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© Festival Atmosphères
Arthur Keller, expert des vulnérabilités des sociétés industrielles et des stratégies de résilience, partage son analyse systémique de la situation du monde et propose des pistes concrètes pour penser et construire l’avenir
715 commentaires
Tr.: ... valorise SOS MAIRES ... le moins pire est peut-être le mouvement "villes en transition" car ils ont commencé à surmonter leurs peurs ...
Ndlr :
- dit l'essentiel avec brio et conviction, quelle synthèse ! Valoriser ACT
- son point de vue sur les villes en transition semble confirmé à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?4fZwRg
- AK : un médiateur qui s'ignore ? ACT
Présentation
Labo de l'école Urbaine @École urbaine de Lyon
Conférence
Afin de donner une vision d’ensemble de l’Anthropocène, François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et à l’Université libre de Bruxelles et membre du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), présentera l’Atlas de l’anthropocène (Presses de Sciences Po, 2019). Cet ouvrage, réalisé avec Aleksandar Rankovic et l’Atelier de cartographie de Sciences Po, multiplie les points de vue et mobilise tant les sciences sociales et que les sciences expérimentales pour montrer le caractère systémique des problèmes environnementaux qui surgissent de manière éparse. Il connecte les questions de réchauffement climatique, de chute de la biodiversité ou encore de pollution avec leurs conséquences sociales et politiques.
Intervenants François Gemenne, politiste, chercheur dans un département de géographie
En coopération avec The Shift Project
Transcription : ... holocène ... l'homme est devenu la principale force de transformation de la planète. Anthropocène, concept politique ... cission des sciences naturelles d'un côté et des sciences humaines et sociales, de l'autre. Nous en payons un peu les pots cassés. ... On se trouve face à un pb dont on doit faire notre nostra coulpa. La terre et le monde ne sont pas deux entités séparées. Ces transformations sont en réalité provoquées par un petit groupe, essentiellement d'hommes. Capitalocène, oligoanthropocène. Sens par rapport à la perspective de sortie. Avant tout terriens et terriennes. /asile, immigration et a : interrogation la plus brutale faite à la manière de notre identité collective. savoir si nous allons considérer celui qui est au-delà de nos frontières comme un étranger ou une partie de nous-mêmes. Notre responsabilité. On fait tous partie du même TOUT, du même groupe social, d'une même humanité. Déterminer comment les accueillir : les repousser ou les accueillir comme partie de nous-mêmes. Q centrale de la nouvelle encyclique du pape. Nos frères, nos semblables ou des étrangers ? Kent /concept d'hospitalité universelle à partir du constat que la terre est sphérique. Impossible d'établir un droit de propriété car nous sommes réduits à cette sphère.
/relations internationales
signaux passé au rouge. Conscience plus grande dans l'opinion grâce aux marches et grèves des jeunes. /publicité de life en 1962 par entreprise pétrolière faire fondre des glaciers, publicité holocénique. N'imaginait pas notre impact sur la terre. L'impossible de l'époque s'est réalisé. État d'esprit où nous séparions la terre et le monde. Depuis, records de températures battus tous les ans depuis 2014, Tendance de long terme. >1990 que des hausses de temp ! ~50 ans >sec guerre mondiale consommation repartie à la hausse, baby boom, golden sixties, très forte croissance des émissions de gaz à effet de serre. Peu connu : 2 générations entre émissions et impacts (nos actions et les conséquences).Ça va aller de mal en pis pendant les 50 prochaines années. En démocratie, temps du mandat court, résultats à long terme pas vendeur. Grave difficulté que nous sous-estimons. Prisonniers de ces contraintes de court terme. Obj avec des termes qui dépassent ceux qui s'y engagent. ex en 2015 accords de Paris. Horizon lointain, mais rien sur le chemin à parcourir et baliser. ex perdre 100 g/mois ou 3 g/j pour 10kg en 2050. Nous laissons filer les concentrations de GES dans l'atmosphère. fixe sous l'holocène. 337 ppm né now 416 ppm. 450 limite des 2°C. 2-3 ppm/an. La crise covid-19 nous place sur la bonne trajectoire (7-8%/an de baisse). Aveu d'impuissance. Permet d'avoir conscience de l'effort.
