Le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies (Sixth Assessment Report, AR6) s'inscrit dans une série de rapports destinés à évaluer et synthétiser les informations scientifiques, techniques et socio-économiques relatives au réchauffement climatique. Publié de 2021 à 2023, il conclut le « sixième cycle d’évaluation du climat » du GIEC qui comprend aussi la publication, en 2018 et 2019, de trois rapports spéciaux.
Synthétisant la littérature scientifique existante, ce rapport est rédigé par trois groupes de travail scientifiques rassemblant plusieurs centaines d'auteurs. Ces trois groupes, qui publient chacun un volet du rapport, portent respectivement sur : 1) les fondements physiques du changement climatique ; 2) son impact sur l'humanité, les vulnérabilités et l'adaptation de cette dernière aux changements climatiques ; et 3) l'atténuation du changement climatique. Chaque volet fait l'objet d'un « résumé à l'intention des décideurs », dont le contenu est relu, modifié — seulement avec l'accord des auteurs — et approuvé ligne par ligne par les représentants des gouvernements, dont certains tentent d'en amoindrir la portée.
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chaque fraction de degré compte. Pour respecter l'objectif de l'accord de Paris sur le climat (réchauffement bien en-dessous de 2 °C et de préférence limité à 1,5 °C), une réduction forte et immédiate des émissions de CO2 est indispensable, jusqu'à atteindre zéro émission nette de CO2, condition nécessaire pour stopper le réchauffement. Diminuer les émissions des autres gaz à effet de serre, en particulier le méthane, est également pertinent.
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Ndlr : pour plus de détails en français, Synthèse vulgarisée du résumé aux décideurs du rapport de synthèse de l’AR6 sorti le 20/03/2023 -> https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2023/05/Rapport_SYR_AR6_v1.pdf indexé à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?FqwHhA
32 minutes
Philosophe du vivant, il vient de faire paraitre "Raviver les braises du vivant". Un essai passionnant, qui nous invite à regarder le monde autrement et à s’affranchir des passions tristes que sont l’impuissance et le découragement.
... il confronte sa pensée au terrain et nous entraine sur des sentiers hors-piste. "Manières d’être vivant" et "Raviver les braises du vivant", ses deux derniers essais, sont publiés aux éditions Actes Sud. Il nous invite à repenser notre rapport à la nature.
...
"Un monde sans abeille, c’est un monde littéralement inhabitable. Ce n’est pas simplement inesthétique, c'est tout le schéma du vivant qui change : un monde sans abeille, c’est un monde sans personne."
"La très vieille découverte du levier me fascine : le levier permet d’agir sur quelque chose de plus grand que vous. Il faut donc inventer des leviers qui permettent d’être effectifs sur la nature qui nous dépasse."
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"Mon problème n’est pas un problème de morale mais de cosmologie : on s’est trompés en concevant le monde comme un ranch dont il fallait s’occuper. On s'est trompés, nous sommes façonnés par les vivants ."
"Ou bien on exploite, ou bien on sanctuarise le vivant. Or, la possibilité de vivre ensemble existe depuis toujours dans le vivant. Établir une relation diplomatique avec le vivant, c'est une manière d’ouvrir un troisième espace de possible."
"Le pistage, c’est le goût du détail révélateur, l’idée qu’il y a des traces de structures cachées qui sont visibles. C’est ce que j’essaye d'instaurer dans mes écrits aussi : un lien entre philosophie et pistage, une philosophie de terrain."
"La philosophie m’a fasciné parce que j’avais un sentiment de désorientation à l’égard de l’existence. J’ai pressenti tôt que la philosophie pouvait constituer une carte. C’est-à-dire qu’elle a pour vocation de nous orienter dans un monde compliqué."
Les invités Baptiste Morizot, philosophe, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
Ndlr :
- sortir de la conception dualiste animal/nature - homme ++
- on a besoin de ce type de rapport au vivant pour PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE... => contacter et valoriser ACT
réalisé par la Coopérative Tiers-Lieux trouve que 57% des tiers lieux ont une gouvernance de type associative,
12% de type coopérative et 20% privées, les contributions bénévoles étant encore aujourd’hui très
importantes au sein des tiers-lieux. Ceux-ci sont auto-administré dans la plupart des cas, 12% étant
gérés par des collectivités locales.
