SOCIAL Parti pris 107 commentaires
Emmanuel Macron a annoncé son intention de supprimer les « organismes inutiles ». La Commission nationale du débat public, qui n’a pas obtempéré à ses oukases pour organiser le grand débat à sa main, pourrait être visée. Une vengeance inélégante.
Mots-clés Chantal Jouanno Commission nationale du débat public Emmanuel Macron Grand débat national Stanislas Guerini
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nous n’exigeons pas « davantage d’énergies renouvelables », mais la décroissance énergétique. Nous exigeons qu’un plan contraignant soit mis en place immédiatement avec pour objectif de diviser au minimum par quatre notre consommation énergétique d’ici à 2050 [1]. Dans ce cadre seulement, une transition vers 100 % d’énergies renouvelables, produites de manière décentralisée, les plus propres en fonction des territoires est un objectif à poursuivre. Enfin, ce plan signera aussi la fin du nucléaire pour 2030 [2], avec un calendrier rapide pour fermer les centrales nucléaires. Le nucléaire est une énergie infecte, depuis le pillage colonialiste de l’uranium, au Niger notamment, jusqu’à la production de millions de tonnes de déchets que devront gérer les générations futures pour plusieurs millénaires, en passant par le risque de prolifération nucléaire. Nous ne voulons pas de ces centrales, qui représentent un danger intolérable pour la société, comme le rappelle tristement la situation actuelle au Japon depuis Fukushima et les innombrables incidents techniques en France. Nous ne voulons pas du pharaonique projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, qui a été imposé sans véritable débat démocratique, et dont la sûreté est mise à mal par les économies réalisées sur le coût du stockage.
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Face à la catastrophe, l’échec n’est donc pas une option. Nous saurons vous le rappeler incessamment. En l’absence de réponse satisfaisante du gouvernement dans les délais convenus d’ici au prochain jour de grève, vendredi 22 février, nous, la jeunesse, rejoindrons massivement la marche pour l’environnement du 22 février, qui sera aussi le jour de la venue en France de Greta Thunberg, et y poursuivrons nos actions de désobéissance.
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18.35 À 19.50 - C POLITIQUE
INVITÉE : Dominique SCHNAPPER, sociologue, auteur de La citoyenneté à l'épreuve (Gallimard) et L'Abécédaire de Raymond Aron (ed. de l'Observatoire).
- La semaine politique de Felix Suffert Lopez
- En Coulisses : La bataille des ultras
C Politique vous emmène dans les coulisses de ces mouvements d’ultra gauche et d’ultra droite qu’on a vu s’affronter en marge des manifestations des gilets jaunes. Qui se cache derrière ces groupuscules ? Reportage à Lyon, théâtre de violents affrontements la semaine dernière, et décryptage en plateau avec Camille Girerd. - Sur le terrain : La marche du RIC
Acte 13 du mouvement des gilets jaunes ce samedi. Leur revendication principale : le RIC, le Référendum d’Initiative Citoyenne. Certains gilets jaunes ont donc commencé une grande marche qui part de plusieurs villes de France et qui doit tous les mener à Paris le 17 mars prochain. Maxime Darquier était sur le terrain samedi au coup d’envoi de cette marche à Marseille.
Qui est Ismaël Emelien, le “Macron boy” qui a démissionné cette semaine ?
C’est l’autre actu de la semaine : la démission d’un homme de l’ombre mais qui était considéré comme l’homme le plus influent dans l’entourage du président, son plus proche conseiller : Ismaël Emelien. Le stratège d’Emmanuel Macron, 31 ans seulement, n’a quasiment vu aucun journaliste depuis l’élection du président. Mais cette semaine il a choisi une journaliste du Point pour annoncer sa démission. La femme qui l’a rencontré, Laureline Dupont, est l’invitée de C Politique.
Catégorie
Actualités et politique
28 commentaires
Podunzk
il y a 1 jour
Encore une idéologue néolibérale de plus déconnectée des réalités quotidiennes du peuple français
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Jérémie Marion il y a 1 jour
En plus pour une sociologue nier les conflictualités intrinsèques du social est inquiétant. Cela signifierait que nous avons tous les mêmes intérêts ce qui dénote d'un sacré aveuglement.
1
TheNeon il y a 11 heures
ça ne s'invente pas, c'est la fille de l'idéologue Raymond Aron !
POLITIQUE Enquête
Alors que la Commission nationale du débat public était disposée à assurer l'impartialité et la neutralité du grand débat national, l’Élysée s’y est opposé. Documents et courriels confidentiels à l’appui, Mediapart révèle la lutte menée par Emmanuel Macron pour transformer l’initiative, selon le mot de Chantal Jouanno, en une « campagne de communication ».
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« Le cabinet du président de la République a confirmé que la CNDP n’assurera pas le pilotage opérationnel du Grand débat national, ni sa restitution, écrit Chantal Jouanno. Le gouvernement a affiché sa volonté d’être le réceptacle de ce débat, sans instance tierce.
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Mots-clés Chantal Jouanno Commission nationale du débat public Emmanuel Macron Grand débat national
ndlr :
- document de référence / duplicité de Mr Macron! => valoriser ACT
Un « générateur d’intelligence collective ». C’est ainsi que se présente sur son site Cap Collectif, l’entreprise choisie par le gouvernement Macron pour gérer la plate-forme numérique qui recueillera les contributions des citoyens au « grand débat national ». Cette société de 25 salariés a conçu le site qui s’inscrit dans l’opération de réponse à la contestation des « gilets jaunes ».
... Quelles seront les modalités de cette participation en ligne ? Les citoyens pourront-ils poster des commentaires libres dans la forme comme sur le fond ou devront-ils répondre à des questions ?
... Cyril Lage, le fondateur de Cap Collectif ... fait partie des militants de la démocratie participative qui ont lancé en 2013 Parlement et Citoyens, une association en faveur de la construction commune des lois entre parlementaires et citoyens.
