Résumé
Deux ancrages distincts sont à l’origine des initiatives de médiation sociale au Québec. Le premier provient de la mobilisation des organismes de justice alternative du Québec, le second, des politiques urbaines de la Ville de Montréal. Ces points d’ancrage, tout en s’interpénétrant occasionnellement, engendrent des pratiques de médiation portées par des fondements et des principes différents. Le premier favorise des pratiques sociales fondées sur les principes de démocratisation de la justice et du droit (principe de l’accès au droit) et sur la quête d’alternatives aux modes traditionnels de réaction sociale (en particulier celle de modalités non punitives de règlements des conflits). Il propose de favoriser un modèle de médiation non professionnalisé, c’est-à-dire intégrant des citoyens formés aux pratiques de la médiation. Le second émane des politiques publiques de la Ville de Montréal ; celles-ci fondent des pratiques de médiation fortement teintées par des enjeux de sécurisation, de pacification, d’inclusion sociale et de cohabitation sociale harmonieuse dans l’espace public et pour lesquelles le recours à des professionnels de la médiation est privilégié.
...
Ndlr : la médiation généraliste aurait-elle la capacité à faire la synthèse entre ces deux approches antagonistes en prenant en compte les problématiques de l'ensemble des parties prenantes ? C'est ma conviction. Vérifier ACT
Pour ne prendre qu'un exemple, en septembre dernier, un livre a connu un gros succès commercial et médiatique “La fabrique du crétin digital”, d’un neuroscientifique du nom de Michel Desmurget. Sa thèse : les écrans sont un danger pour les jeunes - enfants et ados -, les études neuroscientifiques le prouvent.
...
Pourtant, ce discours très alarmiste, qui s’appuie essentiellement sur les neurosciences pour dire qu’on est en train de fabriquer des crétins et des addicts, ne me satisfait pas totalement. Il y a des choses qui ne me vont pas. En fait, j’ai l’impression que, sans être forcément faux, il ne nous informe que sur une partie du problème...
L'invitée
Anne Cordier est maîtresse de conférences HDR en sciences de l'Information et de la communication à l'Université de Rouen. Elle est spécialiste des usages et pratiques numériques, particulièrement des "jeunes", ainsi que de leurs usages et a réalisé de nombreuses enquêtes de terrain auprès des publics jeunes.
->
https://rf.proxycast.org/b00ce642-8fb9-4cf9-be1f-328c92971425/20856-09.11.2020-ITEMA_22478626-2020F38589E0016.mp3
Ndlr : très intéressante approche de la compréhension des jeunes dans leur époque. Transcrire ACT
Analyse de l’Association négaWatt, sur la base des travaux du GIEC
La France fête cette semaine le cinquième anniversaire des Objectifs de développement durable (ODD) instaurés par les Nations Unies. Alors que le gouvernement intensifie depuis plusieurs mois ses efforts à Bruxelles pour que le nucléaire soit reconnu comme une « énergie durable », il est légitime de se poser la question de la soutenabilité de cette source d’énergie, et plus largement de l’ensemble des options possibles.
Sur ces sujets, en dépassant certaines interprétations hâtives, l’analyse détaillée du Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C publié par le GIEC en 2018 apporte de nouveaux enseignements que l’Association négaWatt présente dans cette note d’analyse.
Résumé de la note
De multiples leviers existent pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Pour le CO2 (qui représente environ deux-tiers des émissions), les principales actions envisageables sont : la réduction de la consommation d’énergie, le déploiement des énergies renouvelables - électriques ou issues de la biomasse -, et l’utilisation d’autres moyens décarbonés comme le nucléaire ou la capture et séquestration de carbone associées à la combustion d’énergies fossiles.
Ces différentes options ne présentent pas toutes le même niveau de soutenabilité au regard de l’ensemble des 17 objectifs de développement durable (ODD) - parmi lesquels figure la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, l’éradication de la faim et de la pauvreté, la protection de l’environnement, etc. - adoptés par l’ONU en octobre 2015, quelques semaines avant l’Accord de Paris. C’est ce qui ressort d’une évaluation de 23 actions de réduction des émissions de GES menée par le GIEC dans son Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C :
- arrivent en tête les actions visant à réduire la demande d’énergie (sobriété et efficacité énergétique), à remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables électriques ou encore à améliorer la gestion du bétail et du fumier ;
- viennent ensuite celles visant à renforcer l’usage de la biomasse, avec toutefois une très forte sensibilité aux conditions de mise en œuvre (environnement local, choix des espèces, modes de culture, usages, etc.) ;
- viennent en dernier celles recourant à la capture et séquestration du carbone (CSC), à la géo-ingénierie océanique et au nucléaire - cette dernière option étant même la moins bien notée parmi les 23.
...
Si le nucléaire apparaît ici comme étant le levier de décarbonation le moins soutenable, il reste tout de même présent dans les quatre trajectoires proposées par le GIEC dans le résumé pour décideurs du Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
...
