Un film de Claude Barras - Sortie le 16 octobre 2024
À Bornéo, à la lisière de la grande forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe vont lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Mais pour Kéria, ce combat sera aussi l’occasion de découvrir la vérité sur ses origines.
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La campagne d’impact est l’ensemble des actions menées autour du film afin d’obtenir un changement positif sur la situation exposée à l’écran. Créée en collaboration avec des partenaires associatifs, acteurs reconnus pour la protection de la biodiversité et contre la déforestation et pour une alimentation responsable (Foodwatch, Fonds Bruno Manser, Greenpeace France, Kalaweit,…) la campagne d’impact de « Sauvages » repose sur leur expertise associée à l’intention du réalisateur Claude Barras de protéger le vivant et appeler à des mesures plus ambitieuses pour lutter contre la déforestation et les projets écocides à Bornéo. Vous aussi, rejoignez la mobilisation autour du film.
L'audience est en ligne
J'aime tellement entendre le nom de toutes ces organisations et, de ces habitants qui ont osé aller en justice contre Cigéo, quelle fierté d'entendre leur nom là, dans le conseil constitutionnel mais
surtout celui de l'assoc' Tomate 🤣🤣🤣😍😍😍😍
Quel plaisir aussi d'entendre l'Andra être obligée de nier le droit des générations futures, leur existence même...alors qu'elle prétend justement les protéger ! Leur avocat qui dit que que la fermeture définitive de Cigéo n'est pas irréversible et qui compare ça à vider et monter un mur de parpaings aux fenêtres et à la porte de la salle d'audience du Conseil constitutionnel .... 😳.....😂
Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs] Date de rendu de de la décision : 26 octobre 2023
Tribune 13 octobre 2023 - 9 recommander - 17 commentaires
Militants écologistes, nous constatons que l’écologie s’impose comme une priorité pour les Français·es, mais qu’aucun mouvement partisan ne se révèle à la hauteur de l’urgence environnementale. Il est grand temps que cela change : forgeons ensemble une écologie scientifique, sociale, juste et démocratique.
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Léa Falco, Camille Legrand, Anaïs Huet, Oscar Mombert, Marie-Laure Busnel, Antoine Laurent, Julie Carlier, Nicolas Boudereaux, Marion Fonteix, Arthur Rivière, Dominique Meunier, Simon Hautin, Eurielle Lagarrigue, Eric Fombonne, Annie Diot, Adrian, Lagasse, Marine Chastan, Nicolas Blanc, Laure Carnahan, Étienne Crochet, Guillemette De Lamartinie, Laurent Delzeith, Julie Quinty, François Poitou, Eve Vasseur, Hermann Schneider, Lucile Pignot, Maël Thomas-Quillévéré, Laure Avedian, Lambert Baraut-Guinet, Sophie Marcucci, Hugo Mosneron Dupin, Margaux Falise, Marc Leroy, Léa Saunier, Florimond Peureux, Juliette Bonnet-Millé, Matthieu Leroy Bonnin, Hélène Delalande, Quentin Verrier, Aurore Bélin, Remi Marreau, Sophie Teillet, Thomas Vinot, Rachel Dutto, Antoine Laurin, Magali Duramé, Sylvain Nocquard, Mireille Gary, NicolasAubert et 451 autres signataires.
Ndlr : ils semblent pro-nucléaires, on peut donc avoir des doutes sur leur impartialité. Approfondir ACT
SATURATION de l'EFFET DE SERRE : Le réchauffement a-t-il atteint sa limite ? - 6 oct. 2023 / ScienceEtonnante
1,39 M d’abonnés - 30k+ - 630 022 vues - Géologie & planétologie
On cherche à comprendre comment fonctionne vraiment l'effet de serre...