... « C’est à l’institution qui organise d’analyser et de traiter ensuite les informations pour décider comment elle va exploiter cette matière », assure-t-il.
Mais cette vision ne fait pas l’unanimité chez les acteurs de la « civic tech ». Pour Armel Le Coz, autre pionnier de la démocratie participative en France, cofondateur du collectif Démocratie ouverte : « Ce qu’il s’est passé au CESE est l’un des écueils à éviter. Lors de cette consultation, l’outil a été ouvert avec peu de médiatisation, seuls les militants ont participé. Or, il ne suffit pas d’ouvrir une plate-forme, il faut aussi aller chercher des participants qui soient représentatifs de la société française, au-delà des gens en colère. Une consultation en ligne doit être accompagnée comme un débat public, il faut distribuer la parole pour qu’elle ne soit pas monopolisée par les mêmes personnes. C’est le rôle des organisateurs et c’est pour cela qu’ils doivent être indépendants. »
... « Sans accompagnement indépendant, il y a un vrai risque que ce débat soit instrumentalisé par certains ou boudé par les “gilets jaunes” », prévient Armel Le Coz, qui estime que « le gouvernement n’a pas pris, pour le moment, les garanties nécessaires pour empêcher un nouveau fiasco »
... Autre enjeu, et non des moindres : la transparence des débats et des contributions. Quelle sera l’utilisation des informations recueillies dans le cadre de la consultation ? « Notre contrat stipule que les données, hébergées en France, appartiennent entièrement au client. Cap Collectif a interdiction formelle de les exploiter », précise Cyril Lage. Ces données seront-elles mises par le gouvernement à la disposition d’associations capables de vérifier que la restitution finale, placée sous le contrôle et la responsabilité de garants, est bien impartiale ? L’enjeu est de taille. Si le grand débat national échoue, c’est la démarche même de démocratie ouverte et participative en ligne qui risque d’être touchée.
ndlr :
- ÉVALUATION DU MÉDIATEUR-CHERCHEUR SUR LA THÉORIE DE LA MÉDIATION
. l'opérateur est une "startup" conformément à l'idéologie macronienne ultralibérale.
. Les garants découplés de la plateforme, n'apportent pas l'indépendance, ni la compétence d'un tiers médiateur, ni la capacité à embrasser une médiation nationale multiniveaux, multimédias, systémique complexe.
. c'est donc une opération sans tiers avec un maître d’œuvre - le GOUVERNEMENT - qui ne coconstruit pas avec l'ensemble des parties prenantes, mais décide qui, quoi et comment :-( Il leur impose donc SON CADRE. Elle est donc 100% PARTIALE :-( - le maître d'ouvrage est une civic tec militante de la démocratie participative. C'est conforme aux objectifs du gouvernement : amener les Gilets Jaunes sur SON terrain - la démocratie participative - pour éviter de devoir prendre en compte le sujet principal qui a émergé chez les GJ : la souveraineté populaire, sujet autrement plus ambitieux puisqu'il affirme que les élus en général et le pdt de la république doivent être et rester AU SERVICE DU PEUPLE. Le gouffre béant ouvert par le conflit perdure d'autant plus que les GJ ne semblent pas du tout renoncer à leurs exigences et leur détermination semble rester TOTALE. Donc, le BRAS DE FER CONTINUE... jusqu'à preuve du contraire... Bon courage Mr Macron.
- Les recommandations du M-C :
. identifier les parties prenantes, les consulter en amont, coconstruire avec elles dans la négociation un cadre de médiation susceptive d'être tenu par un opérateur médiateur. Les moyens nécessaires avec les budgets doivent être laissés au médiateur.
. S'il considère nécessaire de faire appel aux UDTIC, il est le garant du cahier des charges et doit participer à la décision du choix des prestataires. Il s'attache particulièrement à maintenir la cohérence du dispositif. Ce tiers médiateur DOIT être un dual du système et donc décomposer en sous-systèmes et sous-ensembles. Tout présupposé comme "démocratie participative" est NON NEUTRE.
SOMMAIRE :
1 LA SAISINE
3 Lettre de saisine du Premier Ministre
4 Décision de la Cndp du 17 décembre 2018
5 Décision de la Cndp du 9 janvier 2019
6 2 LA MISSION
Mission d’accompagnement et de conseil pour le Grand Débat National
7 Phase préparatoire
8 Proposition de méthode de conduite du Grand Débat National
9 Organisation du Grand Débat National
10 3 LES PRINCIPES PROPOSÉS POUR LE GRAND DÉBAT NATIONAL
12 4 LES OUTILS DU GRAND DÉBAT NATIONAL PROPOSÉS PAR LA CNDP
15 Réunions d’initiative locale / RIL
17 Stands mobiles de proximité
18 Plateforme numérique
19 Conférences régionales citoyennes
19 Ateliers d’acteurs
20 5 LA RESTITUTION DU GRAND DÉBAT NATIONAL
Éléments de stratégie et de méthodologie
21 Les thèmes et le périmètre du débat
22 Le corpus
22 La méthode
23 Partenariat / Ressources
27 ANNEXES
28 Première analyse argumentative des contributions individuelles « Gilets Jaunes »
29 Présentation de la stratégie proposée le 18 décembre par la Cndp
41
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le calendrier du débat et de sa restitution est extrêmement serré
...
Les principes de la Commission nationale du débat public sont l’indépendance, la neutralité (aucun avis positif ou négatif n’est exprimé sur les positions, propositions ou projets), la transparence (tous les comptes rendus de réunion seront disponibles) et
l’équivalence (la parole du « citoyen ordinaire » a autant de poids que celle d’un haut dirigeant). Il est important d’insister sur ce dernier point, la Cndp souhaite entendre celles et ceux qui se pensent comme de « simples citoyens » et relayer leur parole. Elle ira au devant de cette population.
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Page 16 ... 5 outils prévus pour recueillir la parole citoyenne.
