... faire pression sur les responsables politiques et décideurs économiques en menant des campagnes de mobilisation citoyenne réunissant un réseau d’associations et de citoyens le plus large possible.
Le dispositif de Certificat d’économie des matières qui avait été présenté et proposé par le MENE lors de son Assemblée générale le 19 octobre 2017 a été repris dans le cadre du projet de loi pour l’économie circulaire actuellement en débat.
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À l’occasion de son Assemblée Générale de 2017, Romuald Ribault, trésorier du MENE, avait en effet présenté dans ce sens, une proposition d’élargissement du dispositif CEE aux ressources naturelles (CERN) et aux pollutions (CEPO). Il avait alors explicité le double intérêt de ce mécanisme :
apporter une preuve concrète des mesures d’économie de ressources naturelles réalisées
promouvoir l’utilisation de matières recyclées en valorisant les ressources naturelles non consommées
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Le MENE Note sur le Certificat d’énergie
http://lemene.org/wp-content/uploads/2019/10/Le-MENE-Note-sur-le-Certificat-d%C3%A9nergie.pdf
Contacter :
Romuald RIBAULT, Alliance GREEN IT 01 30 57 79 11 rribault@ecologic-france.com
Connu /mel
Sujet : COMMUNIQUÉ DE PRESSE MENE
Date : Tue, 8 Oct 2019 14:07:29 +0200
De : Pauline Cizmic contact.meneorg@gmail.com
Planter du décor…
Après le Dieselgate où se sont illustrés tour à tour PSA, Renault, Opel, VW, Porsche, BMW et tous les autres « honnêtes constructeurs automobiles », qui ont été pris il y a trois ans en flagrant délit de dissimulation du niveau réel de la pollution aux oxydes d’azote (NOx), voici un nouvel épisode témoignant de la tricherie permanente et des petits arrangements avec la santé pratiqués par ceux qui s’enrichissent éhontément en vendant des machines de mort… Vive le Cacapipitalisme !
La Commission Européenne a en effet dénoncé récemment les agissement de plusieurs constructeurs automobiles, qui auraient artificiellement gonflé leurs émissions de CO2 de référence, espérant ainsi avoir à terme des objectifs moins ambitieux à respecter dans le cadre des nouvelles normes européennes.
« Des preuves émergent que les valeurs (d’émissions polluantes) déclarées officiellement par les constructeurs ont pu être gonflées« , note la Commission dans un document de recherche transmis à l’AFP par l’ICCT (Conseil international pour des transports propres), l’ONG déjà à l’origine des révélations sur le Dieselgate.
Selon le rapport de la Commission, des constructeurs -jamais nommés par le rapport, et c’est bien dommage !- ont prétendu cette fois-ci que certains de leurs véhicules émettent plus de gaz à effet de serre qu’ils ne le font en réalité. Les industriels tentent ainsi d’influencer le niveau acceptable de pollution qui sera adopté pour 2025 ou 2030 dans le cadre des nouvelles mesures harmonisées au plan mondial, dites « WLTP ». Plus ce niveau nominal est élevé, moins ils auront à faire d’efforts pour le réduire à moyen terme. Tous les subterfuges sont bons pour augmenter les dividendes !
« L’étude du JRC (le centre d’études scientifiques de la Commission) montre qu’il y a effectivement eu des écarts entre les valeurs déclarées et mesurées« , a confirmé mercredi Christian Wigand, un porte-parole de la Commission.
ndlr : il y a ici confusion entre pollution et ges qui ne sont pas des polluants (pour la majeure partie d'entre eux dont le co2), ce qui n'enlève au raisonnement de fond de ce billet => vérifier ACT