L’INGÉNIEUR·E MÉDIATEUR AU CŒUR DES INTERACTIONS SYSTÉMIQUES ET DU PILOTAGE DES PROJETS - PAGE 20-21/32
Impliquer les parties prenantes le plus en amont possible dans les différentes phases du projet afin de prendre en compte les besoins, les idées, les critiques et attentes, avant d’engager des investissements humains et financiers importants. Qui est mieux placé qu’un utilisateur potentiel pour participer à la conception d’un système ?
Écouter, Communiquer et Former pour aller au-delà des impressions et prendre des décisions sur des bases scientifiques et rationnelles.
Collaborer en développant le travail en équipe et en apprenant à gérer les tensions et conflits souvent rencontrés dans ce mode de travail.
Être ouvert au monde et en veille pour se tenir au courant des évolutions sociales, technologiques, réglementaires, environnementales, et anticiper, préparer les changements pour un avenir souhaitable.
Expérimenter sans avoir peur de l’échec avant de développer car on ne peut pas tout modéliser lorsque les systèmes sont complexes. L’expérimentation permet de vérifier des hypothèses et de faire des choix pertinents. On apprend toujours de ses échecs.
Mais aussi oser aller contre l’avis général lorsqu’une conviction forte est soutenue par une approche scientifique rigoureuse et une démarche basée sur des valeurs éthiques.
LA MÉDIATION EST UN PROCESSUS DE NÉGOCIATION ET DE COMMUNICATION DANS LEQUEL LES PARTIES IMPLIQUÉES TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR TROUVER UN ACCORD MUTUEL. L’INGÉNIEUR JOUE UN RÔLE CLÉ DANS CE PROCESSUS, EN AGISSANT COMME UN MÉDIATEUR NEUTRE ET IMPARTIAL.
L’ingénieur joue un rôle important en tant que médiateur dans la société moderne et dans ses développements futurs. Son travail implique la
conception, la planification et la mise en œuvre de projets technologiques complexes. Pour mener à bien ces projets, l’ingénieur doit être capable de
communiquer efficacement avec une grande variété de parties prenantes.
Les parties prenantes, leurs intérêts souvent divergents et en interaction systémiques, font la complexité de ce rôle de médiation.
Qu’entend-on par parties prenantes ? C’est l’ensemble des acteurs impactés par un projet, soit par leurs besoins soit parce qu’ils sont touchés ou
concernés par la mise en œuvre du projet. Cela va de l’équipe projet à la société et l’environnement en passant par l’entreprise, les actionnaires, les clients, les utilisateurs, les régulateurs …
L’ingénieur doit être capable de comprendre les besoins, les points de vue, les intérêts et les objectifs de chaque partie prenante, ainsi que les contraintes techniques, financières, réglementaires et éthiques associées au projet. Il doit ensuite être capable, en s’appuyant sur un collectif, de trouver un compromis acceptable minimisant les impacts négatifs tout en garantissant la bonne réponse aux besoins, la faisabilité technique et la rentabilité économique du projet.
Ce processus complexe est capital notamment dans le contexte actuel où c’est l’avenir de la planète et de nos sociétés qui est en jeu. Alors comment faire ?
Pas de solutions miracles mais quelques pistes en termes de pratiques.
- Impliquer les parties prenantes le plus en amont possible dans les différentes phases du projet afin de prendre en compte les besoins, les idées, les critiques et attentes, avant d’engager des investissements humains et financiers importants. Qui est mieux placé qu’un utilisateur potentiel pour participer à la conception d’un système ?
- Écouter, Communiquer et Former pour aller au-delà des impressions et prendre des décisions sur des bases scientifiques et rationnelles.
- Collaborer en développant le travail en équipe et en apprenant à gérer les tensions et conflits souvent rencontrés dans ce mode de travail.
- Être ouvert au monde et en veille pour se tenir au courant des évolutions sociales, technologiques, réglementaires, environnementales, et anticiper, préparer les changements pour un avenir souhaitable.
- Expérimenter sans avoir peur de l’échec avant de développer car on ne peut pas tout modéliser lorsque les systèmes sont complexes. - L’expérimentation permet de vérifier des hypothèses et de faire des choix pertinents. On apprend toujours de ses échecs.
- Mais aussi oser aller contre l’avis général lorsqu’une conviction forte est soutenue par une approche scientifique rigoureuse et une démarche basée sur des valeurs éthiques.
Dans de nombreux projets d’ingénierie, la collaboration est essentielle pour atteindre les objectifs du projet. Les ingénieurs doivent travailler
avec des équipes multidisciplinaires, composées de professionnels de différentes spécialités techniques et non techniques. L’ingénieur humaniste doit être capable de comprendre les enjeux et intérêts de chaque membre de l’équipe, et de faciliter la communication et la collaboration entre eux.
Les ingénieurs doivent également travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’entreprise :
les clients, les fournisseurs, les organismes réglementaires … qui ont des besoins et intérêts spécifiques. Les clients ont des exigences spécifiques en matière de fonctionnalités, de qualité et de délais de livraison, tandis que les fournisseurs ont, entre autres, des contraintes techniques et financières. L’ingénieur humaniste doit être capable de trouver les compromis qui répondent aux besoins des parties et de maintenir une communication claire tout au long du projet.
Dans les projets, il peut y avoir des conflits entre les parties impliquées. Ces conflits peuvent être causés par des différences de culture, des
intérêts divergents ou des priorités différentes. L’ingénieur humaniste doit être capable de gérer ces conflits de manière professionnelle et constructive, en travaillant avec les parties impliquées pour trouver une solution qui répond de manière équilibrée aux besoins de tous.
L’ingénieur est souvent perçu comme un expert capable de résoudre des problèmes techniques complexes. Son travail consiste à concevoir, développer et améliorer des produits, des systèmes et des infrastructures qui améliorent la qualité de vie des gens. L’ingénieur humaniste doit être conscient des limites de son expertise et de son travail, en particulier en ce qui concerne les impacts sociaux et
environnementaux de ses réalisations.