1 Réunions d’initiative locale – RIL
2 Stands mobiles de proximité
3 Plateforme numérique
4 Conférences régionales citoyennes
5 Ateliers d’acteurs (réunit des acteurs socio-économiques du tissu local pour les faire travailler avec leurs partenaires économiques et politiques afin de proposer et d’assumer des engagements concrets que ces acteurs économiques pourraient assumer sur les 6, 12 et 24 mois à venir.)
La plateforme en ligne est prévue pour réceptionner les résultats de tous les outils mis en place et pour pouvoir s’exprimer en ligne ainsi que pour informer de l’ensemble de la démarche. C’est donc à la fois un outil d’expression et un outil pour héberger tout ce qui émerge du Grand Débat National.
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Page 21 - Restitution
... éléments de transversalité permettant de les relier ou de structurer la restitution.
2 Le corpus
... une partie du débat a déjà commencé (sur les ronds points, dans les mairies, etc.
...
Page 29
Première analyse argumentative des contributions individuelles « Gilets Jaunes »
/Marianne Doury, Professeur à Paris-Descartes
Destinataire : Ilaria Casillo, Vice-Présidente de la CNDP
... crise dite des « Gilets Jaunes »
... Dans le contexte de la crise des gilets jaunes, dire « je ne suis rien », c’est dire « je suis tout » : la revendication massivement portée par le mouvement étant de faire entendre
la parole du «peuple », de la « base », des « petites gens », plus on minimise son statut social, plus on légitime sa prise de parole.
Connu /
https://twitter.com/OlivierSchneid/status/1085102485461786625
"
Olivier Schneid @OlivierSchneid 7 hil y a 7 heures
Olivier Schneid a retweeté Sébastien Tronche
"La posture d’écoute active implique (pour les responsables politiques) de ne jamais prononcer de discours en ouverture, en clôture ou depuis une estrade, mais de répondre éventuellement aux questions posées" (rapport @CNDPDebatPublic …) #GrandDébatNational
Olivier Schneid ajouté,
Sébastien Tronche Compte certifié @S_Tronche
François Bayrou va organiser à Pau "cinq débats, un par thème défini et un libre" qu'il animera lui-même "en première ligne". Premier rdv le 25 janvier. #PremierDeCordee .#MontrerLExemple #RTL
0 réponse 1 Retweet 1 j'aime
"
Analyse :
- il est établi que ce débat à l'initiative du gouv est bien une conséquence du mouvement GJ.
- la notion de neutralité est convoquée à de très nombreuses reprises.N'est-elle pas confondue par moment avec l'impartialité ? La notion de tiers est-elle convoquée ? ACT
- page 13 : "la Cndp sera totalement apolitique" une posture apolitique est-elle tenable, notamment dans un contexte comme les gilets jaunes ? La notion d'équivalence est-elle incluse dans la notion d'impartialité ? Pourquoi ne pas convoquer plutôt cette dernière plus large ? ex. comment tenir un principe d'équivalence quand il y a de tels écarts de postions de pouvoir, culturels ou autres, entre un élu pdt de la république et un "citoyen ordinaire" ?
- page 14 : "adopter une posture d’écoute active" / élus "a posture d’écoute active implique de ne jamais prononcer de discours en ouverture, en clôture ou depuis une estrade, mais de répondre éventuellement aux questions posées. L’exercice sera particulièrement difficile compte tenu des risques forts d’interpellations virulentes."
Éducation nationale a retweeté
Gouvernement Compte certifié @gouvernementFR 7 hil y a 7 heures
Avant l'ouverture demain du #GrandDébat, voici en intégralité #LaLettreAuxFrançais du Président de la République ⤵️
80 réponses 192 Retweets 281 j'aime
ndlr :
- éthique ? TIERS IMpartial ? maîtrise de la neutralité ? indépendance ? etc ?
- cadre compatible avec la TdM ? ACT
- suivre .#LettreAuxFrancais
53 minutes
<iframe src="https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/68f9f5c7-6cd6-4bed-9b9c-5bf7446691b2" width="100%" height="64" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Ali Baddou avec Laurence Peuron (France Inter), Françoise Fressoz (Le Monde) et Jeff Wittenberg (France Télévisions).
Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT © AFP / bertrand GUAY / AFP
Le portrait par Laurence Peuron
La violence durant la crise des Gilets jaunes
Interrogé sur la crise des gilets jaunes et notamment les heurts à l'occasion de l'acte VIII, Laurent Berger condamne toute forme de violence et appelle au respect des institutions républicaines. Il estime qu'il y a "une forme de totalitarisme" dans le mouvement des gilets jaunes et qu'aujourd'hui on a à faire à un groupe de personnes qui veut renverser la démocratie (et non résoudre des problèmes sociaux).
"Je suis inquiet et scandalisé par ce qui s’est passé hier, le pays est en train de s’hystériser", dit-il. Il condamne notamment l'intrusion dans la cour du secrétariat d'Etat aux relations au Parlement rue de Grenelle.
Il fait remarquer au passage que "quand les syndicats rassemblent 50 000 personnes en France, on dit que c’est un échec".
De l'avis de Laurent Berger, le gouvernement n’a aucun intérêt à jouer l’affrontement stérile, mais selon lui, cette crise est la conséquence du processus de gouvernement à l'oeuvre depuis 18 mois. Pour Laurent Bergé, les électeurs ont l’impression "qu’ils n’en ont pas pour leur argent". Le terreau sur lequel Emmanuel Macron a été élu, c’est le terreau des injustices sociales, e "je ne crois pas que le mal être d’une partie de citoyens en matière de pouvoir d’achat date de 18 mois, mais depuis 18 mois il n’y a pas les réponses" explique-t-il.
Les manifestants ont-ils raison de crier "Macron démission" ? "Non, ça n’a pas lieu d’être", répond Laurent Berger, car il est élu, et il a 5 ans pour travailler devant lui. Mais "c’est une tradition dans notre pays, on est monarchiste régicide. On croit que le politique peut tout."Or,selon Laurent Bergé, c'est dans les entreprises que beaucoup de questions doivent se régler, dans la concertation avec les syndicats.