... Ce document téléchargeable ici, Rapport ABC Mouthiers http://www.mouthiers-sur-boeme.fr/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-ABC-Mouthiers.pdf, dresse l’état des habitats, de la flore, de la faune sur le territoire communal. Il indique aussi
le niveau de protection des espèces patrimoniales.
Actualité, Infos
Patrick Levy-Waitz, Président de la Fondation Travailler autrement a remis ce mercredi 19 septembre 2018 à Julien Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Cohésion des territoires, le rapport de la mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique qui lui avait été confiée en janvier 2018.
Aujourd’hui, le phénomène des tiers lieux, conjugué à la volonté du gouvernement de fournir à l’intégralité du territoire une couverture Très Haut Débit, donne l’opportunité de résorber la fracture numérique, de valoriser et de revitaliser nos territoires, en créant les conditions favorables à une activité nouvelle et hybride.
Dispositif de la Mission
Avec l’appui du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et après la mise en place d’un comité de pilotage réunissant plus d’une quinzaine d’acteurs incontournables des tiers lieux, une centaine d’organismes, structures et porteurs de projets ont été consultés depuis le 5 février : réseaux nationaux, réseaux locaux, porteurs de projet, spécialistes du coworking, spécialistes du télétravail, entreprises, associations d’élus, élus, collectivités, ministères, administrations…
12 régions visitées avons pu consulter les acteurs locaux des tiers lieux dans les territoires.
initié une consultation publique nationale réunissant particulièrement des experts de la sphère du coworking et des tiers lieux. plus de 1 100 contributions sur la plateforme ce dernier nombre illustre la volonté des contributeurs de partager du contenu qualitatif, détaillé et argumenté.
six ateliers de travail thématiques organisés sur des sujets clés :
modèles économiques, communauté, gouvernance, compétences et l’accompagnement, L’immobilier, La ruralité.
Quels constats ?
... la mission a répertorié en France près de 1800 tiers lieux dont 46 % se situent en dehors des métropoles.
Carte de France tiers lieux-min
... Patrick Levy-Waitz tire quatre enseignements majeurs :
- L’émergence de ces tiers-lieux, loin d’être marginal, s’inscrit dans un mouvement de fond touchant l’ensemble du territoire ;
- Ces tiers-lieux sont localement porteurs de dynamiques économique et sociale très structurantes ;
- L’essor de ces lieux préfigure celui des nouvelles manières de travailler (télétravail, travailleurs indépendants) ;
- Enfin, en contribuant à développer des activités de proximité et à encourager les circuits courts, ces lieux sont des acteurs essentiels de la transition numérique et écologique dans les territoires.
28 recommandations pour redynamiser l’activité dans les territoires
... des catalyseurs de développement local. La mission a émis 28 propositions dont 6 propositions principales qui constituent l’ossature du projet :
- Créer une structure nationale des tiers lieux, porteuse des actions de soutien ;
- Appuyer l’émergence de 300 fabriques des territoires ;
- Adosser le mouvement à un fonds d’amorçage qui pourra être abondé par des fonds privés pour lancer le dispositif d’accélération ;
- Professionnaliser le métier d’animateur des tiers lieux ;
- Créer un fonds d’investissement socialement responsable (ISR) de 50 M€ pour aider à la reconversion d’espaces en tiers lieux ;
- Favoriser la coordination public-privé en encourageant la mise à disposition de locaux par les collectivités et en formant les agents publics aux Tiers lieux.
