nous vous accompagnons avec une offre globale et diversifiée : Conseil et assistance technique Étude et expérimentation Formation Essais de conformité Certification Édition et presse
Association sans but lucratif, créée par les assureurs en 1956, reconnue d’utilité publique en 1961 : services centraux, missions d’intérêt général, certification, qualification.
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SARL au capital de 8 500 000€ - Siret : 34290125300050
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS22265 - F 27950 – SAINT MARCEL Tél 02.32.53.64.00
Directeur de la publication : Guillaume SAVORNIN, délégué général.
Responsable communication : Anne-Karine BIGOT, responsable communication. Administrateur du site : Jérome FAGNOU
363 signatures (3 256 au 31/3/21)
Destinataire(s) : Ministre du Logement Emmanuelle Wargon
Campagne lancée par Aline
© Baptiste Soubra Collectif La Faille
Je m’appelle Aline et à cause de mon logement HLM mal isolé, je vis un véritable cauchemar. Voici mon histoire et celle de millions de français. À l’heure de l’urgence climatique et sociale, nous avons besoin de vous pour faire porter notre voix jusqu’à la Ministre du Logement.
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les bâtiments représentent en France 25% des émissions de gaz à effet de serre
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Catégories : Climat ; Justice sociale & environnement
Macron : champion du blabla - 22 janvier 2021 - 20H00 / Par Rémi-Kenzo Pagès
Le One Planet Summit à Paris lance le ballet des sommets pour le climat et la biodiversité de 2021, dont les plus importants ont lieu en septembre à Marseille (le Congrès mondial de la Nature) et cet automne à Kunming en Chine (la COP 15 biodiversité). Ce dernier sera peut-être à la biodiversité ce que la COP 21 à Paris était à la diplomatie climat, et devrait aboutir sur un accord international, en se basant sur les travaux de l'IPBES (l'équivalent du GIEC pour la biodiversité). Un objectif de 30% d'aires protégées est annoncé. La France, qui n'en est pas loin, déclare déjà vouloir atteindre cet objectif en 2022 (avec 10% en protection forte). Un plan national d'action a été présenté par le gouvernement dans la foulée du One Planet Summit.
Pourtant, lors de ce rendez-vous diplomatique, plusieurs observateurs, dont Greta Thunberg, ont dénoncé un enfumage. Dans un tweet, l'activiste suédoise n'y voit que du "blabla".
La volonté affichée d'atteindre 30% d'aires protégées n'est-elle pourtant pas une avancée? Le Média pose la question au Syndicat National de l'Environnement - FSU, qui intervient notamment dans les parcs nationaux et qui pointe du doigt le désinvestissement de l'Etat (voir à ce sujet le reportage du Média : https://www.lemediatv.fr/emissions/etat-durgence/les-parcs-nationaux-condamnes-a-mort-TfTYlge8QtmWtIPvo7CWVw ). Selon ces spécialistes de la protection de l'environnement, derrière la stratégie nationale des aires protégées il y a surtout un plan de communication. Même son de cloche du côté de l'ONG Greenpeace, aussi contactée par Le Média, qui fustige dans un communiqué un sommet inutile et des "annonces en trompe l'oeil".
Connue/ https://twitter.com/LeMediaTV/status/1352692508053041152
"2 - 47 - 64"
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C’est du colonialisme pur et simple : de puissants intérêts mondiaux prennent sans honte les terres et les ressources de personnes vulnérables tout en prétendant le faire pour le bien de l’humanité.
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Le colonialisme vert est basé sur le racisme, la violence et l’intimidation
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Des organisations “respectables” telles que le WWF, la WCS et African Parks, soutiennent le colonialisme vert
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Les peuples autochtones dehors : bienvenue aux touristes, chasseurs de trophées et bûcherons
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Il est temps d’adopter une nouvelle approche
Quiconque se soucie vraiment de la planète doit cesser de soutenir toute forme de “conservation” qui blesse, aliène et détruit les meilleurs alliés de l’environnement. Le temps est venu pour une nouvelle conservation de la nature qui reconnaisse les peuples autochtones comme des partenaires de premier plan dans la lutte pour la protection de leurs propres terres.