Le serveur Discord de Science étonnante ➡️ / discord https://discord.gg/GPamYjVYxA
Détails et compléments dans le billet de blog qui accompagne la vidéo : https://scienceetonnante.com/2023/10/06/la-saturation-de-leffet-de-serre
Le code sur Github : https://github.com/scienceetonnante/RadiativeForcing
00:00 Intro
1:15 Rayonnements de la Terre et du Soleil
09:50 On allume l'effet de serre
14:51 L'argument de la saturation
21:13 Un modèle numérique simple
27:49 Estimer le forçage radiatif
Écrit et réalisé par David Louapre © Science étonnante
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3 421 commentaires
- @ericbertrand2386 il y a 6 mois
'Maintenant on va rallumer l'effet de serre ..." et là j'ai une coupure pub pour une voiture
996 - @julesjoulaud3889 il y a 6 mois
Bonsoir, chaleureuses félicitations pour votre médaille CNRS de la médiation scientifique, elle est méritée pour tout le travail que vous faites. Vous êtes un exemple pour stimuler la jeunesse.
Tr.: ... modèle numérique simple écrit en python ... forçage radiatif (NDLR : plus d'énergie reçue qu'émise) ... réchauffement de 3 à 4 W/m2 pour un doublement du CO2 ... donne un impact significatif sur la température moyenne qui sera calculé dans une prochaine vidéo ...
Ndlr : l'argument de la saturation démonté avec certitude et brio. Je résume : la quantité de CO2 dans l'atmosphère dépend de l'altitude. Chaque couche absorbe et réémet de la chaleur pour les spectres de chaque molécule dont elle est composée. 3 parties : en dessous de 10 km, au dessus de 30 km et entre les deux. Au final, le fonctionnement thermique de l'atmosphère est complexe et maintenant TRÈS BIEN CONNU et le réchauffement est INCONTESTABLE. Affirmer qu'il y a un effet de saturation à partir d'un certain seuil de concentration en CO2 est donc FAUX. Valoriser ACT
au Havre
Objet : Manifestation à l'occasion des dix ans de l'association.
Organisée en trois temps avec la possibilité de déguster une très belle paëlla à déjeuner ou à dîner et de partager notre gâteau d'anniversaire, le premier est un temps de travail de 9 h à 15 h.
En effet, notre association humanitaire a pour vocation d'accompagner les personnes vers une vie et un emploi désirés. Apolitique et non confessionnelle, elle oeuvre sur trois axes :
- créer de nouvelles Activités,
- Rapprocher personnes, organisations, offres et demandes,
- oeuvrer à la Citoyenneté pour tous.
Programme
8 h installation des stands par les exposants
9 h Accueil - présentation de la journée par le président de l'association ARC-en-ciel développement
9 h 30 Répartition en ateliers
Ateliers
1 : économie & santé
2 : économie et mondialisation
3 : Autres formes d'économie
Commenter 15
Windows 10 Décharge © Microsoft - Bing Image Creator - 01net.com
L’impact environnemental de l’arrêt des mises à jour de Windows 10 pourrait être catastrophique. Faute de pouvoir installer une version plus récente de Windows, près de 240 millions de PC pourraient finir leur vie à la décharge.
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Une récente étude menée par le cabinet de recherche Canalys Research révèle que l’arrêt des mises à jour du système d’exploitation le plus utilisé au monde pourrait envoyer 240 millions de PC à la déchetterie.
Cela représenterait quelque 480 000 tonnes de déchets, soit l’équivalent de 320 000 véhicules, indique Reuters.
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Microsoft avait ainsi déjà condamné un bon nombre de PC à la sortie de Windows 11, son système d’exploitation ne pouvant fonctionner que sur des machines disposant d’une configuration minimale requise très exigeante. Outre le fait qu’un certain nombre de processeurs ne sont pas pris en charge, Windows 11 requiert la présence d’une puce de sécurité TPM 2.0 pour fonctionner. De quoi laisser un bon nombre de configurations assez anciennes, mais toujours véloces, sur le carreau.
Et l’histoire risque de se répéter très rapidement. Depuis quelques semaines, certains fabricants évoqueraient la nécessité de PC à la configuration spécifique pour profiter pleinement du futur Windows 12 annoncé pour embarquer un certain nombre de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle.
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Migrer sur des OS alternatifs en attendant Windows 12
... Deux options ...