L’ingénieur est conscient des limites de la technologie elle-même. Les technologies peuvent offrir des solutions utiles pour résoudre des problèmes, mais elles peuvent également avoir des impacts négatifs imprévus en termes de risques potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs. La technologie ne peut pas tout résoudre, l’ingénieur humaniste doit exercer son jugement en pleine conscience de ses limites afin de ne pas tomber dans la fuite en avant technologique.
Conscient des limites de ses connaissances et de ses compétences, il travaille en collaboration avec d’autres professionnels, tels que des scientifiques de l’environnement, des écologistes et des spécialistes en sciences sociales, pour s’assurer que ses conceptions sont durables
et répondent aux besoins de la société dans son ensemble. Il doit être capable de remettre en question les normes et les pratiques courantes pour explorer de nouvelles approches plus durables.
Pour le document complet, voir https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?8aSG4A
Ndlr : Commentaire publié en copie à https://tools.immae.eu/Shaarli/mediationpourtous?lf7sGQ
Dénoncer :
- ingénieur, comme un médiateur : NON. Être pleinement ingénieur. Par moment, parce que ça a du sens, faire un pas de côté et jouer un rôle de tiers médiateur.
- plus loin "L’ingénieur joue un rôle important en tant que médiateur" : NON. On ne peut pas mettre un signe égal entre INGÉNIEUR ET MÉDIATEUR. Comme tout être humain, s'il a travaillé sur lui suffisamment, il PEUT être un tiers pour les autres.
- "l’avenir de la planète" : NON. L'avenir de la VIE SUR TERRE et notamment celle des ÊTRES HUMAINS.
- Conclusion : chapitre plein de bonnes assertions. Mais en matière de médiation, LOIN DU COMPTE. Faire appel à des médiateurs, des chercheurs en médiation, aurait pu grandement améliorer la formulation, le sens et le respect des fonctions ingénieur et médiateur. A votre disposition pour le faire si vous souhaitez apporter des corrections à cet intéressant chapitre qui confirme les choix de JLP faits en 2016.
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© Festival Atmosphères
Arthur Keller, expert des vulnérabilités des sociétés industrielles et des stratégies de résilience, partage son analyse systémique de la situation du monde et propose des pistes concrètes pour penser et construire l’avenir
715 commentaires
Tr.: ... valorise SOS MAIRES ... le moins pire est peut-être le mouvement "villes en transition" car ils ont commencé à surmonter leurs peurs ...
Ndlr :
- dit l'essentiel avec brio et conviction, quelle synthèse ! Valoriser ACT
- son point de vue sur les villes en transition semble confirmé à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?4fZwRg
- AK : un médiateur qui s'ignore ? ACT
Un avion abandonné en Islande. © Richard Gould
Alors que l’interdiction pure et simple des activités néfastes pour l’environnement comme les vols intra-continentaux ou l’usage des voitures en centre-ville, peut être une solution cohérente pour répondre aux enjeux écologiques et climatiques, il est pourtant difficilement concevable qu’un État y ait recours, car trop « liberticide ». Cette difficulté à interdire s’explique, d’après Augustin Fragnière, philosophe et environnementaliste à l’Université de Lausanne, par la conception dominante de la liberté individuelle héritée d’une certaine interprétation du libéralisme.*
- Cet entretien a été réalisé avant le confinement.
Dans vos recherches, vous vous êtes attaché à démontrer que les politiques visant à interdire pour des raisons écologiques n’étaient pas nécessairement liberticides. Pourquoi sommes-nous tentés de penser le contraire ?
...
Augustin Fragnière est philosophe et environnementaliste à l’Université de Lausanne et auteur d’une thèse « Liberté et Écologie : libéralisme versus républicanisme ». Il est co-auteur du livre La pensée écologique, une anthologie, publié chez PUF en 2014.
À propos de l'auteur Hugues Wattebled
Professeur de philosophie, ancien rédacteur en chef de la revue « Opium philosophie ».
En ralentissant l’activité économique, la pandémie de coronavirus baisse aussi les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Mais le répit ne pourrait être que de courte durée... À moins que la situation ne provoque une prise de conscience inédite.
...
Un chercheur de l’université Stanford, en Californie, Marshall Burke, a fait différents calculs. Il estime notamment que l’amélioration de la qualité de l’air en Chine a sauvé la vie de 4.000 enfants de moins de cinq ans et de 73.000 personnes âgées. « La réduction de la pollution en Chine a probablement sauvé vingt fois plus de vies que celles qui ont été perdues en raison du virus », écrit-il sur le site web G-Feed http://www.g-feed.com/2020/03/covid-19-reduces-economic-activity.html, un groupe de travail sur la société et l’environnement.
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Dans un communiqué publié vendredi 13 mars 2020, l’Agence spatiale européenne écrit que, « bien qu’il puisse y avoir de légères variations dans les données en raison de la couverture nuageuse et des changements météorologiques, nous pensons que la réduction des émissions coïncide avec la mise en confinement de l’Italie, la diminution du trafic et des activités industrielles ».
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« Il existe encore beaucoup d’incertitudes », juge, prudemment, le climatologue Hervé le Treut, avant d’affirmer qu’« il y aura un avant et un après coronavirus d’un point de vue climatique. L’épidémie et les mesures prises à son encontre vont créer un choc psychologique dans nos sociétés. L’épisode que nous allons vivre ne va pas nous laisser indemnes. Il aura des conséquences sur les politiques environnementales à venir, prévoit-il. Le déni envers le coronavirus et le changement climatique est finalement assez similaire, c’est toujours face à la catastrophe que nous réagissons en urgence. »
Faisant le constat de l’inaction des gouvernements face à l’urgence écologique et climatique, plus de 1000 scientifiques de toutes disciplines appellent les citoyens à la désobéissance civile et au développement d’alternatives. Ils exhortent les responsables politiques à changer radicalement notre modèle économique et productif et à prendre au sérieux les propositions de la Convention citoyenne sur le climat.