Depuis plus de trente ans, Survival fait campagne contre les atrocités commises au nom de la “conservation” de la nature. Rejoignez-nous maintenant pour décoloniser la protection de la nature (#DecolonizeConservation) et défendre une nouvelle approche qui donne une place centrale aux peuples autochtones. Ils étaient des experts de la conservation bien avant que le concept de “conservation de la nature” ne soit même inventé.
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Blog : Le blog de Les invités de Mediapart
Des élèves du Lycée Paul Eluard soutenus par de nombreux intellectuels et personnalités appellent à « l’abandon de toutes les charges » contre les lycéens interpellés et à « la justice face aux violences policières qu’ils ont subies ». « En plus de nous envoyer dans nos établissements sans nous protéger du virus, l’État tente de mater notre mobilisation pour un protocole sanitaire à la hauteur de la crise ». Ils demandent la fin de la répression et des violences policières.
39 commentaires - 70 recommendés
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Face au déficit de normes et matériels sanitaires dans notre établissement, nous, élèves du lycée Paul Eluard à Saint-Denis dans le 93, avons décidé de nous mobiliser dès le premier jour de la rentrée pour exiger un véritable protocole sanitaire.
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Tribune soutenue par :
Collectifs et personnes victime de violences policières :
- Comité Verité et Justice pour Gaye Camara
- Collectif Oliv’vit’haut
- Collectif Sélom Matisse
- Justice pour Cédric Chouviat
- Ramata et Fatou Dieng du Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et Le collectif Vies Volées
- Mélanie Ngoye-Gaham, Antoine Boudinet, Vanessa Langard et Les Mutilés pour l'exemple.
- Collectif des mères solidaires
- C.L.A.P 33 : Collectif bordelais Contre les Abus Policiers
- Geneviève Legay, militante victime de violences policières lors du mouvement gilet jaune
- Myriam Eckert, victime de violences policières en 2009
- Mélanie Ngoye-Gaham, gilet jaune victime de violences policières
Organisation de jeunesse :
- Cordination Lycéenne Autonome Paname/Banlieue
- NPA jeune
- Jeunes Insoumis
- SNES 93
- Cordination Lycéenne Autonome Paname/Banlieu
- Onzième thèse
- Le Poing levé
Personnalités :
- Fatima Ouassak, politologue, cofondatrice du collectif Front de mères
- Françoise Verges, politologue féministe décoloniale
- Mathilde Larrère, historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires et du maintien de l’ordre
- Naouelle Garnoussi, militante anti-raciste
- Saïd Bouamama, sociologue et militant FUIQP
- Omar Slaouti
- Anasse Kazib, délégué syndical SUD Rail à la SNCF, militant au NPA Révolution Permanente
- Éric Coquerel, député LFI Seine-Saint-Denis.
- Clémentine Autain, députée LFI 11e circonscription de Seine-Saint-Denis
- Sabine Rubin, députée LFI 9e circonscription de Seine-Saint-Denis
- Bastien Lachaud, député LFI 6e circonscription de Seine-Saint-Denis
- Nathalie Artaud, Lutte Ouvrière
- Philippe Poutou, porte-parole du NPA, conseiller municipal Bordeaux En Luttes
- Evelyne Cerventes-Descubes, Conseillère Municipale – Bordeaux en Luttes
- Eric Fassin, professeur à Paris 8 -Hélène Nicolas, professeur à Paris 8
- Baly Bagayoko, chef de file France Insoumise Saint-Denis
- Laura Varlet, militante Sud Rail
- Eric Bezou, syndicaliste réprimé par la SNCF et lanceur d'alerte
- Gaëtan Gracia, élu CGT Ateliers de Haute Garonne
- Ahmed Berrahal, élu CGT RATP Bus dépôt de Flandre
- Najah Salman, élu du personnel RS-RATP, dépôt bus de Saint-Denis
Collectifs :
- L'Orchestre Poétique d'Avant-guerre
- Collectif antifasciste Picardie (C.A.P)
- Le collectif des précaires de l’ESR Bordeaux
- Collectif d’AED, vie scolaire en colère
- collectif Cases Rebelles
Organisations syndicales et politiques:
- Révolution Permanente
- FIDL
- Sud Educ 93
- SNES 93
- CGT Éducation 93
- LO Saint-Denis
41 555 ont signé
Touche pas à ma forêt a lancé cette pétition adressée à Présidente de la Région Occitanie
Pour une approche forestière respectueuse de la nature!
