Si j’aurais su – Vidéo 33’42
AESH. Des accompagnantes d’élèves en situation de handicap témoignent (Vidéo | 33’42)
L’« école inclusive », une bonne idée devenue cauchemar
Le 23 mai 2024
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L’« école inclusive », une bonne idée devenue cauchemar par Là-bas si j'y suis
436 000 enfants en « situation de handicap » en France. Comment sont-ils scolarisés au pays de monsieur Macron ? Une société se mesure à la façon dont elle traite ses vulnérables. Rencontre avec celles et ceux qui les accompagnent, et qui ne baissent pas les bras.
On les appelait les « attardés », les « arriérés », les « handicapés ». En 2005, une loi pour « l’égalité des droits et des chances » permet de normaliser la scolarisation des élèves en situation de handicap. On est alors passé de 134 000 enfants à plus de 436 000. Qu’en est-il aujourd’hui ? Derrière les chiffres et les stratégies électoralistes quelle est la réalité de la scolarisation de ces enfants dans les classes dites « ordinaires », ce que les pouvoirs publics appellent désormais « l’école inclusive » ?
Pour en parler, Laurence De Cock reçoit plusieurs témoins et acteurs de cette « école inclusive » :
– Coline Dussolier, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) en lycée professionnel
– Cécile Stassi, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) à Paris
– Frédéric Grimaud, professeur des écoles et chercheur en sciences de l’éducation, auteur du livre Enseignants, les nouveaux prolétaires. Le taylorisme à l’école aux éditions ESF Sciences humaines.
L.B.
AVS et AESH L'enfant en classe L'inclusion Individuelle Scolarisation en milieu ordinaire
Les PIAL : une nouvelle organisation du travail des AESH - par Thomas BALIGAND | Publié 12 juin 2019-Mis à jour 29 septembre 2020|
79 commentaires
En mars dernier, dans un article titré « les PIAL arrivent », nous nous posions des questions à propos de l’évolution du travail des AESH dans le cadre des PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés). Le Ministère de l’Education nationale vient d’apporter des réponses. Les PIAL sont arrivés !
Dans le cadre du projet « Ensemble pour une école inclusive », le Ministère marque sa volonté de mieux reconnaître la place des AESH dans le système scolaire et il propose une réorganisation de leur travail. Les services qui, dans les Inspections académiques mettent en œuvre la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap, prennent le nom de « service Ecole inclusive ».
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Les AESH sont placés sous la responsabilité éducative et pédagogique des enseignants eux-mêmes, des directeurs d’école et des chefs d’établissement. Les modalités d’accompagnement de l’élève en situation de handicap par les AESH sont élaborées et fixées par les enseignants auprès desquels ils travaillent. Les AESH sont associés aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation.
Les directeurs ou les chefs d’établissements doivent veiller, de leur côté, au bon accueil de l’AESH. Il sont invités à lui accorder un entretien d’accueil, à le présenter aux enseignants et aux élèves, puis à organiser un entretien de présentation associant les parents, l’enseignant concerné ou le professeur principal et l’AESH.
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L’Education Nationale prend ainsi quelque distance par rapport à la MDPH. Elle se réserve l’organisation du travail des AESH. Le PIAL a pour objectif d’apporter de la souplesse dans l’organisation de l’accompagnement humain tout en restant, sur le terrain, au plus près des besoins des élèves en situation de handicap.
Un accompagnement ainsi rendu plus efficient n’en atteindra que mieux ses buts essentiels, à savoir développer l’autonomie de l’élève dans ses apprentissages et l’efficacité des enseignements ; sans oublier de veiller, si besoin, à sécuriser l’environnement de l’élève et à lui apporter la protection nécessaire quand la situation ou le contexte l’impose.
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ne favorise pas suffisamment son autonomie (voir : AVSi et AVSm http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page795.htm#isolement). Il est peut-être intéressant, en effet, de tendre vers un travail plus « mutualisé » des AESH.
Le manque de souplesse des AVS individuels était d’ailleurs l’un des arguments qui avaient justifié la création des AVS mutualisés, en 2013
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Nous alertons sur le non-respect du droit fondamental qu’est le droit à l’éducation.
L’ONU a alerté la France sur la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Seulement 27% d’entre eux ont plus de 12 heures d’école par semaine.
