2:05:25 - Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?b9BteQ
Jean-Luc Mélenchon a participé le 30 janvier 2024 à une conférence intitulée « La désoccidentalisation du monde est-elle une bonne nouvelle ? », organisée par le département de relations internationales de l'Institut La Boétie et Le Vent Se Lève avec Christophe Ventura (chercheur en relations internationales), Martine Bulard (journaliste à Orient XXI) et Didier Billion (??).
Tr.: ... q de JLM ... chercher des blocs pour gouverner ...
38:00 MB ... Chine ... des capitaux qui s'investissent ... transferts de technologies ... plus personne ne mort de faim ... multinationales ... capitalisme d'état en crise ... satisfaction de sa population difficile ... interdépendance avec les pays occidentaux ... 2ème acheteur de dollards ... en état de dépendance ... pas de remise en cause de l'ordre économique international, alors que les USA prennent des mesures protectionnistes, financent les relocalisation avec l'IRA? ... les BRICS ... droit de véto au SMI, vrai pouvoir de nuisance, mas de changer le système international, la Chine n'a pas d'alliances militaires sauf avec Djibouti ... s'incrit dans un temps long ... perte d'hégémonie des USA ...
1:05:20 DB ... sémantique ... généralisation du capitalisme, l'esclavage ... 1917 ... internationale, congrès des peuples d'orient ... logique des mouvements de décolonisation, le tiers-monde ... le moment unipolaire se termine ... now monde apolaire, volatile, fluctuant ex arabie saoudite ... les alliances n'existent plus chacun défend ses intérêts, sauf l'OTAN contre-courant de l'histoire, moyen de maintenir la vassalisation des USA ... les BRICS rivalités géopolitiques, ... stratégie des causes communes de JLM pertinente ... Lula réélu, la Fr aurait dû envoyer une personne importante ... cour internationale de justice ... Afrique du Sud, basculement du monde, point d'appui important ... imposer aux israëliens ...
1:22:00 CV ... géopolitisation du monde, parent pauvre de la vie politique, médiatique ... divisent ... pas de consensus à gauche ... éducation populaire ... lecture critique de la désoccidentialisation, vue différentes de l'occident ... clivage démocraties/reste illibéral (autocratie, etc, sud global) ... communauté d'intérêts stratégiques de l'OTAN ... 1991 fin du monde bipolaire ... dynamique d'érosion progressive des valeurs, de la puissance, des brevets ... les autres, leur existence, est importante ... dispute au sein du système international capitaliste, pour l'ordre et la hiérarchie dans ce système ... être dans les BRICS et dans le G20, multidimensionnel, enjeux politiques ET économiques ... ni chine ni inde n'ont de projet alternatif ... dispute pour le leadership ... sud global depuis la guerre au vietnam, évolution ... nord global ... les USA se défendent (dollar, industrie) ... l'UE vassalisée des USA ... différence d'approche contre alliés (Trump, démocrates partager le fardeau) ...
1:44:30 JLM ILB instrument de formation ... s'appuie sur CV ... /DB pas de communauté de valeurs ex mines antipersonnelles accord pas signé /USA ... conv BIT sur le travail des enfants idem ... quelle alternative dans ce monde apolaire ? faire vivre un contre-projet changement climatique inéluctable ... non-alignement ... causes communes ex inde, mexique 300 km de frontière commune avec les USA, on parle avec eux ... afrique idem on a besoin de la jeunesse africaine, de leur intelligence ... leur livre démontre++ ... économie de la drogue, 1ère économie du monde ... inquiêt risque liban fragile, fr a 700 militaires ... partir des réalités ... livre aide à penser dans le détail.
Ndlr : Inflation Reduction Act (IRA), acheter et lire le livre (désoccidentalisation du monde de Christophe Ventura et Didier Billion) ACT
cf aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1bGjSg
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Avi Primor, ex-ambassadeur d'Israël en Allemagne, à l'Union Européenne, en Belgique et au Luxembourg, ancien porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères dans le gouvernement d'Yitzhak Rabin, déclare sur i24news:
« C'est le gouvernement israélien, c'est nous qui avons créé le Hamas, afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah , on n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mais c'est notre création, alors d'abord les faits. Ensuite conquérir Gaza, détruire le Hamas, à quel prix?.. »
Connu / TG le 13/10/23 à :47
Libre expression
ADV version autonomiste, un métier pas comme les autres
by Laetitia
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Je pars travailler le matin. Je rentre 24h plus tard. Je travaille 24h d’affilée. Je loue mon corps par tranches de 24h. Quand je pars au travail le matin, le temps de trajet entre chez moi et mon lieu de travail est important. Je ne m’en étais pas rendu compte au début : quelque chose change en moi, je me programme. Je passe d’un corps pensant à un corps intelligent. Je passe d’humain à androïde. Quand je rentre chez moi, 24h plus tard, je redeviens humain à plein temps.
