popularité : 24%
LFI voulait faire de ces élections un test pour ou contre la politique libérale de Macron et aussi se présenter comme l’alternative à cette politique. Avec 6,5 % des suffrages exprimés, cet objectif n’est pas atteint. Après 19 % aux élections présidentielles et 11% aux législatives de 2017, c’est un recul qui situe LFI au niveau des résultats du FDG (de 6,5 à 7, 5 % environ), mais cette fois sans le PCF. Les meilleurs résultats de LFI ont été réalisés dans trois départements de la France d’outre-mer : autour de 13 % à la Martinique et à la Guadeloupe et même près de 20 % à La Réunion dont est originaire le député insoumis Younous Omarjee, célèbre pour son action contre la pêche électrique. Le nombre de députés insoumis passe néanmoins de 2 à 6.
...
Les gagnants sont les écologistes d’EELV, avec 13,4 % des voix. Les européennes sont un scrutin qui réussit bien à ce courant, qui avait obtenu jusqu’à 16,6 % en 2009. Les Verts ont pourtant participé aux gouvernements si décriés de Hollande, et même pour certains de leurs dirigeants, ils sont allés à la soupe avec Macron... Et prêts à y retourner, quand Jadot déclare que l’écologie est compatible avec le marché. C’est un électorat volatile, inconstant, peu fidèle, très libertaire.
... Les raisons du recul et de l’échec ... Qu’est-ce que le vote de gauche ? Un vote populaire ... Les Gilets Jaunes ...
La mondialisation capitaliste a fait le tour du monde, mais ce n’est pas un mouvement sans fin. Il fait naître plein de contradictions, des déstabilisations. Pour l’instant ça bénéficie à des courants d’extrême droite, voire fascistes. La tendance peut-être inversée, pour un autre monde possible...
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"La fameuse union de la gauche qui revient dans tous les discours ces derniers jours ne va pas de soit. Ces européennes montrent en effet une ligne de séparation à gauche, entre milieux populaires et bourgeois."
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La Fête à Juncker avec @leilachaibi, @Francois_Ruffin, @Deputee_Obono, @MEugeniaRPalop, et @Simonnet2 ! | #McDoRendsLArgent
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Mardi et mercredi, vos nouveaux eurodéputés Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier et Manuel Bompard ont fait leurs premiers pas au Parlement européen avant de rejoindre Younous Omarjee et Emmanuel Maurel pour la première réunion du groupe GUE/NGL.
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Ce n’est ni en chassant sur les terres nationalistes du RN, comme la France insoumise, ni en se contentant de discours vaguement réformistes, comme le PCF, Génération.s ou EELV que l’on réussira à faire reculer libéraux et extrême-droite ensemble.
...
Devant ces nuages noirs qui s’amoncellent au-dessus de l’Europe, face au racisme, à l’islamophobie grandissante, à la haine des migrant-es, à la casse de nos droits sociaux, c’est une véritable alternative révolutionnaire qu’il faut proposer. Il est de la responsabilité des anticapitalistes, des libertaires, de toutes celles et ceux qui veulent lutter pour construire une autre société de proposer un projet ambitieux de partage des richesse et de justice sociale, assorti d’une stratégie réaliste de contre-pouvoirs. C’est en construisant ces contre-pouvoirs, avec les syndicats de lutte, avec les associations et les organisations politiques progressistes, que nous pourrons faire naître un troisième possible : celui de la révolution sociale et libertaire.
Kévin Boucaud-Victoire @LImpertinent93, Rédacteur en chef de la rubrique débats & idées.
Auteur de La guerre des gauches (Cerf, 2017) et de George Orwell, écrivain des gens ordinaires (Première partie, 2018).
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Dès le départ, les revendications des "gilets jaunes" se sont adressées à Emmanuel Macron et non aux autorités européennes. C’est logique car le président de la République tire sa légitimité de son élection par les Français. Il est donc leur représentant. De fait, il s’agit d’un mouvement social national qui n’a pas vraiment pris ailleurs en Europe, malgré quelques tentatives d’exportation. Il s’est donc logiquement tourné vers le président qu’ils ont élu et non vers des autorités politiques européennes telles que le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker (président de la Commission européenne), le Polonais Donald Tusk (président du Conseil européen) ou l’Italien Antonio Tajani (président du Parlement européen), qu’ils ont légitimement du mal à considérer comme leurs représentants.
