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mots-clés Anthropocène Classe politique Ecologie Politique Michel Magny
«L’Anthropocène», publié par Michel Magny dans la collection «Que sais-je ?», éclaire le chaos climatique en cours, et pointe l’ordre social et productif qui en est la cause. Ce qui est accablant, plus que le constat, est l’illusion propagée par l’écrasante majorité de la classe politique, selon laquelle un simple aménagement de cet ordre suffira.
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livre publié au mois de janvier par le paléo-climatologue Michel Magny : L’Anthropocène. Elle résonne aussi tristement avec le contexte de cet été, éclairé par ce nouveau titre de la collection « Que sais-je ? », à savoir un enchaînement d’événements météorologiques extrêmes, d’alertes scientifiques anxieuses quant à la déstabilisation des courants océaniques de l’Atlantique, et pour finir la publication du premier volet du rapport du Giec (lire l’analyse de Mickaël Correia dans Mediapart https://www.mediapart.fr/journal/international/090821/rapport-du-giec-le-changement-climatique-s-aggrave, ou d’Audrey Garric dans Le Monde https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/09/la-crise-climatique-s-aggrave-partout-a-des-niveaux-sans-precedent-alerte-le-giec_6090961_3244.html ).
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réussit le tour de force pédagogique d’exposer, en 120 petites pages, les enjeux et les controverses de cette notion, laquelle désigne une époque où l’humanité a acquis le statut de force géologique, au point de bouleverser l’écosystème terrestre dans sa globalité. Surtout, l’auteur insiste sur le fait que l’Anthropocène invite à articuler ensemble les résultats des sciences naturalistes et sciences sociales. Ce faisant, il en explore la dimension intrinsèquement politique : « derrière l’universel indifférencié que mettent en avant les termes d’humanité, d’homme(s) ou d’anthropique, se dissimulent des conflits et des dominations qui non seulement affectent la nature, mais travaillent également les sociétés, aujourd’hui comme dans la longue durée ».
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S’agissant des gaz à effet de serre, Michel Magny remarque que « la géographie des émissions se calque largement sur les structures de l’économie-monde héritée du capitalisme colonial ; de ce point de vue, l’Anthropocène est bien un Occidentalocène, ou encore un Capitalocène ». Quant à l’érosion de la biodiversité, son taux « se révèle davantage corrélé avec le PIB par habitant et l’indice d’inégalité sociale qu’avec la densité démographique ». Le rôle des multinationales, et les asymétries de puissance dont elles jouissent dans leur production de substances chimiques, sont également pointées au titre des atteintes à notre environnement et à nos organismes eux-mêmes. Enfin, dans un passage sur les conséquences de l’appropriation des écosystèmes terrestres par l’homme, l’auteur note que « l’essor du capitalisme, qui s’engage à partir des XIVe-XVe siècles hors des frontières européennes et des antiques espaces méditerranéens, conduit, à l’échelle globale, à une forte homogénéisation biologique que les continents de la planète n’avaient plus connue depuis la dislocation de la Pangée il y a près de 200 millions d’années ».
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« Ce qui est à l’œuvre sous l’influence de l’homme dès la fin du Pléistocène [c’est-à-dire l’époque géologique entre 2,58 millions d'années et 11 700 ans avant aujourd’hui] c’est une véritable homogénisation [et réduction de la masse moyenne] des faunes continentales qui n’a pas de précédent en 65 millions d’années », note l’auteur. Le passage à l’agriculture et à l’élevage a ensuite perturbé nombre d’écosystèmes, et « bouscul[é] la distribution des espèces végétales et animales »
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Si les concentrations industrielles ont favorisé sa constitution, le mouvement ouvrier n’en a pas moins émergé grâce à un travail de dépassement des multiples divisions entre travailleurs subordonnés.
Or, c’est à quelque chose de cet ordre que les militants de la question écologique doivent œuvrer : forger une « communauté de destin », dans l’adversité et dans un temps très court pour éviter des dépassements de seuils fatidiques pour l’habitabilité de notre niche écologique. En se répartissant les terrains et les axes de luttes, comme y appelait Erik Olin Wright https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/161220/eroder-le-capitalisme-la-strategie-posthume-d-erik-olin-wright?onglet=full dans une stratégie d’érosion du capitalisme, mais en ayant conscience des moments de rupture et de violence que des victoires significatives entraîneront. Il n’y aura pas d’épiphanie collective de l’humanité, telle que dessinée par le mièvre et inoffensif appel lancé par Nicolas Hulot en mai 2020. Mais des conflits âpres, nécessitant stratégie et organisation.
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© Festival Atmosphères
Arthur Keller, expert des vulnérabilités des sociétés industrielles et des stratégies de résilience, partage son analyse systémique de la situation du monde et propose des pistes concrètes pour penser et construire l’avenir
715 commentaires
Tr.: ... valorise SOS MAIRES ... le moins pire est peut-être le mouvement "villes en transition" car ils ont commencé à surmonter leurs peurs ...
Ndlr :
- dit l'essentiel avec brio et conviction, quelle synthèse ! Valoriser ACT
- son point de vue sur les villes en transition semble confirmé à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?4fZwRg
- AK : un médiateur qui s'ignore ? ACT
Channel avatar Account avatar Les Communs Par pointcom1
Benjamin Coriat commente le choix d'Elinor Ostrom de présenter sa méthodologie IAD dans une allocution qui représente un moment important de sa carrière.
Plus d'infos : https://cfeditions.com/ostrom
Plutôt que de parler des communs, elle a choisi de présenter la méthode qui lui permet d'analyser les pratiques en communs.
Benjamin Coriat a écrit la préface du «Discours de Stockholm en réception du Nobel d'économie de 2009» d'Elinor Ostrom.
Discours de Stockholm, en réception du Nobel d'économie 2009
Elinor Ostrom
Préface de Benjamin Coriat («Ecouter Ostrom»)
Collection Interventions, 3
ISBN 978-2-915825-99-2 - 118 p. - janvier 2020 - 16 €
https://cfeditions.com
Confidentialité Publique Publié originellement 08 mars 2020
Catégorie Divers Licence Attribution Langue Français
Étiquettes: CFeditions ; Coriat ; Ostrom Durée2 min 27 sec
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Transcription ; ... approches polycentriques, communs globaux (climat) => régulation et groupes locaux en charge de la surveillance du respect des règles. De l'étang, des pêcheries au climat en passant par les biens communs, les communs de la connaissance, elle a montré toute l'importance des communs dans la période actuelle.
Ndlr : on retrouve l'approche holomidale ++
36 minutes
Les années passent, le dioxyde de carbone continue de réchauffer notre planète. Pire, le réchauffement climatique risque d'en libérer des quantités gigantesques, jusque là piégées dans la glace. Plus que jamais il faut s'inspirer de notre nature pour repartir sur la bonne voie : introduction au géomimétisme.
Le Géomimétisme avec Pierre Gilbert © Radio France / Denis Cheissoux
... référence au « biomimétisme » c’est le fait de s’inspirer de l’action de la nature. Cela désigne l’ensemble des pratiques dont nus disposons pour piéger le carbone atmosphérique dans les sols, les organismes vivants, dans le respect des cycles naturels et de la nature.
Le reportage
Car pour limiter la casse – dont les conséquences seront plus importantes sur le moyen et long long terme que le virus mondialisé – il ne suffit pas de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, même si cela est incontournable, il faut aussi capturer le trop plein de CO2 dans l’atmosphère.
La géo-ingénierie chère aux technico centrés voulant agir sur l’atmosphère et les océans feraient plus de dégâts que de bien.