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C’est ça mon métier, c’est d’être un androïde. Un bon androïde. Un corps intelligent. Pour l’Autre. Quand l’Autre se gratte, je gratte. Quand l’Autre se lave, je lave. Quand l’Autre ouvre son courrier, je déchire l’enveloppe. Quand l’Autre s’habille, j’habille. Quand l’Autre se retourne dans son lit, je retourne.
Je suis là, mais absent. Mon corps est là, mais ma vie à moi est en vacances. Je suis un corps qu’on appelle, qu’on sollicite pour sa capacité à se mouvoir mais pas pour ses idées. Pas pour son vécu, pas pour son avis. Mon métier n’est pas d’avoir un avis. Mon métier c’est d’avoir un corps qui se meut et la capacité à se faire petit. Quand l’Autre discute, je m’éclipse, physiquement ou mentalement. On ne me demande pas d’intervenir dans la conversation, ni de prendre de décision seul. Pas d’initiative non programmée. Ce n’est pas dans mon cahier des charges. Je dois être autonome, mais pas décisionnaire. Cela ne relève pas de moi mais de l’Autre. C’est sa vie à lui, pas la mienne. Je ne décide pas car, souviens-toi, ma vie est en vacances. L’Autre ne me demande pas mon avis, ou si peu. On ne demande pas son avis à un robot, n’est-ce pas ? On parle du travail, de l’organisation du travail. Mais pas de sa vie, ni de la mienne. Parce que là, quand je travaille, je suis un androïde.
Alors moi mon cahier des charges est d’être un corps intelligent. Pas d’être un ami ou une relation, juste un corps intelligent. Et ma vie est en vacances. Alors nos vies, ça n’est pas le sujet entre nous. Elles ne se croisent pas comme elles peuvent le faire au-dessus d’un café entre deux ami.e.s.
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L’Autre a besoin d’un corps qui peut se mouvoir dans sa vie. Moi j’ai besoin d’un salaire pour mener la mienne. Nous avons une relation de co-dépendance structurée par un contrat de travail que nous avons tous les deux signé. Et dans cette relation, nous nous respectons.
Et je tiens même à préciser que j’en ai fait des boulots dans ma vie ou j’étais là en tant qu’humain et où j’ai été maltraité voire humilié.
Je n’ai jamais été aussi bien traité et respecté dans mon travail salarié que depuis que je suis un androïde.
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faire preuve d’empathie et à te projeter un instant à la place de l’Autre.
Je suis ADV. Assistant De Vie à domicile pour une personne tétraplégique. Cet Autre a besoin de corps qui se meuvent pour plein de petits gestes de la vie, 24h/24, 7j/7. Nous sommes une équipe de 5 ADVs à travailler avec lui 365 jours par an, 24h/24. Nous nous devons d’être des corps intelligents.
Parce que imagine, toi, avoir une personne que tu embauches, que tu ne connais ni d’Eve ni d’Adam, avec toi, 24h/24, 7j/7 et que cette personne change toutes les 24h. Imagine que chacune de ces personnes vienne au travail avec ses opinions, ses émotions, ses soucis ou ses joies et que toi, tu doives être en relation avec toutes ces personnes, leurs opinions, leurs émotions, leurs soucis et leurs joies. Quand tu défèques, quand tu manges, quand tu te laves, quand tu dors. 24h/24, 7j/7. Quelle place a ta propre vie, là-dedans ? Quelle place ont ton intimité émotionnelle, ton libre arbitre, tes erreurs, si tu as toujours quelqu’un.e avec toi qui pense pour toi, décide pour toi et se permet d’intervenir dans ta vie sous prétexte que tu ne peux pas lever le bras. C’est ça qui est inhumain dans l’histoire !
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je suis – du moins je cherche à être – un androïde en or pour permettre à l’Autre de vivre sa vie, pas la mienne.
Noé Théry
Collectif d’ADVs, employeur.es et entourage d’employeur.es pour faire connaître et développer l’éthique autonomistes dans le métier d’assistant.e de vie :
http://metier-adv-autonomiste.fr/ (Site en construction)
Crédit image : Myriam Kluska (https://chezbabayaga.fr)
Connu / https://mastodon.top/@Moby_MicroDick@piaille.fr/111136675779713977
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Lunar a partagé 59 min
Moby_MicroDick@piaille.fr lunar@mastodon.potager.org Moby MicroDick @Moby_MicroDick@piaille.fr
🚨 ♿ Très très très urgent, car arrêt maladie qui vient d'être déclenché dans mon équipe d'assistante-s de vie, qui risque apparemment 😨 d'être prolongé, ce qui est la panique dans l'effectif.