Le rapport http://s3files.fondation-ta.org.s3.amazonaws.com/Rapport%20Mission%20Coworking%20-%20Faire%20ensemble%20pour%20mieux%20vivre%20ensemble.pdf
Extraits : ... p27 l’importance de la coordination des acteurs ... p29 l’Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV) 43 identifie plus de 200 quartiers prioritaires, particulièrement fragilisés. Ces quartiers, dont
tous les indicateurs sont « au rouge », exigent une action rapide et disruptive pour enrayer leur dysfonctionnement. ... p31 espace ouvert, hybride, qui facilite
la rencontre entre des acteurs hétérogènes et la mutualisation de ressources aux services de projets individuels et collectifs. Il en ressort que les tiers lieux sont à la fois des espaces physiques dédiés au travail et aux activités collectives mais aussi des espaces sociaux d’échanges entre acteurs. ... Pour Ray Oldenburg, le tiers lieu (« third place ») n’est ni le lieu de travail, ni le domicile, mais bien un espace entre-deux qui présente des caractéristiques communes aux sphères privée et professionnelle. Il précise qu’il est un
espace neutre, accessible à tous et qu’il ne peut avoir un coût financier ou des conditions d’accès restreintes. Sa fonction principale est de stimuler les interactions sociales, de développer les rencontres, conversations, échanges, collaborations... Cette approche se retrouve dans les valeurs des tiers lieux proclamées par Fork the world du réseau des tiers lieux Libres et Open Source 47 https://world-trust-foundation.gitbooks.io/fork-the-world/content/ - Gitbook rédigé par un réseau d’acteurs des Tiers-Lieux lors de l’Expérience Tiers-Lieux «Fork The World» de la Biennale de Design de Saint-Etienne (9 mars - 9 avril 2017) consacrée aux mutations du travail. MOVILAB ... P35 Les Living Labs participent donc à l’arrivée d’un nouveau système d’innovation où les personnes ne sont plus de simples utilisateurs mais deviennent acteurs et collaborateurs. ... p36 Cartographie béta des « espaces hybrides », version 2 - 07/05/2017 de Prima Terra ... p74 France Boissons, filiale de distribution du groupe néerlandais Heineken, organise l’opération Mon Café 2.0, sous l’impulsion du député du Vaucluse Jean-François Cesarini (LaREM), ... p97 concept de Tiers-jardin 126 que l‘hybridation entre espaces de vie,
de travail, de détente et de production agricole opère ... développement de tiers lieux à finalité écologique, ... p112 le télétravail ... p133 Exemple de transformation d’une bibliothèque en tiers lieu La Bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre – Dans le mouvement des Bibliothèques Troisième Lieu ... p135 un tiers lieu, mais avec cette particularité de garder la philosophie de la Croix-Rouge, à savoir le don, l’échange, l’humanité. ... p145 7, lieu totem du numérique dans la Métropole de Lyon qui ouvrira ses portes en avril 2019, permettra de réunir des dispositifs d’accélération de projets d’innovation sociale, l’écosystème numérique Lyon French Tech ainsi qu’un espace dédié à la culture. Il sera exploité par un consortium composé du Groupe SOS, premier groupe français de l’entrepreneuriat social, d’Arty Farty, acteur de l’innovation culturelle, et d’1kubtor, réseau d’incubateurs.» ... p158 Les tiers lieux portent l’exigence d’une société à s’auto-organiser, s’émanciper, se démocratiser ... p171 Jouer le rôle de médiateur / facilitateur avec
les différentes administrations pour simplifier le parcours des créateurs de lieu ...
Ndlr :
- du blabla, des contradictions comme "acteurs essentiels mais nécessité de les appuyer", sur "fabrique des territoires" : peut-on "fabriquer" exnihilo un territoire ? cf https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?W-XvTw
- pas de soubassements conceptuels sur le tiers ou le co (« Nous entrons dans l’âge du co. : coopérer, co‑construire, collaborer ». Élu rural – Membre de l’Association des Maires Ruraux de France)
- réfugés dans le postulat de la neutralité sous couvert d'un chercheur américain caution.
- des collusions (Heineken / LREM-LaREM), du favorisme (les copains GR SOS /ex)
- le couteau suisse des poliltiques publiques ! Un idéal en contradiction avec le fonctionnement quotidien du gouv.
- p166 "l’opposition centre-périphérie qui a servi de base de colère aussi bien aux Frontistes qu’aux Insoumis" phrase partisanne !
- sujet très politique ne retrouve pas dans ce rapport ce qui est initialement projeté ? ACT
Rapport
Les dispositifs de médiation entre citoyens et administrations sont « à la croisée des chemins ». La multiplication des objectifs qui leur sont assignés pose la question de la préservation de leur valeur ajoutée propre : « l’art du dialogue d’égal à égal » face au risque « d’industrialisation » de la médiation.
