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Le présent questionnaire a été établi à partir des recommandations du ministère de la santé au corps médical du 16/03/2020. Il vise à faciliter la compréhension par la population des approches à suivre en cas de symptômes et d'interrogations sur le Coronavirus. Le questionnaire est mis à jour régulièrement avec les recommandations du ministère de la santé.
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CHÔMAGE : LA FIN DU MODÈLE FRANÇAIS ?
magazines d'actu | 64min | tous publics
La réforme de l'assurance-chômage est l’un des dossiers chauds de l’exécutif en cette rentrée. Alors que se sont achevées cette semaine les rencontres bilatérales entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a confié que le gouvernement « n'avait aucun tabou », y compris sur la dégressivité des allocations. Cette idée de dégressivité a été avancée récemment, pour les cadres, par le député LREM Aurélien Taché. Mais le gouvernement pourrait même aller plus loin : « Ce n’est pas forcément un sujet de ‘cadres’, a glissé la ministre. On est un des rares pays d'Europe qui indemnise les demandeurs d'emploi deux ans, trois ans pour les séniors, sans dégressivité ».
Supprimé par le PS en France en 2001, l’intérêt de ce système dégressif fait débat. La CFE-CGC s'est insurgée contre cette mesure, de même que FO et la CGT. Quand dans l’opinion, selon un récent sondage Elabe, si 67 % des Français accueilleraient favorablement un tel dispositif pour les seuls cadres, ils seraient moins nombreux à soutenir une dégressivité qui s'appliquerait à tous (55 %). Et ils seraient partagés sur l'effet d'une telle mesure, 54 % considérant qu'elle accélérerait le retour à l'emploi, 46 % pensant le contraire.
Dégressivité du montant versé, réduction de la durée d'indemnisation ou limitation dans le temps des règles de cumul allocations/revenus du travail : dans un entretien au Monde publié ce vendredi, Muriel Pénicaud a rappelé qu’elle n’est « attachée à aucune piste en particulier » pour rééquilibrer les comptes de l’assurance-chômage, tout en précisant que « la réduction de la dette de l’assurance-chômage est une condition de viabilité de l’Unédic ».
Ce faisant, la ministre du Travail n'a fait que raviver les craintes des partenaires sociaux qu'au-delà des objectifs politiques affichés - lutte contre la précarité et meilleur retour à l'emploi - ce soit le prisme budgétaire qui domine. Selon eux, l'exécutif viserait une fourchette de 800 millions à 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires par an dans les dépenses de l'Unédic. « Une fois de plus, on prend le problème à l'envers », a affirmé Jean-Michel Pottier pour la CPME. « Nous sommes d'accord pour négocier », a déclaré pour sa part Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, mais pas question « de faire moins sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi que ce qui est fait aujourd'hui ». « Si la logique est purement budgétaire, ce sera ‘niet’ », a-t-il ajouté.
Les partenaires sociaux doivent retrouver la ministre du Travail le 17 septembre pour débuter la phase de concertation. Alors quelles sont les principaux axes de cette réforme ? Qu’est-ce que la dégressivité de l’allocation chômage ? Comment fonctionnent les systèmes d’assurance chômage en Europe ? Rendre les indemnités dégressives serait-il efficace en termes de retour à l'emploi ? Enfin pourquoi certains secteurs n'arrivent pas à recruter malgré de nombreuses offres ?
Invités :
- Bernard Vivier, directeur de l’Institut Supérieur du Travail
- Fanny Guinochet, journaliste spécialiste des questions économiques et sociales à L’Opinion
- Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, directeur adjoint au Département Analyse et Prévision
- Robin Rivaton, économiste, membre du conseil scientifique de la Fondapol.
Transcription :
...
Magali Pontal, assistante maternelle à mi-temps, conflit entre patronnat et syndicats de salariés, ... c'est très "Bercy" plus que "ministre du travail" ... La permittence sera réformée : enchaînement de contrats de travail très courts et de périodes de chômage ... malus pour les cdd bonus pour les cdi ? ... besoins de plus de flexibilité du travail (fondapol) ... si les chômeurs sont plus contrôlés, il faut que les entreprises acceptent le bonus/malus ... en espagne (16,1% de chômeurs), diminution au bout de six mois ex xavier martinez rodriguez webmarketing, 35 ans à Atocha, il l'ignorait 175€/semaine ... la vraie réponse est dans l'aide, la formation, l'accompagnement ... mais il faut faire des économies que dans deux ans le système d'assurance chômage ne perde plus d'argent ... crée des files d'attente car prend le travail des moins qualifiés, ce n'est donc pas la bonne solution ...