#JeRecrute #Grenoble #CDI assistant-e de vie pour adulte tétraplégique, poste à pourvoir :
🔸 posture autonomiste (https://lesdevalideuses.org/blog/libre-expression/adv-version-autonomiste-un-metier-pas-comme-les-autres/)
🔸 sessions de 24h ou 12h
🔸 13,50 € salaire brut horaire.
« Détails de l'offre » : adulte handicapé cherche assistant-es de vie.
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Climat Entretien
Mégabassines, raffineries, chaîne logistique d’Amazon, autoroutes... Dans son nouvel ouvrage, le philosophe Alexandre Monnin rappelle comment le capitalisme nous lègue des héritages empoisonnés. Il appelle à la « désinnovation » et à une écologie de la fermeture pour ces infrastructures qui compromettent notre survie future.
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Enseignant-chercheur et, entre autres, directeur du Master of Science « Strategy & Design for Anthropocene » à l’ESC Clermont, le philosophe Alexandre Monnin s’est penché, dans son dernier livre, Politiser le renoncement (éditions Divergences, avril 2023), sur la redirection écologique de ces infrastructures.
Comment démanteler collectivement des infrastructures vectrices d’inégalités et néfastes pour le climat ? Comment, loin des fantasmes d’une croissance verte ou d’une reconnexion à la Nature idéalisée, inventer une « écologie de la fermeture » ? Quelles modalités démocratiques pour lancer des politiques de renoncement ?
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communs négatifs pour désigner des réalités qui, à l’instar des communs, ne sont pas caractérisées par une qualité intrinsèque, ontologique, mais qu’il faut reconnaître en tant que telles afin d’en infléchir la trajectoire. Les communs, comme définis par la politologue et économiste américaine Elinor Ostrom, renvoient à des ressources bénéfiques qu’il conviendrait de faire perdurer dans le temps en se donnant des règles de gouvernance démocratique à cette fin.
Les communs négatifs qualifient a contrario des réalités dont personne ne veut, et dont il faudra s’occuper pour s’en détacher. Et ce, d’autant plus à mesure qu’elles se multiplieront : sols pollués, rivières asséchées, infrastructures à l’abandon, etc.
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dans le sillage de la crise de surproduction d’azote qui les touche et dont les effets écologiques sont désastreux, les Pays-Bas sont devenus au cours des dernières années un laboratoire du démantèlement en prenant des mesures drastiques d’ici à 2030 concernant notamment la diminution de leur cheptel – de 30 à 50 % – ou encore de leurs exploitations agricoles productivistes – 30 % seront expropriées et 30 % converties à une agriculture extensive.
Or on parle ici du deuxième exportateur agricole au monde après les États-Unis, qui est aujourd’hui plongé dans une grave crise politique pour avoir tardé à agir…
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se réapproprier collectivement la capacité à déterminer ce qui est viable et ce qui ne l’est pas afin de ne pas l’abandonner à de grandes agences privées ou parapubliques qui agiraient au bénéfice d’un maintien du statu quo par le truchement de l’adaptation au changement climatique.
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le renoncement à l’économie liée à la neige et enquêtent sur de nouvelles conditions de subsistance, on est tout à fait dans cette perspective.
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Le numérique est l’exemple même de ce que le physicien José Halloy nomme une « technologie zombie »
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L’essentiel de nos technologies sont aujourd’hui zombifiées, autrement dit s’appuient sur des stocks de ressources non renouvelables.
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Le philosophe de la technologie Benjamin Bratton nous enjoint d’imaginer un autre numérique, loin des réseaux sociaux par exemple, qu’il faudrait à mon sens socialiser et démanteler
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Le philosophe Langdon Winner parle à ce sujet de « luddisme épistémique ». À rebours du sabotage, il évoque à travers cette expression la nécessité d’expérimenter le fait de se passer de technologies, d’infrastructures, etc. Nous manquons de savoir-faire, de savoirs et de protocoles pour opérer ces nécessaires redirections.
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25 avril 2023 - 20H21
Présidentielles : Jean-Luc Mélenchon a été désavantagé par les sondages en 2022
Clés: Critique des médias ; Politique
Grâce à la sociologie, on appréhende mieux aujourd’hui les effets des sondages en période électorale. En plus des marges d’erreur parfois trop importantes, les photographies à un instant T proposées par les instituts puis commentées dans les médias fonctionneraient comme autant de prophéties auto-réalisatrices susceptibles d’orienter le vote. De ce point de vue, le cas de Jean-Luc Mélenchon en 2022 pose question.