Dialogue social en berne
La crise des gilets jaunes est-elle en train de tuer la parole des syndicats et des corps intermédiaires en France ? Laurent Berger estime qu'en tout cas elle est fortement remise en cause, et qu'il y a lieu pour les syndicats de s'interroger sur leur évolution.
Il fait porter cette situation au gouvernement qui a selon lui "discrédite" la parole des syndicats. Il appelle le gouvernement à ré ouvrir le dialogue avec les forces économiques, sociales et politiques, qui ont des avis différents, sinon, dit-il, "sinon on va vers cet affrontement qui est dangereux pour notre démocratie".
Depuis le 10 décembre, Laurent Berger dit n'avoir eu aucun contact avec le président de la République, au grand étonnement des journalistes présents sur le plateau de Questions Politiques.
"C'est bien là le problème, si ce gouvernement considère qu'il aura la réponse tout seul, il se met le doigt dans l’œil" estime Laurent Berger.
Le secrétaire général de la CFDT considère que le grand débat qui arrive "c'est très bien" à condition de tenir compte de ce que diront les Français. Ce grand débat doit s'organiser, selon lui, autour d'une discussion avec les organisations syndicales patronales et les élus locaux.
Là nous sommes dans une impasse, on a un mouvement violent dont je condamne les violences et le gouvernement considère qu'il va trouver les solutions tout seul. Ça ne marche pas.
Ce qui doit sortir du grand débat ? Les mesures à mettre en œuvre ? Pour Laurent Berger il faut institutionnaliser le dialogue avec les syndicats et les associations, il faudrait faire en sorte que le parlement soit plus novateur.
"Je continue de réclamer une conférence du pouvoir de vivre. Il est posé les questions du pouvoir d'achat, de fiscalité, de l'accessibilité à un service public, à un certain nombre de droits qui sont créé auxquels on n'a pas accès. Il faut trouver les solutions pour répondre à ces problèmes-là".
Le secrétaire général de la CFDT fait le rapprochement avec Mai-1968 qui s'est terminé "avec des avancées sociales, avec une vraie discussion. Il faut une vraie discussion avec les corps intermédiaires", affirme Laurent Berger qui tient tout de même à rappeler que 1968 était "un vrai mouvement progressiste y compris de libération de la société. Pour une partie du mouvement des "gilets jaunes", c'est un mouvement réactionnaire, et j'assume mes propos. Donc cela n'a rien à voir".
"La questions salariale va revenir comme un boomerang
Laurent Berger met en garde sur la question des primes défiscalisées que les entreprises ont été amenées à verser à leurs salariés. Il insiste sur la responsabilité sociétale des entreprises, et prévient que la question salariale reviendra bientôt sur la table des mécontentements.
https://twitter\.com/franceinter/status/1081885414473035782
La question fiscale fait partie de la sortie de crise
Laurent Berger ne comprend pas la position du gouvernement sur l'ISF, puisque l'absence de l'ISF n'a résolu aucun problème. Il fait remarquer que même sans ISF les dons aux associations ont fortement baissé.
L'enjeu écologique est majeur, et passe aussi par la fiscalité
Laurent Berger se dit inquiet du peu d'adhésion des Français au principe même de l'impôts, alors que c'est par là que ce se font les choix collectifs et sociétaux. Il lui semble que l'enjeu écologique est majeur par rapport à tout le reste et rappelle que 2 millions de personnes ont voté la pétition #laffairedusiècle pour inciter le gouvernement à respecter ses engagements en matière d'environnement.
Ce qui m’attriste c’est le sentiment que la question climatique n’est plus un sujet
Donc non seulement la fiscalité est une clé essentielle de la sortie de crise, mais il y a un chantier important sur la fiscalité écologique, et soucieuses des inégalités sociales. Laurent Berger cite le cas de la Californie qui consacre la moitié des recettes de fiscalité environnementale à l'accompagnement des plus pauvres vers une transition écologique.
Les retraites, le chômage, chantiers à venir
Laurent Berger défend l'idée de rendre le système de retraites moins injuste, avec moins d'inégalités de traitement, et un minimum retraite au niveau du SMIC. Sur le chômage il se dit " très choqué qu’on baisse les moyens de Pôle Emploi, alors qu'il faut redoubler d’efforts pour accompagner les demandeurs d'emplois". Il estime qu'il faut par ailleurs sensibiliser les entreprises sur les contrats courts, et prévoit de les pénaliser quand elles en abusent.
Les invités
Laurent Berger
Secrétaire général de la CFDT
L'équipe
Ali Baddou Journaliste
Alexandre Gilardi Programmateur
Mots-clés : Politique syndicalisme CFDT retraites chômage Gilets jaunes Emmanuel Macron
ndlr :
- LB prend donc ~PLPDLA /urgence climatique
- ne semble pas bien comprendre ou accepter l'ensemble des violences présentes dans la société (psychologique, sociale, politique notamment)
- comprend les revendications gilets jaunes sauf pour le RIC (il est contre) et où il élude la question de la souveraineté populaire
- se place sur le terrain de la micro-économie, éludant le pb macro sauf pour l'investissement où l'ex de la Californie est probant (planification écologique)
- très lucide /Mr Macron, dénonce JLM &LFI, a un désir de gauche mais ne fait pas le lien classant implicitement LFI hors de la "gauche de gouvernement"
=>
le solliciter tout en répondant : un an après, compte tenu de sa position pro-retraite à points, il prête le flanc à la critique et l'incohérence. Donc NON
La commission nationale du débat public rappelle dans une lettre adressée à Matignon datée du 15 décembre qu'un débat public ne peut être un outil à la solde du pouvoir. Si l’exécutif ne respecte pas les règles, elle menace de se retirer du jeu.
...
rappelle fermement ses principes et son indépendance.
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un débat public ne peut être un outil à la solde du pouvoir : la commission "veillera à ce que les réunions du "grand débat" ne soient en aucun cas" des "meetings politiques", ni pour le gouvernement, ni pour la majorité", écrit-elle. La commission rappelle qu'elle est neutre, indépendante et qu'elle seule décide de la méthode pour organiser le débat et en restituer les conclusions.
