Politique
Suite à la déclaration rectificative de Jean-Paul Delevoye, on découvre qu’il était membre du Conseil d’Administration de deux associations de la Civic Tech, « Démocratie ouverte « et « parlements & Citoyens ».
Ces deux associations sont dirigées par Cyril Lage, dont la start up Cap Collectif a conçu et géré la plateforme du Grand Débat.
Or cette plateforme suscite des inquiétudes chez certains (voir ici https://blogs.mediapart.fr/quitterie-de-villepin/blog/300119/alerte-en-marche-vers-la-privatisation-de-la-democratie), car elle capte quasiment toutes les consultations en France, et n’est pas en open source, contrairement aux promesses initiales de Démocratie Ouverte, et au modèle adopté par d’autres plateformes (Decidim)...par ailleurs le métier initial de Cyril Lage est lobbyiste (source ici. Le gouvernement a déjà payé quatre fois pour utiliser sa plateforme.
Edit: d’après Cyril Lage lui-même, la plateforme a été utilisée dans le cadre de la Réforme des retraites...son interview ici http://www.sciencespo-toulouse.fr/cyril-lage-le-diplome-derriere-la-plateforme-du-grand-debat-national-644406.kjsp.
Edit2: pas mal d’infos ici https://www.april.org/libre-a-vous-radio-cause-commune-transcription-de-l-emission-du-26-mars-2019. Extrait: « Frédéric Couchet : Comment expliquez-vous ce quasi-monopole ? Finalement tout à l’heure Caroline parlait de Decidim, mais il y a aussi des logiciels libres de consultation. Il y a DemocracyOS, vous en faites la promotion et vous en connaissez certains. Est-ce que vous avez une idée qui explique ce monopole de fait ? Emmanuel Raviart a l’air d’être bien au courant.
Emmanuel Raviart : Non, je ne suis pas bien au courant, mais c’est une entreprise qui est très efficace, qui a su créer une association autour de son logiciel, qui a su faire du lobbying, qui est là depuis assez longtemps d’ailleurs ; elle a le mérite d’être un peu antérieure à d’autres initiatives et c’est un très bon lobbyiste, qui connaît le fonctionnement de l’Assemblée, qui connaît le fonctionnement du politique, qui avait ses réseaux. Donc il avait un tapis rouge devant lui et il est suffisamment bon pour s’en servir. Voilà ! C’est aussi une des raisons de son succès. ».
Commentaires
AlbinosRa 12 points · 1 day ago
En examinant les divers think tank où Delevoye a posé ses fesses, il m'apparaît assez clair qu'il y a un democracywashing (comparable au greenwashing, parfois les deux sont combinés cf plus loin) dont je n'étais pas du tout conscient.
Un truc qui idéalement devrait être un mouvement grassroot est complètement pris en charge par le business, chapeauté par le haut-fonctionnariat français, tout ça par le medium de think tank et fondations. C'est aussi frappant avec l'IRG (Delevoye au conseil de l'orientation). L'objectif (sûrement sincère) de transition écologique, développement durable, agroécologie, et démocratie citoyenne de la maison mère la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme côtoie des projets de fédéralisme européen, lobby institutionnel, gouvernance mondiale. On parle de dizaine de millions d'euros pour cette fondation suisse qui a le gros de ses activités en France.
Voilà ça a pas forcément rapport avec un quelconque conflit d'intérêts, mais c'est un truc qu'il faut avoir en tête.
level 1
SageThisAndSageThat 2 points · 1 day ago Intéressant. Quel recours a t-on?
Ndlr : voir aussi https://www.linfo.re/france/politique/decouvrez-la-nouvelle-declaration-de-jean-paul-delevoye
_ Vidéos 3:29 Ehpad, une honte française : le livre et le témoignage d'Anne-Sophie Pelletier - 4K views
12:35 Anne-Sophie Pelletier, auteure du livre « EHPAD, une honte française » 541 views
2:14 ANNE-SOPHIE PELLETIER : LA FEMME EXPULSÉE D'UN EPHAD 2K views
10:41 Anne-Sophie Pelletier (CGT - EHPAD) : « L’Etat abandonne complètement ses an… 2.6K views
3:51 Ehpad: "La dignité des soignants et des personnes âgées est sacrifiée sur l'autel de … 576 views
1:52 Réactions en Franche-Comté à la mission Flash sur les EHPAD 906 views
2:21 Foucherans : vers une sortie de crise au 115e jour de grève à l'Ehpad des Opalines ? 2.4K views
1:38 Européennes: une élection au goût amer pour l'insoumise Anne-Sophie Pelletier 2.5K views
2:16 Médiatisation du conflit des aides-soignantes de Foucherans 1.1K views
31:31 EHPAD : QUAND LA RENTABILITÉ REMPLACE LA DIGNITÉ | LE GRAND ENTRETIEN 7.7K views
8:49 Anne-Sophie Pelletier - Europe insoumise 2.9K views
0:36 Anne-Sophie Pelletier " Il y a une maltraitance institutionnelle " 47 views
_ Anne-Sophie Pelletier (CGT - EHPAD) : « L'Etat abandonne...»
https://www.youtube.com/watch?v=ng09mIAgLyU
Après 117 jours de grève à l'#Ehpad de Foucherans (Jura), Anne-Sophie Pelletier, militante #CGT - et #insoumise revendiquée -, a été élue personnalité de...
