2 days ago - 2000Watts.orgPRO 1 - 0 - 0
Comprendre notre futur énergétique et climatique est une conférence en 4 parties:
- Les énergies fossiles
- La Géopolitique
- L'Effet Papillon: les paramètres mondiaux
- Le futur vue du Corona
présentée par Laurent Horvath, Fondateur 2000Watts.org
Dans la Part 2:
Pourquoi les énergies fossiles sont si importantes pour les grandes puissances comme la Chine, les USA, la Russie, la France, la Suisse.
Comment les Milliardaires confrontent leur pouvoir?
Quels sont les enjeux? Comprendre les réticences à agir pour le climat et la COP26.
Connue / https://twitter.com/2000Watts_Org/status/1457281495350001664
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Laurent Horvath @2000Watts_Org · 7 nov.
Pourquoi les énergies fossiles sont si importantes pour les grandes puissances?
Pourquoi la #COP26Glasgow est vouée à l'échec?
#COP26 #Petrole #USA #Chine #Russie #Europe
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Ndlr :* nécessite un compte pour la visionner ? oui, mais possible en téléchargeant la vidéo +
19 521 signatures
C'est l'alerte rouge pour la survie de l'humanité, mais les grandes banques, les gestionnaires d'actifs et les assureurs continuent de jeter de l'huile sur le feu.
Partout dans le monde, les gens luttent contre des incendies, des sécheresses et des inondations de plus en plus extrêmes. Pourtant, les géants de la finance continuent de financer les énergies fossiles afin d’extraire davantage de pétrole, de charbon et de gaz.
...
cette jeunesse se mobilise avant la conférence des Nations Unies sur le climat (la COP26) qui aura lieu dans quelques jours
...
Ferez-vous partie du mouvement du 29 octobre ?
... en signant cette pétition que nous distribuerons dans le monde entier
Logos de
- Tipping Point logo of New York Communities For Change logo of Future Coalition
- New-York comunities change
- Future coalition
- Stop Adani Coalition
- urgewald
- Fridays for future - MAPA
Plus d’informations
- Christophe Cassou, climatologue : « Ce rapport du GIEC, c'est une claque » Mediapart. 9 septembre 2021.
- Rapport du Giec : le changement climatique s’aggrave Mediapart. 9 août 2021.
- Biodiversité, climat... À quoi ressemblerait le monde avec un réchauffement de +2,7°C ? L'Express. 19 septembre 2021.
- Le rapport du GIEC « est un code rouge pour l’humanité » Le Monde. 10 août 2021.
- (En anglais) Defund Climate Chaos https://bankonourfuture.org/defund-climate-chaos/
50 000 signatures
... La semaine prochaine, le PDG d'AXA, Thomas Buberl, pourrait décider d'empêcher la multinationale d'assurer tout nouveau projet pétrolier et gazier.
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si les projets d’extraction fossiles ne trouvent pas d’assurance, les combustibles restent là où ils doivent être, dans le sol !
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l'Agence Internationale de l'Énergie a confirmé que la planète ne pouvait pas se permettre de voir émerger de nouveaux projets pétroliers et gaziers, si nous voulons éviter une catastrophe climatique
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montrez au monde que vous êtes un leader en matière de climat, pas un suiveur !
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Plus d’informations
(en anglais) World Energy Outlook 2021
International Energy Agency. 1 octobre 2021.
(en anglais) Insurers must end support for new oil and gas projects to meet climate targets
Insure Our Future. 1 octobre 2021.
Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, il faudrait laisser 60 % du pétrole et du gaz dans le sol, et 90 % du charbon
Le Monde. 8 septembre 2021.
AXA épinglé comme un assureur de l’expansion gazière
Reclaim Finance. 11 mars 2021.
Climat
La crise climatique que nous vivons nous conduit vers une crise mondiale des droits humains. António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, a qualifié le dernier rapport du GIEC d’“alerte rouge pour l’humanité”.
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leur modèle économique climaticide au travers de la publicité, du mécénat et du sponsoring. C’est pourquoi nous lançons une initiative citoyenne européenne (ICE) pour interdire la publicité et les parrainages pour toutes les entreprises vendant des biens et services fossiles.