C’est une des demandes ressorties du Grand débat : les Français veulent des services publics plus « humains ». Le chef de l’État a du reste annoncé en retour la création « dans chaque canton » d’un « endroit où l’on puisse trouver une solution aux problèmes », sorte de guichet unique baptisé « France services ». Et pour cause : la complexité croissante des procédures administratives, leur dématérialisation qui laisse l’usager seul face à son dossier et les délais d’attente engendrent des « difficultés d’accès parfois insurmontables », pour reprendre les termes du Défenseur des droits. Des difficultés aux problèmes, voire aux conflits avec l’administration, les conséquences in fine sont souvent lourdes. Une pension de retraite suspendue, une allocation qui n’est plus versée à une mère isolée. Et des usagers qui se perdent dans un système qui peut parfois sembler kafkaïen. Selon le Défenseur des droits, plus de 50 % des personnes ont expérimenté au moins une fois dans les cinq dernières années des difficultés pour résoudre un problème avec une administration. On comprend bien dans ce contexte la place grandissante prise par les dispositifs de médiation entre citoyens et administrations. On connaît peu pourtant leur écosystème. Ce rapport de Daniel Agacinski et Louise Cadin, réalisé à la demande de l’Assemblée nationale, comble la lacune.
Une médiation pas comme les autres
...
L’usager doit savoir à quel tiers il se fie et ce qu’il peut en attendre. ... rendre solides et lisibles les garanties d’indépendance des médiateurs.
...
Sur le même sujet
Événement - Entre citoyens et administrations : médiation impossible ? https://www.strategie.gouv.fr/debats/entre-citoyens-administrations-mediation-impossible
Rapport coworking
L’État s’engage pour soutenir et accélérer la dynamique des tiers lieux dans les territoires
Julien Denormandie et Patrick Lévy-Waitz (de gauche à droite) au « makerspace » Ici Montreuil (93), le 19 septembre 2018.
© Photos L. Rumeau/Communication CGET
Patrick Lévy-Waitz, président de la fondation Travailler Autrement, a remis à Julien Denormandie, secrétaire d’État à la Cohésion des territoires, le rapport de la Mission coworking – Territoires, travail, numérique, au makerspace ICI Montreuil (93), le 19 septembre. Résultat d’un tour de France de six mois avec la collaboration étroite du CGET, ce rapport s’inscrit dans la stratégie numérique du Gouvernement pour accompagner les dynamiques de transformation de l’activité dans les territoires les plus fragiles.
Les tiers lieux, acteurs du « faire-ensemble » dans les territoires
...
ndlr :
- même les zad (zones à défendre) sont prises en compte.
Rapport spécial du GIEC sur les effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels et les différents modes d’émission de gaz à effet de serre responsables, dans le contexte d'un renforcement de la réponse mondiale à la menace du changement climatique, du développement durable et des efforts visant à éradiquer la pauvreté
Résumé à l’intention des décideurs
publié en anglais le 6 octobre 2018 à Incheon, Corée du Sud, révision janvier 2019
Traduction citoyenne non officielle
https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C
SOMMAIRE :
1 LA SAISINE
3 Lettre de saisine du Premier Ministre
4 Décision de la Cndp du 17 décembre 2018
5 Décision de la Cndp du 9 janvier 2019
6 2 LA MISSION
Mission d’accompagnement et de conseil pour le Grand Débat National
7 Phase préparatoire
8 Proposition de méthode de conduite du Grand Débat National
9 Organisation du Grand Débat National
10 3 LES PRINCIPES PROPOSÉS POUR LE GRAND DÉBAT NATIONAL
12 4 LES OUTILS DU GRAND DÉBAT NATIONAL PROPOSÉS PAR LA CNDP
15 Réunions d’initiative locale / RIL
17 Stands mobiles de proximité
18 Plateforme numérique
19 Conférences régionales citoyennes
19 Ateliers d’acteurs
20 5 LA RESTITUTION DU GRAND DÉBAT NATIONAL
Éléments de stratégie et de méthodologie
21 Les thèmes et le périmètre du débat
22 Le corpus
22 La méthode
23 Partenariat / Ressources
27 ANNEXES
28 Première analyse argumentative des contributions individuelles « Gilets Jaunes »
29 Présentation de la stratégie proposée le 18 décembre par la Cndp
41
...
le calendrier du débat et de sa restitution est extrêmement serré
...