- l’installation d’une distribution Linux ... Linux Mint, une distribution aussi simple à installer qu’à utiliser ...
- installer Chrome OS Flex. Ce système d’exploitation proposé par Google, et dérivé de Chrome OS, est lui aussi très simple à installer. Surtout, ce système d’exploitation propose une interface ultra simple à maîtriser, puisqu’elle s’articule principalement autour des applications de Google, comme Chrome, Gamil, YouTube, Meet, etc.
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Connu / https://mastodon.top/@katronoris@gs.leftic.club/111889613400950610
Ndlr : obsolescence programmée et informatique éthique
Partage des ressources
À l’heure des sécheresses et des pollutions, les pénuries d’eau constituent une menace de plus en plus aiguë. Face à l’accaparement néolibéral et à la gestion autoritaire de cette ressource critique, le collectif Hydromondes, qui mène des enquêtes populaires sur les enjeux de l’eau à travers la France, imagine une alternative radicale : la démocratie directe de l’eau. Cet horizon passerait par la mise en œuvre de biorégions, concept invitant à délimiter les territoires selon leur réalité écologique, qui formeraient l’unité institutionnelle permettant une réappropriation collective des enjeux de l’eau.
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une biorégion est un morceau de la biosphère dont les limites ne sont pas définies par des frontières administratives (département, région, État…), mais par des limites géographiques et biologiques. Son périmètre est défini par les humains qui l’habitent – de façon autodéterminée et dans une volonté de prendre soin de ce milieu de vie commun. Une biorégion est donc l’alliage, sur un territoire donné, entre une communauté habitante humaine et une communauté biotique plus-qu’humaine. Elle doit être à la fois assez grande pour maintenir l’intégrité des espèces qui y vivent et des cycles qui s’y déploient (nutriments, migrations, cycles de l’eau) ; et assez petite pour que ses habitant·es la considèrent comme leur chez-eux 1.
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les deux milliards d’êtres humains qui vivent encore dans des communautés autochtones ou des sociétés paysannes 2 habitent déjà en grande partie au sein de telles biorégions – ou, en tout cas, ils et elles en sont bien plus proches que les six autres milliards qui sont enserrés dans l’urbanisation galopante du monde et ses chaînes d’approvisionnement néolibérales. Depuis la France hexagonale, c’est indéniable : l’ampleur du chantier est énorme. Pour autant, ce renversement de perspective est au cœur des pensées de l’écologie (dans leur grande diversité) depuis plus d’un siècle 3. Et, en cela, l’idée de biorégion apparaît comme l’une des approches les plus stimulantes, les plus ouvertes et les plus complètes pour mettre en œuvre de façon concrète, pratique et confédérale une réelle justice écologique et sociale.
Pas de biorégion sans réhabitant·es
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un mode de vie plus local, plus lent et qui fasse sens 5. Ces germes réhabitants restent marginaux (car l’organisation sociale majoritaire enferme une grande partie d’entre nous dans un monde de supermarchés, de voitures, d’énergies fossiles illimitées, de médias financiarisés et d’imaginaire de propriété privée absolue dont il est ardu de s’extirper et de s’émanciper). Mais c’est depuis ces marges grandissantes que l’idée de biorégion prend un sens concret et populaire. Et c’est donc dans ce sens-là qu’il s’agit d’essayer de lui donner corps ici et maintenant.