Pourquoi faut-il interdire les publicités des entreprises fossiles ?
- Il existe un lien de causalité entre les publicités des entreprises fossiles et l’augmentation des émissions de CO2 ...
- La communication de l’industrie des énergies fossiles est souvent trompeuse ...
- La publicité permet aux entreprises fossiles de promouvoir des fausses solutions ...
- La publicité et les parrainages des entreprises fossiles facilitent l’accès des entreprises fossiles aux responsables politiques ...
- L’exploitation des énergies fossiles augmente la pollution de l’air ...
- Certaines entreprises fossiles sont accusées de violations des droits humains ... Shell au Niger ... TotalEnergies en Ouganda, Tanzanie et Birmanie ...
- Les méthodes de compensation carbone promues par les entreprises fossiles sont dangereuses pour le climat ...
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Clés : #BP #Captage de CO2 #Changement climatique #Climat #Dérèglement climatique #Emissions CO2 #Emissions de gaz à effet de serre #Energies fossiles #gaz fossile #Greenwashing #Pétrole #Pollution #Pollution de l'air #Réglementation
Rubriques Science & Techno Courrier international - Paris
Une nouvelle étude balaie l’idée que ce type d’hydrogène est plus respectueux de l’environnement que l’hydrogène gris. De quoi reconsidérer l’engouement général pour cette énergie ?
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publiée le 12 août dans la revue Energy Science & Engineering “bat en brèche ce principe”, rapporte le journal suisse Le Temps.Les résultats de Robert W. Howarth, biogéochimiste, et Mark Z. Jacobson, professeur en ingénierie environnementale, ont de quoi surprendre. Les chercheurs écrivent dans leur étude :
L’empreinte de gaz à effet de serre de l’hydrogène bleu est supérieure de plus de 20 % à celle de la combustion de gaz naturel ou de charbon pour le chauffage, et d’environ 60 % à celle de la combustion de gazole pour le chauffage.”
L’hydrogène se décline en une large palette de couleurs, rappelle dans The Conversation Tom Baxter, professeur en ingénierie chimique. L’hydrogène gris est fabriqué à partir d’hydrocarbures, notamment le gaz naturel
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L’hydrogène vert, lui, est issu des énergies renouvelables et présente normalement une empreinte carbone neutre. Mais il est “très coûteux, et devrait le rester au moins jusqu’en 2030”, prévoit le professeur de l’université d’Aberdeen, en Écosse.
Moins de CO2 mais plus de méthane
Parmi les autres filières de l’hydrogène, la bleue reprend les premières étapes de la production du gris, mais stocke le dioxyde de carbone émis dans d’anciennes poches géologiques de gaz ou de pétrole vides, plutôt que de le relâcher dans l’atmosphère.
Dans leur analyse du cycle de vie de l’hydrogène bleu, les deux chercheurs notent bien une baisse des émissions de CO2. Mais elle est compensée par un rejet de méthane plus élevé, du fait d’une utilisation accrue de gaz naturel pour capturer le carbone. Or, le méthane a “un potentiel de réchauffement planétaire 28 à 36 fois supérieur à celui du CO₂”, souligne Tom Baxter.
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État d'urgence
Clés : Capitalisme ; Écologie
Communisme de guerre, capitalocène, capital fossile … Ces notions, le géographe suédois les développe pour en faire son cheval de bataille. Que ce soit pour analyser les événements ou pour apporter des solutions, le chercheur convainc de l'importance de ces thèses tant dans la crise sanitaire que dans la crise écologique et climatique en cours.
La crise sanitaire est-elle la conséquence du capitalocène ? Le capital fossile est-il responsable des catastrophes en cours ? Faut-il un communisme de guerre pour échapper au pire ?
Le géographe suédois Andreas Malm tente d'apporter des réponses à ces questionnements, en expliquant en quoi la crise sanitaire est aussi une crise politique et une crise du capitalisme.
