PRINCIPE DE SUBSIDIARITE - L’EXEMPLE DE LA CEEAC DANS LA CRISE CENTRAFRICAINE - Le 30 novembre 2016 / Une Publication conjointe CEEAC-CMI
- Un processus de paix au plus proche du peuple -
Le principe de subsidiarité est fondé sur l’idée qu’une paix durable sera plus vraisemblablement atteinte lorsque les mécanismes de résolution des conflits sont dirigés par des acteurs ayant une proximité culturelle, géopolitique et/ou stratégique à la crise.
Ainsi, dans le contexte africain, la
médiation devrait être directement supportée et,
le cas échéant, conduite par les Communautés
économiques régionales (CERs).
...
Un soutien technique substantiel en
matière de médiation et un support politique par
tous les acteurs concernés permettraient aux CERs
de consolider leur rôle au niveau de l’architecture
africaine de paix et de sécurité (APSA).
...
Pour soutenir la CEEAC dans ce rôle et
en consultation avec l’Union africaine, (UA) Crisis
Management Initiative (CMI), organisation non-
gouvernementale finlandaise spécialisée dans la
médiation et le dialogue, a déployé une équipe
de soutien à la médiation.
...
La crise ayant
atteint de nouveaux degrés de complexité et de
gravité, la médiation a été transformée en médiation
internationale composée du Médiateur principal de la CEEAC, avec l’UA et l’ONU en tant que médiateurs
adjoints. Les trois entités ont convenu de la mise
en œuvre d’un processus de médiation en trois
phases: 1. Un Forum à Brazzaville sur la Réconciliation
Nationale et le Dialogue Politique où un accord de
cessation des hostilités a été signé. 2. Un processus
de consultation à la base/éducation à la médiation
au niveau des préfectures, une entreprise de grande
envergure dans laquelle le Secrétariat de la CEEAC
a été fortement impliqué 3. Un forum national plus
large à Bangui, avec une contribution substantielle de
la part de la CEEAC, tant au niveau de la planification
que de la facilitation.
...
En avril 2014 les Nations Unies ont assumé un rôle
direct accru au travers d’une mission de maintien de
la paix autorisée (MINUSCA). En tandem, la CEEAC
a ajusté son approche en nommant monsieur Denis
Sassou Nguesso, Président de la République du
Congo, Médiateur au sommet extraordinaire de
Malabo en Juin 2014 en vue de soutenir l’expansion
du processus de médiation en RCA.
...
e déploiement d’experts techniques de
CMI a joué un rôle positif en ce sens pour compléter
les capacités de la CEEAC. Il faut constater que le
fait que le GIC-RCA soutenait la CEEAC dans son
rôle de médiateur principal, en dépit d’éventuels
doutes, fut important pour éviter des complications
ultérieures et une duplication en tenant compte du
fait que l’attention internationale augmentait au sujet
de la crise en RCA.
CMI a soutenu la CEEAC lors du Forum de Brazzaville de trois manières: a) en offrant une expertise en médiation, b) par le renforcement des capacités du Secrétariat et c) en mettant à disposition une assistance logistique et en ressources humaines. ...
Clés : réchauffement climatique , crise , eau
Ressource vitale, l’eau est devenue un enjeu prioritaire dans une planète en surchauffe. Tandis qu’elle se rarifie ici, elle se retrouve là en surabondance. En cette Journée mondiale de l’Eau, David Blanchon analyse les multiples crises contemporaines de l’eau à la lumière de Gramsci.
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Connu / TG le 29/03/24 à 13:39
- AUBUSSON - Samedi 6 avril À 18H30
- Le 09 avril 2024, à 18h30 36000 Châteauroux
- Le 10 avril 2024, à 18h30 Espace Franquin 1 boulevard Berthelot 16000 Angoulême
- ÉVREUX - Mercredi 2 octobre
- CHARTRES - Jeudi 3 octobre
- LE TEIL - Mardi 5 novembre
- MONTPELLIER - Mercredi 6 novembre
- MANOSQUE - Jeudi 7 novembre
- RODEZ - Vendredi 8 novembre
Avec la crise, les égoïsmes reviennent. C’est une idée reçue ! Non seulement ce sont les égoïsmes qui sont à la racine des problèmes, mais c’est plutôt l’entraide qui émerge en temps de catastrophe ! Pourquoi ? Comment ? De quelle entraide parlons-nous ? Et comment est-elle la clé pour traverser les tempêtes ? Une conférence pour nous faire changer de regard, pour retrouver puissance, résilience et espérance.
AVEC L’INTERVENTION DE
Pablo Servigne, ancien chercheur en éthologie. Depuis 2008, il se consacre à l’éducation populaire, à travers des livres, des conférences et des formations. Il est notamment le co créateur du concept de collapsologie (l’étude des effondrements) et il a coécrit avec Gauthier Chapelle L’Entraide, l’autre loi de la jungle (LLL, 2017).