_ Lutte des EHPAD : Anne-Sophie Pelletier élue femme de l'année ! https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/lutte-des-ehpad-anne-sophie-pelletier-elue-femme-de-l-annee Une bonne nouvelle, Anne-Sophie Pelletier vient d'être élue personnalité de l'année par les lecteurs des journaux Le Progrès et La Voix du Jura [1] ! Anne-Sophie, c'est la porte-parole des grévistes des Opalines, cet Ehpad du Jura dont le personnel avait mené une grève de 117 jours et que Sophie...
_ Anne-Sophie Pelletier — Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Sophie_Pelletier Anne-Sophie Pelletier, née le à Besançon, est une aide médico-psychologique et femme politique française. Aux élections européennes de 2019, elle est élue au Parlement européen sur la liste La France insoumise menée par Manon Aubry.
_ Biographie et actualités de Anne-Sophie Pelletier France Inter - Page 1
[Rechercher dans le domaine www.franceinter.fr/personnes/anne-sophie-pelletier] https://www.franceinter.fr/personnes/anne-sophie-pelletier
Anne-Sophie Pelletier. Aide médico-psychologique, membre de la CGT et ancienne porte-parole des grévistes de l'EHPAD des Opalines de Foucherans dans le Jura.
_ Ehpad: "La dignité des soignants et des personnes âgées est sacrifiée..."
[Rechercher dans le domaine rmc.bfmtv.com/emission/ehpad-la-dignite-des-soignants-et-des-personnes-agees-est-sacrifiee-sur-l-autel-de-la-rentabilite-1630322.html] https://rmc.bfmtv.com/emission/ehpad-la-dignite-des-soignants-et-des-personnes-agees-est-sacrifiee-sur-l-autel-de-la-rentabilite-1630322.html
Dans son livre Ehpad, une honte française, Anne-Sophie Pelletier, aide médico-psychologique, pointe les dysfonctionnements dont elle a été témoins dans les maisons de retraite.
POLITIQUE
En moyenne, un agent de l'Éducation nationale s'est suicidé toutes les semaines durant l’année scolaire 2018-2019
58 agents de l’Éducation nationale se sont suicidés (37 hommes et 21 femmes), et 11 depuis la rentrée de septembre (5 hommes, 6 femmes), selon des chiffres du ministère de l’Éducation dévoilés pour la première fois ce mercredi 6 novembre ... annoncés / CHSCT extraordinaire (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à la demande des syndicats, et consacrée à la souffrance au travail à l’école primaire, au collège et au lycée, un mois et demi après le suicide de Christine Renon, une directrice d’école de Pantin en Seine Saint-Denis.
...
Contacté /l’AFP, le ministère de l’Éducation a confirmé ces chiffres, rendus publics pour la première fois. Ils concernent l’ensemble du personnel enseignant et du personnel administratif, soit 992.000 agents ... le taux de suicide est de 5,85 personnes pour 100.000 (16 / taux de suicide moyen en France en 2012, selon des données de l’Observatoire national du suicide.
Sur les 58 victimes en 2018-2019, on recense 12 agents non titulaires. Les mois de novembre, août et septembre représentent un pic des suicides. La tranche d’âge la plus exposée est celle des 45-54 ans, puis celle des 55-64 ans.
LIRE AUSSI :
- 73% des personnels du secondaire estiment que leur travail a dégradé leur santé i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?2x47fA
- Des élèves de Terminale L remettent "Hernani" au goût du jour et c'est hilarant https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-eleves-de-terminale-l-remettent-hernani-au-gout-du-jour-et-cest-hilarant_fr_5da72cc6e4b062bdcb1c362b
... composée de hauts magistrats, de personnalités qualifiées d’horizons différents, de représentants d’associations de consommateurs agréées ainsi que de représentants de fédérations professionnelles (Arrêté du 25 mars 2019).
Elle a pour rôle d’évaluer l’activité des médiateurs de la consommation et d’en contrôler la conformité avec les exigences du Code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation. Elle est chargée d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qu’elle notifie auprès de la Commission européenne.
Clé de voûte du dispositif de médiation de la consommation, elle permet de garantir aux consommateurs l’accès à des médiateurs de qualité en termes d’indépendance et de compétence.
Ndlr : connue / https://www.energie-mediateur.fr/debat-liberalisation-des-marches-quels-benefices-pour-les-consommateurs/
La communauté d’Unión Hidalgo, dans l’Etat d’Oaxaca au Mexique, reproche à EDF de n’avoir pas respecté « ses droits humains et ses libertés fondamentales » dans la mise en œuvre d’un nouveau projet d’une centaine d’éoliennes à construire sur ses terres. Une demi-douzaine d’ONG, dont Sherpa, CCFD-Terre solidaire et la Ligue des droits de l’Homme, la soutienne dans une tribune que « l’Obs » publie.
...
