19 juin 2024 à 20h00 Mis à jour le 26 juin 2024 à 15h31
Durée de lecture : 4 minutes
Clés : Politique Médias Législatives
Face à la montée de l’extrême droite et aux risques d’atteinte à la liberté de la presse, plus de 80 médias appellent dans cette tribune à soutenir la mobilisation sociale en cours.
Jamais depuis la Libération, l’extrême droite, en France, ne s’est trouvée si près de la victoire. Elle porte un projet de démolition sociale, de repli chauvin, de discrimination raciste, sexiste, homophobe, de guerre aux minorités, de basculement liberticide et de régression écologique.
Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, elle a fait des médias un terrain privilégié, avec la prise de contrôle de titres, de chaînes de télévision, de radios par des milliardaires au service de son projet. Par ce maillage, elle impose dans le débat public ses fausses nouvelles et ses obsessions contraires aux droits fondamentaux. Le Rassemblement national (RN) annonce déjà la couleur pour l’audiovisuel public, voué, s’il l’emportait, à la privatisation.
La liberté de la presse est dans sa ligne de mire. Partout en Europe, dans le monde, où l’extrême droite gouverne, celle-ci est violemment attaquée : interdiction de publication, destruction du secret des sources, multiplication des procédures-baillons, censure, pressions et intimidations, assèchement des aides publiques à la presse.
En France, le terrain en a malheureusement été méthodiquement préparé par l’exécutif sous la présidence d’Emmanuel Macron, qui n’a eu de cesse de restreindre les protections et les droits des journalistes, par les atteintes au secret des sources et la primauté du secret des affaires, la loi sur la sécurité globale, la fusion programmée de l’audiovisuel public, et le laisser-faire en matière de concentration capitalistique des médias aux mains de grands industriels, au détriment du pluralisme et de l’indépendance.
« Sans presse libre, pas de démocratie »
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Liste des 90 médias signataires :
L’Humanité
Mediapart
Reporterre
Politis
Bondy Blog
Street Press
Regards
Là-bas si j’y suis
Basta !
Blast
La Marseillaise
Les Jours
La Deferlante
Arret sur image
Disclose
Au poste
QG Media
La Revue Dessinée
Revue Europe
L’Oeil d’Olivier
Orient XXI
Afrique XXI
Théâtre(s)
La Scène
Acrimed
Ubu, Scènes d’Europe
SDJ de France 3 - Edition nationale
Rapports de force
Revue Ballast
FPL
Théâtre public
Les Lettres françaises
SDJ d’Epsiloon
Siné Hebdo
Youpress
Le Crestois
Le Courrier des Balkans
Frictions
iHH™ Magazine
Paris Tonkar International
La Clé des Ondes
Le Media TV
SDJ Kombini
Le Peuple breton
Lokko
Podcastine
Reflets.info
Alternative Libertaire
Citizen Jazz
Climax
15-38 Méditerranée
Grand-Format
Court Circuit
MedFeminiswiya
La Lettre de l’Audiovisuel
Boukan
Alternatives Economiques
Splann !
En attendant Nadeau
Spectre podcasts
La revue Pays
Le Poulpe
Natura Sciences
Voxeurop
Zéphyr
AOC
L’âge de faire
Le Ch’ni
IPNS, journal du plateau de Millevaches
Les Autres Possibles
Médianes
Inf’OGM
Le Mouais
L’Empaillé
Espèces
L’Alterpresse68
CQFD
Paris Lights Up
La Messagère Libérée
Histoirecoloniale.net
Contretemps
À l’intersection
Ghettup
Radio Parleur
Guyaweb
Transrural
Socialter
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?hpS-LA
Rappel à l'ordre
(Riccardo Milani/Hans Lucas.AFP)
publié le 21 juin 2024 à 22h04 / par LIBERATION et AFP
Pour avoir appelé à faire «front commun contre l’extrême droite», cinq journalistes de France 3 édition nationale sont mis en retrait jusqu’à la fin de la campagne des législatives. La Société des Journalistes de France Télévisions a affirmé dans la foulée que le rôle de ses membres n’était pas d’appeler à voter pour «tel ou tel parti».