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Aujourd’hui, le débat européen à gauche se divise entre ceux qui veulent réformer l’Union européenne "brutalement" au risque de s’affirmer souverainistes en "désobéissant" aux traités (France insoumise) et ceux qui veulent le faire "gentiment" en respectant les procédures institutionnelles européennes et en organisant de grandes coalitions pan européennes. Les premiers devraient être clairs sur ce qu’ils feraient en cas d’échec (plus que probable) ; les seconds devraient être clairs sur le fait qu’aucune transformation d’envergure ne pourra advenir avec une telle méthode et donc qu’on ne peut procéder ainsi qu’à de lents et timides ajustements.
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Quoi qu’il advienne des prochaines élections européennes, on peut être certain que cela ne changera pas la nature des politiques européennes qui sont pour l’essentiel déjà inscrites dans les traités, et mises en œuvre par la Commission. Or, ni le contenu des traités ni la composition de la Commission ne peuvent être modifiés par le Parlement.
Clés : Débat européen ; Union européenne ; élections européennes
Les élections européennes ont vu une nouvelle fois l’extrême-droite tirer son épingle du jeu. Dans de nombreux pays en Europe – Belgique flamande, Italie, Royaume-Uni, Pologne, France, etc. – celle-ci engrange des réussites électorales avec une stabilité qui force le respect. Certes, on en oublierait que le principal vainqueur de ces élections est, comme à l’accoutumée, l’abstention – avec uniquement 50,7% de participation. Les cris d’orfraie provoqués par cette percée masqueraient presque l’impuissance colossale du Parlement européen, exclu du droit d’initiative législative et enserré dans le complexe réseau d’acteurs de la gouvernance européenne. C’est donc à une élection aux enjeux "dérisoires" https://www.marianne.net/debattons/entretiens/david-cayla-les-regles-europeennes-determinent-strictement-le-cadre-economique que le peuple français était convié.
...
Pour Jean-Claude Michéa, il ne s’agit ni plus ni moins d’une "trahison des classes populaires par la nouvelle gauche "progressiste"", et ce recentrement sur les questions dites sociétales "a permis de dégager peu à peu un boulevard pour le Rassemblement National en lui offrant la possibilité - au prix de quelques indispensables révolutions de palais - de diffuser dans l’électorat populaire ses propres "vérités alternatives".
extrême(s)_droite(s)
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Le Député insoumis Alexis Corbière était l'invité de Ruth Elkrief ce mardi 28 Mai pour parler de la suite à donner au mouvement La France insoumise dans un contexte post élections européennes.
Il a rappelé qu'aujourd'hui, en France, il y avait une crise démocratique qui amène à ce que 50% des gens ne vont pas voter.
Les français veulent reprendre leur destin en main et retrouver leur souveraineté. La France insoumise se propose d'être un outil leur permettant de reprendre le pouvoir en passant par exemple à une VIème république et la création d'une Assemblée constituante.
Dans un paysage politique non stable, les français peuvent se rassembler autour de questions concrètes et travailler ensemble pour retrouver leur souveraineté et un plus grand contrôle de leur vie citoyenne : droit de révoquer les élus, cantines gratuites, régie publique de l'eau, RIC, etc...
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Thierry Dournel il y a 9 heures
Actuellement on a un énarque eunuque au pouvoir nous avons pu voir où cela nous mène. Dans le paysage actuel le seul qui a suffisamment de caractère et de connaissance politique mondiale est Jean-Luc Mélenchon. Il est également accompagné d'une équipe solide qui a fait ses preuves associer un programme qui a tous pour redresser la France.
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Antoine Saravia il y a 6 heures
Pas cool Clémentine de raconter ses états d'âme sur...France Inter ! C'est encore leur donner du grain à moudre sur la FI, alors qu'on en a déjà assez entre nous. Courage Alexis, Raquel aussi 😅et tous les autres qui sont au turbin. Je vais remonter les voiles sur mon bateau, besoin d'un peu d'air frais après cette bouffée irrespirable.
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Raquel Garrido ne mâche pas ses mots au lendemain de l’élection européenne. Au menu : la ligne de la France insoumise. L’avocate, éditorialiste à la télévision, est l’invitée de #LaMidinale.