difficile d'isoler les résultats quand on a bougé plusieurs paramètres ... assurance là en cas de coup dur dans une période difficile ... /baisser l'indemnité des cadres c'est pas la mission de l'assurance chômage ... ensemble de mesures, coûteuse pour les entreprises, pour les salariés, les retraités (csg) ... le marché de l'emploi est spécifique rester universel ?
ya 5 millions de chômeurs en france, >100 000 à 180 000 emplois à pourvoir dans l'hôtellerie/restauration alain fontaine resto le mesturet paris, recruter des migrants, demandeurs d'asile ? Pour aurélien taché lrem ... mieux intégrer les réfugiés ... étude pôle emploi 3,9 millions d'offres ont abouti 5% des offres n'ont pas abouti /manque d'attractivité ou autre ... miser sur la formation mais salaires doivent correspondre aux qualifications ... en centre ville, effet de coût des loyers où ya ces emplois -> effets de rétention pas assez pris en compte. 2è point aides matérielles tickets cantines, etc, non mesurées, facteur explicatif
ya pas que l'argent, ya la formation, la grande distrib a créé des écoles /métiers de bouche, la promotion sociale ex rachat du bar, dynamique collective
fanny g : /droit refus emploi : théoriquement oui, mais le ctrl 1500 contrôleurs augmente, plan pauvreté passer au crible le mille feuilles des aides sociales, compliqué, trouver les bons arbitrages,
/prime d'activité coûte cher car marche bien a des freins, le tx de recours a augmenté
Q : 1- licencié à 57 ans n'a pas retrouvé un travail, être au chômage n'est pas un cadeau
/seniors, très difficile, pbt de dérogation, patienter jusqu'à la retraite
/rapport cese évolue car différent dans autres pays, le regard s'améliore
tendance fatale, <<retour à l'emploi = trappe,
2- que des mesures pour les derniers de cordée (Anna)
/peur risque, jeu politique pas si évident
/cadres cotisent plus que reçoivent ! mais ont indemnités de chômage élevés >6k€ quelques 100 personnes ! et 20000 à >4k€
3- chasser le chômeur professionnel
certains optimisent mais pas énorme 50% non indemnisés ! et peu ont 2 ans d'indemnités !
/pauvreté /chômeur tx >>élevé
4-plafonner les allocations ?
assurance mais cotisations transférées vers la csg payé /retraités aussi
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Avec Yves Marignac (Negawatt), Philippe Bihouix (ingénieur), Nicolas Haeringer (350.org) et Clara Paillard (One million climate jobs)
Catégorie
Actualités et politique
45 commentaires
Christophe L
il y a 7 mois (modifié)
Merci a Philippe Bihouix d'essayer d'être le plus honnête possible. Peut-être que les autres ont raison de dire que la rupture vers une sobriété et un mode décroissant n'est pas fédérateur et porteur dans l'opinion mais pour quelqu'un de rationnel, je trouve que c'est plus parlant que des slogans de lendemain (verts) qui chantent. Vendre un énième rêve qu'on sait irréaliste me semble très dangereux.
Et puis ce qu'il préconise revient a se désintoxiquer. C'est compliqué et ca demande des efforts mais on finit par se sentir mieux. Personnellement je m'y mets petit a petit sans pour autant croire que ca changera grand chose... mais simplement parce que j'ai l'impression de vivre plus "justement" et ca redonne finalement du sens dans un monde qui en manque.
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Super Elliott
il y a 6 mois
Une voiture 1 tonnes de matériaux pour bouger 80 kilo.
Un vélo 30 kilos pour en bouger en 80.
Donc la voiture électrique on oublie.
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brinbrin62 62200
il y a 7 mois
Tant que les gens pourront consommer des biens, des services et de l'énergie, ils le feront. Il n'y aura aucune remise en cause politique du système. Seul un effondrement (euro, UE, pétrole ou autre) apportera un changement de politique.
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Un Colibri
il y a 2 ans
Un grand MERCI à Mediapart de nous offrir des reportages aussi intéressants !! :)
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Super Elliott
il y a 6 mois
4 expert tous d'accord pour changer de model ! Aujourd’hui en 2018 heureusement on a suivie leur conseils et on a voter le renouvellement OUF !