En cette rentrée il y a 132 000 AESH pour 436 000 élèves en situation de handicap.
Ceci est lié à la précarité de ce métier, occupé à 90% par des femmes et dévalorisé : temps partiel imposé, salaire incomplet…
Ces femmes aspirent à exercer leur métier dans de bonnes conditions.
Notre plan d’urgence pour l’enfance comprend :
🔴 La création d’un statut de fonctionnaire pour les AESH avec un salaire complet
🔴 L’ouverture de classes spécialisées et de structures adaptées
Il est de la responsabilité de Macron de garantir le droit à l’éducation !
Visibilité Publique
Publié originellement 13 septembre 2023
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueFrançais Étiquettes Durée 4min 29sec
1 Comment
Eowyn eowyn@pouet.chapril.org Il y a 18 heures
@franceinsoumise Les aesh sont parfois d'ailleurs elles-mêmes handicapées.
Connue / https://mastodon.top/@franceinsoumise@peertube.stream/111069622040292482
"
Mushotoku a partagé 19 h
franceinsoumise@peertube.stream Amipb@mastodon.social La France Insoumise @franceinsoumise@peertube.stream
https://peertube.stream/videos/watch/ba805438-c2c3-4809-ba6d-bcdfd1188cbd
"
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Pour ce Bulletin spécial, j'invite dans ma cuisine Hayat, accompagnante d'enfant en situation de handicap à Amiens-Nord. Et je suis vraiment très heureux qu'elle ait accepté d'être ma suppléante pour les législatives ! Parce que construire un statut et des revenus pour les AESH, ce sera un combat de mon prochain mandat.
FR 2:09 / 2:20:30 - 21 008 vues - 1,8 k - 193 k abonnés - 96 commentaires
Auto, boulot, caveau : c'est le mot d'ordre de la Macronie ! Contre la retraite à 65 ans, on vous donne rendez-vous à Camon mardi 24 mai à 19h pour une réunion publique avec Barbara Stiegler, François Ruffin et Valentin Vander. A nous de leur barrer la route !
Soutenez la campagne : https://avecruffin.fr
Tr.: ... JClaude Renaud circo 01 ... BSR : sur les retraites, angle du néolibéralisme autoritaire ... prétention au savoir ... caporalisé ... Macron-Mckinsey ... le virus COVID ne change pas tout, ce n'est pas lui qui a bloqué la réforme mais la mobilisation ... Maxime Combes Un pognon de dingues ++ ... Macron2 : faire payer le quoi qu'il en coûte par les plus en difficulté ... travailler 3 ans de plus ... néo-néolibéralisme à visage découvert ... bien brutal, bien thatchérien ... sens de sa vie, fin de sa vie ... la retraite, un archaïsme ... la réalité de la santé ... discours sur la vérité ... 3 arguments : - sanitaire, nous vivons de plus en plus longtemps = faux - le travail, épanouissement = faux la grande démission ... - Justice : ... - compétition, sens de l'histoire -> rapport marchand, le TOUT de la réalité sociale ...manipule les gens ...obscénité ... retour de Blackrock, les fonds de pension ... reconstruire l'hôpital que nous avons détruit ... Livre Les Contes publics ... racontés pour dominer les enfants ... augm de la conscience de la vulnérabilité à l'âge ... Financer le prgm NUPES est possible, nous le devons. M. Le Pen, meilleure amie de Macron.
Ruffin et questions la moitié des fr plus en emploi mais pas encore à la retraite ! Un projet de classe ++ La valeur du travail, l'homme existe par ce qu'il fait ...
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Retrouvez le meeting de l'Union populaire du 18 février à Romainville avec Sabine Rubin, Eric Coquerel et Aurélie Trouvé.
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Ouvrier non-qualifié du bâtiment : 814€ par mois.
Dans l'industrie agro-alimentaire : 878€ par mois.
Dans la manutention : 767€ par mois.
Vendeur en produit alimentaire : 859€ par mois.
Agent d'entretien : 764€ par mois.