http://www.regards.fr
VERBATIM
Sur l’élection européenne de dimanche 26 mai
« L’élection européenne laisse toute la classe politique un peu pantoise parce qu’elle s’est révélée plus surprenante que les élections européennes précédentes. »
« La progression de 10 points de l’abstention montre l’incapacité d’abord des sondeurs à comprendre ce qui se passe réellement en France. »
« Les campagnes [des différents candidats] n’étaient pas orientées vers les abstentionnistes pour les ramener dans le corps électoral. Or on voit bien que c’était possible. »
Sur la campagne de la France insoumise aux élections européennes
« La campagne de la France insoumise n’était pas orientée vers la grande masse abstentionniste. »
« Il y a eu un travail fait pour parler à des socialistes qui décrochaient, pour créer une diversité de provenance des candidats qui les Verts, qui le PC, qui la société civile non partisane… Cela restait dans des schémas très classiques d’une France déjà très insérée civiquement – et je pense que c’est une erreur d’aiguillage. »
« La campagne de la France insoumise n’était pas formatée pour épouser cette grande aspiration au pouvoir populaire qui est arrivée avec fracas avec les gilets jaunes. »
Sur la gauche
« Dans la pensée de Clémentine Autain, il y a une sorte de réflexe d’extrême gauche. »
« Ian Brossat a fait une campagne très identitaire avec le PCF, Benoît Hamon très identitaire à gauche : cette ligne identitaire a été éprouvée et elle s’est ramassée dans les grandes largeurs. »
« Moi, Raquel Garrido, ce qui m’intéresse, c’est de gouverner et de gagner les élections. »
« Je mesure le fait d’être retourné au score du Front de Gauche – et il faut le prendre très au sérieux. »
Sur les perspectives pour la France insoumise
« La bataille face à Macron est engagée victorieusement et on en sent les germes : 10% des inscrits pour Macron, une érosion au profit de Jadot… Le sort de Macron, électoralement, il commence à être scellé. Le gros morceau maintenant, c’est le Rassemblement national. »
« Il faut être assez basique : un score, ça vient sanctionner une campagne. »
« Il y a un problème quant à la ligne de sortie ou non de l’Union européenne pendant cette campagne. »
« On a été victime d’une gauche bobo parisienne qui n’arrête pas de vouloir corneriser la France insoumise. »
« Le rôle historique de la France insoumise, s’il ne devait y en avoir qu’un seul, c’est d’abolir la monarchie présidentielle et d’essaimer les germes dans la société française d’un désir d’assemblée constituante pour faire la 6ème République. »
« Rester dans le vase clos des gens qui se disent de gauche, c’est petit bras. »
« J’ai honte pour les chroniqueurs politiques qui ont écrit qu’il se passait quelque chose avec le PCF : il ne se passait rien du tout. C’est juste un hype parisien. »
« Discuter du périmètre de la gauche, c’est une discussion mortifère. »
Sur le projet de la gauche
« La France insoumise pêche parce qu’elle a trop de choses à dire (…) elle devrait se concentrer sur la question de la souveraineté populaire et de la démocratie. »
« Parler de la gauche, c’est minorisant et rebutant. »
« Le score de la France insoumise alerte sur notre capacité à devenir rebutant. S’accrocher à l’ancien monde est rebutant. »
Sur la stratégie de la France insoumise
« Clémentine Autain nous a fait perdre une semaine pour savoir s’il fallait soutenir ou non les gilets jaunes. »
« La ligne Autain a été mise en œuvre lors de cette élection européenne. Et elle a pris 6%. »
« La France insoumise a été salement frappée à cette élection mais elle n’est pas à terre. »
« Ce que fait Clémentine Autain est déloyal mais, comme elle ouvre la discussion, discutons. »
Sur Jean-Luc Mélenchon et 2022
« Sur 2022, il y a le temps de voir. Mélenchon ou pas Mélenchon, si c’est la même ligne que les européennes qui est appliquée, ce n’est pas la peine d’y aller. »
« Quel que soit le candidat, il faudra avoir un profil disruptif. »
Sur l’avenir de Raquel Garrido
« J’habite à Bagnolet, je pense que la Seine-Saint-Denis est un bastion de la France insoumise, et la France insoumise doit faire des démonstrations sur le terrain. »
« Dans le 93, les gens préfèrent s’abstenir plutôt que de voter à droite ou à l’extrême droite même si ça commence à bouger. »
« Pour les municipales, il faut se mouiller un peu et faire des démonstrations sur le terrain. Je ne sais pas si je vais conquérir ou aider à ça dans la mesure où je peux. Il faut que je prenne des décisions. »
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☰ Sylvain Brothier @sylvainbrothier
La France est fracturée : une bourgeoisie âgée, libérale et pro-européenne inquiète pour son argent; des classes moyennes inférieures inquiètent pour l’avenir souffrant de la mondialisation ; la France « intello précaire » et jeune des centres villes
02:22 - 27 mai 2019
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Julien Delalande Texte du Tweet
Nouvelle conversation
☰ Sylvain Brothier @sylvainbrothier 17 hil y a 17 heures
La recomposition politique continue, LREM confirme son glissement vers la droite (en adéquation avec son électorat), avec la quasi absorption de la droite libérale. Le errements stratégiques de LFI l’ont amené à une impasse.