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Après avoir mené, elle aussi, une série de consultations préalables, la CNDP met en garde l’exécutif : la défiance est forte. Elle lui déconseille d’évoquer "des lignes rouges"et de persister à employer des termes comme "pédagogie", ou "explication" au risque de vider les salles ou de les radicaliser. Elle réclame du gouvernement qu’il "s’engage à répondre par écrit, de manière argumentée et détaillée à toutes les positions et propositions" et à ne prendre pendant les deux mois et demi de concertation aucune décision qui n’en tienne pas compte.
En cause notamment, la réunion convoquée mardi 18 décembre au soir à l’Elysée pour préparer le grand débat national, en présence du Premier ministre, qui fait bondir certains membres de la commission, selon franceinfo. L’un d’entre eux évoque une "réunion jupitérienne" en contradiction absolue avec les principes de l’institution. "Emmanuel Macron ne peut pas en faire une affaire personnelle", s’indigne l’un des représentants de la société civile qui y siège.
Emmanuel Macron envoie pourtant le signal parfaitement contraire quand il déclare comme il l’a fait hier que finaliser le débat public et en clarifier les règles avant le Conseil des ministres impose qu’il n’aille pas à Biarritz. C'est une "priorisation normale de mon agenda" a déclaré le chef de l'État, qui se fait remplacer par Jean-Yves Le Drian, son ministre des Affaires étrangères, à la réunion de préparation du G7.
Sujets associés
Gouvernement d'Edouard Philippe Emmanuel Macron "Gilets jaunes" Politique Eco / Conso Transports
ndlr :
- sur la notion de neutralité, affirmer "être neutre" n'a aucun sens. cf travaux de recherche sur ce thème
- il a été dit (ailleurs ?) que la cndp dans un débat précédent avait fait émerger des éléments annonciateurs d'un risque de type "gilets jaunes" transmis au gouv macron/phiippe qui n'en avait tenu aucun compte => chercher réf ACT
->
https://www.lejdd.fr/Politique/taxe-carbone-le-gouvernement-etait-averti-du-risque-de-grogne-3821522
&
info déjà éclairante de fin juin 2018 : https://reporterre.net/Le-debat-public-sur-l-energie-a-produit-des-conclusions-utiles-a-condition-que
politique | 80 min | tous public
Karim Rissouli, entouré de Camille Girerd, Thomas Snégaroff et Luc Hermann, propose de revenir sur les temps forts de l'actualité en présence d'un invité fil rouge
Invité : Dominique Wolton, sociologue.
La semaine politique France de Félix Suffert-Lopez
En Coulisses > Gilets Jaunes : Acte V
Nouvelle semaine de mobilisation des gilets jaunes marquée par l’allocution, lundi dernier, du président de la République. Des mesures qui n’ont pas convaincu les manifestants sur les ronds-points. Ils expriment leur déception et sont divisés sur la tournure politique que doit prendre le mouvement. Côté députés La République En Marche, les annonces du Président regonflent un peu le moral d’élus fatigués, en première ligne depuis plusieurs semaines face au Gilets jaunes. En plateau, un Gilet jaune viendra parler de la suite du mouvement après ce cinquième samedi de mobilisation.
Sur le Terrain
Toute la semaine, les policiers ont tenté de déloger les manifestants des ronds-points dans des dizaines de villes en France. Les Gilets jaunes tentent de maintenir leurs positions et réfléchissent à la suite à donner au mouvement. C'est le cas à Poitiers où une première Assemblée Constituante se tient ce samedi. Maxime Darquier était sur place.
Transcription
...
dominique wolton trop d'information tue la communication, distance, logique de concurrence nuisible, course-poursuite, le voyeurisme ne veut rien dire
ce n'est pas parce qu'on regarde qu'on adhère
le métier de journaliste est indispensable
enjeu de démocratie
sur le fond /gilets jaunes
plus anthropologue que sociologue
mvt compliqué
spontané, manipulé, les politiques ont eu peur
nos sociétés sont fragiles
noyés sous les commentaires
dégagisme pathétique
besoin de respect du peuple qui doit aussi respecter les élites
la démocratie en direct est ce qu'il y a de pire
/Macron n'a pas fait de la comm
la politique, un pari, la paix/la guerre
a essayé de se décaler
défend les ministres qui sont comme tout le monde
/sondages ne veut rien dire
GJ disent du fondamental ont raison de gueuler mais ne sont pas le peuple
/défiance des politiques élites méprisantes => modestes
/tous pourris tout le monde peut dire n'importe quoi = tyranie des réseaux sociaux, de l'expression
démocratie fragile
GJ ya de tout
Macron dans ses contradictions /vitesse tyranique
/pacte de marrakech critiques douteuses /migrants
/européennes 2019 aucun des commentaires n'a parlé d'europe, une force
comparer, histoire, avancer le +>>progrès de l'humanité
/RIC
/lrem pb d'orga du mvt mur de verre entre nous, la révolte des godillots, disent merci aux gilets jaunes !
on a été trop gentils avec l'exécutif
/conf de presse GJ à Versailles : maxime nicolle instille du doute début du complotisme, après il modère ses propos. D'autres sont allés plus loin mettant en cause le gouvernement
/DW l'idéologie est la pire atteinte à l'information
/mondialisation impitoyable a généré la chine dictature, a renforcé le pouvoir des élites, qui refusent d'entendre => que la politique recontrôle tout ça
/écologie catastrophe sentiment qu'il n'y a plus rien à faire ++++
/élite homogènes et arrogantes ex pierre bourdieu "/grandes écoles noblesse d'état 1989 => élargir les recrutements, contradiction entre les élites polarisées qui se protègent
/Poitiers ont détruit les cabannes des ronds-points, recommenceront mais ne sont plus qu'une centaine et une scission deux groupes, difficile de s'organiser, la police est aussi désemparée, retournera au rond-point mais avec des doutes
/GJ
Mathieu Blavier miramas le vieux bouches du rhône avait voté Macron, s'est trompé
continuer !