Les petites rivières font les grands fleuves
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bassins-versants
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Il semble ainsi manquer aujourd’hui deux choses principales à nos politiques de l’eau : une équité réelle (de la justice à la fois écologique et sociale qui parte des réalités des habitant·es) et de l’adaptabilité (à la fois aux particularités locales et à la modification en cours des cycles de l’eau)
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Neuf principes sous-tendent la démocratie de l’eau :
- L’eau est un don de la nature ;
- L’eau est essentielle à la vie ;
- L’eau relie toutes les formes de vie ;
- L’eau nécessaire à la survie doit être gratuite ;
- L’eau est une ressource limitée et épuisable ;
- L’eau doit être préservée ;
- L’eau est un commun ;
- Personne n’a droit à un “ permis de détruire ” ;
- Rien ne remplace l’eau. » 8
Reconsidérer l’ensemble de nos institutions de l’eau à l’aune de ces neuf principes
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Pour résumer : remettre l’eau au cœur de la fabrique du quotidien, lui redonner sa valeur première (celle d’être à la fois non marchande et d’être notre plus grande richesse), s’éduquer ensemble à la compréhension et au soin des bassins-versants et des cycles de l’eau qu’ils soutiennent… Tout cela en vue d’inventer de nouvelles façons de faire société qui permettent de continuer à bien vivre en des temps de plus en plus bouleversés. •
Renvois :
1 Voir Mathias Rollot et Marin Schaffner, Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Wildproject, 2021.
2 Ces 25 % d’êtres humains qu’on s’évertue à faire disparaître, en même temps que leurs milieux de vie, depuis les débuts de l’ère coloniale et plus encore depuis l’ère industrielle – la Sixième extinction des espèces étant tout en même temps une extinction de la diversité des cultures humaines.
3 Voir Les Pensées de l’écologie : un manuel de poche, éds. Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner, Wildproject, 2022.
4 Peter Berg et Raymond Dasmann, « Réhabiter la Californie », EcoRev’, n°47, 2019, p.73-84.
5 Et probablement même une part de plus en plus grande de la population mondiale – à ce sujet, voir notamment Plurivers, un dictionnaire du post-développement, Wildproject, 2022.
6 À ce sujet, voir Les Veines de la Terre : une anthologie des bassins-versants, éds. Marin Schaffner, Mathias Rollot et François Guerroué, Wildproject, 2021.
7 Gary Snyder, Le Sens des lieux, Wildproject, 2018.
8 Vandana Shiva, La Guerre de l’eau : Privation, pollution et profit, Parangon, 2003.
9 Comme nous invitent à le faire nombre de communautés autochtones et paysannes partout sur la planète, souvent dans le sillage de collectifs de femmes en lutte. Invoquons notamment le slogan de la lutte contre le Dakota Pipeline Access : « We are here to protect water ».
10 Au-delà du Larzac ou de Notre-Dame-des-Landes qui sont des exemples bien connus, de nombreuses luttes populaires pour l’eau ont eu lieu en France depuis les années 1980. On pourra citer, entre autres : les habitant·es de la région de Sivens dans le Tarn (contre un barrage pour l’irrigation agricole) ; Eaux et rivières de Bretagne (pour le retour du saumon et contre l’agro-industrie, notamment les algues vertes) ; le Comité Loire vivante (contre l’aménagement bétonnier du bassin de la Loire) ; ou encore la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (contre le canal Rhin-Rhône et le barrage de Loyettes au Bugey, sur le Rhône).
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Connu / TG le 25/01/24 à 8:48
Connu / TG le 30/10/23 à 10:29
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site internet qui contient les résultats d'une étude que j'ai faite pour le compte de France Gaz Liquides. ... consiste à modéliser la consommations actuelles (par énergie et par usage) du secteur résidentiel pour les communes non connectées au réseau de gaz puis à modéliser deux scénarios d'électrification des usages de chaleur et de cuisson (remplacement fioul et GPL), en fonction de la performance des systèmes de chauffage utilisés. Les résultats de conso actuelle sont présentés dans l'onglet "mix énergétique actuel" tandis que les résultats des scénarios d'électrification (en énergie annuelle et en puissance de pointe) sont inclus dans l'onglet "coût des solutions de décarbonation". Les résultats sont accessibles aux échelles région, département et commune. Si vous voulez les résultats d'une commune particulière, il faut entrer son nom directement dans la barre de recherche (uniquement disponible pour les communes non connectées au réseau de gaz).
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Des pompes à chaleur sous la neige / Image : Getty.
Maintenir une performance optimale même dans des conditions polaires, tel est le défi à relever pour les pompes à chaleur. Alors que les fabricants continuent d’innover afin d’atteindre cet objectif, une étude récente suggère que ces systèmes surpasseraient déjà les solutions de chauffage traditionnelles à base de fioul, de gaz ou d’électricité durant les périodes de froid intense.