Nous, citoyen-ne-s des Pyrénées et d’ailleurs, travailleur-euse-s des bois et du bois, utilisateur-rice-s et amoureux-ses des forêts, élu-e-s refusons absolument l’implantation d’une scierie industrielle de la multinationale Florian à Lannemezan. Face à ce projet extractiviste, nous exigeons la mise en œuvre d’une politique forestière multifonctionnelle: elle doit respecter les cycles de reproduction du milieu vivant tout en assurant un devenir territorial à la filière bois, de la coupe à l’utilisation finale.
Nous refusons le prélèvement envisagé de 250.000 M3 de hêtres annuellement
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Nous exigeons un projet pour la filière bois territoriale
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Le collectif Touche pas à ma forêt est constitué de :
SOS forêt Pyrénées (7 associations et des citoyens ), France nature Environnement 65, CGT Foret, No Pasaran Pcf, UL CGT Lannemezan, Fédération PCF des Hautes Pyrénées, Pyrénées atlantique, Haute Garonne, JC 64 et 65, EELV 65, ATTAC 65 et 31, Union syndicale Solidaires Comminges, GAAB 65, ADEAR et Confédération paysanne 65, FI 65.
Contact: touchepasamaforetoc@gmail.com
Reporterre, le quotidien de l’écologie
Au Kazakhstan, premier producteur mondial d’uranium, Orano (ex-Areva) va raser une forêt protégée pour exploiter un gisement. La dérogation de l’entreprise française a été obtenue lors de la visite de Bruno Le Maire fin juillet dans ce pays d’Asie centrale devenu stratégique pour l’industrie nucléaire française.
On en apprend plus sur les raisons de la visite de Bruno Le Maire au Kazakhstan en juillet dernier https://www.novastan.org/fr/kazakhstan/bruno-le-maire-en-visite-diplomatique-au-kazakhstan/ ... a servi à conforter l’avenir de l’approvisionnement d’uranium
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Pour exploiter ce gisement, ... couper une forêt de 366 hectares de saxaoul, une plante endémique menacée et qui fait l’objet d’une interdiction de coupe
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bien que la méthode d’extraction de lixiviation in situ utilisée sur ce site ne nécessite pas de créer une mine à ciel ouvert, « il est nécessaire d’entreprendre des travaux de nivellement qui impliquent de couper les saxaouls ». La technique d’extraction par lixiviation in situ est controversée notamment aux États-Unis polluant les nappes phréatiques et délaissant de nombreuses boues toxiques difficilement nettoyables. De son côté, Orano a affirmé à Novastan que cette technique « présente des avantages environnementaux par rapport aux méthodes traditionnelles ». Selon le site web d’Orano, cette technique est surtout très « économique ».
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Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 31/10/20 à 23:54 de Angela (livret énergie de LFI)
étude handicap © NLH
Constatant dans une étude dédiée que chaque euro investi par l'État dans la protection juridique des majeurs génère un gain socio-économique de 1,5 euro et que le nombre des mesures de protection augmentera d’ici à 2040, l'Inter-fédération de la protection juridique des majeurs entend, par cette évaluation, mobiliser les pouvoirs publics sur l’urgence de mieux protéger les majeurs les plus vulnérables en accordant davantage de reconnaissance et de moyens à celles et ceux qui assument leur accompagnement et soutien. Elle réclame 130 millions d’euros à inscrire dans le volet inclusion sociale du projet de loi de finances 2021 et, à moyen terme, une politique publique structurée dans un volet spécifique de la loi Grand âge et autonomie.
