5 épisodes
1 Sécurité de l’eau : question locale à impact international
2 L’eau, une source de tension grandissante
3 Accès à l’eau : les inégalités renforcées par le changement climatique
4 Sécuriser la ressource en eau : une nécessité planétaire
5 Les choix à faire pour fournir un accès universel à l’eau
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Réfléchir ensemble aux enjeux agricoles et alimentaires de notre époque
Le Pitch
Vagues de chaleur, sécheresses, gels tardifs ou ravageurs, le climat se dérègle et notre agriculture doit bifurquer… Oui, mais vers où ?
Nathanaël Coste enquête dans la vallée de la Drôme pour comprendre comment les agriculteur.rice.s s’adaptent, tout en questionnant la résilience alimentaire de nos territoires.
Après « En Quête de Sens », un nouveau film produit et distribué par l’association Kamea Meah.
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À propos de : Markus Messling, L’universel après l’universalisme : des littératures francophones du contemporain, Puf
Clés : universalisme , littérature , francophonie
La littérature offre une perspective singulière afin d’envisager l’universel à l’époque contemporaine : elle en restitue la complexité par le prisme d’expériences personnelles et sensibles qui éclairent les enjeux collectifs et futurs de l’universel au cœur d’un monde en pleine mutation.
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Conne par La newsletter reçue par mel
8 janvier 2024
Le but de cette journée est de permettre la rencontre entre spécialistes sur la question climatique, agriculteurs et la société civile. Nous voulons permettre aux uns et aux autres de comprendre les enjeux qui s’imposent à nous tous pour voir comment chacun peut y répondre.
L’eau est un sujet de tension dans de nombreux territoires, il est nécessaire de prendre le temps d’un échange réel pour comprendre les enjeux à relever.
La matinée sera un moment de présentation, l’après-midi sera un moment de débat avec quelques témoignages.
DISPONIBILITÉ - STOCKAGE - USAGES
Interventions de :
- Jean-François Berthoumieu, climatologue, Président de Eau & Climat
- Jean-Louis Durand, directeur de recherche à l'INRAE Poitiers
- Julien Le Guet, porte-parole de Bassines Non Merci
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Rubriques Politique Rassemblement national
Face aux vagues de sécheresse sur leurs terres électorales, des élus du parti de Marine Le Pen relativisent l’ampleur du réchauffement climatique, opposant le « bon sens paysan » au « catastrophisme » des scientifiques.
Par Clément Guillou (envoyé spécial à Limousis, Narbonne (Aude) et Perpignan)
Temps de Lecture 7 min. - Article réservé aux abonnés
Photo : Georges Puig, viticulteur et conseiller municipal RN délégué à la gestion de l’eau de la ville de Perpignan, a organisé une procession en l’honneur de saint Gaudéric pour implorer la pluie, le 18 mars 2023. JC MILHET / HANS LUCAS
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Lire l’entretien : La sécheresse hivernale, un phénomène dans « la poursuite du cycle infernal typique du réchauffement climatique » https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/20/la-secheresse-hivernale-un-phenomene-dans-la-poursuite-du-cycle-infernal-typique-du-rechauffement-climatique_6162608_3244.html
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« Cet été, on saura quoi dire »
On objecte que lesdits experts sont unanimes sur le caractère irréversible du changement, de la tendance longue, annoncée depuis des décennies, et de la responsabilité humaine. Christophe Barthès répond : « Il y a quand même des scientifiques qui disent que l’homme n’y est pour rien, mais est-ce qu’on leur laisse la parole ? » Il convoque la figure du grand-père, qui planta les vignes que lui-même a dû se résoudre à arracher, cet hiver : « Il disait qu’au temps des rois ils étaient en chemise, même en hiver. Il faisait déjà chaud, pourtant il n’y avait pas d’industrie ou de voitures pour changer le climat. » Dans le doute, il a tout de même engagé un chargé de mission pour réfléchir à la question. D’autres députés RN, comme le Varois Frédéric Boccaletti ou Jérôme Buisson, élu dans l’Ain, commencent à s’intéresser à la question. Pour être capables, un jour, de développer un discours allant au-delà de la dénonciation de l’« écologie punitive ».
Il vous reste 73.69% de cet article à lire.