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Efficace dans les climats doux
Pour mener à bien son étude, l’équipe de l’Université d’Oxford s’est intéressée à deux sortes de climats : les climats hivernaux plus tempérés et ceux nettement plus rigoureux. Dans un premier volet de l’expérimentation, les chercheurs se sont focalisés sur des zones où les hivers sont généralement moins sévères, avec des températures ne descendant que très rarement en dessous de -10 °C (comme c’est le cas dans la plupart des pays européens). Des pompes à chaleur classiques ont été mises à l’épreuve dans ces conditions.
Ils ont découvert qu’avec des températures oscillant entre 5°C et -10 °C, le COP moyen s’établissait à 2,74. Ce résultat démontre que ces appareils surpassent les méthodes de chauffage traditionnelles comme le chauffage à combustion fossile ou à résistance électrique dans des climats relativement doux, sans besoin d’un chauffage d’appoint.
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France : Golfech : 350 kilos de produits chimiques dans l’environnement / Réseau Sortir du nucléaire
Fin octobre 2023, en contrôlant un matériel qui refroidit certains locaux du réacteur 2 de la centrale ...
Connu / TG le 13/10/23 à 17:26
Dans une décision rendue le 22 septembre 2023, le comité d’application des Nations Unies de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (dite convention “Espoo”) a décidé d’ouvrir une procédure contre la France en raison d’une “profonde suspicion de non-respect par la France de ses obligations”, compte tenu notamment de l’ampleur des travaux envisagés pour la prolongation des réacteurs et de leur coût. Une audition de la France par le comité Espoo aura lieu entre le 18 et le 21 juin 2024.
Cette décision intervient après une saisine du comité Espoo par Greenpeace France le 9 mars 2020. L’association reproche à la France de procéder à la prolongation de la durée de vie de 32 réacteurs nucléaires sans étude d’impact environnementale et sans consultation transfrontière des pays voisins, comme cela est pourtant exigé par la convention.
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Laura Monnier, Responsable juridique à Greenpeace France ...
Le 15 Octobre 2023, un rassemblement historique a eu lieu à Angoulême, marquant la naissance de l’association ANGOULIM – Collectif d’Usagers pour la Défense de la Ligne Angoulême-Limoges. Ce collectif d’usagers, déterminé à rétablir la liaison ferroviaire et à améliorer le service public ferroviaire, est le résultat de plusieurs années de lutte contre la fermeture de cette ligne cruciale.
... adhérer ... Demander le bulletin d’adhésion par email angoulim1687@gmail.com
Imprimer, remplir et renvoyer le bulletin complété avec chèque de 2€ au siège social de l’association ...
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« La santé de notre agriculture dépend de la santé de l'Arctique » (Heïdi Sevestre)
INTERVIEW. « L'agriculture subit des gels précoces ou des dômes de chaleur parce que les vents ne tournent plus de façon circulaire en Arctique. » C'est le constat sous forme d'alerte dressé par la glaciologue française Heïdi Sevestre. Cette adepte de la médiation scientifique détaille à La Tribune les enseignements des dernières recherches climatiques pour l'avenir de l'agriculture.
03 Oct 2023, 6:17 / Propos recueillis par Maxime Giraudeau
En 2021, l'expédition des Sentinelles du climat a réuni des femmes glaciologues autour du cercle polaire arctique. (Crédits : DR)
LA TRIBUNE - Le glacier Conejeras en Colombie, que vous avez étudié, vient officiellement de disparaître. Est-ce le sort réservé à la majorité des glaciers de montagne d'ici la fin du siècle ?
HEÏDI SEVESTRE - Sans aucun doute. En Colombie, on parle de glaciers tropicaux, ceux qui sont proches de l'Équateur. Quand les températures sur Terre augmentent de plus d'1°C, on sait que c'est plié pour eux. Mais ils restent encore très importants pour les communautés locales autochtones. Pour nous scientifiques, il s'agit des premiers glaciers à tomber mais ce n'est pas inexorable pour ceux des Alpes, de l'Himalaya, de l'Alaska... On a beaucoup à apprendre des glaciers tropicaux pour éviter que les autres subissent la même chose, sachant que deux milliards de personnes en dépendent.