Les principes de la Commission nationale du débat public sont l’indépendance, la neutralité (aucun avis positif ou négatif n’est exprimé sur les positions, propositions ou projets), la transparence (tous les comptes rendus de réunion seront disponibles) et
l’équivalence (la parole du « citoyen ordinaire » a autant de poids que celle d’un haut dirigeant). Il est important d’insister sur ce dernier point, la Cndp souhaite entendre celles et ceux qui se pensent comme de « simples citoyens » et relayer leur parole. Elle ira au devant de cette population.
...
Page 16 ... 5 outils prévus pour recueillir la parole citoyenne.
1 Réunions d’initiative locale – RIL
2 Stands mobiles de proximité
3 Plateforme numérique
4 Conférences régionales citoyennes
5 Ateliers d’acteurs (réunit des acteurs socio-économiques du tissu local pour les faire travailler avec leurs partenaires économiques et politiques afin de proposer et d’assumer des engagements concrets que ces acteurs économiques pourraient assumer sur les 6, 12 et 24 mois à venir.)
La plateforme en ligne est prévue pour réceptionner les résultats de tous les outils mis en place et pour pouvoir s’exprimer en ligne ainsi que pour informer de l’ensemble de la démarche. C’est donc à la fois un outil d’expression et un outil pour héberger tout ce qui émerge du Grand Débat National.
...
Page 21 - Restitution
... éléments de transversalité permettant de les relier ou de structurer la restitution.
2 Le corpus
... une partie du débat a déjà commencé (sur les ronds points, dans les mairies, etc.
...
Page 29
Première analyse argumentative des contributions individuelles « Gilets Jaunes »
/Marianne Doury, Professeur à Paris-Descartes
Destinataire : Ilaria Casillo, Vice-Présidente de la CNDP
... crise dite des « Gilets Jaunes »
... Dans le contexte de la crise des gilets jaunes, dire « je ne suis rien », c’est dire « je suis tout » : la revendication massivement portée par le mouvement étant de faire entendre
la parole du «peuple », de la « base », des « petites gens », plus on minimise son statut social, plus on légitime sa prise de parole.
Connu /
https://twitter.com/OlivierSchneid/status/1085102485461786625
"
Olivier Schneid @OlivierSchneid 7 hil y a 7 heures
Olivier Schneid a retweeté Sébastien Tronche
"La posture d’écoute active implique (pour les responsables politiques) de ne jamais prononcer de discours en ouverture, en clôture ou depuis une estrade, mais de répondre éventuellement aux questions posées" (rapport @CNDPDebatPublic …) #GrandDébatNational
Olivier Schneid ajouté,
Sébastien Tronche Compte certifié @S_Tronche
François Bayrou va organiser à Pau "cinq débats, un par thème défini et un libre" qu'il animera lui-même "en première ligne". Premier rdv le 25 janvier. #PremierDeCordee .#MontrerLExemple #RTL
0 réponse 1 Retweet 1 j'aime
"
Analyse :
- il est établi que ce débat à l'initiative du gouv est bien une conséquence du mouvement GJ.
- la notion de neutralité est convoquée à de très nombreuses reprises.N'est-elle pas confondue par moment avec l'impartialité ? La notion de tiers est-elle convoquée ? ACT
- page 13 : "la Cndp sera totalement apolitique" une posture apolitique est-elle tenable, notamment dans un contexte comme les gilets jaunes ? La notion d'équivalence est-elle incluse dans la notion d'impartialité ? Pourquoi ne pas convoquer plutôt cette dernière plus large ? ex. comment tenir un principe d'équivalence quand il y a de tels écarts de postions de pouvoir, culturels ou autres, entre un élu pdt de la république et un "citoyen ordinaire" ?
- page 14 : "adopter une posture d’écoute active" / élus "a posture d’écoute active implique de ne jamais prononcer de discours en ouverture, en clôture ou depuis une estrade, mais de répondre éventuellement aux questions posées. L’exercice sera particulièrement difficile compte tenu des risques forts d’interpellations virulentes."