L’inter-fédération de la protection juridique des majeurs (IF-PJM) a présenté, le 13 octobre, une étude « Protection juridique de majeurs : et si ça n’existait pas ? » selon laquelle chaque euro investi par l’État dans la protection juridique des majeurs génère un gain socio-économique de 1,5 euro. « Nous aurions 20 000 personnes sans-abri de plus dans la rue chaque année, 70 000 personnes de plus sous le seuil de pauvreté » sans les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), estiment les trois fédérations composant IF-PJM (la Fnat, l’Unaf et l’Unapei) qui ont commandé cette évaluation au cabinet Citizing.L’étude se focalise sur les 497 000 mesures de protection exercées par les professionnels libéraux et les associations tutélaires, au profit de 482 000 majeurs en situation de handicap (149 000 personnes), âgés (114 000 personnes) ou souffrant de troubles psychiques (219 000 personnes).Analyse coûts/bénéficesL’évaluation …
Ces hommes de Khadia ont été chassés de leur terre après qu'elle ait été transformée en réserve de tigres. Ils ont vécu pendant des mois sous des bâches en plastique. Des millions d'autres sont confrontés à ce sort si le projet des 30% se réalise.
Lors du prochain sommet de la Convention sur la diversité biologique, les dirigeants mondiaux prévoient de s'accorder à transformer 30 % de la Terre en "zones protégées" d'ici 2030.
Les grandes ONG de protection de la nature affirment que cela permettra d'atténuer le changement climatique, de réduire la perte d'espèces sauvages, d'améliorer la biodiversité et donc de sauver notre environnement. Elles se trompent.
Les zones protégées ne sauveront pas notre planète. Au contraire, elles augmenteront la souffrance humaine et accéléreront ainsi la destruction des espaces qu'elles prétendent protéger, car l'opposition locale aux zones protégées augmentera. Elles n'ont aucun effet sur le changement climatique et il a été démontré qu'elles ne parviennent généralement pas à empêcher la disparition de la faune sauvage.
...
Pourquoi devrions-nous nous y opposer ?
En doublant les aires protégées pour couvrir 30 % du globe, ces problèmes ne feront qu'empirer. Les régions les plus riches en biodiversité étant celles où vivent encore des peuples autochtones, elles seront les premières zones ciblées par l'industrie de la conservation de la nature. Il s'agira du plus grand accaparement de terres de l'histoire humaine et cela privera des centaines de millions de personnes de leurs terres et les réduira à la pauvreté – tout cela au nom de la conservation de la nature. La création d’aires protégées a rarement été réalisée avec le consentement des peuples autochtones ou dans le respect de leurs droits humains. Rien n'indique qu'il en sera autrement à l'avenir. Augmenter le nombre d'AP risque d'entraîner une militarisation accrue et des violations des droits humains.
L'idée de la "conservation-forteresse" – qui est que les populations locales doivent être chassées de leurs terres afin de protéger la nature – est coloniale. Elle est nuisible à l'environnement et s'enracine dans des idées racistes et écofascistes qui consistent à déterminer quelles personnes valent plus, lesquelles valent moins et lesquelles peuvent être expulsées et appauvries, ou attaquées et tuées.
L'industrie de la conservation de la nature cherche à obtenir 140 milliards de dollars chaque année pour financer son vol de terres.
Que proposons-nous ?
Nous devons lutter contre ce grand mensonge vert.
Si nous voulons vraiment freiner la perte de biodiversité, la méthode la moins chère et la mieux éprouvée consiste à soutenir autant de terres autochtones que possible. Quatre-vingt pour cent de la biodiversité de la planète s'y trouve déjà.