L'auteur prolifique, dont plusieurs ouvrages sont traduits en français aux éditions La Fabrique, comme La chauve souris et le capital, Comment saboter un pipeline ou encore l'oeuvre collective du collectif Zetkin, Fascisme fossile : l'extrême droite, l'énergie, le climat, estime qu'au cœur du capitalisme et de ce qu'il appelle le capitalocène, qui caractérise notre époque, il y a une cause principale : le capital fossile. Structuré autour des industries du charbon, du gaz et du pétrole, le capital fossile serait un responsable de la crise climatique et écologique.
Pour sortir de la catastrophe, il n'y aurait donc pas d'autre choix que de combattre ce secteur et de mettre en lumière ces activités polluantes et destructrices.
15 commentaires 24 recommandés
Saviez-vous qu'il existe un Traité international qui permet aux multinationales des énergies fossiles de dissuader, retarder, ou bloquer des politiques de transition énergétique vraiment ambitieuses (sortir du charbon, interdire l'exploitation d'hydrocarbures, etc) ? C'est le méconnu Traité sur la charte de l'énergie. Près d'un million de personnes appellent l'UE et la France à en sortir d'urgence
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Le Traité de la charte de l’énergie fonctionne donc à la fois comme une arme de dissuasion massive à disposition des multinationales de l’énergie pour ralentir ou bloquer des politiques de transition énergétique et comme un outil de sanction financière envers les États lorsqu’ils décident néanmoins de mener des politiques climatiques plus ambitieuses. De ce fait, ce traité protège les pollueurs. Le temps est donc venu d'en sortir.
Maxime Combes, économiste, en charge des enjeux commerce/relocalisation à l’Aitec. Auteur de « Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition » (Seuil, 2015).
Corinne Lepage a retweeté Christian de Perthuis @chdeperthuis · 16h
Abattement des émissions de méthane: une arme sous-exploité dans la lutte contre le réchauffement
- Deux sources majeurs : agriculture (38%), fossiles (33%)
- Dans les fossiles : abattements à bas coûts
- Impact rapide sur le stock (durée de vie de 13 ans
https://economist.com/science-and-technology/2021/04/03/those-who-worry-about-co2-should-worry-about-methane-too
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9,802 signataires
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cesser d’investir l’argent public dans les énergies fossiles en commençant par:
- Annuler la construction du pipeline Trans Mountain.
- Mettre fin immédiatement à tout soutien financier à l'industrie. Planifier la réduction et la fin de la production et de l’utilisation des énergies fossiles dès maintenant.
- Investir dans les communautés autochtones et celles qui subissent les effets néfastes des énergies fossiles.
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Connue / https://twitter.com/greenpeaceQC/status/1378076050555613188
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Greenpeace Québec @greenpeaceQC · 2 avr.
L'écoute sélective de la #ScienceduClimat
Visage avec les yeux levés au ciel
SIGNEZ LA PÉTITION le #Budget2021 tant attendu est à nos portes : dites au gouvernement fédéral d'écouter les climatologues et d'en finir avec le #pétrole et le #gaz >> https://act.gp/3wksedi
Source: https://nature.com/articles/nature14016
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Le Réseau Action Climat demande au Gouvernement français de s’opposer publiquement à la classification par la Commission européenne du gaz fossile, aussi appelé à tort “naturel”, comme énergie “verte” dans la taxonomie européenne.
Contexte : la taxonomie européenne est la première classification mondiale définissant précisément ce qu’est un investissement “vert”. Elle a pour objectif de donner aux investisseurs publics comme privés la liste des activités pouvant être considérées comme ayant des effets bénéfiques pour le climat et l’environnement.
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Investir dans le gaz fossile, c’est maintenir la dépendance de l’Europe à une énergie fossile pour les 30 prochaines années et rendre l’objectif climatique européen pour 2030 ainsi que la neutralité climatique d’ici à 2050 inatteignables.
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Connu / https://twitter.com/RACFrance/status/1376887142778032135
En finir avec le traité qui protège les énergies fossiles ! #noTCE
Le Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) permet aux entreprises du charbon, du pétrole ou du gaz de réclamer des milliards aux Etats qui choisissent la voie de la transition énergétique. Alors que l’UE essaie de le réformer, le temps est venu d’en sortir !