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☰ Sylvain Brothier @sylvainbrothier 17 hil y a 17 heures
L’onde de choc du dégagisme continue et entraîne LR dans les abîmes aux côtés du PS
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☰ Sylvain Brothier @sylvainbrothier 17 hil y a 17 heures
Le paysage partisan se concentre et s’organise autour de 3 blocs : un bloc social-écologique en lieu et place de l’ancien bloc de gauche, un bloc centriste-libéral-mondialisateur et un bloc conservateur-identitaire en lieu et place de l’ancien bloc gaulliste
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☰ Sylvain Brothier @sylvainbrothier 17 hil y a 17 heures
.#ElectionsEuropeennes #politique #France
0 réponse 0 Retweet 1 j'aime
Fin de la conversation
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https://twitter.com/JulienDelalande/status/1133062968038576128
"
Julien Delalande @JulienDelalande 15 minil y a 15 minutes
En réponse à @sylvainbrothier
Je partage votre analyse, mais n'enterrez pas trop vite #LFI, vous risquez d'avoir des surprises :-)
.#PrendreLePartiDeLanthropocène est une voie de #Synthèse #ÉcoSocialisme #SocialeÉcologie #Écologie #Politique #GiletsJaunes #GiletsVerts #GiletsRouges #PartiDeLanthropocène
0 réponse 1 Retweet 0 j'aime
"
Les autres candidats : https://www.marianne.net/politique/exclusif-quels-programmes-pour-l-europe-les-candidats-repondent-notre-questionnaire
Elections européennes
Quel programme pour l'Europe ? Les réponses de Manon Aubry, tête de liste LFI
Tête de liste de La France insoumise pour les élections européennes, Manon Aubry a répondu au questionnaire de Marianne sur l’Europe. Un tour d'horizon concis de sa vision et de son programme.
Marianne a adressé un questionnaire aux principales têtes de liste des élections européennes du 26 mai. Tous ces candidats ont répondu par écrit à ces questions, par oui ou par non. Retrouvez ici les réponses de toutes les têtes de liste et répondez à votre tour à notre quiz pour savoir quel candidat correspond le mieux à vos opinions !
• Etes-vous favorable à l’ouverture de négociations commerciales avec les Etats-Unis, avalisée le 15 avril par les Etats membres ?
Non. Les négociations avec les Etats-Unis s’apparentent à un retour du TAFTA, rejeté par les peuples européens. Cet accord commercial soutiendrait un libre-échange destructeur de nos emplois, de nos conditions sociales et de notre environnement.
• Faut-il réformer le droit européen de la concurrence pour permettre des fusions du type Alstom-Siemens, interdite par la Commission en février ?
Oui. Abandonnons l’absurdité de la « concurrence libre et non faussée » pour avoir des champions industriels français et européens. Surtout, il faut changer ce droit pour protéger nos services publics et pouvoir investir dans nos secteurs stratégiques. Les aides d’Etats, interdites aujourd’hui, ont permis Ariane et tant d’autres succès.
Abandonnons l’absurdité de la « concurrence libre et non faussée » pour avoir des champions industriels français et européens.
• Faut-il respecter les critères de Maastricht, qui interdisent un déficit public supérieur à 3% du PIB ?
Non. Cette règle n’a pas de fondement économique et nous sommes les seuls au monde à l’appliquer. Elle sabote nos services publics, hôpitaux, écoles, maternités et gares, et nous empêche de financer la transition écologique. L'urgence sociale et climatique nous impose de transgresser cette règle infondée.
• Faut-il mettre en place un budget de la zone euro ?
Non. En l’état, l’euro est une devise contrôlée par la BCE et, de fait, l’Allemagne, qui en ont fait un outil d’austérité et de chantage. La mise en place d’un budget pour la seule zone euro exclurait sans raison d’autres pays d’Europe. Sans contrôle démocratique sur son usage en soutien à l’emploi et à l’écologique, ce budget n’est pas acceptable.
• Faut-il supprimer le règlement de Dublin, qui prévoit l’examen d’une demande d’asile dans le pays d’entrée du migrant ?
Oui. Ce règlement place les exilé.e.s dans des situations absurdes où ils ne peuvent ni rejoindre le pays qu’ils souhaitent, ni être régularisés dans celui où ils se trouvent. Le politique d’accueil doit être coordonnée sur une base de solidarité et de bon sens.
• Faut-il créer un mécanisme européen de droit d’asile ?
Non. Un mécanisme européen de traitement des demandes d’asile serait une grave atteinte à la souveraineté des Etats membres. Au niveau européen, les accords de Dublin doivent faire place à une logique de coopération des Etats et de convergence des règles de chacun.
Mettre en place une taxe carbone aux frontières favoriserait les productions écologiques et de proximité et s’opposerait ainsi au déménagement du monde.
