Si elles sont aujourd’hui accusées de dérives, ou de trahir leur raison d’être, les coopératives agricoles n’ont en réalité pas cessé de s’adapter et de se renouveler au gré des politiques agricoles et des changements socio-économiques. Au regard des enjeux actuels, cette évolution de longue haleine semble, par ailleurs, loin d’être terminée. Bertrand Valiorgue, Émilie Bourlier Bargues et Xavier Hollandts en décryptent les mécanismes dans un article paru très récemment dans la Revue internationale de l’économie sociale (Recma).
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Aujourd’hui : se renouveler à nouveau face aux attentes sociétales
Si elles ne sont pas nouvelles, les tensions sur la raison d’être des coopératives agricoles sont surtout ravivées par le contexte socio-économique et climatique et l’importance accordée à l’agriculture et à l’alimentation dans les enjeux politiques, environnementaux et climatiques. Répondre davantage aux attentes des agriculteurs ne pourra se faire que dans le cadre d'une réponse globale aux attentes sociétales très fortes sur ces questions. « Dans ce contexte marqué par la nécessité de régénérer le progrès social, environnemental et agronomique, les coopératives agricoles vont sans doute devoir enclencher un nouvel effort de définition de leur raison d’être, afin de reconsidérer leurs services et missions de base pour le bénéfice de leurs adhérents et de la société dans son ensemble », et se réinventer une nouvelle fois en tenant compte des attentes des consommateurs et des citoyens, concluent Bertrand Valiorgue, Émilie Bourlier Bargues et Xavier Hollandts.
Lire également >> Congrès de Coop de France : les coopératives en quête d'un nouveau souffle https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/les-cooperatives-en-quete-d-un-nouveau-souffle-202-165142.html
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?jt2ekA
Pour ne prendre qu'un exemple, en septembre dernier, un livre a connu un gros succès commercial et médiatique “La fabrique du crétin digital”, d’un neuroscientifique du nom de Michel Desmurget. Sa thèse : les écrans sont un danger pour les jeunes - enfants et ados -, les études neuroscientifiques le prouvent.
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Pourtant, ce discours très alarmiste, qui s’appuie essentiellement sur les neurosciences pour dire qu’on est en train de fabriquer des crétins et des addicts, ne me satisfait pas totalement. Il y a des choses qui ne me vont pas. En fait, j’ai l’impression que, sans être forcément faux, il ne nous informe que sur une partie du problème...
L'invitée
Anne Cordier est maîtresse de conférences HDR en sciences de l'Information et de la communication à l'Université de Rouen. Elle est spécialiste des usages et pratiques numériques, particulièrement des "jeunes", ainsi que de leurs usages et a réalisé de nombreuses enquêtes de terrain auprès des publics jeunes.
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https://rf.proxycast.org/b00ce642-8fb9-4cf9-be1f-328c92971425/20856-09.11.2020-ITEMA_22478626-2020F38589E0016.mp3
Ndlr : très intéressante approche de la compréhension des jeunes dans leur époque. Transcrire ACT
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Benjamin Coriat commente le choix d'Elinor Ostrom de présenter sa méthodologie IAD dans une allocution qui représente un moment important de sa carrière.
Plus d'infos : https://cfeditions.com/ostrom
Plutôt que de parler des communs, elle a choisi de présenter la méthode qui lui permet d'analyser les pratiques en communs.
Benjamin Coriat a écrit la préface du «Discours de Stockholm en réception du Nobel d'économie de 2009» d'Elinor Ostrom.
Discours de Stockholm, en réception du Nobel d'économie 2009
Elinor Ostrom
Préface de Benjamin Coriat («Ecouter Ostrom»)
Collection Interventions, 3
ISBN 978-2-915825-99-2 - 118 p. - janvier 2020 - 16 €
https://cfeditions.com
Confidentialité Publique Publié originellement 08 mars 2020
Catégorie Divers Licence Attribution Langue Français
Étiquettes: CFeditions ; Coriat ; Ostrom Durée2 min 27 sec
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Transcription ; ... approches polycentriques, communs globaux (climat) => régulation et groupes locaux en charge de la surveillance du respect des règles. De l'étang, des pêcheries au climat en passant par les biens communs, les communs de la connaissance, elle a montré toute l'importance des communs dans la période actuelle.
Ndlr : on retrouve l'approche holomidale ++
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Benjamin Coriat commente le choix d'Elinor Ostrom de présenter sa méthodologie IAD dans une allocution qui représente un moment important de sa carrière.