~ ~ le mouvement
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C’est le moment idéal pour cela, puisque l’Union européenne et ses 27 Etats membres ont engagé la « modernisation » du traité. Mais loin d’envisager la fin d’un instrument aussi passéiste et climaticide, la Commission européenne, poussée par les lobbies de l’industrie fossile, aimerait pouvoir le modifier à la marge, afin de le préserver.
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Connue / mel [insoumis-energie] du 23/02/2021 à 21:00
521 signataires
Destinataire(s) : M. GUIN (PRESIDENT GRAND AVIGNON), M. MUSELIER (Région PACA) , M. VERGIER (CCI 84), MME POMPILI (MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE), M. DJEBBARI (MINISTRE CHARGÉ DES TRANSPORTS)
Campagne lancée par Wo Con ! Réduisons le trafic aérien !
L’aéroport d’Avignon n’accueille plus une seule ligne commerciale, il est voué à l’aviation privée. Et pourtant la Région y a injecté plusieurs millions d’euros publics sans que rien ne montre la moindre retombée économique. Autant d’argent qui ne servira malheureusement pas à financer la transition écologique et sociale dont nous avons tant besoin. Il est nécessaire de prévoir au plus vite son arrêt définitif et son démantèlement, puis de rendre ces terres à l’agriculture ou aménager des logements ou des parcs comme à Quito ou Berlin. Et il y a suffisamment d’alternatives de transport! La gare TGV et les aéroports voisins sont très proches.
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En savoir plus Site web de la campagne https://youtu.be/J16wob1FrlU
Categories : Climat ; Énergies Fossiles & industries ; Justice Sociale & Environnement ; Pollutiions & Déchets ; Sobriété ; Transport & Urbanisme
Mots-clés : Écologie et Société, Climat, Énergie, Lobbies
Campagne : Justice sociale et climatique
... la loi Climat doit être présentée en Conseil des ministres début février, le Gouvernement français pourrait octroyer un permis d’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels ... à l’entreprise gazière La Française de l’Énergie.
36 associations et collectifs de citoyens, en soutien à l’APEL57 qui s’oppose à l’extraction du gaz de couche depuis des années, se mobilisent contre ce projet d’énergie fossile dangereux pour l’environnement et le climat, et demandent le rejet de ce permis par le gouvernement.
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pollution de l’air, de l’eau, des sols, fortes émissions de gaz à effet de serre.
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Ce 19 janvier, 36 associations et collectifs de citoyens publient une lettre ouverte [2] adressée à Emmanuel Macron et Barbara Pompili, appelant le gouvernement à refuser ce permis d’exploitation. La décision de l’octroyer serait en contradiction totale avec la lutte contre le changement climatique et les nouvelles ambitions que l’exécutif doit enfin donner aux politiques nationales en la matière. Accorder ce permis serait un renoncement face à des intérêts privés, au mépris de la responsabilité de l’État vis-à-vis des générations actuelles et futures.
S’appuyant sur ce cas d’école, la lettre ouverte exige que les politiques publiques de lutte contre le changement climatique soient protégées de l’influence des lobbies de l’industrie fossile, s’associant à la campagne européenne Fossil Free Politics http://www.fossilfreepolitics.org/FFP-Demands_onepager_french_v2.pdf. Leurs revendications incluent l’arrêt des financements publics pour des projets fossiles, la fin des réunions de lobbying ou encore la régulation stricte des conflits d’intérêts et du pantouflage.
Notes
[1] Le « gaz de couche » est un gaz principalement constitué de méthane qui est piégé au cœur de la matrice solide du charbon dans les bassins houillers, dans les micropores du charbon non exploité ou incomplètement exploité. Son extraction requiert l’utilisation de techniques non-conventionnelles.
[2] Cette lettre ouverte est publiée conjointement par Mediapart, Politis, Bastamag et Reporterre le 19 janvier 2021.
Connu / https://twitter.com/MaximCombes/status/1351457024010285056
... mesure a été adoptée par le Conseil municipal, le vendredi 18 décembre 2020 ... bannir entièrement les publicités liées à l’industrie fossile (comme le gaz, le pétrole ou encore le charbon), ainsi que pour les vols aériens.