L’ exemple le plus évident de géomimétisme est celui de la reforestation à même de rafraîchir le climat et de faire revenir les pluies. On peut également citer l’agroécologie, l’élargissement des zones humides et non leur destruction, le renforcement du permafrost, la constitution de puits de carbone océaniques.
Pierre Gilbert, 26 ans , a travaillé pour le Ministère des Armées sur les liens entre changement climatique et sécurité. Le travail relaté dans son livre démontre qu’il est encore possible de continuer à rendre habitable notre planète … mais au prix de changements de comportements, de mentalité, de productions, de méthodes assez radicaux sans être sinistres. Aujourd’hui on a presque tout faux sauf pour les profits à court terme. Changer est difficile mais possible avant que ce soit obligatoire. Sourire collectivement demain est possible, avec ou sans masque
Pour aller plus loin
Vidéo de Pierre Gilbert à propos de son livre « Géomimétisme. Réguler le changement climatique grâce à la nature » aux Editions Les petits matins. Le vent se lève.
Le géomimétisme, mariage réussi du climat et de la biodiversité. Entretien avec Pierre Gilbert, Le journal de l’environnement.
Les Editions Les Petits Matins
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http://rf.proxycast.org/12c9fa77-fd9c-4d9f-8e97-5e0361c87525/10006-01.11.2020-ITEMA_22470561-2020F5147S0306.mp3
Analyse de l’Association négaWatt, sur la base des travaux du GIEC
La France fête cette semaine le cinquième anniversaire des Objectifs de développement durable (ODD) instaurés par les Nations Unies. Alors que le gouvernement intensifie depuis plusieurs mois ses efforts à Bruxelles pour que le nucléaire soit reconnu comme une « énergie durable », il est légitime de se poser la question de la soutenabilité de cette source d’énergie, et plus largement de l’ensemble des options possibles.
Sur ces sujets, en dépassant certaines interprétations hâtives, l’analyse détaillée du Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C publié par le GIEC en 2018 apporte de nouveaux enseignements que l’Association négaWatt présente dans cette note d’analyse.
Résumé de la note
De multiples leviers existent pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Pour le CO2 (qui représente environ deux-tiers des émissions), les principales actions envisageables sont : la réduction de la consommation d’énergie, le déploiement des énergies renouvelables - électriques ou issues de la biomasse -, et l’utilisation d’autres moyens décarbonés comme le nucléaire ou la capture et séquestration de carbone associées à la combustion d’énergies fossiles.
Ces différentes options ne présentent pas toutes le même niveau de soutenabilité au regard de l’ensemble des 17 objectifs de développement durable (ODD) - parmi lesquels figure la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, l’éradication de la faim et de la pauvreté, la protection de l’environnement, etc. - adoptés par l’ONU en octobre 2015, quelques semaines avant l’Accord de Paris. C’est ce qui ressort d’une évaluation de 23 actions de réduction des émissions de GES menée par le GIEC dans son Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C :
- arrivent en tête les actions visant à réduire la demande d’énergie (sobriété et efficacité énergétique), à remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables électriques ou encore à améliorer la gestion du bétail et du fumier ;
- viennent ensuite celles visant à renforcer l’usage de la biomasse, avec toutefois une très forte sensibilité aux conditions de mise en œuvre (environnement local, choix des espèces, modes de culture, usages, etc.) ;
- viennent en dernier celles recourant à la capture et séquestration du carbone (CSC), à la géo-ingénierie océanique et au nucléaire - cette dernière option étant même la moins bien notée parmi les 23.
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Si le nucléaire apparaît ici comme étant le levier de décarbonation le moins soutenable, il reste tout de même présent dans les quatre trajectoires proposées par le GIEC dans le résumé pour décideurs du Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
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Si les quatre trajectoires principales proposées par le GIEC comportent toutes une part de nucléaire, d’autres options existent et permettraient de rester en-dessous des 1,5°C sans utiliser ni cette technologie ni la capture-séquestration de carbone. Comment ? En combinant à la fois une réduction de la consommation et un recours ambitieux aux énergies renouvelables (électriques et bioénergies). Le recours même modeste au nucléaire ou à la capture et séquestration du carbone - options clairement identifiées par le GIEC comme étant les moins soutenables - n’est donc pas indispensable pour atteindre l’objectif 1,5°C.
Document(s) téléchargés note nW, Communiqué de presse (pdf)
32 minutes
Philosophe du vivant, il vient de faire paraitre "Raviver les braises du vivant". Un essai passionnant, qui nous invite à regarder le monde autrement et à s’affranchir des passions tristes que sont l’impuissance et le découragement.
... il confronte sa pensée au terrain et nous entraine sur des sentiers hors-piste. "Manières d’être vivant" et "Raviver les braises du vivant", ses deux derniers essais, sont publiés aux éditions Actes Sud. Il nous invite à repenser notre rapport à la nature.
...
"Un monde sans abeille, c’est un monde littéralement inhabitable. Ce n’est pas simplement inesthétique, c'est tout le schéma du vivant qui change : un monde sans abeille, c’est un monde sans personne."
"La très vieille découverte du levier me fascine : le levier permet d’agir sur quelque chose de plus grand que vous. Il faut donc inventer des leviers qui permettent d’être effectifs sur la nature qui nous dépasse."
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"Mon problème n’est pas un problème de morale mais de cosmologie : on s’est trompés en concevant le monde comme un ranch dont il fallait s’occuper. On s'est trompés, nous sommes façonnés par les vivants ."
"Ou bien on exploite, ou bien on sanctuarise le vivant. Or, la possibilité de vivre ensemble existe depuis toujours dans le vivant. Établir une relation diplomatique avec le vivant, c'est une manière d’ouvrir un troisième espace de possible."
"Le pistage, c’est le goût du détail révélateur, l’idée qu’il y a des traces de structures cachées qui sont visibles. C’est ce que j’essaye d'instaurer dans mes écrits aussi : un lien entre philosophie et pistage, une philosophie de terrain."
"La philosophie m’a fasciné parce que j’avais un sentiment de désorientation à l’égard de l’existence. J’ai pressenti tôt que la philosophie pouvait constituer une carte. C’est-à-dire qu’elle a pour vocation de nous orienter dans un monde compliqué."
Les invités Baptiste Morizot, philosophe, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
Ndlr :
- sortir de la conception dualiste animal/nature - homme ++
- on a besoin de ce type de rapport au vivant pour PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE... => contacter et valoriser ACT
Présentation
Labo de l'école Urbaine @École urbaine de Lyon
Conférence
Afin de donner une vision d’ensemble de l’Anthropocène, François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et à l’Université libre de Bruxelles et membre du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), présentera l’Atlas de l’anthropocène (Presses de Sciences Po, 2019). Cet ouvrage, réalisé avec Aleksandar Rankovic et l’Atelier de cartographie de Sciences Po, multiplie les points de vue et mobilise tant les sciences sociales et que les sciences expérimentales pour montrer le caractère systémique des problèmes environnementaux qui surgissent de manière éparse. Il connecte les questions de réchauffement climatique, de chute de la biodiversité ou encore de pollution avec leurs conséquences sociales et politiques.