Soutenus par l’association mexicaine de défense des droits humains ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), des représentants de la communauté d’Unión Hidalgo et défenseurs des droits humains se sont tournés vers la France, lieu du siège de la multinationale, et ont saisi en février 2018 le Point de contact national (PCN) français dans l’espoir d’obtenir une protection de leurs droits fondamentaux.
Ce mécanisme tripartite, constitué de représentants du gouvernement français, du Medef et des syndicats, opère sous l’égide de la Direction générale du Trésor. Il a entre autres pour mission de participer à la résolution des questions soulevées par la violation, par une multinationale française, des « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », en mettant en place une procédure de médiation entre les plaignants et les multinationales concernées.
En juillet dernier, les parties mexicaines ont claqué la porte du PCN, mettant fin à leur saisine. Elles dénoncent les graves défaillances de cette procédure, y compris son opacité, l’absence de décision claire sur les conflits d’intérêts liés à l’actionnariat d’EDF, contrôlé par l’Etat, ou encore l’interprétation extensive du principe de confidentialité exigée par le Secrétariat général du PCN, limitant la possibilité pour les parties mexicaines de communiquer sur la procédure de médiation en cours.
...
Signataires :
Sandra Cossart, directrice de Sherpa
Sylvie Bukhari de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire
Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Guillaume Duval, président du Collectif Ethique sur l’étiquette
Miriam Saage-Maass, directrice juridique du Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR)
Alejandra Ancheita, fondatrice et directrice de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
La médiation pour tous met à la portée de tous les règles et techniques utilisées en médiation. Conçu comme un manuel d’auto-formation, illustré de nombreux exemples et cas réels, l'ouvrage précise le cadre juridique actuel de la médiation.
Ce cours vous accompagnera dans vos pratiques et votre réflexion sur la place du médiateur. Vous pourrez discerner le meilleur mode de résolution du conflit à traiter, vous référer aux textes en vigueur, utiliser les exemples de documents.
La médiation se structure et se développe en France. Au carrefour du droit et de la communication, elle devient une discipline à part entière, enseignée à l’Université et en formation continue. Il lui manquait un manuel synthétique et accessible à tous : le voici.
NDLR : rien à voir avec le projet MÉDIATION POUR TOUS. Ici, la médiation reste coincée entre droit et communication (comme la recherche académique en France), alors que la médiation est centrée sur le dialogue (relation entre soi et soi - intrapersonnelle, relations interpersonnelles), la question du lien entre parties prenantes partageant un objet : celui traité par le cas particulier d'une médiation singulière.
17 septembre 2019 à 08:43
durée : 00:23:55 - L'invité de 8h20 : le grand entretien - Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre, est l'invité du grand entretien. Il publie "Préparer les petits à la maternelle" (sous sa direction), aux éditions Odile Jacob.
...
Sur les enjeux du "parcours 1000 jours", qui peut réduire à terme les inégalités : "Quand l’État intervient, l’enveloppe sensorielle autour de l’enfant est plus stimulée, et son cerveau se développe mieux" #le79Inter
...
Ndlr :
- indexer l'article en entier ACT
- téléverser ACT
- Nommé par Macron, mais reste centré sur son domaine d'expertise sans esprit partisan, vérifier ACT
L’Observatoire climat-énergie est un projet du Réseau Action Climat et du CLER – Réseau pour la transition énergétique, en partenariat avec le Ministère de la transition écologique et solidaire, l’ADEME, Entreprises pour l’Environnement et l’IDDRI. Il s’appuie sur les indicateurs définis dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il compare les résultats chiffrés avec les trajectoires prévues. Ils s’appuient sur les objectifs de la SNBC de 2015 et de la PPE de 2016. Une révision de ces documents est prévue suivant les évolutions de nos objectifs nationaux, et prendra en compte les évolutions définitives du projet de loi sur l’énergie et le climat.
Lancé en 2016, l'Observatoire climat-énergie dresse le bilan des efforts réalisés par la France pour mener la transition énergétique et climatique. Les chiffres de l'année 2018 sont rendus publics aujourd'hui. Un état des lieux nécessaire, alors que la première période de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) touche à sa fin.
...
Pour Jean-Baptiste Lebrun, directeur du CLER – Réseau pour la transition énergétique :
« L’observatoire énergie-climat montre, à partir de données officielles, que la France est très en retard sur ses objectifs climatiques et en matière de transition énergétique. ... https://www.observatoire-climat-energie.fr/
Clés : Économies d’énergie ; Territoires et démocratie ; Transition ; Association ; Efficacité énergétique ; Emploi ; Rénovation ; RéseauEIE ; Système énergétique
Le « Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique » vient de sortir du tiroir de la Ministre de la transition écologique et solidaire. Quatre ans après l'inscription d’un service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) dans la loi de transition énergétique et à quatre mois de l’extinction programmée du soutien de l’Ademe pour les Espaces info-énergie, voici enfin un financement pour l’accompagnement local ! Permettra-t-il de faire perdurer les missions essentielles de centaines de conseillers FAIRE qui orientent quotidiennement les citoyens au cours de leurs projets de travaux ? Rien n'est moins sûr... Sur le terrain, l'inquiétude règne.