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Etiquettes Amsterdam Avion Changement climatique Climat Pays-Bas Publicité Réchauffement climatique Urgence climatique
Connu / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1350575523093770245
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 3 min
Amsterdam, modèle / la lutte contre le #RéchauffementClimatique
Occasion ratée de faire la course en tête, Mr @EmmanuelMacron
Vous n'êtes pourtant pas un #Looser d'habitude... #ChangementClimatique #UrgenceClimatique #ZéroPub #Avion #ÉnergiesFossiles #Fr
À Amsterdam, zéro pub pour l’avion et les énergies fossiles : une première mondiale
La capitale hollandaise montre l'exemple en prenant une décision symbolique contre le réchauffement climatique.
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Est-ce que l’intellectuel le plus influent de France, et je m’en désole un peu, ce n’est pas devenu Jean-Marc Jancovici, plutôt que Bruno Latour ?
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C’est une impression vague, et sans doute due à un biais que je me suis bizarrement imposé sur Twitter, celui de ne suivre à peu près que des pro-nucléaires, à commencer par le prince de ceux-ci, un ingénieur du nom de Tristan Kamin, qui donne l’impression de savoir à peu près tout, de la forme du nuage de Tchernobyl aux défis de la filière sodium, de la technique de l’îlotage post-Fukushima au recyclage des déchets.
Tristan Kamin vire cependant un peu à Don Quichotte, quand il s’attaque à l’éolien allemand, ou à l’énergie hydraulique, dont il arrive facilement à prouver, photos de la catastrophe de Fréjus à l’appui, qu’elle représente pour la France un danger bien plus conséquent que Fessenheim.
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D’où me venait cette ferveur patriotique ? Elle me venait, je le sais, de la bibliothèque de ma classe de primaire, alimentée par EDF et remplie d’élogieuses brochures à la gloire de Superphoenix.
Elle me venait de la famille, si délicieusement bourgeoise, des Le Quesnoy, dans La vie est long fleuve tranquille : si ridicule soit-il, le bon père de famille, en France, est ingénieur à EDF.
En cela le polytechnicien Jean-Marc Jancovici est l’intellectuel organique de la nation. S’il ne travaille pas directement pour EDF, et si ses prises de positions écologiques sont connues, et argumentées, il est, comme le bon élève de la république que j’ai été, que je suis peut-être encore, un partisan dévoué du nucléaire.
Jancovici est un avant tout un énergéticien, et de conférences en conférences, je le soupçonne un peu de se prendre pour le nouveau Marx. Il a d’ailleurs lui aussi fondé une grande partie de son approche historiographique sur l’étude de la Rome Antique : il est connu pour sa théorie des esclaves, à la rhétorique imparable — nous vivrions entourés d’esclaves invisibles, d’esclaves équivalents pétrole. Le Français moyen aurait ainsi la force de 1200 bras à sa disposition permanente — et miracle français, des bras décarbonés par l’atome.
...
Chez Jancovici, tout est méchamment plus simple, et strictement monocausal. Le prix du Diesel en se dressant à l’entrée des villes à l’automne 2018, est même venu lui donner raison.
Qu’est-ce qui me gêne, alors ... ? ... Son mépris des réalités sociales
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notre société n’a pas adopté cette forme productiviste car le pétrole était bon marché. Le pétrole est bon marché car nous avions besoin d’un absolu productiviste.
Et il est devenu toxique quand nous avons eu besoin d’une apocalypse — laquelle, j’en suis certain, a pour cause dernière notre manque de courage intellectuel, et cet état confus, pré-religieux où nous sommes entrés, depuis que ne croyons plus à aucune régulation terrestre, ni à celle du marché, ni à celle des économies dirigées.
Ndlr :
- "JMJ méprise les réalités sociales" Vrai ? Sur quoi est fondée cette affirmation ? Approfondir ACT
- "Le pétrole est bon marché car nous avions besoin d’un absolu productiviste" Mr Bellanger se trompe car sur ce point JMJ a raison : le prix du pétrole n'est pas le coeur de son raisonnement car sa fixation répond à une heuristique complexe et une logique de marché. Alors que JMJ met l'accent sur l'aval : la proportionnalité entre la quantité de pétrole consommée et le PIB. Du coup, que reste-t-il de consistant dans cet édito ? Approfondir ACT
En attendant, c'est très clair qu'une large part du lobbying pour l'hydrogène vient des géants pétroliers et gaziers qui veulent pouvoir faire survivre leurs opérations aussi bien upstream (gaz nat pour la production d'H2) que downstream (réseau de distribution de gaz utilisé pour injecter une partie en hydrogène, stations essence/H2, etc.)