Cet appel s’inspire de tribunes similaires dans The Guardian et Le Temps.
Formulaire de signature ici https://framaforms.org/signature-tribune-1579446832. Plus de 1000 signataires à ce jour. Signez et faites signer !
depuis des décennies, les gouvernements successifs ont été incapables de mettre en place des actions fortes et rapides pour faire face à la crise climatique et environnementale dont l’urgence croît tous les jours. Cette inertie ne peut plus être tolérée.
Les observations scientifiques sont incontestables et les catastrophes se déroulent sous nos yeux. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse, plusieurs dizaines d’espèces disparaissent chaque jour, et les niveaux de pollution sont alarmants à tous points de vue (plastiques, pesticides, nitrates, métaux lourds…).
Pour ne parler que du climat, nous avons déjà dépassé le 1°C de température supplémentaire par rapport à l’ère préindustrielle, et la concentration de CO2 dans l’atmosphère n’a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d’années. Selon le rapport de suivi des émissions 2019 du Programme des Nations unies pour l’environnement et le développement (PNUE), les engagements pris par les pays dans le cadre de l’accord de Paris de 2015 nous placent sur une trajectoire d’au moins +3°C d’ici 2100, et ce à supposer qu’ils soient respectés. L’objectif de limiter le réchauffement sous les +1,5°C est désormais hors d’atteinte à moins de diminuer les émissions mondiales de 7,6% par an, alors qu’elles ont augmenté de 1,5% par an au cours des dix dernières années. Chaque degré supplémentaire renforce le risque de dépasser des points de basculement provoquant une cascade de conséquences irréversibles (effondrement de la banquise, dégel du pergélisol, ralentissement des courants océaniques…). Les études préparatoires au prochain rapport du GIEC (CNRS-CEA-Météo France) suggèrent que les rapports précédents ont sous-estimé l’ampleur des changements déjà enclenchés. Un réchauffement global de plus de 5°C ne peut plus être exclu si l’emballement actuel des émissions de gaz à effet de serre se poursuit. À ces niveaux de température, l’habitabilité de la France serait remise en question par des niveaux de température et d’humidité provoquant le décès par hyperthermie.
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Notre gouvernement se rend complice de cette situation en négligeant le principe de précaution et en ne reconnaissant pas qu’une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est tout simplement une impasse.
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nous appelons à participer aux actions de désobéissance civile ... Nous demandons par ailleurs aux pouvoirs publics de dire la vérité concernant la gravité et l’urgence de la situation : notre mode de vie actuel et la croissance économique ne sont pas compatibles avec la limitation du dérèglement climatique à des niveaux acceptables. Nous appelons les responsables politiques nationaux comme locaux à prendre des mesures immédiates pour réduire véritablement l’empreinte carbone de la France et stopper l’érosion de la biodiversité. Nous exhortons également l’exécutif et le Parlement à faire passer les enjeux environnementaux avant les intérêts privés en appliquant de manière ambitieuse les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat et en prolongeant son mandat pour lui donner un pouvoir de suivi de leur mise en œuvre.
Tribune initiée par :
Joana Beigbeder, Enseignant-chercheur en science des matériaux, Institut Mines-Télecom – Mines Alès (IMT Mines Alès)
Frédéric Boone, Chercheur en astrophysique, Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP)
Milan Bouchet-Valat, Chercheur en sociologie, Institut national d’études démographiques (Ined)
Julian Carrey, Enseignant-chercheur en physique, Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)
Agnès Ducharne, Chercheuse en climatologie, CNRS – Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL)
Tanguy Fardet, Chercheur post-doctorant en neurosciences computationnelles, Max Planck Institute for Biological Cybernetics – Université de Tübingen
Kévin Jean, Enseignant-chercheur en épidémiologie, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Jérôme Mariette, Ingénieur d’études en bioinformatique, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Françoise Roques, Chercheuse en astrophysique, Observatoire de Paris
Les plus aisés jurent de tout faire pour réduire leur bilan carbone. Or ils font tourner le compteur à CO2 plus vite que les catégories modestes, comme l'analyse une *étude de la Fondation Jean-Jaurès dont "Marianne" a eu la primeur.
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les ménages les plus nantis émettent chaque année 40t de CO2 contre presque 2,4 fois moins soit 16,7t pour les plus modestes. ... Tout se passe en fait comme si les plus aisés suivaient sans trop barguigner les préceptes du développement durable pour les actes peu contraignants mais se refusaient à renoncer aux "vrais plaisirs" plus polluants, véritables attributs de leur richesse, comme le voyage en avion ou l'achat d'une voiture SUV, le nouveau "must" des cadres sup. La palme de l'hypocrisie revient à Leonardo di Caprio avec, sur les cinq premiers mois de 2019, ses 39 000 km en avion "compensés" par l'achat de droit à polluer.
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3 questions à Chloé Morin et Daniel Perron, experts associés à la Fondation Jean-Jaurès
...
En 2018, le Credoc a montré que la sensibilité écologique croît avec le capital économique et culturel. Mais, à cet écart "de classe" dans la prise de conscience des uns et des autres s'ajoute celui qui sépare les déclarations de principe et les actes. C'est chez les catégories les plus riches que l'écart entre les intentions écologiques déclarées et les actes réels est le plus grand. Plus écolos dans les mots mais polluent en moyenne davantage dans les actes ... L'ensemble de nos modèles de production doivent être interrogés, au niveau individuel comme collectif. Les plus riches ont à la fois une responsabilité et une capacité à changer plus grande que celle des autres.
...