Devoir de neutralité ... avoir signé une tribune appelant à faire «front commun contre l’extrême droite» ... tribune de 90 médias, dont Mediapart ou L’Humanité. Cette tribune appelait à faire «front commun» contre l’extrême droite qui menace, selon les signataires, «la liberté de la presse». Les signataires s’engageaient «par nos initiatives éditoriales, et sans jamais renoncer à notre regard critique, à soutenir la mobilisation sociale et citoyenne en cours, qui fait écho à la dynamique antifasciste de Front populaire de 1936 dans sa capacité à déborder les cadres partisans. Nous considérons qu’elle seule est à même d’empêcher le RN d’accéder au pouvoir le 7 juillet».
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L’avenir de France Télévision est l’un des enjeux de cette campagne électorale. L’extrême droite souhaite privatiser l’audiovisuel public quand le gouvernement actuel avait prévu de fusionner la télé et la radio publiques.
Info en continu Depuis ce vendredi, la webtélé d’extrême gauche Le Média est devenue une chaîne de télévision classique et compte bien tordre le cou à la concentration des médias et concurrencer les chaînes d’info en continu
L.Be.
Les micros de Cnews et BFMTV. Illustration — NICOLAS MESSYASZ/SIPA
- Le Média a eu l’autorisation de l’Arcom (ex-CSA) de devenir une chaîne de télévision à part entière sur les téléviseurs connectés et les box Internet. Par contre, elle n’est pas sur la TNT.
- L’idée est de concurrencer les grandes chaînes d’information en continu, LCI, BFMTV ou CNews, en luttant contre la concentration des médias.
- Pour l’heure, deux des opérateurs privés – SFR et Bouygues – refusent de donner un canal de diffusion à la chaîne d’extrême gauche.
« Ce qui garantit un espace public sain, c’est le pluralisme », insiste Théophile Kouamouo, actuel rédacteur en chef du Média. Lancée en janvier 2018 par des proches de La France insoumise, la webtélé d’extrême gauche a débarqué – en toute discrétion – sur le petit écran ce vendredi, devenant une chaîne de télévision à part entière. Elle est désormais accessible sur le canal 350 de la Freebox. Les trois autres opérateurs français privés (Orange, Bouygues et SFR) traînent des pieds pour lui offrir une place, en dépit du feu vert de l’Arcom (ex-CSA), l’autorité régulatrice de l’audiovisuel. Les deux plus réticents étant Bouygues et SFR, eux-mêmes respectivement propriétaires de LCI et BFMTV.
Se hisser au niveau des mastodontes de l’info en continu n’est pas si simple, surtout avec une quinzaine de journalistes. Mais Le Média se réjouit de réaliser son rêve. C’est « une victoire pour la presse indépendante », écrit la chaîne pour accompagner sa campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. « Nous appelons à renforcer le nombre de sociétaires pour être en mesure de produire assez. A chaque créneau de la journée, représenter une alternative, c’est beaucoup d’argent », concède Théophile Kouamouo.
Un média engagé
L’enjeu est de taille : deux tiers des Français regardent la télévision sur les box, rappelle-t-il. Pour pouvoir atteindre ces téléspectateurs, Le Média s’est engagé dans une bataille de l’opinion via une pétition, intitulée « Pour le pluralisme à la télévision » qui affichait 12.700 signatures ce mardi. Il compte bien faire plier les opérateurs les plus réticents à lui trouver un canal de diffusion. « Aujourd’hui, l’écosystème de l’audiovisuel a été formaté pour que BFMTV et CNews donnent le la de la hiérarchisation de l’information, poursuit l’ancien correspondant du Monde en Côte d’Ivoire. On n’a pas les moyens de ces grosses chaînes, mais on veut aller sur le même terrain. Nous pensons qu’un soir de manifestation, de crise politique ou d’élection, le citoyen doit pouvoir zapper entre les différentes chaînes d’information. »
Sur ce point, François Jost, sémiologue et spécialiste des médias, s’étonne un peu. « Alors qu’à l’origine, Le Média revendiquait une certaine déontologie du journalisme qui devait couper avec la pratique des grandes chaînes, il passe à une télévision d’opinion. Ce qui justifie son existence, c’est presque CNews. Son ennemi n’est plus le service public comme c’était le cas, mais la télévision de Vincent Bolloré. » Pourtant, Le Média se défend d’être une chaîne militante. « Nous n’allons pas donner la parole à des personnalités avec lesquelles nous sommes d’accord, mais nous sommes un média engagé qui part d’un point de vue », précise Théophile Kouamouo. Pour lui, parler de neutralité est hypocrite. Elle est « impossible à atteindre en raison des biais naturels et parce que les entreprises de presse sont contrôlées par des intérêts privés ».