[Opinion] Revealed: fossil-fuel lobbying behind EU hydrogen strategy
As with the German government – which presented its own hydrogen strategy last month – the European Commission and other EU institutions appear to be similarly intoxicated by the false promises of the gas industry.
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 2/11/20 à 19:08 de SraM (livret énergie de LFI)
Il aurait du être inauguré au printemps 2020. Oui mais voilà, le gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique accumule les problèmes. Et l’affaire de l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny pourrait bien menacer directement son avenir. Et faire perdre plus de 700 millions d'euros à Engie. Voilà pourquoi.
Transcription : ... "Nord Stream 2" un projet à 12 milliards d'euros pour doubler Nord Stream 1 et palier aux risques d'approvisionnement avec L'Ukraine. La Russie subit l'embargo américain qui cherche à vendre plus de gaz en europe. Le projet associe principalement GazProm à 5 groupes européens : ENGIE (France), UNIPER et WINTERSHALL (Allemagne), OMV (Autriche) et SHELL (anglo-néerlandais) ...
Planète Climat
Cette hausse, qui mène la planète vers un fort réchauffement, est majoritairement due aux énergies fossiles, à l’agriculture et aux déchets. L’Europe est la seule région qui parvient à diminuer ses émissions.
...
les émissions du deuxième gaz à effet de serre en termes d’abondance ont augmenté de 9 % entre la période de référence 2000-2006 et 2017, pour atteindre les niveaux les plus élevés jamais enregistrés, selon le deuxième bilan mondial du méthane publié mercredi 15 juillet par près de 90 scientifiques de plus de quinze pays, réunis dans le consortium Global Carbon Project (GCP). De quoi miner les objectifs de l’accord de Paris et conduire la planète vers un fort réchauffement – entre 3 °C et 4 °C d’ici la fin du siècle.
...
le méthane est responsable de 23 % du réchauffement depuis l’ère préindustrielle. De fait, s’il est moins abondant et perdure moins longtemps dans l’atmosphère (autour de neuf ans), son potentiel de réchauffement est bien plus élevé : vingt-huit fois plus sur un horizon de cent ans et 86 fois plus sur vingt ans.
Selon les calculs du GCP, publiés dans les revues Environmental Research Letters et Earth System Science Data, les émissions de méthane se sont élevées à près de 600 millions de tonnes en 2017, soit 50 millions de plus que durant la période 2000-2006, au cours de laquelle les concentrations de CH4 étaient stables dans l’atmosphère.
Conséquence : les concentrations de méthane augmentent depuis 2007, avec une forte accélération à partir de 2014 et des records de croissance annuelle en 2018 et en 2019. Finalement, la concentration de CH4 atmosphérique a plus que doublé depuis l’ère préindustrielle, passant de 730 parties par milliard (ppb) en 1750 à 1 875 ppb en 2019, un taux inégalé depuis au moins 800 000 ans.
Afrique, Asie du Sud et Chine en tête
« Cette hausse est majoritairement due à l’augmentation des émissions anthropiques (imputables à l’homme), avec une répartition équitable entre le secteur des énergies fossiles et le secteur de l’agriculture et des déchets », détaille Marielle Saunois, enseignante-chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement et coordinatrice de l’étude.
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le méthane est responsable de 23 % du réchauffement depuis l’ère préindustrielle. De fait, s’il est moins abondant et perdure moins longtemps dans l’atmosphère (autour de neuf ans), son potentiel de réchauffement est bien plus élevé : vingt-huit fois plus sur un horizon de cent ans et 86 fois plus sur vingt ans.