Pour les peuples autochtones, la nature et toute l'humanité. #BigGreenLie
Plus d'informations sur l'accaparement de 30 % des terres :
- Mapping For Rights: Le « cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020 » https://www.mappingforrights.org/MFR-resources/mapstory/cbddrive/300_millions_menac%C3%A9s_par_le_lecteur_CBD
- Les mirages de la conservation de la nature https://blogs.mediapart.fr/marie-ndenga-hagbe/blog/250620/les-mirages-de-la-conservation-de-la-nature-par-stephen-corry
- .#DecolonizeConservation: Voix autochtone https://survivalinternational.fr/textes/voixautochtoneconservation
- Déclaration commune https://assets.survivalinternational.org/documents/1962/fr-ngo-concerns-over-the-proposed-30-target-for-protected-areas-and-absence-of-safeguards-for-indigenous-people-and-local-communities-200901.pdf
majeur protection © Андрей_Яланский-AdobeStock
Un rapport de la Drees pointe les difficultés de développement de la mesure d’accompagnement social personnalisé créée en 2009 et observe une très grande disparité de recours selon les départements. Le dispositif rate l’objectif de limiter le nombre de mesures de protection judiciaire et de favoriser l’autonomie dans la gestion des prestations sociales.
11 300 adultes protégés au 31 décembre 2017 par une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Le chiffre est tiré du rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) paru en août. Mis en œuvre en 2009, le dispositif issu de la loi de 2007 réformant la protection des majeurs, censé limiter – avec le mandat de protection future – le recours aux mesures de protection judiciaire (730 000 personnes en 2017) et favoriser l’autonomie, « peine à se développer ». Pire, depuis 2014, il accuse une baisse moyenne de 1,9 % par an. Freins persistants. En cause, notamment, « une appropriation relativement faible par les conseils départementaux ou encore une articulation complexe entre différentes mesures sociales, budgétaires et judiciaires de protection des majeurs vulnérables ». La MASP entrerait en concurrence avec l’accompagnement social prescrit dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA) ou lié au …
Ndlr : la MDH-AM pourrait apporter l'indépendance et l'impartialité, conditions nécessaires pour un accompagnement efficace, éthique et de qualité ACT
91 9487 signatures
Moustac à oreilles rouges dans la forêt d’Ebo au Cameroun (© Robbie Whytock, San Diego Zoo Global)
La forêt d’Ebo au Cameroun est un trésor de biodiversité. Elle abrite chimpanzés, gorilles et de nombreuses autres espèces menacées. Alors que des actions sont menées de longue date pour la classer et la protéger comme parc national, le gouvernement camerounais a décidé d’en ouvrir 150 000 hectares à l’exploitation forestière.
Appel
Au Président de la République du Cameroun Paul Biya
“La forêt d’Ebo est l’un des lieux possédant la plus grande diversité biologique de la planète. Elle ne doit pas être sacrifiée à l’exploitation forestière.”
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ses 700 chimpanzés du Nigeria-Cameroun semblent les seuls au monde à maîtriser à la fois le cassage des noix à l’aide de pierres et de marteaux en bois et la pêche des termites avec des bâtons. Dans les autres régions, les chimpanzés maîtrisent uniquement l’une ou l’autre des deux techniques.
En 2002, la primatologue Bethan Morgan a fait une découverte sensationnelle : repérer des gorilles dans la forêt d’Ebo, à plus de 200 km des autres groupes de gorilles connus. Ils pourraient être une nouvelle sous-espèce !
Les habitants de plus de 40 communautés vivent dans et autour de la forêt d’Ebo, sans la mettre en danger, depuis plusieurs siècles. Génération après génération, ils vont y chasser, pêcher, cueillir des plantes alimentaires et médicinales, pratiquer l’agriculture à petite échelle. La forêt revêt pour eux une importance spirituelle pour les rituels traditionnels. On y trouve de nombreux sites funéraires.