Conserver un regard neutre sur les faits ne doit pas être un gros mot, pour François Jost. Au contraire. « Quand on soutient la déontologie, on déteste généralement qu’on confonde commentaires et faits », note le sociologue des médias. « Le pluralisme doit être interne à une chaîne, ce n’est pas une chaîne de droite contre une chaîne de gauche », critique-t-il. La notion de pluralisme est d’ailleurs dans le cahier des charges de la chaîne d’information en continu. « Elle veille à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion et constitue à ce titre un lieu d’exercice et de diffusion de la démocratie », peut-on lire dans le décret publié en 2002. Le Média souhaite donner un espace « aux paroles minorisées », mais il y aura de la place pour le contradictoire.
Le sujet brûlant de la concentration des médias
L’arrivée d’une chaîne d’information « indépendante » et marquée très à gauche va-t-elle renverser le PAF ? « L’impact sera efficace le jour où dans ce pays on sera capable de voter des lois qui protègent de la concentration et du monopole, juge Noël Mamère, qui a collaboré avec Le Média à sa création en 2018 avant de le quitter quelques mois plus tard à l’heure du limogeage de la présentatrice Aude Rossigneux. On est confrontés à des gouvernements, en particulier celui-ci, qui est d’une grande permissivité avec un certain nombre de capitaines d’industrie qui investissent dans les médias pour renforcer leur capacité d’influence. »
La question de la concentration des médias s’est imposée comme un sujet brûlant au mois de juin dernier. Le Journal du Dimanche a été secoué par une grève historique de la rédaction, pendant quarante jours, contre la nomination à sa tête fin juin de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, marqué à l’extrême droite. Cette arrivée a été attribuée par de nombreux observateurs à Vincent Bolloré, milliardaire aux opinions réputées ultra-conservatrices.
Son groupe Vivendi, qui détient Canal+ et ses chaînes (dont CNews et C8), est en train d’absorber Lagardère, propriétaire du JDD, de Paris Match et d’Europe 1. Les trois titres étant chacun en train d’opérer un virage éditorial marqué à droite. Le Média va-t-il changer le game du pluralisme ? Encore faudrait-il qu’il récupère un canal sur toutes les box.
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Clés : Entertainment ; Médias ; Télévision ; Vincent Bolloré ; CNews ; BFM TV ; La France insoumise (LFI) ; LCI
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109 commentaires 51 partages
Commentaire de Pierrick Louin. il y a 6 jours
Etre indépendant ne veux pas dire être neutre par contre être dépendant de milliardaires maintenant ça veut souvent dire de droite voire d'extrême droite. C'est assez facile à vérifier.
Heureusement, il existe des patrons comme Xavier Niel et Matthieu Pigasse, qui ont une déontologie de respect de la liberté de la presse. Sans doute ce qui explique que seul Free a naturellement permis la diffusion du Média sur sa box. Pour l'heure, le refus des 3 autres opérateurs - Bouygues, Orange et SFR - d'en faire autant est signifiant.
...
... jugement rendu, le 6 juillet 2022, par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre qui condamne, avec des attendus aussi limpides que sévères, l’État pour avoir porté atteinte à la liberté de la presse et à la protection des sources, autrement dit à des droits démocratiques fondamentaux ...