Personne ne s'attendait à ce que ce glacier colombien disparaisse dès cette année. La dernière fois que j'y suis allé, la glaciologue qui le surveille m'a dit « Je pense qu'on a quinze ans ». Je l'ai regardé et pour moi on avait cinq ans à tout casser. Et en fait on avait deux ans. Nous les scientifiques, sommes dans une course contre-la-montre : on sait que la situation n'est pas bonne du tout mais, parfois, on est encore assez conservateurs et les choses se révèlent être pires que ce que nos modèles mathématiques montrent.
Lire aussi« On est face à une rupture complète dans l'évolution des données climatiques »
Pourquoi la disparition de glaciers géographiquement très éloignés de nous impacte notre économie ?
J'avais posé cette question à une de mes anciennes étudiantes qui travaille maintenant sur les glaciers de l'Himalaya. Pourquoi est-ce que des gens en France devraient s'intéresser aux glaciers de l'Himalaya ? Elle m'a dit : « C'est vite vu. Est-ce que tu manges du riz et est-ce que tu portes des vêtements avec du coton ? La plupart du riz et du coton produits ont besoin de l'eau des glaciers de l'Himalaya. » Elle m'a expliqué, en un tour de phrase, que la global supply chain sur Terre est directement connectée à ces glaciers. Il y a non seulement ce problème de ressource en eau mais il y aussi un problème lié aux extrêmes météorologiques avec des sécheresses, des canicules, des périodes au contraire très humides ou bien très froides. Ce chaos climatique affecte directement l'agriculture où on a besoin d'une certaine stabilité, ce qui n'est plus possible avec des pluies intenses, des grêlons, des gels précoces ou tardifs. On est dans un chaos climatique. À chaque dixième de degré qui augmente, ces phénomènes vont devenir de plus en plus fréquents et intenses.
La global supply chain sur Terre est directement connectée à ces glaciers.
Heïdi Sevestre au chevet du glacier Conejeras en Colombie en décembre 2021. (crédits : Nina Adjanin)
Les températures sont maintenues froides en Arctique grâce à un vent circulaire autour du pôle Nord que vous appelez le « wavy polar vortex ». Pourquoi notre agriculture est-elle menacée par son dérèglement ?
On se rend compte que ces vents-là sont directement connectés aux écarts de température entre l'Europe par exemple et le pôle Nord. Pour qu'ils restent circulaires, il faut qu'il y ait des écarts importants de température entre ces régions. Mais aujourd'hui les écarts de températures se réduisent : l'Arctique est la région qui se réchauffe le plus vite sur Terre avec +6°C en 60 ans. Cette rivière de vent froid dans l'air commence à osciller, à faire des méandres. Ça créé des phénomènes de masses d'air qui remontent du Sud vers le Nord et inversement ! L'agriculture subit ainsi des gels précoces ou des dômes de chaleur parce que les vents ne tournent plus de façon circulaire en Arctique. La santé de notre agriculture dépend de la santé de l'Arctique en quelque sorte. Les deux sont intimement liés.
Lire aussi Face au changement climatique, « la sobriété est un impératif absolu » (François Gemenne)
Scientifique et médiatrice
À 35 ans, Heïdi Sevestre n'est plus habitée de la timidité maladive qu'elle subissait adolescente, comme elle le raconte dans son livre Sentinelle du climat. En consacrant plusieurs mois par an à donner des conférences, la glaciologue de métier s'est faite médiatrice scientifique, comme le 19 septembre dernier en répondant à l'invitation de la startup charentaise Elicit Plant. Originaire des Alpes, Heïdi Sevestre vit désormais au Svalbard, non loin du Pôle Nord, d'où elle mène des expéditions et travaille au programme de développement et de surveillance du Conseil de l'Arctique.