Intervenants François Gemenne, politiste, chercheur dans un département de géographie
En coopération avec The Shift Project
Transcription : ... holocène ... l'homme est devenu la principale force de transformation de la planète. Anthropocène, concept politique ... cission des sciences naturelles d'un côté et des sciences humaines et sociales, de l'autre. Nous en payons un peu les pots cassés. ... On se trouve face à un pb dont on doit faire notre nostra coulpa. La terre et le monde ne sont pas deux entités séparées. Ces transformations sont en réalité provoquées par un petit groupe, essentiellement d'hommes. Capitalocène, oligoanthropocène. Sens par rapport à la perspective de sortie. Avant tout terriens et terriennes. /asile, immigration et a : interrogation la plus brutale faite à la manière de notre identité collective. savoir si nous allons considérer celui qui est au-delà de nos frontières comme un étranger ou une partie de nous-mêmes. Notre responsabilité. On fait tous partie du même TOUT, du même groupe social, d'une même humanité. Déterminer comment les accueillir : les repousser ou les accueillir comme partie de nous-mêmes. Q centrale de la nouvelle encyclique du pape. Nos frères, nos semblables ou des étrangers ? Kent /concept d'hospitalité universelle à partir du constat que la terre est sphérique. Impossible d'établir un droit de propriété car nous sommes réduits à cette sphère.
/relations internationales
signaux passé au rouge. Conscience plus grande dans l'opinion grâce aux marches et grèves des jeunes. /publicité de life en 1962 par entreprise pétrolière faire fondre des glaciers, publicité holocénique. N'imaginait pas notre impact sur la terre. L'impossible de l'époque s'est réalisé. État d'esprit où nous séparions la terre et le monde. Depuis, records de températures battus tous les ans depuis 2014, Tendance de long terme. >1990 que des hausses de temp ! ~50 ans >sec guerre mondiale consommation repartie à la hausse, baby boom, golden sixties, très forte croissance des émissions de gaz à effet de serre. Peu connu : 2 générations entre émissions et impacts (nos actions et les conséquences).Ça va aller de mal en pis pendant les 50 prochaines années. En démocratie, temps du mandat court, résultats à long terme pas vendeur. Grave difficulté que nous sous-estimons. Prisonniers de ces contraintes de court terme. Obj avec des termes qui dépassent ceux qui s'y engagent. ex en 2015 accords de Paris. Horizon lointain, mais rien sur le chemin à parcourir et baliser. ex perdre 100 g/mois ou 3 g/j pour 10kg en 2050. Nous laissons filer les concentrations de GES dans l'atmosphère. fixe sous l'holocène. 337 ppm né now 416 ppm. 450 limite des 2°C. 2-3 ppm/an. La crise covid-19 nous place sur la bonne trajectoire (7-8%/an de baisse). Aveu d'impuissance. Permet d'avoir conscience de l'effort.
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La fonte de la glace antartique provoque une hausse du niveau des mers de 60m et pourrait intervenir dans 150 à 200 ans. Cela génère un défi pour les États dont les limites actuelles sont tout sauf inéluctables. ... Qui est responsable ? Les États, les gens, les entreprises ? Qu'est-ce qu'on considère comme équitable ? Les engagements de l'accord de Paris est notoirement insuffisant et ne sont même pas respectés. Ce qui m'inquiète le plus c'est de ne voir l'action que dans le cadre des frontières nationales. Sur une terre sphérique, ça ne suffira pas. La lutte contre le changement climatique : la France doit faire bien plus que sa part, ensemble et avec les autres. Prisonniers de 3 pb fondamentaux : - pas de liens entre les ém de GES et les impacts subis par ce pays. Aucun pays n'a intérêt à agir. Donc agir pour tous et non pas pour soi. - Décalage entre les ém de GES produits par une génération et les impacts subis par cette génération. Agir pour des gens pas encore nés. - Énormément de gens souhaitent encore le statu quo ! Donc la notion de transition est obsolète. Nous gardons des instruments qui datent de l'holocène. Défi collectif de la vision du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Agir au-delà de nos frontières, en TERRIENS, les 9 limites planétaires définies sous la houlette de rochtrom?? se définir en tant qu'HUMANITÉ.
1:27 : questions
/incendies en Californie impact mais on ne peut pas relier pour mécanisme de compensation.
/littoral : repli stratégique du conservatoire du littoral, volonté de le faire partager. L'amée Fr aussi à 50/60 ans. Enjeu sur l'adaptation des sonars sous-marins. Vision de long terme. Mais globalement, le politique dans posture réactive plutôt que proactive. ex. asile/migrations. >>enjeu /démocratie Chambre du long terme à la place du sénat, droit de vote pondéré selon l'age de l'électeur.
/rendre ces ressources plus disponibles : sont dans le domaine public coûte 25 € transformer une partie en matériaux pédagogiques à disposition des enseignants
et /participation de groupes comme convention /démocratie il n'y a pas de majorité démocratique aujourd'hui ex inde, usa, brésil, australie, élus sur anti-climat/anti-biodiversité. Comment la construire ? /alphabétisation écologique de la population dont pers âgées par des conv citoyennes ressorties comme 150 greta thunberg ; l'étendre aux mairies comme processus délibératif. Gens aliénés /choix collectifs qu'ils peuvent faire. Résoudre la crise de la démocratie représentative IMPÉRATIF.
/angoisse : lignes de lumière ? Le confinement a été une catastrophe. Ce n'est pas une crise car pas éphémère. Pas de retour à la normale ! C'est ce que nous dit l'anthropocène, transformation durable. Réapprendre à vivre pour tenir dans le long terme. ARRÊTER DE PARLER DE CRISE
Comment on fait ?
- Faire son deuil du monde d'avant. Conditions de vie vont changer, renoncer à colonisation généralisée, rendre à l'état sauvage. Zones habitables ou non, objectivations ?
- Ne pas se voiler la face.
- Se ré-approprier les choix collectifs
- Construire un projet politique
Arrêter de percevoir ça comme des contraintes temporaires à échapper. En faire un VRAI projet POLITIQUE ENTHOUSIASTE ex. construction européenne, s'en inspirer. Déléguer à des entités supra-nationales.
revue gratuite anthropocène 2050 ++
/the conversation /pierre charbonnier /mobilisation du gouv chinois /annonce à la tribune de l'ag de l'onu de relever obj de lutte contre chgt, neutralité carbone en 2060, obj ambitieux, renonce à l'idée de croissance infinie IMPORTANT : voie de passage possible bien que non démocratique : tragique car dictature alors que nos démocraties n'y sont pas arrivées à avoir le même niveau d'ambitions. La chine a des pressions intérieures sociales et position unique d'être coupable et victime. Peut donc prévoir à long terme.
Connu / https://twitter.com/RaphieJarrige/status/1313511088525377537
"
Raphaëlle @RaphieJarrige Niveau 1 :
En place pour la conférence sur l'atlas de l'anthropocene avec @Gemenne
organisée par les collègues de @CSTI_UJM
@Univ_St_Etienne
dans le cadre de #FDS2020. Salle comble limitée par la jauge réduite, bravo pour la mobilisation !
6:07 PM · 6 oct. 2020·- 1 Retweet 1 Tweet cité 5 J'aime
Raphaëlle @RaphieJarrige · 6 oct. Niveau 2 :
Un évènement qui marque la rentrée de l'anthropocene de l' @EcoleUrbaine. Une question qui dynamise complètement leurs recherches: comment penser la ville et l'urbanisation dans cette aire de l'anthropocene. Une mission qu'ils s'imposent: être acteur du debat
"
Ndlr : le contacter à l'Université de Liège en tant que chercheur ? ACT
En recourant à une procédure méconnue du Code rural, le maire de Moëlan a permis de mettre en culture des parcelles agricoles privées laissées à l’abandon. Une trentaine d’emplois doivent être créés d’ici deux ans et l’autonomie alimentaire de la commune sera renforcée.