87 commentaires
Les années Macron se sont ouvertes sur une annonce : le clivage gauche/droite était derrière nous. Son premier quinquennat allait être celui qui verrait les progressistes, ouverts et modernes, triompher des populistes, passéistes et dangereux. Le président nous promettait même que nous n’aurions bientôt plus aucune raison de voter pour ces derniers.
Cinq ans plus tard, le bilan est mitigé : l’extrême droite est dédiabolisée comme jamais et la gauche, quant à elle, est à ça de se faire exclure du prétendu « arc républicain ». Que s’est-il passé ? Pour clore les cinq premières saisons d’« Ouvrez les guillemets », cet épisode repasse tout le film en accéléré.
Tr.: ... la NUPES, seule bonne nouvelle de cette période ...
Durée de lecture : 1 minute
En bref — Climat
... favorisé par le changement climatique ... Les glaciers fondent ... Plus de 12 000 décès ont déjà été attribués aux inondations que leur débordement peut entraîner, rapporte le Guardian.
Connu / tg du 4/9/22 à 16:49
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https://fr.wiktionary.org › wiki › agapè
agapè — Wiktionnaire
agapè \a.ɡa.pɛ\ féminin (Philosophie) Amour désintéressé, sans désir de possession de l'autre, amour altruiste . Pour Anders Nygren, l'éros de Platon est un désir, une aspiration, une convoitise liée à un sentiment de privation, qui est un de ses éléments constitutifs.
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agapè n'est ni l'amour charnel et passionnel, que les Grecs nommaient eros, ni celui, tendre, paisible, et qu'ils nommaient philia, des couples unis ou des parents pour leurs très jeunes enfants. Agapè va au-delà. C'est l'amour qui donne au lieu de prendre, l'amour qui se fait petit au lieu d'occuper toute la place, l'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien, l'amour affranchi de l'ego. — (Emmanuel Carrère, Le Royaume, 2014, pp. 207-208)
L'entretien d'actu
Clés : Amérique du Nord ; Capitalisme ; Critique des médias ; Culture ; Démocratie
Les algorithmes des grosses plateformes numériques nous manipulent-ils ? Font-ils de la politique ? Choisissent-ils à notre place les contenus que nous consommons et comment s’y prennent-ils ? Font-ils courir des risques à la démocratie ?
Notre invité, Marc Faddoul est chercheur en intelligence artificielle, diplômé de la prestigieuse université de Berkeley aux Etats-Unis. Il a également bossé pour Facebook. Marc Faddoul a cofondé une organisation à but non lucratif dénommée AI Forensics. Il travaille principalement sur deux projets passionnants : le premier vise à débusquer les secrets des algorithmes de recommandation de YouTube, Facebook, Amazon ou Pornhub ; et le second est un plugin qui permet de proposer un autre système de suggestions à ceux qui regardent nos vidéos sur Youtube et qui ont téléchargé le plugin en question.
Le plugin s’appelle YouChoose AI. Les constats de Marc Faddoul sont à la fois de bon sens et préoccupants. “YouTube décide ce que le monde regarde. Mais personne ne sait comment”, par exemple. L’algorithme de Tik Tok peut s’avérer dangereux pour l’équilibre mental des plus jeunes. Celui d’Amazon est construit pour créer un univers de concurrence déloyale au profit de la firme dirigée par Jeff Bezou. Et Pornhub promeut des catégories sexuelles problématiques. Voyage dans un univers où règne la loi de la jungle, de l’argent roi et du temps de cerveau disponible.
Tr.: ... logiciel libre ... ambivalence ... curation... YouChoose, système de recommandation alternatif, future plateforme de recommandation ... aller chercher les gens là où ils sont et les amener sur les alternatives ... interopérabilité adversarielle ++
... à la rentrée du Médiatv émission à 18 h "toujours debout !"
Ndlr :* aussi dispo sur peertube à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?MVRI_A
L’Eure s’est distingué de ses voisins de la région normande en plaçant l’extrême droite en tête du scrutin présidentiel. Dans ...
Connu / tg 24/06/22 à 10:42
Les Décodeurs Nucléaire - Temps de Lecture 5 min.
DERRIÈRE LE CHIFFRE. Présentée comme un outil indispensable à l’indépendance énergétique, la filière nucléaire française importe l’intégralité de son uranium.
Doter la France d’un parc nucléaire pour réduire sa dépendance aux importations de pétrole, après la crise pétrolière de 1973, tel était l’objectif du président Valéry Giscard d’Estaing quand il a lancé, en 1974, un programme qui allait aboutir à la construction de 45 centrales de production d’électricité d’origine nucléaire.