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Connu / https://twitter.com/cassouman40/status/1647208367885103105
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Christophe Cassou @cassouman40 · 15 avr.
Zéro élu @RNational_off lors de rencontres avec scientifiques a Paris @AssembleeNat, 0 a Perpignan sur enjeux #eau.
Partout ds le monde & ds l'histoire, l’extrême droite au pouvoir ment a ses électeurs pour protéger ses intérêts. Maintenant sur le #Climat
41 - 299 - 625 - 53,3k
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Connu / mel du 11/4/2023 à 13:32
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L'analyse d'Emmanuel Bourguignon sur la capacité des sols à stocker l'eau et ... sur les bassines.
Notamment les dix première minutes
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Nicole Corsyn a retweeté
Maïtané · 🐘 @maiwann@framapiaf.org @maiwann_ ·
8h
📢 Rendez-vous demain à 18h sur https://bbb.framasoft.org/b/mai-br7-tma-kzi
🤗
On papotera des enjeux politiques tout en vous montrant l'interface 👀
A demain !
1 - 10 - 11
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Compte-rendu à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?UAIoeA
Actualités
Depuis près d’un mois, la guerre est aux portes de l’Europe. Elle bouleverse les échanges sur la scène internationale et est d’ores et déjà lourde de conséquences pour les agriculteur·rices européen·nes et pour l’alimentation de nombreuses populations dans le monde. Si le conflit est exceptionnel, le constat d’une agriculture française fragile et sujette aux perturbations externes devient habituel au gré des crises. Les premières réactions des politiques français·es et de la profession agricole majoritaire, face aux conséquences possibles du conflit, ne laissent pourtant pas présager d’une remise en question du système. Plus encore que la guerre, l’instrumentalisation qui en est faite promet d’influencer largement la dernière étape de la réforme de la PAC aux niveaux français et européen et d’être désastreuse pour les avancées environnementales et sociales promises d’ici 2025 par le Pacte Vert.
1/ Comment l’agriculture française est-elle impactée par la guerre ?
En étant dépendante du marché des grandes cultures et de la flambée du cours des céréales
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En étant dépendante des engrais azotés et du gaz russe pour produire
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2/ Comment nos politiques et la profession agricole majoritaire française réagissent-ils ?
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Idée reçue n°1 : La France doit produire plus pour assurer notre souveraineté alimentaire et nourrir les populations dépendantes du blé russe et ukrainien.
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Idée reçue n°2 : Pour nous permettre de produire plus, le Pacte Vert européen doit être revu pour éliminer toute contrainte à la production.
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Idée reçue n°3 : Des aides publiques d’urgence doivent être débloquées pour aider les agriculteur·rices mis en difficulté par la crise
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3/ Que faire pour rendre notre agriculture résiliente face aux crises ?
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¹ Fondation pour la Nature et l’Homme 2022
² Avec 7,7 milliards d’euros d’exportations en 2019, soit 6,7 % de part de marché mondial, et un excédent de 6,2 milliards d’euros, la France est le troisième exportateur mondial (Source : Haut Commissariat au Plan, 202I)
³ Instrumentalisation d’une étude d’impact identifiant un risque de baisse de rendement mais dont « les modèles existants sont incapables d’intégrer les évolutions de la demande, ni les pertes de production en raison du changement climatique et d’une biodiversité dégradée »
Connu / https://twitter.com/pouruneautrepac/status/1506549363744595988
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Pacte pour la Transition a aimé Pour une autre PAC @pouruneautrepac
9:32 AM · 23 mars 2022·- 16 Retweets 27 J'aime
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Connu / [cyber-quotidien] E-quotidien du mercredi 24 novembre 2021
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The Shift Project a présenté le 9 novembre 2020 son nouveau projet sur l'intégration des enjeux climat-énergie dans les formations de l'ingénieur : « ClimatSup INSA », mené en partenariat avec le Groupe INSA.