Deux entreprises du même secteur d'activité avec le même résultat seraient traitées différemment selon leur empreinte écologique
Délégation France insoumise au Parlement européen
@DFIeurope · 2h
En réponse à @DFIeurope
Délégation France insoumise au Parlement européen
@DFIeurope · 6h 🔴 🌍
Au Parlement européen, la résolution co-signée par la délégation @FranceInsoumise a été adoptée : les eurodéputés ont décrété l'état d'urgence climatique et environnemental !
C'est le premier pas vers la prise de décisions politiques pour répondre à l'urgence climatique.
Si l’écologie a indiscutablement progressé dans les esprits ces dernières années, la France est loin d’avoir enregistré dans les faits l’accélération nécessaire à l’atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
A qui la faute ?
Au consommateur ... Aux pouvoirs publics et aux entreprises ... le combat ne pourra être gagné que s’il est mené sur tous les fronts. ...
Pour respecter l'accord de Paris, l'empreinte carbone moyenne d'un français doit être réduite à 2 tonnes de CO2 équiv./an d'ici à 2050 (11 en 2019) soit une baisse de ~80%.
...
page 5 : Le problème est systémique ...
La publication : http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
réduction_des_émissions_de__gaz_à_effet_de_serre
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Extrait de la conférence de Jean-Marc Jancovici à AgroParisTech le 24 septembre 2019
Vidéo entière de la conférence (avec minutage des questions dans la description) : https://youtu.be/j48hBShnfB0 i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?o8gZYw
Le poids de cette vidéo a été réduit, pour diminuer sa consommation énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre induites, grâce à un tutoriel mis à disposition par le think tank The Shift Project :
https://theshiftproject.org/guide-reduire-poids-video-5-minutes/
Site de Jancovici : https://jancovici.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/jeanmarc.jan...
Catégorie Science et technologie 113 commentaires
Ndlr : exemple de vidéo que l'on peut projeter pour illustrer un débat sur l'urgence car il montre bien en quoi urgence climatique et urgence politique sont intimement intriquées => avoir la transcription ACT
En réaction à https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?67jl_g
"
Bonjour à toutes et tous,
de la surprise naît l’énergie grâce à votre didactique, merci !
En plus de l’enjeu financier essentiel de l’hébergement mutualisé, j’ajouterai celui de l’urgence climatique :
veiller à ce que les hébergements et autres services en ligne soient alimentés par des énergies renouvelables n’émettant pas de gaz à effet de serre…
car à moyen – long terme, le risque d’effondrement ne devient-il pas plus prégnant que tous les autres, même les GAFAM centralisés ?
D’où la question :
comment passer au plus vite d’une économie financière à une économie des contributions des communs ?
Longue vie à Framasoft.
"
en réponse à
"
Pouhiou 24 septembre 2019 |
C’est un véritable enjeu de l’hébergement mutualisé.
Et derrière cela, il y a une notion forte : celle du financement. Si on veut qu’une solution mutualisée fonctionne, il va falloir y mettre des moyens en communs, et au final cela signifie de sortir du « a priori gratuit » auquel nous ont habitué les GAFAM.
Il y a donc un curseur à trouver, selon les envie et volontés communes, entre « pas trop gros comme Framasoft car on arrive à avoir de nouveaux problèmes » et « pas trop petit pour pas craquer sous le poids des responsabilités ».
Ma conclusion perso : rassemblons nos bonnes volontés ! Si des personnes se sentent d’aider des hébergeurs (sachant qu’il y a plein de communication, de support… bref de contributions à apporter qui ne demandent pas de connaissances techniques), allez rejoindre un des membres du collectif CHATONS ! Y’a besoin de belles énergies pour soutenir leur travail !
"
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📣 "Depuis des années, je lie la protection de l'environnement et le droit du travail, je ne veux pas le savoir marcher séparés, tout est fait pour les diviser ! Moi je m'efforce au contraire de les lier et de montre qu'ils ont un adversaire commun et il s'agit de lutter main dans la main" - François Ruffin, La Bascule - Pontivy.
▶️ Lundi dernier, La Bascule acceuillait François Ruffin pour uen discussion autour de son prochain ouvrage : "Il est où le bonheur ?". 2 heures d'échnages dans lequel il nous explique notamment la nécessité urgente de décoréler le bonheur de la croissance et du PIB !
Interlocuteur.rice.s :
👉 François Ruffin - Député La France Insoumise
👉 Mathilde Imer - Gilets Citoyens, Garante de la convention citoyenne
👉 Maxime de Rostolan - Co-fondateur de La Bascule
🗣 L'autre moitié de la discussion s'est faite sous format Fishbowl qui est un format de conférence permettant au public de venir s'asseoir aux côtés des intervenant.e.s et de participer aux débats. Dès qu'une chaise se libère une autre personne peut venir s'asseoir pour enrichir le débat et ainsi de suite ...
Les bénévoles de La Bascule et les personnes qui sont venues (l'événement était bien ouvert au public) ont alors pu débattre avec François Ruffin pendant près d'une heure notamment sur els questions de convergence entre le mouvement climat et les gilets jaunes, sur la possibilité de création d'un front populaire écologique, et allant jusqu'à poser la question de sa candidature aux élections présidentielles de 2022 !
Catégorie Actualités et politique 20 commentaires
Transcription : ... Langouët++ ...
20 septembre 2019 comcgt16
COMMUNIQUÉ CONFÉDÉRATION CGT – Le 21/09 Journée pour la paix https://cgt16.files.wordpress.com/2019/09/2019-09-21-cp-journee-pour-la-paix.pdf
Manifestation de la prochaine marche pour les enjeux climatiques :
Le 21 septembre, de 14h30 à 17h30
à ANGOULEME, place du Champ de Mars
» La rentrée est marquée par cet été dramatique pour le climat : l’Amazonie « le poumon de notre planète » brûle dans l’indifférence générale, le permafrost fond avec près de 70 ans d’avance, la biodiversité s’écroule avec 1 espèce sur 5 menacée d’extinction…
Dans ce contexte d’effondrement globalisé :
Unissons-nous, pour un système plus soutenable, pour la sauvegarde de la planète, pour l’égalité, la fraternité, la liberté de tous…
Unissons-nous pour une justice sociale, fiscale et environnementale. »
La vidéo représente 80 % du flux de données mondial, et nécessite une consommation énergétique importante, produisant ainsi de plus en plus de gaz à effet de serre.