...
Mots-clés : Solidarités, Conférences, Partage de la connaissance
Le 13 mars dernier, le Président de la Convergence Nationale Rail Didier Le Reste donnait le départ de la marche du rail en gare de Chabanais, marche qui a rejoint le 16 mars la gare d’Angoulême. Le communiqué ci-dessous revient sur cette initiative pour la réouverture de la ligne ferroviaire Limoges/Angoulême, initiée par le collectif ANGOULIM, membre de la CNR, et par les Comités Régionaux de Vigilance Ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine et du Limousin, dont la CNR est partie prenante.
Madame la Préfète de Charente ne prend pas le soin de recevoir les représentants de la MARCHE DU RAIL
Les organisateurs remercient l’ensemble des participants et les élus des territoires pour leur soutien qui a permis de faire de cette mobilisation en faveur de la réouverture de la ligne Angoulême Limoges un succès qui aura marqué les esprits.
Cette belle mobilisation qui a rassemblé sur le total des 4 jours un millier de personnes et de très nombreux élus du territoire devait se conclure par une audience avec Madame la Préfète de Charente ce lundi 18 mars à 11h00. Audience convenue 10 jours plus tôt.
Cependant Madame la Préfète de Charente n'a pas reçu les représentants des organisations de la MARCHE DU RAIL déléguant ce soin à sa directrice de cabinet qui a rapidement confirmé n'avoir aucune réponse de LA MARCHE DU RAIL à apporter aux questions que nous avons sur le dossier de financement et sur la position de l'Etat.
Nous considérons que ce mépris de l'appareil d'Etat vis-à -vis d'organisations soutenues par les élus du territoire faisant suite à une mobilisation exemplaire par sa tenue en dit long sur la crise démocratique que nous traversons.
Renseignements auprès de ANGOULIM angoulim1687@gmail.com
Connu / TG le 24/01/24 à 23:50
Les mégabassines, dont les premiers déploiements suscitent débats et violences, ne peuvent être la seule réponse au manque d'eau. Pour l’écologue Vincent Bretagnolle, il est urgent de ralentir le cycle de l’eau. En clair, de la retenir dans les sols en restaurant les écosystèmes, au lieu de précipiter son évacuation vers l’océan.
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Pour l’heure, deux mégabassines sont déjà creusées, à Mauzé-sur-le-Mignon et Sainte-Soline, et une troisième est actuellement en travaux à Priaires. Au total, ce sont seize de ces installations démesurées qui devraient émerger dans les prochaines années dans la plaine céréalière du sud des Deux-Sèvres – dont sept sur la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre2, un laboratoire transdisciplinaire à ciel ouvert où je travaille avec d’autres scientifiques et des agriculteurs volontaires à l’agroécologie de demain3. À l’échelle du centre ouest de la France, plus de 150 bassines sont déjà construites (certaines illégalement) ou en projet, pour répondre au stress hydrique...
...
Ce sont les écosystèmes par leur fonctionnement et la biodiversité qu’ils hébergent qui sont garants de la ressource en eau, en ralentissant le cycle de l’eau et en conservant, par de multiples adaptations et stratagèmes, celle-ci dans les écosystèmes car elle est une ressource essentielle à la vie elle-même. Ainsi, l’eau n’est pas une ressource dont les sociétés humaines disposent et dont une part minime revient aux écosystèmes pour qu’ils subsistent ; l’eau est au contraire un produit des écosystèmes, dont nos sociétés font usage.
La gestion de la ressource en eau est aujourd’hui partagée entre collectivités, usagers (en particulier agriculteurs) et hydrogéologues. Les chances de faire face au stress hydrique, toujours plus intense sous l’effet du changement climatique, semblent bien minces si l’on n’a pas recours aux écosystèmes et aux solutions fondées sur la nature. Il faut donc associer impérativement les écologues à cette gestion. Et que les pouvoirs publics apportent l’impulsion et les financements nécessaires au déploiement de ces solutions fondées sur les écosystèmes, au-delà des seules mégabassines.
À lire sur notre site
Dans les Deux-Sèvres, un laboratoire dans les champs https://lejournal.cnrs.fr/articles/dans-les-deux-sevres-un-laboratoire-dans-les-champs
Notes
- D’autres, plus petites, ont déjà été construites en Vendée.
- Voir https://za-plaineetvaldesevre.com/
- Voir "Réconcilier nature et agriculture. Champs de recherche", Vincent Bretagnolle et Vincent Tardieu, CNRS Éditions, 288 pages, 25 euros.