👉 Si le sujet « Enseignement Supérieur & Recherche » vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter « Enseignement supérieur » du Shift sur : https://cutt.ly/rg0lP93
👉 Introduction par Jean-Marc Jancovici (Président, The Shift Project)
👉 Présentation du projet par :
- Clémence Vorreux, Coordinatrice du projet ClimatSup INSA, The Shift Project
- Damien Amichaud, Chef de projet ClimatSup INSA, The Shift Project
- Anne-Laure Tournier, Chargée de projet ClimatSup INSA, The Shift Project
- Sam Allier, Chargé de projet ClimatSup INSA, The Shift Project
👉 Table-ronde : « Comment former l’ingénieur pour la transition écologique? »
- Marion Fregonese, Référente du projet pour l’INSA Lyon et responsable de formation
- Chloé Huyghe, Etudiante à l’INSA Strasbourg
- Bertrand Raquet, Président du Groupe INSA et directeur de l’INSA Toulouse
- Christian Jeanneau, Senior Vice-Président Nucléaire d’Assystem et Vice-Président Syntec Ingénierie
👉 Les supports de présentation sont disponibles ici: https://bit.ly/3ltrNaJ
16 commentaires
Transcription : ... nécessaire réflexion systémique ... ex. le système numérique ... co-construction avec les parties prenantes des écoles, méthode itérative RC2, INformation et formation des parties prenantes ; objectifs conditionnes à énergie et climat ... référentiel base de discussion, webinaire inter-écoles, rapport final conf de mai 2021.
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enjeux socio-écologiques ... pour l'instant vus surtout en fin de cursus et pas par tous les étudiants.
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/éthique ... béhaviorisme (maîtrise d'une notion donnée) ; cognitivisme (résolution de problème) ; constructivisme (réflexion sur et dans l'action) ... démarche plurielle, paradigme de l'ingénierie.
Concrètement : référentiel de connaissances ; référentiel de compétences ; questionnement éthique le plus important ; acquis d'apprentissage ; sémantique ; spécificités INSA ; confrontation ; co-construction (débats internes, conf et tables rondes) ;
Vision globale ... anthropocène ; controverses ; quel récit pour quelle société ?
économie circulaire ;
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Sam : énergie-climat colonne vertébrale de tous les autres sujets ; Damien ex: biodiv inclus ;
comment contribuer ? Damien : suivre l'actu, ex-étudiant faire passer l'info ; accompagner les acteurs ; le gr insa mène une réflexion plus large que l'enseignement. Travail le +utile et le +large ; institutions, cpi etc ; Janco : /état : prop de loi provocation. Faire monter les étudiants aiguillon plus rapide. /campus de la transition : manuel de la grande transition : Sam : éthique, épistémologique, ++ ; Damien : enseign dédié à intégrer sinon intégrer au maxi dans les cours actuels ; Claude : s'emparer de ces sujets, pj, interdisciplinaire ; approche globale ; lien sciences et politique dans l'obj. : /étudiants
table ronde :
Janco : Mr Raquet : de la responsabilité : 10% des ingé /an : racines du modèle insa sciences et humanités à resp sociétale ; 25% étud en grève en mars 2019 ; cible à portée de main mais pente raide => méthode, démarche scientifique, lecture pas que techno mais aussi sociétale, écon, accepter la complexité, les emplois, embarquer partenaires industriels, adhèrent à la fond insa, moteurs de leur propre transfo. On a 5 ans /réussir. /Risques : levier interne, conserver fondamentaux disciplinaires, en avance de phase /entreprises.
Mise en oeuvre : Mme Marion Fregonese ??? /fondamentaux à périmètre horaire constant ; réflexion pas facile à conduire, interdisciplinaire /q systémiques, neutralité des sciences et techniques donc enjeux politiques, acculturer ces aspects, sortir zone de confort, Leviers : /Lyon initié depuis 2 ans label drs, collectifs transition dans l'ensemble des départements, prop d'actions, sensibilisation, collecter infos ; phase institutionnelle, gt études, cadrage horaire, calendrier, accompagner l'engagement des enseignants ; collectifs à l'échelle nationale ex labo1.5 ; /chgts : /fondamentaux lesquels transformer ? les rempl par quoi ? pas facile.