La nature et les moyens de subsistance de la population sont aujourd’hui menacés !
Le gouvernement camerounais a décidé le 4 février 2020 la création de deux concessions d’exploitation forestière sur 150 000 hectares dans la forêt d’Ebo, sans consulter ni en informer la population et en ignorant ses droits sur ses terres ancestrales.
L’exploitation forestière causerait des dommages écologiques, sociaux et climatiques dévastateurs : elle constitue souvent la première étape vers la destruction à grande échelle des écosystèmes et précède l’invasion des braconniers, colons et spéculateurs fonciers. Les habitants perdraient leurs moyens de subsistance et seraient davantage exposés aux nouvelles maladies.
Population locale, scientifiques et écologistes luttent pour la protection de la forêt d’Ebo et de ses habitants. Merci de les soutenir avec votre signature.
From: Department for Environment, Food & Rural Affairs, The Rt Hon Lord Zac Goldsmith, and The Rt Hon Theresa Villiers MP
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The 30by30 initiative, which is pushing for at least 30 per cent of the global ocean to be protected in Marine Protected Areas by 2030, has so far been supported by 10 countries including:
Belize Costa Rica Finland Gabon Kenya Seychelles Vanuatu Portugal Palau, and Belgium
The Global Ocean Alliance will push for the trebling of existing globally-agreed targets so at least a third of the ocean is safeguarded in Marine Protected Areas over the next decade.
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Connu / https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718518/environnement-protection-faune-flore-planete-ecosystemes
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La Presse canadienne Publié le 9 juillet 2020
Le Canada se joint à un groupe international d'une vingtaine d'autres pays qui travaillent à protéger les océans du monde.
L'Alliance mondiale pour les océans, fondée par le Royaume-Uni l'année dernière, cherche à protéger 30 % des océans du monde d'ici 2030.
Ses 22 membres comprennent des pays européens tels que l'Italie, l'Allemagne et la Suède, ainsi que des États insulaires comme les Fidji et les Seychelles.
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connu / https://twitter.com/greenpeaceQC/status/1282707626829197313
Suite de l'épisode 1 : https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Pt5Gcg
Pédocriminalité
Deuxième épisode de notre plongée dans une affaire vertigineuse, l’affaire Jeffrey Epstein. Une affaire qui montre le silence d’une caste, la “jet set”, “le gotha”, qui était consciente des agissements de ce pédocriminel et qui a parfois aussi participé à ses folles fêtes. Têtes couronnées, financiers internationaux, scientifiques, intellectuels, participant à un délire où le pouvoir et le vice font bon ménage.
Et dans ce deuxième épisode, nous quittons les États-Unis pour nous rendre dans un autre pays ou les horreurs d'Epstein se sont déroulées en toute impunité : La France.
Un personnage central dans le réseau français du pédocriminel américain : Jean-Luc Brunel, qui apparait de manière très marquée dans le fameux carnet de Jeffrey Epstein, remis aux médias par son ancien majordome.
Non seulement il aurait trouvé des filles pour Jeffrey, mais il est lui aussi accusé d'avoir violé des jeunes femmes après les avoir droguées. Nous avons pu parler à l'avocate et à l'une des survivantes de l'agression et du viol de Jean-Luc Brunel, qui nous livre un témoignage glaçant.
Puis nous revenons avec Mié Kohiyama, présidente de l'association "moi aussi amnésie" sur la question de l'amnésie traumatique; un mécanisme qui fait que les victimes de viol parfois enfouissent dans leur mémoire cette agression, et qui ressort et leur explose au visage des années plus tard, qui rendent compliqué les procès contre ces prédateurs sexuels.
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2è Assises nationales de la biodiversité 2012.
Catégorie Science et technologie 277 commentaires
Guillaume LANGEVIN il y a 4 ans
Mais pourquoi ne met-on pas ce type fabuleux à la tête du ministère de l'agriculture ?