Si les quatre trajectoires principales proposées par le GIEC comportent toutes une part de nucléaire, d’autres options existent et permettraient de rester en-dessous des 1,5°C sans utiliser ni cette technologie ni la capture-séquestration de carbone. Comment ? En combinant à la fois une réduction de la consommation et un recours ambitieux aux énergies renouvelables (électriques et bioénergies). Le recours même modeste au nucléaire ou à la capture et séquestration du carbone - options clairement identifiées par le GIEC comme étant les moins soutenables - n’est donc pas indispensable pour atteindre l’objectif 1,5°C.
Document(s) téléchargés note nW, Communiqué de presse (pdf)
53 minutes
Alors que le secteur du bâtiment est responsable d’environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète, le changement climatique nous oblige à repenser profondément lʼarchitecture.
Les architectes contemporains cherchent à concilier matériaux modernes et écologie © Getty / Architecte : Dun Hillam / photo : Kilian O'Sullivan
Philippe Rahm est l’inventeur de la notion d’« architecture météorologique » qui intègre les notions météorologiques et atmosphériques en amont de la construction du bâtiment, pour le rendre plus écologique.
Lʼarchitecture météorologique explore le potentiel atmosphérique et poétique des nouvelles techniques du bâtiment que sont la ventilation, le chauffage, le renouvellement dʼair double-flux ou l'isolation.
Au fond, l’architecture n’est que l’art de concevoir des climats. En réalité, nous avons besoin de l’architecture uniquement pour construire des climats plus habitables et favorables à l’homme. Plus sec quand il pleut, plus chaud quand il fait froid, plus frais dans les canicules. Le changement climatique nous oblige à repenser profondément lʼarchitecture et à déplacer notre intérêt dʼune approche purement visuelle et fonctionnelle, à une approche plus sensible qui sʼattarde dʼavantage sur les paramètres invisibles et climatiques de lʼespace.
Améliorer l’isolation des bâtiments est le premier geste à accomplir pour le climat. Changer ses fenêtres permettrait de réduire ses émissions de CO2 de 15%.
Transcription : ... humanisme relationnel ++ ... Sur les émissions de co2, 2/3 sont durant la vie du bâtiment, et 1/3 les matériaux et la construction. C'est les bulles d'air contenues qui sont importantes. 20/25 cm d'isolation++ ... dessiner les mouvements de convection pour déterminer les fonctions ex. pièces chaude en haut ... idée de migration dans la maison hiver au sud, été au nord, etc ... les stores doivent toujours être placés à l'extérieur ...
32 minutes
Philosophe du vivant, il vient de faire paraitre "Raviver les braises du vivant". Un essai passionnant, qui nous invite à regarder le monde autrement et à s’affranchir des passions tristes que sont l’impuissance et le découragement.
... il confronte sa pensée au terrain et nous entraine sur des sentiers hors-piste. "Manières d’être vivant" et "Raviver les braises du vivant", ses deux derniers essais, sont publiés aux éditions Actes Sud. Il nous invite à repenser notre rapport à la nature.
...
"Un monde sans abeille, c’est un monde littéralement inhabitable. Ce n’est pas simplement inesthétique, c'est tout le schéma du vivant qui change : un monde sans abeille, c’est un monde sans personne."
"La très vieille découverte du levier me fascine : le levier permet d’agir sur quelque chose de plus grand que vous. Il faut donc inventer des leviers qui permettent d’être effectifs sur la nature qui nous dépasse."
...
"Mon problème n’est pas un problème de morale mais de cosmologie : on s’est trompés en concevant le monde comme un ranch dont il fallait s’occuper. On s'est trompés, nous sommes façonnés par les vivants ."
"Ou bien on exploite, ou bien on sanctuarise le vivant. Or, la possibilité de vivre ensemble existe depuis toujours dans le vivant. Établir une relation diplomatique avec le vivant, c'est une manière d’ouvrir un troisième espace de possible."
"Le pistage, c’est le goût du détail révélateur, l’idée qu’il y a des traces de structures cachées qui sont visibles. C’est ce que j’essaye d'instaurer dans mes écrits aussi : un lien entre philosophie et pistage, une philosophie de terrain."
"La philosophie m’a fasciné parce que j’avais un sentiment de désorientation à l’égard de l’existence. J’ai pressenti tôt que la philosophie pouvait constituer une carte. C’est-à-dire qu’elle a pour vocation de nous orienter dans un monde compliqué."
Les invités Baptiste Morizot, philosophe, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
Ndlr :
- sortir de la conception dualiste animal/nature - homme ++
- on a besoin de ce type de rapport au vivant pour PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE... => contacter et valoriser ACT
Clés : cada ; open data ; documents administratifs - Article de 8 pages
Dans un entretien à Acteurs publics, le nouveau président de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), Jean-Luc Nevache, rappelle “aux fonctionnaires et élus que la Cada est le dernier recours avant le tribunal administratif, et non la première étape avant de communiquer le document”. La Cada a affiché en 2019 des résultats encore une fois bien en-deça des attentes des requérants et de la loi. Un audit interne devrait toutefois êt...