...
Lire aussi – Rénovation énergétique : le conseil personnalisé aux usagers est la clé de réussite https://cler.org/renovation-energetique-le-conseil-personnalise-aux-usagers-est-la-cle-de-reussite/
1 – Un mécanisme de marché pour financer des missions de service public ?
...
Faute d’avoir prévu le financement de ce service dans ses propres trajectoires budgétaires, l’Etat propose aujourd’hui un programme qui repose sur les Certificats d’économies d’énergie, un mécanisme de marché impliquant les acteurs privés producteurs d’énergies. Pour le CLER qui observe de nombreuses failles dans ce dispositif, il paraît dangereux, en l’absence des « garde-fous » permettant d’améliorer le fonctionnement de ce système de CEE, de choisir cet outil pour financer dans de bonnes conditions, sur l’ensemble des territoires et dans la durée, un service public aussi déterminant pour la transition énergétique !
Lire aussi – « Le dispositif des CEE souffre de défauts importants à corriger » https://cler.org/le-dispositif-des-cee-souffre-de-defauts-importants-a-corriger/
...
2 – De la qualité, vraiment ?
De nombreuses expériences réussies montrent qu’il est possible de réaliser des travaux performants pour gagner en confort et faire baisser ses factures. Mais, faute d’exigences et de contrôles suffisants dans les dispositifs d’aides publiques, les abus et arnaques se multiplient (voir par exemple l’alerte de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Ministère de l’économie) https://www2.economie.gouv.fr/dgccrf/offres-disolation-a-1-euro-soyez-vigilants. Dans ce contexte, il est plus que jamais essentiel de financer le travail des structures d’accompagnement sur le terrain. Celles-ci doivent continuer à faciliter la mise en œuvre de projets de rénovation les plus ambitieux possible. Elles incarnent en outre les principes de neutralité et d’indépendance vis-à-vis d’intérêts économiques privés liés à la réalisation de travaux, d’équipements ou de fourniture de services énergétiques. Le programme CEE, dont les contours n’ont pas encore été précisés, les encouragera-t-il dans cette logique fidèle à l’esprit de la loi de transition énergétique et aux principes et convictions de ces professionnel·les de terrain ?
Pour le CLER, le programme doit se déployer dans l’intérêt général et garantir l’atteinte d’objectifs de long terme définis par la loi en matière de transition énergétique : il s’agit notamment de viser pour les travaux de rénovation énergétique, autant que possible, l’atteinte d’un niveau de performance équivalent au niveau BBC en 2050, selon le parcours optimal (en général en passant par une rénovation complète et performante) !
3 – Pas d’investissement neuf de la part de l’Etat et un montant global de crédits insuffisants
La communication du gouvernement présente le programme comme un engagement financier substantiel et inédit. Il s’agit pourtant essentiellement de compenser le désengagement de l’Etat du soutien aux Espaces info-énergie et aux plateformes territoriales de la rénovation en passant par le mécanisme des CEE, c’est-à-dire en faisant porter la charge aux fournisseurs d’énergie et in fine sur la facture énergétique des citoyens.
...
toutes les enquêtes, études, expériences de terrain et avis d’expert attestent l’importance d’un tiers de confiance pour l’accompagnement des ménages dans leurs projets de maîtrise de l’énergie.
...
Lire aussi : « Il faut remettre du service public dans le secteur de l’énergie » https://cler.org/il-faut-remettre-du-service-public-dans-le-secteur-de-lenergie/
Contact
Jean-Baptiste Lebrun Directeur du CLER – Réseau pour la transition énergétique jeanbaptiste.lebrun[arobase]cler.org
1 Commentaire
La loi mobilités arrive demain dans sa dernière ligne droite au Parlement. Permettra-t-elle de sortir de la dépendance à la voiture individuelle ? Réponse en cinq points.
...
La réforme rate sa cible
... nous voulons polluer moins, mais nous voulons permettre de bouger plus car la mobilité a été érigée au rang de valeur absolue », constate Yves Crozet. Les trajets les moins polluants sont ceux que l’on ne fait pas. Mais la loi ne dit pas grand-chose sur la façon d’éviter l’usage de l’automobile, notamment en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Dommage, car le potentiel est immense : 60 % de nos déplacements font moins de 5 km et, parmi eux, 45 % sont parcourus en voiture. De même, « le potentiel du télétravail n’est pas évoqué dans la loi, alors que nous avons montré qu’il permet de réduire l’empreinte environnementale », souligne Jérémie Almosni, spécialiste des transports à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). ... accepter d’augmenter le coût des transports en général, et tout particulièrement le fait d’être seul dans sa voiture », lâche Yves Crozet. « On trouve normal de payer une redevance pour avoir de l’eau potable au robinet, ou pour que nos déchets soient ramassés. Mais personne n’accepte d’appliquer ce principe usager-payeur pour l’utilisation de la route et des transports », constate l’économiste.
Cette contradiction n’est pas uniquement française. L’un des mantras de la Commission européenne consiste à développer fortement la mobilité. Voilà pourquoi elle impose depuis des années l’ouverture des transports à la concurrence, de façon à faire baisser les prix. En évitant le sujet sensible de la nécessaire décroissance – ou au moins de la stabilisation – de nos déplacements, la LOM passe à côté de l’essentiel.