- La mise en œuvre du concept des solutions fondées sur la nature à l’échelle des territoires fait l’objet d’un PEPR qui démarre (« SOLUBIOD »), et qui est porté par le CNRS et par Inrae. La Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre fait partie des sites lauréats.
Mots-clés mégabassines crise de l'eau Deux-Sèvres Mauzé-sur-le-Mignon Sainte-Soline cycle de l'eau Marais Poitevin
Connu / TG le 14/09/23 à 11:44
Le débat du 7/10
Thème du jour : "Rentrée politique : la France traverse-t-elle une crise d'autorité ?" Débatteuses :
- Ayyam Sureau Philosophe, fondatrice et directrice de l'Association Pierre Claver
- Marie Dosé Avocate au barreau de Paris
clés : Politique Vie citoyenne
L'équipe Production Nicolas Demorand, Léa Salamé
tr.: ... sobriété... boutade de Surcouf "chacun se bat pour ce qu'il lui manque" ... "qu'est-ce que l'autorité" de Hanna Arendt ... notre répMablique ancrée dans la rupture ... l'autorité est inégalitaire ...
Marie Dosé /... droits / devoirs ... il n'y a pas de devoirs naturels et imprescriptibles ... obsession de l'ancien régime ... le pdt de la république garant de la constitution ... c'est une demande de répression ... donc autoritarisme ... démonstration puissante d'une carence de l'autorité ... le préfet du val d'oise se vante ... mensonge ... scénarisation nourrit ce que l'opinion publique charrie de pire ... prééminence du droit sur les devoirs ... là c'est de la vengeance ... responsabiliser les parents est de l'ordre de l'autorité privée ... tyrannie de la majorité ... tout irait mieux si pas de médiations ...
familles dans l'impuissance, pas dans l'indifférence ...
/ abayas ... l'école doit être tenue à l'écart de la politique ... c'est du folklore pas du religieux ... le culturel frôle le cultuel ... attend de voir comment va se décliner en droit ...
« Une débâcle annoncée » : c’est ainsi que le collectif Eau 88 a qualifié l’annonce, par Nestlé Waters, de la suppression de 171 postes. Soit un quart ...
22Connu / TG le 19/05/23 à 7:22
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Le cycle de l'eau est perturbé et la France connaît une sécheresse historique. Dans le pays, près de 20 départements sont déjà en vigilance alors que le printemps ne fait que commencer. D'après le Bureau des recherches géologiques et minières, quelques 80% des nappes souterraines de métropole étaient à des niveaux inférieurs à la normale en février 2023, contre moins de 50% en février 2022. Mais les français ne sont pas les seuls à connaître une situation de pénurie d'eau, inédite. Selon l'ONU, lors des 40 dernière années, l'utilisation de l'eau douce a augmenté de 1% par an. Environ 10% de la population mondiale vit dans un pays où le stress hydrique atteint un niveau élevé ou critique. Selon le GIEC, dont le dernier rapport est public depuis lundi 20 mars, près de la moitié de la population mondiale subit de graves pénuries d'eau. C'est dans ce contexte que s'est tenu une conférence des Nations Unies sur l'eau, du 22 au 24 mars, à New-York. Alors que le 22 mars était la journée mondiale de l'eau, Antonio Guterres, secrétaire générale de l'ONU, alertait sur une crise mondiale « imminente ».
Mais le changement climatique n'est pas seul responsable. Certains groupes privés s'accaparent et épuisent l'eau, tout en tirant profit de cette ressource, rappelant la célèbre phrase de Thomas Sankara : « il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns, et l'eau potable pour tous ». C'est ce qui amène à de nombreux conflits, dont celui qui concerne les méga-bassines et la mobilisation dans le Poitou, le week-end du 25 et 26 mars. Ceci est « une guerre de l'eau », affirme sur le plateau du Média, Lisa Belluco, députée de la Vienne et vice-présidente de la commission développement durable et aménagement du territoire.
La France et l’Europe dans son ensemble sont aujourd’hui au cœur d’une crise énergétique mondiale majeure. Le conflit ukrainien mais aussi plusieurs décennies d’inaction face à la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et la surconsommation rendent la situation particulièrement tendue. Au-delà des risques de coupures ou de pénuries, le continent européen est aujourd’hui confronté à des défis sociaux, économiques, géopolitiques et environnementaux immenses. Les réponses qui y seront apportées auront un impact très concret sur notre quotidien et notre avenir. Voici plusieurs pistes pour y faire face, de toute urgence.