Chloé Huyghe /Étudiants :attentes, réactions, enquête : étudiants concernés, pas assez formés, écoles ne sollicitent que rarement les étud. act individuelle /autoformation, solliciter les profs, pas le cas de tous les étud. ; envie de comprendre mais entreprises pas demandeuses, dc motiv perso ;
Christian Jeannot : assystem et syntec 700 000 emplois et a déjà signé charte /climat, écon et société, équilibre homme-femme ; sujet irréversible donc grand intérêt, perçoit enjeux ; /entreprises en général, fait des choix confrontés à contradictions /réglementation, états, /usages et richesse des solutions que les citoyens demandent. ex/ bâtiment, transport on est à la 7è réglementation ! on se confronte à la volonté d'usage, comprendre à la grande échelle, énerg+ à 22°C pas cohérent, /diesel met du temps à diffuser ; l'entreprise n'est pas la startup nation ; decathlon, psa, edf plébiscitées /étudiants ; mise en harmonie, horizontalité des communications, salariés heureux, permettre aux gens de se tromper, essayer, accepter l'erreur, confronter aspirartions perso et profess.
Chloé : en 5ème année, /derniers sortis : ne sait pas. /manifeste étudiant retour :
Bertrand Raquet : asymétrie temporaire pour 30 ans qui viennent /dem d'employer à 3 ans : /mine paritech emploi grandes entreprsises passées de 50 à 30% et /insa ? apprendre à apprendre tout au long de la vie ++ autonomie dans les apprentissages sur 5 ans agilité et employabilité ; /engagt lt : démarche prospective à 2040 : futurs choisis ; transformation profonde ; /enseign cherch déjà dans pratiques d'adaptation en continu : petite diminution des emplois en grands groupes, forme de volatilité ; nouv géné en quête de sens ++ exigence /entreprises ; être attentifs à la culture générale économie de la fonctionnalité, symbiotique ? pas simple, instabilités, assumé />>potentiel des élèves.
Q PUBLIC
dir insa rennes tout ne se passe pas dans les salles de cours et de tp : modèle de 5 ans manag deux cycles donne plusieurs points d'entrée, aller vers culture profonde dès le début ++
/modèle de société désirable :
Marion : 1/3 des étudiants déjà engagés et concernés, 1/3 sensibles prets à suivre et 1/3 moins concernés. Entre pairs, émulation, actions phares ex fresque du climat, initiative proposer synthèse rapport spécial giec++ /pédago placer l'étudiant au centre, acteur, objets du quotidien, pas trop inquiete, nouvelle form lycée prépare aussi déjà.
Chloé : insa strasbourg
/aspect anxiogène de la transformation Mr ??? on confond l'incertitude et le risque, l'entreprise de protège, approche scientifique modéliser l'inconnu ; approche globale, éthique, ne pas abuser des tech de communication. Modéliser systèmes complexes ; cararctériser.
/programmes on apprenait à apprendre. Apprendre à combiner dans monde horizontalisé réseau de connaissances et expériences, se nourrir /management par archipel. savoir combiner ++
zoom janco a planté !
Q : /numérique : B Raquet neuf sur ce sujet montre profondeur du travail à faire.
/impact écolo d'un livre papier ou numérique ?? dépend des usages, pas facile à prendre. !!
/entreprises : outils pour les faire accélérer ? prend du temps, former les actifs, perdurer, délivrer le juste bien à ses clients, pas lieu de labo sociologique, prise dans un champ de contraintes, développe sol /richesse des fonctionnalités demandées ; traiter datas et modéliser ++
Damien conclusion pj : concertation, resp de l'ingénieur donc non neutralité de l'ingénieur et de la technologie
JMJ : début de l'histoire ; diminuer de 5%/ rien que pour les +2°C !
chocs de plus en plus désagréables. L'ingé fr s'apprécie dans le monde. Bonne cote, donc l'adapter le plus vite possible. /Saclay apprendre à former avant les autres, ACCÉLÉRONS. TEnir à 8 milliard en harmonie.
Dates : - 02/21 rapport intermédiaire, rapp final 05/21.
Samedi 17 Octobre 2020, de 15H à 18H, participez à un multi-live pour en apprendre plus sur le changement climatique. Nous vous ouvrons l’accès à plusieurs salons pour discuter de climat, biodiversité, transport, océans. Entrez dans un salon, échangez de manière interactive avec nos médiateurs scientifiques. N’hésitez pas à en changer et aller voir comment ça se passe dans les autres kiosques.