Transcription : Claude Bourguignon, ingénieur agronome et Docteur Es-science Microbiologie ... a fondé avec Lidia un laboratoire de microbiologie des sols ... équilibre agro-sylvo-pastoral au 19è siècle, ont arrêté les famines en europe, ils avaient inconsciement réinjecté l'arbre, c'était sous forme de haie, mais l'arbre est indispensable. ...
8,965 Actions Taken
In response to the Coronavirus global pandemic, governments across the world are enacting emergency measures in order to protect the health of their citizens and stabilize their economies. However, 1.8 million Palestinians in the occupied Gaza Strip appear to be on the precipice of catastrophe — and the Israeli government, which controls what goes in and out of Gaza, has a responsibility to act now.
...
Demand the Israeli government live up to its legal and moral obligation to provide the 1.8 million Palestinians living in Gaza with access to adequate medical supplies — such as Coronavirus test kits, ventilation devices, and medical masks — in order to prevent a catastrophic escalation of Gaza’s already existing humanitarian crisis. Failing to do so will result in thousands of deaths, and the blame will lay squarely with the Israeli government.
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"Face à l'effondrement, il y a deux réponses possibles : la guerre de tous contre tous, la concurrence à tout va, la lutte individuelle pour la survie. C'est la voie du macronisme. Ou alors, résister par les solidarités, par les liens, par plus d'humanité. Les villes peuvent porter cela. Voilà l'enjeu, de fond, des municipales.
Et l'histoire n'est pas écrite d'avance : la crise de 1929 a donné le nazisme en Allemagne, le New Deal aux États-Unis, le Front populaire en France... Ce sont les Hommes, vous, nous, qui choisissons notre chemin."
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Merci à Adam Krüger pour les images et le son !
Catégorie Actualités et politique 81 commentaires
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Almir est un chef amazonien. Et sa tête est mise à prix. Son crime? Vouloir protéger la forêt et son peuple… Entretien.
Catégorie Actualités et politique 59 commentaires
Marie Pio il y a 3 heures
Voilà un échange exceptionnel et très enrichissant qui mérite la continuité....
Merci Monsieur Ruffin.
*Transcription : ... ruffin lui propose renc avec coordination rurale ...
Les peuples autochtones sont illégalement expulsés de leurs terres ancestrales au nom de la protection de la nature. Ils sont souvent arrêtés et brutalisés parce qu’ils pratiquent la chasse de subsistance. Adhérez à ces principes afin que soit adoptée une nouvelle conception de la protection de la nature qui réponde aux exigences des peuples autochtones – dans le respect de leurs droits et au profit de toute l’humanité.
De nombreuses personnalités et organisations ont déjà apporté leur soutien à notre campagne, dont le philosophe Noam Chomsky, le journaliste Georges Monbiot, l’écrivain Tony Juniper, l’ONG Greenpeace, ainsi que de nombreux leaders autochtones tels que le chamane et porte-parole yanomami Davi Kopenawa.
Ajoutez vous aussi votre voix en signant ce manifeste pour une nouvelle approche de la protection de la nature dont les peuples autochtones seraient les principaux acteurs.
Signatures : 17.800
Connu / https://twitter.com/bourg_d/status/1226772182061273088
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Dominique Bourg @bourg_d · 18h
Nouvelle loi environnementale : réduction des études d’impact, enquêtes publiques facultatives, pouvoir de dérogations attribuées au préfet, etc. Ce gouvernement continue de détruire la protection de l’environnement.
Dominique Bourg @bourg_d
Si on ajoute l’appauvrissement des plus pauvres et le déni des violences policières, on comprend mieux l’invitation de Trump sur les Champs-Elysee. Un illiberalisme analogue de part et d’autre de l’Atlantique. La différence : ici les médias mainstream masquent cet état de choses.
8:37 AM · 10 févr. 2020·Twitter for iPhone
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