...
La fonte de la glace antartique provoque une hausse du niveau des mers de 60m et pourrait intervenir dans 150 à 200 ans. Cela génère un défi pour les États dont les limites actuelles sont tout sauf inéluctables. ... Qui est responsable ? Les États, les gens, les entreprises ? Qu'est-ce qu'on considère comme équitable ? Les engagements de l'accord de Paris est notoirement insuffisant et ne sont même pas respectés. Ce qui m'inquiète le plus c'est de ne voir l'action que dans le cadre des frontières nationales. Sur une terre sphérique, ça ne suffira pas. La lutte contre le changement climatique : la France doit faire bien plus que sa part, ensemble et avec les autres. Prisonniers de 3 pb fondamentaux : - pas de liens entre les ém de GES et les impacts subis par ce pays. Aucun pays n'a intérêt à agir. Donc agir pour tous et non pas pour soi. - Décalage entre les ém de GES produits par une génération et les impacts subis par cette génération. Agir pour des gens pas encore nés. - Énormément de gens souhaitent encore le statu quo ! Donc la notion de transition est obsolète. Nous gardons des instruments qui datent de l'holocène. Défi collectif de la vision du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Agir au-delà de nos frontières, en TERRIENS, les 9 limites planétaires définies sous la houlette de rochtrom?? se définir en tant qu'HUMANITÉ.
1:27 : questions
/incendies en Californie impact mais on ne peut pas relier pour mécanisme de compensation.
/littoral : repli stratégique du conservatoire du littoral, volonté de le faire partager. L'amée Fr aussi à 50/60 ans. Enjeu sur l'adaptation des sonars sous-marins. Vision de long terme. Mais globalement, le politique dans posture réactive plutôt que proactive. ex. asile/migrations. >>enjeu /démocratie Chambre du long terme à la place du sénat, droit de vote pondéré selon l'age de l'électeur.
/rendre ces ressources plus disponibles : sont dans le domaine public coûte 25 € transformer une partie en matériaux pédagogiques à disposition des enseignants
et /participation de groupes comme convention /démocratie il n'y a pas de majorité démocratique aujourd'hui ex inde, usa, brésil, australie, élus sur anti-climat/anti-biodiversité. Comment la construire ? /alphabétisation écologique de la population dont pers âgées par des conv citoyennes ressorties comme 150 greta thunberg ; l'étendre aux mairies comme processus délibératif. Gens aliénés /choix collectifs qu'ils peuvent faire. Résoudre la crise de la démocratie représentative IMPÉRATIF.
/angoisse : lignes de lumière ? Le confinement a été une catastrophe. Ce n'est pas une crise car pas éphémère. Pas de retour à la normale ! C'est ce que nous dit l'anthropocène, transformation durable. Réapprendre à vivre pour tenir dans le long terme. ARRÊTER DE PARLER DE CRISE
Comment on fait ?
- Faire son deuil du monde d'avant. Conditions de vie vont changer, renoncer à colonisation généralisée, rendre à l'état sauvage. Zones habitables ou non, objectivations ?
- Ne pas se voiler la face.
- Se ré-approprier les choix collectifs
- Construire un projet politique
Arrêter de percevoir ça comme des contraintes temporaires à échapper. En faire un VRAI projet POLITIQUE ENTHOUSIASTE ex. construction européenne, s'en inspirer. Déléguer à des entités supra-nationales.
revue gratuite anthropocène 2050 ++
/the conversation /pierre charbonnier /mobilisation du gouv chinois /annonce à la tribune de l'ag de l'onu de relever obj de lutte contre chgt, neutralité carbone en 2060, obj ambitieux, renonce à l'idée de croissance infinie IMPORTANT : voie de passage possible bien que non démocratique : tragique car dictature alors que nos démocraties n'y sont pas arrivées à avoir le même niveau d'ambitions. La chine a des pressions intérieures sociales et position unique d'être coupable et victime. Peut donc prévoir à long terme.