Poursuivez votre lecture !
Consultez gratuitement les actualités de ce jour
Connectez-vous
Connu / l'association April - Promouvoir et défendre le logiciel libre
Le réseau
Née de la fusion des 3 associations régionales de cinémas d’Art et Essai et de proximité des territoires de Nouvelle-Aquitaine, CINA s’est donnée pour mission la défense du cinéma Art et Essai dans sa diversité et l’accompagnement des professionnels de l’exploitation.
En 2020, elle regroupe plus de 117 établissements, soit plus de 72% des cinémas art et essai de la Région, qui sont autant de services culturels de proximité, garants d’un accès facilité à la culture pour tous les publics, au plus proche des territoires.
Elle fédère 8 associations départementales : ACPG (33) / Cinépassion 16 / Cinépassion 17 / Cinépassion 24 / Écrans 47 / Du Cinéma Plein Mon Cartable (40) / Objectif ciné 64 / Cinévasion (64)
L’objet de l’association :
– Favoriser la promotion et la diffusion du cinéma, prioritairement art et essai, dans les salles de Nouvelle-Aquitaine.
– contribuer à l’animation des cinémas adhérents.
– contribuer au maintien et au développement du maillage territorial, notamment par le dialogue avec les pouvoirs publics et l’environnement professionnel.
Films "Verts" :
La commission innovation de CINA travaille sur la question « écologie et salle de cinéma », notamment à travers un axe programmation. Retrouvez ici une sélection de films qui met l’écologie au coeur de leur préoccupation.
Contacts :
Bureau de Bègles : 05 56 12 08 87 / 07 85 02 27 40 - CINA 388 boulevard J.J. Bosc – CS 109
33323 BEGLES Cedex
Bureau de Chauvigny : 06 31 44 37 72 - 9 rue de Châtellerault 86300 Chauvigny
...
Mentions légales
Conception web : Pierre WAGNER WPCréations
Responsable publication : Esther
Webmaster :?
Hébergeur : OVH
Ndlr : membres du Conseil d’administration téléversés
Une structure innovante
Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) destiné à pérenniser l’action de l’État, de la région Nouvelle Aquitaine et du Conseil départemental de la Dordogne, dans une démarche globale et commune de valorisation des ressources patrimoniales, culturelles, touristiques et paysagères de la vallée de la Vézère.
... pour développer une politique ambitieuse qui s’appuie sur le tourisme culturel, la pédagogie et l’animation ainsi que sur l’accès aux ressources documentaires et la médiation scientifique. Cette dynamique proposée à l’échelle de la vallée de la Vézère est appelée à être élargie à d’autres territoires, à commencer par celui de la région Nouvelle Aquitaine toute entière, et à d’autres partenaires à l’échelle nationale et internationale.
NOS MISSIONS
- transmettre un héritage universel : La Préhistoire
- promouvoir et valoriser les sites culturels et touristiques en Préhistoire à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale
- favoriser la mise en réseau : sites, institutions, bibliothèques...
- collaborer à la mise en place d'équipements structurants et à la réalisation de projets innovants
- assurer une médiation culturelle pour TOUS les publics
- soutenir et associer les chercheurs scientifiques
- former et transmettre des compétences et savoir-faire
- valoriser la collection audiovisuelle "Les Gestes de la Préhistoire"
- animer et coordonner la démarche "Grand Site" de la vallée de la Vézère
S’INFORMER - Maquette et exposition permanente - Triptyque - Bornes d’accueil - Balades
COMPRENDRE - Salle de lecture et espace numérique - Expositions temporaires - Auditorium - Conférences - Colloques - Journées pédagogiques - Formations
S’INITIER - Module de fouille - PréhistoLab - PréhistoConte - Salles pédagogiques
... doté, en 2010, d’une structure d’accueil de 3 000 m2 ... bâtiment, dédié au service de tous les publics, s’articule autour de trois grands axes : s’informer, comprendre, s’initier. Situé aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, au coeur de la vallée de la Vézère riche de 400 000 ans d’occupation humaine, il est une clé d’entrée, complémentaire de son voisin, le Musée national de Préhistoire, pour la découverte des sites préhistoriques.
Des contenus proposés aux visiteurs élaborés en concertation avec les scientifiques institutionnels :
- Musée national de Préhistoire - Centre national de Préhistoire
- Service régional de l’Archéologie - Service départemental de l’Archéologie
- Institut national de recherches archéologiques préventives
- Muséum national d’Histoire naturelle - Université de Bordeaux (Laboratoire PACEA)
Le Conseil d'Administration
... administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur et doté d'un conseil orientation scientifique.