Les centrales nucléaires exploitées par EDF produisent alors de l’électricité grâce à la chaleur émise par la fission des atomes d’uranium ; une matière extraite, importée, enrichie puis transformée en combustible par plusieurs entreprises qui seront fusionnées plus tard sous le nom d’Areva. L’indépendance énergétique est élevée, même si elle n’est pas totale. La production française d’uranium naturel se porte au mieux, passant de 1 250 tonnes en 1970 à 2 634 tonnes en 1980.
Lire aussi Comment le nucléaire s’impose dans la campagne présidentielle de 2022
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Le ministère de la transition écologique affirme que l’indépendance énergétique de la France s’élève à 55,3 % en 2020 et 53,4 % à l’été 2021, selon des données provisoires. Cela signifie que plus de la moitié de l’énergie consommée en France est produite sur le sol français. Mais alors comment arrive-t-on à ce taux, alors que le nucléaire représente 70 % de l’électricité produite, et que 100 % du combustible est importé ?
La réponse tient dans une « convention statistique » issue du manuel de statistiques coédité par l’Agence internationale de l’énergie et par Eurostat, qui recommande de « compter » en tant qu’énergie primaire la chaleur émise par le réacteur plutôt que le combustible utilisé pour le faire fonctionner. Cette convention est ancienne et remonte « à l’époque où l’uranium était produit en France », explique Bernard Laponche, physicien nucléaire et président de l’association Global Chance. « On a depuis cessé d’en produire et les mines françaises ont été fermées. » La convention statistique, elle, demeure.
D’ailleurs, dans le « Bilan énergétique de la France », le mot « uranium » ne revient que deux fois en 189 pages, dans des notes explicatives et sur la manière de produire de la chaleur dans une centrale. Dans ce bilan, « on a le détail sur le prix du charbon, sa provenance ou son pouvoir calorifique, alors qu’on en consomme très peu, déplore M. Laponche, mais on n’a rien sur l’uranium, qui sert pourtant à créer la chaleur avec laquelle on produit de l’électricité ». Comme cette chaleur est produite sur le sol hexagonal, l’uranium se trouve ainsi naturalisé français.
Sans cette convention statistique, la France ne pourrait atteindre que 10 à 12 % de taux d’indépendance énergétique, comme le concède d’ailleurs le ministère de la transition écologique dans son « Bilan énergétique »
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pour faire fonctionner ses 56 réacteurs nucléaires, répartis sur 18 centrales, EDF a besoin de 8 000 à 10 000 tonnes d’uranium naturel en moyenne chaque année. Puisqu’il n’y a plus d’extraction française du minerai, la politique de fourniture d’uranium d’EDF peut se résumer à « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier », en cherchant à multiplier les sources d’approvisionnement.
138 230 tonnes importées en 16 ans
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Connu / tg 25/1/22 à 11h26
Actualités, Travail, Entreprise et Industrie
Comme souvent en période électorale et dans le contexte d’annonce de nouveaux investissements dans le nucléaire civil, le débat se relance sur la sécurité des centrales, en France et dans le monde, et l’exigence de sûreté pour les populations. Pour nous éclairer sur ces sujets complexes, Progressistes est allé à la rencontre de Tristan Kamin, ingénieur en sûreté nucléaire et habitué de la vulgarisation scientifique autour des enjeux de l’électronucléaire et de l’écologie.
Entretien accordé par Tristan Kamin, ingénieur en sûreté nucléaire, et réalisé par Thomas Liechti, membre du comité de rédaction de Progressistes.
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la transparence est bénéfique à la culture de sûreté (transmission de l’information, retour d’expérience, obligation d’être aussi clean que raisonnablement possible…), mais nuisible à la sécurité, car révéler des vulnérabilités structurelles ou organisationnelles servirait évidemment la cause d’une personne ou d’un groupe malveillant.
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la défense en profondeur consiste à tout faire pour prévenir les accidents, tout en postulant qu’ils peuvent se produire quand même, et savoir en limiter les conséquences.
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Ce sont notamment les conférences de Jean-Marc Jancovici qui, pendant mes études, m’ont fait ouvrir les yeux sur les sujets du climat (dont il serait une litote de dire qu’il m’intéressait très peu jusqu’alors) et des risques liés à l’approvisionnement en énergie. On peut être en désaccord avec lui sur bien des sujets, mais pour ce qui est d’expliquer le réchauffement climatique, ses risques et le lien avec l’énergie, il est excellent.