Selon les calculs du GCP, publiés dans les revues Environmental Research Letters et Earth System Science Data, les émissions de méthane se sont élevées à près de 600 millions de tonnes en 2017, soit 50 millions de plus que durant la période 2000-2006, au cours de laquelle les concentrations de CH4 étaient stables dans l’atmosphère.
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Lire aussi La mystérieuse et inquiétante flambée des émissions de méthane https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/30/la-mysterieuse-et-inquietante-flambee-des-emissions-de-methane_5469407_3244.html
Connu / https://twitter.com/ClemSenechal/status/1283324403049271299
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Clément Sénéchal @ClemSenechal · 15 juil.
Les émissions mondiales de méthane ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Son potentiel en terme de réchauffement de l'atmosphère est 86 fois plus élevé que celui du CO2, sur 20 ans. - 0 - 9 - 9
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Dans un rapport publié ce mercredi, les Amis de la Terre France et Reclaim Finance mettent à l’index la place financière parisienne, qui investit toujours massivement dans le pétrole et le gaz de schiste nord-américains. Alors que le cours du pétrole est au plus bas et le climat au plus mal, cette stratégie relève d’un « pari » très risqué.
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intitulé « La Place financière de Paris au fond du puits : le pari perdant des banques et investisseurs français sur le pétrole et gaz de schiste ». Les deux ONG appellent à l’arrêt des soutiens financiers publics et privés à ce secteur.
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D’après le rapport « La Place financière de Paris au fond du puits », les quatre principales banques françaises, Société générale (10,9Milliars$), Crédit agricole (6 Milliars$), BNP Paribas (3,6Milliars$) et le groupe Banque populaire-Caisse d’épargne (BPCE) (3,3Milliars$), ont financé l’industrie du schiste nord-américaine à hauteur de plus de 24 milliards de dollars depuis l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat, en décembre 2015 [1] .
« L’année 2019 a même été marquée par un rebond de ces financements, avec 8,7 milliards de dollars accordés durant cette seule année », précisent les ONG. « Nous avons regardé l’ensemble de la chaîne : les banques françaises financent massivement les infrastructures dédiées aux énergies fossiles. Des puits [2], en passant par les pipelines [3], jusqu’aux terminaux d’exportation [4] », résume Lorette Philippot, chargée de campagne « finance privée » aux Amis de la Terre France.
Société générale a financé, à elle seule, le secteur du pétrole pour près de 11 milliards de dollars depuis 2016. La banque française a notamment soutenu des projets d’infrastructures de transport et d’exportation de gaz de schiste en Amérique du Nord, en accordant des financements directs à hauteur de 3,9 milliards de dollars à des projets de gazoducs et de terminaux de gaz liquéfié (GNL) aux États-Unis et au Canada. « C’est plus que toutes ses concurrentes françaises réunies », dit Lorette Philippot et, « plus inquiétant encore, ses soutiens ont augmenté chaque année depuis la COP21, atteignant 1,3 milliard de dollars » en 2019, souligne le rapport.
Les acteurs financiers français misent gros
... BPCE (4,4Milliars$), Crédit agricole (3,6Milliars$), BNP Paribas, AXA, Société générale et Rothschild & Co, qui sont les six plus gros investisseurs français dans le secteur du gaz et du pétrole de schiste.
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le gouvernement devra les contraindre à mettre un terme à leurs soutiens à ce secteur, affirme Lucie Pinson. L’État doit aussi refuser de soutenir les entreprises françaises actives dans cette industrie, en l’absence de plan de transformation de leurs activités pour sortir des énergies fossiles. »
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Lire aussi : Marre que votre argent pollue ? Changez de banque ! https://reporterre.net/Marre-que-votre-argent-pollue
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Les énergies fossiles sont largement responsables du réchauffement climatique. Et pourtant, nos sociétés en dépendent largement. Transport, agriculture, industrie : les principaux secteurs de nos économies dépendent du prix de l'énergie.
D'où cette question : comment faire pour se passer des énergies fossiles ?
Matthieu Auzanneau est l'auteur d'Or Noir, journaliste spécialisé sur les questions d'énergies et directeur de The Shift Project, un think tank qui milite pour la décarbonation de nos économies.
Catégorie Actualités et politique 59 commentaires