Connu / https://twitter.com/RaphieJarrige/status/1313511088525377537
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Raphaëlle @RaphieJarrige Niveau 1 :
En place pour la conférence sur l'atlas de l'anthropocene avec @Gemenne
organisée par les collègues de @CSTI_UJM
@Univ_St_Etienne
dans le cadre de #FDS2020. Salle comble limitée par la jauge réduite, bravo pour la mobilisation !
6:07 PM · 6 oct. 2020·- 1 Retweet 1 Tweet cité 5 J'aime
Raphaëlle @RaphieJarrige · 6 oct. Niveau 2 :
Un évènement qui marque la rentrée de l'anthropocene de l' @EcoleUrbaine. Une question qui dynamise complètement leurs recherches: comment penser la ville et l'urbanisation dans cette aire de l'anthropocene. Une mission qu'ils s'imposent: être acteur du debat
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Ndlr : le contacter à l'Université de Liège en tant que chercheur ? ACT
En ralentissant l’activité économique, la pandémie de coronavirus baisse aussi les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Mais le répit ne pourrait être que de courte durée... À moins que la situation ne provoque une prise de conscience inédite.
...
Un chercheur de l’université Stanford, en Californie, Marshall Burke, a fait différents calculs. Il estime notamment que l’amélioration de la qualité de l’air en Chine a sauvé la vie de 4.000 enfants de moins de cinq ans et de 73.000 personnes âgées. « La réduction de la pollution en Chine a probablement sauvé vingt fois plus de vies que celles qui ont été perdues en raison du virus », écrit-il sur le site web G-Feed http://www.g-feed.com/2020/03/covid-19-reduces-economic-activity.html, un groupe de travail sur la société et l’environnement.
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Dans un communiqué publié vendredi 13 mars 2020, l’Agence spatiale européenne écrit que, « bien qu’il puisse y avoir de légères variations dans les données en raison de la couverture nuageuse et des changements météorologiques, nous pensons que la réduction des émissions coïncide avec la mise en confinement de l’Italie, la diminution du trafic et des activités industrielles ».
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« Il existe encore beaucoup d’incertitudes », juge, prudemment, le climatologue Hervé le Treut, avant d’affirmer qu’« il y aura un avant et un après coronavirus d’un point de vue climatique. L’épidémie et les mesures prises à son encontre vont créer un choc psychologique dans nos sociétés. L’épisode que nous allons vivre ne va pas nous laisser indemnes. Il aura des conséquences sur les politiques environnementales à venir, prévoit-il. Le déni envers le coronavirus et le changement climatique est finalement assez similaire, c’est toujours face à la catastrophe que nous réagissons en urgence. »
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Extrait de la conférence de Jean-Marc Jancovici à AgroParisTech le 24 septembre 2019
Vidéo entière de la conférence (avec minutage des questions dans la description) : https://youtu.be/j48hBShnfB0 i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?o8gZYw
Le poids de cette vidéo a été réduit, pour diminuer sa consommation énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre induites, grâce à un tutoriel mis à disposition par le think tank The Shift Project :
https://theshiftproject.org/guide-reduire-poids-video-5-minutes/
Site de Jancovici : https://jancovici.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/jeanmarc.jan...
Catégorie Science et technologie 113 commentaires
Ndlr : exemple de vidéo que l'on peut projeter pour illustrer un débat sur l'urgence car il montre bien en quoi urgence climatique et urgence politique sont intimement intriquées => avoir la transcription ACT
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📣 "Depuis des années, je lie la protection de l'environnement et le droit du travail, je ne veux pas le savoir marcher séparés, tout est fait pour les diviser ! Moi je m'efforce au contraire de les lier et de montre qu'ils ont un adversaire commun et il s'agit de lutter main dans la main" - François Ruffin, La Bascule - Pontivy.