Vous montrez aussi que de nouvelles terres arables vont apparaître avec le dégel du permafrost, ce sol gelé des pays de l'extrême nord. Pourquoi leur mise en culture serait-elle inquiétante ?
Des études très récentes nous montrent que si les hautes latitudes vers le nord se réchauffent, des terres gelées complètement inadaptées à l'agriculture risquent de devenir accessibles pour un tas d'activités au Canada, en Russie et en Scandinavie. Le problème est que ces sols ont séquestré du carbone depuis des milliers voire des millions d'années. Que va-t-il se passer si on commence à labourer ces terres et changer la structure du sol ? On risque d'avoir des régions aujourd'hui puits de carbone qui deviendront des sources d'émissions carbone !
heïdi sevestre
La glaciologue a été invitée par Elicit Plant pour présenter les dernières évolutions connues du climat, à l'occasion de la journée mondiale de prévention des risques climatiques. (MG / La Tribune)
L'enjeu de l'eau est crucial pour l'agriculture et pour le maintien de la végétation. Mais quelles sont les autres problématiques qui pèsent ?
Le pouvoir des végétaux à stocker du carbone peut atteindre des limites quand les températures augmentent trop. C'est pareil pour les océans. La nature en elle-même est notre meilleure alliée, mais on sait qu'elle a ses limites. La glace a ses limites et c'est la même chose pour les océans, nos sols, nos zones humides ou nos forêts. Tant qu'on n'attaque pas le problème à la source, qui est de brûler des énergies fossiles, on ne va pas y arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Lire aussi La transition technologique des vignobles contrariée par les aléas climatiques
La limite planétaire sur la disponibilité de l'eau douce vient d'être franchie. Ces points de bascule sont-ils définitifs ?
On est vraiment au pied du mur. Pour sauver la banquise de l'Arctique en été, on pense que c'est plié. Mais ce n'est pas parce qu'on a franchi des points de bascule qu'il faut tout lâcher, au contraire ! Des gens disent que c'est trop tard. Mais pas du tout, il faut se battre pour chaque solution et pour chaque centième de degré. Derrière chaque centième de degré dépendent des millions de personnes et des écosystèmes gigantesques dont nous avons besoin. On a une chance de dingue d'être nés à ce moment-là dans l'histoire de l'Humanité. Nous on se lève le matin et on a quand même la possibilité tous ensemble de sauver l'Humanité en mettant notre pierre à l'édifice.
Connu / mel du 6/11/23
Signer la pétition À Emmanuel Macron, Olaf Scholz et tous les dirigeants européens:
Tout rapport sexuel non consenti est un viol. En tant que citoyens de toute l'Europe, nous vous demandons de vous tenir du côté des victimes. Faites du consentement un principe fondateur de la législation sur la violence de genre dans l'UE.
243 094 signatures
En Europe, nous sommes 9 millions de femmes à avoir été violées au moins une fois au cours de notre vie. Et nous gardons bien souvent ce lourd secret enfoui. Beaucoup d’entre nous ont envisagé le suicide.
Si nous ne pouvons pas nous confier à notre famille, à nos amis et encore moins aux autorités, c’est parce que la société nous renvoie que nous sommes en partie responsables. Au traumatisme de l'agression s'ajoute alors celui de la culpabilité.
Pourtant, voici notre message pour les survivantes: nous n'y sommes pour rien. Tout rapport sexuel non consenti est un viol.
Aujourd’hui, le Parlement européen et la Commission veulent ancrer ce principe fondamental dans la loi. Cela changerait tout: pour les victimes, la possibilité de se faire entendre, pour la société, plus de justice. Mais la France et l’Allemagne font honteusement blocage.
Soyons nombreux à dénoncer publiquement leurs fausses excuses avant la discussion du Conseil le 14 novembre. Ensemble, faisons pression pour une justice qui permette aux victimes de se reconstruire et interpellons directement les décideurs français et allemands.