• Voterez-vous la réforme de la politique agricole commune (PAC), qui prévoit une baisse de son budget et une plus grande latitude des Etats ?
Non. La réforme de la PAC est une priorité pour orienter les aides vers l’agriculture locale, biologique et écologique. Son budget ne doit pas baisser : nos agriculteurs précarisés ont besoin d’aide, et il faut accompagner la transition agroécologique.
• Faut-il instaurer une taxe carbone aux frontières de l’Union européenne ?
Oui. C’est un élément-clé du protectionnisme solidaire. Mettre en place une taxe carbone aux frontières, sans dérogations, favoriserait les productions écologiques et de proximité et s’opposerait ainsi au déménagement du monde.
• Faut-il instaurer un salaire minimum européen ?
Oui. L’harmonisation sociale doit redevenir un objectif européen. Nous souhaitons instaurer un salaire minimum dans chaque pays européen, à 75% du salaire médian, avec un mécanisme de convergence rapide entre les pays vers un SMIC européen digne.
Il n’existe pas de souveraineté populaire européenne. il ne peut donc exister d’armée européenne.
• Faut-il sortir de l’Otan ?
Oui. L’Otan est une organisation passéiste dont les interventions contestables se sont multipliées. Il faut en sortir pour retrouver une voix française indépendante et respectée, pour favoriser la paix et le droit international et pour une défense indépendante de Trump.
• Faut-il créer une armée européenne ?
Non. La défense et l’usage de la force militaire doivent se faire dans le cadre de la souveraineté populaire. Il n’existe pas de souveraineté populaire européenne. il ne peut donc exister d’armée européenne. La France doit conserver son indépendance militaire de l’Europe, et au-delà d’elle, des Etats-Unis.
• Concernant le Brexit, faut-il exiger des Britanniques qu’ils sortent de l’Union européenne le plus vite possible, quitte à ne pas trouver d’accord ?
Non. Le choix du peuple britannique de sortir de l’Union européenne est l’expression de la souveraineté populaire, il doit être respecté et mis en œuvre sans esprit de revanche. Mais les conditions de sortie doivent garantir l’intérêt général des britanniques et européens.
• Faut-il accepter l’adhésion d’autres Etats à l’Union européenne ?
Non. Toute acceptation de demandes d’autres Etats doit être conditionnée à l’harmonisation sociale, fiscale et environnementale. À défaut, ce serait seulement un élargissement de la guerre économique et du dumping.
La France doit exiger avec la plus grande fermeté la renégociation générale des traités de l’Union européenne.
• Au fait, la France doit-elle rester dans l’Union européenne ?
Oui. Dans un premier temps, la France doit exiger avec la plus grande fermeté la renégociation générale des traités de l’Union européenne, et refuser d’appliquer les règles empêchant tout programme social et environnemental ambitieux. Il n’y a pas d’Europe sans la France.
• Faut-il changer les traités européens ?
Oui. Les traités européens organisent le dumping social et fiscal, nous forcent à mener des politiques d’austérité, à anéantir nos États et leurs investissements publics. En changer est essentiel pour une politique de progrès social et écologique libérée du poids libéral de la Commission.
• Savez-vous dans quel groupe politique vous siégerez au Parlement européen ?
Oui. Nous rejoignons un groupe de gauche qui assume la rupture totale avec la construction actuelle de l’Union européenne.
• Pensez-vous qu’il existe un peuple européen ?
Non. L’Europe est formée de peuples distincts. La culture, l’autonomie et la souveraineté de chacun doivent être préservées. Une coopération de ces peuples dans le cadre d’un protectionnisme solidaire est nécessaire pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux.
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Ce mercredi 22 mai 2019, suivez le conférence de presse de La France insoumise en direct depuis Marseille sur l'action contre la pollution des bateaux de croisière.
➡️ Toutes les infos sur l’action : https://la-fi.fr/StopPollutionMarseille
Partagez cette conférence de presse sur les réseaux sociaux avec le hashtag #StopPollutionMarseille
Catégorie Actualités et politique 23 commentaires
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📅 Jeudi 23 mai, retrouvez nos candidat·e·s Marina Mesure, Malika Haddad-Grosjean et Benoit Schneckenburger ainsi que les député·e·s Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon, pour un meeting exceptionnel à 3 jours du scrutin !
Catégorie Actualités et politique 14 commentaires
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🔴 Vous croyez qu’en votant Le Pen et le Rassemblement National vous faites trembler le système ?
❌ FAUX !
🗳 Votez RN c’est :
➡️ Aider Macron
➡️ L’assurance-vie du système
➡️ Voter contre vos intérêts
Ce dimanche 26 mai, ayez la colère utile, aidez La France insoumise !