Parlement européen
- Commissions
Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union
connu / Le rapport glyphosate
https://www.franceinter.fr/emissions/foule-continentale/foule-continentale-16-decembre-2018
"
on parlera de cravates diplomatiques, de la défense de la frite européenne, mais surtout de la question de la démocratie. Dans le contexte actuel de mobilisation en France, la Ve république est critiquée par les gilets jaunes. Ils sont aussi allés à Bruxelles devant le Parlement européen. Pourquoi les jeunes ne croient plus au système démocratique, comment faire pour que ce système, à l'échelon national et européen soit plus soutenu, ou semble plus légitime ? Nous reviendrons aussi sur les questions environnementales, avec les initiatives de l'Union européenne pour mettre fin aux sacs plastiques à usage unique, et on reviendra sur la saga du glyphosate, ce pesticide controversé qui a été renouvelé pour 5 ans par un comités d'experts. Ambiance.
Avec :
Sophie In't Veld, députée néerlandaise du parti Démocrate 66 (libéral) au Parlement Européen
Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris I Sorbonne
Edouard Gaudot, conseiller pour les Verts au Parlement Européen
Eric Andrieu, député français PS au Parlement Européen
"
ndlr :
- au 8/12/19, ce rapport n'est plus disponible sur le site ? pourquoi, trouvable où ? ACT
Le conflit renvoie à un antagonisme entre groupes, entre individus, entre entités (société, nation, classe…) engagés dès lors dans un rapport d’opposition, qu’il s’agisse d’ennemis, d’adversaires, de détracteurs.
Pour citer cet article
Sandrine RUI, « Conflit », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863. URL : http://www.dicopart.fr/fr/dico/conflit.
ndlr :
- entre -> inter
- analyser /TdM ACT
Quel est le niveau d’ambition nécessaire pour parvenir à limiter le réchauffement climatique à une augmentation de 1,5°C ? Qu’est-ce que ça signifie en France ? Quels types de mesures doivent-être appliquées pour y parvenir ? Peut-on réellement suivre cette trajectoire ? Et d’ailleurs que signifie concrètement limiter le réchauffement climatique à 1,5°C à la surface de la Terre par rapport au niveau préindustriel ? Autant de questionnements auxquels B&L évolution a décidé de répondre dans une étude qui s’appuie sur le scénario proposé par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en octobre 2018 dans son rapport spécial. Intitulé « Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ? », le document présenté par notre cabinet de conseil analyse la faisabilité technique de ce scénario et met en perspective l’ampleur des mesures à mettre en place pour y arriver.
L’étude passe en revue l’ensemble des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (résidentiel, tertiaire, mobilité, agriculture, industrie de l’énergie, aménagement, émissions liées à l’aviation, services et bien de consommation dont l’industrie textile et le numérique) et explicite pour chacun d’eux des exemples de bloc de mesures types permettant, en les appliquant toutes, de réduire suffisamment nos émissions de GES pour s’inscrire dans une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5°C.).
Charles-Adrien Louis, cofondateur de B&L évolution et co-auteur de l’étude, explique l’objectif de cette étude basée sur le rapport spécial du GIEC : « Il était important pour nous d’apporter une base technique pour la compréhension de l’objectif de 1,5°C afin de discuter des compromis nécessaires pour arriver à une telle limitation et aider à comprendre l’ampleur des efforts à réaliser pour suivre une telle trajectoire en France. »
Quelles stratégies adopter en France ?
En s’appuyant sur le scénario 1,5°C avec faible dépassement du rapport du GIEC, et en supposant un effort de chaque Etat, proportionnel aux ambitions déjà présentées dans le cadre de l’Accord de Paris, l’empreinte carbone de la France doit passer de 10,5 tonnes de CO2e par habitant en 2017 à 3,7 tonnes de CO2e en 2030, ce qui entraine des changements profonds dans tous les secteurs. Si une telle trajectoire semble peu réaliste, il est en tout cas nécessaire, pour tous les acteurs, d’adopter des mesures de sobriété plus importantes et de mettre en place des stratégies d’adaptation et de résilience dès maintenant.