ZAD sur un GLACIER à 3400m d'altitude | Soulèvements de la Terre au Téléphérique de la Grave - 12 oct. 2023 / Partager C'est Sympa
306 k abonnés - 4,6k+ - 83 198 vues - 315 commentaires - #ski #lagrave
L'équipe glaciaire des #SoulèvementsDeLaTerre occupent un chantier à 3400 mètres d'altitude, c'est la ZAD la plus haute d'Europe ! Les alpinistes ont empêché la construction du troisième tronçon du téléphérique de la station de #ski de #lagrave 👍 Laissez un pouce bleu et un com' pour faire monter la vidéo dans l'algo !
🔥 Soutenez le collectif La Grave Autrement : / lagrave_autrement / collectiflagraveautrement
Connue / https://twitter.com/alternatibagre/status/1714714314513273070
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Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble @alternatibagre · 18 oct.
🎞 Vidéo de partager c'est sympa sur l'occupation du glacier de la Girose 💚
Citation Partager C'est Sympa @PartagerCSympa · 12 oct.
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Pétition Jusqu'au 30.12.2023 - 57578 soutiens
Un nouveau cycle de violence extrême a débuté le samedi 7 octobre 2023, en Israël, à Gaza et en Cisjordanie. Le bilan civil est tragique. Chaque jour qui passe, le nombre de civil·es tué·es augmente. Des milliers de personnes sont déjà mortes et d’innombrables vies ont été détruites ou bouleversées. La priorité : la protection des civil·es. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties.
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1 934 Signatures (24 307 au 7/11/23)
Soutenez l’appel de 100 glaciologues, scientifiques, sportifs, personnalités de la montagne et ONG environnementales pour la mise en place par le Président de quatre mesures de protection immédiate des glaciers, à l'occasion du “One Polar Planet summit”, premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles, du 8 au 10 novembre 2023 à Paris.
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Des combattants palestiniens du Hamas regardent une antenne de surveillance israélienne depuis la bande de Gaza, le 19 juillet 2023. ©AFP - MAHMUD HAMS
Guerre entre Israël et Hamas : cécité de l’État ou défaillances des services de renseignement ?
Cette semaine nous consacrons une émission spéciale à l'attaque commise par des terroristes du Hamas contre Israël. Avec nos trois invités, nous tentons de comprendre comment sa préparation a pu passer sous les radars des services de renseignement israéliens.
L’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre 2023 contre des habitants de l’État d’Israël a eu lieu 50 ans et un jour après le déclenchement de la guerre du Kippour. Les similitudes entre ces deux évènements interrogent : comment une attaque meurtrière d’une telle gravité a-t-elle pu être préparée sans éveiller les soupçons des services de renseignement ? L’État israélien a-t-il fait preuve d’une forme de cécité face aux alertes ?
Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous accueillons trois spécialistes :
- Frédérique Schillo, historienne spécialiste d’Israël et des relations internationales à Jérusalem, co-autrice du livre La guerre du Kippour n’aura pas lieu, Archipoche (2023).
- Marius Schattner, ancien journaliste et correspondant de l’AFP à Jérusalem, co-auteur du livre La guerre du Kippour n’aura pas lieu, Archipoche (2023).
- Yvonnick Denoël, historien spécialiste du renseignement et auteur des Guerres secrètes du Mossad, Nouveau Monde (2022).
Chroniques Interview Le masculinisme : une pensée dangereuse qui progresse en France 11 min
Clés : Info Conflit israélo-palestinien Conflits – Guerres Renseignements – Services secrets Benyamin Netanyahou Bande de Gaza Territoires palestiniens Hamas
L'équipe Jacques Monin Production Cellule investigation de Radio France
Tr. ... le Hamas entraîné par le eszbolla ... nationalisme technologique des Startup israéliennes ... conflit entre netaniahou et ses généraux ... le Hamas a frappé 50 ans et un jour après la guerre du kipour en 1967 ... l'opinion publique sait que netaniahou a failli ...
LE MASCULINISME volonté de domination, anti-féministe ... LES INSELS célibataires involontaires, subis ... haine des femmes ... haine des homosexuels ... intersectionnalité des haines ...