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C’est une histoire terrible, une tragédie qui nous laisse sans voix. L’assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abou Akleh, alors qu’elle était en train de faire son travail dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Shireen Abou Akleh était une figure de la chaîne panarabe Al Jazeera dans une Palestine qu’elle couvrait depuis de très longues années. Qui a tué Shireen Abou Akleh ? Ses collègues pointent du doigt l’armée israélienne. Nous en parlons avec la journaliste Sarra Grira. Sarra Grira travaille pour le média spécialisé et indépendant diffusé sur Internet Orient XXI. C’est une très bonne connaisseuse du sujet, qu’elle aborde sans cacher un réel engagement contre ce qu’elle considère comme un véritable “apartheid”.
L’assassinat de Shireen Abou Akleh montre en tout cas à quel point il devient périlleux pour les journalistes palestiniens de couvrir la lente dépossession de leur peuple, et qui traduit aussi la dégradation inexorable et l’absence de perspectives politiques dans ce qu’il est convenu d’appeler “le conflit au Proche-Orient”. Un “conflit” de moins en moins suivi, avec une présence médiatique internationale qui se raréfie, ce qui permet d’invisibiliser un processus de colonisation violent qui se poursuit notamment dans la ville d’Hébron.
VisibilitéPublique Publié originellement17 mai 2022
CatégorieActualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes Durée 24min 1sec 1 Comment
Avatar du compte Zoulou Zoulou4556@mamot.fr il y a 2 jours
@lemediatv Le but ultime d'Israel pour ceratains politiques à toujours été "le remplacement", faire d'Israel un Etat juif à par entière, le problème apres avoir chassé completement les Palestiniens ils vont s'en prendre aux Arabes d'Israel, ainsi qu'aux Chretiens d'Israel ?, ça promet encore et encore des conflits à venir !
SÉCURITÉ GLOBALE : LA LOI QUI VA DÉTRUIRE NOS LIBERTÉS - •Sortie le 13 nov. 2020 / Le Média
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La proposition de loi de sécurité globale, surnommée par l'opposition la loi "de surveillance globale" fait grand bruit dans les médias ces derniers jours. De nombreux journalistes et défenseurs des libertés fondamentales dénoncent une loi dangereuse, liberticide et une procédure d'adoption anti démocratique.
Le Monde, Libération, et même le Figaro, les journalistes se mobilisent, mais aussi les réalisateurs tels que Ken Loach et de nombreux professionnels de l'image. Ils dénoncent une menace pour la liberté d'informer. Amnesty international de son côté s'est lancée dans une campagne pour que cette proposition de loi soit supprimée.
Pourquoi cette loi est-elle si dangereuse, et comment se mobiliser pour qu'elle ne puisse pas rentrer en vigueur ?
Salomé Saqué revient sur les différents articles controversés de cette proposition de loi, avec le journaliste Taha Bouhafs, l’auteur de la vidéo de l’affaire Benalla, connu pour son engagement contre les violences policières. A ses côtés, Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du net, apporte lui un éclairage technique sur les dangers de surveillance généralisée. Certains articles de la proposition de loi visent en effet à rendre légale l'utilisation de drônes par la police dans le cadre de manifestations, ou encore de répondre à l'une des demandes de longue date des policiers : leur donner accès aux images filmées par les caméras mobiles.
Les deux invités partent de ce constat commun : il s'agit selon eux d'une loi écrite par les syndicats de police, qui pose un risque majeur de dérive autoritaire.
.#PPLSécuritéGlobale #Police #Libertés
1 290 commentaires
Tr : ... manifestation mardi devant le parlement ...
L’explosion de la République en marche, les nouvelles menaces sur la liberté de la presse et les tenues républicaines à l’école, c’est le sommaire du n° 88 du P’tit coup de Bourbon.
Des crises à répétition. Des départs en nombre. Des guerres de clans. Trois ans ont suffi pour que l’entreprise disruptive des débuts s’abîme dans des haines recuites. Vous l’aurez compris, je fais référence au séisme qui a secoué cette semaine la République en marche.
Une crise provoquée par le résultat, ce dimanche, des cinq élections législatives partielles où La République en marche présentait un candidat. Un vrai Trafalgar : les macronistes ont tous été éliminés au premier tour. Avec des scores ridicules.
Fort logiquement, lundi soir, le bureau exécutif du mouvement a tourné à la foire d’empoigne. Le numéro deux du parti, Pierre Person a démissionné de ses responsabilités après une interview fracassante dans Le Monde. Le député de Paris estime que La République en marche n’est pas “en mesure d’affronter la nouvelle étape du quinquennat”.