Faites votre choix de SALON parmi les thématiques :
- climat
- usage des sols
- enjeux
- transports
- énergie
Connu / https://wegreen.fr/group/climat/evenement/kiosque-des-sciences-rencontres-en-ligne-samedi-17-octobre
938 vues - 132 - 2 - 57,7 k abonnés
Jean-Marc Jancovici était invité à la FMES (Fondation Méditerranéenne d'Etudes Stratégiques) de Toulon le 5 mars 2020 sur le thème : Réchauffement climatique et enjeux sécuritaires
Diaporama à télécharger : (à suivre)
Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=MbbwWj33bso
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Jean-Marc Jancovici - Réchauffement climatique et enjeux sécuritaires
835 vues
•13 mars 2020 FMES FRANCE 52 abonnés
Jean-Marc Jancovici est fondateur et président du think tank The Shift Project, créé en 2010. Il est co-fondateur et associé de Carbone 4, société créée en 2007 qui fournit conseil et données au monde économique pour se confronter au défi énergie climat. Il est également professeur à Mines Paris Tech depuis 2009, et membre depuis 2018 du Haut Conseil pour le Climat, créé auprès du Premier Ministre. Il est auteur de 7 livres, d'un site internet (jancovici.com), et de nombreux articles pour vulgariser les questions relatives à l’énergie et au changement climatique. Il est ancien élève de l'Ecole polytechnique et de Telecom ParisTech.
Catégorie
Organisations à but non lucratif
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Catégorie Science et technologie 21 commentaires
Transcription : ...
1:43:00 nous sommes face à deux alternatives : soit on ne fait rien et on aura la guerre partout [sur terre], soit on met en oeuvre une économie de guerre [et le coronavirus a de positif qu'il nous en donne à voir un échantillon]. Dit autrement, ou bien c'est "ceinture" ou bien on se tape dessus. C'est très exactement ce qu'on a confié à la convention climat. Le "père Macron" s'est carrément défaussé sur ce dilemme. Ils vont bien réfléchir un peu, mais ils ne vont pas pouvoir, ce n'est pas possible. ... Le million de réfugiés syriens en europe, ce n'est que le début. Et si nous étions à leur place, nous ferions pareil. Donc on a un tout petit sujet de stabilisation de ces populations chez eux. ...
ndlr : Discours encore plus limpide et complet que d'habitude. Mais comme d'habitude, ne peut pas s'empêcher de lâcher une vacherie sur les ENR !
La neutralité de l'internet
Un enjeu de communication
Hervé Le Crosnier et Valérie Schafer (dir.)
Les essentiels d'Hermès
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La neutralité de l'internet est un défi démocratique largement méconnu. Derrière une notion en apparence technique, se cachent des questions et des enjeux économiques, politiques et culturels (régulation, gouvernance, égalité d'accès aux données…). L'objectif de cet ouvrage est de les énoncer dans un langage clair et accessible à tous. Indispensable pour comprendre les débats actuels.
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Livre en texte intégral : https://books.openedition.org/editionscnrs/15136
Éditeur : CNRS Éditions Collection : Les essentiels d'Hermès Lieu d’édition : Paris Année d’édition : 2011 Publication sur OpenEdition Books : 20 août 2019 EAN (Édition imprimée) : 9782271072658 EAN électronique : 9782271121929 DOI : 10.4000/books.editionscnrs.15121 Nombre de pages : 176 p.
Sommaire Présentation Auteur(s)
Le débat sur la neutralité de l’internet n’est pas neutre
Valeurs et imaginaires de l’internet en question
Un peu d’histoire…
Économie et écologie de l’internet
Gouvernance et neutralité de l’internet
Des frontières politiques pour un réseau mondial
Conclusion. Neutralité de l’internet et démocratie technique
"La propriété, c'est le vol" - c'est bien connu... Mais est-il vraiment possible de penser un "cadre d'appropriation sociale véritable c'est-à-dire sans propriétaire des moyens de production" ? Le chercheur militant Benoît Borrits entend contribuer à « refermer définitivement l’impasse de la propriété collective » pour lui substituer une « économie des communs dans laquelle tout individu trouvera sa place dans la délibération »…
... Benoît Borrits, animateur de l’association Autogestion, s’attache à un impensé du mouvement ouvrier, à savoir « l’appropriation collective des moyens de production » comme pierre angulaire de la construction d’une « société postcapitaliste ». Dans son essai préfacé par Pierre Dardot, il invite à rompre avec cette notion de propriété, qu’elle soit privée ou collective.