Moëlan-sur-Mer (7.000 habitants, Finistère), reportage
...Objectif : stimuler l’économie locale via l’agriculture biologique, tout en luttant contre la forte spéculation foncière et l’artificialisation des sols. ... procédure méconnue du Code rural, jamais employée à une telle échelle : la mise en valeur de terres incultes ... le maire, Marcel Le Pennec ... « reconstruire la mosaïque paysagère d’autrefois » et favoriser le retour de la biodiversité ... Lysiane Jarno, animatrice-coordinatrice de Terre de liens en Bretagne ... Erwan Gourlaouen, conseiller municipal et ingénieur agronome, a proposé « un truc qui n’a jamais été fait mais qui existe dans le Code rural » : les articles L125-1 et suivants prévoient « que les friches agricoles ne doivent pas exister » https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027573259&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20150322
...
le conseil départemental du Finistère a chargé une commission d’aménagement foncier https://www.finistere.fr/Actualites/Mise-en-valeur-de-friches-littorales-a-Moelan-sur-Mer de recenser les zones dans lesquelles il serait d’intérêt général de remettre en valeur les parcelles incultes (en friche) ou manifestement sous-exploitées (sans véritable valorisation agricole).
Résultat : 120,4 hectares correspondant à plus de 1.200 parcelles ont été choisis. Soit un gros tiers des 350 hectares de terres agricoles inoccupées de la commune. Le reste a été laissé à la nature. ...
L’anthropologue Philippe Descola nous a fait reconsidérer l’idée de nature. Sa pensée a profondément influencé l’écologie, et dessine la voie d’une nouvelle relation entre les humains et le monde dans lequel ils sont plongés. Reporterre a conversé avec lui : voci son interview, à écouter en podcast et/ou à lire.
Philippe Descola est titulaire de la chaire d’Anthropologie de la nature au Collège de France et directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale (ENS/EHESS). Il est l’auteur des Lances du crépuscules (Plon, 1993) et de Par delà nature et culture (Gallimard, 2005).
... Jeune étudiant, dans les années 1970, vous êtes parti au fin fond de l’Amazonie, entre l’Équateur et le Pérou, à la découverte des Achuars. Vous y avez passé deux à trois ans en immersion et plus tard plusieurs séjours. ... suradaptés à la nature, des êtres véritablement primitifs parce qu’ils étaient naturalisés. C’étaient des « peuples naturels ». Cela pose des questions quand on s’intéresse au rapport que des sociétés entretiennent avec leur environnement. Où est le social, où est la médiation sociale dans un tel système ? ... j’ai été en Amazonie avec l‘idée que peut-être, s’ils n’avaient pas d’institutions sociales immédiatement visibles c’était parce qu’ils avaient étendu les limites de la société au-delà du monde des humains. ... C’était un pressentiment. L’enquête ethnographique prend du temps ... L’oniromancie, c’est-à-dire l’interprétation des rêves. ... le manioc ... plante toxique, le barbasco ... on s’adresse directement à l’âme de ces humains ou des non-humains ...
...
les Achuars maintenaient en permanence une sorte de fil de communication avec des interlocuteurs humains et non-humains par l’intermédiaire de ces incantations magiques ... les non-humains étaient tout sauf la nature. C’étaient des partenaires sociaux qui n’étaient pas divinisés ni sacralisés puisqu’on les chassait, qu’on les mangeait, plantes comme animaux. Néanmoins, ils étaient dotés d’une dignité de sujets qui permettait une communication de sujet à sujet. Cela était quelque chose qui apparaissait en filigrane dans beaucoup de théories des religions dites primitives, depuis longtemps. Depuis Fraser, au début du XXe siècle. ... l’attention que chaque être vivant requiert et le soin qui est nécessaire pour le maintenir en vie ... l’idée que les non-humains sont animés par une intention, des projets, des buts qui les font entrer en communication les uns avec les autres. Et qui permet la communication entre humains et non-humains. C’est-à-dire que ce sont des êtres qui ne diffèrent pas tant de nous par leurs capacités ou par leurs dispositions à établir des relations que par des atouts physiques qui leur sont particuliers. cela correspond à l’idée que le grand éthologue Jacot von Uexkül avait développée. Que chaque espèce vit dans un monde singulier qui est fondé sur sa capacité à utiliser du fait de sa biologie propre, des éléments de sa niche écologique. Mais alors que chez Yacob von Uexkül, chaque espèce vit dans une bulle, chez les animistes, la communication est rendue possible par cette espèce de langue universelle qu’est le dialogue des âmes. ... Heidegger avait bien mis en évidence que la nature est une sorte de boîte vide qui permet de donner une saillance à tous les concepts auxquels on va l’opposer. Moi, je m’en sers pour signifier la distance qui s’est établie entre les humains et les non-humains ... Non seulement les Achuars n’ont pas de terme pour désigner la nature, mais c’est un terme quasiment introuvable ailleurs que dans les langues européennes, y compris dans les grandes civilisations japonaise et chinoise. ... le capitalisme a besoin de ce sous-bassement que j’ai appelé le naturalisme ; c’est-à-dire cette distinction nette entre les humains et les non-humains, la position en surplomb des humains vis-à-vis de la nature ... en Chine ... dans ce qu’a été l’expérience industrielle de l’Union Soviétique, fondée sur l’idée des humains démiurges ... Inventer des formes alternatives d’habiter la Terre, des formes alternatives de s’organiser entre humains et d’entretenir des relations avec les non-humains. Je reprends la formule de Gramsci, « le pessimisme de la lucidité et l’optimisme de la volonté ». ... changer les choses. Comment ? Et bien par la multiplication d’expériences que je trouve originales dans le monde européen. J’étais à Notre-Dame- des-Landes, il n’y a pas très longtemps, sur la Zad. Et, je trouve que c’est une expérience - ce n’est pas la seule ... degré de réflexivité ... La capacité à poursuivre un projet dont on va examiner toutes les composantes ... Comment on se débrouille pour faire vivre cela en faisant un pas de côté par rapport aux contraintes politiques légales et administratives d’un État moderne capitaliste ou libéral ? ... l’identité qui s’est constituée peu à peu ou l’identification entre les humains et certains non-humains menacés, les tritons, les salamandres, les grenouilles, etc.. Ce qui m’a frappé par exemple, c’est l’attention des gens qui s’intéressent à la forêt. Il y a une petite forêt, qui est exploitée d’ailleurs, dans une attention à l’individualité des arbres.
Cette attention à la cohabitation tranche complètement avec la foresterie industrielle, de même que les techniques de maraîchage tranchent là avec l’agriculture industrielle. Cette attention profonde à la singularité des êtres vivants avec lesquels les zadistes entrent en contact me frappe parce que j’ai vu la même chose en Amazonie. ... vivent une sorte d’Epiphanie. Ils essayent de travailler à l’intérieur d’un collectif où l’on partage à peu près tout, avec cette espèce d’identité profonde, d’identification profonde, qui est singulière.
...
On ne peut pas devenir des Achuars. On peut devenir des humains différents de ce que nous avons été ou de ce que nous sommes. Découvrir des façons alternatives de vivre pour essayer de nous transformer nous-mêmes.
