Dans facilitation, Médiation
Tag dialogue, écoute, facilitation, Grand Débat National, lien social
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https://undeuxtiers.com/2019/05/05/retex-mediateurs-grand-debat-national/#comment-9
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JLuc, médiateur 10 mai 2019 à 2 h 18 min
Bonjour,
merci pour ce retour d’expérience. J’ai une question :
quelle était à l’époque votre connaissance sur ce qui avait amené la CNDP à refuser les demandes du président Macron ? Qu’en pensez-vous aujourd’hui ?
Sincères salutations
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Un Deux Tiers 13 mai 2019 à 18 h 49 min
Merci pour votre question qui nous interpelle sur deux questions essentielles en médiation : le cadre et la relation avec le mandant.
La CNDP a refusé que le mandant lui impose un cadre, ou plutôt a souhaité pouvoir négocier ou faire préciser le cadre, pour conserver son impartialité, son indépendance, sa neutralité. Nous nous sommes posés la même question quand nous avons été contactés par des maires. Notre situation était différente car nous n’étions pas en situation de subordination et que nous avons pu négocier notre façon de faire. Nous avons proposé des protocoles d’animation qui ont été acceptés. Nous avons pu les expliquer en introduction des débats et répondre aux questions des participants.
Avec le recul, comme indiqué dans l’article, nous pensons que nous avons facilité l’expression et l’écoute. Nous avons le sentiment d’avoir préservé notre impartialité et notre neutralité. Là où nous rejoindrions a postériori la CNDP, c’est dans l’impossibilité d’approfondir les solutions proposées par les citoyens présents. Nous sommes restés dans un rôle de collecte, sans avoir la possibilité de travailler sur la concrétisation. Les citoyens ont été responsabilisés sur les constats et la recherche de solutions mais pas sur la définition collective de priorités, ni sur la concertation s’agissant de leur mise en œuvre concrète.
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Merci pour votre réponse que je comprends.
Elle suscite les éléments suivants :
- vous semblez être dans "l'injonction du neutre", ce n'est pas mon cas. Il est parfois un devoir de non-neutre.
- la duplicité apparaît au grand jour : https://twitter.com/MarianneleMag/status/1131155810988568576 "vous aviez laissé votre adresse mail durant le Grand débat ? Cette députée LREM s'en sert... pour faire campagne aux européennes"
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terminer ACT
Le 1er octobre 2018, par Stéphane le calme, Chroniqueur Actualités
Le père du World Wide Web, Tim Berners-Lee, voudrait lancer un projet open source baptisé Solid (Social Linked Data = lien social par les données ????). Notant que le web est devenu « un moteur de l'inégalité et de la division », Berners-Lee voudrait restaurer le pouvoir des individus en ligne et détourner le rapport de force des « forces puissantes qui l'utilisent pour leurs propres agendas ».
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Solid n'est pas un projet totalement nouveau. En effet, Berners-Lee y travaille depuis quelques années en partenariat avec d’autres personnes, parmi lesquelles certaines qui font partie du MIT.
Comment Solid fonctionne-t-il ?
Son principe est relativement simple : Solid permet à un internaute de créer un « pod », une sorte de coffre-fort numérique, pour stocker toutes ses données personnelles, contacts, rendez-vous ou préférences musicales. Ce coffre-fort a vocation à pouvoir s’ouvrir pour fournir des informations à des services, comme un système de streaming musical ou un réseau social, tout en faisant en sorte que les données personnelles restent stockées dans le coffre.
Dans ce système, les données restent donc sous le contrôle de l’utilisateur en permanence. Soit un fonctionnement différent de la quasi-totalité des services actuels, qui, de Google à Facebook en passant par Spotify, collectent et conservent les données de leurs utilisateurs, qui sont ensuite réutilisées par ces entreprises pour améliorer leurs services ou proposer de la publicité ciblée. Le code du logiciel est libre et ouvert, et tout internaute qui le souhaite peut créer sa propre « instance » de Solid pour stocker ses données.
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Selon lui, Solid va permettre aux individus, aux développeurs et aux entreprises de concevoir, de créer et de trouver des applications et des services innovants, fiables et bénéfiques.
Vos données sont gardées où vous voulez
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principe de “l'autonomisation personnelle à travers les données”, ce qui, à notre avis, est fondamental pour la réussite de la prochaine ère du Web. Nous pensons que les données devraient habiliter chacun de nous.
« Imaginez si toutes vos applications actuelles se parlaient, en collaborant et en concevant des moyens d'enrichir et de rationaliser votre vie personnelle et vos objectifs commerciaux ? C’est le genre d’innovation, d’intelligence et de créativité que les applications Solid généreront.
« Avec Solid, vous aurez beaucoup plus d'agence personnelle que de données - vous décidez quelles applications peuvent y accéder ».