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Plutôt que de parler des communs, elle a choisi de présenter la méthode qui lui permet d'analyser les pratiques en communs.
Benjamin Coriat a écrit la préface du «Discours de Stockholm en réception du Nobel d'économie de 2009» d'Elinor Ostrom.
Discours de Stockholm, en réception du Nobel d'économie 2009
Elinor Ostrom
Préface de Benjamin Coriat («Ecouter Ostrom»)
Collection Interventions, 3
ISBN 978-2-915825-99-2 - 118 p. - janvier 2020 - 16 €
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Durée 1 min 36 sec Commentaires Les commentaires sont désactivés.
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Benjamin Coriat commente le choix d'Elinor Ostrom de présenter sa méthodologie IAD dans une allocution qui représente un moment important de sa carrière.
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Plutôt que de parler des communs, elle a choisi de présenter la méthode qui lui permet d'analyser les pratiques en communs.
Benjamin Coriat a écrit la préface du «Discours de Stockholm en réception du Nobel d'économie de 2009» d'Elinor Ostrom.
Discours de Stockholm, en réception du Nobel d'économie 2009
Elinor Ostrom
Préface de Benjamin Coriat («Ecouter Ostrom»)
Collection Interventions, 3
ISBN 978-2-915825-99-2 - 118 p. - janvier 2020 - 16 €
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Publié originellement 08 mars 2020
Catégorie Divers Licence Attribution Langue Français Étiquettes : CFeditions ; Coriat ; Ostrom
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Ndlr : qu'est-ce que la méthodo IAD ? apprendre ACT
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Contributions à la définition des communs, proposées par les participant.e.s de la rencontre organisée en Ile-de-France lors du festival Temps des communs en Octobre 2015. Vidéo partagée par Remix the Commons.
Confidentialité Publique Publié originellement 08 janvier 2016
Catégorie Divers
Licence Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions
Langue Français
Étiquettes Durée5 min 31 sec
36 minutes
Les années passent, le dioxyde de carbone continue de réchauffer notre planète. Pire, le réchauffement climatique risque d'en libérer des quantités gigantesques, jusque là piégées dans la glace. Plus que jamais il faut s'inspirer de notre nature pour repartir sur la bonne voie : introduction au géomimétisme.
Le Géomimétisme avec Pierre Gilbert © Radio France / Denis Cheissoux
... référence au « biomimétisme » c’est le fait de s’inspirer de l’action de la nature. Cela désigne l’ensemble des pratiques dont nus disposons pour piéger le carbone atmosphérique dans les sols, les organismes vivants, dans le respect des cycles naturels et de la nature.
Le reportage
Car pour limiter la casse – dont les conséquences seront plus importantes sur le moyen et long long terme que le virus mondialisé – il ne suffit pas de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, même si cela est incontournable, il faut aussi capturer le trop plein de CO2 dans l’atmosphère.
La géo-ingénierie chère aux technico centrés voulant agir sur l’atmosphère et les océans feraient plus de dégâts que de bien.
L’ exemple le plus évident de géomimétisme est celui de la reforestation à même de rafraîchir le climat et de faire revenir les pluies. On peut également citer l’agroécologie, l’élargissement des zones humides et non leur destruction, le renforcement du permafrost, la constitution de puits de carbone océaniques.
Pierre Gilbert, 26 ans , a travaillé pour le Ministère des Armées sur les liens entre changement climatique et sécurité. Le travail relaté dans son livre démontre qu’il est encore possible de continuer à rendre habitable notre planète … mais au prix de changements de comportements, de mentalité, de productions, de méthodes assez radicaux sans être sinistres. Aujourd’hui on a presque tout faux sauf pour les profits à court terme. Changer est difficile mais possible avant que ce soit obligatoire. Sourire collectivement demain est possible, avec ou sans masque
Pour aller plus loin
Vidéo de Pierre Gilbert à propos de son livre « Géomimétisme. Réguler le changement climatique grâce à la nature » aux Editions Les petits matins. Le vent se lève.
Le géomimétisme, mariage réussi du climat et de la biodiversité. Entretien avec Pierre Gilbert, Le journal de l’environnement.
Les Editions Les Petits Matins
-> RSS
http://rf.proxycast.org/12c9fa77-fd9c-4d9f-8e97-5e0361c87525/10006-01.11.2020-ITEMA_22470561-2020F5147S0306.mp3
Date limite de transmission des dossiers 18 mars 2020 à 17h
Contact : emploi@fdf.org
Contexte
L’accès pour tous aux moyens d’une vie décente est une question universelle. Nos sociétés contemporaines y ont répondu en faisant du travail la source essentielle du revenu. La déclaration universelle des droits de l’homme établit d’ailleurs que « toute personne a droit au travail […] et à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine ».