Catégorie Actualités et politique
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Le mardi 26 mai, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry et Manuel Bompard étaient en meeting à Toulouse devant plus de 1300 personnes.
Le président du groupe « la France insoumise » à l'Assemblée nationale a dénoncé la construction du paysage politique autour de Macron et Le Pen et a appelé à construire l'alternative à ce duo en plaçant la France insoumise devant les Républicains au soir du 26 mai. Il a ainsi expliqué que mettre un bulletin « France insoumise » dans l'urne, c'était ouvrir une autre voie face à l'extrême marché, l'extrême droite et l'extrême conservatisme. Jean-Luc Mélenchon a également dénoncé la tambouille en préparation avec la grande coalition qui pourrait regrouper dans une majorité commune au Parlement européen LR, LREM, ELLV et le PS. Dans la deuxième partie de son discours, comme il l'avait fait la veille à l'Assemblée nationale, il a défendu l'Etat et la fonction publique face aux attaques libérales. Jean-Luc Mélenchon a, enfin, répondu aux déclarations de Macron dans la presse régionale et a expliqué qu'en parlant de conférence européennes qui n'avaient jamais lieu, le président de la République dévalorisait la parole de la France.
Manon Aubry, a de son côté salué la différence entre la France insoumise et les autres formations politiques en insistant notamment sur l'implication citoyenne que ce mouvement permet grâce aux ateliers des lois. Elle a ainsi évoqué les trois directives européennes préparées en lien avec les citoyens. La tête de liste de la France insoumise a aussi dénoncé le duo Macron/Le Pen et a égrainé les incohérences entre le programme de LREM pour les élections européennes et l'action concrète d'Emmanuel Macron en tant que président de la République.
Manuel Bompard a quant à lui salué la ville rose qui devenait jaune tous les samedis par la mobilisation de celles et ceux qui se battent pour améliorer les conditions d'existence du grand nombre. Il a appelé à se saisir des bulletins de vote de la France insoumise pour « mettre à Macron la raclée électorale qu'il mérite ».
Catégorie Actualités et politique 108 commentaires
Université Insoumise il y a 14 heures
1 300 personnes, c'est une performance pour un meeting des européennes. Bravo !
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O.V.E il y a 1 jour
'' A la mémoire des gauches et de la commune de Paris '' . Très grand meeting !
...
Urgence climatique : nous ne voulons pas grandir sur une planète en ruine
En Europe, 400 000 personnes meurent de la pollution par an, et rien n’est fait pour inverser la tendance. L’inaction climatique de l’Union européenne et des États ne passe plus. Repousser sans cesse l’état d’urgence social et climatique n’est pas une solution. Il faut rompre le plus vite possible avec les énergies fossiles pour investir massivement dans les énergies renouvelables.
Les jeunes ont pris conscience de manière radicale de l’ampleur de la crise écologique et, pour ce faire, nous manifestons depuis plusieurs mois dans toute l’Union européenne pour demander un changement de politique.
...
Urgence sociale : la précarité est notre présent, nous n’en voulons pas comme avenir
...
Urgence démocratique : notre futur ne peut se construire sans nous
...
Pour déjouer le duo En Marche, Rassemblement National, et parce que nous préférons construire une Europe de la Paix qu’une Europe de la concurrence, nous voterons pour la France insoumise. Parce qu’elle est la seule à proposer de résoudre en même temps la crise écologique et la crise sociale par la planification écologique, nous permettant ainsi de croire en un avenir meilleur, nous voterons Manon Aubry le 26 mai.
Vous aussi, signez la tribune de soutien !