▶️ Lundi dernier, La Bascule acceuillait François Ruffin pour uen discussion autour de son prochain ouvrage : "Il est où le bonheur ?". 2 heures d'échnages dans lequel il nous explique notamment la nécessité urgente de décoréler le bonheur de la croissance et du PIB !
Interlocuteur.rice.s :
👉 François Ruffin - Député La France Insoumise
👉 Mathilde Imer - Gilets Citoyens, Garante de la convention citoyenne
👉 Maxime de Rostolan - Co-fondateur de La Bascule
🗣 L'autre moitié de la discussion s'est faite sous format Fishbowl qui est un format de conférence permettant au public de venir s'asseoir aux côtés des intervenant.e.s et de participer aux débats. Dès qu'une chaise se libère une autre personne peut venir s'asseoir pour enrichir le débat et ainsi de suite ...
Les bénévoles de La Bascule et les personnes qui sont venues (l'événement était bien ouvert au public) ont alors pu débattre avec François Ruffin pendant près d'une heure notamment sur els questions de convergence entre le mouvement climat et les gilets jaunes, sur la possibilité de création d'un front populaire écologique, et allant jusqu'à poser la question de sa candidature aux élections présidentielles de 2022 !
Catégorie Actualités et politique 20 commentaires
Transcription : ... Langouët++ ...
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France 2040 : Notre civilisation s'est effondrée. Ou alors...
On pourrait tenter quelque chose. Changer le destin, en agissant au bon moment, au bon endroit. C’est l’objet de cette vidéo. Et comme toujours, pour que le message se diffuse, Partager c’est Sympa !
👍 Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu !
Tu as le futur de la chaîne entre tes mains. On refuse de vendre vos cerveaux à des annonceurs, on a besoin de vous pour tenir, pour ne pas avoir à se vendre, pour être plus fort, sans vous on pourra pas y arriver : Soutenez-nous sur Tipeee, on vous aime, merci !!
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Catégorie People et blogs 99 commentaires
Changer le monde en 2 heures il y a 3 heures
Plus vous faites des formats longs, plus j'aime votre taf.
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Transcription : ...1:22 notre civilisation repose sur de grands piliers : - L'ÉCONOMIE MONDIALE (globalisée) - L'ÉNERGIE - L'ÉTAT qui fournit le cadre - L'ENVIRONNEMENT.
Trois bulles colossales menacent de provoquer un effondrement du système : - DETTE PRIVÉE (225% du PIB mondial) - COTATION DES ACTIONS - DETTE DES ÉTUDIANTS AUX USA (1500 milliards de $ ~PIB de l'Espagne)
NOS ÉTATS -> AUTORITARISME
L'ÉNERGIE moteur de cette civilisation, les ENR s'ajoutent aux énergies fossiles, ya pas de transition énergétique.
SAUVER QUOI ? la vie, l'eau, l'air, la forêt, l'amazonie. On va donc rencontrer le mur climatique bien avant le mur énergétique.
L'EFFONDREMENT qui soutient la vie sur terre est d'ores et déjà en train d'avoir lieu. La forêt tropicale commence à ne plus absorber de co2. Le phytoplancton qui stocke la moitié de l'oxygène meurt. Le permafrost en arctique est en train de fondre 70 ans plus tôt que ce que les scientifiques attendaient : TOUT S'ACCÉLÈRE.
La biodiversité s'effondre déjà : 60% des animaux sauvages vertébrés assassinés en 40 ans. Une espèce animale et végétale sur 5 est actuellement menacée d'extinction. 3/4 de la terre sévèrement altérés par les activités humaines.