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désinformation entretenue par des organisations réputées écologistes sur le sujet (politiques, ONG…)
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toute une culture visant à répandre la peur pour susciter un rejet en bloc
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Cela fait quarante ans que l’on débat sur le nucléaire, et que c’est quasi systématiquement une querelle de chapelles
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aujourd’hui, les alternatives promises par les opposants au nucléaire ne sont toujours pas au rendez-vous
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deux contraintes colossales : l’enjeu climatique ... et le fait que le parc nucléaire commence à avoir de l’âge, de sorte que son remplacement à l’horizon de dix ou vingt ans doit impérativement se décider maintenant. Donc, certes, ça fait trente ans qu’on débat… Mais sans trouver de meilleure proposition, il faut en déduire qu’un renouvellement au moins partiel du parc est incontournable – et c’est le consensus qui s’établit à l’échelle mondiale.
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biais mémoriel avec l’existence d’organisations qui, par intérêt au moins idéologique, travaillent à entretenir la peur du nucléaire et de la radioactivité
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la question des déchets nucléaires ne devrait, à mes yeux, avoir qu’une place négligeable dans le débat. Entendons-nous bien, le sujet n’est pas anodin, mais les déchets, aujourd’hui, on les gère très bien
...
Les risques d’accident nucléaire ont une place plus que légitime ... risque à très faible probabilité d’occurrence, aux conséquences potentielles graves mais somme toute localisées dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de son épicentre, et que l’on commence à bien savoir maîtriser. En face, le réchauffement climatique : une probabilité de 100 % si l’on ne fait rien, aux conséquences dramatiques et qui concernent le monde entier.
...
Ndlr : - comme JMJ, il disqualifie sans arguments les ENR.
- Il minimise les risques et les conséquences d'un accident nucléaire
- il est prétentieux (voire il ment) sur les déchets sous contrôle, en tout cas il minimise le risque qu'ils génèrent, notamment en éludant les questions de santé à long terme
- il reconnaît la perte de savoir-faire ayant abouti au fiasco de l'EPR Flamanville, mais il ne dit pas un mot des risques liés à la sous-traitance généralisée.
- Conclusion, opposer le risque nucléaire avec le risque climat n'a aucun sens. Personne ne prétend qu'il faut prendre en compte l'un ou l'autre, mais bien LES DEUX. La MAUVAISE FOI EST DONC PATENTE. Et il procède de la manière qu'il dénonce chez les soi-disant adversaires qu'il disqualifie d'emblée sans accepter le dialogue pour aboutir à une synthèse. Enfin, il ment sur l'importance mondiale prétendue ACT
(synonymes : tromperie, perfidie, déloyauté) S'il ne faisait pas système, on pourrait imaginer de la naïveté, mais là, non.
a généré https://twitter.com/TristanKamin/status/1462523380175974404 "Citez vos arguments svp" => rép ACT
CLERMONT-FERRAND
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Boris Cyrulnik, Docteur en médecine, Neuropsychiatre, Neurologue, auteur de nombreux livres grands publics et professionnels a animé le 21 octobre 2021 une conférence intitulée "Pourquoi dire non, langage totalitaire et résistance" dans les locaux de l'Université Clermont Auvergne.
Pourquoi lors de catastrophes (naturelles, sociales, ou dictature, etc.), certaines personnes ont le courage ou la force de dire non, alors que d'autres ont le plaisir de se soumettre ?
Cette conférence a été organisée par @Clermont Auvergne Métropole en partenariat avec l'UCA.
CHAPITRES
00:00:00 • Introduction
00:00:23 • Conférence
01:06:50 • Questions du public
LIENS
▶ Université Clermont Auvergne : https://www.uca.fr
#BorisCyrulnik #conférence #UCA #université #Clermont #2021
Tr.: ... la pensée paresseuse est délicieuse ... besoin d'appartenance, finit par emprisonner, désespoir, conflit, euphorie de la manifestation, contrainte affective ... La Boétie ... le danger, c'est qu'apparaissent un sauveur, pensée qui prétend tout expliquer, TOTALITAIRE, ex étrangers, épidémies de peste, processus de bouc-émissaire ... pas d'altérité, pas d'empathie, ...
19 521 signatures
C'est l'alerte rouge pour la survie de l'humanité, mais les grandes banques, les gestionnaires d'actifs et les assureurs continuent de jeter de l'huile sur le feu.
Partout dans le monde, les gens luttent contre des incendies, des sécheresses et des inondations de plus en plus extrêmes. Pourtant, les géants de la finance continuent de financer les énergies fossiles afin d’extraire davantage de pétrole, de charbon et de gaz.
...
cette jeunesse se mobilise avant la conférence des Nations Unies sur le climat (la COP26) qui aura lieu dans quelques jours
...
Ferez-vous partie du mouvement du 29 octobre ?