16 Commentaires
La baisse du taux de chômage que vient d’annoncer l’Insee résulte davantage de la sortie du marché du travail d’une partie de la population que d’une amélioration sur le front de l’emploi.
L’Insee a rendu public le 14 aout l’enquête Emploi du second trimestre 2019 https://insee.fr/fr/statistiques/4201123. Ce sont ces chiffres qui font foi pour suivre l’évolution du chômage en France. Bonne surprise : celui-ci a continué de reculer de 0,2 point ce trimestre, malgré le ralentissement de l’économie, pour s’établir à 8,5 % en France (8,2 % en France métropolitaine). Un niveau qu’on a constamment dépassé depuis le début de 2009, au moment où la crise financière a commencé à toucher vraiment le pays.
Les défenseurs du pouvoir actuel, comme les économistes Gilbert Cette et Stéphane Carcillo invités ensemble à France Inter le 14 août au matin https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-14-aout-2019, n’ont pas manqué de mettre ce bon résultat sur le compte de la flexibilisation du marché du travail, mise en œuvre à grande échelle depuis 2017 avec la loi Travail puis les ordonnances Macron.
...
ce que nous disent les chiffres publiés par l’Insee, c’est que la baisse du chômage intervenue depuis six mois n’est pas le fruit d’une amélioration de la situation de l’emploi. Au contraire, le taux d’emploi des 15-64 ans a diminué au second trimestre 2019. La baisse du chômage est due au recul du taux d’activité : la part de ceux qui ont un emploi ou qui en cherchent un a diminué en effet de 0,2 point depuis fin 2018 parmi les 15-64 ans. Dit autrement, la part de ceux en âge de travailler qui sont totalement sortis du marché du travail (ils n’ont pas d’emploi et n’en cherchent pas) a augmenté cette année, ce qui interrompt une tendance à la baisse quasi continue depuis dix ans malgré la crise.
4 636 vues - 871 - 12
France 2040 : Notre civilisation s'est effondrée. Ou alors...
On pourrait tenter quelque chose. Changer le destin, en agissant au bon moment, au bon endroit. C’est l’objet de cette vidéo. Et comme toujours, pour que le message se diffuse, Partager c’est Sympa !
👍 Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu !
Tu as le futur de la chaîne entre tes mains. On refuse de vendre vos cerveaux à des annonceurs, on a besoin de vous pour tenir, pour ne pas avoir à se vendre, pour être plus fort, sans vous on pourra pas y arriver : Soutenez-nous sur Tipeee, on vous aime, merci !!
▶️ https://tipeee.com/partager-cest-sympa
Rejoindre Super Local :
► T'inscrire : http://ilestencoretemps.fr
► Si tu as des infos pointues sur des sites et projets polluants ou injustes près de chez toi, remplis ce formulaire : https://airtable.com/shrYJKM0HDTlRmBJw
Si vous voulez nous aider en traduisant la vidéo en plusieurs langues : ▶️ http://www.youtube.com/timedtext_video?ref=share&v=tH5EMxQbrQg
.#AbonneToi #Collapsologie #Résistance
Catégorie People et blogs 99 commentaires
Changer le monde en 2 heures il y a 3 heures
Plus vous faites des formats longs, plus j'aime votre taf.
33
Transcription : ...1:22 notre civilisation repose sur de grands piliers : - L'ÉCONOMIE MONDIALE (globalisée) - L'ÉNERGIE - L'ÉTAT qui fournit le cadre - L'ENVIRONNEMENT.
Trois bulles colossales menacent de provoquer un effondrement du système : - DETTE PRIVÉE (225% du PIB mondial) - COTATION DES ACTIONS - DETTE DES ÉTUDIANTS AUX USA (1500 milliards de $ ~PIB de l'Espagne)
NOS ÉTATS -> AUTORITARISME
L'ÉNERGIE moteur de cette civilisation, les ENR s'ajoutent aux énergies fossiles, ya pas de transition énergétique.
SAUVER QUOI ? la vie, l'eau, l'air, la forêt, l'amazonie. On va donc rencontrer le mur climatique bien avant le mur énergétique.
L'EFFONDREMENT qui soutient la vie sur terre est d'ores et déjà en train d'avoir lieu. La forêt tropicale commence à ne plus absorber de co2. Le phytoplancton qui stocke la moitié de l'oxygène meurt. Le permafrost en arctique est en train de fondre 70 ans plus tôt que ce que les scientifiques attendaient : TOUT S'ACCÉLÈRE.
La biodiversité s'effondre déjà : 60% des animaux sauvages vertébrés assassinés en 40 ans. Une espèce animale et végétale sur 5 est actuellement menacée d'extinction. 3/4 de la terre sévèrement altérés par les activités humaines.
-> Société immunodéprimée (on n'a plus de système immunitaire et la moindre petite grippe peut nous mettre à terre. Plus d'abeille. Effondrement systémique mondial possible. Enchaînement d'événements catastrophiques. Des chocs environnementaux, politiques, sociaux et économiques.