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Pat Barabas
il y a 7 mois
Moins de 10.000 vues !!! Ce monde mérite la catastrophe qui va lui tomber sur la gueule :-)
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José LLopis
il y a 5 mois
Super infos, comme d’habitude. Petite question, est-ce que l’éclairage des lampes d’arrière plan, sont en LED, ou à filament ?
Commencez par montrer l’exemple. Charité bien ordonnée...
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Benoit Mangin
il y a 5 mois
Pourquoi faire suer Bihouix pour "dé-spécialiser" ? C'est de la CENSURE. Sauf à "dé-spécialiser" parce qu'on considère que l'auditeur, en tant que clampin ou bouseux moyen, n'est pas en mesure de comprendre ??? Est-ce qu'il y a de ça chez vous, à Mediapart ?
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G D
il y a 2 ans
Je n'ai pas encore vu les 3 vidéos, mais quelque chose m'échappe : cette soirée était bien un 25 novembre 2015 à Paris ? Je veux bien que Mediapart mette un peu de chauffage chez lui mais au point de pouvoir rester un bon moment sans bouger sur une chaise en étant en t-shirt ou sans manches.... Y a quelque chose qui m'échappe...
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Charles-Edouard Lecomte
il y a 1 an
Le problème, c'est que personne n'a intérêt (au moins dans les pays industrialisés) à changer, ni les riches, ni les pauvres.
Actuellement, la consommation d'énergie, c'est pour moitié du chauffage. Le reste, c'est le transport, de la consommation de biens plus ou moins utile. Pour diminuer notre consommation, c'est renoncer à un certain confort (chauffer à 15°C permet de diviser par 4 la consommation du chauffage par rapport à 22°C), mais aussi moins se déplacer, moins consommer.
Bien sûr, rien n'interdit de diminuer notre consommation de façon intelligente (partager, réparer, moins gaspiller, éviter les biens inutiles), mais ça ne suffira pas.
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GuitarsMatrix
il y a 2 jours
Les commentaires de Yves Marignac sont intéressants mais ça reste encore très utopique.
Ne serait ce que dans le fossé qu'il y a entre l'urgence qui est devant nous et qui se heurte à une mentalité toujours plus consumériste.
Il parle de développer l'accès à l'énergie pour les pays sous développés, chose qui doit se faire en parallèle de plus de sobriété dans les pays du nord...
c'est bien joli mais nous sommes déjà en 2018 et les consensus humains et les changements de mentalités prennent trop de temps.
Souvenez-vous de Bush père qui disait il y a déjà 25 ans: "le train de vie des américains n'est pas négociable"
Cette phrase résume beaucoup de chose et il avait malheureusement raison.
25 ans après, est ce que les mentalités ont changé ? la réponse est non.
En europe on ne fait pas beaucoup mieux, il n'y a qu'à voir tous les projets de développement du charbon en cours en Allemagne!
alors imaginer que nous pourrions évoluer sur la question d'ici 2050 est tout à fait utopique.
Nous allons évoluer, certes, mais ça ne sera pas par la concertation et l'éveil de tous partout, ça sera plutôt par la force des choses et contre le gré de la majorité avec un timing déjà hors limite et des conséquences dramatiques pour beaucoup au cours de ce siècle.
migrationcoincoin
il y a 1 jour
Je regarde cette emission de mon ordinateur portable en mangeant du quinoa avec des graines de goji bio
permavillage
il y a 3 semaines
Toujours un grand bonheur d'entendre Monsieur Bihouix tant il est lucide comparé aux discours naïfs et rêveurs de celles et ceux qui pensent encore pouvoir "changer" le monde mais qui ne prennent jamais en compte le pétrole "caché", c'est-à-dire celui qui est nécessaire à la fabrication de tout objet, en tant que matière première et pour l'extraction de ses minerais, métaux et métalloïdes.
...
Transcription :
...
Quitte à changer, autant le faire franchement => adaptation radicale de nos modes de vie
...
c'est pas une question technique. C'est d'abord une question sociale et de choix de société... au coeur des travaux de Temoti Michel livre "carbon democracy" paru ya 3 ou 4 ans aux éditions la découverte ??? VÉRIF ACT
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En décalage total avec le discours officiel, qui fait de la France l’un des champions de la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons presque battu des records de hausse des émissions de CO2 en 2017. Parmi les grands pays européens, seule l’Italie a été aussi mauvaise. Elle a, comme la France, augmenté de 3,2% l’an dernier ses émissions de CO2 provenant de la consommation d’énergie. Les Allemands affichent, eux, un léger recul de leurs émissions (-0,2%). [...]