Le chemin à parcourir ne sera pas de tout repos
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Berners-Lee ne s’est pas contenté de prendre un congé sabbatique au MIT, mais il a également décidé de réduire sa participation au World Wide Web Consortium (W3C). En plus de cela, il a créé une startup appelée Inrupt, dont la mission est de « s'assurer que Solid devienne largement adopté par les développeurs, les entreprises et finalement ... tout le monde, qu'il fasse partie du tissu du Web ».
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nous travaillons avec des penseurs et des acteurs talentueux du monde entier et distribuons les ressources et la charge de travail de manière appropriée.
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nous aurons besoin de sociétés d'hébergement, de fournisseurs d'applications, de consultants d'entreprise, de concepteurs et de développeurs. La liste continue. Mais les vraies opportunités sont toutes les entreprises à inventer.
ndlr : les CHATONS ne sont-ils pas un des moyens de faire aboutir solid ? Les commentaires (/Yunohost , tiers de confiance, licence MIT ou GNU, etc) refroidissent l'enthousiasme (/ Steinvikel
"la forme actuelle de Solid me paraît trompeuse, en remplaçant un "contrôle" hypothétique par une "confiance" implicite. A moins d'un changement majeur sur ça forme (son fond est louable et fédérateur), je ne lui voit aucun avenir...pétard mouillé" ?) => creuser, partager le questionnement ACT
Pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction, la justice restaurative consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d'infractions (qu'il s'agisse des parties concernées par la même affaire ou non). Les mesures prises, selon des modalités diverses, visent toutes à *rétablir le lien social et à prévenir au mieux la récidive**.
©Min. Justice/DICOM - C. Montagné
Le concept de justice restaurative (appelée parfois justice réparatrice) a pour but d’associer en complément de la réponse juridictionnelle un auteur d’infraction pénale et une victime, selon des modalités diverses, en vue d’envisager ensemble les conséquences de l’acte, et le cas échéant, de trouver des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale. La France n'est pas la seule ni la première à s'être engagée sur cette voie. Des expériences ont été menées de longue date au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux États Unis, au Japon ou encore en Belgique.
Une mesure prévue par la loi du 15 août 2014, mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017
Inscrite dans la directive de l'Union européenne* 2012/29 du 25 octobre 2012, la justice restaurative a été consacrée par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Le nouvel article 10-1 du code de procédure pénale prévoit que des mesures de justice restaurative peuvent être instaurées « à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure », ou dans la phase d'exécution de la peine (article 707 du même code). Ce texte pose plusieurs principes directeurs :
● la reconnaissance des faits ;
● l'information des participants et leur consentement exprès pour participer ;
● la présence obligatoire d'un tiers indépendant et formé sur ces mesures ;
● le contrôle de l'autorité judiciaire ;
● la confidentialité des échanges.
Le 15 mars 2017, de Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice a diffusé une circulaire relative à la mise en œuvre de la justice restaurative.
Pour en savoir plus :
Lire le document du SADJAV « Les mesures de justice restaurative »
Lire le communiqué de presse de Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice sur la circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative
Consulter l'article 10-1 du code de procédure pénale créé par la loi du 15 août 2014
Justice_réparatrice-justice_restaurative
Si notre pays, pourtant riche, connaît de réelles difficultés sociales, c’est à une façon simplificatrice ou mensongère d’en expliquer les raisons que l’extrême droite doit sa progression. Et si les responsables politiques jouent un rôle central dans la compréhension de la réalité, il revient aux associations de peser davantage dans le débat public et de permettre aux plus précaires de faire entendre leur voix.
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Situés entre décideurs et citoyens, les corps intermédiaires (syndicats, associations) restent des acteurs clés de la vie sociale et démocratique. Ils assurent à la fois une solidarité de proximité que l’État ou les collectivités ne savent pas ou ne veulent pas organiser et, pour certains, un rôle de contre-pouvoir capable de critiquer le pouvoir au niveau local, régional, national et de proposer des solutions alternatives.
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le tissu associatif est appelé à jouer un rôle croissant. Encore faut-il qu’il prenne conscience que ces enjeux, qui dépassent l’objet social de chaque association, exigent de réunir des forces qui d’habitude ne travaillent pas ensemble.
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Une démocratie directe, qui ignorerait l’expertise et l’intelligence collective, se priverait d’une source essentielle de propositions pour répondre aux problèmes de société. Il revient aux corps intermédiaires soucieux que leurs idées soient entendues d’investir ces espaces d’expression, de capter l’attention des citoyens, de montrer aux décideurs qu’ils devront compter sur leur vigilance et leur force de proposition, de donner aux médias de bonnes raisons pour mettre en valeur leur contribution au débat. C’est ainsi que l’État modifiera sa posture, acceptant les critiques constructives et prenant au sérieux les propositions, pour se mettre réellement au service de l’intérêt général.
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clés : Politique Lien social Démocratie Justice sociale Société civile Communication
ndlr : me laisse "sur ma faim"... "réunir les associations => articuler leurs actions autour d'un but commun !
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