Mais ATTENTION personne ne peut prédire avec certitude SI, QUAND et COMMENT ça va se passer. Et on ne sait pas comment on (la société) va réagir.
YA DES MARGES DE MANŒUVRE.
Le bon sens. Tous les indicateurs partent en exponentielle. Ça doit s'ARRÊTER DE GRÉ OU DE FORCE.
Ça fait PEUR. S'en foutre est le pire.
On vit un apparteïd climatique. Les pays les plus riches changent le climat et les plus pauvres le subissent. C'est injuste.
Scénarios possibles : LA CROISSANCE VERTE consomme davantage de ressources et d'énergie. On pourrait décroître, mais personne ne le fait. Lyon rêve de voiture sans conducteur qui envoie des terradatas de données pour réussir à avancer tout droit. C'est pas ça l'avenir, je pense. En fait c'est une question de choix de société. Construire un centre commercial ou zone humide. On ne peut pas faire les deux.
Si aucun pays ne veut décroître en solo, on pourrait peut-être pendre des décisions collectives contraignantes et éviter l'effondrement. Le meilleur ex. les gaz cfc / couche d'ozone. pb clair nbre limité d'acteurs, ça a pris 25 ans !
Alors combien de temps on se donne pour décarbonner l'économie ? 300 ans ? On ne les a pas... En 2020 pic des ém de co2 / <1,5°C selon GIEC2018. Sans une profonde redistribution des cartes que je peine à imaginer, je ne vois pas de salut qui puisse venir d'une décision des états.
12:38 - Révolution pacifique boycott consommateurs, massification des écogestes nécessaire / être plus résilients, mieux préparés aux chocs qui s'annoncent. Mais pas suffisant car ya URGENCE et nos adversaires poussent toujours plus pour plus de conso, de confort, etc (pub 2è budget mondial après l'armée !)
C'est tout ce qui nous entoure qui pollue : l'industrie, le système agricole, les services publics, la bétonnisation, trucs sur lesquels on a encore très peu de pouvoir. Certains d'entre nous en ont plus que d'autres. Les +privilégiés, les +riches impulseront-ils le changement ? Mais ont travaillé leur vie à accumuler des privilèges, c'est dur de se départir du chacun pour soi. Pire, il semblerait que les milliardaires aient décidé d'aller jusqu'au bout avant de quitter le navire. 50% des milliardaires de la silicon valley ont acquis une assurance apocalypse. Cad qu'ils ont acheté un lopin de terre en nelle zélande à l'abri et où ils iront se réfugier. Du coup, ils ont très bien compris mais ils ont décidé de faire céssession.
Il reste encore le salut par la force de frappe des entreprises capitalistes : inventivité et technologie. Le nucléaire now en fr stable mal géré. Quid si écon effondrée ? /Géo-ingénierie jouer aux apprentis sorcier. Restent les entreprises : plus grande force de résistance au changement car ont bâti ce monde "parfait" pour elles. Et aucune alternative ne saurait leur plaire autant. Il ne suffit pas de convaincre les structures en face de nous dt une petite centaine -> 60% des ém de GES et qui se comportent comme des sociopathes. Ex. EXXON MOBIL n°2 mondial du pétrole et du gaz a commandé une étude années 70 sur le changement climatique. Réel et causé /én fossiles, l'ont enterré, financé /100aines de millions d'euros des campagnes de pub pour semer le doute sur la véracité du cht clim, tout en surélevant leurs plateformes pétrolières en haute mer pour qu'elles résistent à la montée des eaux. ILS NE VONT PAS S'ARRÊTER. Les 5+>> ont dépensé 1 milliard$ en lobbying pour discréditer l'accord de paris. Il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol mais les russes développent des centrales nucl flottantes pour exploiter des gisements encore non rentables. Quand TOTAL promettait publiquement il y a 2 ans de ne pas forer en arctique, il négociait en secret l'achat d'un gisement à un gazier russe. En Alaska les pétroliers placent des tubes réfrigérants dans le sol pour le permafrost de manière à permettre à leurs camions de rouler afin de continuer à exploiter le pétrole. CYNIQUE. On est face à des états et des entreprises qui creusent notre tombe. C'est une guerre contre le vivant, une destruction des conditions qui rendent la vie sur terre possible. ILS NE S'ARRÊTERONT DEVANT RIEN. IL FAUT QU'ON LES ARRÊTE.
PLus on attend avant de démanteler ce système, moins la vie sauvage sera résiliente, moins le monde vivant sera capable de rebondir. Plus les plus pauvres morfleront.
En découvrant tout ça, j'ai juste eu envie d'aller me cacher dans un trou en fait et je pense qu'on est nombreux à réagir ainsi. Mais j'ai réalisé que j'aurai beau partir loin, construire mon îlot de sobriété et de résilience, la destruction continuera parce que le système capitaliste n'a pas besoin de moi pour fonctionner. C'est pas ma non collaboration qui y mettra un terme mais ma résistance et les actions stratégiques qui paralyseront ses rouages.