Le retour de la croissance est la vraie raison de ce surcroît d’émissions de CO2. Compte tenu des facteurs conjoncturels évoqués, la France fait figure de très mauvais élève au sein des pays développés, mais la tendance est bien la même partout. Elle est clairement à la hausse des émissions, avec un rebond de 2% pour l’ensemble des pays du G20, et de 1,8% pour la seule Europe. Ce rebond est lié à une consommation d’énergie fossile en hausse. La cause semble entendue : les émissions de carbone suivent la consommation d’énergie qui suit l’activité économique. Croissance du PIB et émissions de CO2 restent étroitement liées. Cela signifie, en clair, que l’objectif d’une croissance économe en énergie n’est toujours pas atteint, loin de là. Et ce malgré de louables efforts de développement des énergies renouvelables. Au niveau des pays du G20, la production d’électricité d’origine renouvelable a beau avoir augmenté de 80% depuis 2008, le recours au charbon et au gaz a progressé l’an dernier, après avoir plafonné entre 2014 et 2016. La forte croissance des besoins en électricité a contraint les électriciens à faire tourner à plein régime leurs centrales les plus polluantes.
Accord de Paris : les objectifs s’éloignent
Pour une fois, les Américains ne sont pas responsables. Ils sont les seuls à avoir réduit en 2017 leurs émissions de CO2 par habitant. Non pas en roulant moins, mais grâce à un passage du charbon au gaz pour produire de l’électricité. Pour autant, ils restent bien sûr les champions incontestés des émissions de CO2. Elles ont atteint l’an dernier 15,66 tonnes par Américain, soit 2,4 fois plus que pour un Chinois ou un Européen. À noter que pour la première fois, chaque Chinois émet plus qu’un Européen, la différence étant encore minime.
Certes modeste, la hausse de l’utilisation du charbon par les pays du G20 suffit bien sûr à remettre en cause les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Rappelons que l’accord de Paris de 2015 prévoyait une réduction annuelle de 2,9% des émissions de CO2. Une réduction qui ne garantissait même pas la limitation du réchauffement à 2 degrés… Compte tenu de cette année 2017 désastreuse pour le climat, pour respecter cet accord de Paris et limiter le réchauffement à 2 degrés, * il faudrait désormais baisser les émissions de CO2 de 3,5% par an, d’ici 2050. On en est très loin. Bref, il y a de quoi sonner l’alarme.
Mots clés : Economie, Energie / Environnement, Réchauffement climatique, Accords de Paris, Co2, Consommation d'énergie
A propos
Du latin praesagium, de praesagire (« prévoir »).
Augure, signe par lequel on juge de l’avenir.
Conjecture de l’augure, bon ou mauvais, qu’on tire de ce signe.
(Par extension) Conjecture tirée d’un fait quelconque.
Un présage, c’est une augure, un avant-goût, un indice.
Présages, c’est le podcast* qui questionne l’état de notre monde, les risques d’effondrement de notre civilisation industrielle, et les façons de se préparer à vivre différemment. On y parle de la face sensible de l’anthropocène, en interrogeant des personnes qui s’y intéressent de près.
Pourquoi un podcast sur l’effondrement ? Est-ce que ce n’est pas un peu anxiogène ? est ce que vous n’avez pas plutôt envie d'écouter des histoires positives, qui vous tire hors de la réalité obscure du monde ?
Je crois que c’est en faisant face au réel qu’on devient plus fort : on peut regarder le monde avec lucidité et clairvoyance, pour faire jaillir d’autres imaginaires de ce monde d’après, sans céder à la panique ou la paralysie.
Présages, c’est, une semaine sur deux, une conversation, à la rencontre de scientifiques, de littéraires, d’artistes, de personnes engagées, qui ont chacune conscience de l'immensité des bouleversements en cours et à venir ; ils questionnent et remettent en cause le modèle de nos sociétés, de notre planète, ils étudient, alertent, agissent, construisent.
Quel a été leur parcours ? Quelle est leur vision de l’effondrement ? Et surtout : Comment vivent-ils avec cela ? Comment pensent-ils l’avenir ? Quels nouveaux modèles imaginent-ils ? Comment parviennent-ils à cultiver la joie ?
Tentative de contribution à la diffusion de la connaissance
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“Aujourd’hui, l’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. L’effondrement est l’horizon de notre génération, c’est le début de son avenir. Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à imaginer, et à vivre…”
— Pablo Servigne et Raphaël Stevens
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