Thèse : "La nature domestique de Ph D. à la MSH ; Les lances du crépuscule (+accessible) collection Terre humaine ; & 1petit livre "L'écologie des autres et l'anthropologie et la question de la nature, éd QUAE
Lire aussi : Alessandro Pignocchi : « Il n’y a pas d’écologie sans lutte collective contre le monde de l’économie » https://reporterre.net/Alessandro-Pignocchi-Il-n-y-a-pas-d-ecologie-sans-lutte-collective-contre-le-monde-de-l
Réalisation du podcast : L’équipe de Ground Control https://www.groundcontrolparis.com/ avec Laura Eisenstein à la production, François Touchard à la réalisation et Frédéric Haury pour les micro-trottoirs.
Ndlr :
- on retrouve ici des ingrédients de la théorie de la médiation ? cadre, distance, interrelations, etc. => creuser ACT
- ces peuples nous transmettent des savoir-être primordiaux pour inventer/restaurer notre rapport aux autres, au vivant. => valoriser politiquement ce trésor à préserver coûte que coûte. MpT peut y contribuer ACT
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France 2040 : Notre civilisation s'est effondrée. Ou alors...
On pourrait tenter quelque chose. Changer le destin, en agissant au bon moment, au bon endroit. C’est l’objet de cette vidéo. Et comme toujours, pour que le message se diffuse, Partager c’est Sympa !
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Changer le monde en 2 heures il y a 3 heures
Plus vous faites des formats longs, plus j'aime votre taf.
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Transcription : ...1:22 notre civilisation repose sur de grands piliers : - L'ÉCONOMIE MONDIALE (globalisée) - L'ÉNERGIE - L'ÉTAT qui fournit le cadre - L'ENVIRONNEMENT.
Trois bulles colossales menacent de provoquer un effondrement du système : - DETTE PRIVÉE (225% du PIB mondial) - COTATION DES ACTIONS - DETTE DES ÉTUDIANTS AUX USA (1500 milliards de $ ~PIB de l'Espagne)
NOS ÉTATS -> AUTORITARISME
L'ÉNERGIE moteur de cette civilisation, les ENR s'ajoutent aux énergies fossiles, ya pas de transition énergétique.
SAUVER QUOI ? la vie, l'eau, l'air, la forêt, l'amazonie. On va donc rencontrer le mur climatique bien avant le mur énergétique.
L'EFFONDREMENT qui soutient la vie sur terre est d'ores et déjà en train d'avoir lieu. La forêt tropicale commence à ne plus absorber de co2. Le phytoplancton qui stocke la moitié de l'oxygène meurt. Le permafrost en arctique est en train de fondre 70 ans plus tôt que ce que les scientifiques attendaient : TOUT S'ACCÉLÈRE.
La biodiversité s'effondre déjà : 60% des animaux sauvages vertébrés assassinés en 40 ans. Une espèce animale et végétale sur 5 est actuellement menacée d'extinction. 3/4 de la terre sévèrement altérés par les activités humaines.
-> Société immunodéprimée (on n'a plus de système immunitaire et la moindre petite grippe peut nous mettre à terre. Plus d'abeille. Effondrement systémique mondial possible. Enchaînement d'événements catastrophiques. Des chocs environnementaux, politiques, sociaux et économiques.
Mais ATTENTION personne ne peut prédire avec certitude SI, QUAND et COMMENT ça va se passer. Et on ne sait pas comment on (la société) va réagir.
YA DES MARGES DE MANŒUVRE.
Le bon sens. Tous les indicateurs partent en exponentielle. Ça doit s'ARRÊTER DE GRÉ OU DE FORCE.
Ça fait PEUR. S'en foutre est le pire.
On vit un apparteïd climatique. Les pays les plus riches changent le climat et les plus pauvres le subissent. C'est injuste.
Scénarios possibles : LA CROISSANCE VERTE consomme davantage de ressources et d'énergie. On pourrait décroître, mais personne ne le fait. Lyon rêve de voiture sans conducteur qui envoie des terradatas de données pour réussir à avancer tout droit. C'est pas ça l'avenir, je pense. En fait c'est une question de choix de société. Construire un centre commercial ou zone humide. On ne peut pas faire les deux.
Si aucun pays ne veut décroître en solo, on pourrait peut-être pendre des décisions collectives contraignantes et éviter l'effondrement. Le meilleur ex. les gaz cfc / couche d'ozone. pb clair nbre limité d'acteurs, ça a pris 25 ans !
Alors combien de temps on se donne pour décarbonner l'économie ? 300 ans ? On ne les a pas... En 2020 pic des ém de co2 / <1,5°C selon GIEC2018. Sans une profonde redistribution des cartes que je peine à imaginer, je ne vois pas de salut qui puisse venir d'une décision des états.
12:38 - Révolution pacifique boycott consommateurs, massification des écogestes nécessaire / être plus résilients, mieux préparés aux chocs qui s'annoncent. Mais pas suffisant car ya URGENCE et nos adversaires poussent toujours plus pour plus de conso, de confort, etc (pub 2è budget mondial après l'armée !)
C'est tout ce qui nous entoure qui pollue : l'industrie, le système agricole, les services publics, la bétonnisation, trucs sur lesquels on a encore très peu de pouvoir. Certains d'entre nous en ont plus que d'autres. Les +privilégiés, les +riches impulseront-ils le changement ? Mais ont travaillé leur vie à accumuler des privilèges, c'est dur de se départir du chacun pour soi. Pire, il semblerait que les milliardaires aient décidé d'aller jusqu'au bout avant de quitter le navire. 50% des milliardaires de la silicon valley ont acquis une assurance apocalypse. Cad qu'ils ont acheté un lopin de terre en nelle zélande à l'abri et où ils iront se réfugier. Du coup, ils ont très bien compris mais ils ont décidé de faire céssession.
Il reste encore le salut par la force de frappe des entreprises capitalistes : inventivité et technologie. Le nucléaire now en fr stable mal géré. Quid si écon effondrée ? /Géo-ingénierie jouer aux apprentis sorcier. Restent les entreprises : plus grande force de résistance au changement car ont bâti ce monde "parfait" pour elles. Et aucune alternative ne saurait leur plaire autant. Il ne suffit pas de convaincre les structures en face de nous dt une petite centaine -> 60% des ém de GES et qui se comportent comme des sociopathes. Ex. EXXON MOBIL n°2 mondial du pétrole et du gaz a commandé une étude années 70 sur le changement climatique. Réel et causé /én fossiles, l'ont enterré, financé /100aines de millions d'euros des campagnes de pub pour semer le doute sur la véracité du cht clim, tout en surélevant leurs plateformes pétrolières en haute mer pour qu'elles résistent à la montée des eaux. ILS NE VONT PAS S'ARRÊTER. Les 5+>> ont dépensé 1 milliard$ en lobbying pour discréditer l'accord de paris. Il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol mais les russes développent des centrales nucl flottantes pour exploiter des gisements encore non rentables. Quand TOTAL promettait publiquement il y a 2 ans de ne pas forer en arctique, il négociait en secret l'achat d'un gisement à un gazier russe. En Alaska les pétroliers placent des tubes réfrigérants dans le sol pour le permafrost de manière à permettre à leurs camions de rouler afin de continuer à exploiter le pétrole. CYNIQUE. On est face à des états et des entreprises qui creusent notre tombe. C'est une guerre contre le vivant, une destruction des conditions qui rendent la vie sur terre possible. ILS NE S'ARRÊTERONT DEVANT RIEN. IL FAUT QU'ON LES ARRÊTE.
PLus on attend avant de démanteler ce système, moins la vie sauvage sera résiliente, moins le monde vivant sera capable de rebondir. Plus les plus pauvres morfleront.