1 - Économiser l’énergie dans les bâtiments et l’industrie
2 - Économiser l’énergie dans les transports
3 - Aider les ménages vulnérables à mieux se loger, se nourrir et se chauffer
4 -Taxer les pollueurs et cesser de financer la guerre
Clés : #Changement climatique #Climat #Conflits sociaux #Dividendes climaticides #Energies fossiles #inégalités #ISF climatique #Justice sociale #Paix #Plus jamais ça #Sobriété #Sobriété énergétique #Superprofits
Connu / TG le 04/02/23 à 11:07
Alors qu'une potentielle pénurie d'électricité menace la France cet hiver, franceinfo se penche sur la localisation et les caractéristiques
Connu / TG du 07/01/23 à 13:01
Alors que la température baisse, l’État se mobilise pour anticiper les possibles coupures de courant. Ce mercredi, des circulaires ont ...
Connu / TG du 02/12/22 à 17:03
auteur Victor Court, Enseignant-chercheur en économie à IFP School, IFP Énergies nouvelles
Déclaration d’intérêts
Victor Court est membre de la chaire « Énergie & Prospérité » et chercheur associé au Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain (LIED, Université Paris Cité). Les opinions exprimées dans ces pages n’engagent que leur auteur, elles ne reflètent en aucun cas le point de vue des institutions auxquelles il est affilié.
Avec la fin du capitalisme, la fin de la destruction de notre environnement ? Shutterstock
Alors que les impératifs de sobriété et de décarbonation se font de plus en plus pressants, les pays restent dans leur immense majorité extrêmement dépendants des ressources fossiles, dont la combustion à l’échelle mondiale aggrave et accélère la crise climatique. Dans « L’Emballement du monde », qui vient de paraître aux éditions Écosociété, l’ingénieur et économiste Victor Court propose d’explorer les liens historiques entre énergie et domination au sein des sociétés humaines. L’extrait que nous vous proposons ci-dessous se consacre plus particulièrement à l’examen critique du concept de « Capitalocène », proposé par le chercheur et militant suédois Andreas Malm, pour identifier les responsables du réchauffement climatique.
Le concept d’Anthropocène suggère que toutes les actions humaines peuvent être instantanément subsumées sous une activité globale dont l’empreinte affecte la biogéosphère. Il fabrique ainsi une humanité abstraite, aussi uniformément concernée que responsable.
Ce grand discours est problématique, car, s’il est certain que tous les humains vont subir les conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité (dans des proportions très différentes cependant), il est impossible au regard de l’histoire d’affirmer que tous les membres de l’humanité partagent le même degré de responsabilité dans ce désastre.
Un Nord-Américain ne peut pas être aussi responsable des bouleversements du système Terre qu’un Kenyan qui consomme en moyenne 30 fois moins de matières premières et d’énergie que lui.
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Connu / https://mastodon.top/web/@tompostprod/109332320810214017
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Thomas Lavergne @tompostprod@mastodon.top
« Mettre le capitalisme à l’arrêt est donc une condition nécessaire, mais non suffisante pour instaurer un vivre humain qui demeurerait à l’intérieur des limites du système Terre. »
Victor Court
Rares sont les articles qui résument aussi bien l’impasse dans laquelle on est.
12 nov. 2022, 19:47 · · Metatext · 0 · 1
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L’Univers est un système ouvert qui dissipe de la matière dans les trous noirs, de l’énergie à travers l’horizon cosmique et par là même de l’information ... expansion dont la finalité, infinie ou Big Crunch, ne peut être accessible que par l’information sur les conditions initiales du Big Bang avec une précision infinie impossible à obtenir (augmentation de l’entropie), ce qui rend ce déterminisme paradoxalement imprévisible par perte d’informations (loi du Chaos).
...
La biodiversité est l’ensemble de structures naturelles convectives qui apparaissent et s’animent (naissance, développement, reproduction, sénescence, mort) en présence d’un gradient de température critique (la température moyenne normale des humains est de 37°C). Comme l’énergie thermique produit des mouvements convectifs qui se fractalisent, les êtres vivants sont des cellules convectives naturelles, thermiques, invariantes en fonction du niveau d’échelle (neurones, poumons, arbre bronchique, intestin grêle, réseaux sanguins, chou romanesco, fougères, etc)9. Si la lutte pour la vie est une lutte pour dissiper l’énergie10, la sélection naturelle11 favorise l’organisme qui dissipe l’énergie le plus efficacement possible dans son environnement12. Ainsi, les espèces modifient sans cesse leur environnement et doivent évoluer constamment pour s’y adapter. C’est l’effet de la Reine rouge 13.