...
En comptabilisant la vidéo originale, le post publicitaire qui se lance au milieu du visionnage et la vidéo qui se charge automatiquement à la fin, nous sommes assaillis. Or, ce type de contenu est particulièrement polluant comme le révèle un rapport du think tank Shift Project, dont le titre résume tout l’enjeu : « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne » https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-01.pdf.
Un secteur énergivore
Son auteur, Maxime Efoui-Hess, rappelle l’ampleur de l’empreinte carbone du secteur numérique, qui représente d’ores et déjà 3,7 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Au vu de sa croissance exponentielle, elle pourrait même atteindre 8 % en 2025. Ces émissions sont engendrées par la consommation énergétique, d’origine principalement électrique, nécessaire pour produire et utiliser les technologies numériques. Or à l’échelle mondiale, le mix électrique fait encore la part belle aux énergies fossiles et principalement au charbon.
Remarquables, les travaux de l’économiste Martin Weitzmann sur le changement climatique n’ont pas toujours été suffisamment remarqués. Hommage à un très grand penseur de l’environnement.
La mort tragique de l’économiste Martin Weitzman – il a mis fin à ses jours, à 77 ans le 27 août dernier – nous invite à revisiter son œuvre, considérable et essentielle. Il a été en effet pendant un demi-siècle le meilleur et le plus fameux représentant de l’économie de l’environnement. Professeur d’économie à Harvard, il y dirigeait avec Robert Stavins un célèbre séminaire sur ces sujets. Il a publié près de cent articles dans des revues à comité de lecture, et trois livres.
Il était notamment fameux pour avoir montré que si les coûts de réductions de la pollution étaient parfaitement connus, on pourrait aussi bien la réduire par des taxes ou par des quotas, de préférence échangeables. Mais comme ces coûts sont le plus souvent incertains, taxes et permis (ou « prix et quantités ») ne sont plus équivalents : en comparant les pentes des courbes de coûts et bénéfices marginaux de la dépollution, on pourra choisir l’instrument qui minimisera l’erreur inévitable dans la fixation des prix ou des quantités. Ce résultat, devenu un classique et constamment discuté dans l’analyse du changement climatique, on le doit à un papier « fondateur » de Martin Weitzman de 1974. A l’époque, Weitzman travaillait surtout à comparer les avantages et inconvénients du marché et de la planification. Il a ainsi plaidé pour la participation des salariés aux bénéfices des entreprises.
...
montrer que les politiques de lutte contre les dérèglements climatiques devaient impérativement tenir compte de la possibilité d’une évolution absolument catastrophique, même si la probabilité peut (pouvait ?) en sembler faible. Cette analyse contredisait assez frontalement celles, autrement modérées, de William Nordhaus, récipiendaire en 2018 du prix de la banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel. Pour avoir beaucoup débattu avec son collègue et concurrent de Yales, Weitzman reconnaissait la valeur de son travail et affirmait depuis longtemps qu’il – Nordhaus – méritait de recevoir ce « prix Nobel d’économie », mais il aurait indubitablement aimé le partager avec lui.
Spécialiste du changement climatique, Cédric Philibert travaille à la division « Energies renouvelables » de l’Agence Internationale de l’énergie
Accueil > Editorial > Entretien >
Devant l’urgence du dérèglement climatique et les possibilités d’un effondrement pour des milliards de personnes, comment réaliser la transition, dans les pays du Sud tout comme au Nord ? Dans cet entretien, Gaël Giraud encourage à développer les « communs » et à les protéger de la privatisation, une voie de secours alors que le temps manque.
Gaël Giraud est économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD).
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France 2040 : Notre civilisation s'est effondrée. Ou alors...
On pourrait tenter quelque chose. Changer le destin, en agissant au bon moment, au bon endroit. C’est l’objet de cette vidéo. Et comme toujours, pour que le message se diffuse, Partager c’est Sympa !
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Changer le monde en 2 heures il y a 3 heures
Plus vous faites des formats longs, plus j'aime votre taf.
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Transcription : ...1:22 notre civilisation repose sur de grands piliers : - L'ÉCONOMIE MONDIALE (globalisée) - L'ÉNERGIE - L'ÉTAT qui fournit le cadre - L'ENVIRONNEMENT.
Trois bulles colossales menacent de provoquer un effondrement du système : - DETTE PRIVÉE (225% du PIB mondial) - COTATION DES ACTIONS - DETTE DES ÉTUDIANTS AUX USA (1500 milliards de $ ~PIB de l'Espagne)
NOS ÉTATS -> AUTORITARISME
L'ÉNERGIE moteur de cette civilisation, les ENR s'ajoutent aux énergies fossiles, ya pas de transition énergétique.
SAUVER QUOI ? la vie, l'eau, l'air, la forêt, l'amazonie. On va donc rencontrer le mur climatique bien avant le mur énergétique.
L'EFFONDREMENT qui soutient la vie sur terre est d'ores et déjà en train d'avoir lieu. La forêt tropicale commence à ne plus absorber de co2. Le phytoplancton qui stocke la moitié de l'oxygène meurt. Le permafrost en arctique est en train de fondre 70 ans plus tôt que ce que les scientifiques attendaient : TOUT S'ACCÉLÈRE.
La biodiversité s'effondre déjà : 60% des animaux sauvages vertébrés assassinés en 40 ans. Une espèce animale et végétale sur 5 est actuellement menacée d'extinction. 3/4 de la terre sévèrement altérés par les activités humaines.