... en signant cette pétition que nous distribuerons dans le monde entier
Logos de
- Tipping Point logo of New York Communities For Change logo of Future Coalition
- New-York comunities change
- Future coalition
- Stop Adani Coalition
- urgewald
- Fridays for future - MAPA
Plus d’informations
- Christophe Cassou, climatologue : « Ce rapport du GIEC, c'est une claque » Mediapart. 9 septembre 2021.
- Rapport du Giec : le changement climatique s’aggrave Mediapart. 9 août 2021.
- Biodiversité, climat... À quoi ressemblerait le monde avec un réchauffement de +2,7°C ? L'Express. 19 septembre 2021.
- Le rapport du GIEC « est un code rouge pour l’humanité » Le Monde. 10 août 2021.
- (En anglais) Defund Climate Chaos https://bankonourfuture.org/defund-climate-chaos/
Marie Fontanarava a retweeté
IsafilProfASH @isafil · 27 juil.
#Top50 : le message clair Cœur rouge
Déminer les conflits en faisant s’exprimer les élèves.
Parfois, quand les é. insultent, c’est parce qu’ils n’ont aucun autre moyen pour dire ce qu’ils ressentent. Enseignons-leur à exprimer leurs émotions avec des mots plutôt qu’avec des cris Pouce levé
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Durée de lecture : 5 minutes Clés : Politique
Dans une lettre adressée aux politiques de gauche et aux écologistes, plusieurs personnalités de diverses sensibilités affirment que la priorité du moment est moins d’appeler à une candidature commune en vue de 2022 que de pousser la société civile à s’emparer des enjeux de la présidentielle en organisant de grands débats citoyens et en mettant sur la table les désaccords pour mieux les dépasser.
...
ne veulent ni du nationalisme autoritaire incarné par Marine Le Pen ni du néolibéralisme porté par Emmanuel Macron. De nombreuses initiatives se sont fait jour pour unir les gauches https://reporterre.net/Aux-regionales-l-alliance-a-gauche-releve-du-miracle, l’écologie politique et plus globalement l’arc humaniste
...
Geneviève Ancel, cofondatrice des Dialogues en humanité
Geneviève Azam, économiste
Nathalie Blanc, CNRS et université de Paris
Yannick Blanc, vice-président de la Fonda
Dominique Bourg, philosophe université de Lausanne
Alain Caillé, sociologue animateur du réseau convivialiste
Annick Coupé, militante altermondialiste
Nathalie Coutinet, université Sorbonne Paris Nord
David Flacher, mouvement Utopia
Susan George, présidente d’honneur d’Attac
Jean-Marie Harribey, économiste
Anne Hessel, Archipel de l’écologie et des solidarités
Pierre Khalfa, économiste
Claire Lejeune, co-coordinatrice de Résilience Commune
Philippe Lemoine, Forum Action Modernités
Anne Le Strat, ancienne maire-adjointe de Paris et ex-présidente d’Eau de Paris
Sophie Marinopoulos, Parlement des liens
Caroline Mécary, magistrate
Dominique Méda, sociologue université Paris Sciences et Lettres
Willy Pelletier, sociologue
Franck Pupunat, mouvement Utopia
Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation
Thierry Salomon, Archipel citoyen Osons les Jours heureux
Philippe Segers, Archipel de l’écologie et des solidarités
Pablo Servigne, chercheur indépendant
Évelyne Sire-Marin, magistrate
Aurélie Trouvé, économiste
Henri Trubert, Parlement des liens
Marie-Christine Vergiat, ancienne députée européenne
Patrick Viveret, Archipel de l’écologie et des solidarités
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Malgré une forte mobilisation des organisations de la société civile et de certains parlementaires pour corriger le tir, le bilan est largement décevant et appelle à un renforcement de la mobilisation avant l’ouverture des débats en plénière le 29 mars prochain.
Dimanche 4 avril à 18h, nous organisons un live, animé par la militante Camille Etienne, pour tout comprendre des enjeux de la loi Climat. Rejoignez-nous et posez vos question en direct à nos spécialistes ! (le lien sera actif dimanche à l’heure prévue)
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Le gouvernement s’entête à proposer des mesures insuffisantes, influencé par les lobbys de tous les secteurs qui cherchent à préserver leurs intérêts court-termistes. Alors que 75% de la population française est convaincue qu’il faut changer de mode de vie pour sauver notre avenir, que la loi est sévèrement critiquée par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil national de la transition écologique, le Conseil économique, social et environnemental et alors que l’inaction climatique de l’Etat vient d’être déclarée illégale par le Conseil d’Etat dans l’Affaire du Siècle, le gouvernement persiste dans son aveuglement.