En découvrant tout ça, j'ai juste eu envie d'aller me cacher dans un trou en fait et je pense qu'on est nombreux à réagir ainsi. Mais j'ai réalisé que j'aurai beau partir loin, construire mon îlot de sobriété et de résilience, la destruction continuera parce que le système capitaliste n'a pas besoin de moi pour fonctionner. C'est pas ma non collaboration qui y mettra un terme mais ma résistance et les actions stratégiques qui paralyseront ses rouages.
Le seul moment où les émissions de co2 ont décru, c'était en 2008 lorsque l'économie mondiale était à l'arrêt. Alors, si on n'a ni le temps ni les moyens de changer le système, il faut qu'on considère le besoin de le mettre à terre, de réduire à néant sa capacité à détruire. En fait, pour éviter l'effondrement de la biosphère, il faut démanteler ce système RAPIDEMENT. On ne persuade pas une machine, on la casse. Il faut une réaction équivalente à celle de la résistance et du débarquement de 39-45 : empêcher la destruction sans pour autant mettre la vie d'autrui en danger. Il faut des mobilisations de masse grand public mais aussi des actions directes de sabotage comme ont pu le faire see chepards ou les faucheurs d'ogm. Pour ces dernières, on vous recommande les 4 podcasts sur le blog floraisons qui reprend le contenu du livre FULL SPECTRUM RÉSISTANCE. La complémentarité entre un mouvement de masse et des actions directes, c'est une condition nécessaire à un mouvement puissant.
Concrêtement, on lance à la rentrée une initiative pour créer des groupes de résistance partout sur le territoire.
La difficulté est telle qu'il faut qu'on soit plus malins. Hors quoi de mieux qu'une crise à un moment où le système est en difficultés pour remporter des victoires ? La première qui risque d'arriver est financière. Apprendre de nos erreurs et s'inspirer de ce qui s'est passé chez nos voisins l'espagne, la grèce, pour contre-attaquer.
Mais en plus de mettre à terre l'ancien monde, on doit aussi permettre qu'un nouveau monde émerge de ses ruines. La vraie rupture sera celle de la SOBRIÉTÉ+LOWTECH. Remplacer tous nos besoins technologiques par des techniques SANS FOSSILE, UTILES, DURABLES, RÉPARABLES, ACCESSIBLES au plus grand nombre. Autant dire que ce n'est pas du tout le discours mains tream sur l'écologie et c'est pas là non plus que sont mis les efforts.
En fait, faut qu'on apprenne à gérer collectivement la réduction de notre mode de vie. Qu'on apprenne à faire en commun plutôt que de vivre dans nos bulles individuelles => CHOIX décroître le superflu et conserver ce qu'on a envie de minimiser la souffrance de tous et partout et de réussir à construire ensemble la nouvelle société. Revoir notre rapport à la nature sujet plutôt que objet. Ensemble MON ESPOIR. Rien n'est écrit. On a déjà des ex contemporains comme au Rojava qui montrent que ça vaut le coup de réfléchir par avance. En syrie, les féministes avaient tout pour baisser les bras face à l'état islamique et bachar. Pourtant, c'est dans ce lieu qu'y a eu une révolution féministe qui a donné lieu à l'autonomie de la région et la mise en place d'un fédéralisme démocratique fondé sur l'égalité des ses sexes et l'écologie. Possible que parce que les gens avaient été sensibilisés à des théories de fédéralisme, de municipalisme libertaire. Tout ce qu'on essaiera de construire, d'autres essaieront de le détruire. Il faudra se battre à chaque instant. L'avenir est entre nos mains. Lutte pour la liberté et la dignité. IL faut la commencer MAINTENANT. L'horizon d'urgence et de mort qu'implique la perspective d'un effondrement systémique donne étrangement du sens à la vie. C'est parce que ma vie a une fin qu'elle peut avoir un but. C'est parce que mon temps est limité qu'il doit être utilisé à bon escient. Tenterons des choses pour obtenir l'indépendance financière.
Cet appel est soumis aux groupes, ronds-points ou assemblées locales de gilets jaunes, pour validation, amendement ou rejet. Ceux-ci seront rendus publics. Envoyez-les à l'adresse : inscriptionassemblee@riseup.net
...
ndlr :
- je souscris à cet appel à la fois en tant que citoyen gilet jaune ET en tant que médiateur car il prend le parti de l'anthropocène (résoudre l'urgence sociale et politique pour se mettre en ordre de bataille pour affronter l'urgence climatique et écologique mondiale à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et politiques)
avec les réserves suivantes :
/"Conscient que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme." remplacer par "Conscient que nous avons à combattre un système global malfaisant - le capitalisme financiarisé planétaire - incompatible avec les urgences écologiques, sociales et démocratiques, nous contribuons à créer les conditions pour faire advenir une économie adaptée à ces défis intégrant notamment les communs (eau, air, terre, climat, etc)."
/absence des mots "différences, diversités, singularités" => les ajouter
=> demandé aux gj-m de l'approuver ok - Faire de même pour les autres textes proposés à https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/ ACT
/https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-pour-des-assemble%CC%81es-citoyennes.pdf RETROUVONS NOTRE POUVOIR DE DÉCISION,
PLACE AUX ASSEMBLÉES CITOYENNES ! : APPROUVÉ À 100% ++++
/APPEL À L'ACTION ET À LA MOBILISATION POUR LA PÉRIODE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-pour-les-e%CC%81lections-europe%CC%81ennes.pdf : REJETÉ CAR NE LAISSER AUCUNE MIETTE AU POUVOIR DE L'OLIGARCHIE MACRONIENNE ACT !!!! => proposer une alternative ACT
/SAMEDI 18 MAI - ACTE 27 DES GILETS JAUNES
NOUS EXIGEONS L’ANNULATION DES PEINES DES PRISONNIERS ET
CONDAMNÉS DU MOUVEMENT ! https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-pour-un-acte-national-pour-lannulation-des-peines.pdf => Approuver ACT ???
Références :
- Le programme, vous y trouverez toutes les infos logistiques, les horaires et le détail des débats ! https://framadrop.org/r/h4T9RUNQSN#u4HTZOi8CEVBI1VbMU
//YW29VxP+pKJctI0oGWdZaGU= -
Pour préparer le mandat des délégation :
La synthèse des travaux de commercy https://we.riseup.net/assdesass/ressources-de-l-assemblee-des-assemblees
Les questions que nous posons à toutes les délégations : https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/questions-programme-assdesass2.pdf
Plusieurs contributions d’Assemblée locale seront discutées; vous pouvez (devez !) les consulter dans la rubrique propositions : https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/propositions/
« Notre mode de vie actuel est-il compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique ? »
...
Nous publions ici une tribune émanant de plusieurs chercheurs participant à un Atelier d’écologique politique, communauté pluridisciplinaire de scientifiques travaillant ou réfléchissant aux multiples aspects liés aux bouleversements écologiques. https://atecopol.hypotheses.org/
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Puisque nous partageons avec Extinction Rebellion cette envie de parler vrai, nous plaidons pour que, tous ensemble, nous ayons une discussion honnête et franche sur ce que nous souhaitons vraiment pour nous et pour le reste de l’humanité présente et future, à la lumière de ce qu’il est vraiment possible de faire. Souhaitons-nous maximiser notre bien-être présent sans trop nous soucier du long terme et de celui de nos descendants ? Quel degré d’inégalité à l’échelle d’un pays ou du monde sommes-nous capables de tolérer ? Que souhaitons-nous garder ? Notre espérance de vie ? Nos capacités à voyager loin et rapidement ? La société numérique ? L’alimentation carnée ? De vastes lieux d’habitation chauffés ? Les denrées exotiques ? Des piscines individuelles ? Vous le voyez, ces questions sont complexes car elles bousculent le confort qui nous semble avoir été acquis après des décennies de progrès. Elles sont en tout cas bien éloignées des questions faussement naïves auxquelles on nous propose de répondre dans le Grand Débat
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pour permettre à chaque Français.e de faire un voyage long-courrier par an en avion, il faudrait consacrer 16 départements français à la culture de l’agro-carburant !