-> Société immunodéprimée (on n'a plus de système immunitaire et la moindre petite grippe peut nous mettre à terre. Plus d'abeille. Effondrement systémique mondial possible. Enchaînement d'événements catastrophiques. Des chocs environnementaux, politiques, sociaux et économiques.
Mais ATTENTION personne ne peut prédire avec certitude SI, QUAND et COMMENT ça va se passer. Et on ne sait pas comment on (la société) va réagir.
YA DES MARGES DE MANŒUVRE.
Le bon sens. Tous les indicateurs partent en exponentielle. Ça doit s'ARRÊTER DE GRÉ OU DE FORCE.
Ça fait PEUR. S'en foutre est le pire.
On vit un apparteïd climatique. Les pays les plus riches changent le climat et les plus pauvres le subissent. C'est injuste.
Scénarios possibles : LA CROISSANCE VERTE consomme davantage de ressources et d'énergie. On pourrait décroître, mais personne ne le fait. Lyon rêve de voiture sans conducteur qui envoie des terradatas de données pour réussir à avancer tout droit. C'est pas ça l'avenir, je pense. En fait c'est une question de choix de société. Construire un centre commercial ou zone humide. On ne peut pas faire les deux.
Si aucun pays ne veut décroître en solo, on pourrait peut-être pendre des décisions collectives contraignantes et éviter l'effondrement. Le meilleur ex. les gaz cfc / couche d'ozone. pb clair nbre limité d'acteurs, ça a pris 25 ans !
Alors combien de temps on se donne pour décarbonner l'économie ? 300 ans ? On ne les a pas... En 2020 pic des ém de co2 / <1,5°C selon GIEC2018. Sans une profonde redistribution des cartes que je peine à imaginer, je ne vois pas de salut qui puisse venir d'une décision des états.
12:38 - Révolution pacifique boycott consommateurs, massification des écogestes nécessaire / être plus résilients, mieux préparés aux chocs qui s'annoncent. Mais pas suffisant car ya URGENCE et nos adversaires poussent toujours plus pour plus de conso, de confort, etc (pub 2è budget mondial après l'armée !)
C'est tout ce qui nous entoure qui pollue : l'industrie, le système agricole, les services publics, la bétonnisation, trucs sur lesquels on a encore très peu de pouvoir. Certains d'entre nous en ont plus que d'autres. Les +privilégiés, les +riches impulseront-ils le changement ? Mais ont travaillé leur vie à accumuler des privilèges, c'est dur de se départir du chacun pour soi. Pire, il semblerait que les milliardaires aient décidé d'aller jusqu'au bout avant de quitter le navire. 50% des milliardaires de la silicon valley ont acquis une assurance apocalypse. Cad qu'ils ont acheté un lopin de terre en nelle zélande à l'abri et où ils iront se réfugier. Du coup, ils ont très bien compris mais ils ont décidé de faire céssession.
Il reste encore le salut par la force de frappe des entreprises capitalistes : inventivité et technologie. Le nucléaire now en fr stable mal géré. Quid si écon effondrée ? /Géo-ingénierie jouer aux apprentis sorcier. Restent les entreprises : plus grande force de résistance au changement car ont bâti ce monde "parfait" pour elles. Et aucune alternative ne saurait leur plaire autant. Il ne suffit pas de convaincre les structures en face de nous dt une petite centaine -> 60% des ém de GES et qui se comportent comme des sociopathes. Ex. EXXON MOBIL n°2 mondial du pétrole et du gaz a commandé une étude années 70 sur le changement climatique. Réel et causé /én fossiles, l'ont enterré, financé /100aines de millions d'euros des campagnes de pub pour semer le doute sur la véracité du cht clim, tout en surélevant leurs plateformes pétrolières en haute mer pour qu'elles résistent à la montée des eaux. ILS NE VONT PAS S'ARRÊTER. Les 5+>> ont dépensé 1 milliard$ en lobbying pour discréditer l'accord de paris. Il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol mais les russes développent des centrales nucl flottantes pour exploiter des gisements encore non rentables. Quand TOTAL promettait publiquement il y a 2 ans de ne pas forer en arctique, il négociait en secret l'achat d'un gisement à un gazier russe. En Alaska les pétroliers placent des tubes réfrigérants dans le sol pour le permafrost de manière à permettre à leurs camions de rouler afin de continuer à exploiter le pétrole. CYNIQUE. On est face à des états et des entreprises qui creusent notre tombe. C'est une guerre contre le vivant, une destruction des conditions qui rendent la vie sur terre possible. ILS NE S'ARRÊTERONT DEVANT RIEN. IL FAUT QU'ON LES ARRÊTE.