Un véritable déni de démocratie avec un nombre record d’amendements jugés irrecevables
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le ministre des transports a même menti en séance https://twitter.com/greenpeacefr/status/1371494884629225476 sur le sujet de l’extension de l’aéroport de Roissy (le fameux T4 https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-extension-de-l-aeroport-de-roissy-une-bombe-climatique-et-sanitaire), soi-disant abandonné alors que le directeur des Aéroports de Paris avait indiqué quelques jours avant que le gouvernement lui avait demandé de “faire un projet de futur terminal”
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Des débats en commission qui font craindre le pire
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Jean-François Julliard, directeur de GPF
Nicolas Nace, chargé de campagne GPF
Léa Charles, chargée des réseaux sociaux GPF
Mieux vaut rénover plutôt que construire du neuf ... droit de la propriété ..
SE DÉPLACER
Sarah Fayolle, chargée de campagne Transport GPF
on a surtout suivi l'aérien, il faudra surtout réduire le traffic aérien :interdiction des vols courts, interdire l'extension des aéroports
... l'aérien représente 7% de l'empreinte carbone de la France ... régulation de la publicité comme les SUV ... nouvelle marche climat le 9 mai
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🏛 Dans le cadre de notre travail législatif, avec ma collègue Danièle Obono, nous organisons des auditions sur les thématiques sécurité, justice et discrimination.
Aujourd'hui, nous auditionnons la sociologue Alice Gaia, du #CESDIP. #LoisCadres 3 commentaires
Tr.: désistance, concept qui vient des USA ... sortie de la délinquance ... identité, estime de soi, maturité, processus pluriel, phénomène dynamique, récits de vie, discours des ex-condamnés, données de la vie privée des justiciables, nouvel angle de vue, recul par rapport à l'institution judiciaire, études longitudinales menées par des équipes pluridisciplinaires, ... les institutions doivent soutenir les possibilités de rencontres ... ex. jeune ans a confiance en éducateur en dehors en milieu ouvert, partenariat, lien avec asso, autres institutions, le mieux un bon accompagnement individualisé ... la bande, valorisées dans un groupe de pairs, apporter de l'argent, question sociale, on allait dans des hôtels de luxe, on leur faisait peur, revanche sociale, rapports de domination, réussir par la délinquance ! le décors tombe ... délinquance de rue, délinquance aux finances publiques semble plus admise : la première plus simple à observer, pénalisée davantage, q / prison plus facteur de récidive que autres, vrai ou biais de sélection ? la prison détruit plus qu'elle ne reconstruit car exp d'enfermement détruit les liens de socialisation impmortants pour sortir de la délinquance, donc ne construit rien. Q/ vie conventionnelle avec emploi, maison, famille, etc n'est pas seule voie de sortie, l'important est de se sentir bien, sortir de la délinquance juvénile entre pairs, copains déviants, réseaux informels donc la rép adaptée est celle qui prend en compte l'individu, ses déterminants, etc. Q/prison vertueuse ? pas en soi, a arrêté mais sans plus, a réduit leur champ des possibles Q/ pas d'automaticité, ni protocoles, ...
mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis lance le 13 janvier 2021 (Fin le 28/2/21) ... composée de 33 députés, créée en janvier 2020, est présidée par Robin Reda et Jean-Baptiste Moreau. Après avoir consacré ses travaux sur le cannabis thérapeutique, elle a entamé un cycle d’auditions sur le cannabis « récréatif » – entendu comme l’ensemble des usages actuellement illégaux du cannabis en France. Ces travaux sont conduits par la rapporteure thématique, Caroline Janvier.
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dresser le bilan des politiques publiques menées en matière de prévention et de répression des trafics et usages du cannabis, de proposer un panorama des expériences étrangères de légalisation ou de dépénalisation, et de contribuer à une réflexion sur l’éventuelle évolution du cadre réglementaire français relatif à cette substance.
... ne peut être envisagée sans une écoute attentive des attentes des citoyens. A l’instar de certaines municipalités, comme Villeurbanne, la mission a donc souhaité proposer une consultation citoyenne destinée à mieux comprendre la perception du cannabis qui est aujourd’hui celle des Français et leur vision de l’avenir des politiques publiques en la matière.
Les résultats de cette consultation permettront ainsi d’éclairer la mission d’information et seront pris en compte pour déterminer les propositions qu’elle portera dans le cadre de son rapport.
Connu / https://twitter.com/Ugobernalicis/status/1364223214562381829
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Tweet de Députés France Insoumise Ugo Bernalicis φ @Ugobernalicis · 23 févr. Trèfle
Plus que 5 jours pour donner votre avis et orienter le législateur sur le sujet.
NB : la consultation manque de témoignages féminins pour être représentative, partagez-là !
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Tr.: ... randy Marsh ...