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lorsque ces espèces évoluent moins vite que leur environnement, elles sont vouées à disparaître, comme cela a été le cas dans les 5 grandes extinctions de masse passées
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L’atmosphère terrestre est une structure dissipative qui s’auto-organise pour apporter l’énergie thermique de l’équateur vers les pôles, dont le mouvement et l’entropie augmentent et se traduit respectivement par le changement et le réchauffement climatique dus aux activités humaines
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multiplication de structures dissipatives non vivantes (machines), dissipent à 80 % des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) par combustion thermique, émettant des gaz à effet de serre (GES) absorbés par le système terre (atmosphère, mer et terre), ce qui augmente la température globale du système Terre fermé (augmentation de l’entropie). Or, le climat est passé d’un état d’équilibre thermodynamique depuis le début de l’Holocène il y a 10 000 ans, ère géologique qui a permis l’émergence des premières civilisations humaines, à un état hors équilibre, état qui retournera à un autre équilibre thermodynamique non sans au passage déstabiliser les sociétés humaines et la biodiversité, phénomène en cours avec déjà près de la moitié de l’humanité affectée par le changement climatique et une proportion équivalente d’espèces étudiées migrant vers les pôles ou vers les sommets16.
Entropie et culture
... diminuent leur entropie interne en cumulant de l’information, d’abord transmise de manière héréditaire (gênes, cerveaux), puis par la communication (chimique, tactile, orale) et la coopération (abeilles, fourmis, termites jusqu’aux singes et aux éléphants) et enfin par la culture dans les sociétés humaines (support oral, papier, analogique, numérique), mais ce faisant augmentent leur entropie externe en dissipant toujours plus d’énergie ... substitution du savoir-faire artisanal par le machinisme (productivisme), puis au XXe siècle avec la disparition des savoirs-vivre locaux auto-produits au profit d’une uniformisation mondialisée imposée par l’industrie culturelle (consumérisme) et au XXIe siècle par le détournement des savoir-concevoir ingénieux au profit du numérique et des algorithmes (computation), ces trois stades consécutifs étant cumulatifs17.
Entropie et économie
... l’énergie – et non le capital ou le travail – est le facteur essentiel de l’activité économique18. L’économie est une structure dissipative convective, avec des séries de cycles fractalisées19 à quatre phases, croissance, crise, récession, reprise, que maintient en mouvement un flux continu de matière et d’énergie. Son entropie augmente par le fait qu’il faille toujours plus dissiper de matière et d’énergie pour produire un point de croissance ... loi des rendements décroissants, qui explique que malgré une consommation accrue d’énergie et de ressources, le taux de croissance mondial suit une baisse tendancielle depuis les chocs pétroliers de 197322. ... courbe en cloche, une Gaussienne, avec un pic en son milieu ... D’une part, cette perturbation énergétique forme le levain indispensable aux levées de révoltes (les derniers exemples en sont le mouvement des gilets jaunes en 2018 et la révolte réprimée dans le sang au Kazakhstan en 2021), de révolutions (les derniers exemples en sont les révolutions arabes de 2011)24 ou mène à des effondrements, le meilleur exemple étant l’URSS dont le manque d’énergie a été l’alpha (famine de 1917)25 et l’oméga de son histoire (le contre-choc pétrolier de 1986 conduit à l’effondrement du bloc soviétique en 1989)26. D’autre part, cette perturbation énergétique provoque surtout les crises économiques27 qui augmentent d’ailleurs en fréquence depuis les années 197028. Le passage du pic de production d’énergie fossile mène à une déplétion énergétique mondiale irréversible qui prend l’aspect d’une falaise de Sénèque29 et annonce une récession voire une dépression économique chronique, autrement dit une décroissance subie, avec une succession de crises et de tensions croissantes sur les ressources énergétiques, ce qui semble être le cas ces derniers temps.
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crise sanitaire du SARS-CoV-2 ... la Russie, qui a passé son pic de production de gaz en 2019 et a subi une sécheresse due à la crise climatique qui affecte sa production de blé en 2020, prépare depuis avril 2021 une invasion de l’Ukraine qu’elle concrétise en février 2022 pour des motifs non avoués de ressources énergétiques (l’Ukraine détient des réserves de gaz de schiste de la région de Lviv et 22 % des terres arables de l’Europe)30. C’est une avalanche de bifurcations caractéristique des structures dissipatives31.
Diminuer l’entropie : la néguentropie
... sobriété énergétique et extractiviste ... ce qui stabiliserait le climat mais conduirait à une moindre croissance économique, à un ralentissement des mouvements convectifs économiques si cette décroissance est maîtrisée et désirée, ou à l’effondrement des sociétés si elle est subie ... comme l’écrivait Jean Monnet, « Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise »38. Et c’est dans la crise qu’émergent la coopération et l’entraide39.