Le monde du travail est aujourd’hui confronté à de profondes mutations ...
Objectif
Alors que la digitalisation croissante de la société peut favoriser l’isolement, il est nécessaire de soutenir des projets intégrateurs qui créent de la solidarité.
Dans ce contexte, le programme emploi soutiendra des démarches innovantes qui lèvent des obstacles (liés à la personne, au territoire ou au secteur d’activité) pour l’accès à un revenu lié à un travail :
- Par l’insertion de personnes éloignées de l’activité professionnelle dans les tiers-lieux
- Par le développement d’une économie collaborative d’utilité sociale
- Par l’acquisition de compétences numériques professionnelles.
Pour plus de détails sur nos priorités d’intervention, il est impératif de prendre connaissance de l’intégralité de l’appel à projets. https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/emploi20v2.pdf
Vidéo "Une commission neutre et indépendante"
Voir notamment :
- Les objectifs et principes du débat "Permettre la participation de tous au processus d’élaboration ... permettre à chacun d’avoir accès à une information complète afin de pouvoir participer au débat et formuler ainsi un avis éclairé ..." https://eolmernormandie.debatpublic.fr/debat/les-objectifs-et-principes-du-debat
- La bibliothèque du débat https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-ressources/bibliotheque-debat
Ndlr : les promesses (participation de tous, neutralité, information complète, etc) sont-elles tenables, pertinentes ? ACT
Classé dans : Carnets, Contributopia, contributopia, Degooglisons, Framasoft, GAFAM, pair à pair, Peer2peer, PeerTube, Video, YouTube
Journées des territoires : Agir sans subir !
25 novembre 2019, 09:30 - 26 novembre 2019, 17:30
Agir sans subir, les territoires relèvent le défi écologique et social !
L’UNADEL et l’IRDSU ont le plaisir de vous inviter aux Journées des Territoires 2019. Elles se tiendront les 25 et 26 novembre 2019, à la Halle Pajol à Paris.
Dans un contexte d’urgence écologique, de prise de conscience de la finitude du monde, mais aussi d’aggravation des inégalités sociales et de montée du sentiment de relégation, les initiatives institutionnelles et citoyennes se multiplient. L’interdépendance des enjeux écologiques et sociaux est désormais admise, mais il apparaît encore difficile d’en apprécier toutes les incidences sur notre modèle de développement, la manière de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques.
Programme détaillé sur http://unadel.org/journees-des-territoires-2019-les-25-et-26-novembre-a-paris/
Les inscriptions sont obligatoires, ouvertes du 14 octobre au 10 novembre ! Lien : https://www.helloasso.com/associations/unadel/evenements/jt-2019
Publié le 11 nov. 2019
Présentation de Sylvia Fredriksson dans le cadre du Diplôme Universitaire "Espaces communs", Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et Yes We Camp. 5 novembre 2019. CC BY NC SA Sylvia Fredriksson.
Connu / https://twitter.com/NicolasLoubet/status/1193888484043476992
"
@pyg@framapiaf.org a retweeté
Nicolas Loubet @NicolasLoubet · 17h
[Ref] « Des Tiers-Lieux Libres et Open Source vers des politiques des #communs » (b/ @s_fredriksson
) c/@pyg @michelbriand @shalf @Calimaq @GermainDLA
(...)
Des Tiers-Lieux Libres et Open Source vers des politiques des communs
Présentation de Sylvia Fredriksson dans le cadre du Diplôme Universitaire "Espaces communs", Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et Yes We Camp. 5 novembre 20…
fr.slideshare.net
"
Par Monique Sicard, chercheur CNRS, auteure. Dernier ouvrage paru : "La Fabrique photographique des paysages", Hermann, 2015. A paraître, en collaboration avec Malvina Borgherini : PhotoPaysage /Il paesaggio inventato dalla fotografia, Quodlibet, 2019.
Échanges d'expériences, de savoirs et savoirs-faire pour inventer des modes de vie adaptés à l'anthropocène.
Chacun vient avec ses besoins et ses envies !
Comme il faut bien commencer par quelque chose :
emploi, chômage, travail, formation, création d'activité ou d'entreprise
informatique, ordiphone, logiciel libre, services libres, alternatives aux GAFAM, etc
alimentation, logement, mobilité, citoyenneté, engagement, etc.