- https://pole-prehistoire.com/images/PDF/Conseil_administration/Liste-membres-CA-EPCC-PIP-2020-1.pdf
- https://pole-prehistoire.com/images/PDF/Conseil_administration/Composition-COS-PIP-Mars-2018-2.pdf
Coordonnées :
contact@pole-prehistoire.com + 33 (0)5 53 06 06 97 - 30 rue du Moulin, 24620 Les Eyzies
Marque Qualité TourismeTM appliquée à la filière spécifique aux lieux de visite « Site Préhistoire »
Gilles Muhlach-Chen / Directeur - M : gilles.muhlach-chen@pole-prehistoire.com
Ndlr: partage le "pour tous" avec MpT, promesse intenable sans coopération => proposer coopération ACT
Environnement | Droits | Protection | Nature | Politique - 2711 lectures
Ferhat Taylan, philosophe
Université de Liège Date : 12/09/2017 Lieu : CCIC Cerisy Durée : 26:54
Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé "L'alternative du commun" qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 8 au 15 septembre 2017, sous la direction de Christian LAVAL, Pierre SAUVÊTRE et Ferhat TAYLAN.
Actes du colloque
Publication du CCIC - L'alternative du commun
Christian Laval, Pierre Sauvêtre, Ferhat Taylan (dir.)
Hermann Éditeur — 2019
ISBN : 979-1-0370-0088-0
Présentation du colloque
Ces dernières années, on observe dans les pratiques comme dans les réflexions théoriques une véritable "explosion" du thème du "commun", devenu une référence centrale pour de multiples foyers de luttes et d’expérimentations politiques et économiques (mouvement altermondialistes et écologistes, défense des services publics, résistances paysannes, coopératives, expérimentations numériques collectives). Cette profusion a été accompagnée par un ensemble de travaux d’économie, de sociologie politique et de philosophie. Avec une vitesse rare pour une notion nouvelle, le commun s'est mondialement imposé en tant que grand concept politique de ce début de XXIe siècle. Il admet pourtant des acceptions fort différentes, parfois contradictoires. Si l’installation du concept est désormais bien avancée, l'on traverse une période de problématisation stratégique, au sens d’un ensemble de questionnements, de difficultés et de conceptions diverses quant à la manière de mettre en œuvre, face à l’impasse que représente la domination oligarchique néolibérale, l’alternative politique du commun.
Présentation de l'intervenant
Ferhat Taylan est chercheur postdoctoral à l'Université de Liège, dans le cadre de projet de recherche "Gouverner par l'environnement". Après avoir soutenu sa thèse de philosophie "La rationalité mésologique. Connaissance et gouvernement des milieux de vie (1750-1900)", il s'intéresse à l'épistémologie historique des savoirs environnementaux modernes.
Résumé de la communication
La reconnaissance de la rivière Whanganui comme personne juridique et "entité vivante" par le Parlement de la Nouvelle Zélande au mois de mars 2017 a été souvent interprétée comme un cas de protection de la nature de la part des cultures locales. Or, on tentera de montrer que pour les Maori qui ont mené un long combat pour cette loi, il s'agit surtout de faire reconnaître l'inséparabilité du collectif humain du milieu naturel, de sorte que tout dommage porté sur la rivière soit considéré au même titre qu'un dommage porté sur les personnes humaines. À travers ce cas juridique semble s'esquisser ce qu'on pourrait appeler un "milieu commun", où les composants bio-physiques du milieu fournissent les conditions d'existence aux humains qui se chargent à leur tour de faire vivre l'ensemble. Ainsi, les impasses d’une écologie posant l’humain en face d’une nature à protéger pourraient être évitées si on arrivait à penser ce milieu commun comme une entité où le collectif et son milieu sont juridiquement inséparables. A fortiori, penser en termes de "milieux communs" nous permettrait-il de formuler, comme étant une revendication forte en écologie politique, l’extension des droits des humains aux conditions de leur existence, aux êtres bio-physiques dont la survie est indispensable au maintien du milieu en question ?
53 minutes
On s’intéresse notamment aux dilemmes moraux que posent l’intelligence artificielle quand par exemple les voitures sans conducteurs décideront de sauver ou non un individu sur leur chemin. Vous verrez que les algorithmes posent des questions éthiques vertigineuses.
...
Mais le vrai danger c’est peut-être les biais algorithmiques, l’équivalent des biais cognitifs pour les humains. Des biais algorithmiques qui peuvent conduire à des erreurs et des discriminations. Quand par exemple les premiers outils de reconnaissance faciale ne prenaient pas en compte les peaux noires.
On s’intéressera également aux vertigineux dilemmes moraux que posent les algorithmes des voitures sans conducteurs qui devront privilégier la sécurité des passagers ou celles des piétons ?
Avec
- Aurélie Jean, docteure en sciences et entrepreneure formée à l'ENS, Mines Tech et au MIT, auteure de "De l’autre côté de la machine (édition L'observatoire)
- Jean-François Bonnefon, docteur en psychologie cognitive et directeur de recherche à TSE, auteur de "La voiture qui en savait trop" (édition HumenSciences)
...
Connu / l'April transcription https://wiki.april.org/w/Faut-il_avoir_peur_des_algorithmes_-_Grand_bien_vous_fasse_-_France_Inter#15.E2.80.9938
dont
"
...