respecter le pdt qui a fait un méa-culpa
prend en compte l'augm du smic, mais ça prend trop de temps
on veut un pouvoir d'achat /tous les fr + augm démocratie
/modes d'action : réveillon sur les champs élysées faire la fête
la cgt nous rejoint en grève, la police aussi,
/arrêt si pouvoir d'achat effectif, modif symbolique démocratie, besoin de sentir qu'on est présent, accompagner l'élu
/consultation n'a pas encore commençé, confusion fond (identité/immigration), forme
qui invite qui, comment ?
participe déjà mais ya pas besoin de consultation pour voir les élus
ya pas de sujet tabou
DW : tout mettre dans le débat, le respect central, décalage entre 'lintelligence et la tehcnostructure
tactique (pas de représentants) qui embête tout le monde anarchie
mvt du peuple apolitique mais marine le pen pourrait raffler la mise en tête à 24% /européennes2019
/partis politiques ne veut pas s'engager en politique, ya aucun intérêt à le faire
veut une veille citoyenne permanente
de la démocratie directe en ligne
Bruno Quétel député lrem on a tiré sur son domicile ve soir 6 coups de feu !
cortège de 15/20 voitures, avaient dévié les gens devant chez lui
= intimidation, violence, anxiété collective, il faut arrêter
je suis sorti à leur rencontre : menaces, attaques de la fonction = malaise profond de la démocratie
c'est nous qui te payons, on peut pas te rencontrer, l'a fait le lendemain
le contrôle de l'application des lois est fondamental
rendre compte de manière régulière
élu depuis 1995
/lrem aspiré /somme de travail bouleverser la société on est allés trop vite
on a failli / transparence
appelle au dialogue /débat va commencer dans la semaine
/ronds-point gendarmes restent statiques mais c'est le domaine public
a proposé une réunion publique la sem proch
MB
il faut qu'on parle, pas en tirant
/ronds-point on n'a plus que ça
DW /communiquer société complexe, institutionnalisée aspirée par le haut mais ya plus de place en bas
ndlr :
- parlent d'augmentation du smic donc cautionnent le mensonge du président Macron qui se contente d'augmenter la prime d'activité, ce qui n'a rien à voir :-(
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Le mouvement des gilets jaunes est-il écologiste ? Que peut l'écologisme municipal face à la colère sociale ? Pour en parler, le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, était l'invité de la Midinale.
http://www.regards.fr
VERBATIM
Sur les mouvements sociaux (gilets jaunes, lycéens…)
« La colère monte face au mépris et à l’absence de justice sociale. »
« Ca monte de partout : les pompiers, les ambulanciers, les gilets jaunes et maintenant les lycéens. »
« A Grenoble, il y a eu un drame [avant-hier] avec une jeune lycéenne qui a été blessée par un flashball. »
« Entre la baisse des APL et la suppression de l’ISF, la jonction se fait. »
« On donne de l’argent à ceux qui en ont déjà énormément et qui n’en ont pas un usage extrêmement réjouissant ni pour la planète ni pour la société. »
« On ne peut pas comprendre qu’on abandonne les taxes sur les transactions financières alors qu’il y avait un consensus politique fort pour avoir un ruissellement d’austérité. »
« La figure jupitérienne, royale, parfois en France, elle est bousculée. »
Sur les gilets jaunes
« Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement hétéroclite mais qui sent bien qu’il est broyé par la bulle des 1%. »
« Le mouvement des gilets jaunes est une aspiration à faire partie de la cité. »
« Les gens ne comprennent pas le sens de la taxe sur les carburants puisque ça ne leur offre pas de solutions supplémentaires pour se déplacer, de services publics de proximité… »
« Ils ont juste l’impression qu’on leur prend des sous alors qu’ils ont déjà des fins de mois difficiles pour financer l’ISF, la flattax pour les transactions financières, l’absence de taxe sur le kérosène. »
Sur le municipalisme écologique à Grenoble
« A Grenoble, nous sommes engagés dans un municipalisme volontaire de transition écologique et solidaire. »
« Il faut que tout le monde soit affilié au changement. »
« A Grenoble, on avance avec des espaces de gratuité pour la culture, pour les transports scolaires, une division par deux des tarifs de transports pour les 18-25 ans. »
« On mobilise trois millions d’euros pour pouvoir avoir des repas à 77 centimes dans les cantines scolaires, des repas à 50% bio, local, et au moins une fois par semaine végétarien. »
« La question de l’accès au droit est fondamental : il y avait 1.000 personnes qui accédaient aux services sociaux quand on est arrivé, il y en a plus de 7.000 aujourd’hui. »
« Nous avons investi pour qu’en 2022, on couvre l’ensemble des besoins énergétiques des Grenoblois ni fossile ni nucléaire et 100% renouvelables. »
« On fait de la végétalisation en ville notamment avec des habitants qui se saisissent des jardins pour en faire une agriculture nourricière. »
Sur l’urbanisme
« Il ne faut plus regarder l’espace public comme un espace de consommation fait pour surexciter nos pulsions consommatrices. »
« Il faut s’accaparer la question des biens communs et leur gestion : l’eau, le chauffage, l’électricité… »
« Il y a plus d’une trentaine de projets de supermarchés géants dans les périphéries aujourd’hui en France, des projets mirobolants de nouvelles autoroutes… »
Sur les difficultés des collectivités territoriales
« On a perdu un mois de budget depuis le début du mandat. »
« Les impôts locaux sont payés essentiellement par les couches moyennes et populaires surtout dans les villes nouvelles. »
Sur l’état de la gauche
« Anne Hidalgo construit une politique courageuse et les écologistes n’y sont pas pour rien. »
« Le bipartisme s’est effondré, Macron en est son avatar ultralibéral. »
« Il y avait deux missions à l’écologie politique : lanceur d’alerte – et aujourd’hui, je crois que tout le monde a bien compris le message et le départ de Nicolas Hulot du gouvernement l’a encore renforcé – et supplément d’âme du pouvoir, essentiellement socialiste. »
« Nous devons proposer des projets à vocation majoritaire. »
« En 2014, on a rassemblé des gens qui venaient sincèrement de gauche, des citoyens engagés de tout bord, et des écologistes qui ont construit une maison commune qui a été soutenue ensuite par des formations politiques et des réseaux citoyens. »
« Il faut viser la victoire plutôt que d’être des satellites. »
« Le PS était un syndicat de copropriétaires qui ne portait plus grand chose en matière de projet de société. »
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A Rochefort, le 24 novembre 2018. Xavier Leoty/AFP
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La « désintermédiation » est un sujet central depuis les années 1980, notamment à la faveur de la généralisation d’Internet. Les marchés financiers d’abord, puis le commerce, les médias et tous les secteurs d’activité ont subi, voulu, anticipé, voire provoqué cette désintermédiation. Internet devenant, du même coup, le sésame permettant une rencontre directe entre demande et offre.