Tous les métiers dits "essentiels" de la deuxième ligne sont sous le salaire minimum. Pendant ce temps, le patrimoine des milliardaires français a augmenté de 86% en 2020. Les caristes, les agents d'entretien, les caissières, qui ont tenu le pays pendant la crise Covid auraient bien aimé, eux, voir leur fiche de paye augmenté de 86%. Cette semaine l'Assemblée leur a refusé de leur augmenter le SMIC.
- 0:00 - Les métiers de la seconde ligne
- 2:10 - "Je voudrais rappeler à Monsieur Ruffin..."
- 2:46 - Qui ici va vivre avec 764,10€ ?
- 4:29 - J'ai apporté ma bible : le programme de Macron
- 06:11 - Des miettes pour la Ministre
- 07:20 - L'indécence pour les AESH
- 09:05 - En Marche contre les augmentations de salaire
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Raquel Garrido aux manettes de l'Émission Populaire, une émission 100% politique et 100% populaire ! Un espace de débat pour commenter et réfléchir à cette campagne présidentielle française et surtout... à l'après-Macron 😉
Entourée de ses chroniqueurs et invités Didier Maïsto, Malika Rahmani, Hélène Boussel et Xavier Mathieu, Raquel vous invite à la rejoindre pour faire un point politique et médiatique. Nous aborderons notamment ces sujets :
- Actu de campagne : ceux qui entrent et ceux qui sortent
- Primaire populaire = primaire PS ?
Des chroniques et des surprises vous attendent également !
➡️ Commentez l'émission en direct sur Twitter avec le #EmissionPopulaire
21 commentaires
Tr.: ... texte de Gilles Courtemanche, québéquois? lu par Xavier Mathieu... Malika Rahmani, AESH dans le 93? les invisibles de l'éducation nationale ... Hélène Boussel, journaliste, membre de l'assemblée populaire ... Didier Maïsto, journaliste à pda? ... Xavier : on veut tout privatiser, soutenir les étudiants de la fac de Nanterre qui veulent étudier ... Le sondage Elabe ajoute 4 millions de voix à pécresse, sondage par panels, rien n'est vérifié, sur la base du volontariat, ça ne vaut pas un clou, on peut voter plusieurs fois ! ... qui commande, qui paye le sondage, facile à orienter, à l'amont, et à l'aval, la présentation peut aussi biaiser ... on n'a jamais le choix réel, c'est le cas le plus antidémocratique, les sondeurs doivent rendre publiques les données de correction
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Bastien Parisot, chroniqueur des Jours Heureux : Zemmour (la nation fonde la république) ... jlm (la république fonde la nation)
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Hélène Boussel, journaliste à informations ouvrières /république ... ya des courants qui n'acceptent pas la liberté du peuple, ont le pouvoir, politiques réactionnaires, gilets jaunes, mouvements contre ... Xavier : vive la fr sans les musulmans ... Didier : la république vient sublimer la nation qui existait avant, antinomique du mérite, suppr droit du sol -> un harien? on crève de ce relativisme ... Raquel : patriote, conception républicaine de la nation ... L'INTERNATIONAL : Macron en campagne, s'était profondément ennuyeux Didier : c'était creux, des plans sur la comette, l'europe humaine / GJ infamie et donne des leçons à l'europe. Va faire des réunions, fait campagne avec les moyens de l'État. 3e /souveraineté européenne indéfinie, n'existe pas. Ya pas de souveraineté en UE, nain politique, nain économique, parfaite illusion. Pour l'invasion du privé (renforcer l'europe financière) ...Hélène : 50 millions en âge de voter, a eu très peu de voix ... on s'est abstenus ou voté blanc 10+3=13 millions au 2e tour 2017 ... xavier pas d'accord /vote obligatoire ; ... politique rejetée ... 4,5 millions de fr pas inscrits sur listes électorales ... JLM à l'écoute, humain, se bat pour toutes et tous, ... Primaire populaire : Xavier : plus jamais PS ... Didier : n'a jamais été un parti de gauche, libéralisme financier, se positionner sur la rupture, avoir un pj dans lequel les gens se reconnaissent ... marre des hommes politiques qui se parlent à eux-mêmes, un RIC, associer les gens à un processus démocratique, révocation des élus ...
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Caroline Roux reçoit François Ruffin, député LFI de la Somme et réalisateur.
186 commentaires
Tr.: ... AVS auxiliaires de vie sociale ... aesh ...