La psychologie morale c’est comprendre comment les gens décident de ce qui est bien ou ce qui est mal. C’est très différent, par exemple, de la philosophie morale qui essaie de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. La psychologie morale c’est une description de comment les gens arrivent à ce genre de jugement.
...
"
Transcription :
.... 1:18 La forêt amazonienne fatigue.
... un TGV déraille à cause d'un glissement de terrain
... 4:18 Le coronavirus ... Christophe Bouillon maire de Barentin 15000 habitants, pdt de l'association de petites villes de france, ... autant on ne demande pas le report des élections municipales, autant on a des questions concrètes en ce qui concerne les foyers d'épidémie ... comment exercer son droit de vote ? ... si candidat confiné chez lui, pb le jour du vote, risque de faire peur aux assesseurs ... précautions à prendre ... si faible participation, quelle légitimité du vote ? ... Qui va fournir stylo, désinfectant
... 26:42 Un ami précieux qui nous aide et qui fatigue au bout d'un moment -les forêts tropicales- qui absorbent une grande partie du carbone émis par les activités humaines. Mais elles sont en train de perdre leur capacité à stocker du co2. Leur sol, c'est environ 40% des capacités de stockage mondial du carbone terrestre. Une plante, un arbre utile le gaz carbonique pour fabriquer son végétal via la photosynthèse. Lorsque ses feuilles, son tronc, retombent au sol à la mort, son carbone retourne au sol.
Depuis quatre ans, les études convergent. Il y a d'abord eu l'épisode el nigno de 2015-2016 qui avait provoqué un épisode marqué de sécheresse et un déficit d'eau pour les racines des arbres.
Les forêts tropicales africaines ne s'en étaient pas remises. Cette nouvelle étude parue dans Nature prend une période de temps encore plus longue - un demi siècle. Les chercheurs ont mesuré la croissance des arbres et leur mortalité. Si certaines forêts ont été dopées par l'excès de co2 émis dans l'atmosphère, à partir de 2000, le dérèglement climatique a inversé la tendance. Les gains ont été effacés.
Dans les forêts africaines, la perte de carbone est apparue à partir de 2010. En amazonie, à partir de 1990. peut-être avancent les scientifiques parce que en amazonie, les arbres poussent plus vite, le cycle de carbone est donc plus court. Peut-être aussi parce qu'en afrique, les forêts sont à une altitude un peu plus élevées, l'air y est un peu plus frais. Les chercheurs ont extrapollé leurs résultats sur les vingt prochaines années. D'ici 2030, la capacité des forêts africaines à absorber le carbone va décliner de 14%. Celle de l'amazonie ateindra zéro avant 3035.
...
La difficile prise en charge de la souffrance au travail génère de nombreuses initiatives visant à en limiter les effets. Parmi les outils mis en place pour rendre visibles et lutter contre les risques dits « psychosociaux », ce numéro de Connaissance de l’emploi se concentre sur une « cellule d’écoute » mise en place au sein d’une collectivité territoriale. Il repose sur des données empiriques issues d’une enquête de terrain effectuée dans le cadre du projet Suripi (Surveillance des risques professionnels particulièrement incertains).
À travers l’étude des différentes tensions qui touchent ce travail d’écoute des maux du travail, il pose la question de ce que peut une ligne téléphonique en matière de prise en charge de la souffrance, et interroge ce que sa mise en place révèle des dynamiques récentes de la santé au travail.
En savoir plus +Télécharger le pdf http://ceet.cnam.fr/medias/fichier/155-surveiller-et-prevenir-la-souffrance-au-travail-tensions-et-ambiguites-d-une-cellule-d-ecoute_1580915771944-pdf?ID_FICHE=1061074&INLINE=FALSE
Cerfa n° 14996*03 - Ministère chargé de l'intérieur
Permet de se porter candidat aux élections municipales dans une commune de moins de 1 000 habitants.
Pour le 1er tour de l'élection de mars 2020, ce formulaire doit être déposé en février 2020 aux lieu et date fixés par arrêté du préfet.
HAL halshs-01973430 Date de publication 01/01/2015
Editeur Presses Universitaires de Rennes Titre Tétralogiques
ISSNs du journal 0755-8953 Type article de journal
Résumé
Politique et morale ont toujours été associées, du moins dans la tradition occidentale. La philosophie en témoigne à travers l'ensemble de son histoire depuis les Grecs. En même temps, les champs que chacun de ces registres recouvre sont nécessairement distingués. On n'associe que ce qui n'est pas formellement identique et, le mot conceptualisant en nous le monde, nous sommes en présence de deux termes distincts qui définissent nécessairement des réalités différentes. Il reste que cette constante association des termes et donc des réalités qu'ils sont supposés désigner rend problématique leur dissociation d'un point de vue théorique. Certains mouvements philosophiques et certains auteurs se saisissent incontestablement plus d'une réalité que de l'autre, sans parvenir pour autant à les faire participer de registres explicatifs clairement séparés. La théorie de la médiation de Jean Gagnepain a l'ambition de systématiser cette séparation à travers la distinction de deux ordres de déterminismes humains, le social et l'éthique. Ce point du modèle constitue sans nul doute l'un des plus surprenants pour qui vient s'y confronter. Il est plus exactement l'un des plus difficiles, non pas à comprendre, mais à admettre, du fait de cette constante association des deux champs et du poids de cette tradition.