Dans la foulée, Aurore Bergé, députée des Yvelines, et Sacha Houlié, député de la Vienne, ont également démissionné des instances du parti. Aurore Bergé s’était portée candidate à la présidence du groupe parlementaire, voici deux semaines.
État d'urgence - Écologie ; Nucléaire
" 40 ans ça suffit, débranchez la centrale nucléaire du Tricastin !" La formule claque sur les banderoles des anti-nucléaires rassemblés dans trois villes. A Lyon, Paris et Pierrelatte, à l'occasion de l'anniversaire du premier réacteur du Tricastin, des représentants des collectifs et associations écologistes sont venus protester contre un éventuel prolongement de son activité. Le Média était sur place.
Ils sont venus se rassembler simultanément, à Paris devant le siège d'EDF, à Lyon devant les locaux de la division territoriale de l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) et à Pierrelatte devant la centrale nucléaire.
Une quinzaine de personnes, représentant chacune un collectif, une ONG ou une association, se retrouvent sur chaque site pour prendre de surprise les autorités et exiger l'arrêt du réacteur numéro 1 de la centrale du Tricastin. Vieille de 40 ans, elle est la première à avoir fait l'objet d'une quatrième visite décennale de l'ASN.
Ces rassemblements coïncident avec l'audition de l'ASN, qui présente à l'Assemblée Nationale les conclusions de son rapport annuel 2019. Le gendarme du nucléaire est revenu sur sa visite des installations du Tricastin et rappelle qu'il existe un risque spécifique lié aux tremblements de terre.
Ce risque, l'ASN l'exprimait déjà dans ses précédents documents, écrivant que "s'agissant de la digue protégeant la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a mis en évidence, en 2017, un risque de rupture d’une de ses parties en cas de séisme de niveau SMS (Séisme Maximum de Sécurité) . L’inondation en résultant pouvait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs de la centrale du Tricastin et aurait rendu particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes." Des craintes qui poussent l'institution à exiger d'EDF le renforcement de la digue.
Sauf qu'il n'y a pas que les séismes qui menacent la sécurité du site nucléaire. La centrale du Tricastin, qui produit 5% de l'électricité du parc nucléaire français, est pointée du doigt pour sa vétusté et une mauvaise maintenance. Plusieurs enquêtes mettent en évidence des fuites, notamment du tritium. Des doses infimes de ce radio-élément sont présentes à l'état naturel. Or là, ce sont des doses plus importantes, reversées par la centrale, que détectent des experts de la radioécologie dans l'environnement Tricastin.
Autant d'éléments motivent les écologistes à exiger l'arrêt du plus vieux réacteur Tricastin. Mais leur revendications semblent inaudibles dans un climat tendu où les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie (PSPG) chargées de la protection des installations nucléaires sont intervenues lors du rassemblement devant la centrale.
Ces unités de contre-terrorisme sous contrôle tactique du GIGN ont même empêché les journalistes, dont Le Média, de réaliser des images de l'action ou des interviews sur place.
Contacté par Le Média, EDF n'a pas répondu à nos sollicitations.
Connu / https://twitter.com/RemikenzoPages/status/1272203744726462464
"
Le Média a retweeté
Rémi-Kenzo @RemikenzoPages · 9h
Dernier reportage #etatdurgence de @LeMediaTV. Je suis parti dans le Tricastin, rencontrer différents acteurs de la filière nucléaire. J'ai couvert un rassemblement d'opposants au site nucléaire. Depuis longtemps je souhaite me pencher sur ce site décrié.
1 - 18 - 21
"
Ndlr : /tritium cf https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?9MTgBQ
Documentaire – Film 1h52
Retrouvez un nouveau film chaque 1er samedi du mois avec votre abonnement à Là-bas si j'y suis. Ce film est disponible jusqu'au 7 mars seulement.