Premiers signataires :
Aurélien Le Coq, 22 ans, Lille 2
Elisa Revillon, 21 ans, Bordeaux
Malou Duhamel, Rennes, Etudiant en Histoire
Emma Fourreau, Rennes, Etudiante à Sciences Po Rennes
Alexandra Mouton, 20 ans, Lille, Syndicaliste Etudiante
Antoine Bertrand, Toulouse
Fanny Picuira, Toulouse
Pierre Leroux, 19 ans, Marseille, Etudiant à la Faculté de Pharmacie du Campus santé de la Timone
Pierrick Colpin, 21 ans, Valenciennes, Syndicaliste étudiant et associatif sportif
Camille Magois, 20 ans, Paris, Syndicaliste étudiante
Julian Calfuquir, Nanterre, Syndicaliste étudiant
Naïm Shili, 21 ans, Saint-Quentin-en-Yvelines
Vidal Schwartz, 23 ans, Saint-Quentin-en-Yvelines
Andréa Diaz, 30 ans, Perpignan
Clara Guadagni, 19 ans, Perpignan, Membre du Collectif des Jeunes pour le Climat
Rémi Saint-Pé, 23 ans, Blanquefort
Marin Lagny, 19 ans, Brest, Prépa Littéraire
Pauline Lesquivit, 30 ans, Brest, Infirmière en reprise d’études dans un Master en Psychologie
Mehdi Ait Bahou, Caen
Pierre Gaubert, Valence
Anais Lacarte, Valence
Gaspard Fontaine, 17 ans, Lille, Lycéen
Hugo Prevost, 19 ans, Grenoble
Laura Pfister, 19 ans, Grenoble
Thomas Mandroux, 22 ans, Grenoble
Tomek Skomski, Paris 1
Leila Di’giacomo, Paris
Arnaud Grangeret, Paris, Syndicaliste Etudiant
Emma Salley, Sciences Po Paris, Syndicaliste Etudiante
Samuel Budimir, Laval, Syndicaliste Etudiant
Giuseppe Alviges, Paris, Etudiant en Droit à Paris 8, Président du BDE de Droit
Aurélien Petitfils, Arras, Professeur d’Histoire
Céline Delmont, Arras, Infirmière
Yohan Pavec, Guingamp
Betsy Bescher, Guingamp
Bertrand Renaud, 27 ans, Tours
Sherly Bornil, 21 ans, Tours
Mato Lootah, 26 ans, Bourg-en-Bresse
Ronan Galinier, Strasbourg
Lydie Bichet, Strasbourg
Nicolas Pellegrini, 19 ans, Nîmes, Etudiant en Droit
Naomi Ayme, 18 ans, Nîmes, Etudiante en Musicologie
Matthieu Barberis, Clermont-Ferrand, Autoentrepreneur
Louise Douay, Clermont-Ferrand, syndicaliste étudiante
Lila Neila Osmani, 24 ans, Clermont-Ferrand
Isaac Henoque, 18 ans, Clermont-Ferrand
Valentin Minette, Nancy
Camille Brandard, Nancy
Dahman Richter, 21 ans, Nancy
dans À la une, A la Une - Européennes 2019
Tribune commune d’ancien·ne·s adhérent·e·s des Verts ou de EELV.
« Longtemps, les alertes que nous portions, nous, écologistes, ont été ignorées, raillées, ou au mieux inspiraient une phrase rituelle sur la défense de l’environnement. Pour la première fois, dans ces élections européennes, la réalité des crises environnementales s’impose à quasiment toutes les listes.
Mais pour défendre quelle écologie ? Pour les électrices et électeurs qui souhaitent faire de l’écologie un marqueur central de leur vote, comment choisir ?
....
Toute défense de l’environnement sans remise en cause du système économique et social qui produit les conditions de sa destruction est une tartufferie. L’« écologie de marché » n’est que l’habit de l’écoblanchiment. C’est bien là que résident les différences entre les diverses listes.
...
Outre la désobéissance aux traités, la France Insoumise propose la règle verte et la planification écologique.
La règle verte consiste à ne pas prendre à la planète plus de ressources renouvelables qu’elle ne peut renouveler, ni produire plus de déchets que ce qu’elle peut absorber. Avec une telle règle, le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes n’aurait jamais vu le jour, pas plus que le grand contournement de Strasbourg, le terminal T4 de l’aéroport Charles de Gaulle, Europacity et tous les projets de centres commerciaux construits sur des terres agricoles ou des terrains utilisables pour d’autres fonctions. À l’échelle européenne il ne serait pas question non plus du Lyon-Turin ou de déboiser les forêts polonaises…
À cette règle concernant les ressources renouvelables, il faut ajouter la sobriété de consommation des matières premières non renouvelables. L’économie circulaire ne peut pas tout résoudre, car les métaux ne sont jamais recyclables à 100 % et, dès qu’il y a alliage ou matériau composite, le recyclage est très faible. Il faut faire décroître notre consommation de matières premières.
