Le 15 octobre, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, était à Angers afin d’échanger avec ses délégués bénévoles sur l’accès aux droits des habitants de la région.
échanger sur la participation du Défenseur des droits au dispositif expérimental de la médiation préalable obligatoire (MPO). En effet, depuis février 2018, les délégués du Défenseur des droits présents dans six départements (Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Isère, Haute Garonne, Bas-Rhin et Meurthe-et-Moselle) assurent une médiation obligatoire avant la saisine du juge administratif, pour certaines décisions relatives aux droits sociaux : RSA, APL et prime exceptionnelle de fin d’année.
En dépit de son caractère obligatoire, cette médiation gratuite dévolue à un tiers neutre, impartial et indépendant, qu’est le Défenseur des droits, intervient après les recours administratifs et offre ainsi à un public précaire, pour lequel l’accès au juge est souvent difficile, un véritable espace de dialogue propice à l’accès aux droits.
Lors de cette journée à Angers, le Défenseur des droits a également abordé le recul des services publics, une problématique qu’il dénonce fréquemment. En effet, en 2018, près de 90 % des réclamations adressées aux 501 délégués du Défenseur des droits soulevaient une difficulté dans la relation des usagers avec les services publics. Il y a quelques mois, l’institution avait d’ailleurs publié un rapport sur la dématérialisation et les inégalités d'accès aux services publics https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics.
Après l’Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème des droits de l’enfant, la Normandie sur le handicap, la Corse sur l’accès aux soins, les Hauts-de-France sur la dématérialisation et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur sur les femmes en rupture de droits, le Défenseur des droits poursuit son tour des 13 régions dans les Pays-de-la-Loire.
Ces visites permettent avant tout de souligner le travail des 22 délégués qui reçoivent gratuitement les habitants de la région qui peinent à accéder à leurs droits.
Un délégué près de chez vous / l’annuaire https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir/delegues.
Mots clés : Pays de la Loire, Médiation, dématérialisation, Services publics, MPO, préalable, obligatoire
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2015 - 2018 - Pour un service public de proximité plus efficace
issu de
https://www.lacharente.fr/au-quotidien/consulter-charente-mag/
ndlr :
remarquable opération de communication...
quelle valeur accorder à un bilan (mot absent) fait par soi-même sans regard extérieur ?
En première lecture, comment ne pas constater le gouffre qu'il y a entre lui et la réalité ?
Tristesse, colère, dégout, etc. Comment mettre à distance ces sentiments mêlés pour contribuer à faire émerger un minimum d'impartialité ?
Exemples :
- un orage de grèle a détruit de nombreuses maisons et jeté à la rue ses habitants. Cet événement météorologique inédit en plein mois de juillet a choqué habitants et élus, il y avait de quoi. MAIS ÉVOQUER LE CLIMAT À LA PLACE DE LA MÉTÉOROLOGIE, n'est-ce pas une dissonance cognitive ?
- zéro occurrence de "changement climatique" ? (2è lecture en diagonale le confirme 6 M€ consacrés à "l'environnement" sic) => vérifier ENCORE car ça paraît INCROYABLE en 2018 ACT
Hypothèse : MENSONGE PAR OMISSION pour ne pas effrayer la population et poursuivre comme si de rien n'était en provisionnant une enveloppe pour payer les dégâts, investir autant dans le 100% fibre optique pour un département rural alors que des solutions radio/satellite/ballons/etc mais ne rien consacrer à la sortie des énergies fossiles, ni aux enr, ni à la relocalisation de l'économie, enfin tout ce qui pourrait aider la population à prendre la mesure de l'anthropocène...
En d'autres termes, accepter de payer pour le curatif voire le palliatif, plutôt que de contribuer aux investissements massifs à réaliser pour limiter au maximum le risque et aider les populations à s'adapter par exemple sans recourir à des climatiseurs en été.
Remarque : l'opposition ne fait pas mieux dans son paragraphe (elle parle tout de même de la nécessité de s'adapter, mais pas d'arrêter d'émettre des GES) :-(
=>
questionner, interpeler ACT