Conclusion
L’Histoire montre que chaque fois qu’une société est en crise, elle cherche des coupables et désigne des boucs émissaires, l’autre, le capitalisme (Capitalocène), l’humain (Anthropocène) ou les deux (Capitalopique)40. Mais la notion de Capitalocène, d’Anthropocène ou de Capitalopique ignorent les vrais coupables qui sont les lois de la thermodynamique contre lesquelles nous sommes individuellement impuissants. Les souffrances humaines sont dues à l’entropie liée à la méconnaissance des lois de l’univers. Lorsque ces lois seront universellement reconnues et comprises, cette entropie pourra être évacuée. L’humanité sera enfin capable de prendre en charge son destin et d’atténuer ses souffrances41 C’est de cette ère de l’entropie, l’Entropocène, dont il faut sortir.
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1 Lettre de Hans Ulrich Obrist et Bernard Stiegler à Antonio Guterres en date du 11 novembre 2019, cité dans Bernard Stiegler (ss dir.) avec le collectif Internation, Bifurquer. Il n’y a pas d’alternatives, Les Liens qui Libèrent, 2021.
2 Rudolf Clausius (tr. fr. F. Folie), Théorie mécanique de la chaleur, Paris, 1868.
3 Claude Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, vol. 27, p. 379-423 and 623-656, July and October, 1948.
4 François Roddier, Thermodynamique de l’évolution. Un essai de thermo-bio-sociologie, Parole éditions, 2012.
5 Gregoire Nicolis et Ilya Prigogine, Self-organization in Non-equilibrium System, New-York, Wiley, 1977.
6 Rod Swenson, « Autocatakinesis, Evolution, and the Law of Maximum Entropy Production », Advances in Human Ecology, volume 6, 1997, p. 1-47.
7 Soumya Messaoudi et Khadidja Bouaicha, Fractalisation d’un écoulement convectif au dessus d’une source de chaleur, Mémoire de Master académique, Université Ahmed Draä Adrar, 2019.
8 Gregoire Nicolis et Ilya Prigogine, op. cit.
9 Soumya Messaoudi et Khadidja Bouaicha, op. cit.
10 Ludwig Boltzmann, « Sur la signification mécanique du second principe de la théorie de la chaleur (Über die Mechanische Bedeutung des Zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie) », Wiener Berichte, Vol.53, 1866, p. 195-220.
11 Darwin, L’origine des espèces, 1859.
12 Alfred James Lotka, « Contribution to the energetics of evolution » et « Natural selection as a physical principle », Proceeding of the National Academy of Sciences, 1922.
13 Leigh van Valen a appelé ce mécanisme l’effet de la reine Rouge en référence au second tome des aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, dans lequel la Reine rouge avertit : « ici, il faut courir le plus vite possible pour rester en place »(cité dans François Roddier, op. cit., p. 65).
14 Communiqué de presse de l’IPBES, « Le dangereux déclin de la nature », mai 2019 ; Bignon jérôme, « Biodiversité, extinction ou effondrement », Les notes scientifiques de l’office, OPECST, note n°10, janvier 2019, 7 p.
15 IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.AR6.
16 IPCC, 2022: Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
17 Bernard Stiegler (ss dir.), Op. cit.
18 Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge (Massa-chusset), Havard UniversityPress, 1971 ; Gaël Giraud, Zeynep Kahraman, « How Dependent is Growth from Primary Energy ? Output Energy Elasticity in 50 Countries (1970-2011) », 10 avril 2014.
19 Cycles de Kitchin de 3 à 4 ans, basés sur les stocks, qui prennent place dans des cycles de Juglar de 7 à 10 ans dus aux flux investissements, qui se situent dans des cycles de Kuznets de 15 à 25 ans basés sur des variations démographiques, qui ont lieu à l’intérieur des cycles de Kondratieff de 45 à 50 ans, consécutifs aux innovations.
20 Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui Libèrent, 2019, p. 52.
21 Jean-Baptiste Fressoz, « Le mythe de la transition énergétique », Collapsus, Albin Michel, 2020, p. 157.
22 Jean-Marc Jancovici, « Vous avez dit normal ? », Les Echos, 3 juin 2014.
23 World Energy Outlook 2018, p. 142 ; résumé du rapport de l’AIE, « World Energy Outlook » French Translation, 2018, p. 7-8.
24 Emmanuel Le Roy Ladurie, « L’historien du climat face aux famines, disettes et révolutions », Institut de France, 2011 ; Henri Moreigne, « La faim, mère de toutes les révolutions », Médiapart, 8 février 2011.
25 Marco Buttino, « Turkestan 1917: la Révblution des Russes », Cahiers du Monde russe et soviétique, XXXII (I), janvier-mars 1991, p. 61-78.
26 Alexeï Timofeïtchev, « Trois facteurs majeurs qui ont contribué à la chute de l’URSS », Russia Beyond, 25/12/2018.
27 Depuis 1945, aux Etats-Unis, sur 11 crises économiques, 10 ont été associées à une augmentation forte du prix du pétrole, tandis que 11 hausses importantes des coûts des carburants sur 12 ont été accompagnées d’une crise économique (cf. Mathieu Auzanneau, Or Noir, la grande histoire du pétrole, La Découverte, Poche, 2016, p730).