Le seul moment où les émissions de co2 ont décru, c'était en 2008 lorsque l'économie mondiale était à l'arrêt. Alors, si on n'a ni le temps ni les moyens de changer le système, il faut qu'on considère le besoin de le mettre à terre, de réduire à néant sa capacité à détruire. En fait, pour éviter l'effondrement de la biosphère, il faut démanteler ce système RAPIDEMENT. On ne persuade pas une machine, on la casse. Il faut une réaction équivalente à celle de la résistance et du débarquement de 39-45 : empêcher la destruction sans pour autant mettre la vie d'autrui en danger. Il faut des mobilisations de masse grand public mais aussi des actions directes de sabotage comme ont pu le faire see chepards ou les faucheurs d'ogm. Pour ces dernières, on vous recommande les 4 podcasts sur le blog floraisons qui reprend le contenu du livre FULL SPECTRUM RÉSISTANCE. La complémentarité entre un mouvement de masse et des actions directes, c'est une condition nécessaire à un mouvement puissant.
Concrêtement, on lance à la rentrée une initiative pour créer des groupes de résistance partout sur le territoire.
La difficulté est telle qu'il faut qu'on soit plus malins. Hors quoi de mieux qu'une crise à un moment où le système est en difficultés pour remporter des victoires ? La première qui risque d'arriver est financière. Apprendre de nos erreurs et s'inspirer de ce qui s'est passé chez nos voisins l'espagne, la grèce, pour contre-attaquer.
Mais en plus de mettre à terre l'ancien monde, on doit aussi permettre qu'un nouveau monde émerge de ses ruines. La vraie rupture sera celle de la SOBRIÉTÉ+LOWTECH. Remplacer tous nos besoins technologiques par des techniques SANS FOSSILE, UTILES, DURABLES, RÉPARABLES, ACCESSIBLES au plus grand nombre. Autant dire que ce n'est pas du tout le discours mains tream sur l'écologie et c'est pas là non plus que sont mis les efforts.
En fait, faut qu'on apprenne à gérer collectivement la réduction de notre mode de vie. Qu'on apprenne à faire en commun plutôt que de vivre dans nos bulles individuelles => CHOIX décroître le superflu et conserver ce qu'on a envie de minimiser la souffrance de tous et partout et de réussir à construire ensemble la nouvelle société. Revoir notre rapport à la nature sujet plutôt que objet. Ensemble MON ESPOIR. Rien n'est écrit. On a déjà des ex contemporains comme au Rojava qui montrent que ça vaut le coup de réfléchir par avance. En syrie, les féministes avaient tout pour baisser les bras face à l'état islamique et bachar. Pourtant, c'est dans ce lieu qu'y a eu une révolution féministe qui a donné lieu à l'autonomie de la région et la mise en place d'un fédéralisme démocratique fondé sur l'égalité des ses sexes et l'écologie. Possible que parce que les gens avaient été sensibilisés à des théories de fédéralisme, de municipalisme libertaire. Tout ce qu'on essaiera de construire, d'autres essaieront de le détruire. Il faudra se battre à chaque instant. L'avenir est entre nos mains. Lutte pour la liberté et la dignité. IL faut la commencer MAINTENANT. L'horizon d'urgence et de mort qu'implique la perspective d'un effondrement systémique donne étrangement du sens à la vie. C'est parce que ma vie a une fin qu'elle peut avoir un but. C'est parce que mon temps est limité qu'il doit être utilisé à bon escient. Tenterons des choses pour obtenir l'indépendance financière.
Au sein de l’ancienne Polyclinique de Pontivy, désormais appelée “Quartier Basculeur” ou “QB Pontivy”, ... Chaque pôle aménage sa salle, au rez-de-chaussée, lieu de coordination de l’information où se dessinent les premiers éléments des feuilles de route. Les échanges entre pôles vont bon train, entre Outils Numériques sollicité de toutes parts, Partenariats, QB Pontivy et Richesses Humaines attentifs aux prochaines arrivées sur site et les discussions quotidiennes du Pôle Politique avec La Bascule en local.
Plusieurs partenaires, parmi lesquels Alternatiba, Clic, le Collectif Transition Citoyenne (CTC), Démocratie Ouverte, Tous Elus, United4Earth, ont pris le temps de présenter leurs activités et d’explorer les pistes de collaboration avec les pôles concernés. En fin de semaine, accompagné de plusieurs membres du mouvement “Morbihan en transition”, le sénateur Joël Labbé nous a partagé son expérience et son souhait de voir la politique davantage concernée par la préservation de la biodiversité et la résilience des territoires face aux changements climatiques. ...
Ndlr :
- https://twitter.com/JLabbeSenat/with_replies est sénateur écologiste du Morbihan, membre de la commission des affaires économiques du Sénat, citoyen du monde
35 minutes
Le 8 avril, la restitution des contributions des Français au Grand débat national aura lieu au gouvernement. Le grand débat s’est officiellement achevé le 15 mars. L’exécutif s’est donné jusqu’à la mi-avril pour décider ce qu’il compte faire de ces propositions.
Les "garants" du Grand débat veulent une restitution exhaustive des débats.