Date de l'événement : Le 12 novembre 2019 à 15h00 jusqu'à 19h00
Lieu de l'événement : Angoulême, France
POLITIQUE
En moyenne, un agent de l'Éducation nationale s'est suicidé toutes les semaines durant l’année scolaire 2018-2019
58 agents de l’Éducation nationale se sont suicidés (37 hommes et 21 femmes), et 11 depuis la rentrée de septembre (5 hommes, 6 femmes), selon des chiffres du ministère de l’Éducation dévoilés pour la première fois ce mercredi 6 novembre ... annoncés / CHSCT extraordinaire (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à la demande des syndicats, et consacrée à la souffrance au travail à l’école primaire, au collège et au lycée, un mois et demi après le suicide de Christine Renon, une directrice d’école de Pantin en Seine Saint-Denis.
...
Contacté /l’AFP, le ministère de l’Éducation a confirmé ces chiffres, rendus publics pour la première fois. Ils concernent l’ensemble du personnel enseignant et du personnel administratif, soit 992.000 agents ... le taux de suicide est de 5,85 personnes pour 100.000 (16 / taux de suicide moyen en France en 2012, selon des données de l’Observatoire national du suicide.
Sur les 58 victimes en 2018-2019, on recense 12 agents non titulaires. Les mois de novembre, août et septembre représentent un pic des suicides. La tranche d’âge la plus exposée est celle des 45-54 ans, puis celle des 55-64 ans.
LIRE AUSSI :
- 73% des personnels du secondaire estiment que leur travail a dégradé leur santé i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?2x47fA
- Des élèves de Terminale L remettent "Hernani" au goût du jour et c'est hilarant https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-eleves-de-terminale-l-remettent-hernani-au-gout-du-jour-et-cest-hilarant_fr_5da72cc6e4b062bdcb1c362b
Jean-Luc : "Demain samedi 2 novembre 2019 #Concert de Guvetc…" - 1 novembre 2019 à 23:53 - Framapiaf
https://framapiaf.org/@JLPM/103065111368487092
Jean-Luc @JLPM@framapiaf.org
Demain samedi 2 novembre 2019
.#Concert de Guvetch et #Bal BULGARE à #marthon
à la #Chapelle-porte par l'#association #LaTourSaint-Jean
.#CultureBulgare #Chant #GroupeVocal dans un lieu d'#Histoire à #ArchitectureMédiévale
Jean-Luc a partagé : 1 j IJIBA @ijiba@mastodon.top
.#Cinémarthon et l'#UniversitéDePays organisent 1 #CinéDébat #Silverado #Marthon mardi 5 novembre 20 h 30 #Film "Alice et le maire"
portrait d’un maire épuisé, à quelques mois des #élections municipales, dans un climat particulièrement difficile où la défiance citoyenne semble s’installer durablement.
Débat sur les difficultés des élus, les constats et attentes des citoyens
en présence d'élus du territoire
.#MUNICIPALES2020 en vue... #Cinéma #Politique #Bilan #Perspectives #Engagement
Projection de ALICE ET LE MAIRE Film de Nicolas Pariser Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier
1 réponse
... nouvelles mesures qui se révèlent très sévères pour les chercheurs d’emploi et qui vont particulièrement pénaliser les personnes les plus en difficulté. C’est pourquoi Solidarités Nouvelles face au Chômage, ATD Quart Monde, la CFDT, l’UNSA, le MNCP et la Fédération des acteurs de la solidarité ont ensemble souhaité consulter les personnes au chômage afin d’évaluer les conséquences directes et concrètes de ces nouvelles règles sur leur vie quotidienne. Réalisée en deux vagues, cette consultation permettra également de rendre compte des difficultés réelles rencontrées par les personnes au chômage pour accéder à l’emploi et permettra d’évaluer leurs attentes et leurs besoins pour faciliter leur retour à l’emploi. Accessible sur la plateforme SNC Expressions dès le 1er novembre 2019, la consultation permet deux modes de contribution anonymes : un témoignage libre sur la réforme de l’assurance chômage et un questionnaire, composé de 40 questions et diffusé en deux vagues (1er novembre 2019 puis 1er avril 2020) pour suivre le calendrier de mise en œuvre de la réforme
« Le chômage n’est pas un choix »
...