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les avions ne sont pas près de s’arrêter de voler au kérosène, alors que c’est maintenant qu’il faut diminuer nos émissions. Prendre l’avion est donc un luxe incompatible avec la sauvegarde de la planète sur le long terme
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passer à un mode de production par autorisation des citoyens, en considérant tous les aspects que l’introduction d’un nouveau produit a sur l’ensemble de la société et sur les sociétés à venir. Le second principe est que tout produit ou service vendu au grand public doit impérativement pouvoir être acheté par le plus grand monde. Ce faisant, l’accumulation de richesses perdra tout son sens, puisque la richesse ne servira plus
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Ce sont les ennemis du vivant qui veulent faire croire que sobriété rime avec tristesse
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Signataires :
Frédéric Boone, astronome adjoint, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), UMR CNRS – UT3.
Guillaume Carbou, maître de conférences en sciences de la communication, Laboratoire Sciences, Philosophie, Humanités (SPH), Université de Bordeaux ; associé au Laboratoire d’études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LéRASS), UT3.
Julian Carrey, professeur en physique, Laboratoire de Physique et Chimie des Nano- Objets (LPCNO), UMR CNRS – INSA – UT3.
Jean-Michel Hupé, CR CNRS en sciences cognitives, Centre de Recherche Cerveau et Cognition (CerCo), UMR CNRS – UT3.
Vanessa Léa, CR CNRS en archéologie, laboratoire TRACES, UMR CNRS – Université Toulouse Jean-Jaurès & Laboratoire d’écologie fonctionnelle et environnement (écoLab), UMR CNRS – INP – UT3.
Sébastien Rozeaux, maître de conférences en histoire contemporaine, laboratoire France, Amérique, Espagne – sociétés, pouvoirs, acteurs (FRAMESPA), UMR CNRS – UT2.
Il est l'heure de Basculer
Ça y est : un mouvement de lobby réellement citoyen se met en place !
Un collectif de volontaires se met au service de l'intérêt général en coopérant avec de nombreuses organisations engagées pour un monde meilleur.
Organisés en différents groupes de travail, une centaine de bénévoles s'emploie dès aujourd'hui à accélérer la transition démocratique, écologique et sociale qui s'impose : définition d'un corpus de propositions politiques par la voie d'assemblées citoyennes, formation de citoyens pour les élections municipales, organisation de campagnes d'actions et de mobilisation, accompagnement de projets de territoires, financement d'entreprises à impact.
Vidéos de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=f9RVZTDy7tQ
et
https://www.youtube.com/watch?v=PDRX1YJS7Ro
LE PROJET http://6moispourlabascule.fr/le-projet/
Cagnotte solidaire https://www.lepotcommun.fr/pot/2bepdlkw
Clés : Climat Luttes sociales Environnement
Crédit photo : WIktor Szymanowicz / NurPhoto
Après le collectif anglais du même nom, Extinction Rebellion France se lance officiellement ce dimanche 24 mars à Paris. Objectifs : obliger le gouvernement, sous contrôle d'une assemblée citoyenne, à atteindre le zéro émission net de gaz à effet de serre d’ici 2025 et à stopper la destruction des écosystèmes.
Des militants prêts à aller en prison pour la cause qu'ils défendent, ça n'est pas complètement nouveau. Même quand la cause est l'environnement : les membres de Greenpeace qui pénètrent illégalement dans des centrales pour démontrer les failles des systèmes de sécurité. Les faucheurs volontaires, qui détruisent des champs à semences OGM qui ne leur appartiennent pas. Les habitants des ZAD, de Sivens à Bure en passant par Notre-Dame-des-Landes, le GCO à Strasbourg ou la forêt de Romainville, qui occupent des « grands chantiers inutiles ». Les membres de ANV COP 21 et Bizi !, quand ils bloquent le sommet pétrolier de Pau en avril 2016, ou d'Attac, quand ils « attaquent » un magasin Apple sur les Champs-Élysées en novembre 2018 ou le siège de Bayer-Monsanto le 14 mars dernier pour, déguisés en abeilles, installer une scène de crime écologique sur le perron de la multinationale qui continue de s'enrichir en commercialisant du glyphosate… Tous savent qu'ils passent assez vite les frontières de la légalité.
Mais un groupe qui se constitue, comme Extinction Rebellion, sur l'idée de révolte contre l'inaction climatique et l'extinction des espèces en brandissant la désobéissance civique comme principe fondateur associé à la non violence mais dans une perspective d'actions plus « radicales » que des marches pour le climat, et faisant de l'interpellation une revendication politique, c'est assez inédit.
...
ndlr :
- rejoint totalement la médiation de l'urgence ACT
...
nous n’exigeons pas « davantage d’énergies renouvelables », mais la décroissance énergétique. Nous exigeons qu’un plan contraignant soit mis en place immédiatement avec pour objectif de diviser au minimum par quatre notre consommation énergétique d’ici à 2050 [1]. Dans ce cadre seulement, une transition vers 100 % d’énergies renouvelables, produites de manière décentralisée, les plus propres en fonction des territoires est un objectif à poursuivre. Enfin, ce plan signera aussi la fin du nucléaire pour 2030 [2], avec un calendrier rapide pour fermer les centrales nucléaires. Le nucléaire est une énergie infecte, depuis le pillage colonialiste de l’uranium, au Niger notamment, jusqu’à la production de millions de tonnes de déchets que devront gérer les générations futures pour plusieurs millénaires, en passant par le risque de prolifération nucléaire. Nous ne voulons pas de ces centrales, qui représentent un danger intolérable pour la société, comme le rappelle tristement la situation actuelle au Japon depuis Fukushima et les innombrables incidents techniques en France. Nous ne voulons pas du pharaonique projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, qui a été imposé sans véritable débat démocratique, et dont la sûreté est mise à mal par les économies réalisées sur le coût du stockage.
...
Face à la catastrophe, l’échec n’est donc pas une option. Nous saurons vous le rappeler incessamment. En l’absence de réponse satisfaisante du gouvernement dans les délais convenus d’ici au prochain jour de grève, vendredi 22 février, nous, la jeunesse, rejoindrons massivement la marche pour l’environnement du 22 février, qui sera aussi le jour de la venue en France de Greta Thunberg, et y poursuivrons nos actions de désobéissance.
6 résultat(s) pour Thunberg
Le mouvement des" jeunes pour le climat" peut-il se transformer en lame de fond.