Cette société devenue « uberisée » sait parfaitement se passer de relais, de médiateurs, d’intermédiaires. Le consommateur l’a bien compris, suivi très rapidement par le citoyen. La sphère du politique n’a, en effet, pas échappé à cette négation des intermédiaires.
Désintermédiation et empowerment
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La verticalité en marche
On aurait pu croire que cette sorte de modernité individuelle nous amènerait vers plus de démocratie mature, douce, participative et délibérative. Cela pouvait apparaître comme allant dans le sens de l’Histoire. Ainsi Les Républicains, au nom de la démocratie interne, adoptèrent le principe de primaires.
Mais, finalement, sans primaire ni parti, c’est autour d’une forme de fascination charismatique que Macron fut élu. Adieu les légitimités rationnelles légales (Max Weber : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme), le retour des affects a sonné et, face à ces passions politiques, des colères sociales grondent.
Le retour des affects, et avec eux celui de la verticalité du pouvoir suprême. Ce Président aime à être dans cette posture depuis la mise en scène de lui-même dans la cour du Louvre jusqu’à son itinérance mémorielle. Il a décidé que le peuple aimait son côté romanesque et qu’il lui fallait des transcendances :
« J’assume totalement la “verticalité” du pouvoir… L’enjeu, c’est de retrouver la possibilité de construire, en assumant la part parfois univoque, unilatérale de toute décision ».
Des prises de décisions qui demandent, parfois, de négliger les corps intermédiaires.
On peut dire, en définitive, qu’Emmanuel Macron a construit l’édifice d’un pouvoir vertical adossé à une architecture numérique d’« individus-masse invités à se transformer en autoentrepreneurs d’eux-mêmes. »
Un mouvement social à portée de clic
Les gilets jaunes, en bons autoentrepreneurs, agissent sans centrale mais avec Facebook. Et ils agissent ! Ils apparaissent comme un mouvement social à portée de clic, tout comme le mouvement politique dont Macron a été à l’initiative.
Internet crée des porte-paroles jaunes, mais pas de leader. Loin de la manifestation de jadis très organisée et orchestrée, nous sommes aujourd’hui face à un mouvement social pluriel, hétérogène, protéiforme.
Ce mouvement, bien sûr, répond à une forme d’horizontalité, mais cela ne garantit pas pour autant une avancée sereine vers une démocratie plus délibérative et participative. Ce mouvement rejette clairement les intermédiaires, leur éventuelle fonction tribunitienne, et entend rester dans un affrontement direct avec le pouvoir.
Les gilets jaunes ne désignent d’ailleurs quasiment qu’un coupable : Macron lui-même. La personnification du politique est à son faîte. Les gilets jaunes tentent, samedi 17, de rejoindre l’Élysée. Le 24 novembre, les abords du palais sont toujours convoités. La légitimité du Président mise en cause, sa démission scandée dans les rues. La démocratie directe continue son chemin.
Macron a demandé à l’individu d’être « réflexif » et de comprendre l’empowerment, notamment au travers de cette phrase devenue célèbre : « Je traverse la rue et je vous trouve un travail ». Dont acte : l’individu prend à son compte cette injonction à l’empowerment et traverse la rue, mais cette fois avec un gilet.
Démocratie directe, dérive populiste
De même Macron assume son populisme, les gilets prennent acte et assument, en miroir, leur propre populisme, rejettent les intermédiaires et dédaignent les élites traditionnelles ; surtout celles en place.
Les intermédiaires politiques sont pourtant peu ou prou des garanties démocratiques, des sortes de modérateurs face à une éventuelle démocratie directe, voire immédiate. Mais la polarisation de ce que nous voyons aujourd’hui entre un Jupiter aimant jouer des émotions et un individu submergé par les colères nous fait rentrer de plein fouet dans une démocratie plus que jamais immature, initiée par le Président lui-même….
Il n’est pas sûr que la République 3.0 ait beaucoup gagné en démocratie. Au contraire, il semble même qu’elle porte en elle les germes d’un certain populisme.
La violence dite « légitime » de l’État, la violence symbolique du Président qui s’autoproclame Jupiter, qualifie les Gaulois de « réfractaires », la douce violence des blocages des gilets jaunes, la violence de certains gilets devenus noirs ou rouges, la politique sans corps intermédiaire n’a pas beaucoup de leçons à donner aux organisations traditionnelles.
Le « monde d’avant » était tout au moins pétri de politique. Ce n’était déjà pas si mal. À lui, peut-être de reprendre la main et de proposer un (ré)enchantement afin que plus personne n’ait l’envie de le piétiner, de l’ignorer, de le contourner. Mais en est-il vraiment capable ?
Clés : démocratie médias Internet uberisation populisme Emmanuel Macron En marche médias sociaux
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Nous savons que les transports représentent la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France et une cause majeure de pollution de l’air, mais nous, citoyens, sommes piégés par les choix de nos prédécesseurs, par les politiques de transports passées.