Identifiant 2011DIJOL033 - Date de soutenance 28/11/2011
Auteur de la thèse Otilia Holgado
-> https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00732890 -> https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00732890/document
Citation
Otilia Holgado. Analyse didactique de l'activité en formation professionnelle : le cas de l'apprentissage des Systèmes d'Information Géographique. Education. Université de Bourgogne, 2011. Français. ⟨NNT : 2011DIJOL033⟩. ⟨tel-00732890⟩
Résumé
Des travaux de recherche en ergonomie et en psychologie cognitive signalent une difficulté d’apprentissage du SIG, sans pour autant s’attarder sur le sujet (Medyckyj-Scott 1991, Nyerges 1991, Davies 1995 et, en France, Wurtz 1996). Notre recherche vient à la suite de ces travaux et tente d’apporter, par la compréhension des mécanismes de l’apprentissage du SIG dans les conditions offertes par la formation professionnelle continue, un éclairage sur les difficultés d’apprentissage du SIG et les manières possibles de les dépasser. Nous avons retenu – filmé et analysé – deux sessions de formation SIG d’une semaine (env. 30h chacune), ayant lieu à 3 années d’intervalle, dans le même centre de formation et étant co-animées par les mêmes deux formateurs. A la manière d’Aline Robert (2008), nous avons observé et enregistré l’activité en formation sans intervenir : une caméra fixe (image et son) a été placée à l’écart, de manière à couvrir le plus largement possible la partie occupée de la salle. Sur le plan théorique, la thèse centrale est celle de la possibilité et de la pertinence d’accéder aux processus et aux mécanismes d’apprentissage par les représentations que les professionnels adultes se construisent. Nous avons examiné cela avec la théorie de la représentation fonctionnelle (Leplat), également appelée image opérative (Ochanine) ou représentation pour l’action (Teiger, Weill-Fassina, Rabardel). Plusieurs autres cadres théoriques ont également été mobilisés : les théories de la formation pour adultes (Barbier, Bourgeois, Kaddouri), celles de la formation professionnelle (Mayen, Pastré, Vergnaud), la théorie des instruments et de l’action instrumentée (Rabardel), la théorie de la médiation et du guidage par autrui (Galperine, Savoyant). Nous avons rendu compte du processus d’apprentissage dans son déroulement, à travers l’évolution du système de représentation des personnes, auquel nous avons eu accès par l’analyse de l’activité verbale. En effet, dans l’interaction verbale entre les formateurs et les apprenants, ou entre des apprenants, les représentations des personnes ressortent comme des ressources (représentations construites avant la formation) ou comme des effets de la formation (représentations récentes, en cours de construction ou de transformation). L’évolution du système de représentations est systématiquement mise en relation avec les conditions qui le déterminent. Une organisation a priori structurée en séquences, mais qui autorise l’intervention de chacun, laisse place à l’expression des représentations des professionnels en formation. L’accent est cependant mis sur l’interaction verbale entre les formateurs et les apprenants et les effets produits. La fonction formative est assurée par deux formateurs, qui sont des professionnels expérimentés et qui agissent en co-animation simultanée. Cela offre un terrain intéressant d’analyse du partage de l’activité de transmission. Nous observons comment les formateurs organisent leur intervention commune : ils se complètent et se soutiennent, mais aussi se contredisent et s’empêchent…La thèse s’inscrit dans une nouvelle orientation du courant de la didactique professionnelle, orientation initiée par Mayen : il s’agit d’analyser la formation en vue du travail et non plus seulement le travail en vue de la formation. En analysant le processus d’apprentissage en formation, la thèse reste toutefois centrée sur le travail. D’abord, parce que l’objet de l’apprentissage, le SIG, est un instrument professionnel. Ensuite, parce que les sujets de la recherche sont des professionnels en activité, qui ne se détachent pas de leur travail en arrivant en formation (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2007). Enfin, parce que les tâches et les situations de travail connues et vécues par chacun – et verbalisées devant le groupe – sont autant de ressources pour apprendre en situation de formation.
Mots clés : Apprentissage professionnel ; Co-animation ; Didactique professionnelle ; Formation pour adultes ; Functional representation ; Learning mechanisms ; Mécanismes d’apprentissage ; Médiation par autrui ; Professional training ; Représentation fonctionnelle ; Trainers’ simultaneous activity ; Vocational didactics
Connu / https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?HgUK-A
Ndlr : dans le résumé, il est fait référence à "la théorie de la médiation et du guidage par autrui (Galperine, Savoyant)." => chercher ACT
L’emploi de ce concept pointe un mal que seules des solutions numériques seraient à même de soigner… alors que le problème se situe dans le rapport à l’école, à l’information ou dans la réduction des effectifs de la fonction publique.