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Les signataires :
Martine Alcorta, conseillère régionale Nouvelle Aquitaine, ex EELV
Francine Bavay, ancienne conseillère régionale IDF
Martine Billard, députée de Paris de 2002 à 2012
Odile Blanc, ex EELV, ex élue à l’environnement de Bourg les Valence
Jean-Marie Brom, membre des Verts puis EELV de 1988 à 2013 , ancien élu de la Ville de Strasbourg, spécialiste des questions énergétiques
Laurent Bussière Saint-André, Paris
Sophie Camard, Marseille
Ricardo Coronado, Seine-Saint-Denis
Sergio Coronado, député EELV des français de l’étranger de 2012 à 2017
Denis Donger, conseiller municipal écologiste de Romans sur Isère
Agnès Donon, militante pour l’arrêt du nucléaire
Patrick Farbiaz, Paris
Anne Gervais, Paris
Thomas Giry, ancien conseiller municipal Arcueil (94)
Patrick Jimena, ancien conseiller départemental, ancien conseiller municipal Colomiers (31)
Jean-Charles Lallemand, Paris
Corinne Lehl, conseillère du 7ème arrondissement de Lyon
Jean-Pierre Lemaire, Paris
Jimmy Levacher, Drôme, militant associatif pour la sortie du nucléaire
François Longérinas, ancien maire-adjoint Vert du 3 ème arrondissement de Paris
Élise Lowy, ancienne membre du bureau exécutif de EELV
Bénédicte Monville, ancienne secrétaire départe mentale EELV 77, conseillère régionale IDF groupe Alternative écologiste et sociale (AES)
Xavier Pozzovivo, aide-soignant, Lille
Laure Tachoires, conseillère municipale Ramonville Saint Agnès (31) sympathisante EELV
Jean-Jacques Toubhans, Hauts de Seine
dans Élections européennes 2019, Romain Dureau
Mardi 14 mai 2019, Romain Dureau, candidat aux élections européennes, a représenté la liste de la France insoumise conduite par Manon Aubry au débat organisé par Fransylva et les Coopératives forestières de France.
« La forêt » est un vaste sujet. Aussi vaste que les 16 millions d’hectares qu’elle représente en Europe, soit 43% de la surface du continent. La forêt est au cœur des enjeux que l’Humanité doit relever en ce début de 21e siècle qu’ils soient économiques ou écologiques.
Un défi écologique d’abord, tant la forêt peut être positive pour la biodiversité et pour la lutte contre le changement climatique : les forêts peuvent être des écosystèmes riches en biodiversité, végétale ou animale, et les arbres sont d’importants puits à carbone. Le bois est un matériau écologique qui peut se substituer au béton et au métal pour la construction de nos bâtiments, la conception de nos meubles. Mais le bois est également un allié de la transition énergétique, en alimentant des chaufferies locales.
Un défi économique ensuite, car la forêt et le travail du bois peuvent être un gisement d’emplois très important en France. Tout comme l’agriculture, la sylviculture doit être sortie du marché unique et des accords de libre-échange. La filière bois française est déficitaire. Nous exportons du bois brut et importons des produits transformés. Il y a donc, sur ce sujet comme sur tant d’autres, un enjeu de relocalisation des filières de transformation.
Toutes ces raisons font de la forêt un sujet d’intérêt général. Elle ne saurait être laissée à la concurrence mondiale et à la « loi du marché ».
Pour mener à la fois une politique de gestion durable des forêts, qui limitera les coupes rases, et de relocalisation des activités de transformation, l’Union Européenne doit se doter d’une véritable politique forestière, dotée d’un budget propre, dans le cadre d’une planification forestière. Cette planification permettra par exemple d’accompagner les petits propriétaires forestiers, qui constituent la majorité des propriétaires (seuls 0,4 millions des 3,4 millions des propriétaires forestiers français possèdent plus de 4 ha), dans une gestion durable et douce de leurs parcelles. Cette planification forestière pourra également comprendre un plan d’agroforesterie, en lien avec une PAC refondée. Cette planification forestière permettra également une adaptation des forêts françaises face au changement climatique, en diversifiant les essences présentes et en limitant les monocultures. Enfin, pour engager cette nouvelle politique forestière, il faut changer de politique au niveau européen, car 80% de nos importations proviennent de pays européens et 74% de nos exportations se font au sein du marché européen.
Oui, la forêt est un bien commun, qu’elle soit propriété publique ou privée. De ce point de vue, gestion publique et gestion coopérative privée doivent pouvoir se coordonner sur les mêmes objectifs et la défense de l’ONF dans ses missions premières, dont les plans de gestion servent de référence à toute la filière, fait partie de nos revendications. Oui, une planification forestière doit être mise en place pour reconnaître le statut particulier des forêts pour l’intérêt général. Oui, la forêt est une filière d’avenir et stratégique. Il faut donc préserver et gérer durablement les forêts françaises et européennes.
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À quelques semaines des élections européennes, RFI et France 24 proposent, ce mardi 9 avril, un débat entre cinq têtes de liste françaises. Manon Aubry (FI), François-Xavier Bellamy (LR), Raphaël Glucksmann (Place Publique - PS), Yannick Jadot (EELV) et Nathalie Loiseau (LREM) répondent durant 1h30 aux questions de Caroline de Camaret (France 24) et Frédéric Rivière (RFI).
Les élections européennes se dérouleront du 23 au 26 mai 2019. Les Français devront élire 79 députés, dont le mandat durera cinq ans. Ils siégeront au Parlement européen.
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