Étude complète => indiquer nom, prénom et adresse email
ndlr :
- voir aussi
Si l’on prend au sérieux le rapport spécial du GIEC sur les impacts d’un réchauffement climatique de 1.5°C publié début octobre 2018, et l’on a tout lieu de le faire notamment au vu des confirmations des alertes antérieures, la réduction drastique des émissions de émissions de gaz à effet de serre doit constituer le cadre de toute politique publique, et plus particulièrement de la programmation pluriannuelle énergétique. En cohérence avec l’Accord de Paris, adopté par la France et 196 autres parties, l’objectif est bien de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C. Et pour cela, le GIEC précise qu’il faut donc réduire de 45% les émissions de CO2 d’ici 2030, avant d’atteindre un niveau proche de zéro en 2050. C’est cela le cadre. Pour le premier pas, qui correspond en temporalité à la programmation énergétique, il faut donc diviser par deux les rejets de CO2 en 10 ans. L’effort est gigantesque, même pour la France déjà quasiment sorti du charbon, mais toujours aussi dépendante du pétrole et du gaz presque intégralement importés.
...
Dans cette course de vitesse et d’endurance, la sobriété et l’efficacité énergétique apparaissent comme piliers incontournables. Ce sont les seuls leviers permettant d’atteindre des réductions de consommations énergétiques, et d’émissions de CO2, massivement et aussi rapidement. Rénovation des bâtiments, mobilité partagée, active et économe, fin de l’étalement urbain et artificialisation des sols, évolutions des pratiques agricoles et régimes alimentaires en sont quelques exemples emblématiques. Et c’est le côté paradoxal de la programmation énergétique. En termes d’émissions de CO2, l’essentiel risque bien de se jouer en dehors du « simple » secteur énergétique, c’est à dire dans tous les secteurs qui déterminent la consommation d’énergie.
Enfin, au-delà d’un certain seuil, la consommation ne se traduit plus par une amélioration des conditions de vie. La plupart des usages peuvent être satisfaits avec des consommations divisées par deux, trois voire dix avec les technologies actuelles. Il faut donc arrêter de voir seulement une contrainte dans le prix des énergies pour en faire une opportunité de transformation, à la fois de mieux vivre et de meilleure performance économique. Mais ce changement de perspective ne se fera pas seul. Les appels à manifestation contre les hausses de prix de l’essence, liées notamment à la « contribution climat énergie » (ou taxe carbone) pour les ménages d’une part, et les milliards d’exonérations sur les transports routiers de marchandises ou aériens d’autre part, illustrent le besoin d’équité. Des politiques énergétiques systémiques, cohérentes et massives ne pourront être mises en œuvre que si elles sont justes et comprises.
Ce texte fut écrit suite à l'invitation à contribuer aux pages Débats&Controverses de l'Humanité le 5 novembre 2018 aux côté de Sylvestre Huet, Maxime Combes et Marie-Claire Cailletaud.
Mots-clés : Climat | Transition énergétique | Sobriété | Gaz à effet de serre
Publication chaleur renouvelable Pourquoi la transition énergétique de notre société est-elle impérative et quel rôle la production de chaleur doit jouer pour cette transition en France ?
Que dire de l’ambition des pouvoirs publics pour développer les filières renouvelables de production de chaleur ?
En France, la chaleur constitue quasiment la moitié des consommations énergétiques tout en étant très carbonée. Dans ce contexte, et afin d’être cohérent avec les engagements de la France, les soutiens des pouvoirs publics aux énergies renouvelables doivent s’orienter davantage vers la production de chaleur.
ndlr :
i / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?y0ldTQ
Dans leur rapport spécial, les scientifiques du Giec démontrent qu’il est possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, avec de nombreux bénéfices à la clé. Mais la transition à mener pour y parvenir doit être immédiate et de grande ampleur.
Lundi 8 octobre à Incheon (Corée du Sud), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a dévoilé son Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Un travail qui a mobilisé plus de 91 auteurs et éditeurs-relecteurs issus de 40 pays différents, pour répondre aux interrogations des pays signataires de l’Accord de Paris en 2015 : quels sont les avantages à viser 1,5 °C de réchauffement maximum par rapport à l’ère pré-industrielle, plutôt que 2 °C ? Est-il encore possible d’atteindre cet objectif ? Oui, à en croire les 34 pages du résumé des décideurs, même si le climat s’est d’ores et déjà réchauffé d’un degré Celsius depuis l’époque pré-industrielle, c’est-à-dire depuis environ 1800.