... Benoît Borritz défend la « nécessité de donner corps à la notion d’un commun productif, un commun qui se serait définitivement débarrassé du carcan de la propriété et dans lequel travailleurs et usagers, du simple fait de leur participation et non d’une quelconque qualité de propriétaire, même coopératif, seraient appelés à délibérer pour le gérer conformément à leurs attentes ».
Cette économie des communs suppose la conscience d’avoir des ressources à partager, à gérer ensemble et à préserver collectivement par une communauté politique éclairée sur les enjeux vitaux. Au préalable, elle suppose l’exercice d’une « citoyenneté » réelle voire éclairée et non pas purement incantatoire…
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Benoît Borrits, Au-delà de la propriété – Pour une économie des communs, La Découverte, 248 p., 19 €
Energies renouvelables : un enjeu de civilisation
Depuis sa première édition en 1999, le Colloque annuel du SER s’empare d’un sujet stratégique pour l’avenir de l’ensemble du secteur des énergies renouvelables et le met en débat.
Ces deux journées se sont articulées autour de sept tables rondes et la remise du Trophée des énergies renouvelables au Portugal.
Retrouvez l’ensemble des vidéos et des documents diffusés lors de ces deux journées qui ont réuni près de 1 750 participants et 70 intervenants.
Mercredi 6 février :
TR 1 - Le changement climatique à l’échelle de la Planète et le rôle des énergies renouvelables
TR 2 - Les énergies renouvelables, clé du développement
TR 3 - L’accès à l’énergie en Afrique
Remise du Trophée des EnR
Jeudi 7 février 2019 :
TR 4 - L’Europe aux avant-postes de la transition énergétique ?
TR 5 - Focus France : une transition énergétique, vecteur de transformation du pays ?
TR 6 - Les territoires : un rôle moteur pour mettre en œuvre la transition
TR 7 - Et demain ?
Déroulé du 20ème Colloque annuel du SER
Mercredi 6 février
Ouverture
Jean-Louis BAL, Président, Syndicat des énergies renouvelables (SER)
Keisuke SADAMORI, Directeur des Marchés et de la Sécurité Energétique, Agence Internationale de l’Energie (AIE) - Télécharger la présentation
Arnaud LEROY, Président, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Table ronde n°1 - Le changement climatique à l’échelle de la Planète et le rôle des énergies renouvelables
Animée par Philippe VIÉ, vice-Président, Capgemini et Directeur groupe du secteur Energy, Utilities & Chemicals - Télécharger la présentation
LE CONSTAT
Dominique BURGEON, Directeur de la division des urgences, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) - Télécharger la présentation
Bruno LECHEVIN, vice-Président, Électriciens sans frontières - Télécharger la présentation
Valérie MASSON-DELMOTTE, Chercheur senior CEA, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, membre du Haut Conseil pour le Climat - Télécharger la présentation
LES VILLES ET LES GRANDS CONSOMMATEURS D’ÉNERGIES
Introduction
Alain JUPPÉ, ancien Premier ministre, Maire de Bordeaux
Christophe BOUILLON, Député de Seine-Maritime et Président, Association des Petites Villes de France
Sam KIMMINS, Directeur général, RE100, Réseau mondial des entreprises engagées vers le 100 % EnR - Télécharger la présentation
Michèle SABBAN, Présidente, R20, Régions pour l’action climatique
Philippe SAUQUET, Directeur général Gas, Renewables & Power, Groupe TOTAL
L’ENGAGEMENT DES ACTEURS ÉNERGÉTIQUES ET LES FINANCEURS DE LA TRANSITION
Corinne de BILBAO, Présidente, GE France
Thibaud CLISSON, Analyste ESG Senior, BNP Paribas Asset Management
Edward NORTHAM, Directeur Green Investment Groupe Europe, Macquarie Capital
Marcus TACKE, Président directeur général, Siemens Gamesa Renewable Energy
Table ronde n°2 - Les énergies renouvelables, clé du développement
Animée par Philippe ROCHER, Directeur, Métrol
OUVERTURE
Marc Dèdèriwè ABLY-BIDAMON, Ministre des Mines et de l’Énergie, Togo