28 Il y a 3 crises financières en 120 ans, entre 1850 et 1970 170 (krach boursier de Vienne en 1873, krach de union générale en 1882, krach à Wall Street en 1929), mais 9 crises depuis les années 1970 (Krach d’octobre 1987, krach asiatique et asiatique de 1998, krach de la bulle d’internet en 2000, krach des subprimes en 2008, Flash Krach et crise grecque de 2010, krach de la dette souveraine de 2011, krach boursier de décembre 2013 et janvier 2014, krach boursier en Chine, krach lié au coronavirus et à la chute des cours du pétrole en 2020 (cf. Le Monde avec AFP, « Les krachs boursiers, une vieille histoire », Le Monde, 10 octobre 2008).
29 Cyrus Farhangi, « La falaise de Sénèque : la descente énergétique plus rapide que l’ascension ? », (B) Plan(s) B, 04/01/2022.
30 Apoli Bertrand Kameni, « Quelles sont les richesses de l’Ukraine qui intéressent tant les Russes ? », Huffpost, 05 octobre 2016 ; Laurie Debove, « Guerre en Ukraine : la Russie met la main sur des ressource inestimables et indispensables pour l’Europe », La Relève et le Peste, 25 février 2022 ; Hervé Kempf, « Remarques écologistes sur la guerre en Ukraine », Reporterre, 01 mars 2022 ; Mathilde Damgé, « La Russie envahit-elle l’Ukraine pour ses ressources naturelles ? », Le Monde, 04 mars 2022.
31 Bak, Per; Tang, Chao; Wiesenfeld, Kurt (27 July 1987). « Self-organized criticality: an explanation of 1/f noise ». Physical Review Letters. 59 (4): 381–384.
32 Welsby, D., Price, J., Pye, S. et al. Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world. Nature 597, 230–234 (2021).
33 François Roddier, Thermodynamique de l’évolution. Op. cit, p. 150.
34 IPCC, 2022: Summary for Policymakers. In Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. op. Cit. Quentin Marchal, « Climat : le constat accablant de Jean-Marc Jancovici sur l’intérêt des COP », RTL, 30/10/2021.
35 Henry, R.C., Arneth, A., Jung, M. et al., « Global and regional health and food security under strict conservation scenarios », Nature Sustainability, 3 février 2022 ;
36 Joseph Tainter. The collapse of Complex Societies, Cambridge U. Press, 1990.
37 0 : Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgens Randers et William W. Behrens (tr. fr. Jacques Delaunay, prés. Janine Delaunay, préf. De Robert Lattès), Halte à la croissance ? Enquête sur le Club de Rome. Rapport sur les limites de la croissance, Fayard, paris, 1972. 1 : Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgens, Beyond the Limits. Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future, 1993 ; 2 : Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgens (préf. Jean-Marc Jancovici), Les limites à la croissance (dans un monde fini), 30 ans après, éditions Rue de l’échiquier, 2012 ; 3 : Turner Graham, « Is Global Collapse Imminent ? », MSSI Research Paper n°4, Melbourne Sustainable Society Institute, The University of Melbourne, résumé en tr. fr. par Patrick Soulignac et Loïc Steffan, « Une comparaison actualisée des « Limites de la Croissance » avec les données historiques », Les Crises, espace d’autodéfense intellectuelle, 2016 ; 4 : Gaya Herrington, « Update to limits to growth: Comparing the World3 model with empirical data », Journal of Industrial Ecology (prépubication), 03/11/2020 ; 5 : Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgens, Les Limites à la croissance (dans un monde fini), éditions Rue de l’échiquier, 2022.
38 Jean Monnet, Mémoires, Fayard, 1988.
39 Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, L’entraide, l’autre loi de la jungle, Les Liens qui Libèrent, 2017.
40 Claire Sagan, « Dépasser l’antropocène », La vie des idées, Collège de France, 22 janvier 2019.
41 François Roddier, Thermodynamique de l’évolution. Op. cit.
Connu / https://wegreen.fr/post/196120
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Climat - Il y a 1 jour Public - 1 j'aime
https://lareleveetlapeste.fr/larchipel-du-vivant-le-wikipedia-des-initiatives-ecolos-et-solidaires-pour-un-monde-nouveau/
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ÉCONOMIE
Agriculteurs et éleveurs demandent des réserves d'eau pour faire face aux sécheresses qui menacent la survie de leurs exploitations. Mais les oppositions sont virulentes autour des plus grands projets, les accusant de s'accaparer la ressource en eau pour un modèle d'agriculture intensive néfaste. Pour les Agences de l'eau, le stockage doit être utilisé avec parcimonie, après de nombreuses concertations et d'autres actions d'adaptation.