Contact presse : Pierre-Edouard Magnan : 06 79 91 63 18 / pierreedouard.magnan@gmail.com
=> Apprendre ACT
Lieu bureau de l'ANM : 10, rue St Nicolas 75012 PARIS
Intervenants BERNARD Nicole
Médiatrice généraliste et familiale DE, Accréditée TGI et CA Montpellier, Formatrice - Chargée de formation et d'analyse de pratique auprès des médiateurs de la CNAM -, Master 2 en sciences de l'information et de la communication
Planning Lundi 18 novembre 2019 de 09h00 à 17h00
Descriptif
Documents disponibles : https://www.anm-mediation.com/site-showfile.php/6a-ANM%20Programme%20Approche%20syste%C2%B4mique%20de%20la%20me%C2%B4diation%202019%202020.pdf?id=NHlOMHVITUtWbmN6UXBjQnBDdUpWUT09
Tarif TTC : Adhérent ANM200,00 € Non-adhérent ANM300,00 € Prise en charge par l'employeur avec délivrance d'une convention de formation
S'inscrire https://www.anm-mediation.com/achat.php?id=ZnJwckZjSE42dytDVFRqTjROTVhrZz09
... appréhender la médiation par le regard systémique et contextuel. C'est-à-dire, pour le médiateur, de comprendre et de modéliser la complexité de la situation de médiation de
départ ainsi que les dynamiques de changement mises en œuvre par les communications s’y déroulant dans le temps.
L’analyse contextuelle est issue directement de l’analyse systémique et particulièrement des travaux du Professeur Alex Mucchielli. L’autre objectif de cette session sera de découvrir en quoi ces éléments contextuels - au nombre de 7 - influencent tous les acteurs de la médiation.
Pour le médiateur, ces éléments seront d’une grande aide pour
approfondir le potentiel qu’offre une médiation considérée comme un système d’acteurs en interactions.
Contenu
• Présentations, attentes, cadre du travail.
• Apports didactiques concernant la théorie systémique des communications et l’analyse contextuelle. Démonstrations spatiales et jeux.
• Exercices de modélisations de situations et de schématisations de systèmes de communication à partir de cas réels. Travail sur les logiques d’acteurs.
• Mise en situation d’une médiation pour illustration.
• Bilan d’apprentissage et pédagogique.
Objectifs
• Faire confiance à la dynamique systémique de la médiation.
Appréhender cette situation par des modélisations et des schémas
• Intégrer et vivre le processus de médiation en fluidité et confort.
• Repérer et accompagner les différents « moments » de la médiation : itérations, tensions, conflits, paradoxes, avancées, reconnaissances mutuelles, émergences de sens, accordances...
Compétences évaluées au cours des mises en situation et des cas pratiques :
- savoir : sait modéliser la situation de médiation en un système d’acteurs.
- savoir-faire : utilise une visions systémique de la médiation, est capable de remettre en cause et d’améliorer sa pratique professionnelle.
- savoir-faire relationnel : capable d’accueillir les rebondissements, l’imprévisible et les changements au sein de la médiation, pédagogue, fait preuve de neutralité et d’indépendance.
(1) Médiatrice chargée de projet et responsable pédagogique pour l’Association Médiation Aveyron 06 77 16 40 96 www.mediationaveyron.com
l’intervenante est titulaire d’un Master 1 scientifique et d’un Master 2 en Sciences de l’Information et de la Communication (SIC). Formée auprès de JF Six en 1997, médiatrice familiale DE, elle est chargée de formation de médiateurs au sein de différentes institutions (Caisse nationale de l’Assurance Maladie...) et universités (Ifomene Paris, Montpellier, Pau...). Elle initie à la gestion des conflits et à la médiation de nombreux publics (Education nationale, associations...).
Occupation des ronds-points par les Gilets jaunes après les places publiques par Nuit debout, assemblée des assemblées et aspirations communalistes, Zones de gratuité, listes citoyennes, révolte populaire en Algérie, gestion partagée des communs, plainte contre l'État face à son inaction sur le changement climatique, mobilisations contre les violences policières ... les expérimentations citoyennes qui se multiplient ces dernières années témoignent d'une aspiration radicale à un autre fonctionnement démocratique que les dispositifs participatifs ne sont pas parvenus à capter.
...
le pari de ce colloque est de saisir ensemble ce double mouvement qui fait la complexité de l'épreuve démocratique : expérimentations et répression des alternatives citoyennes.
...
Localiser l'épreuve démocratique, cela signifie à la fois la repérer, la faire advenir en situation, l'actualiser et la « rendre locale », c'est à dire être attentif·ve·s aux propriétés des acteur·trice·s et des lieux. Cela permet aussi d'interroger le « local » comme espace de résistance à des épreuves démocratiques émergeant à d'autres niveaux et de reconnaître la nécessité de réfléchir aux lieux concrets, aux espaces matériels de l'expérimentation démocratique.