À l’heure où la résignation l’emporte, le travail de Noam Chomsky est un antidote radical pour tous ceux qui veulent en finir avec la fabrique de l’impuissance et ses chiens de garde intello-médiatiques. De Boston à Bruxelles, Daniel Mermet et Olivier Azam rencontrent chercheurs, journalistes, activistes tels que Jean Bricmont, ou encore Normand Baillargeon, auteur du « Petit cours d’autodéfense intellectuelle », ce qui pourrait être le sous-titre de ce film engagé contre le cynisme conformiste et la pensée molle des faux rebelles.
Chomsky & Cie constitue une introduction essentielle aux travaux de Noam Chomsky.
Chomsky et Cie par Là-bas si j'y suis
Un documentaire de Daniel Mermet et Olivier Azam
Avec Noam Chomsky, Normand Baillargeon, Jean Bricmont
Produit par Les Mutins de Pangée
Sortie : 26 novembre 2008 - Edition dvd : 16 novembre 2009
Transcription :
... un des plus grands linguistes et intellectuels vivant ...lutte sociale iquique ? ... massacre des années 80 au Salvador ... 70 000 personnes sont mortes, /milices armées par les USA ... oscar remero assassiné ... a suscité bien moins de réactions que celui en pologne ... étude comparative des deux assassinats ... Les journalistes se considèrent libres, mais çe n'est pas l'avis des auditeurs. ... Le NON en 2005 au référendum sur l'adoption des traités européens.
...
indigner l'opinion pour obtenir son adhésion à la décision que l'on veut prendre ex guerre du golfe, mensonge des armes de destruction massive ... on est allés vers la fabrique du consentement, expression de walter lipman dans les années 20 ... une élite de décideurs éclairés conduit le peuple en les assommant pour qu'il n'ait pas le temps de réfléchir. Faire voter pour donner l'illusion de leur participation.
Il n'est pas seul. à bruxelle, jean bricmont. ce n'est pas seulement une critique des médias, mais d'un système idéologique. On peut en donner des exssssssdddd
normand baillargeon ? autodéfense intellectuelle québéquois, faire attention au choix des mots pour parler. ... jEAN Briamont ... une perspective d'avenir ... plus de liberté et de civilité ...
International Entretien - 16 commentaires
À l’origine des révélations Snowden, bête noire du président Jair Bolsonaro, Glenn Greenwald est visé par une plainte du parquet brésilien pour avoir révélé un vaste scandale de corruption impliquant le ministre de la justice. Dans un entretien accordé à Mediapart, il dénonce une « criminalisation » grandissante du journalisme. Au Brésil et ailleurs.
...
Le parquet brésilien, aux ordres du président Jair Bolsonaro, vient de lancer des charges criminelles pour « cybercrimes » à son encontre https://www.mediapart.fr/journal/international/220120/le-journaliste-glenn-greenwald-accuse-de-cybercriminalite-au-bresil.
...
Mots-clés Brésil démocratie Glenn Greenwald Jair Bolsonaro Julian Assange Liberté de la presse the Intercept WikiLeaks
Jair Bolsonaro
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⏩UN P'TIT COUP DE BOURBON : OUVERTURE DE LA PÉTITION ADP, LE CAPITALISME VU PAR EMMANUEL MACRON
La grande consultation sur la privatisation des aéroports de Paris a débuté ! Serge Faubert vous explique tout sur les enjeux de cette pétition. Il reviendra également sur la déclaration hallucinante du président Emmanuel Macron à Genève sur les dérives du capitalisme.
⏩CAGNOTTE DE CHRISTOPHE DETTINGER : LES DONATEURS AUDITIONNÉS PAR LA POLICE
Laurence Léger, avocate de Christophe Dettinger, intervient sur le plateau du Média afin de nous parler des auditions des donateurs Leetchi.
⏩LES GILETS NOIRS À L'ASSAUT DE LA TOUR ELIOR
Reportage sur les "gilets noirs", mouvement de sans papiers à Paris qui ont occupé la tour Elior le 12 juin afin d'exirger leur régularisation.
⏩INTERPELLATION D'UN JOURNALISTE : LA RÉPRESSION CONTINUE
À sa sortie de garde à vue, le journaliste Taha Bouahfs témoigne des conditions de son interpellation, le 11 juin à Alfortville. Un reportage de Gaspard Glanz.