-> Société immunodéprimée (on n'a plus de système immunitaire et la moindre petite grippe peut nous mettre à terre. Plus d'abeille. Effondrement systémique mondial possible. Enchaînement d'événements catastrophiques. Des chocs environnementaux, politiques, sociaux et économiques.
Mais ATTENTION personne ne peut prédire avec certitude SI, QUAND et COMMENT ça va se passer. Et on ne sait pas comment on (la société) va réagir.
YA DES MARGES DE MANŒUVRE.
Le bon sens. Tous les indicateurs partent en exponentielle. Ça doit s'ARRÊTER DE GRÉ OU DE FORCE.
Ça fait PEUR. S'en foutre est le pire.
On vit un apparteïd climatique. Les pays les plus riches changent le climat et les plus pauvres le subissent. C'est injuste.
Scénarios possibles : LA CROISSANCE VERTE consomme davantage de ressources et d'énergie. On pourrait décroître, mais personne ne le fait. Lyon rêve de voiture sans conducteur qui envoie des terradatas de données pour réussir à avancer tout droit. C'est pas ça l'avenir, je pense. En fait c'est une question de choix de société. Construire un centre commercial ou zone humide. On ne peut pas faire les deux.
Si aucun pays ne veut décroître en solo, on pourrait peut-être pendre des décisions collectives contraignantes et éviter l'effondrement. Le meilleur ex. les gaz cfc / couche d'ozone. pb clair nbre limité d'acteurs, ça a pris 25 ans !
Alors combien de temps on se donne pour décarbonner l'économie ? 300 ans ? On ne les a pas... En 2020 pic des ém de co2 / <1,5°C selon GIEC2018. Sans une profonde redistribution des cartes que je peine à imaginer, je ne vois pas de salut qui puisse venir d'une décision des états.
12:38 - Révolution pacifique boycott consommateurs, massification des écogestes nécessaire / être plus résilients, mieux préparés aux chocs qui s'annoncent. Mais pas suffisant car ya URGENCE et nos adversaires poussent toujours plus pour plus de conso, de confort, etc (pub 2è budget mondial après l'armée !)
C'est tout ce qui nous entoure qui pollue : l'industrie, le système agricole, les services publics, la bétonnisation, trucs sur lesquels on a encore très peu de pouvoir. Certains d'entre nous en ont plus que d'autres. Les +privilégiés, les +riches impulseront-ils le changement ? Mais ont travaillé leur vie à accumuler des privilèges, c'est dur de se départir du chacun pour soi. Pire, il semblerait que les milliardaires aient décidé d'aller jusqu'au bout avant de quitter le navire. 50% des milliardaires de la silicon valley ont acquis une assurance apocalypse. Cad qu'ils ont acheté un lopin de terre en nelle zélande à l'abri et où ils iront se réfugier. Du coup, ils ont très bien compris mais ils ont décidé de faire céssession.
Il reste encore le salut par la force de frappe des entreprises capitalistes : inventivité et technologie. Le nucléaire now en fr stable mal géré. Quid si écon effondrée ? /Géo-ingénierie jouer aux apprentis sorcier. Restent les entreprises : plus grande force de résistance au changement car ont bâti ce monde "parfait" pour elles. Et aucune alternative ne saurait leur plaire autant. Il ne suffit pas de convaincre les structures en face de nous dt une petite centaine -> 60% des ém de GES et qui se comportent comme des sociopathes. Ex. EXXON MOBIL n°2 mondial du pétrole et du gaz a commandé une étude années 70 sur le changement climatique. Réel et causé /én fossiles, l'ont enterré, financé /100aines de millions d'euros des campagnes de pub pour semer le doute sur la véracité du cht clim, tout en surélevant leurs plateformes pétrolières en haute mer pour qu'elles résistent à la montée des eaux. ILS NE VONT PAS S'ARRÊTER. Les 5+>> ont dépensé 1 milliard$ en lobbying pour discréditer l'accord de paris. Il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol mais les russes développent des centrales nucl flottantes pour exploiter des gisements encore non rentables. Quand TOTAL promettait publiquement il y a 2 ans de ne pas forer en arctique, il négociait en secret l'achat d'un gisement à un gazier russe. En Alaska les pétroliers placent des tubes réfrigérants dans le sol pour le permafrost de manière à permettre à leurs camions de rouler afin de continuer à exploiter le pétrole. CYNIQUE. On est face à des états et des entreprises qui creusent notre tombe. C'est une guerre contre le vivant, une destruction des conditions qui rendent la vie sur terre possible. ILS NE S'ARRÊTERONT DEVANT RIEN. IL FAUT QU'ON LES ARRÊTE.
PLus on attend avant de démanteler ce système, moins la vie sauvage sera résiliente, moins le monde vivant sera capable de rebondir. Plus les plus pauvres morfleront.
En découvrant tout ça, j'ai juste eu envie d'aller me cacher dans un trou en fait et je pense qu'on est nombreux à réagir ainsi. Mais j'ai réalisé que j'aurai beau partir loin, construire mon îlot de sobriété et de résilience, la destruction continuera parce que le système capitaliste n'a pas besoin de moi pour fonctionner. C'est pas ma non collaboration qui y mettra un terme mais ma résistance et les actions stratégiques qui paralyseront ses rouages.
Le seul moment où les émissions de co2 ont décru, c'était en 2008 lorsque l'économie mondiale était à l'arrêt. Alors, si on n'a ni le temps ni les moyens de changer le système, il faut qu'on considère le besoin de le mettre à terre, de réduire à néant sa capacité à détruire. En fait, pour éviter l'effondrement de la biosphère, il faut démanteler ce système RAPIDEMENT. On ne persuade pas une machine, on la casse. Il faut une réaction équivalente à celle de la résistance et du débarquement de 39-45 : empêcher la destruction sans pour autant mettre la vie d'autrui en danger. Il faut des mobilisations de masse grand public mais aussi des actions directes de sabotage comme ont pu le faire see chepards ou les faucheurs d'ogm. Pour ces dernières, on vous recommande les 4 podcasts sur le blog floraisons qui reprend le contenu du livre FULL SPECTRUM RÉSISTANCE. La complémentarité entre un mouvement de masse et des actions directes, c'est une condition nécessaire à un mouvement puissant.