Des centaines de cahiers de doléances, plus de 9 000 réunions publiques, et déjà plus d'un million de contributions sur la plateforme en ligne…Que vont devenir les contributions des citoyens ?
Pour répondre aux questions des auditeurs, nous recevons l' un des cinq garants du Grand débat national, Pascal Perrineau, politologue et Mathilde Imer, vice présidente de Démocratie ouverte, qui est un collectif d'innovation démocratique.
L'équipe
Claire Servajean Journaliste
Marie-Annick Raimbault
Irène Ménahem Réalisateur
Thèmes associés Société Politique débat démocratie
Transcription :
... cap collectif ... cognito ... données ouvertes ...
par Nicolas Demorand , Léa Salamé
Adrien Quatennens : "Beaucoup de Français ne sont même pas au courant qu’il y a eu une élection européenne"
25 minutes
Adrien Quatennens, député LFI de la 1ère circonscription du Nord est l'invité du grand entretien de la matinale.
...
Thèmes associés Info Politique La France insoumise Union Européenne écologie
Transcription :
.... Mme ??? prépare l'europe de la défense qui est l'europe de la guerre ... 5:0 le parlement n'a pas d'initiative 6:50 bon ou mauvais libre-échange ... relocaliser l'économie ... le Mercosur c'est 200 000 tonnes de viande importées
... (à propos du désarmement) la France doit avoir une capacité médiatrice. La france a un rôle particulier sur la scène internationale (géopolitique ?)
Le sujet du transport aérien est complexe : les effets de l’aérien sur le climat ne dépendant pas exclusivement du CO2 émis, mais s’additionnent à d’autres effets « réchauffants » ; les enjeux sont imbriqués et multiples : nationaux, européens, inter-nationaux, économiques, sociaux, climatiques, territoriaux, etc. Reste que le débat politique ne peut faire l’économie d’une information de qualité – information qui est difficile d’accès. C’est à cette difficulté que vise à répondre la présente note, dans le contexte de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/loi_orientation_mobilites) et des débats sur l’aérien.
Et justement, le débat fait rage à l’Assemblée nationale et en-dehors : plusieurs amendements à la LOM visent à taxer davantage le transport aérien ; une proposition de loi visant à limiter les vols substituables en train vient d’être présentée par des députés ; le Conseil de Paris s’est prononcé en faveur d’une plus juste taxation du secteur aérien ; le phénomène du “flygskam” (honte de prendre l’avion – en bon français, avionte ? avihonte ?) venu de Suède, trouve un certain écho médiatique.
...
Au total, aujourd’hui, en tenant compte du facteur x2 à appliquer aux émissions de CO2 de l’aviation, mais aussi du fait que les émissions liées au mode de vie des Français doivent intégrer les produits importés (notion d’empreinte carbone), l’aviation représente, en 2016, un peu plus de 6 % de l’empreinte carbone des Français (21,9 MT x2 / 689 MT (chiffre de 689 MT en 2016 issu de la Stratégie Nationale Bas Carbone)). Ce chiffre est en augmentation, car la consommation de carburant par l’aviation croît, tandis que l’empreinte carbone est à peu près stabilisée.
...
La convention de Chicago, en elle-même, n’interdit que de taxer le carburant se trouvant déjà dans les réservoirs de l’avion lors de son entrée dans le pays. C’est en fait par des résolutions et accords bilatéraux que les États s’engagent à appliquer des taux de taxation faibles ou nuls au carburant vendu sur leur territoire.
...
PREMIUM
INFO JDD - Il y a plus de cinq mois, la Commission nationale du débat public avait mis en garde le gouvernement sur la "faisabilité sociale" de la fiscalité écologique. En vain.
La Commission nationale du débat public avait mis en garde le gouvernement sur la "faisabilité sociale" de la fiscalité écologique. (Reuters)
C'était le 30 août dernier. La Commission nationale du débat public (CNDP) – celle-là même qui est mandatée pour mener la grande consultation à venir – rendait 200 pages de conclusions, après plus de trois mois de débat sur l'énergie. Au total, plus de 8.000 participants, 86 rencontres publiques et 11.500 questionnaires remplis. Bref, précisément ce que veut rééditer en ce moment le gouvernement… mais en plus grand. Or voilà ce qu'on peut lire dans ce compte rendu : "La fiscalité environnementale fait l'objet de critiques acerbes, comme susceptible d'aggraver les injustices sociales. L'augmentation de la taxe carbone apparaît justifiée dans son principe mais inquiétante dans ses effets si elle ne s'accompagne pas d'une remise en perspective de la fiscalité en général. […] Exonérer les plus gros pollueurs de la taxe carbone crée une inégalité sociale manifeste et difficilement comprise."…
NDLR :
- preuve de fermeture du gouv :-(
SOCIAL Parti pris 107 commentaires
Emmanuel Macron a annoncé son intention de supprimer les « organismes inutiles ». La Commission nationale du débat public, qui n’a pas obtempéré à ses oukases pour organiser le grand débat à sa main, pourrait être visée. Une vengeance inélégante.
Mots-clés Chantal Jouanno Commission nationale du débat public Emmanuel Macron Grand débat national Stanislas Guerini