PLus on attend avant de démanteler ce système, moins la vie sauvage sera résiliente, moins le monde vivant sera capable de rebondir. Plus les plus pauvres morfleront.
En découvrant tout ça, j'ai juste eu envie d'aller me cacher dans un trou en fait et je pense qu'on est nombreux à réagir ainsi. Mais j'ai réalisé que j'aurai beau partir loin, construire mon îlot de sobriété et de résilience, la destruction continuera parce que le système capitaliste n'a pas besoin de moi pour fonctionner. C'est pas ma non collaboration qui y mettra un terme mais ma résistance et les actions stratégiques qui paralyseront ses rouages.
Le seul moment où les émissions de co2 ont décru, c'était en 2008 lorsque l'économie mondiale était à l'arrêt. Alors, si on n'a ni le temps ni les moyens de changer le système, il faut qu'on considère le besoin de le mettre à terre, de réduire à néant sa capacité à détruire. En fait, pour éviter l'effondrement de la biosphère, il faut démanteler ce système RAPIDEMENT. On ne persuade pas une machine, on la casse. Il faut une réaction équivalente à celle de la résistance et du débarquement de 39-45 : empêcher la destruction sans pour autant mettre la vie d'autrui en danger. Il faut des mobilisations de masse grand public mais aussi des actions directes de sabotage comme ont pu le faire see chepards ou les faucheurs d'ogm. Pour ces dernières, on vous recommande les 4 podcasts sur le blog floraisons qui reprend le contenu du livre FULL SPECTRUM RÉSISTANCE. La complémentarité entre un mouvement de masse et des actions directes, c'est une condition nécessaire à un mouvement puissant.
Concrêtement, on lance à la rentrée une initiative pour créer des groupes de résistance partout sur le territoire.
La difficulté est telle qu'il faut qu'on soit plus malins. Hors quoi de mieux qu'une crise à un moment où le système est en difficultés pour remporter des victoires ? La première qui risque d'arriver est financière. Apprendre de nos erreurs et s'inspirer de ce qui s'est passé chez nos voisins l'espagne, la grèce, pour contre-attaquer.
Mais en plus de mettre à terre l'ancien monde, on doit aussi permettre qu'un nouveau monde émerge de ses ruines. La vraie rupture sera celle de la SOBRIÉTÉ+LOWTECH. Remplacer tous nos besoins technologiques par des techniques SANS FOSSILE, UTILES, DURABLES, RÉPARABLES, ACCESSIBLES au plus grand nombre. Autant dire que ce n'est pas du tout le discours mains tream sur l'écologie et c'est pas là non plus que sont mis les efforts.