« Le rapport porte quatre messages principaux, a résumé Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail I (consacré à la physique du changement climatique) du Giec et directrice de recherches au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de Saclay, en visioconférence depuis Incheon :
Le réchauffement climatique est déjà en cours ;
le fait de le limiter à 1,5 °C est encore possible mais nécessite une transition sans précédent ;
il y a des avantages à limiter le réchauffement à 1,5 °C plutôt qu’à 2 °C, car chaque demi-degré compte ;
et limiter le réchauffement peut aller de pair avec la réalisation de certains objectifs du développement durable » — lutte contre la pauvreté, la faim, etc.
« Limiter le réchauffement de la planète réduirait le nombre de personnes exposées aux risques liés au climat et à la pauvreté »
Les techniques d’élimination du CO2 sont hasardeuses
« Quand quelqu’un arrive aux urgences très mal en point et qu’on se dit qu’il va être difficile de le sauver, est-ce qu’on ne fait rien ? »
changer
Groupe_d’experts_intergouvernemental_sur_l’évolution_du_climat-GIEC
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Mercredi 10 octobre 2018
Rapport du GIEC relatif au conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5° C - Audition Mme Valérie Masson-Delmotte
Rapport du GIEC relatif au conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5° C - Audition Mme Valérie Masson-Delmotte
Hervé MAUREY
Jérôme BIGNON
Questions de sénateurs
Hervé MAUREY
09:30:26
Langue : Français
Instance(s) : Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Intervenant(s) : MASSON-DELMOTTE Valérie ( Paléoclimatologue, membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC))
Sénateur(s) : BÉRIT-DÉBAT ClaudeBIGNON JérômeBOYER Jean-MarcCARTRON FrançoiseDANTEC RonanFILLEUL MartineFOUCHÉ AlainGONTARD GuillaumeHOULLEGATTE Jean-MichelJACQUIN OlivierLANFRANCHI DORGAL ChristineLONGEOT Jean-FrançoisMANDELLI DidierMAUREY HervéMÉDEVIELLE PierrePELLEVAT CyrilPOINTEREAU RémyPRÉVILLE AngèlePRIOU ChristopheVASPART MichelVULLIEN Michèle
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Le 8 octobre, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC) a publié un nouveau rapport sur les impacts d'un
réchauffement de +1,5°C (et au delà) et sur les actions à engager
pour éviter ce réchauffement.
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Limiter le réchauffement à 1,5°C, c’est avant tout agir pour éviter les conséquences les plus graves et irréversibles des changements climatiques.
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Les bénéfices d’un monde dans lequel le réchauffement est inférieur à + 1,5°C
Limiter le réchauffement global à 1.5°C, c’est aussi l’occasion de travailler ensemble pour une transition écologique juste, bénéfique pour toutes et tous. C’est appliquer des mesures qui nous permettront d’être en meilleure santé, de s’alimenter de manière plus saine et de respirer un air plus pur. C’est aussi un moyen de créer des emplois durables, de qualité et une occasion de repenser notre système de solidarité. C’est vivre dans un monde plus stable et plus sûr.
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Il est encore temps d’agir : ensemble, partout et à toutes les échelles
Des initiatives citoyennes se développent en France et dans le monde pour déployer les énergies renouvelables, mettre un terme à l’exploitation des énergies fossiles et démontrer que des manières alternatives de consommer, de s’alimenter ou de se déplacer sont possibles. Les gouvernements ont toutes les cartes en main, ils doivent amplifier leurs actions et soutenir ces solutions à grande échelle pour rendre leurs politiques compatibles avec l’objectif de 1,5°C.
Ils mettent le cap !
Contact
Lucile Dufour
Responsable négociations internationales et développement lucile.dufour@reseauactionclimat.org
Connu /
https://twitter.com/JMJancovici/status/1050110568022069248
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Jean-Marc Jancovici @JMJancovici
3 hil y a 3 heures
Vidéo (9') : Valérie Masson-Delmotte ( Paléoclimatologue, membre du GIEC) présente le rapport du GIEC relatif au conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5° C au Sénat
(publié par Joëlle Leconte)
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