Introduction
Dario TRAUM, Directeur Politiques, Europe, Moyen-Orient et Afrique, BloombergNEF - Télécharger la présentation
Jean-Pierre BARRAL, Directeur du département Transitions énergétiques et numériques, Agence Française de Développement (AFD)
Nidhal OUERFELLI, Ancien ministre de l’économie, ancien porte-parole du gouvernement et secrétaire d’Etat à l’énergie, Tunisie
Cyril ROUSSEAU, Membre du Conseil d’Administration du Fonds Vert pour le Climat, Sous-Directeur des affaires financières multilatérales et du développement, Direction générale du Trésor
Bassary TOURÉ, vice-Président, Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), ancien ministre de l’économie et des finances, Mali
Table ronde n°3 - L’accès à l’énergie en Afrique
Animée par Philippe ROCHER, Directeur, Métrol
Thierry BARBAUT, Responsable numérique et communication, Agence des Micro-Projets
Rosalie CONGO, Représentante de Barefoot College, Burkina Faso - Télécharger la présentation
Linda DAVIS, Présidente directrice générale (CEO), Giraffe Bioenergy et Directrice des partenariats stratégiques wPower, Kenya
Hélène DEMAEGDT, Présidente, Synergie Solaire
Bubacar DIALLO, Directeur, Benoo Energies
Astria FATAKI, Entrepreneuse franco-congolaise, Présidente, Energy Generation
Paul KEURINCK, Directeur International, URBASOLAR
Léonide Michael SINSIN, Président, ARESS, Bénin
Remise du Trophée des énergies renouvelables au Portugal
Représenté par João Pedro MATOS FERNANDES, Ministre de l’environnement et de la Transition énergétique, Portugal
Jeudi 7 février 2019
Ouverture
Jean-Louis BAL, Président, Syndicat des énergies renouvelables (SER)
François de RUGY, Ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, France
Table ronde n°4 - L’Europe aux avant-postes de la transition énergétique ?
Animée par Philippe ROCHER, Directeur, Métrol
REGARDS CROISÉS
João Pedro MATOS FERNANDES, ministre de l’environnement et de la Transition énergétique, Portugal
Claude TURMES, Ministre de l’Energie, Ministre de l’Aménagement du territoire, Luxembourg
François BROTTES, Président du Directoire, RTE
Jean JOUZEL, Climatologue et ancien vice-Président, GIEC
Christian de PERTHUIS, Professeur, Université Paris-Dauphine et Fondateur de la Chaire Économie et Climat
Peter SCHUSTER, Directeur Europe Centrale et France, ENERCON GmbH - Télécharger la présentation
SYNTHÈSE
Anne HOUTMAN, ancienne Conseillère principale à la Direction générale de l’Énergie, Commission Européenne
Table ronde n°5 - Focus France : une transition énergétique, vecteur de transformation du pays ?
Animée par Patricia LAURENT, co-fondatrice et directrice de la rédaction, Greenunivers.com et David ASCHER, co-fondateur et directeur de publication, Actu-Environnement.com / Environnement & Technique.
Ouverture
Isabelle KOCHER, Directrice générale, ENGIE
LES ACTEURS HISTORIQUES DANS LA TRANSITION
Olivier DAUGER, en charge des dossiers Climat et Énergies, FNSEA
François JACQ, Administrateur général, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Philippe MONLOUBOU, Président du Directoire, ENEDIS
Edouard SAUVAGE, Directeur général, GRDF
Conclusion
Jean-Bernard LEVY, Président directeur général, EDF
NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES, NOUVEAUX MÉTIERS, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Erwin GUIZOUARN, Président, Evolution Energie
Alain LOPEZ, Directeur général, NEoT CAPITAL
Stéphanie SAVEL, Présidente, Association Financement participatif France et Présidente, WiSEED
Ondine SUAVET, Directrice générale, MyLight Systems
Brieuc TURLUCHE, Directeur Général, RECOM SILLIA
Table ronde n°6 - Les territoires : un rôle moteur pour mettre en œuvre la transition
Animée par Patricia LAURENT, co-fondatrice et directrice de la rédaction, Greenunivers.com et David ASCHER, co-fondateur et directeur de publication, Actu-Environnement.com / Environnement & Technique.