Tribune. Popularisé en 1996 par Bill Clinton qui parle de «digital divide», le concept de «fracture numérique» est dès ses origines marqué par une forte empreinte idéologique et s’inscrit en France dans la lignée de la «fracture sociale». Bien que contestée par la plupart des chercheurs, la notion revient fréquemment dans le débat public. L’emploi abusif de cette expression est loin d’être sans conséquence. C’est ce que nous démontrons à l’issue de l’exploration Capital numérique, une étude qui s’est intéressée aux pratiques numériques d’habitants de quartiers prioritaires.
...
ce n’est pas le numérique qui renforcera la confiance de Rémi et Makatouch en eux-mêmes, et encore moins à l’égard des institutions. Même constat avec des collégiens et collégiennes de 9 à 14 ans. Pour eux qui maîtrisent Wikipédia mais ne voient son utilité que dans un cadre scolaire (comme le dictionnaire), les difficultés ne sont pas d’ordre numérique. Elles tiennent d’abord au rapport à l’école et à l’information.
...
Parler de fracture numérique, c’est donc essentialiser les difficultés et supposées lacunes des personnes sans interroger les mécanismes de leur (re) production. On place les dysfonctionnements du côté des utilisateurs, pour lesquels on déploie des programmes d’«inclusion» et de «pédagogie», sans s’intéresser à la façon dont les services, interfaces et dispositifs d’accompagnement numérique sont conçus. Prennent-ils en compte les situations des personnes ? Répondent-ils à leurs besoins ?
Prenons l’exemple de la dématérialisation. Loin de simplifier les démarches administratives, elle numérise leur complexité.
...
recours de plus en plus fréquent à des volontaires en service civique, des travailleurs de courte durée et parfois même des bénévoles pour faire de la «médiation numérique» - au guichet ou lors de formations ad hoc. Sur le terrain, ces aidants viennent surtout en renfort des travailleurs sociaux débordés par la réduction des effectifs et l’envol de leur périmètre d’activité sur un volet «numérique» qu’ils maîtrisent peu. Mais sont-ils seulement armés pour ?
...
C’est pourquoi nous demandons une politique ambitieuse de maillage du territoire par des lieux physiques avec un accueil par des professionnels, formés au métier. Car dans une société qui se numérise à marche forcée, l’accompagnement numérique ne peut pas s’improviser. Surtout, nous appelons à une véritable éducation aux enjeux de la société numérique tout au long de la vie, qui ne se limite pas à savoir utiliser quelques outils ou services numériques. Car comprendre les enjeux de la numérisation de la société, c’est avoir les clés pour moins la subir.
Ndlr : faut-il demander ou imposer ? Faut-il se soumettre à la politique actuelle ou que les médiateurs accompagnent les projets, les conflits et controverses en rapport avec cette problématique de manière globale et systémique DONC EN RÉSEAU ? cf pj mpt (réseau de médiateurs généralistes + réseaux de lieux d'accueil généraliste dans chaque quartier, chaque village, arcdev2) ACT
Laetitia Mattei. La responsabilité sociétale des entreprises et la médiation. Droit. Université Paris Dauphine - Paris IX, 2012. Français. ⟨NNT : 2012PA090038⟩. ⟨tel-01089202⟩1
1 Cr2D - Centre de recherche Droit Dauphine
Résumé : Les crises actuelles, sous leurs multiples aspects, mettent en lumière la responsabilité des entreprises dans notre société, bousculant ainsi l'un des dogmes néolibéraux résumé par la célèbre formule de Milton Friedman (1970) : « La responsabilité sociétale de l’entreprise est d’accroître ses profits». C’est en réaction à ces crises et grâce au rôle actif de la société civile qui condamne désormais certaines pratiques, que le concept de responsabilité sociétale des entreprises (ci-après RSE) a émergé. L’enjeu est donc, aujourd’hui, de mettre en place un marché responsable entre l’entreprise et ses parties prenantes. Le législateur, par la loi Grenelle I, dispose que la médiation sera un des outils de mise en oeuvre de la RSE. Il en appelle donc au développement du droit processuel qu’est la médiation pour mettre en oeuvre ce droit substantiel qu’est la RSE. La médiation, à la fois préventive et curative, est donc un outil de mise en oeuvre de la RSE. Le couple RSE et médiation permet ainsi de combiner efficacité économique, respect social,sociétal et environnemental
Mots-clés : Parties prenantes, Entreprise, Sociétal, Responsabilité
Type de document : Thèse
Domaine : Sciences de l'Homme et Société / Droit
-> https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01089202/document
...
I. LE DROIT INVITATIF OU ‘SOFT LAW’
...
IV. RSE ET MÉDIATION : UNE RÉGULATION SOUPLE DE L’ENTREPRISE
TITRE I-LA MÉDIATION, OUTIL PRÉVENTIF DE MISE EN ŒUVRE DE LA RSE
TITRE 2-LA MÉDIATION, OUTIL CURATIF
...