En fait, faut qu'on apprenne à gérer collectivement la réduction de notre mode de vie. Qu'on apprenne à faire en commun plutôt que de vivre dans nos bulles individuelles => CHOIX décroître le superflu et conserver ce qu'on a envie de minimiser la souffrance de tous et partout et de réussir à construire ensemble la nouvelle société. Revoir notre rapport à la nature sujet plutôt que objet. Ensemble MON ESPOIR. Rien n'est écrit. On a déjà des ex contemporains comme au Rojava qui montrent que ça vaut le coup de réfléchir par avance. En syrie, les féministes avaient tout pour baisser les bras face à l'état islamique et bachar. Pourtant, c'est dans ce lieu qu'y a eu une révolution féministe qui a donné lieu à l'autonomie de la région et la mise en place d'un fédéralisme démocratique fondé sur l'égalité des ses sexes et l'écologie. Possible que parce que les gens avaient été sensibilisés à des théories de fédéralisme, de municipalisme libertaire. Tout ce qu'on essaiera de construire, d'autres essaieront de le détruire. Il faudra se battre à chaque instant. L'avenir est entre nos mains. Lutte pour la liberté et la dignité. IL faut la commencer MAINTENANT. L'horizon d'urgence et de mort qu'implique la perspective d'un effondrement systémique donne étrangement du sens à la vie. C'est parce que ma vie a une fin qu'elle peut avoir un but. C'est parce que mon temps est limité qu'il doit être utilisé à bon escient. Tenterons des choses pour obtenir l'indépendance financière.
Il est l'heure de Basculer
Ça y est : un mouvement de lobby réellement citoyen se met en place !
Un collectif de volontaires se met au service de l'intérêt général en coopérant avec de nombreuses organisations engagées pour un monde meilleur.
Organisés en différents groupes de travail, une centaine de bénévoles s'emploie dès aujourd'hui à accélérer la transition démocratique, écologique et sociale qui s'impose : définition d'un corpus de propositions politiques par la voie d'assemblées citoyennes, formation de citoyens pour les élections municipales, organisation de campagnes d'actions et de mobilisation, accompagnement de projets de territoires, financement d'entreprises à impact.
Vidéos de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=f9RVZTDy7tQ
et
https://www.youtube.com/watch?v=PDRX1YJS7Ro
LE PROJET http://6moispourlabascule.fr/le-projet/
Cagnotte solidaire https://www.lepotcommun.fr/pot/2bepdlkw
Clés : Climat Luttes sociales Environnement
Crédit photo : WIktor Szymanowicz / NurPhoto
Après le collectif anglais du même nom, Extinction Rebellion France se lance officiellement ce dimanche 24 mars à Paris. Objectifs : obliger le gouvernement, sous contrôle d'une assemblée citoyenne, à atteindre le zéro émission net de gaz à effet de serre d’ici 2025 et à stopper la destruction des écosystèmes.
Des militants prêts à aller en prison pour la cause qu'ils défendent, ça n'est pas complètement nouveau. Même quand la cause est l'environnement : les membres de Greenpeace qui pénètrent illégalement dans des centrales pour démontrer les failles des systèmes de sécurité. Les faucheurs volontaires, qui détruisent des champs à semences OGM qui ne leur appartiennent pas. Les habitants des ZAD, de Sivens à Bure en passant par Notre-Dame-des-Landes, le GCO à Strasbourg ou la forêt de Romainville, qui occupent des « grands chantiers inutiles ». Les membres de ANV COP 21 et Bizi !, quand ils bloquent le sommet pétrolier de Pau en avril 2016, ou d'Attac, quand ils « attaquent » un magasin Apple sur les Champs-Élysées en novembre 2018 ou le siège de Bayer-Monsanto le 14 mars dernier pour, déguisés en abeilles, installer une scène de crime écologique sur le perron de la multinationale qui continue de s'enrichir en commercialisant du glyphosate… Tous savent qu'ils passent assez vite les frontières de la légalité.
Mais un groupe qui se constitue, comme Extinction Rebellion, sur l'idée de révolte contre l'inaction climatique et l'extinction des espèces en brandissant la désobéissance civique comme principe fondateur associé à la non violence mais dans une perspective d'actions plus « radicales » que des marches pour le climat, et faisant de l'interpellation une revendication politique, c'est assez inédit.