Jeunes manifestants lors d'une des marches "Rise for Belgium". Mobilisation qui veut interpeller les politiciens pour qu'ils prennent des mesures plus sérieuses contre le réchauffement climatique - Bruxelles
Jeunes manifestants lors d'une des marches "Rise for Belgium". Mobilisation qui veut interpeller les politiciens pour qu'ils prennent des mesures plus sérieuses contre le réchauffement climatique - Bruxelles• Crédits : Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket - Getty
Depuis la rentrée, de toute part, des voix citoyennes s'élèvent pour défendre la planète face au réchauffement climatique et exiger des gouvernants des choix politiques d'envergure en ce domaine. La rue et les agoras sont entrées dans l'arène politique et entendent bien y jouer leur rôle ! Parmi ces voix qui se font entendre, celles des jeunes qui n'hésitent pas à appeler à faire la grève des études, à l'image de Greta Thunberg en Suède, ou qui s'engagent à ne pas exercer leur futur métier dans une entreprise 'dévastatrice' pour la Terre et le monde du vivant. Le 15 mars prochain, à l'échelle mondiale, ils appellent à une grève massive pour le climat. Qui sont-ils ? En quoi leur mouvement diffère des autres ? Peuvent-ils bouleverser la donne ? Analyse de ce phénomène un mois avant le rendez-vous qu'ils nous donnent à l'échelle de la planète...
Avec Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre ; Yann Le Lann, sociologue au Centre de Recherches « Individus, Épreuves, Sociétés » (CeRIES) de l'université de Lille; Julien Gasc, étudiant à l'école de commerce ESCP Europe et un des membres du Manifeste étudiant pour un réveil écologique, et Mathilde Imer co-fondatrice d'association d'étudiants et de jeunes pour le climats comme CliMates (Think Tank international d'étudiants) et le Warn (Mouvement We Are Ready Now, qui rassemble des jeunes prêts à changer le climat), elle est également co-coordinatrice de la campagne On est Prêt !
Les liens en plus
Manifeste étudiant pour un réveil écologique . À voir sur le site du Manifeste : sa page sources d’inspirations et conseils pratiques faciles
Le site de Reporterre
Le site On est prêt !
À la suite du mouvement enclenché en Suède, en Belgique, en Australie et en Suisse, des étudiants français annoncent que la première grève pour le climat aura lieu vendredi et se répétera toutes les semaines. Affichant la solidarité avec les Gilets jaunes, ils donnent des devoirs à faire au gouvernement.
Ce texte émane des réflexions du groupe de travail dédié à la rédaction de l’ultimatum, créé à la suite de l’assemblée générale (AG) inter-fac rassemblée vendredi 8 février 2019 et comportant des étudiant.e.s et lycéen.ne.s de divers établissements de la région parisienne. Cette AG a été organisée par plusieurs associations étudiantes parisiennes écolos en vue de lancer le mouvement de grève pour l’environnement de la jeunesse reconduite chaque vendredi à partir du 15 février.
...
La jeune suédoise Greta Thunberg appelle à la Grève mondiale de la jeunesse pour le climat le 15 mars prochain. Nous, la jeunesse, consciente de l’urgence climatique, allons commencer sans attendre la mobilisation à Paris suivant le principe du mouvement mondial Fridays for future (Les vendredis pour l’avenir), en reconduisant la grève tous les vendredis à partir du 15 février.
Nous entrerons en résistance, car face à l’inaction politique la seule solution est la désobéissance civile.
Documentaires du lundi au jeudi de 17h03 à 18h 55 min
Un champ. Pour certains c’est la campagne. Pour d’autres un paysage d’apocalypse
Aigle de Bonelli, Gorges du Gardon, département du Gard• Crédits : GUILLAUME FRECHET - AFP
Au Sugarloaf State Park, au nord de la Californie, le paysage sonore jusqu’au début des années 2000 y était très riche. Depuis 2004 les choses se sont mises à changer radicalement à cause du réchauffement climatique. Depuis 2011, il y a une sécheresse dramatique. Bernie Krauze, bioacousticien
A Niort, les oiseaux ne chantent plus, on y parle de printemps silencieux. A Palavas, on fait des recherches en aquaculture pour sauver les mers et l’océan. En Ardèche, on se bat pour la conservation d’habitats.
C’est un temps nouveau, aux résonnances eschatologiques : l’anthropocène. Un temps où l’impact humain est tel qu’il modifie le système terre et bouleverse l’équilibre de la biosphère. Un équilibre qui avait jusque-là prévalu et qui caractérisait l’époque géologique précédente, l’holocène. Bouleversement climatique mais aussi bouleversement biologique puisqu’on parle de la 6e extinction de masse. Depuis 1970, plus de la moitié des animaux sauvages de la planète a disparu, 90 % des poissons pélagiques ont été péchés et la FAO promet une mer sans poissons en 2048.
La marge de manœuvre que l’on a pour nourrir les gens notamment en protéines c’est l’aquaculture.
A mille lieux des rêves transhumanistes et d’intelligence artificielle, la singularité du moment n’est-elle pas cet anéantissement biologique et ce vaste mouvement de minéralisation ? En quoi cet effondrement est-il peut-être plus grave encore que le réchauffement climatique ?
Avec :
- Bernie Krause, bioacousticien
- Catherine Larrère, philosophe
- David Mouillot, écologue, spécialiste en écologie marine
- François Sarrazin, écologue, directeur scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
- Gilles Bœuf, écologue, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle ( MNHN )
- Gilbert Cochet, naturaliste, président du Conseil scientifique des Gorges de l’Ardèche
- Philippe Descola, anthropologue
- Vincent Devictor, écologue, épistémologue
- Vincent Bretagnolle, écologue, agronome, directeur du Centre d'Etudes Biologiques de Chizé (CEBC)
Liens
The Anthropocene Project explore en images, photos et film, la transformation de notre planète.
Soyons ambitieux ! Tel est le titre du dernier rapport Planète vivante (2018) préparé par le WWF et la Société zoologique de Londres. Plus de 50 experts évaluent la santé de notre planète et l’état de la biodiversité mondiale, et le constant est plus qu’alarmant.
Dossier autour de la notion d’anthropocène proposé par Géo confluences, site de ressources en géographie pour les enseignants.
L’anthropocène est-il une ère géologique ? Chronologie, cartographie des acteurs, lexique, bibliographie : un dossier préparé par les étudiants de l’Ecole des Mines-ParisTech.
Le mythe de l’anthropocène : article d’Andreas Mal paru dans la revue en ligne, Période, en mars 2016.
Anthropocène : les enjeux vitaux d'un débat scientifique : un dossier du Courrier de l’Unesco (février 2018)
Le site Planétoscope propose des statistiques mondiales en temps réel, comme celles sur la disparition d’espèces dans le monde.
Une série de Tao Favre, réalisée par Gaël Gillon
À découvrir
Forum France Culture : La planète se réchauffe… Comment on s'y prépare.
Vivre en autonomie dans un éco hameau
Faire revenir l'agriculture dans la ville : l’exemple francilien
Spéciale COP24 : climat, état d’urgence !
Tags : Écologie Anthropocène Vivant Tao Favre Gaël Gillon Écologie et environnement
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Cette vidéo a été tournée lors de la Rencontre de Reporterre le 13 juin 2018 au Samovar. La conférence - assez déjantée - portait sur "Comment les riches détruisent la planète", avec Hervé Kempf, et Fred et Mathieu, des Chiche Capon.
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Organisations à but non lucratif
7 commentaires
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kervennic
il y a 1 mois
La richesse vient du travail des obeissants. Tuez les riches et de partout, des pauvres se leveront pour prendre leur place et oppresser leurs anciens freres d'infortunes. C'est la lachete des hommes qui tue la planete. Notre espece a ete domestiqué et elle n' a aucun avenir. Quand on a pas le courage de se regarder en face on accable son voisin.
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kervennic
il y a 1 mois
Les riches detruisent la planete et des centaines de milliers de latinos se pressent a la frontiere du Texas pour pouvoir eux aussi participer a cette destruction ! Trump devrait leur distribuer le bouquin de Kempf traduit en espagnol.