Concrêtement, on lance à la rentrée une initiative pour créer des groupes de résistance partout sur le territoire.
La difficulté est telle qu'il faut qu'on soit plus malins. Hors quoi de mieux qu'une crise à un moment où le système est en difficultés pour remporter des victoires ? La première qui risque d'arriver est financière. Apprendre de nos erreurs et s'inspirer de ce qui s'est passé chez nos voisins l'espagne, la grèce, pour contre-attaquer.
Mais en plus de mettre à terre l'ancien monde, on doit aussi permettre qu'un nouveau monde émerge de ses ruines. La vraie rupture sera celle de la SOBRIÉTÉ+LOWTECH. Remplacer tous nos besoins technologiques par des techniques SANS FOSSILE, UTILES, DURABLES, RÉPARABLES, ACCESSIBLES au plus grand nombre. Autant dire que ce n'est pas du tout le discours mains tream sur l'écologie et c'est pas là non plus que sont mis les efforts.
En fait, faut qu'on apprenne à gérer collectivement la réduction de notre mode de vie. Qu'on apprenne à faire en commun plutôt que de vivre dans nos bulles individuelles => CHOIX décroître le superflu et conserver ce qu'on a envie de minimiser la souffrance de tous et partout et de réussir à construire ensemble la nouvelle société. Revoir notre rapport à la nature sujet plutôt que objet. Ensemble MON ESPOIR. Rien n'est écrit. On a déjà des ex contemporains comme au Rojava qui montrent que ça vaut le coup de réfléchir par avance. En syrie, les féministes avaient tout pour baisser les bras face à l'état islamique et bachar. Pourtant, c'est dans ce lieu qu'y a eu une révolution féministe qui a donné lieu à l'autonomie de la région et la mise en place d'un fédéralisme démocratique fondé sur l'égalité des ses sexes et l'écologie. Possible que parce que les gens avaient été sensibilisés à des théories de fédéralisme, de municipalisme libertaire. Tout ce qu'on essaiera de construire, d'autres essaieront de le détruire. Il faudra se battre à chaque instant. L'avenir est entre nos mains. Lutte pour la liberté et la dignité. IL faut la commencer MAINTENANT. L'horizon d'urgence et de mort qu'implique la perspective d'un effondrement systémique donne étrangement du sens à la vie. C'est parce que ma vie a une fin qu'elle peut avoir un but. C'est parce que mon temps est limité qu'il doit être utilisé à bon escient. Tenterons des choses pour obtenir l'indépendance financière.
Il est l'heure de Basculer
Ça y est : un mouvement de lobby réellement citoyen se met en place !
Un collectif de volontaires se met au service de l'intérêt général en coopérant avec de nombreuses organisations engagées pour un monde meilleur.
Organisés en différents groupes de travail, une centaine de bénévoles s'emploie dès aujourd'hui à accélérer la transition démocratique, écologique et sociale qui s'impose : définition d'un corpus de propositions politiques par la voie d'assemblées citoyennes, formation de citoyens pour les élections municipales, organisation de campagnes d'actions et de mobilisation, accompagnement de projets de territoires, financement d'entreprises à impact.
Vidéos de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=f9RVZTDy7tQ
et
https://www.youtube.com/watch?v=PDRX1YJS7Ro
LE PROJET http://6moispourlabascule.fr/le-projet/
Cagnotte solidaire https://www.lepotcommun.fr/pot/2bepdlkw
Il y a urgence. Notre survie sur Terre est menacée et nous devons agir maintenant.
Le dernier rapport du GIEC indique que des changements rapides et de grande envergure doivent être menés si nous voulons limiter au maximum l’augmentation de la température moyenne mondiale. D'après le secrétaire général de l'ONU, nous avons jusqu’à 2020 pour agir. Montée des eaux, inondations, sécheresses, épidémies, famines, réfugié·e·s climatiques : les conséquences nous frappent déjà, et en premier lieu les plus démuni·e·s.
L’urgence n’est pas seulement climatique : les ressources en eau diminuent ; l’eau, l’air et les sols sont pollués ; et nous mettons en danger la survie de nombreuses espèces végétales et animales, mais aussi pour la première fois, la nôtre. Les écosystèmes sont désormais atteints au point de compromettre la survie de l’humanité. Ce n’est pas une crise passagère. Il n’y aura pas de retour en arrière : jusqu’à 35 000 espèces disparaissent chaque année, et elles ne réapparaîtront pas ; une grande partie des ressources finies s’épuisent et ne se régénéreront pas avant des millions d’années ; les littoraux et îles engloutis par la montée des eaux, les lacs et rivières asséchés par le réchauffement, les forêts dévastées par les incendies ne retourneront pas à leur état antérieur. Les changements sont irréversibles.
Nous, habitantes et habitants d’un pays développé, avons conscience que le modèle économique en place est en grande partie responsable de cette situation. Nous avons fait les « gestes pour la planète », scruté notre empreinte carbone, signé des pétitions, marché pour le climat. Et rien de cela n’a suffi. Car, pendant ce temps, les industriels ont continué de polluer et d’épuiser les ressources. Les compagnies pétrolières et de transport aérien et maritime sont toujours exemptées de taxe carbone. Les banques continuent d’investir des milliards dans les énergies fossiles. Pendant que des millions de personnes subissent la précarité énergétique, des multinationales, dont les méthodes annihilent les écosystèmes, sont subventionnées pour extraire des ressources. Pendant que des citoyen·ne·s et des élu·e·s se battent sur leur territoire pour préserver forêts, bocages, rivières..., de « grands » projets délirants soutenus par les finances publiques continuent de voir le jour.