...
ndlr :
- rejoint totalement la médiation de l'urgence ACT
Le consensus scientifique est clair, et la COP23 n’a fait que le confirmer : les accords de Paris sur le changement climatique ne seront pas respectés. Or, nous vivons d’ores et déjà une mosaïque d’effondrements climatiques, biologiques et sociaux, dont les prémices (bien entamées) se font sentir par la hausse alarmante des réfugiés climatiques, des sécheresses, des feux de forêts, des ouragans, et bien sûr des conflits sociaux qui en résultent.
Le changement climatique n’est plus un enjeu scientifique et technocratique, où il s’agirait de savoir quelles variables bidouiller pour gérer au mieux « l’environnement ». Il est clair que nos bienfaiteurs ont perdu le contrôle, ou plutôt qu’ils ne l’ont jamais eu. Le changement climatique est un enjeu politique, qui engage directement nos vies, nos devenirs communautaires et révolutionnaires. Il nous appartient dès maintenant d’en arracher la problématisation et la résolution à ses incompétents gestionnaires.
Andreas Malm, un historien suédois, a donné une intéressante conférence au séminaire Conséquences sur les rapports entre révolution et changement climatique, s’appuyant notamment sur le cas syrien. Même si nous ne partageons pas l’ensemble de ses propos, nous les reproduisons ci-dessous avec son accord, car ils ont le mérite d’ouvrir efficacement le débat.
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2) La contre-révolution ou le chaos comme symptôme du changement climatique
La révolution syrienne n’est pas arrivée seulement par le réchauffement climatique mais celui-ci a accentué les inégalités sociales qui ont conduit aux émeutes. On pourrait par exemple faire un parallèle avec la façon dont Lénine voyait la 1ère guerre mondiale comme un « accélérateur des contradictions » entre le vert gazon des riches et les autres.
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la question de l’antifascisme doit être primordiale. Ce sont bien sûr des scénarios extrêmes mais le changement climatique est lui-même déjà extrême.
3) La révolution pour traiter les symptômes du changement climatique
...
pour une meilleure adaptation aux mutations. Par exemple en Syrie, l’essentiel de l’agriculture s’appuie aujourd’hui sur une irrigation traditionnelle par inondation. On pourrait imaginer une utilisation plus parcimonieuse de l’eau mais l’adaptation coûte cher. C’est pourquoi il faudrait justement une transformation de l’Etat et de la société pour financer l’irrigation par goutte.
...
4) La révolution contre les causes du changement climatique
Il est encore imaginable de retourner les causes du changement climatique. Par exemple, on pourrait envisager de conserver les énergies fossiles restantes dans nos sols. Cela serait toutefois un changement anthropologique si décisif qu’on ne peut le concevoir hors d’une véritable révolution. Il faudrait dépasser l’utilisation des énergies fossiles, et cela nécessiterait un virage à 180 degrés, pas seulement sur le plan de la technique mais aussi sur celui des rapports sociaux puisque les énergies fossiles sont implantées dans les rouages de nos sociétés (au sens concret comme au figuré).
...
Les actions directes militantes à courte échelle (par exemple, en Allemagne, arrêter des usines manu militari ou aux Etats-Unis, les victoires locales contre les projets de pipelines), il faut bien être honnête, ça ne retournera pas le changement climatique contre lui-même, en tout cas pas dans l’immédiat. C’est la raison pour laquelle, [ndlr : selon Andreas Malm], il faut penser à nouveau la question centrale qu’est la prise de pouvoir de l’Etat, la nécessité d’utiliser la forme étatique pour mener les actions nécessaires à la destruction des énergies fossiles.
Nous vivons un moment tragique : le réchauffement climatique devient un problème très important au moment historique précis où les gens ont perdu l’habitude de s’organiser collectivement. Le rôle des activistes est de démontrer que l’action collective est possible.
En guise de conclusion, citons le mot de Daniel Bensaïd : « si nous avons des doutes, c’est par rapport au succès, non par rapport à la nécessité d’essayer« .