⏩L'AUTRE INTERVIEW : LA POLITIQUE EST-ELLE RÉELLEMENT COMPATIBLE AVEC L'ÉCOLOGIE ?
Yanis Mhamdi reçoit Alain Coulombel, secrétaire national adjoint d'Europe Écologie les Verts.
Catégorie Actualités et politique 20 commentaires
Nous l’affirmions dans notre déclaration commune [1] https://www.acrimed.org/Reapproprions-nous-les-medias : le mouvement des gilets jaunes bouleverse l’agenda politique, et porte une remise en cause profonde des institutions et notamment des grands médias.
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Les gilets jaunes n'ont pas seulement enduré une répression judiciaire et policière sans précédent. Ils ont également du essuyer un véritable déchaînement médiatique, des colonnes de la presse écrite jusqu'aux plateaux des chaînes d'info en continu, de la part d'éditocrates et journalistes chiens de garde mobilisés au service des intérêts de classe d'une bourgeoisie effrayée.
Cette soirée, organisée par Acrimed, sera l'occasion de discuter des entraves nombreuses à la liberté de la presse opposées par le pouvoir, des dysfonctionnements du système médiatique, et de la nécessité d'une alternative indépendante.
Les invités :
- Jérôme Rodrigues, gilet jaune empêché :-(
- Corinne, gilet jaune
- Serge Faubert, journaliste au Média
- Taha Bouhafs, journaliste à Là-bas si j'y suis
- Sophie Eustache, du SNT-CGT.
La soirée sera conduite par Pauline Perrenot et Frédéric Lemaire.
Retrouvez tous les détails de l'événement sur :
▶️ https://www.acrimed.org/6-juin-a-Paris-Medias-et-gilets-jaunes-pour-une
-> à la Bourse du travail de Paris (3 rue du Château-d’Eau)
Catégorie Actualités et politique 27 commentaires
Ndlr :
- Corinne, gilet jaune de Rungis ? est excellente ++
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Quel bilan tirer de cette journée ?
Quel avenir pour la liberté de la presse en France ?
Quels rapports entre gilets jaunes et syndicats ?
Quel avenir pour Emmanuel Macron ?
Pour tenter de répondre à ces questions, Denis Robert recevra :
- Jérôme Rodrigues (gilet jaune)
- François Boulo (gilet jaune et avocat)
- David Dufresne (journaliste)
- Cyril (gilet jaune, qui a porté plainte contre le CSA)
- Anasse Kazib (Sud)
- Gaël Quirante (Sud, licencié de La Poste)
- David François (CGT)
- Charlie (Solidaires étudiants)
- Mathilde Meunier (stylo rouge)
- Yannick Kergoat (réalisateur des nouveaux chiens de garde)
- Dominique Pradalié (SNJ)
- Gabin Formont (Vécu)
Catégorie Actualités et politique 65 commentaires
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Yanis Mhamdi a reçu Gaspard Glanz, le journaliste de Taranis News interpellé puis placé 48 heures en garde à vue pendant l'acte 23 des gilets jaunes. Il nous raconte son interpellation, sa garde-à-vue, la défense judiciaire qu'il prépare, mais aussi la riposte générale de sa profession face à cette attaque faite à la liberté de la presse.
Catégorie Actualités et politique 1 020 commentaires
22 928 ont signé
.#FreeGaspardGlanz a lancé cette pétition adressée à gouvernement
Le journaliste et reporter Gaspard Glanz, fondateur de Taranis News, a été interpellé par les forces de l'ordre le samedi 20 avril 2019.
Il fait, depuis des années, l'objet de harcèlement de la part des pouvoirs publics et est concerné par une fiche "S" "comme individu susceptible de se livrer à des actions violentes"
La presse libre et indépendante est empêchée de travailler dans notre pays.
Gaspard Glanz se bat pour l'indépendance de l'information, condition fondamentale pour la préservation de notre liberté. Mobilisons-nous pour lui.
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Retrouvez la vidéo de notre conférence de presse organisée en direct de Mediapart lundi après-midi, suite à la tentative de perquisition ce lundi matin, dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet pour, notamment, atteinte à la vie privée d'Alexandre Benalla.
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