Si l’écologie a indiscutablement progressé dans les esprits ces dernières années, la France est loin d’avoir enregistré dans les faits l’accélération nécessaire à l’atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
A qui la faute ?
Au consommateur ... Aux pouvoirs publics et aux entreprises ... le combat ne pourra être gagné que s’il est mené sur tous les fronts. ...
Pour respecter l'accord de Paris, l'empreinte carbone moyenne d'un français doit être réduite à 2 tonnes de CO2 équiv./an d'ici à 2050 (11 en 2019) soit une baisse de ~80%.
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page 5 : Le problème est systémique ...
La publication : http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
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A lui seul, le secteur de l’énergie menace de nous faire dépasser le seuil de 1,5° prévus par l’accord de Paris selon une étude sino-américaine parue au début du mois de juillet dans la revue scientifique « Nature ».
Les auteurs de cette étude intitulée « Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardize 1.5 °C climate target » https://www.nature.com/articles/s41586-019-1364-3 ont analysé les émissions de carbones des infrastructures liées aux énergies fossiles actuellement en exploitation ou en cours de construction dans le monde. Puis, ils ont comparé leurs résultats au budget carbone avec l’objectif fixé par l’Accord de Paris, soit une limite de la hausse des températures à +1,5°C.
Pour rappel, le budget carbone correspond à a la quantité de CO2, que le monde peut encore théoriquement se permettre d’émettre avant de dépasser les objectifs climatiques. Pour un objectif à 1,5°C, ce budget carbone est compris entre 420 et 580 Gigatonnes (Gt). Pour un objectif de 2°C, il se situe entre 1170 et 1500Gt.
Le tribunal des affaires foncières et environnementales de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’ouest de l’Australie, a estimé que le projet de mine de charbon à ciel ouvert de Rocky Hill, situé à Gloucester, à 220 km au nord de Sydney, intervenait « au mauvais endroit, au mauvais moment ».
La décision rendue par le juge Brian Preston s’appuie sur les études d’impact local du projet de la société Gloucester Resources, mais aussi sur les répercussions secondaires en termes de réchauffement climatique liées à l’utilisation du charbon.
« Au mauvais endroit parce qu’une mine de charbon à ciel ouvert dans ce paysage spectaculaire et culturel [...] aura des impacts importants en termes visuel, social et en termes d’aménagements, peut-on lire dans la décision. Au mauvais moment parce que les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la mine de charbon et des produits du charbon accroîtront les concentrations mondiales de GES au moment où ce qui est nécessaire et urgent, pour atteindre les objectifs climatiques qui ont été agréés, est une baisse rapide et profonde des émissions de GES », écrit le juge.
La décision invoque à de multiples reprises l’Accord de Paris sur le climat et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et des climatologues avaient été appelés à témoigner. Les organisations environnementales avaient fait du dossier de la mine de Rocky Hill un « jugement de référence » pour le droit australien en espérant qu’il constituerait un précédent.
L’Australie est un des premiers producteurs de charbon au monde, et son premier exportateur, alimentant les centrales électriques de Chine, d’Inde, de Corée du Sud ou encore du Japon.
Source : La Presse (Canada) avec AFP
Photo : Habitants opposés à la mine, en 2017 ABC
Lire aussi : En Australie, des milliers d’écoliers ont manifesté pour le climat https://reporterre.net/En-Australie-des-milliers-d-ecoliers-ont-manifeste-pour-le-climat
Quel est le niveau d’ambition nécessaire pour parvenir à limiter le réchauffement climatique à une augmentation de 1,5°C ? Qu’est-ce que ça signifie en France ? Quels types de mesures doivent-être appliquées pour y parvenir ? Peut-on réellement suivre cette trajectoire ? Et d’ailleurs que signifie concrètement limiter le réchauffement climatique à 1,5°C à la surface de la Terre par rapport au niveau préindustriel ? Autant de questionnements auxquels B&L évolution a décidé de répondre dans une étude qui s’appuie sur le scénario proposé par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en octobre 2018 dans son rapport spécial. Intitulé « Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ? », le document présenté par notre cabinet de conseil analyse la faisabilité technique de ce scénario et met en perspective l’ampleur des mesures à mettre en place pour y arriver.
L’étude passe en revue l’ensemble des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (résidentiel, tertiaire, mobilité, agriculture, industrie de l’énergie, aménagement, émissions liées à l’aviation, services et bien de consommation dont l’industrie textile et le numérique) et explicite pour chacun d’eux des exemples de bloc de mesures types permettant, en les appliquant toutes, de réduire suffisamment nos émissions de GES pour s’inscrire dans une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5°C.).
Charles-Adrien Louis, cofondateur de B&L évolution et co-auteur de l’étude, explique l’objectif de cette étude basée sur le rapport spécial du GIEC : « Il était important pour nous d’apporter une base technique pour la compréhension de l’objectif de 1,5°C afin de discuter des compromis nécessaires pour arriver à une telle limitation et aider à comprendre l’ampleur des efforts à réaliser pour suivre une telle trajectoire en France. »
Quelles stratégies adopter en France ?
En s’appuyant sur le scénario 1,5°C avec faible dépassement du rapport du GIEC, et en supposant un effort de chaque Etat, proportionnel aux ambitions déjà présentées dans le cadre de l’Accord de Paris, l’empreinte carbone de la France doit passer de 10,5 tonnes de CO2e par habitant en 2017 à 3,7 tonnes de CO2e en 2030, ce qui entraine des changements profonds dans tous les secteurs. Si une telle trajectoire semble peu réaliste, il est en tout cas nécessaire, pour tous les acteurs, d’adopter des mesures de sobriété plus importantes et de mettre en place des stratégies d’adaptation et de résilience dès maintenant.