L’alliance médiation et responsabilité, au sens large, se révèle être ancienne. Il est possible d’identifier dans la culture de la Grèce antique un courant philosophique visant
à faire réfléchir le peuple sur la relation aux autres.
Pour se faire, le philosophe Platon, par le biais de la maïeutique, aidait le peuple à réfléchir et à exprimer le
meilleur de lui-même. Cette pratique permettait, par la maîtrise des excès, de développer une certaine responsabilité.
...
La médiation ou les avatars d'une catégorie d'action publique : Les agents de ‘‘médiation'' en action
Jacques De Maillard 1
1 Pacte, Laboratoire de sciences sociales
Résumé : des activités labellisées « médiation sociale » se sont multipliées ces dernières années. Plus précisément, des agents dits de médiation sociale, employés par des bailleurs, des transporteurs, des municipalités ou des associations ont connu une croissance considérable. Cet article, appuyé sur une recherche portant sur ces agents, dont l'appellation administrative était « agents locaux de médiation sociale », tente de préciser les raisons de cette montée en puissance, mais surtout met en évidence les difficultés, barrières et incertitudes, dans l'exercice de cette activité de médiation.
Mots-clés : insécurité ; médiation ; métiers ; banlieues
->
...
Dans un parallélisme frappant avec la médiation pénale, troisième voie entre classement sans suite et poursuite, la médiation sociale s’inscrit donc dans la volonté de promouvoir des solutions échappant à l’alternative entre traitement policier et travail social, entre répression et prévention, en évitant le recours à une sanction imposée tout en favorisant une responsabilisation des personnes en conflit.
Dès lors, on aimerait ici examiner une question simple : est-il possible de dire que ces activités qualifiées de « médiatrices » s’inscrivent dans ce que l’on peut appeler des activités de médiation ? Est-ce que le nom recouvre la substance ? Nous verrons assez rapidement que la réponse est plutôt négative, ces agents font autre chose que de la médiation, que l’on peut définir comme «
un processus consensuel et non décisionnel au cours duquel un tiers impartial et indépendant a pour mission d’établir les conditions d’une communication entre les opposants afin qu’ils recherchent eux-mêmes une solution à leur différend » (Faget et Wyvekens, 2002, p. 396).
Ils ont du mal à se positionner en tiers neutre, aidant à la résolution des conflits. Les raisons à cet état de fait sont multiples, elles tiennent à la difficulté qu’ils ont à mobiliser les compétences nécessaires à l’exercice de l’activité de médiation mais elles proviennent également du rôle qui leur est attribué par les professionnels, les organisations ainsi que par le public avec lequel ils sont en relation. Ces agents cherchent à se bricoler une place dans les espaces sociaux, territoriaux et professionnels mais vivent difficilement les tensions qui sont
au cœur de l’activité de médiation.
...
resitué dans un contexte social plus général, et notamment les tensions d’une France fragmentée, tensions qui contribuent à rendre instable la définition de la médiation sociale.
Soukane Assia. Génération automatique des requêtes de médiation dans un environnement hétérogène. Interface homme-machine [cs.HC]. Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, 2005. Français. ⟨tel-00324482⟩ 1
1 PRISM - Parallélisme, Réseaux, Systèmes, Modélisation
Résumé : Les systèmes de médiation sont aujourd'hui largement développés et connus. Cependant, leur mise en œuvre pose un certain nombre de problèmes, en particulier la définition de requêtes de médiation en présence d'un grand nombre de sources de données, et d'un volume important de méta-données les décrivant. Ce problème est d'autant plus complexe que les sources sont hétérogènes.
Face a cette problématique, nous proposons dans cette thèse pour le contexte relationnel, une approche de génération automatique de requêtes de médiation. A partir de la description d'un ensemble de sources de données distribuées et hétérogènes et de méta-données, notre algorithme produit un ensemble de requêtes de médiation possibles. Nous avons développé un outil qui permet de générer automatiquement des requêtes de médiation dans un environnement hétérogène. Notre objectif principal étant de fournir à l'utilisateur un outil adapté aux petits et grands systèmes, nous avons réalisé une série de tests d'évaluation des performances pour mesurer son passage à l'échelle. Ces tests montrent la faisabilité de notre approche.
->
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00324482/document
...
Un système de médiation est un système qui permet d’interopérer sur un ensemble de sources hétérogènes et distribuées. Ses composants essentiels sont : le schéma global appelé schéma de médiation, les mappings du schéma global avec les sources, les fonctions de réécriture de requêtes et les fonctions de composition des résultats. Les mappings du schéma global avec les sources sont des requêtes, appelées requêtes de médiation, dont l’expression varie selon l’approche choisie : 1) approche descendante (Global As View ou GAV) où chaque objet du schéma global est défini par une requête sur les sources, 2) approche ascendante (Local As View ou LAV) où chaque objet d’une source de données est défini par une requête sur le schéma global.