La "méga bassine" de Mauzé-sur-le-Mignon dans le département des Deux-Sèvres soulève de nombreuses oppositions, comme en février 2022, pour un partage plus juste de la ressource en eau.
@AFP / PHILIPPE LOPEZ
La longue et intense sécheresse de cet été ... collectif "Bassines, non merci" ... L'agriculture consomme 45% de l'eau en France, selon l'OFB et BNPE ... risque d'évaporation, estimé entre 20% et 40% par l'hydrologue Emma Haziza ... les bassines ne se remplissent pas suffisamment et des algues vertes, les cyanobactéries, peuvent se développer et rendre l'eau impropre à la consommation
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Thomas Pelte, chef de service à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. Par exemple, le projet des 16 bassines de la Sèvre Niortaise est estimé à 60 millions d'euros, financé entre 70% et 80% par des aides publiques. Un montant critiqué en comparaison des aides pour d'autres solutions au changement climatique.
"Il faut éviter le modèle espagnol, qui a tout misé sur le stockage. Avec l'illusion de se préserver, ils ont aggravé le problème" juge Thomas Pelte. L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a accepté plusieurs projets de réserves d'eau, mais avec de nombreuses conditions. Thomas Pelte évoque ainsi d'autres priorités comme la lutte contre les fuites d'eau, qui peuvent représenter 30% de pertes, un choix judicieux de modes d'irrigation, en privilégiant les tuyaux aux canaux ou à la dispersion aérienne, l'adaptation des cultures à des climats secs, et des méthodes permettant de désimperméabiliser les sols, afin de conserver l'eau de la manière la plus efficace possible.
#NUPES #carburant #Macron - 89,2 k abonnés - 1,2 k - 12 157 vues - 196 commentaires
Adrien Quatennens, député LFI - #NUPES du Nord, coordinateur de la France Insoumise, était ce lundi 25 juillet 2022 en duplex de l'Assemblée nationale pour BFMTV.
La ristourne de 18 centimes sur le #carburant n’a pas empêché le prix de grimper. La ristourne de 30 centimes ne fera pas autre chose. Le gouvernement refuse de faire ce qu’il faut : bloquer les prix et faire payer les profiteurs de crise. #Macron et la droite protègent la rente.
EXCLUSIF. Crise climatique : on a épluché les programmes des candidats à la présidentielle pour voir s'ils respectent l'accord de Paris
Celui ou celle qui remportera l'élection présidentielle devra prendre des décisions importantes pour limiter le réchauffement climatique. En collaboration avec l'association Les Shifters, franceinfo vous propose une analyse détaillée des mesures proposées par les prétendants à l'Elysée.
Article rédigé par
franceinfo
Temps de lecture : 9 min.
Connu / https://twitter.com/Cha_de_L/status/1508727604089659393
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Charles de Lacombe @Cha_de_L
Intéressant passage de Jancovici ce matin sur @franceinfo
. À retenir :
- selon @theShiftPR0JECT, le programme "L'avenir en commun" de @JLMelenchon
est le plus en adéquation avec les enjeux environnementaux - le débat ne doit pas être restreint à la seule question énergétique
10:47 AM · 29 mars 2022· - 282 Retweets 35 Tweets cités 497 J'aime
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Charles de Lacombe @Cha_de_L · 7h À noter que @theShiftPR0JECT
arrive globalement à la même conclusion que le @RACFrance : à part ceux de Jadot et Mélenchon, les programmes sont terriblement déconnectés des enjeux environnementaux.
Ce qui est nouveau c'est que Jancovici assume préférer celui de @JLMelenchon
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Du Venezuela à l’Irak, enquête sur les ravages causés par les spéculations sur les matières premières.
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Guatémala, Kenya ...
8 720 vues - 575 - 11 - 58,6 k abonnés - #AMFIS2021
Jeudi 26 août à 14h45, suivez en direct la conférence «Abstention : la démocratie en crise, quelles pistes de refondation ?», avec :
• Victor Audubert, docteur en droit public
• Pierre-Yves Cadalen, groupe thématique 6e République LFI
• Jean-Yves Dormagen, politiste
• Paula Forteza, députée ex-LREM
• Raquel Garrido, avocate
• Paloma Moritz, collectif Mieux voter
148 commentaires
Les experts mondiaux du climat (Giec) et de la biodiversité (Ipbes) viennent de dévoiler un rapport commun sur les liens entre les deux crises écologiques majeures.
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Ndlr : exemple type d'articulation - non pas des luttes, mais des sciences - pour aboutir à la convergence des causes, dans une approche transdisciplinaire, holistique et holomidale ?