Étude complète => indiquer nom, prénom et adresse email
ndlr :
- voir aussi
Alors que les scientifiques du Giec dévoileront lundi 8 octobre leur rapport sur le dérèglement climatique, les militants d’Alternatiba organisent ce week-end une grande mobilisation à Bayonne. Objectif, d’après Txetx Etcheverry : construire un mouvement citoyen de masse pour forcer les dirigeants à agir.
Jean-Noël (Txetx) Etcheverry est un des animateurs de l’association écologiste Bizi et membre d’Alternatiba, qui organise ce week-end un rassemblement d’ampleur pour le climat à Bayonne, auquel Reporterre participe. D’abord engagé dans les années 1970 dans le combat pour l’indépendance du Pays basque, il est devenu syndicaliste et militant climatique.
...le monde a déjà commencé à changer : les effets du réchauffement sont là, comme l’ont montré les événements climatiques extrêmes survenus cet été en Europe et ailleurs. Il ne s’agit plus d’un péril lointain mais d’une réalité chaque jour plus tangible : cela devient un problème concret. Notre perception de ce phénomène se modifie, et cela change beaucoup de choses. La démission de Nicolas Hulot et le succès de la Marche pour le climat
https://reporterre.net/La-plus-grande-manifestation-pour-le-climat-jamais-vue-en-France
ne sont pas étrangers à cette modification.
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ce rapport décrit la bataille terrible que nous devons mener. Chaque dixième de degré de réchauffement compte. + 1,5 °C, + 1,8 °C ou + 2 °C… les conséquences pour la biodiversité, pour les humains, ne seront pas les mêmes. Il n’est pas impossible de stabiliser le changement à + 1,5 °C, c’est techniquement atteignable. Mais il faudrait un tel changement que beaucoup nous disent que c’est infaisable. Je le répète : c’est possible ! Il s’agit de réagir comme si nous nous trouvions en état de guerre ou de catastrophe majeure.
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Ce rapport du Giec nous place donc devant un choix historique. Soit nous continuons comme aujourd’hui, et devrons répondre de notre inaction devant les prochaines générations, qui en 2050 vivront déjà l’enfer climatique. Soit nous engageons dès maintenant un changement massif et immédiat. Ce ne sera pas l’horreur ni le sacrifice ! Ce changement peut nous apporter des bénéfices énormes en matière d’emplois, de santé, de qualité de vie.
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Nous avons besoin de politiques radicales en matière de disparition des voitures polluantes, d’isolation globale des logements — à commencer par ceux des plus pauvres —, de reconversion de l’agriculture vers le bio et le local. Tout cela nécessite des investissements massifs, mais on sait où et comment trouver de l’argent, par exemple par la création monétaire. Une fois ces dynamiques de sobriété impulsées, nous devons développer les énergies renouvelables.
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Aucun programme électoral ne devra être en contradiction avec les objectifs climatiques. Avec Bizi, nous travaillons sur un projet de territoire soutenable et solidaire pour le Pays basque.
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Le local ne suffit pas. La bataille du climat se joue indissociablement aux niveaux local et global. Mais nous n’avons pas aujourd’hui le rapport de force à l’échelle globale. Donc, commençons par nous réunir et agir localement. Car, quand des territoires sont massivement mobilisés, ils peuvent bloquer des infrastructures immenses et mettre des grains de sable dans la machine, comme on l’a vu à Notre-Dame-des-Landes, ou ici, au Pays basque, avec la ligne à grande vitesse. De territoire en territoire, il y aura ensuite un effet d’entraînement, capable de peser sur les décisions.
Car c’est l’objectif : créer un mouvement de masse sur la question climatique. Aujourd’hui, c’est davantage faisable qu’avant, parce que les gens commencent à voir le dérèglement climatique dans leur quotidien. La prise de conscience est là, il faut à présent donner aux gens des moyens d’agir. Au niveau local, on a davantage de prise, les gens savent quoi faire. On peut créer un écosystème qui prenne le dessus sur le capitalisme.
Mais on ne renonce pas à peser sur le global, au contraire ! Il faut continuer l’interpellation des décideurs, le travail d’influence, voire de contrainte, sur les grands groupes économiques, via notamment l’action non violente. Les campagnes de 350.org, des Amis de la Terre, d’Attac sont essentielles. Mais on ne peut pas se contenter d’attendre que les dirigeants agissent.
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sans rapport de force organisé dans la société, on n’arrivera à rien
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articuler le local et la dynamique globale
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Un cercle vicieux s’est installé qu’il s’agit de briser. Les hommes et les femmes politiques ne mettent pas dans leurs priorités la question climatique car ils pensent que ça ne « paye » pas électoralement. Les médias la traitent peu parce qu’ils pensent que ça n’intéresse pas. Et l’opinion publique n’arrive pas à voir ce dérèglement climatique comme un problème prioritaire puisque ni les dirigeants ni les médias n’en parlent.
Nous devons donc créer un cercle vertueux, et les conditions semblent aujourd’hui réunies pour y parvenir.
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il y a un devoir de continuer à se battre pour la réduction massive et immédiate des émissions de gaz à effet de serre.
Publié le 1 janvier 2000 - Dernière modification le 1 juin 2012
aide à la décision quotidienne pour réduire l'impact de notre vie sur le changement climatique
Jean-Marc Jancovici a réalisé un précieux inventaire, basé sur quelques ordres de grandeur faciles à calculer. J’ai classé les mesures par ordre de difficulté croissant quand au fait d’arriver « à s’y décider ».