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changer de fond en comble nos moyens de se déplacer, et avec eux l’aménagement de nos villes et de nos campagnes.
Mais la responsabilité d’une telle transformation ne peut être portée par les seuls citoyens : et c’est précisément sur cette injustice qu’est né le mouvement des gilets jaunes pour protester contre une politique fiscale qui fait reposer la réponse au problème sur ceux qui sont trop démunis pour le résoudre !
C’est au gouvernement de prendre ces mesures. Il en a le pouvoir, c’est son devoir.
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Nous demandons une politique de transports plus juste et plus écologique, avec notamment les mesures suivantes :
1 - L’interdiction dans la loi des ventes de voitures diesel et essence à moyen terme (horizon 2030) pour obliger les constructeurs automobiles à vendre des véhicules plus économes et moins polluants et sortir du piège à pétrole
2 - Une justice fiscale en mettant fin aux avantages fiscaux des transports polluants comme l'aérien et le transport par camions.
3 - Un plan d'investissements publics sans précédent dans les transports en commun et le vélo, le train, les RER, dans tous les territoires
4 - Un "forfait mobilité durable" obligeant les employeurs à rembourser les déplacements à vélo et en co-voiturage, comme c'est déjà le cas pour les transports en commun et la voiture
5 - L'abandon des projets de nouvelles routes qui entretiendraient une dépendance à la voiture et au pétrole pour des décennies encore et contribuerait à l’étalement urbain et l'artificialisation des sols
Le gouvernement peut prendre ces mesures dans la future loi sur les mobilités qui sera présentée la semaine du 26 novembre !
Nous avons 9 jours pour faire entendre notre voix.
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Pour porter la parole du MNCP, Robert Cremieux était vendredi 9 novembre 2018 sur LCI. Il réagissait notamment aux propos récents d’Emmanuel Macron qui, derrière son bar, annonçait les grands axes de sa politique pour (ou plutôt contre) les chômeurs et les personnes en situation de précarité...
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La science-fiction, c’est “la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain aux progrès de la science et de la technologie”. Voilà ce qu’en disait l’incontournable Isaac Asimov, un peu le Larousse du genre.
Dans quelle mesure la science-fiction est-elle encore de la fiction aujourd'hui ? © Getty / Coneyl Jay
C’est une définition précise, concise, et même assez terre-à-terre. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, la SF sonne encore comme un délire de geeks, une galaxie lointaine peuplée de soucoupes volantes et de dialectes bizarroïdes. C’est un à-côté, une périphérie.
Alors que nous dit la science-fiction ? Et où nous emmène-t-elle ? S’agit-il d’un véhicule spatial pour explorer le futur, ou d’une paire de lunettes pour mieux voir, pour mieux percevoir le présent ? Et si c’était en fait un axe central pour comprendre notre environnement ?
À lire
Culture
"Black Mirror" : et si la série disait vrai ?
La SF est un monde, vaste, mais c’est surtout un temps, une modalité de dialogue avec l’époque dans laquelle nous vivons. Celle d’aujourd’hui est marquée par la technologie, son omniprésence et sa rapidité. On vous l’a dit, tout est numérique. Alors que peut la science-fiction, si on vit déjà dans un épisode de Black Mirror ?
Programmation musicale
David Bowie : "Ziggy Stardust" (1972)
Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson : "El niño"
Gorillaz : "Humility"
Les invités
Alain Damasio
Les références
La Zone du Dehors écrit par Alain Damasio (Gallimard)
La Horde du Contrevent écrit par Alain Damasio (Editions La Volte)
L'équipe
Olivier Tesquet Producteur
Clément Nouguier Réalisateur
Dylan Beiner-Molière Attaché de production
Mots-clés :
Culture Internet Société big data numérique intelligence artificielle vie privée données personnelles science-fiction Vie connectée Technologie Sécurité
Transcription À TERMINER :
... moteur de dialogue... sur la ZAD... avec Macron libéralisme sûr de lui et ... techno-critique et technophile ... avoir un objet technol sera un luxe dans 50 ans ... on n'a pas encore trouvé la façon de nous éduquer ... économie de l'attention ... c'est juste une période, panique, angoisse /ia personnalisée /bague permet de discuter avec son lien ... le bonheur est désirable grâce à la sf, dystopie / utopie conflit histoire, niveau de tension et d'intérêt fort. inde ultralibéralisme la céleste, les anarchitectes (ANARCHISTE ARCHITECTE), dans les interstices de la ville
/transhumanisme : on n'a pas été au bout de l'humain ... prophètes sont tout le temps décalés ... société dématérialisée ... pratiques chair à chair ... les gens n'arrivent plus à vivre leur corps ... vivre mille ans ? essayer de le faire déjà tout de suite, d'habiter son propre corps ... une des pires aliénations ? la pire : l'économie de l'attention ... design de la dépendance ...
on oublie que dans un rapport humain en face à face, ya beaucoup plus que ... la voix, la présence, ... 70% de l'échange est non verbal ! ... la société fabrique beaucoup de désespérance ... on n'est pas condamnés à être juste un miroir ...
ndlr : le texte transcrit mériterait une analyse / TdM ACT
avec comme hypothèses : la littérature (la création en général) est-elle un médiateur ? le corps dans son rapport au monde entre soi et les autres, entre le dedans et le dehors de soi, est-il aussi un médiateur ?
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creuser ACT
Mercredi 28 mars, le député de La République en marche (LREM) de l’Essonne Cédric Villani a rendu son très attendu rapport sur l’intelligence artificielle (IA), commandé par le gouvernement en septembre 2017. Un document riche en précautions et pistes à suivre, notamment en ce qui concerne l’aspect éthique des intelligences artificielles. On fait le point.
Lutter contre « les boîtes noires »
Réduire les inégalités dès le cursus scolaire
La mise en place d’un comité d’éthique
Lien pour la transcription : https://semestriel.framapad.org/p/eFI1
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