...
Parce que chaque dixième de degré compte, parce que chaque espèce disparue compte, parce que chaque minute compte, nous appelons à la désobéissance civile. Nous sommes prêt·e·s à enfreindre la loi et à en subir les conséquences, y compris l’emprisonnement.
La Rébellion commence maintenant.
Clés : Climat Luttes sociales Environnement
Crédit photo : WIktor Szymanowicz / NurPhoto
Après le collectif anglais du même nom, Extinction Rebellion France se lance officiellement ce dimanche 24 mars à Paris. Objectifs : obliger le gouvernement, sous contrôle d'une assemblée citoyenne, à atteindre le zéro émission net de gaz à effet de serre d’ici 2025 et à stopper la destruction des écosystèmes.
Des militants prêts à aller en prison pour la cause qu'ils défendent, ça n'est pas complètement nouveau. Même quand la cause est l'environnement : les membres de Greenpeace qui pénètrent illégalement dans des centrales pour démontrer les failles des systèmes de sécurité. Les faucheurs volontaires, qui détruisent des champs à semences OGM qui ne leur appartiennent pas. Les habitants des ZAD, de Sivens à Bure en passant par Notre-Dame-des-Landes, le GCO à Strasbourg ou la forêt de Romainville, qui occupent des « grands chantiers inutiles ». Les membres de ANV COP 21 et Bizi !, quand ils bloquent le sommet pétrolier de Pau en avril 2016, ou d'Attac, quand ils « attaquent » un magasin Apple sur les Champs-Élysées en novembre 2018 ou le siège de Bayer-Monsanto le 14 mars dernier pour, déguisés en abeilles, installer une scène de crime écologique sur le perron de la multinationale qui continue de s'enrichir en commercialisant du glyphosate… Tous savent qu'ils passent assez vite les frontières de la légalité.
Mais un groupe qui se constitue, comme Extinction Rebellion, sur l'idée de révolte contre l'inaction climatique et l'extinction des espèces en brandissant la désobéissance civique comme principe fondateur associé à la non violence mais dans une perspective d'actions plus « radicales » que des marches pour le climat, et faisant de l'interpellation une revendication politique, c'est assez inédit.
...
ndlr :
- rejoint totalement la médiation de l'urgence ACT
Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète ?
54 minutes
Le rédacteur en chef de "Cerveau & Psycho", Sébastien Bohler, nous explique pourquoi nous faisons l'autruche face à la destruction de notre planète... La faute à notre cerveau !
Pour Sébastien Boehler, l'homme détruit la planète pour des raisons banalement physiologiques : à cause d'un petit organe appelé striatum et situé dans notre cerveau.
Pour Sébastien Boehler, l'homme détruit la planète pour des raisons banalement physiologiques : à cause d'un petit organe appelé striatum et situé dans notre cerveau. © Eric Raptosh Photography
Center Parcs Roybon : Un projet climaticide et contre naturepar France Nature Environnement Auvergne-Rhône-AlpesCO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature...
À lire Société
Psycho : comment expliquer le déni face au réchauffement climatique ? https://www.franceinter.fr/societe/nous-sommes-face-a-un-danger-comparable-a-celui-d-une-guerre-mondiale-sans-doute-meme-plus-grave-cyril-dion
Nos invités
Sébastien Bohler est rédacteur en chef de Cerveau & Psycho et docteur en neurosciences. Il vient de publier "Le bug humain - Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l’en empêcher" (Robert Laffont)
Alexandre Rambaud, chercheur à AgroParisTech, évoque les raisons pour lesquelles la finance détruit l'agriculture
Et nous serons en direct au téléphone avec l'alpiniste Frédi Meignan, président Mountain Wilderness France, à l'origine d'une série de manifestations dans les grandes villes de France pour la défense des montagnes face à l'urgence climatique
Le reportage
Bienvenue à La Petite Ferme d'Emeraude ! C'est la maîtresse des lieux, Katell Lorré, qui a accueilli Denis Cheissoux. Nous sommes à Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes-d'Armor. Une ferme ouverte au public, habitée par des chevaux, des vaches, des moutons, des poules, des chèvres...une ferme qui vise l'auto-suffisance et s'inscrit dans l'agro-écologie. Mais Katell Lorré est également paysanne-galettière car elle produit son propre blé noir ; et ses galettes sont vendues en circuit court.
Pour soutenir le projet de Katell Lorré, à savoir faire pâturer ses animaux sur les landes du Cap Fréhel : c'est ici https://www.miimosa.com/fr/projects/sur-les-traces-des-animaux-et-de-la-culture-en-pays-gallo
Katell Lorré et l'un de ses chevreaux. / Katell Lorré
Denis Cheissoux est parti dans les Côtes-d'Armor tendre son micro à Katell Lorré, agricultrice (La petite Ferme d'Emeraude, Coopérative agriculture à Saint-Cast-le-Guildo)
Denis Cheissoux est parti dans les Côtes-d'Armor tendre son micro à Katell Lorré, agricultrice (La petite Ferme d'Emeraude, Coopérative agriculture à Saint-Cast-le-Guildo) / Katelle Lorré
Pour aller plus loin
La Base, "Base d'Action Sociale et Ecologique", située à Paris https://www.labase.paris/
"Center Parcs Roybon : Un projet climaticide et contre nature" https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/collectes/ensemble-evitons-la-plus-grande-destruction-de-zone-humide-depuis-des-decennies, par France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes
Appel à dons "SAVE" FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature) http://fracivi.fne-apne.net/civicrm/mailing/view?reset=1&id=259
L'équipe
Denis Cheissoux Producteur
Henri-Marc Mutel Réalisateur
Camille Blanès Attachée de production
Thierry Dupin Programmateur musical
frédéric Denhez Chroniqueur
Mots-clés : Société Environnement écologie psychologie