Ouverture
Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, France - Voir la vidéo
Laurent GERAULT, Conseiller régional, délégué à l’environnement, transition énergétique, croissance verte et logement, Région Pays de la Loire
Kristell GUIZOUARN, Directrice Énergies Nouvelles et Affaires Européennes, Groupe Avril - Télécharger la présentation - Voir la vidéo
Sylvie JEHANNO, Présidente directrice générale, Dalkia
Chantal JOUANNO, ancienne Ministre, Présidente, CNDP
Agnès LANGEVINE, vice-Présidente en charge de la Transition écologique et énergétique, Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée
Patrick LECANTE, Maire de Montsinéry-Tonnégrande, Guyane - Voir la vidéo
Vincent LE MEAUX, Président de Guingamp-Paimpol Armor Argoat Agglomération
Barbara POMPILI, ancienne Ministre, Députée de la Somme, Présidente de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Assemblée Nationale
Table ronde n°7 - Et demain ?
Animée par Philippe ROCHER, Directeur, Métrol
OUVERTURE
Pascal CANFIN, ancien Ministre, Directeur général, WWF France
Elisabeth AYRAULT, Présidente du directoire, Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
Célia BLAUEL, Adjointe au Maire, Chargée de la transition écologique, du climat, de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, Mairie de Paris
Jean-Charles COLAS-ROY, Député de l’Isère, co-président du groupe d’études « énergies vertes », Assemblée Nationale
Florence LAMBERT, Directrice, CEA Liten (Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et des Nano-Matériaux)
Ghislain de MARSILY, Professeur émérite, Université Pierre et Marie Curie et à l’Ecole des Mines de Paris, membre de l’Académie des sciences
Cédric PHILIBERT, Division des Énergies Renouvelables, Agence Internationale de l’Energie (AIE) - Télécharger la présentation
Dimitri VOISIN, Responsable R&D, Mer Agitée - Télécharger la présentation
Clôture
Jean-Louis BAL, Président, Syndicat des énergies renouvelables
... l’objectif d’atténuation global est tel qu’il impose de très fortes réductions directes dans tous les secteurs d’une part, et des mesures renforcées de stockage de carbone de type land-use en plus d’autre part … ce qui exclut la possibilité d’offsets. En d’autres termes, on ne peut pas transférer une réduction d’un secteur à un autre (définition de l’offset) car on a besoin des deux pour atteindre l’objectif.
En outre, même en supposant qu’un résiduel limité d’offsets reste disponible, la forte concurrence d’autres secteurs avec aussi des objectifs ambitieux de réduction (comme le secteur maritime) fera que leur disponibilité pour l’aviation seule sera faible au regard de son besoin. Restent donc l’efficacité énergétique et les Sustainable Aviation Fuels (SAF) !
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les émissions croissent rapidement, de l’ordre de 2 à 3% par an. Or, l’objectif du secteur à long-terme est une division par 2 des émissions entre 2005 et 2050 : comment faire sans les offsets carbone ?
Il semble alors indispensable d’actionner trois leviers distincts : (i) l’offre de SAF doit bondir, pour atteindre de l’ordre de 30% du mix en 2040 et plus de 50% en 2050, (ii) les gains d’efficacité énergétique doivent dépasser 2,5% par an durant les 30 prochaines années, (iii) et il faut en plus une contrainte sur le trafic en ramenant le taux de croissance à moins de 3% par an (source : IEA), ce qui soulève d’intéressantes questions de régulation, et au-delà d’équité entre générations et entre pays. Ces conditions réunies peuvent permettre au secteur d’être « 2°C compatible ». Si l’une d’elles n’est pas remplie, les deux autres devront être encore renforcées. Indiquons au passage que cet exercice prospectif proposé par l’IEA est parfaitement critiquable bien entendu, compte-tenu de ses hypothèses très fortes sur les gains technologiques (côté aviation et côté carburant). Il a toutefois le mérite de montrer l’ampleur des changements à mener pour s’inscrire sur la bonne trajectoire.
Les entreprises du secteur doivent donc davantage s’interroger sur une roadmap ambitieuse à 2050, sans dépendre pour l’essentiel d’un Market-Based-Mechanism (type CORSIA).
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Mots-clés : Politique